मेलम्चीलाई दिगो बनाएर लार्के र याङ्ग्रीको काम सुरु गर्दैछौँ : खानेपानीमन्त्री यादव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको उच्चस्तरीय सरकारी टोलीले यही असार २ गते राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा रहेको मेलम्ची खानेपानीको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानीको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको मेलम्ची आयोजना वर्षा लागेपछि चल्छ कि चल्दैन वा पानी आउँछ कि आउँदैन भन्ने दोधारमा रहने गरेको छ । विसं २०७८ असार १ मा आएको बाढीले आयोजनाको संरचना बगायो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुगमनको क्रममा आयोजनाको दिगोपनका अलावा स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् । मेलम्चीले पानी दिएर काठमाडौँबासीलाई लगाएको गुन तिर्ने समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ । हाल पनि आयोजनाको बाँधस्थल तथा सुरुङस्थलमा पुनःनिर्माणको काम जारी छ । वर्षा लाग्नेबित्तिकै आयोजनाको अवस्था के हुने भन्ने चासो र चिन्ता पनि उत्तिकै छ । आयोजना स्थलका स्थानीयबासीका मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै छ । खास अर्थमा आयोजनाको भविष्य र दिगो सञ्चालनका अनेक प्रश्न पनि कायमै छ । प्रस्तुत छ, खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता रमेश लम्सालले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित उच्च सरकारी अधिकारीले हालै स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अवस्था कस्तो रहेछ त ? यो हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । यसको आवश्यकता र महत्व पनि आफ्नै छ । सरकारको सबै गौरवका आयोजनामध्ये पनि प्राथमिकतामा रहेको आयोजना हो । हाम्रो संविधानको मौलिक हकमा पनि खानेपानीलाई राखिएको छ । यस आधारमा प्रधानमन्त्रीले पनि यसलाई प्राथमिकतामा नै राखेर हेर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले यहाँको जनताको समस्या समाधान गर्ने र आयोजनाको समस्या पनि समाधान गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ । काठमाडौंका जनतालाई नियमित रुपमा पानी उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले आयोजनाको अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनुभयो । आयोजनास्थलमा पुग्ने बाटोको अवस्थाका बारेमा पनि जानकारी लिनुभयो । खोलाको जुन अवस्था छ, त्यसलाई पनि नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । स्थानीयबासीले उठाउँदै आएको विकास निर्माणका कामलाई समाधान गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ । देशका सबै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पुग्ने र समयमा नै सम्पन्न गर्ने सरकारको सोच छ । यस आधारमा पनि पनि यो महत्वपूर्ण छ । यो आयोजना जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएकाले अब बजेटको अभाव नहुने भएको छ । सडक पुनः निर्माणको कामलाई गति दिने, तटबन्धको कामलाई पनि गति दिन हामी लागिपरेका छौ । याङ्ग्री र लार्केको सडक निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । आगामी आवको बजेटमा त्यसका लागि १० करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो बाटो निर्माण भएपछि थप ३४ करोड लिटर पानी ल्याउन सहज हुनेछ । सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमा धनी भएपनि विपदको उत्तिकै जोखिममा छ । बाढी पहिरोले पनि सताएको छ । भूकम्पको समयमा पनि धेरै नै क्षति भएको छ । स्थानीय जनता आफै पनि सचेत हुनु जरुरी छ । आयोजनाको दिगो र व्यावसायिक सञ्चालनका लागि विपद्बाट जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि सरकारले के कस्तो तयारी गरेको छ ? नेपाल सरकार र दातृ निकाय एशियाली विकास बैंकको तर्फबाट क्यानडाका प्राविधिकले यसको समग्र अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरिरहेका छन् । सो अध्ययनको विवरण आएपछि पनि हामीलाई काम गर्न धेरै सहज हुन्छ । पानी परेको बेला आयोजनामा समस्या आउने सम्भावना अहिले पनि छ । नदीमा जम्मा भएको बालुवा ढुङ्गाको अवस्था हेर्दा जोखिम कायम छ भन्ने देखाउँछ । त्यसैले दीर्घकालीन रुपमा आयोजनालाई खतरामुक्त बनाउनका लागि पहल गर्नु जरुरी छ । हाल पानी पठाउने सुरुङमार्गभन्दा करिब पाँचदेखि सात सय मिटरभन्दा माथि समथर भूमि छ । त्यहाँ नयाँ खालको संरचना बनाउन सकियो भने हालको संरचना र लार्के तथा याङ्ग्रीको पानी समेत एकै ठाँउमा जोडन सकिन्छ भन्ने अध्ययनबाट देखिएको छ । आयोजनामा आएको समस्या समाधानका लागि विज्ञहरुसँग पनि यसबारेमा छलफल भइरहेको छ । त्यसो भए वर्षाको समयमा यसपटक पनि आयोजना पूर्णरुपमा बन्द हुन्छ र पानी काठमाडौँ आउँदैन त ? वर्षात्को अवस्था के हुन्छ, सोही आधारमा नै आवश्यक निर्णय हुन्छ । आयोजना पनि जोगाउने र पानी पनि उपलब्ध गराउने दुवै कोणबाट सोचिएको छ । वर्षात्को समयमा पूर्ण क्षमतामा पानी पठाउँदा त्यसबाट आइपर्ने जोखिमलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । दुई वर्ष पहिले आयोजनाको सुरुङ बन्द नगरेको भए ठूलो समस्या आउने थियो । यी सबै अवस्थालाई ख्यालमा राखेर सुरुङ बन्द गर्ने वा नगर्ने भन्ने हुनेछ । क्यानडाको प्राविधिकहरुले हालसम्म सरकारलाई दिएको सुझावमा आयोजनाको दिगोपनका लागि केही उपायहरु छन् कि ? सुरक्षित स्थानको पहिचान गर्ने, त्यसको लागत अनुमान गर्ने काम भइरहेको छ । लार्के र याङ्ग्रीको पानीलाई पनि कसरी समायोजन गरेर जान सकिन्छ भन्ने बारेमा नै छलफल केन्द्रीत छ । प्राविधिक टोली आयोजना स्थलमा नै छ । उहाँहरुले नियमित रुपमा नै अवस्थाको आँकलन गरेर अध्ययन गरिरहनु भएको छ । प्राविधिक टोलीले ढुङ्गा, माटो र समग्र भौगोलिक तथा भौगर्भिक अध्ययन गरिरहेको छ । सो समूहले छिट्टै हामीलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ र हामी आवश्यक निर्णय गर्ने नै छौँ । आगामी एक वर्षको बीचमा सडकको पुनःनिर्माणको काम र आयोजनालाई सुरक्षित बनाउने काम सम्पन्न गरेरै छाड्छौँ । अर्को वर्षको मार्चमा भने लार्के र याङ्ग्रीको हकमा सम्झौता गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ । आयोजनाको सुरक्षाका लागि बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि तटबन्धलगायतका कामलाई अविलम्ब सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका बारेमा सरकारको तयारी के छ ? सडक पूर्वाधार निर्माण तथा तटबन्धको कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीले स्थानीयबासीलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ । खोलाको संरक्षण तथा खानेपानी आयोजनाको दिगोपनको कामलाई एउटा प्याकेजमा नै अगाडि बढाउने तयारी भएको छ । हामीले समग्र पक्षको अध्ययन गरेका छौँ । स्थानीय जनताको समस्या पहिचान भएको छ । बीचमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति खारेज भएको थियो । मैले यो मन्त्रालय सम्हालेपछि नै समितिलाई पूर्णता दिइएको छ । समितिको बैठक आयोजना गरेर स्थानीय रुपमा उठेका मागलाई सम्बोधन गर्दछौँ । यस्तै स्थानीय रुपमा गर्नुपर्ने मर्मतलगायतका काम पनि त्यसैबाट हुन्छ । समिति खारेज हुँदा आयोजनाको काम प्रभावित भयो र अपेक्षित प्रगति हुन सकेन भन्ने थियो । त्यसैलाई ख्याल गरेर समिति पुनःस्थापना गरिएको हो ? समिति खारेज गरिएपछि काम गर्न पूर्णरुपमा अन्योलताको अवस्था सिर्जना भयो । दैनिक काम कारबाहीका लागि पनि कुन निकायले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आवश्यक व्यवस्था हुन सकेन । खारेज भएको समिति पुनःस्थापना गर्न पनि लामो समय लाग्यो । समिति भनेकै समस्या समाधान गर्ने निकाय हो । त्यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि उपभोक्ताका प्रतिनिधि पनि छन् । समिति बनाउन पनि सहमति कायम गर्न समय लियो । केही प्रतिनिधि अझै पनि बाँकी छन् । समितिले पूर्णता नपाए पनि बैठक अब रोकिँदैन । प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र पाइप जडानको काम पनि सकिएको छैन । त्यसलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालय र समितिले कसरी काम गरिरहेको छ ? पानीको व्यवस्थापन यो परियोजनाले गरेको छ । वितरणको काम काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) ले गर्दै आएको छ । निर्माणको प्रक्रिया परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पिआइडी) ले गर्दै आएको छ । ती सबैलाई व्यवस्थापनका लागि एउटा बोर्ड छ । तीनवटै तहको समन्वयको अभावमा काम केही ढिला भएको छ । त्यसलाई गति दिन म आफैँ लागिपरेको छु । बोर्डलाई चुस्त बनाउन मन्त्रिपरिषद्मा एक सचिवको नेतृत्वमा सम्बद्ध सबै मन्त्रालयका प्रतिनिधि राखेर एउटा संयन्त्र बनाएका छौँ । सो समितिले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गरेको छ । समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । धेरै प्रकारका निकाय हुँदा काम गर्न समस्या भएकाले एकीकृत रुपमा अगाडि बढ्नका लागि एउटा निकाय बनाइएको छ । काम गर्न केही कानुनी उल्झनको समाधान गर्नु पर्नेछ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभरका खानेपानी आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरेर नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको तर्फबाट के कस्ता योजना अगाडि सार्नुभएको छ ? यसपालिको बजेटमा विगतमा प्राथमिकतामा नपरेका विषयहरु परेका छन् । ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था छ, खानेपानीसँगै सरसफाई पनि हुनुपर्ने भएकाले खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय हुनुपर्छ । पानी पिउनका लागि हो । यसले आपूर्ति पनि गर्छ । यसका प्रकृति र प्रावधानहरु यसका उद्देश्य तथा लक्ष्य मिलाउनका लागि हाम्रो प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सरसफाई मौलिक अधिकार पनि हो । हामीले स्वच्छ नेपाल, स्वस्थ नेपालीको नारा पनि तय गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा नै उच्चस्तरीय समिति बनाउने प्रस्ताव भएको छ । यस पटकको बजेटमा १०० वटा स्थानीय निकायलाई पूर्ण रुपमा स्वच्छ बनाउने योजना छ । यस्तै एक हजार वटा अत्याधुनिक सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ । हाल २५ प्रतिशत नेपालीले मात्रै स्वच्छ पानी पिउन पाएका छन् । तराई मधेशमा पनि पानीको हाहाकार छ । पानीको ट्यूबेल सुकेको छ । विगतको तुलनामा बजेट यस पटक कम छ । तराई मधेशमा आर्सेनिक छ । विद्यालयमा पानीको प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ । हिमालका पनि धेरै मुहना सुकेको छ । ठूला नदीबाट लिफ्ट गरेर पानी पु¥याउन आवश्यक छ । विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क घटाउनेतर्फ पनि हामी लागेका छौँ । नागरिकको मौलिक हकमा परेको खानेपानीको उचित प्रबन्ध गर्नका लागि सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल भएको छ । खानेपानीको शुल्क न्यून राखिएको छ । हाम्रो प्राथमिकता सन्तुलित विकास रहेको छ । सरसफाईका लागि पनि केही बजेट छुट्याइएको छ । त्यसबाट पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि लगानीको वातावरण बनाउन जरुरी छ । सन् २०३० सम्म सबै नेपालीलाई शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउने हाम्रो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेछ । अन्त्यमा केही भन्न बाँकी छ ? साधन स्रोत छ । काम धेरै गर्नुपर्नेछ । पानीको चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ । मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने अवस्था छ । पानीको उचित वितरण प्रणाली बनाउनु छ । पुराना वितरण सञ्जाललाई नयाँ बनाउनु पर्नेछ । निर्माणमा रहेका आयोजनालाई पूर्णता दिनु छ । यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि ठूलो लगाव र स्पष्ट मार्गनिर्देशन छ । हामी नेपाली जनतालाई शुद्ध पिउने पानी उपलब्ध गराउन लागिपरेका छौँ । रासस
चैतेधानले पायो दोब्बर मूल्य, किसान उत्साहित
मोरङ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष चैतेधानको मूल्य दोब्बर भएपछि मोरङका किसान उत्साहित भएका छन् । गत वर्ष मनको पाँच सय ५० रुपैयाँदेखि र छ सय रुपैयासम्म मूल्य पाएको चैतेधानले यस वर्ष एक हजार एक सयरुपैयादेखि एक हजार दुई सय ५० रुपैयासम्ममा कारोबार भइरहेको छ । चैतमा रोपेर असारमा काटिने चैतेधानलाई खेतमै पुगेर व्यपारीले राम्रो मूल्य दिन थालेपछि उत्साहित बनेको मोरङ बेलबारी–११ का भगिरथ घिमिरेले बताए । ‘यसअघिका वर्षमा चैतेधानले किसानको उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्च पनि उठाउँदैन थियो, तर यो वर्ष नसोचेको मूल्य पायौँ’, उनले भने । चैतेधान लगाउने कृषकलाई कोशी प्रदेश सरकारले प्रोत्साहनस्वरुप प्रतिकठ्ठा पाँच सय रुपैयादिने निर्णय गरेको छ । तर धेरै किसानले यो सुविधा थाहा नभएको जनाएका छन् । एक बिघा जमिनमा चैतेधान लगाउने गर्नुभएका बेलबारी–११ का दिपेन राईले प्रदेश सरकारको यो निर्णय थाहा नभएको त्यो सुविधा पाए किसानलाई राहत हुने बताए । मोरङमा एक लाख ११ हजार खेतीयोग्य जमिन रहेको यसमध्ये २१ हजार नौ सय हेक्टरमा मात्र चैतेधान लगाउने गरिएको र ८३ हजार तीन सय हेक्टरमा बर्खेधान लगाउने गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र विराटनगरका प्रमुख रामदेव सिंहले बताए । उनले यसमा पाँच दशमलव पाँच मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर धान उत्पादनको तथ्याङ्क रहेको बताए । उचित मूल्यको कमीले चैतेधानप्रति कृषकको आकर्षण घट्दो रहेको थियो तर यस वर्षको मूल्यले कृषकमा चैतेधानप्रति आकर्षण बढाएको छ । हिउँदमा पनि निरन्तर सिँचाइको सुविधा हुने खेतमा चैतेधान लगाउने गरिन्छ । रासस
उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च कटौती प्रस्ताव पेस, खर्चिलो र भड्किलो शैलीका कारण नागरिकको आस्था घट्दै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उपराष्ट्रपति कार्यालयको खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्ताव पेस भएका छन् । तीन जना सांसद डा अमरेश कुमार सिंह, भगवती चौधरी र प्रेम सुवालले यस्तो प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीअनुसार डा अमरेश कुमार सिंह र भगवती चौधरीले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ एक रूपैयाँ कायम गरियोस्’ भनी खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् । त्यस्तै, सांसद प्रेम सुवालले ‘विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालय शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस’ प्रस्ताव पेस गरेका छन्। खर्चिलो र भड्किलो शैलीका कारण राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति प्रति नागरिकको आस्था घट्दै गएकाले खर्च कटौती गरिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्नुहुँदै सांसद अमरेश कुमार सिंहले उपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई दिइने सवारी, इन्धनलगायत विभिन्न सेवा सुविधा कटौती गरेर स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गरिनुपर्ने बताए । उपराष्ट्रपति कार्यालयको भूमिका निकै कम रहेको भन्दै उपराष्ट्रपतिले पाउने सेवा सुविधा धेरै रहेको उनको भनाइ छ । सल्लाहकार धेरै राख्ने, महँगा सवारीसाधन किन्ने, अतिविशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा हुने खर्च बढेकोलगायत विषय उठाएर उनले यस्तो खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । सांसद भगवती चौधरीले भड्किलो खर्च शैलीलाई कम गरेर आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकसम्म पुग्नेगरी पालिका तहमा बजेट जानुपर्ने बताइन् । सांसद प्रेम सुवालले संसद् छलेर आएका विधेयकलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नहुने र फिर्ता पठाउनुपर्ने बताइन् । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले सरकारी खर्चमा कुनै दल विशेषका कार्यकर्तालाई भेटघाटमा बोलाउन नहुने बताउँदै समग्र मुलुकको हित हेरेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। रासस
बालेन विरुद्ध अवहेलनाको उजुरी
काठमाडौं । मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध अवहेलनाको उजुरी दर्ता भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले अदालतको अवहेलना गरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको हो । मेयर शाह विरुद्ध अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनुपर्छ भनी निवेदन पेश गरेकी हुन् । उनले पेश गरेको निवेदन न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको छ । इजलासले आवश्यक ठानेर निवेदन अघि बढाएमा मात्रै त्यसले मुद्दाको रुप लिनेछ । मेयर शाहले भारतीय चलचित्रलाई नेपाली हलमा चलाउने नदिने भन्ने आफ्नो निर्णय विरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएको उच्च अदालतको आलोचना गरेका थिए । उनले उक्त आदेशको आफूले पालना नगर्ने भन्दै अदालत नै भारतबाट प्रभावित भएको आरोप लगाएका थिए ।
पर्वतमा ६० साना सिँचाई आयोजना सम्पन्न
पर्वत । पर्वतमा यस वर्ष ६० साना सिँचाइका योजना सम्पन्न भएका छन् । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान जोन एकाइ कार्यालय पर्वतले धानखेतीका लागि कृषकलाई सहज बनाउन ती साना सिँचाइका योजना निर्माण गरेको हो । सिँचाइको सुविधा नपुगेका सीमान्तकृत बस्तीमा प्रतियोजना दुई लाखका दरले ती योजना निर्माण गरिएको हो । कार्यालयका अनुसार सहकारी, फार्म, कृषक समूहको माग र भौगोलिक विकटता तथा आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता दिएर आयोजनाको छनोट गरिएको थियो । धान जोन कार्यान्वयन एकाइका निमित्त प्रमुख सुजित पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा एक करोड २० लाख लागतमा ६० योजना सम्पन्न भएर यसै वर्षदेखि कृषकले सिँचाइ सुविधा उपभोग गर्न पाएका हुन् । कार्यालयले चालु आव २०७९/८० मा सम्पन्न साना सिँचाइ आयोजनाबाट करिब एक हजार दुई सय रोपनी क्षेत्रफलमा सिँचाइको पहुँच विस्तार भएको जनाएको छ । तीस सेन्टिमिटर चौडाइ र एक सय मिटरभन्दा बढी लम्बाइका सिँचाइ कुलो, स–साना बस्ती, फाँट, तरकारी फार्म र कृषक समूहका लागि यस्ता योजना उपयोगी भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । किसानले पहिला खोला–खोल्साबाट कुलो बनाएर तरकारी र खेतमा सिँचाइ गर्ने गरेकामा साना सिँचाइ आयोजनाले थप सहज भएको बताएका छन् । पकुवा साना सिँचाइ आयोजनाका कृषक पदम विक र सल्यान कृषक समूहका प्रकाश पोखरेलले ठूला नहर र मुख्य पानीको स्रोत अभाव हुने स्थानमा पनि सिँचाइ गर्न सजिलो भएको बताए । पानीको स्रोत नभएका राजमार्गको नाली उपयोग गरेर सिँचाइ गर्ने कतिपय बर्खे खोलाखोल्सीको पानी सदुपयोग गर्न पनि साना सिँचाइ आयोजना पर्वतमा प्रभावकारी देखिएका छन । साना सिँचाइ आयोजनाले पर्वतका किसानलाई धान रोप्न तथा धानको बीउ राख्न र तरकारी खेतीमा सिँचाइ गर्न सजिलो भएको छ । आव सकिनै लाग्दा कृषकका लागि सरकारले गरेका लगानीको स्थलगत अनुगमन तथा सामाजिक लाभको मूल्याङ्कन गर्न उक्त कार्यालयले सक्रियतासमेत देखाएको छ । पर्वतका नौ हजार ५० हेक्टर धानखेती हुने जमिनमध्ये झन्डै छ हजार हेक्टरमा स्थायी सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । तर मौसमी पानीको स्रोत भएका ठाउँमा साना सिँचाइले टेवा पुगेको कटुवाचौपारीका कृषक सुरेश पिसीले जानकारी दिए। रासस
बङ्गलादेशी इस्लामिक लडाकू समूहका प्रमुख पक्राउ, होला त शान्ति ?
काठमाडौं । बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा रहेको एक इस्लामिक सङ्गठनका नेतालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । देशको अशान्त चटगाउँ पहाडी क्षेत्रमा लडाकू प्रशिक्षण शिविर सञ्चालन गर्न सहयोग गरेको आरोप लागेका जमात अल अन्सार फिल हिन्दल शारकियाका संस्थापक शमिन महफुजलाई पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीका अनुसार महफुजलाई शुक्रबार राति राजधानीको एक औद्योगिक उपनगरबाट उहाँकी श्रीमतीसहित पक्राउ गरिएको थियो । उनीहरू पेस्तोल, विस्फोटक पदार्थ र बम बनाउने सामग्रीसहित फेला परेका थिए । ‘महफुजविरुद्ध आतङ्कवाद विरोधी मुद्दा दायर गरिएको छ, ढाका नगर प्रहरी काउन्टर, आतङ्कवाद नियन्त्रण एकाइका मोहम्मद असदुज्जमानले पत्रकारहरूसँग भने, ‘हामी उहाँसँग सोधपुछ गर्नका लागि उहाँलाई १० दिनको लागि हिरासतमा लिएका हौँ ।’ महफुजका वकिलहरूसँग टिप्पणीका लागि सम्पर्क हुन सकेन । असदुज्जमानका अनुसार शारकियाका संस्थापकलाई सन् २०१४ मा पहिलो पटक हिरासतमा लिइएको थियो र जेलमा रहँदा उनी अन्य प्रतिबन्धित चरमपन्थी समूहको सम्पर्कमा आएका थिए । प्रहरीका अनुसार महफुजले सङ्गठनलाई क्रिश्चियन जातीय समूह, कुकी–चिन नेसनल फ्रन्ट (केएनएफ), द्वारा सञ्चालित प्रशिक्षण शिविरहरू प्रयोग गर्नका लागि मध्यस्थता गरेको थियो । गत अक्टोबरमा देशको विशिष्ट ‘¥यापिड एक्सन बटालियन’ ले भारतीय सीमा नजिकका तीन दुर्गम पहाडी शहरहरूमा केएनएफ र शारकिया शिविरहरूमा आक्रमण गरेको र दर्जनौं मानिसहरूलाई गिरफ्तार गरेको बताएको थियो । यस कारबाहीका कारण सयौं गाउँलेहरू सीमापारी भाग्न र उत्तरपूर्वी भारतीय राज्य मिजोरममा शरण लिन बाध्य भएका थिए । केएनएफ र बङ्गलादेशी सेनाबीच पछिल्लो चार महिनामा भएको झडपमा कम्तीमा पाँच सैनिकको मृत्यु भएको सेनाले जनाएको छ । केएनएफले भने गत वर्ष एक फेसबुक पोस्टमा शारकियासँग कुनै पनि सम्बन्ध अस्वीकार गरेको थियो । करिब एक दर्जन नास्तिक लेखक, धर्मनिरपेक्ष र समलिंगी अधिकारकर्मी र अल्पसङ्ख्यकको ज्यान जाने गरी भएको शृङ्खलाबद्ध आतङ्कवादी आक्रमणपछि बङ्गलादेशको सुरक्षा बलले गत दशकमा इस्लामी अतिवादीहरूविरुद्ध देशव्यापी अभियान चलाएको थियो । सन् २०१६ मा ढाकाको एक रेष्टुरेन्टमा इस्लामिक स्टेटसम्बद्ध समूहका सदस्यले १७ जना विदेशीसहित २२ जना सर्वसाधारणको हत्या गरेका थिए । बङ्गलादेश प्रहरीले चरमपन्थीहरूको लुकेका स्थानहरूमा राष्ट्रव्यापी छापामा १०० भन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई गोली हानेर मारेको छ र हजारौं कथित चरमपन्थी समूहका सदस्यहरूलाई गिरफ्तार गरेको छ ।
अमेजनले भारतमा थप १५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने
काठमाडौं । ई–कमर्श कम्पनी अमेजनले भारतमा थप १५ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । अमेजनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी जस्सीले शुक्रबार वासिङ्टनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरी उक्त घोषणा गरेका हुन् । भारतीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी शनिबार मोदी र जस्सीबीच ई–कमर्सको क्षेत्रमा छलफल भएको र भारतमा उपकरण आपूर्तिको क्षेत्रमा अमेजनसँग थप सहकार्यको सम्भाव्यताबारे पनि छलफल भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले भारतमा सूक्ष्म, साना र मझौला उद्यम (एमएसएमई)को डिजिटाइजेसनलाई बढावा दिने अमेजनको पहलको स्वागत गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पहिराले मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध
ढोरपाटन । शनिबार साँझदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध भएको छ । लोकमार्गको बागलुङ–बुर्तिबाङ खण्डअन्तर्गत ढोरपाटन नगरपालिका–२ खप्तरिबाङमा माथिदेखि झरेको पहिराले सडक अवरुद्ध भएको हो । शनिबार राति गएको पहिराका कारण बुर्तिबाङबाट पोखरा, काठमाडौं, बुटवललगायतका ठाउँमा जाने र ग्रामीण क्षेत्रबाट बुर्तिबाङ आउने यातायातका साधन ठप्प भएका छन् । सडक खुलाउनका लागि जेसिबी पठाएको ढोरपाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्याण कायतले जानकारी दिए । बुर्तिबाङ बजार नजिकै सडक अवरुद्ध हुँदा पदैलयात्रुले वैकल्पिक सडक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । यस ठाउँ वर्षात्का समयमा सधैँ पहिरो जाने हुँदा स्थायी विकल्प खोज्नुपर्ने कायतले बताए । उपप्रमुख कायतले भने, ‘हिजो साँझदेखि ठूलो पानी परेको थियो, राति पहिरो गएछ, हामीले बिहानमात्रै सडक अवरुद्ध भएको थाहा पायौँ, खबर पाउनासाथ सडक खुलाउन नगरपालिकाको जेसिबी पठाएका छौँ, केही समयमा सडक खुल्छ ।’
