पाँच महिनामा ४ लाखभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्रिए
काठमाडौं । सन् २०२३ को पाँच महिनामा चार लाख चार हजार दुई सय ५७ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार जनवरीदेखि मे महिनासम्म सो सङ्ख्यामा पर्यटक भित्रिएका हुन् । मे महिनामा मात्रै ७७ हजार सात सय ३० पर्यटक नेपाल आएका छन् । यस वर्षको जनवरीमा ५५ हजार ७४, फेब्रुअरीमा ७३ हजार दुई सय ५५, मार्चमा ९९ हजार चार सय २६ र अप्रिलमा ९८ हजार सात सय ७३ पर्यटक भित्रिएका थिए । तथ्याङ्कअनुसार मे महिनामा पनि सबैभन्दा बढी भारतबाट ३६ हजार पाँच सय ७५ पर्यटक भित्रिएका छन् । भारतपछि अमेरिकाबाट आठ हजार पाँच सय ४५, चीनबाट चार हजार छ सय ६७, बेलायतबाट दुई हजार नौ सय २७, अष्ट्रेलियाबाट दुई हजार एक सय ८४ जना पर्यटक आएका छन् । बङ्गलादेशबाट दुई हजार एक सय ६४, मलेसियाबाट एक हजार तीन सय २१, जर्मनीबाट एक हजार एक सय ६५, फ्रान्सबाट एक हजार ९७ र दक्षिण कोरियाबाट एक हजार ३९ जना पर्यटक भित्रिएका छन् । कोभिडले सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रले पछिल्लो समयमा गति लिँदै गएको छ । स्थलमार्गबाट आउने भारतीय पर्यटक बाहेक सन् २०१९ मा करिब १२ लाख पर्यटकको आगमन भएकोमा कोभिड महामारीका कारण सन् २०२० र २०२१ मा पर्यटक आगमन सङ्ख्या क्रमः दुई लाख ३० हजार र एक लाख ५१ हजारमा सीमित रहन पुगेको थियो । यद्यपि, सन् २०२२ मा भने पर्यटक आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि भई छ लाख १४ हजार आठ सय ६९ पुगेको छ । सन् २०२३ मा पर्यटक आगमन निरन्तर बढिरहेको छ । रासस
कर्णालीमा अझै २४ प्रतिशत नागरिक साक्षर हुन बाँकी
कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा अझै २४ प्रतिशत नागरिक साक्षर हुन बाँकी रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अन्तर्गत कर्णाली प्रदेशस्तरीय नतिजामा प्रदेशमा अझैपनि २४ प्रतिशत नागरिक साक्षर हुन बाँकी रहेको पाइएको हो । सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा रहेको कूल जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजार चार सय १२ मध्ये २४ प्रतिशत अर्थात चार लाख पाँच हजार दुई सय १९ जना अहिले पनि निरक्षर छन् । प्रदेशमा साक्षरता दर ७६ दशमलव एक प्रतिशत पुगेको छ । पुरुष साक्षरता दर ८३ दशमलव छ प्रतिशत छ भने महिला साक्षरता दर ६९ दशमलव चार प्रतिशत छ । जनगणनाको तथ्याङ्कमा विद्यालयमा टिकाउ दर पनि कमजोर देखिएको छ । कूल साक्षरता दरको सबैभन्दा बढी ३० दशमलव नौ प्रतिशत व्यक्तिले कक्षा पाँचसम्म मात्रै पढेका छन् भने २१ दशमलव पाँच प्रतिशतले आठ कक्षासम्म मात्रै पास गरेको देखिएको छ । विद्यालय तह पास गर्ने जम्मा आठ प्रतिशत रहेका तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नतिजा सार्वजनिक गर्दै तथ्याङ्क अधिकृत नन्दलाल सापकोटाले कर्णाली प्रदेशमा कूल जनसङ्ख्याको तीन दशमलव एक प्रतिशत अर्थात ५२ हजार तीन सय ४१ जनामा कुनै न कुनै अपाङ्गता रहेको बताए । ’नौ लाख २६ हजार तीन सय ४० जना काम गर्न सक्ने उमेर समूहका व्यक्ति छन् । जसअन्तर्गत ७३ दशमलव सात प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषि पेसामा, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा सात दशमलव नौ प्रतिशत, निर्माण कार्यमा पाँच दशमलव नौ प्रतिशत, शिक्षामा दुई दशमलव छ प्रतिशत र सार्वजनिक प्रशासन तथा सुरक्षाको क्षेत्रमा दुई दशमलव तीन प्रतिशत जनसङ्ख्या संलग्न रहेका छन्’, उनले जानकारी दिए । तथ्याङ्क अधिकृत सापकोटाका अनुसार ४२ दशमलव पाँच प्रतिशत छ महिना मात्रै काम गर्छन् भने २६ दशमलव सात प्रतिशतले छ महिनाभन्दा कम काम गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी ३० दशमलव आठ प्रतिशत नागरिकले कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न नरहेका तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । जनगणनाअनुसार प्रदेशका ६२ हजार सात सय २८ घरपरिवारबाट ९४ हजार तीन सय २० जना अर्थात १७ दशमलव एक प्रतिशत नागरिक विदेशमा छन् । जसमध्ये पुरुष ७७ हजार दुई सय ७८ छन् भने महिला १७ हजार ४२ छन् । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार १५ दशमलव नौ प्रतिशत जनसङ्ख्या विदेशमा बस्ने तथ्याङ्क थियो । विसं २०६८ मा १५ लाख ७० हजार चार सय १८ रहेको कूल जनसङ्ख्या १० वर्षको अवधिमा शून्य दशमलव ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने दैलेख र सल्यानको जनसङ्ख्या ऋणात्मक देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री खड्क पोख्रेलले जनगणनाका क्रममा केही समस्या भएको हुन सक्ने भन्दै आगामी जनगणना गर्दा यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए । ’जनगणना गर्दा केही त्रुटीहरु पनि भएका हुन सक्छन् । त्यस्ता त्रुटी हटाउँदै जानुपर्छ’, उनले भने । समग्र विकास निर्माणका योजना जनगणनाबाट आउने तथ्याङ्कअनुसार निर्माण हुने भएकाले आगामी १० वर्षपछि हुने जनगणनामा कमी कमजोरी हटाउँदै जानुपर्ने उनको सुझाव थियो । रासस
अब नेपालबाट भारत जानेलाई पैसाको कारोबार गर्न सजिलो हुने
नयाँदिल्ली । नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएकोे छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको एनपिसिआईबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सहमतिपत्रमा नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेषमान प्रधान र एनपिसिआई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका छन् । एनपिसिआई भारतको केन्द्रीय बैंकले स्थापना गरेको संस्था हो । उक्त सहमतिपछि भारतमा अध्ययन तथा उपचारका लागि आउनेलाई सहज हुनेछ । सम्झौताले सहज कारोबार तथा भुक्तानीका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधानले महत्वपूर्ण सहमति भएको जानकारी दिए । उनले यसप्रकारको सम्झौताले विद्युतीय भुक्तानीका लागि सहज हुने बताए । नेपाल र भारतका नागरिकले यसबाट ठूलो लाभ प्राप्त लिन सक्ने उनको भनाइ छ । यसअघि कार्डबाट हुँदै आएको भुक्तानी अब भने क्यूआर कोड स्यानमार्फत हुनेछ । भारतमा विभिन्न प्रयोजनका लागि आउने नेपालीले भोग्दै आएको भुक्तानीको समस्या अब भने समाधान हुने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधानले जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैंककोे लगानीमा स्थापित नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतीय समकक्षीबीचको सहमतिले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई थप भरपर्दो र विश्वासिलो बनाएको छ ।
१६ अंकले बढ्याे नेप्से, प्रभु बैंकको प्रमोटर सेयर सबैभन्दा बढी काराेबार
काठमाडौं । बिहीबार सेयर बजार १६.५४ अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको अनुसार सेयर बजार बढेर १८६६.३४ विन्दुमा पुगेको छ । यसरी बजार बढ्दा कुला ६१ लाख २८ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ जसमा एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी प्रभु बैंकको प्रमोटर सेयर २३ करोड रुपैयाँको किनबेच भएको छ । यस्तै, दोस्रोमा शिवम् सिमेन्टको ११ करोड रुपैयाँका कारोबार भएको छ । आज सबैभन्दा बढी कमाउनेमा जोशी हाइड्रोपावरका सेयरधनीहरु रहेका छन् । संस्थाका सेयरधनीले प्रतिकित्ता १८.६० रुपैयाँ कमाएका छन्। यस्तै, सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा सनराइज इक्विटी फण्डाका सेयरधनीहरु रहेका छन् ।
सहकारीको ८ कराेड रकम हिनामिना गर्ने छ जना पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने छ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–९ स्थित एकताबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आठ करोड १८ लाख ८९ हजार सात सय ९५ हिनामिना गर्ने छ जनालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–९ बस्ने ७२ वर्षीय भानुकुमार शर्मा, ६७ वर्षीय प्रमोदकुमार न्यौपाने, ५० वर्षीय सोमलाल श्रेष्ठ, ५२ वर्षीय वीरबहादुर तामाङ, ३४ वर्षीय शम्भु कार्की र गोरखा पालुङटार नगरपालिका–७ का ५८ वर्षीय रामकुमार श्रेष्ठ रहेका ब्यूरोका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक सञ्जयसिंह थापाले जानकारी दिए । उनले उक्त संस्थाका बचत कर्ताबाट मुद्दती तथा बचत खातामा करोडौँ रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी संस्थाका सञ्चालकले व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग गरेको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । ‘उनीहरुले सहकारी ऐन, २०७४ विपरीतका काम गरी संस्थालाई धरासायी बनाइ बचतकर्ताको फिर्ता गर्नुपर्ने रकम तोकिएको मितिभित्र भुक्तानी नगरेको उजुरीका आधारमा पक्राउ गरिएको हो’, ब्यूरोका प्रवक्ता थापाले भने । पक्राउ परेका सबैलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए ।
दूध उत्पादनबाट विदेशभन्दा राम्रो कमाइ, मासिक ४ लाख आम्दानी हुने
गलेश्वर । आज विश्व दूध दिवस । नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइँदैछ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले आज सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा विश्व दूध दिवसका अवसरमा कार्यक्रम गर्दैछ । विश्वमा दूध दिवस २००१ बाट मनाउन थालिए पनि नेपालमा भने सन् २०११ बाट यो दिवस मनाउने गरिएको छ । हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा पनि पछिल्लो समय व्यावसायिक पशुपालन र दुग्ध व्यवसायप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको छ । विदेशबाट फर्केका युवा धेरैजसो व्यावसायिक पशुपालनमा लागेका छन् । म्याग्दी जिल्ला दूध र दुग्धजन्य पदार्थले आत्मनिर्भर बन्दै गएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा म्याग्दीले जनाएको छ । दश वर्ष अरबको खाडीमा पसिना बगाएर गाउँ फर्किनुभएका म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–सात कुरिलाखर्कका ३९ वर्षीय युवा सुरेश ढुङ्गाना पेसा, परिश्रम र पैसालाई जीवनसँग जोडेर सम्पन्नता र प्रशन्नताको महक प्राप्त गर्नुका साथै परिश्रम गर्ने हो भने विदेशकोभन्दा बढी आफ्नो गाउँघरमा नै कमाउन सकिन्छ भन्ने गतिलो सन्देश दिन पनि सफल भएका छन् । ’प्रायः नेपाली युवा विदेश जानका लागि मरिहत्ते गर्छन्, विदेश जानका लागि भएको घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन्छन्, गाउँमै रहेका आयआर्जनका सम्भावनालाई लत्याएर विदेशको रिमझिममा रमाएको कल्पना गरी भ्रममा आफ्नो जिन्दगीका उर्वर दिन खेर फालिरहेका हुन्छन्’, ढुङ्गानाले भने, ’तर, परिश्रम गर्ने हो भने विदेशकोभन्दा बढी आफ्नै गाउँघरमा नै कमाउन सकिने प्रशस्तै सम्भावना हामीसँग छन्, हामी त्यो कुरा बुझ्दैनौं ।’ स्वदेशमै सम्भावना देखेर गाउँ फकिएका ढुङ्गानालाई गाउँ आएपछि साथीले अमेरिका जान उचाले पनि उनले अमेरिका जाने होइन गाउँमै त्यहाँभन्दा बढी कमाउने र गाउँमै रमाउने योजना सुनाए । नौ वर्ष पहिले कृषि तथा पशुपक्षी फार्म स्थापना गरेर व्यवसाय सुरु गरेका ढुङ्गानाको फार्ममा अहिले २२ मुर्रा जातका भैँसी र दुई जर्सी गाई दुहुना छन् । ती भैँसी र गाईबाट दैनिक एक सय ५० लिटर दूध सदरमुकाम बेनीबजारमा बिक्री गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । दुई भैँसीबाट सुरु गरेको व्यवसायबाट अहिले ढुङ्गानालाई मासिक चार लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने गरेको छ । सबै खर्च कटाएर मासिक करिब दुई लाख रुपैयाँको हाराहारीमा बचत हुने उनको भनाइ छ । फार्ममा अहिले ५० लाख रुपैयाँजति लगानी भइसकेको उनले बताए । भैँसीलाई चाहिने घाँसका लागि उनले सार्वजनिक पाखो जग्गा भाडामा लिएका छन् । ’बिहान उठेदेखि राति नसुतुञ्जेलसम्म भैँसी गोठ र कुखुराको खोरमा नै व्यस्त हुन्छु, समय गएको पत्तै हुँदैन, साँझपख बजारमा दूध पु¥याउन जान्छु, सदरमुकाम बेनीबजारको न्यूरोडमा रहेको धवलागिरि डेरी उद्योगमा दैनिक एक सय ५० लिटर दूध पु¥याएपछि बल्ल शरीरमा फुर्ति आउँछ’, ढुङ्गानाले भने । प्रतिलिटर ९० रुपैयाँमा दूध बिक्री हुने गरेको उनले बताए । ढुङ्गानाले साँझ र बिहान गरी दिनमा दुईपटक मोटरसाइकलबाट बेनीमा दूध पु¥याउँनु हुन्छ । ’बजारको अभाव छैन, जति पनि बिक्री हुन्छ, तर गुणस्तरलाई खस्कन दिनुहुँदैन’, उनले भने । पशुपालन व्यवसायमा परिश्रम गर्नसके विदेशमा भन्दा राम्रो कमाइ गर्न सकिने अनुभव ढुङ्गानाले सुनाए । उनले पाँच रोपनी जग्गामा फार्म बनाएका छन् भने फार्ममा दुई जनालाई रोजगारीसमेत दिएका छन् । भैँसीको स्याहारसुसारदेखि दूध दुहुने काममा आफैँ खटिने ढुङ्गानाले विदेशमा गएर अरुको अधिनमा रही दुःख गर्नुभन्दा आफ्नै गाउँमा समयानुकूल व्यवसाय गर्ने हो भने मनग्गे कमाइ गर्न सकिने बताए । ढुङ्गानाको सफलताको कथा यत्तिकैमा सकिँदैन । फापेको भैँसीपालनसँगै उहाँले कुखुरा पालन पनि सुरु गरेका छन् । अहिले उनको फार्ममा दुई हजार तीन सय सय ब्रोइलर कुखुरा बिक्रीका लागि तयारी अवस्थामा छन् । दूध र कुखुरा दुवैबाट हुने आम्दानी जोड्ने हो भने मासिक आठ लाख रुपैयाँ पुग्छ । गाई, भैँसीलाई घाँस र कुखुरालाई दाना तथा अन्य सबै खर्च कटाएर उनको मासिक कमाइ एउटा सामान्य नेपाली कामदारले अमेरिकामा गर्ने कमाइभन्दा बढी हुन्छ । म्याग्दीमा बढ्यो दूधको मूल्य यसैबीच म्याग्दीमा गत असारदेखि लागू हुने गरी दूधको मूल्य बढाइएको छ । दुई वर्षयता दूधको मूल्य समायोजन नहुँदा कृषक मर्कामा परेको गुनासो आइरहेका बेला दूधको मूल्य बढेपछि पशुपालक कृषक खुसी भएका छन् । मूल्य निर्धारणका लागि बसेको बैठकले किसानले प्रतिलिटर रू एक सय १० र व्यापारीले अधिकतम एक सय ३२ रुपैयाँसम्म बिक्री गर्ने गरी दूधको मूल्य निर्धारण गरिएको भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा म्याग्दीले जनाएको छ । यसअघि कृषकले दूधको मूल्य ९० रुपैयाँ प्रतिलिटर र डेरीले उपभोक्तालाई एक सय २० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेका थिए । त्यस्तै गाईको दूध प्रतिलिटर ८० रुपैयाँकायम गरिएको छ । मूल्यवृद्धि भएसँगै प्रतिलिटरमा कृषकलाई प्रतिलिटर २० रुपैयाँ र डेरी व्यवसायीले १२ रुपैयाँ बढी पाउने भएका छन् । केन्द्रका प्रमुख जीवन आचार्यका अनुसार डेरी व्यवसायीले किसानबाट खरिद गरेको भन्दा २० प्रतिशत बढी लिन नपाउने बताए । दूधको मूल्य समायोजनले कृषकलाई राहत मिलेको बेनपा–६, बास्बोटका दुर्गाप्रसाद पौडेलले बताए । ’हरेक वर्ष मूल्यवृद्धिअनुसार समायोजन हुनुपर्छ, कृषकको माग सम्बोधन भएको छ’, पौडेलले भने । यता उपभोक्ताले दूध आमउपभोक्तासामु पु¥याउन गुणस्तरमा ध्यान दिँदै मूल्य स्थिर बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यअनुसारको गुणस्तरमा सरकारी निकायबाट नियमित अनुगमन हुन नसकेको उपभोक्ताको गुनासो छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवासहित सरोकारवाला निकायले दूध सङ्कलन खर्च, ढुवानी खर्च, प्रशोधन, प्याकेजिङ, बजारसम्म ढुवानी, बिक्रेता कमिसनसम्म ध्यान दिँदा दूधमा मिसावटको अवस्थाका बारेमा समेत डेरीवालालाई सचेत बनाउनुपर्ने उपभोक्ताको माग छ । रासस
अब आइएमई पे मा जम्मा १४ रुपैयाँमा आइफोन १४ जित्ने मौका
काठमाडौं । ‘आइएमई पे’ ले आइफोन १४ जित्न सकिने नयाँ अफर ल्याएको छ। ‘रु १४ मा आइफोन १४’ नामक सो अफर जेठ १८ देखी असार ३० डेढ महिना सम्म चल्ने छ। सो अफरमा ग्राहकले आइएमई पे को ‘रु १४ मा आइफोन १४’ देखिएको ब्यानरमा गई सो गेम खेल्न सक्नेछन् । यो गेम ग्राहकले जति पटक पनि १४ रुपैयाँ तिरेर खेल्न पाउने छन् । आइफोन जित्ने ग्राहकको आइएमई पे बाट काटिएको रकम फिर्ता हुँदैन भने नजित्ने ग्राहकले प्रयोग गरेको रकम अफर सकिएको एक हप्ता भित्र आइएमई पे मा फिर्ता हुनेछ।
अरुण तेस्रोकै ढाँचामा तल्लो अरुण अगाडि बढाउन पिडिएमा हस्ताक्षर
नयाँदिल्ली । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले नै तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ । आयोजना विकाससम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा आज यहाँ हस्ताक्षर भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा उहाँका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समेतको उपस्थितिमा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता ९पिडिए०मा हस्ताक्षर भएको हो । पिडिएमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत् निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष ‘प्रचण्डको अध्यक्षतामा यही जेठ १४ गते बसेको लगानी बोर्डको ५४औँ बैठकले सो आयोजनाको पिडिएका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरेको थियो । सो बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासका लागि विकासकर्ता कम्पनीसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौताको सहमतिको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेजलाई स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पिडिएका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो । बोर्डको ५३औँ बैठकको निर्णयअनुसार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वार्ता समितिले सतलजसँग चरणबद्धरुपमा वार्ता गरी सहमतिसहितको पिडिएको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज तयार गरेको थियो । बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाका लागि रु ९२ अर्ब ६८ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण ऊर्जा निर्यात गर्ने एवं निर्धारित समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आवश्यक पूर्वतयारीसमेत अगाडि बढिरहेका सन्दर्भमा ६६९ मेगावाट क्षमताको यस रुपान्तरणकारी परियोजनाको विकासले मुलुकको आर्थिक सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । लगानी बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विकासका सन्दर्भमा वार्ता समिति, लगानी बोर्डको कार्यालय तथा सम्बद्ध सबै निकाय एवं पदाधिकारीबाट राष्ट्रियहित प्रवद्र्धन हुने गरी परियोजना विकास सम्झौताको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुहुने सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो । सो परियोजना विकास गर्दा भविष्यमा पनि यसरी नै राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी कार्य गर्न नेपाल सरकारका सबै निकायलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो । अरुण तेस्रोमा भन्दा तल्लो अरुणमा केही थप नयाँ प्रावधान राखिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याएर विश्वासको वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ आफूहरुले पिडिएमा हस्ताक्षर गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले जानकारी दिए । उनले ऊर्जाको विकासबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि र मुलुकको आयमा वृद्धि हुने भएकाले अब यस्ता आयोजना क्रमशः अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा दुई हजार ६२५ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । सङ्खुवासभामा आयोजनास्थल रहेको सो आयोजना आकर्षकमध्येको एक हो । लगानी बोर्डको ४७औँ बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता सतलज विद्युत् निगमसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि विसं २०७८ माघ १६ गतेको बोर्ड बैठकले ‘बोट’ ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतलजलाई चयन गरेको थियो । अरुण नदीमा पत्ता लागेका केही महत्वपूर्ण आयोजनामध्ये तल्लो अरुण पनि एक हो । सो आयोजनाको हाल भौतिक प्रगति झण्डै ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । ब्राजिलको कम्पनी ‘ब्रास पावर’ले उत्पादन अनुमतिपत्रमा राखिएको सर्तअनुसार काम गर्न नसकेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले सो आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । ब्रास पावरले आयोजनाको अनुमतिपत्र करिब १५ वर्षसम्म राखेर पनि केही काम गर्न सकेको थिएन । अधिकतम क्षमतामा स्रोतको उपयोग गरिँदा आयोजनाको क्षमता एक हजार मेगावाटको हाराहारीमा हुने अनुमान छ । विद्युत् विकास विभागले यसअघि नै सो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । विसं २०७५ चैत १५ र १६ गते आयोजना गरिएको लगानी सम्मेलनमा सरकारले सो आयोजनालाई समेत ‘शो केस’ मा राखेको थियो । सो आयोजनाभन्दा उपल्लो तटमा रहेको अरुण तेस्रो आयोजना सरकारले विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाका आधारमा सतलज विद्युत् निगमलाई जिम्मा दिएको थियो । आयोजना सतलजको पूर्ण स्वामित्वमा निर्माण भइरहेको छ । आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव नौ प्रतिशत १९७ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ । लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच भएको आयोजना विकास सम्झौता ९पीडिए० अनुसार निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण ९बुट० ढाँचामा निर्माण हुने आयोजनाले व्यापारिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरेको २५ वर्षपछि चालू हालतमा निःशुल्क सरकारले पाउनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष कायम गरिएको छ । तल्लो अरुण पनि सोही ढाँचामा नै अगाडि बढ्ने भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले १८ महिनाभित्र विस्तृत इञ्जिनियरिङ, वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता ९पिपिए० र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरी भौतिकरूपमा निर्माण सुरु गर्ने सर्त राखी ब्रास पावरलाई २०६९ मङ्सिर १ गते ३० वर्षका लागि तल्लो अरुणको उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको थियो । अख्तियारले सो कम्पनीले अनुमतिपत्र राखिएका सर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको अरुण तेस्रोको ‘टेलरेस’ को पानी सिधैँ प्रयोग गरी तल्लो अरुणको विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने भएकाले आयोजना असाध्यै आकर्षक मानिएको छ । सङ्खुवासभा र भोजपुरमा पर्ने आयोजनामा करिब १२ दशमलव चार किलोमिटर लामो र १० दशलमब दुई मिटर व्यास भएको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ । अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेकाले पनि आफूहरूका लागि तल्लो अरुणको काम सहज हुने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । भारतको हिमाञ्चलमा नाथ्वा झाँक्रीजस्ता परियोजना बनाएको सतलजले नेपाल र भुटानमा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । कम्पनीले सन् २०३० सम्ममा थप १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी पाँच वर्षभित्र तल्लो अरुणको निर्माण सम्पन्न हुने लगानी बोर्डको विश्वास छ । रासस
