रिलायन्स फाइनान्सले डाक्यो साधारण सभा, के-के छन् एजेण्डा ?
काठमाडौं । रिलायन्स फाइनान्सले लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न १३ औं वार्षिक साधारण सभा डाकेको छ । फाइनान्स कम्पनीको असार ८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले असार ३१ गते बिहान ११ बजे स्मार्ट ब्याङ्क्वेट धुम्बाराहीमा डाकेको हो । फाइनान्सको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ६.५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोगजनको लागि ०.३४ प्रतिशत नगद गरी कूल ६.८४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, फाइनान्सको सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने छ । यस्तै, सञ्चालक समितिमा संस्थापक समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना र सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्न ३ जना गरी ६ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । यस्तै, बोनस सेयर वितरण पश्चात् कायम हुन आउने चुक्ता पूँजी तथा जारी पूँजी १ अर्ब १२ करोड १४ लाख ५१ हजार ७३० रुपैयाँ हुने गरी प्रबन्धपत्र संशोधन गर्नेछ । फाइनान्सको केन्द्रिय कार्यालयका लागि काठमाडौं महानगरपालिका १ कमलादीमा नै घरजग्गा खरिद गरेको हुँदा काठमाडौं महानगरपालिका २८ प्रर्दशनीमार्गबाट स्थानान्तरण गर्नेछ । त्यसैले कम्पनीको केन्द्रिय कायालयको ठेगाना प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, सञ्चालकले पाउने पत्र पत्रिका तथा सञ्चार सुविधा वृद्धि गर्ने प्रस्ताव फाइनान्सको सञ्चालक समितिले गरेको छ । मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अख्त्यिारी प्रदान गर्नेछ । फाइनन्सले साधारण सभा प्रयोजनको लागि असार २० गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा असार १९ गतेसम्म कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले कम्पनीको साधारण सभामा सहभागी भइ लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
स्टार्टअप उद्यमलाई सघाउन विराटनगरमा एन्जल इन्भेष्टर नेटवर्क स्थापना
काठमाडौं । स्टार्टअप उद्यमलाई शुरुवाती लगानी व्यवस्थापनमा सघाउन विराटनगरमा एन्जल इन्भेष्टर नेटवर्क स्थापना भएको छ । बिहिबार उद्योग संगठन मोरङको आयोजनामा सम्पन्न एन्जल ईन्भेसरर्स मिटको नेटवर्कमा संगठनका अध्यक्ष राकेश सुराना, मेयर नागेश कोईराला, सुयश प्याकुरेल, नन्दकिशोर राठी, राजकुमार गोल्छा, भोलेश्वर दुलाल, विपिन कावरा, सुरेन्द्र गोल्छा, वीरेन्द्र राठी, दिपक कुमार अग्रवाल, जयन्द्र शर्मा, सन्तोष कुमार भगत, सिद्धार्थ कावरा, विवेक राठी, मनोज अधिकारी, सुजित झा, विनय विष्णु के.सी, युक्ति गोल्छा, राघव कोईराला, मनोज विक्रम शाह, विकास कुमार वेगवानी, अशोक वगडिया, रोमन कट्टेलले आवद्ध हुन प्रतिवद्धता जनाएका छन् । विगत दुई वर्ष देखि संचालनमा रहेको स्टार्टअप कार्यक्रमको दोश्रो सत्रमा व्यवसायीक विकासको सेवा अन्तर्गत बजारीकरण, वुट क्याम्प, हाटबजार लगायतका कार्यक्रम संचालन गरिएको संगठनका अध्यक्ष राकेश सुरानाले वताए । उनले संगठनको मेन्टरसिपमा रहेका स्र्टाटअपहरुलाई लगानीमा पहुच पुर्याउदै वित्तीय व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले एन्जल ईन्भेष्टरर्स मिटको आयोजना गरिएको बताउँदै व्यसायीक योजना भएरपनि लगानीका लागि विउपूँजीको अभावमा व्यवसाय प्रारम्भ गर्नबाट वन्चित भएका व्यवसायलाई लगानीमा प्रोत्साहन गरी सकारात्मक वातावरण तयार गर्ने विश्वास संगठनका अध्यक्ष सुरानाले व्यक्त गरे । विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोईरालाले उद्योग संगठन मोरङले सानो स्वरुपमा संचालनमा ल्याएको कार्यक्रमलाई महानगरपालिकाले आगामी दिनमा आफनो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी ठूलो स्वरुपमा लगि युवाहरुलाई उद्यमशिलता विकास तर्फ अभिप्रेरित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । स्टार्टअप एण्ड इनोभेशन कार्यक्रमका संयोजक सुरेन्द्र गोल्छाले ईन्भेष्टमेन्टका मोडालिटी र प्राविधिक विषयका सन्दर्भमा समितिले तयारी गरिरहेको जानकारी दिदै यसले युवा उद्यमशिलता विकासमा छुट्टै आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले असार ११ गते संगठन अन्तर्गतका दोश्रो चरणका तेह्र स्र्टाटअपहरुले आफनो व्यवसायको पिचिङ गर्ने र आफुलाई उपयुक्त लागेको व्यवसायमा ईन्भेष्टरर्सको नेटवर्कमा रहेका लगानीकर्ताले लगानी गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए । सो अवसरमा संगठनका अध्यक्ष राकेश सुराना, महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोईराला, निर्वतमान अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल र संयोजक सुरेन्द्र गोल्छाले एन्जल ईन्भेष्टरर्स नेटवर्कको लोगो अनावरण गरेको थिए । कार्यक्रममा संगठनको कार्यसमिति सदस्यहरु, उद्योगी व्यवसायीहरु, वैंकसहरु, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
उद्योगीहरुले सिमेन्टको मूल्य घटाएर कंक्रिट पेभमेन्ट सडकमा जोड दिनु पर्छ : महानिर्देशक ढकाल
अहिले वर्षायाम सुरु भएको छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरोले सडक तथा पुल बगाउन थालिसकेको छ । वर्षायाममा सडकको मर्मत तथा सम्भारको पूर्व तयारी, समयमा नै सडक आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नहुनु लगायत विषयमा सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालसँग विकासन्युजका लागि समुन्द्र घिमिरेले कुराकानी गरेकी छन् । वर्षाको समयमा अधिकांश ठाउँका सडक तथा पुल बगाउन सुरु भैसक्यो, यसको रोकथामका लागि सडक विभागको तयारी कस्तो छ ? सडक विभागले योजनावद्ध मर्मतसम्भारको योजना बनाएको छ । सोही योजना भित्र नै आकस्मिक गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कार्यहरु पर्छन् । हामी प्रत्येक वर्ष आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने मर्मतसम्भारको गतिविधिलाई योजनावद्ध गर्छौं । हाम्रा यान्त्रिक महाशाखा तथा शाखा कार्यालय, मेन्टेनेन्स डिभिजनहरुले समन्वय गरेर तत् तत् स्थानमा रहेका उपकरणहरु (मेसिन) जहाँ घट्ना घट्छ त्यहाँ तत्कालै पुग्छ । केही दिन अघि मात्रै पाँचथर र ताप्लेजुङ जोड्ने मेची हाइवेको पुल बगायो । हामीले खबर प्राप्त गरेको ८ घण्टाभित्रै पुगेर (इलामबाट त्यहाँ पुग्दा धेरै स्थानमा पहिरो गएको थियो, सो पहिरो सफा गर्दौ जाँदा केही समय लागेको हो) निर्माणको काम सुरु गरिसक्यौं । हामी वर्षायाममा हुने दुर्घटना समाधानका लागि पूर्ण रुपमा तयार छौं । असार १ गतेदेखि तीन महिनासम्म नयाँ सडक खन्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ कि लुकिछिपी सडक खन्ने क्रम जारी छ ? यसमा अलिकति बुझाइमा फरक परेको देखियो । हामीले नयाँ योजनाभन्दा पनि भत्काएका सडकहरु यतिकै नछोड्न भनेका हौं । जस्तो, काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै सडकमा विभिन्न निकायले जथाभावी रुपमा सडक भत्काएको (खनेको) छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र खानेपानी संस्थानले धेरै स्थानका सडक भत्काएको छ । सडक भत्काउने र जुन रुपमा पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । सडक खनेर वर्षाको समयमा यतिकै असरल्ल रुपमा नछोड्नका लागि हामीले निषेधात्मक आदेश जारी गरेका हौं । हामीले नयाँ सडक नभएर अन्य निकायले गर्ने काम तीन महिना रोक्न भनेका हौं । कहीँ खाल्डो भयो भने त्यसलाई मर्मत सम्भारको काम रोक्न हामीले भनेका होइनौं । सडकमा ढल, नाला तथा पाइप राख्ने काम रोक्नलाई भनेका हौं । पछिल्ला केही वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजन हुने रकम घट्दो क्रममा छ, त्यसको असर आयोजनामा कस्तो छ ? त्यसकै कारण राष्ट्रिय गौरबका आयोजना सम्पन्नमा ढिलाई भएको हो । नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई निश्चित समयमा सम्पन्न गर्ने योजना लिएको छ, त्यो लक्ष्य अनुसार रिसोर्स छैन । रिसोर्स मात्रै होइन । तर, रिसोर्स पनि एउटा फ्याक्टर हो । यसरी रिसोर्स घट्दै जानु भनेको नै तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनु हो । योजना छनोटको आफ्नै विधि विधान छन् । तर, नेपालमा त्यो सिद्धान्तको फलो नै गरिएको छैन । तर, गौरवका योजनाहरु विधि विधान पुर्याइएका, सम्भावना बोकेका, केही राज्यलाई उत्पादन तथा प्रतिफल दिने योजनाहरु छन् । सोही कारण यी योजना सम्पन्नमा सरकारले नै फोकस गर्नुपर्छ । योजनाका नाममा सयाैं टुक्रे योजनाहरु बनाइएका छन्, तिनीहरुबाट प्रतिफल पनि छैन, निर्माणका लागि प्रर्याप्त स्रोत पनि छैन । सरकारले निश्चित प्रतिफल दिने योजना मात्र बनाउनुपर्छ । अहिले सडक विभाग अन्तर्गत कति आयोजना निर्माणाधीन छन्, प्रगति कस्तो छ ? अहिले विभाग मातहत करिब ६१ वटा शीर्षक अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालित छन् । जसमा हजारौँ योजनाहरु पर्छन् । मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदनभण्डारी राजमार्ग, उत्तरदक्षिण लोकमार्ग प्रमुख कार्यक्रम हुन् । त्यसपछि राजमार्ग पुनस्थापना, सयौँ पुल निर्माण लगायत ८०२ वटा स-साना योजनाहरु छन् । निर्वाचित क्षेत्र रणनीति सडक अन्तर्गत १६५ वटा योजना छन् । विभाग अन्तर्गत अहिले हजारौँ योजनाहरु कार्यान्वयनका चरणमा छन्, तर ती योजनाहरु जति रिसोर्सफुल हुनुपर्ने हो त्यति छैनन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८९/०८० मा सडक विभागका लागि सरकारले १२९ अर्ब मात्रै छ । हाम्रो अपेक्षा २०८०/०८१ मा असाध्यै महत्वपूर्ण योजनाहरु जस्तै, पूर्वपश्चिम राजमार्गको काँकडभित्तादेखि इटहरीसम्म करिब ९५ किलोमिटर सडक ४ लेनमा स्तरोन्नती गर्ने । जसका लागि एडीबीसँग सम्झौता समेत गरिसकिएको छ । यस्तै, बुटवल-गोरुसिंहे ठेक्कापट्टा अगाडि बढाउन वर्ल्ड बैंकसँग समझदारी भैसकेको छ । कमला-ढलकेबर-पथैलिया ठेक्कापट्टा गर्ने, त्यो सम्झौता भैसकेको छ । सिद्धबाबा टनेल, सूर्यविनायक-धुलिखेलको काम अगाडि बढाउने (यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण हो), नागढुंगा सुरुङलाई पनि सम्पन्न गर्ने । काठमाडौंका केही स्थानमा फ्लाइ ओभर निर्माण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरुका लागि १७५ अर्ब हाराहारीमा बजेट चाहिन्छ भन्ने हाम्रो माग थियो । तर, विगतका आर्थिक वर्षको खर्चेको तुलनामा १५० अर्ब हाराहारीमा चाहिन्छ भन्ने अनुमान थियो, तर हामीलाई ८० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको मात्र सिलिङ आएको छ । पछि हामीले अनुरोध गरेपछि बढाएर ९८ अर्ब रुपैयाँ बनाईएको छ । हामीले अहिले काम गरेकोभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट धेरै चाहिने हो, तर बढाउनुको साटो ३१ अर्ब रुपैयाँले घटाएर बजेट दिइएको छ । हाम्रा माग बढ्दो क्रममा छन्, तर रिसोर्स घट्दो क्रममा भयो । भएका आयोजना सम्पन्न गर्नभन्दा पनि टुक्रे आयोजनामा रकम छर्ने काम बढ्दा समस्या देखिएको हो । अधिकांश सडक मर्मत तथा कालोपत्रे सधैं असारमा मात्रै किन हुन्छ ? कालोपत्रे सडक निर्माणका लागि तापक्रम सेन्सेटिभ हुन्छ । नेपालमा सडक कालोपत्रेको मुख्य समय भनेको फागुनदेखि असारसम्म यसको उचित समय हो । तर सडक विभागले असार महिनामा सकभर कालोपत्रेको काम नै नगर्न निर्देशन दिएको छ । तापक्रमसँगै कालोपत्रेका लागि पानी पनि सेन्सेटिभ हो, सोही कारण हामीले नगर भनेका हौं । सडक निर्माणका लागि मास्टर प्लान भएन, स्थानीय तहसँग समन्वय नै भएन भनिन्छ नी ? तपाईंको कुरामा सत्यता छ । मास्टर प्लानको आवश्यकता महशुस गरेर सडक विभागले अहिले एशियाली विकास बैंकको अनुदानमा मास्टर प्लान्ट फर रोड कनेक्टीभिटी शीर्षकमा मास्टर प्लान बनाइरहेको छ । अबको एक वर्षभित्र त्यो हाम्रो हातमा आइपुग्छ । त्यसपछि विशेष गरी संघीय सरकारले हेर्ने राष्ट्रिय राजमार्ग लगायतका योजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने गरी काम हुन्छ । अहिले प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने कामहरु पनि संघीय सरकारको योजनामा राखिएको छ, त्यसमा समन्वय नभएको हो जस्तो देखिन्छ । त्यसलाई सुधार गर्न मास्टर प्लान तयारी हुँदैन, अब सबै योजना केन्द्रले गर्ने भन्ने हुँदैन । आयोजना समयमा नै सम्पन्न नहुनुको कारण कसरी बुझ्नु भएको छ ? त्रुटी कसको हो ? समयमा नै अधिकांश योजना सम्पन्न भएका छैनन् । यसमा एउटा निर्माण कम्पनी, सरकारी र विद्युत प्राधिकरण तथा खानेपानी संस्थान र काबु बाहिरका गरी ४ कारणले निर्माण सम्पन्न नभएको हो । पुँजीगत खर्च कम हुनुको मुख्य कारण नै समयमा नै आयोजना सम्पन्न नहुनु नै हो । यसमा सरकारी पक्ष, निर्माण व्यवसायी तथा अन्य कारणहरु छन् । जसका कारण योजना समयमा नै सुरु नहुनु, काम रोकिनु लगायत छन् । निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमता, अन्तरनिकायगत समन्वय तथा समयमा नै सक्नुपर्ने कामहरु रोकिँदा आयोजना समयमा नै सम्पन्न नभएका हुन् । यसको मुख्य कारण रिसोर्स नै हुन्, एउटा आयोजनालाई छुट्टाएको रकम अर्काे आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था जहिलेसम्म रहन्छ, त्यतिबेलासम्म तोकिएको समयमा न्यून मात्रै योजनाहरु सम्पन्न हुन्छन् । पुँजीगत खर्च किन कम हुन्छ ? नीतिगत र प्राविधिक पक्षलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? विभिन्न कारणले अहिले पुँजीगत खर्च कम भएको हो । यसमा निर्माण व्यवसायी र सरकारी निकाय दुबैको जिम्मेवारी बराबर छ । कति आयोजनाहरु निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण रोकिएका छन् भने कति आयोजनाहरु सरकारी पक्षबाटै रोकिएका छन् । निर्माण व्यवसायी, सरकारी निकाय लगायतका कारणबाट रकम भएका योजनाको काम सुरु नै हुन सकेका छैनन् । तर हाल २०/२५ अर्बको रकम केही फुकुँवा र केही रकमान्तरमा गएर अड्किएको हो । साउनदेखि नै निर्माणका कामहरु चलिरहेकै हुन्छन्, तर समयमा भुक्तानी नहुँदा असारमा मात्रै काम भएको भन्ने बुझाइ पर्न गएको हो । अहिले निर्माण व्यवसायीहरुले नै विभिन्न आयोजनाका ७० अर्बभन्दा बढी रकम रोकिएको गुनासो गर्नुभएको छ, ती रकममध्ये केही भुक्तानी भयो होला, बाँकी असार अन्तिमतिर एकैपटक भुक्तानी हुँदा असारमा मात्रै काम भएको देखियो । काम सधैं भएका छन्, सरकारले भुक्तानीमा ढिलाई गर्दा त्यसको बुझाइ नै फरक परेको हो । अहिले निर्माण सम्पन्न भएपनि ठेकेदार कम्पनीहरुले अर्बौं रकम पाएको छैन । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको रकम किन रोकियो ? हो, अहिले धेरै निर्माण कम्पनीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रकम रोकिएको छ । सडक विभाग अन्तर्गतपनि करिब २५ अर्ब बराबरको रुपैयाँ रोकिएको छ । भुक्तानी किन रोकियो भने सडक योजनामा रकम विनियोजित हुन्छ, विनियोजित रकम सकिन्छ, कुनै सडक योजनामा विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुँदैन । तर, कुनैमा पुग्दैन । खर्च नभएका योजनाबाट खर्च भएका योजनामा रकमान्तरका लागि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौं । रकमान्तरको अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई मात्र छ, हामीले मागे अनुसारको रकम रकमान्तरको निर्णय भैसकेको छैन, त्यो रकम नआउँदासम्म सम्बन्धित आयोजना कार्यालयले भुक्तानी दिन सक्ने कुरा भएन । विभाग मातहत करिब ६१ वटा शर्षिकमा कार्यक्रम सञ्चालित छन् । जसमा सयौँ योजनाहरु छन् । ती सबैमा पैसा नभएको भन्ने होइन, पैसा छ भुक्तानी गर्न सकिएकोे छैन, कहि पैसा छ काम भएकोे छैन् । काम नभएका तर पैसा भएका योजनाबाट अर्काे योजनामा रकम ट्रान्सर्फरका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग गरेका छौँ, अर्थबाट स्वीकृति नहुँदा भुक्तानी रोकिएको हो । हामी निरन्तर अर्थको सम्पर्कमा छौँ, जुन हिसाबले हामीलाई रकमान्तरको अनुमति दिनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । तीन महिना अगाडी प्रस्ताव गरेको पनि अहिलेसम्म अनुमति पाइसकेका छैनौँ, उहाँहरुको पनि आफ्नै समस्या होलान । अहिले निर्माण कम्पनीले भुक्तानी नपाएको मुख्य कारण समयमा रकमान्तर नभएर नै हो । नेपालमा कंक्रिट पेभमेन्ट (सेतो सडक) को सडक निर्माण कत्तिको सम्भव छ, यसमा कति खर्च लाग्छ ? सेतो अर्थात कंक्रिट पेभमेन्टका सडक नेपालमा निर्माण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ पर्याप्त मात्रामा स्रोत र साधन छ, कंक्रिट पेभमेन्टका सडक निर्माण गर्ने कुरा उठ्छ, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय नेपाल सिमेन्टमा आत्मभिर्नर छ भनिन्छ, तर पनि हामीले कालोपत्रे सडक नै निर्माण गर्ने गरेका छौँ । नेपालमा नै पर्याप्त सिमेन्ट उत्पादन हुन्छ, हामी किन कंक्रिट पेभमेन्ट सडकमा जाँदैनौं भन्दै विभिन्न प्रश्न उठ्दै आइरहेको छ । पर्याप्त मात्रामा नेपालमा नै सिमेन्ट उत्पादन भएपछि सिमेन्ट उत्पादक कम्पनीले नै मूल्य घटाएर यसमा जोड दिनुपर्छ । हिजो थोरै उत्पादन हुँदा पनि उही मूल्य, अहिले आत्मनिर्भर हुँदा पनि उही मूल्य राख्नभन्दा कंक्रिट पेभमेन्टका सडक निर्माणका उद्योगीले जोड दिनुपर्छ । उद्योगी र राज्यपक्ष मिलेर यो अभियान नै चलाउनु पर्छ । कालोपत्रे सडकको तुलनामा यो सडक महँगो हुँदा त्यति ध्यान गएको देखिँदैन । अहिले केही स्थानमा फाट्टफुट कंक्रिट पेभमेन्टका सडक निर्माण गरिएको पनि छ । कंक्रिट पेभमेन्ट सडक र कालोपत्रे सडकमा फरक के छ ? कंक्रिट पेभमेन्ट सडक भनेको यो रिजिट पेमेन्ट हो, अर्काे फेक्जीबल पेमेन्ट हो । कालोपत्रे सडकमा सानो खाल्डो पर्याे भने तत्काल मर्मत गर्न सजिलो छ, तर कंक्रिट पेभमेन्ट सडकमा समय लाग्छ । सामान्यता छिट्टै बिग्रिँदैन, तर बिग्रियो भने मर्मत सम्भारका लागि धेरै खर्च लाग्छ । तर भोलिका लागि कंक्रिट पेभमेन्ट सडक नै उपयुक्त हो । नेपालको विशेष अवस्था हेर्दा कंक्रिट पेभमेन्ट सडकका सडक नेपालमा बिटुमिन (कालोपत्रे) का सडकभन्दा सस्तो हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदा र स्रोत र साधनको पर्याप्तता हुँदा पनि मंहगो छ, अबको बिकल्प भनेको नै कंक्रिट पेभमेन्ट सडक हो, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । दुरदराजबाट ल्याउने बिटुमिनको आयात अब हामीले कम गर्नुपर्छ । प्लाष्टिकको सडकमा विभागको अनुसन्धान कस्तो छ ? प्लाष्टिकका सडक नेपालमा अहिले कतै पनि प्रयोग भएको छैन । अहिले नै त्यति आवश्यक छैन । यसको टिकाउ, गुणस्तर तथा अन्य कुराहरुको त्यति धेरै अध्ययन भएको मैले देखेको छैन, केही देशले सुरु गरेका पनि होलान्, तर नेपालमा तत्काल यसको आवश्यकता छैन । स्थानीय तहले बनाउने आयोजना अहिले केन्द्र सरकारबाट परेका छन् । सडक तथा पुलमा लाखका आयोजना हुँदा विभागले बजेटमा सुझाव दिएन ? नेपालमा योजना तर्जुमा गर्दा जुन विधि, विधान तथा पद्धतिको प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यति भएको छैन । कुनै निश्चित योजना छनोट गर्दा, स्टेक होल्डरबाट माग आउनुपर्ने होला । सम्बन्धित निकायले प्राविधिक रुपमा स्थानीयको माग ठिक छ कि छैन भनेर छनोट गर्नुपर्ने होला । सम्बन्धित निकायले छनोट गरेर पठाएको योजनामा पनि स्टेक होल्डरले आवश्यकताका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने होला । तर नेपालमा अहिलेसम्म त्यसको कुनै तयारी भएको छैन, सोही नहुँदाको नतिजा यही हो ।
लाभांश पारित गर्न नागरिक लगानी कोषले डाक्यो साधारण सभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले आफ्नो २८ औं बार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । कोषको असार ९ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले असार ३१ गते अपरान्ह ३ बजे केन्द्रिय कार्यालय बानेश्वरमा बोलाएको हो । कोषको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको २५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोगजनको लागि १.३१५८ प्रतिशत नगद गरी कूल २६.३१५८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, कोषको सभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षकको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने छ । यस्तै, कोषको सञ्चालक समितिमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट एक जना सञ्चालक पदको निर्वाचन गर्ने र साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न सेयरधनीहरु तथा सञ्चालकहरुको तर्फबाट एक/एक जना प्रतिनिधि नियुक्त गर्नेछ । साधारण सभा प्रयोजनको लागि असार १९ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा असार १८ गतेसम्म कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरुले कम्पनीको साधारण सभामा सहभागी भइ लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
घोडेपानीमा गुराँस ‘पार्क’, रमाँउदै पर्यटक
म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका-६ घोडेपानीमा गुराँस उद्यान (पार्क) निर्माण भएको छ। गुराँसे जंगलबीचको सुन्दर पर्यटकीय बस्ती घोडेपानी नजिकै कालीसारमा ५० रोपनी खाली चौरमा विभिन्न संरचना निर्माण गरेर पार्क बनाइएको हो । डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीको सहयोगमा पार्क बनाइएको वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्काले जानकारी दिए । ‘उद्यान बनाउन डिभिजन वन कार्यालय म्याग्दीले चालु आर्थिक वर्षमा रु २० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो’, उनले भने, ‘ठूलाठूला अक्षरको ब्लकबाट पोखरा-जोमसोम उडान भर्ने पर्यटकले जहाजबाटै हेर्न सक्ने गरी गुराँस पार्क लेखेको सेल्फी बोर्ड बनाइएको छ।’ घना गुराँसे जंगलबीचमा रहेको पार्क अवलोकन गर्न जाने पर्यटकका लागि शौचालय, चरा अवलोकन गर्नेहरूका लागि बेञ्च, पानी पर्दा, गर्मीमा ओत लाग्ने गोलघर बनाइएको कालीसार गुराँस पार्क निर्माण समितिका अध्यक्ष सुशील पुनले बताए। ‘पार्कभित्र ढुंगा बिछ्याएर पदमार्ग बनाइएको छ’, उनले भने, ‘पार्कबाट गुराँसको जंगलको पृष्ठभूमिमा हिमालको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ।’ पार्कको छेउमा खोल्सा परेको भाग थुनेर वन्यजन्तुका लागि पानी पिउने पोखरी पनि बनाइएको छ। अघिल्लो वर्ष यही क्षेत्रमा हर्स राइडिङ ट्रेल, साइक्लिङ ट्रेल र वर्ड वाचिङ प्वाइन्ट बनाइएको थियो। घोडेपानी-पुनहिल भ्रमणमा आउने पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउनका लागि गुराँस पार्क सहयोगी बन्ने डिभिजन वन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत नरबहादुर क्षेत्रीले बताए। घोडेपानी बस्तीको सिरानबाट पश्चिमोत्तर आधा घन्टा गुराँसे जंगलभित्र हिँडेपछि कालीसारस्थित गुराँस पार्क पुगिन्छ। घान्द्रुकबाट घोडेपानी-नागीसम्म सबैभन्दा ठूलो लालीगुराँसको जंगल छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एकयाप)को अभिलेखअनुसार नेपालमा ३२ प्रजातिका गुराँस पाइन्छ। त्यसमध्ये घोडेपानी क्षेत्रको जंगलमा आठ प्रजातिका पाइन्छन्। पार्कबाट थप १५ मिनेट अगाडि बढेपछि गुराँसकै जंगलभित्र रहेको सुन्दर प्यारीवराह ताल पुगिन्छ। फर्कँदा प्यारीवराहबाट भलखराचौर हुँदै ४० मिनेटमा घोडेपानी बस्तीको पुछारमा आइपुगिन्छ। घोडेपानीको सिरानबाट कालीसार गुराँस पार्क हुँदै प्यारीवराह ताल पुगेर भल्खराकोबाट तल्लो बाटो हुँदै घोडेपानी साइक्लिङ गर्न सक्छन्। प्यारीवराहबाट घोडेपानीसम्मको घोडाचढी (पोन्नी ट्रेल)मा जान सकिन्छ। प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष २५ लाख रुपैयाँ खर्चेर घोडेपानीबाट कालीसार (गुराँस पार्क) हुँदै प्यारीवराह ताल पुगेर भल्खरा हुँदै घोडेपानी फर्कन करिब सात किमी साइकल लेन, हर्स राइडिङ ट्रेल र प्यारीवराह ताल फन्को लगाउने पैदलमार्ग बनाएको थियो। डिभिजन वन अधिकृत मनोज रानाभाटले पार्कले पर्यापर्यटनमा योगदान पुर्याउने र घोडेपानीमा पर्यटकको बसाइ अवधि लम्बिने विश्वास गरे। डिभिजन वन कार्यालयले तीन वर्षअघि पनि अन्नपूर्ण-७ रिमागाउँको सिरानमा रहेको नेसरानी सामुदायिक वनको ४० रोपनी घेराबन्दी गरी गुराँस पार्क बनाएको थियो । फूलबारीमा १० लाख ७० हजार रुपैयाँ बजेटमा पार्क क्षेत्रलाई तारबार गरी छुट्याउने, गुराँस पार्क क्षेत्रमा एउटा गोलघर बनाइएको छ। रासस
ललितपुर महानगरको पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत मात्र
पाटन । ललितपुर महानगरपालिकाले चालु आर्थिक २०७९/८० को जेठ मसान्तसम्म ४० प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । महानगरका सूचना अधिकारी देव गुरागाईँका अनुसार ललितपुरले जेठ मसान्तसम्म पुँजीगततर्फ दुई अर्ब सात करोड बजेटमात्रै खर्च गर्न सफल भएको हो । यो महानगरको वार्षिक पुँजीगत बजेट पाँच अर्ब १९ करोड ३५ लाखको ४० प्रतिशत हो । गत असारमा कुल बजेट छ अर्ब ३५ करोड ३५ लाख तीन हजार पारित भएको थियो । उक्त बजेटको संशोधन गर्दै २०७९ पुसमा सम्पन्न दोस्रो नगरसभाले एक अर्ब १५ करोड पूरक बजेट थप गरेको थियो । गत असारको नगरसभामा पुँजीगततर्फ चार अर्ब आठ करोड ७३ लाख ४९ हजार पारित गरेकामा पुसको नगरसभाबाट एक अर्ब १० करोड ३५ लाख पूरक बजेट थप गरी पाँच अर्ब १९ करोड ३५ लाख पुर्याएको सूचना अधिकारी गुरागाईँले जानकारी दिए । त्यस्तै आन्तरिक आयतर्फ ललितपुरले ८५ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गरेको छ । आन्तरिक र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुनेसमेत गरी दुई अर्ब ४० करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको महानगरले आन्तरिकतर्फ जेठ मसान्तसम्म एक अर्ब १५ करोड सङ्कलन गर्न सफल भएको राजस्व महाशाखा प्रमुख प्रेमबहादुर थापाले जानकारी दिए । थापाका अनुसार महानगरले यस वर्ष आन्तरिक र राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुनेसमेत गरी कुल दुई अर्ब ४० करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आन्तरिकतर्फ एक करोड ३५ लाख राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको हालसम्म उठेको रकम ८५ प्रतिशत हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ६७ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको महानगरले आन्तरिकतर्फ एक करोड ४५ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।
नेपाल चीन बिच सम्बन्ध अझै प्रगाठ भएको छ : राज्यमन्त्री सिर्पाली
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन राज्यमन्त्री सुशिला सिर्पाली ठकुरीले पोखरामा गरिएको नेपाल चीन फ्रेन्डशिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिबल कार्यक्रमले नेपाल र चीन विच सांस्कृतिक तथा पर्यटनको क्षेत्रमा सम्बन्ध अझै विस्तार भएको बताएका छन् । सनिबार पोखरामा भएको दुई दिवसीय नेपाल चीन फ्रेन्डशिप ड्रागन बोट रेस फेस्टिबल कार्यक्रमले आयोजना गरीएको थियो । सो कार्यक्रमको समापन सभामा बोल्दै राज्यमन्त्री सुशिला सिर्पालीले सो कुरा बताउनु भएको थियो । नेपाल सरकारको पर्यटन बोर्ड र चीनीया राजदुतावासको संयुक्त आयोजनामा पोखरामा नेपाल चीन मैत्रिपुर्ण ड्रागन ढुंगा प्रतिस्प्रधा पर्वको आयोजना गरीएको हो । यो कार्यक्रमको आयोजनाका लागि चीनबाट पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलमा असार ६ गते चीनबाट भिन्दै विमान अवतरण गरेको थियो । सनिवार भएको समापन कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन राज्यमन्त्री सिर्पाली, नेपालका लागि चीनका राजदुत चेन सोंग सहित १५० भन्दा बडि चीनीयाँ प्रतिष्प्रधि खेलाडी र अन्य कुटनितिज्ञहरुको समेत उपस्थिती रहेको थियो । यस प्रकारको कार्यक्रमले नेपाल चीन विचको मैत्री सम्बन्धमा थप विस्तार, सांस्कृतिक सम्बन्धको आदान प्रदान, एक अर्काको संस्कार र संस्कृति बुझन मदद मिलेको बताईएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा बयान दिने मिटरब्याजी बढ्न थाले
काठमाडौं । सरकारले अनुचित लेनदेन समस्या (मिटरब्याज) सामाधानको लागि गठन गरेको विशेष आयोगमा देशभरका पिडितका २२ हजार बढी उजुरी परिसकेका छन् । २०७९ चैत्र २० गते मिटरब्याज सम्बन्धी आयोग गठन गरी पिडितहरुलाई २०८० जेठ १४ गतेसम्म उजुरी गर्न समय दिइएको थियो । सो समयावधि भित्र मधेशका ८ जिल्ला ( सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा र रौतहट) मा मात्र १७ हजार ८०० र पश्चिम नवलपरसाीमा १ हजार ८८९ वटा उजुरी परेको आयोगले शनिवार जारी गरेको प्रेश विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । जनचेतना र सुरक्षाको दृष्टिले कमजोर मधेशका जिल्लाहरुमा त अनुचित लेनदेनको डरलाग्दो अवस्था पहिलेदेखि नै खुलेको हो । तर विडम्बना आयोग गठन भएर उजुरी दिन भनिसकेपछि राजधानी काठमाण्डौ र ललितपुरमै सयौंको सङख्यामा मिटरब्याजीहरुको शोषण विरुद्ध उजुरी पुरेपछि खैलाबैला सुरु भएको छ । मिटब्याजको माध्यमबाट रातारात धनी हुन चाहने, शोषणको जगमा धनको महल बनाउनेहरुको अहिले होस नै हराएको छ । ललितपुरमा गुण्डागर्दी र राजनीतिक नेताका छत्रछायाँमा जनतालाई अप्ठेरोको बेला रकम दिएर खाली चेक लिने र मनोमानी रकम भर्ने, दिएको रकम भन्दा दशौं गुणा रकम डर, धम्की देखाइ असुल्ने, चेक फिर्ता नदिने् र उल्टै बैकिङ कसुरका मुद्धा हाल्ने, बैंक ब्लाकलिष्ट गरिदिने जस्ता गतिविधहरु भइरहेको एक पिडितले बताए । आयोग बनेपछि आफुहरुले न्याय पाउने आश पलाएको उनले बताए । त्यस्ता मिटिरब्याजीहरु मोजमस्तीमा रमाएका, करोडौका गाडी चढ्ने, शहरका चोकचोकमा रोपनीका रोपनी जग्गा जोड्ने, विभिन्न सहकारीमा करोडौं अर्पादर्शी नगद राख्ने गरेको उनले बताए । उनीहरु विरुद्ध अहिले उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा बयान दिन लाइन लागेको पाइएको छ । कतिपयहरुले राजनीतिक दलहरुका उच्चपदस्तहरुकोमा धाएर विभिन्न आश्वासन दिइ मिटरब्याजबाट कमाएको अवैध धन लुकाउन लागिरहेको बुझिएको छ । कतिपले आफना नामका सम्पती, नगद तथा घरजग्गा अरुका नाममा लुकाउन थालेकाले सरकारले उजुरी उपर शिघ्र छानविन तथा कार्वाही अघि बढाउनुपर्नेमा पिडितहरुले आवाज उठाउन थालेका छन् । कतिपयले करोडौ रकम सहकारीबाट कर्जा लिइ रोपनीका रोपनी जग्गा, करोडौंका गाडी किनेको डकुमेन्ड आयोग समक्ष पुगेको स्रोतले बतायो । सो विषयमा सरकारले विशेष रुपले छानवीन गर्ने, उनीहरुले कमाएको सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने क्षेत्राधिकार आयोग समक्ष रहेको छ ।
