महानगरले ३०० कुचीकार र १५१ नगर प्रहरी थप गर्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा ३०० जना कुचीकार थप गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उपमेयर सुनिता डंगोलले ३०० जना कुचीकार, २६९ जना स्वास्थ्यकर्मी, १५१ जना नगर प्रहरी जवान, ५१ जना कार्यालय सहयोगी र ३२ जना चौकीदार करारमा राख्ने जानकारी दिइन् । यी जनशक्ति करारमा राख्न महानगरपालिकाले ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले नगर प्रहरीको दरबन्दी ५०० जना पुर्याउने भएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले ३ अर्ब २८ करोड बजेट छुट्यायो
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीद्वारा प्रस्तुत बजेट चालू आबको भन्दा झन्डै ७६ करोड कम हो । उक्त बजेटमध्ये कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ६८ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास क्षेत्रतर्फ १ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ३ करोड ९६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ ८५ करोड २० लाख ४४ हजार रुपैयाँ मध्ये स्वास्थ्य तर्फ १३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ र शिक्षा तर्फ ६७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रतर्फ ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ र वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन क्षेत्रतर्फ २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । महानगरले आगामी वर्ष सञ्चालन हुने मुख्य आयोजनाहरूमा वडा स्तरीय आयोजनाका लागि ३८ करोड रुपैयाँ, नगर स्तरीय आयोजनाका लागि २० करोड रुपैयाँ, बहु वर्षीय तथा गौरवका आयोजना एवं कर्मागत योजनाको भुक्तानीका लागि ६५ करोड रुपैयाँ, आरयुडिपी बाट निर्माण भएका लगायतका पिच सडकहरु समेत गरी मर्मत सम्भार १० करोड रुपैयाँ, सडक बत्ती तर्फ १ करोड ५३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, अन्य पूर्वाधारतर्फ २६ करोड ३७ लाख रुपैयाँ, फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र २ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र समपूरक कोषका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन खर्चको लागि सङ्घीय सरकार अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ १ अर्ब १९ करोड २४ लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारतर्फ ४ करोड ५१ लाख ६३ हजार रुपैयाँ, बाँडफाँटबाट प्राप्त राजश्व तर्फ ८० करोड २४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने महानगरको अनुमान छ। महानगरले आन्तरिक आय तर्फ ९९ करोड ५० लाख रुपैयाँ, जनसहभागिता तर्फ १० करोड रुपैयाँ, आन्तरिक ऋण तर्फ १० करोड रुपैयाँ, अन्य सङ्घसंस्था तर्फ ३ करोड रुपैयाँ र नगद मौज्दात बापत २ करोड रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरेको छ । नीति कार्यक्रम तथा बजेटको कार्यान्वयनबाट विराटनगर महानगरको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य नतिजा हासिल हुने उपप्रमुख निरालाको विश्वास छ ।
पशुपतिमा गङ्गामाई जात्राको तयारी पूरा
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष आषाढ शुक्ल सप्तमीका दिन पशुपति क्षेत्रमा गरिने गङ्गामाई जात्राको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ । पशुपतिनाथ मन्दिरमा रहेको गङ्गाको मूर्तिलाई वाग्मती किनारमा अवस्थित गङ्गा मन्दिर अगाडि पूजा तथा हवन गर्ने तयारी पूरा भएको कोषका सूचना अधिकारी एवं संस्कृति संरक्षण महाशाखाका निमित्त प्रमुख गौरीशङ्कर पराजुलीले राससलाई जानकारी दिए । पूजा एवं हवन सकिएपछि आजै दिउँसो वाग्मती किनारस्थित गङ्गामाईको मन्दिरबाट पञ्चदेवल–वनकाली–गौशाला–जयवागेश्वरी–ताम्रेश्वर पश्चिम मूलढोका हुँदै बज्रघरसम्म रथयात्रा गरिने उनले बताए। आज साँझ हनुमानढोका राजदरबारबाट जाने शार्दुल गङ्गा गणका सिपाहीले गङ्गाको मूर्ति र राजाको प्रतीकस्वरुप खड्गसहित रथमा राख्दा राजकीय सम्मानका साथ सलामी दिई जात्रा गर्ने परम्परा रहेको छ । जात्रा हेर्न उपत्यकासहित देशभरका मानिसको पशुपति क्षेत्रमा भीड लाग्ने गर्दछ । पशुपति क्षेत्रका प्राचीन जात्रामध्ये यो एक मानिन्छ । रासस
काठमाडौं महानगरले ल्यायो साढे २५ अर्बको बजेट, धुलोरहित महानगर बनाउन १ अर्ब छुट्याइयो
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि साढे २५ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार आयोजित महानगरको १३ औं नगरसभामा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । उनले कुल बजेटबको चालुतर्फ ८ अर्ब ६१ करोड ५३ लाख २८ हजार र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ९३ करोड २४ लाख ९२ हजार विनियोजना गरेकी छन् । बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले धुलो रहित काठमाडौं बनाउनका लागि १ अर्ब रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेकी छन् ।
पहिरोले अवरुद्ध जयपृथ्वी राजमार्ग खुल्यो
काठमाडौं । निरन्तर वर्षाका कारण सडक माथिबाट खसेको पहिरोले अवरुद्ध बनेको जयपृथ्वी राजमार्ग खुलेको छ । उक्त राजमार्गअन्तर्गत बैतडीको श्रीभावरमा गएराति पहिरो खस्दा यातायात सेवा पूर्णरुपमा बन्द भएको थियो । सडकमा खसेको पहिरो स्काभेटरले पन्छाएपछि राजमार्ग सञ्चालन भएको बैतडीका प्रहरी निरीक्षक योगेश खत्रीले जानकारी दिए । पहिरो पन्छ्याइएपछि राजमार्ग सञ्चालनमा आएको र घण्टौँदेखि रोकिएका सवारीसाधन तथा अलपत्र रहेका यात्रु आआफ्नो गन्तव्यतर्फ लागेका छन् । लामो समयको खडेरीपछि मनुसुनी वर्षा सुरु भएसँगै पहिराका कारण सडक, विद्यालयलगायतका संरचनामा क्षति पुग्न थालेको छ । रासस
बजेट संशोधन गर्नै पर्ने अडानमा सांसद
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा संशोधन नहुने हो भने त्यसबारे संसद्मा छलफल चलाउनुको औचित्य नरहने धारणा सांसदहरुले राखेका छन् । सदनमा उठेका विषयलाई सरकारले स्वामित्वकरण गर्न नसकेको र औपचारिकताका लागि मात्रै छलफल चलाइएको धारणा सांसदबाट आएको हो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदैै सांसद रमेश लेखकले बजेटमा संशोधन हुँदैन भन्नेकुरा विगतदेखिकै कार्यशैलीबाट स्थापित हुँदै गएको र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले पनि त्यसलाई अनुमोदन गरेको बताए । ‘विनियोजन विधेयकका सन्दर्भमा हामीले यो संशोधन हुँदैन भन्ने धारणा बनाएका छौँ । बजेटमा संशोधन हुँदैन भन्ने कुरा हामीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि राख्यौँ,’ उनले भने, ‘अरु विधेयकहरु सदनमा प्रवेश हुने, छलफल हुने, संशोधन हुने र ऐन बन्ने भनेर छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता विधेयकमा संशोधन नै भन्ने शब्दावली राखिएको छ । तर विनियोजन विधेयकको हकमा हामीले संशोधन भनेर कतै भनेका छैनौँ । त्यसमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव भनिएको छ । यसकारण संशोधन भएर पनि जानसक्छ भन्ने धारणा नै फरक रह्यो ।’ विनियोजन विधेयकमा संशोधन नगर्ने हो भने यसरी मन्त्रालय छलफल गर्नुको औचित्य के हो भन्ने प्रश्न सदनभित्र र सदन बाहिर दुवैतिर उठिरहेको पनि उनको भनाइ छ । बजेटका सन्दर्भमा पनि सदनको भूमिका निर्धारण गरिनुपर्ने सांसद लेखकले बताए । बजेटमा पनि संसद्ले भूमिका खोज्ने गरी आधार तयार पार्न सकिने उनको भनाइ छ । सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि संसद्मा उठाइएका विषयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए । सदनमा उठेका विषयलाई विषयगत मन्त्रालयले हेरेर सोहीअनुसार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले यहाँ छलफल गरेर त्यस्तो छलफलका स्वामित्वकरण भएन भने त्यो केवल सुनाउनका लागि मात्रै हुन्छ । यही कारण संसद्मा बोल्ने भनेको सुनाउने मात्रै हो भन्ने नकारात्मक अर्थमा टिप्पणी हुने गरेको छ । यो शैली सुधारका लागि हामी सबैले पहल गरौं,’ उनले भने, ‘सदनमा उठेका विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सुनेर सोहीअनुसार बजेट निर्माण गर्न सकेमा मात्रै त्यसको सार्थकता हुन्छ । त्यसका लागि कानुनी हिसाबले पनि सुधार गर्न जरुरी छ ।’ मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था सुधारका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रुपमा नभई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए । सांसद मनिष झाले बजेटको अनुमोदन प्रक्रिया नै पुनःसंरचना गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘बजेट अनुमोदन गर्दैगर्दा हाम्रा तर्क र तथ्यको औचित्य के छ भन्ने कुरा पनि प्रमुख हो । यो एउटा प्रक्रिया मात्र हो र यो प्रक्रिया गर्नैपर्छ भनेर गरेका हौँ वा यो छलफल र मन्थनको केही अर्थ पनि हुन्छ ?”, संसद्मा प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘संवैधानिक अर्थमा कमजोर देखिएकाले पनि होला सहभागिता पनि कमजोर हुँदै गएको छ । यसकारण यो प्रणालीको पुनःसंरचना गर्न आवश्यक छ ।’ सांसद रघुजी पन्तले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा देखाइएको स्रोत व्यवस्थापन विश्वसनीय नदेखिएको बताए । त्यस्तै, राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्न नपाउने र उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखे । भारतमा राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्ने चलन छैन, हामीले सल्लाहकार राख्नसक्ने कानुन बनाएर सुरुदेखि नै गल्ती ग¥यौं, राष्ट्रपति चल्ने भनेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हो र राष्ट्रपतिको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हो,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभाको अध्यक्षता गर्ने हो भने यसबाट खर्च कम गर्न सकिन्छ ।’
२ केजी सुनसहित एक जना पक्राउ
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी रुपन्देहीले करिब दुई केजी सुनसहित एक जनालाई पक्राउ गरको छ । प्रहरीले गए राति एक करोड ८५ लाख ६५ हजार तीन सय ५५ रुपैयाँ मूल्य बराबरको एक किलो ९६५ दशमलव तीन ग्राम सुनसहित दाङ घोराही नगरपालिका–१० का २१ वर्षिय हुमानन्द गिरीलाई पक्राउ गरेको हो । सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दीपक थापाले बिशेष सुराकीका आधारमा लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका अन्तर्गतको कालीदह नाकामा उनलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । चेकजाँचका क्रममा गिरीले चलाएको बा१२च ३८२० नम्बरको कारबाट दुई वटा सुनको इँट्टा फेला परेको उनको भनाइ छ । ‘सुनमा स्वीट्जरल्याण्ड, एक किलो फाइन गोल्ड लेखिएको छ । कारमा फल्स बटम बनाई उक्त वस्तु ल्याइएको पाइएको छ’, थापाले भने ‘आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालयमा बुझाएका छौ, थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।’ रासस
नागरिकता प्राप्तिमा असहयोग गर्नेलाई ३ महिना कैद हुने
काठमाडौं । नागरिकता प्राप्तिका लागि परिवारका सदस्यले पनि पहिचानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ मा गरिएको छ । सहयोग नगर्ने परिवारका सदस्यलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्राचार गरेर सहयोग गर्न आदेश दिन सक्नेछ । यस्तो आदेशका अवज्ञा गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद र रु १० हजार जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यो व्यवस्थापछि परिवारका सदस्यको असहयोगका कारण नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्थासमेत छ । गैर आवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिने छ । नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन, २०७९ कार्यान्वयनसम्बन्धी सञ्चार क्षेत्रको भूमिका विषयमा आज महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको छलफलमा संविधानसभा सदस्य रामकुमार शर्माले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रमा बनिसक्नुपर्ने कानून आठ वर्षपछि बल्ल बने पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। ‘नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै ३० देखि ३५ लाख नेपालीलाई नागरिकता पाउने भएका छन्, लामो समयदेखिको समस्या अब भने अन्त्य भएको छ’, उनले भने । मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका आमाबाबुका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने, हजुरबा हजुरआमाले वंशजको नागरिकता पाएका नाति नातिना गैरआवासीय नेपाली भए गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता पाउने तर मतदानलगायत राजनीतिक अधिकार नपाउने व्यवस्था संशोधित ऐनमा रहेको बताए । विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलालाई भने ऐनले अझै विभेद् गरेको भनाइ उनको थियो । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका महिलाले आफ्ना पतिलाई नागरिकता दिन नसक्ने व्यवस्था विभेदकारी भएको उनको भनाइ छ । संविधानको धारा ३८ (१) ले समान वंशीय हक सुनिश्चित गरेपनि कानुन त्यसअनुरुप बन्न नसकेको श्रेष्ठको भनाइ थियो । थर र ठेगाना भने नागरिकता लिनेको इच्छाका आधारमा राखिने व्यवस्था पनि संशोधित ऐनमा गरिएको छ । लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउनसक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । कार्यक्रममा अधिवक्ता सुषमा गौतम, विनोद देवकोटा र बिनु लामाले पुरुष, महिलाबाहेक अन्यका नाममा नागरिकता लिन मेडिकल समितिबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति भने विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। यस्तो नागरिकता लिन चाहनेलाई सर्वाङ्ग नाङ्गो बनाएर गरिने परीक्षण उपयक्त नभएकामा कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका थिए । रासस
