मुसहर र डोम समुदायको घर–घरमै पुगेर स्वास्थ्य बीमा
उदयपुर । उदयपुरको कटारी नगरपालिका–४ का विपन्न मुसहर र डोम समुदायलाई उनीहरुको घरमै पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । शनिबारसम्ममा वडाका १९ मुसहर र ११ डोम समुदायका विपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिएको कटारी अस्पतालका स्वास्थ्य बीमाको सहजीकरण गर्दै आएका कर्ण राईले बताए । सरकारको स्वास्थ्य बीमा बोर्डअन्तर्गत विपन्न परिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिएर सहज र सहुलियतरूपमा उपचारका पहुँच पुर्याउने उद्देश्य रहेको छ । मुसहर र डोम समुदायले यसका बारेमा जानकारी नपाउँदा सेवा लिन नसकेकाले घरमै गएर जानकारीसहित बीमा गरिदिएको उनले जानकारी दिए । ‘उपचार गर्ने पैसा मुसहर र डोमसँग हुँदैन, यो सरकारी सेवाको पहुँचमा पुर्याए कम्तीमा वर्षमा एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सरकारले गरिदिन्छ’, सहजकर्ता राईले भने, ‘उपचारका लागि गुहार मागि हिँड्छन् यति गरेपछि सरकारले उपचार सेवा दिन्छ ।’ बीमाका बारेमा कुनै पनि जानकारी नभएकाले बिरामी हुँदा घरमै बस्ने गरेको बताउँदै कटारी–४ मुसहर टोलका भरत मुसहरले अब भने बिरामी परे अस्पताल जाने बताए । ‘हामीलाई केही थाहा नै थिएन, अस्पताल जान पैसा हुँदैन थियो, निःशुल्क उपचार पनि पाइने बल्ल थाहा भयो ।’ उनले शनिबार छ परिवारका सदस्यसहितको स्वास्थ्य बीमा गराए । सात परिवारका सदस्य बुद्धि मुसहरले पनि बल्ल सेवाबारे थाहा पाएको जनाउँदै आगामी दिनमा उपचारका लागि अस्पताल जाने बताए । छ परिवारका स्वास्थ्य बीमा गरिदिएपछि भलवा मुसहरले अस्पताल जाने बाटो खुलेको बताए । ‘पैसाबिना पनि उपचार हुने रहेछ बल्ल थाहा भयो’, उनले भने । वडाध्यक्ष तथा कटारी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका भूपेश तामाङले वडामा रहेका लगभग ४०–५० घर विपन्न परिवारका मुसहर, डोम समुदायको स्वास्थ्य बीमा गराइरहेको जनाउँदै आगामी वर्ष बजेट नै छुट्याएर सबैलाई बीमाको पहुँचमा पुर्याउने बताए । वडाका बीमा दर्ता सहयोगी सानुमाया तामाङले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका मापदण्डअनुसार उनीहरूको बीमा गरिदिएका हुन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, ‘क’ वर्गको अपाङ्गता भएका, कुष्ठरोग, एचआइभी पोजिटिभ, क्षयरोगलगायतका बिरामीलाई निःशुल्क एकपटक बीमा गरेपछि सधँैका लागि बर्सेनि एक लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सेवा निःशुल्क गर्ने गरेको छ । त्यसैगरी अन्यको हकमा भने प्रतिपरिवार पाँच सदस्यका लागि वर्षको तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ र थप परिवार सदस्य सात सय रुपैयाँले बीमा गरिदिए थप एक लाखमा २० हजार रुपैयाँ बराबरको उपचार सेवा निःशुल्क पाइने छ । सरकारले तोकेका सरकारी अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्ड देखाएपछि निःशुल्क उपचार गर्ने गरेको छ । बीमाबारे जानकारी नभएकालाई घरमै पुगेर बीमा गरिदिए अप्ठ्यारोमा परेका बेला स्थानीय निकायसम्म सहयोग माग्न आउनेलाई उपचारमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बीमा गरिदिएको वडाध्यक्ष तामाङले बताए । कटारीमा बीमा गराएकाले कटारी अस्पताल र यहाँबाट सिफारिस गरेका अस्पतालमा निःशुल्क एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सेवा पाउनेछन् । रासस
श्रमदानबाट पुल निर्माण गर्दै इच्छाकामना गाउँपालिका
भरतपुर । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाले श्रमदानबाट पुल निर्माण सुरु गरेको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका–७ को गर्दास र स्याङ्दी जोड्ने पुल श्रमदानबाट निर्माण गर्न सुरु गरिएको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले शनिबार श्रमदान गरेर पुल निर्माणको काम शुभारम्भ गरे । उनले गाउँघरमा श्रमदान गरेर विकास निर्माणका काम गर्ने परम्परा हराउन थालेको भन्दै पालिकाले श्रमदानमा जुट्न स्थानीयलाई प्रोत्साहन गरेको बताए । उनले श्रमदानका लागि जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीय बासिन्दालाई आह्वान गरिएको जानकारी दिए । ‘तीसदेखि ४० प्रतिशत श्रमदानबाट पुल निर्माणको काम गर्नेछौँ’, उनले भने, ‘प्राविधिक र निर्माण सामग्रीका लागि आवश्यक बजेट गाउँपालिकाले व्यवस्था गरेको छ ।’ उनले पुल निर्माणका लागि गाउँपालिकाले १५ लाख बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । असार महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाइएको भन्दै उहाँले पालिकाले नियमित निगरानी गर्ने बताए । यसअघि हरिपुर खोलामा राखिएको बेलीब्रिजको संरचना प्रयोग गर्ने गरी स्याङ्दी खोलमा पुल निर्माण गर्न लागिएको इच्छाकामना–७ का वडाध्यक्ष बमबहादुर रानामगरले जानकारी दिए । हरिपुर खोलामा अहिले पक्की पुल निर्माण भइसकेको छ । उनले बेलीब्रिज राख्नका लागि वडावासीले श्रमदान गर्ने बताए । उनले पुल निर्माणपछि गर्दास र स्याङ्दीका बासिन्दा लाभान्वित हुने जानकारी दिए । हरेक वर्ष स्याङ्दी खोलामा आउने बाढीका कारण विद्यालय जाने विद्यार्थी र स्थानीयले सास्ती खेप्दै आउनुपरेको थियो । रासस
सागरनाथ वन विकास परियोजनाका कर्माचारी १० महिनादेखि तलबविहीन
सर्लाही । सागरनाथ वन विकास परियोजनाका एक सय ४६ कर्माचारीले विगत १० महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गत रहेको सो परियोजनाका स्थायी ३६, करार १० र दैनिक ज्यालादारीका विगत करिब १० महिनादेखि तलब नपाएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख शिवेन्द्र चौधरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार वन पैदावर विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष दीपा दाहाल (शिवाकोटी)को दुईवर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि समिति हाल नेतृत्वविहीन हुँदा परियोजनाका कर्माचारीले तलब खान नपाएका हुन् । समितिले तत्कालका लागि कामचलाउ प्रमुखका रूपमा कुनै सहसचिवलाई पठाइदिन मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको जनाइएको छ । आफ्नो आम्दानीको स्रोतका रूपमा रहेको काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि गत भदौदेखि आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउन गर्न नसकेको परियोजनाले जनाएको छ । गत असार १६ मा जारी नयाँ वन नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि काठ, दाउरा बिक्री गर्न नसकेपछि समस्या उत्पन्न भएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख चौधरीले बताए । उनले परियोजनाबाट उत्पादन हुने टिक, सिसौँ, कर्मा, जामुन, अस्ना, टुनी, शिरिष, भुडकुल, गुटेल, बाँझी आदि प्रजातिका बल्लाबल्लीको राजस्व दर नयाँ वन नियमावलीमा उल्लेख गर्न छुट भएकाले बिक्री वितरणमा समस्या आएको जानकारी दिए । परियोजनाबाट उत्पादन हुने करिब ६० प्रतिशत काठ बल्लाबल्ली साइजका नै हुने र यिनै काठको बिक्री वितरणबाट परियोजनाको मुख्य खर्च चल्ने गरेको छ । नयाँ वन नियमावलीअनुसार उक्त प्रजातिका बल्लाबल्ली काठको राजस्व दरसमेत ठूला आकारका गोलिया काठकै रूपमा बुझाउनुपरेमा परियोजनाले कुनै ‘ओभरहेड’ खर्च नपाउने भएकाले परियोजनाको दैनिक काम चलाउन गाह्रो भएको परियोजनाले जनाएको छ । परियोजनाका निमित्त प्रमुख चौधरीका अनुसार नियमावलीले व्यवस्था गरेको बिक्रीको ‘नयाँ सूत्र’को प्रावधानका कारण एकातिर २७ दशमलव ३० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको र अर्कोतिर बल्लबल्लीको राजस्व दर उल्लेख नहुँदा गोलिया काठकै राजस्व दरमा कटान मुछान खर्चमात्र जोडी बिक्रीका लागि पटक–पटक सूचना प्रकाशित गर्दासमेत बिक्री नभएको हो । उत्पादित काठका सम्बन्धमा १८ इन्चभन्दा कम गोलाइका काठलाई दाउरा, १८ देखि ३१ इन्च गोलाइसम्मका काठलाई बल्लाबल्ली, ३१ देखि ४८ इञ्चसम्म गोलाइका काठलाई ‘बी’ वर्गको गोलिया र ४८ इन्चभन्दा माथि गोलाइ भएको काठलाई ‘ए’ वर्गको गोलिया काठमा वर्गीकरण गरिएको समितिका शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले जानकारी दिए । उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयमा पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत हालसम्म कुनै ठोस पहल हुनसकेको छैन । परियोजनाका ती कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मासिक करिब ४५ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको परियोजनाका लेखापाल सुरेन्द्र जोशीले बताए । उनका अनुसार यसबाहेक करिब डेढ वर्षदेखि उमेरहदका कारण विभिन्न मितिमा अनिवार्य अवकाश लिएका कर्मचारीले पनि हालसम्म उपदानस्वरुप पाउनुपर्ने रकमसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित समितिअन्तर्गत रहेको सो परियोजनाले आफ्नो मातहतको वन क्षेत्रमा छिटो हुर्किने प्रजातिका बोटविरुवाको वृक्षरोपण गर्ने गर्दछ । साथै हुर्किएका वयस्क रूखको कटान गरेर उत्पादित काठ दाउरा सरकारलाई प्रचलित राजस्व बुझाइ खुला प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट बिक्री गरी प्राप्त आम्दानीबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ । रासस
काठमाडौंका ३ ठाउँको घरजग्गा बेच्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले (साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंक गाभिएर बनेको संस्था) को नाममा रहेको दर्ता भएको गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्री गर्ने भएको हो । बैंकले मालपोत कार्यालय कलंकी र डिल्लीबजारमा दर्ता रहेका विभिन्न ठाउँको घरजग्गा बिक्री गर्न लागेको हो । बैंकका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका १३ स्थित कित्ता नम्बर क्रमशः १३५ (१०३.३१ व.मि.), ९३ (१५७.६० व.मि.), १३४ (२७८.६९ व.मि.) र १३२ (१५८.९५ व.मि.) क्षेत्रफल भएको घरजग्गा, साविक मातातिर्थ गा.वि.स. ६ (ख) स्थित कित्ता नम्बर ३३९ (०–७–२–० रोपनी) र कित्ता नम्बर ३४० (०–७–२–०) का घरजग्गाहरु र काठमाडौं महानगरपालिका ३ स्थित कित्ता नम्बर ४० (१३३.८० व.मि.) को घरजग्गा तथा सो जग्गाले चर्चेका सम्पूर्ण सामाग्री बिक्री गर्ने भएको हो । बैंकले बिक्री गर्न लागेको सम्पत्ति जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा बिक्री गरिने जनाएको छ । सो सम्पत्ति खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी र संस्थाले लिन चाहेको रकम उल्लेख गरी असार २४ गते भित्र शीलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न बैंकले आग्रह गरेको छ ।
एनएमबि बैंकले ३६ ठाउँको घरजग्गा बेच्दै, छानीछानी खरिद गर्न मिल्ने
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकको स्वामित्वमा रहेका देशभरीका विभिन्न ३६ स्थानमा रहेका घरजग्गा लिलामी गर्ने भएको हो । बैंकले सिरहा, झापा, भक्तपुर, धनकुटा, मोरङ्ग, उदयपुर, सुनसरी, दैलेख, बर्दिया, ताप्लेजुङ्ग, नवलपरास (बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम) काठमाडौं, सप्तरी, तनहुँ, इलाम, कञ्चनपुर, रुपन्देही, बारा र मकवानपुर जिल्लाका विभिन्न ३६ स्थानमा रहेको घरजग्गा बिक्री गर्ने भएको हो बैंकले बिक्री गर्न लागेको सम्पत्ति जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा बिक्री गरिने जनाएको छ । सो सम्पत्ति खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी र संस्थाले लिन चाहेको रकम उल्लेख गरी शीलबन्दी बोलपत्र पेश गर्न बैंकले आग्रह गरेको छ ।
विजय लघुवित्तका सेयरधनीको खातामा २० प्रतिशत बोनस
काठमाडौं । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाले लाभांश सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्न सुरु गरेको छ । लघुवित्तको गत चैत २८ गते सम्पन्न १० औं वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेको २० प्रतिशत बोनस सेयर सेयरधनीहरुको खातामा जम्मा गरेको हो । लघुवित्तको बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएपश्चात् हितग्राही खातामा जम्मा गरेको लघुवित्तले जनाएको छ । लघुवित्तको २० प्रतिशत बोनस बापत ६ लाख ४० हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । लघुवित्तले गत आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र १.०५२६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । लघुवित्तले बुक क्लोज गरेको दिनसम्म कायम सेयरधनीहरुको हितग्राही खातामा बोनस जम्मा गरेको बताएको छ । साथै, लघुवित्तले हालसम्म डिम्याट अभौतिकीकरण नगराएका सेयरधनीहरुले डिम्याट खोलि अभौतिकीकरण अद्यावधिक गराउन आग्रह गरेको छ । लघुवित्तको सेयर रजिष्ट्रारमा एनआईबिएल एस क्यापिटल रहेको छ ।
१२६ रुपैयाँमा ज्योति विकास बैंकको डेड लाख कित्ता सेयर बिक्रीमा
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंकले संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले संस्थापक समूहको डेढ लाख बढी कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । बैंकले संस्थापक सेयरधनी समूहका केही सेयरधनीहरुले १ लाख ६८ हजार ४९६ कित्ता सेयर बिक्री गर्न लागेको हो । उक्त सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १२६ रुपैयाँ तोकिएको छ । आवेदन दिँदा सो वा सोभन्दा बढी मूल्य तोकि आवेदन दिनु पर्नेछ । बैंकको सेयरमा जोकोही सर्वसाधारण लगानीकर्तले आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकको सेयरमा असार १७ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने जनाएको छ । खरिद गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले १ हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सक्ने छन् ।
नेपालगन्ज उपमहानगरको बजेट १ अर्ब ६७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सामूहिक बस्ती विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न रिङरोडको विकाससँगै आसपासका जग्गाको ‘ल्यान्डपुलिङ’मार्फत जग्गा विकास गर्ने योजना उपमहानगरको छ । उपमहानगरपालिकाको १३औँ नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रमुख प्रशान्त विष्टले नगर विकासलाई विशेष प्राथमिकता दिएको बताए । वर्षाको समयमा हुने डुबान कम गर्नका लागि नालीको प्रभावकारीरूपमा सरसफाइ तथा व्यवस्थापन गर्ने र नेपालगन्जको ऐतिहासिक कला, संस्कृति झल्किने गरी नयाँ योजना ल्याइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी कागजको प्रयोग घटाउँदै लगिने र नागरिकका लागि सहज अनलाइन सेवाको विकास गर्नुका साथै ‘डिजिटलाइज्ड’ सेवा प्रदान गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । नगरप्रमुख विष्टले आगामी आवमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सुशासन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको बताए । नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालयलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षामा जोड, स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने, योगमैत्री नगर बनाउने, पाँच वर्षभित्र क्षयरोगमुक्त उपमहानगर घोषणा गर्ने, जमुनाहानाकामा हेल्थडेस्क सञ्चालन गरी सरुवाजन्य रोगको रोकथाम, निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने, राँझा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आवश्यक पहल गर्ने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा आगामी दुई वर्षभित्र १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्ने, ६० वर्ष पुगेका स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन एवं सम्मानसहित बिदाइ गरिने, प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने, हरित नेपालगन्ज बनाउन सडकको दायाँबायाँ बिरुवा रोप्ने, श्रम सूचना बैंक स्थापना, रोजगार मेला सञ्चालन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सहकारीको निरन्तर अनुगमन गरी नियमनको दायराभित्र ल्याइने, हामी सुधार्छौँ हाम्रो सहकारी भन्ने विशेष अभियानमा सम्पूर्ण सहकारीकर्मीलाई सामेल गराई सहकारीप्रतिको विद्यमान गुम्दो जनविश्वासलाई रोक्दै लैजानेसमेत नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । उपप्रमुख राईले आगामी आव २०८०/८१ का लागि १ अर्ब ६७ करोड ५६ लाख १ हजार ५८७ रुपैयाँ अनुमानित आयव्यय विवरणसहितको बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरे । सो बजेट चालु आवको भन्दा ४ करोड रुपैयाँले बढी हो । चालु आवका लागि १ अर्ब ६३ करोड ६५ लाख ७२ हजार ४ सय रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको आय अनुमान तथा आन्तरिक आयसमेतका आधारमा अनुमानित बजेट नगरसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो । सो अवसरमा राईले समग्र नगर विकासका लागि वडा कार्यालयसँगको सहकार्यलाई आत्मसात गर्दै चालु आवजस्तै आगामी आवका लागि पनि २५ करोड रुपैयाँको सिलिङ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आन्तरिक आय १८ करोड रुपैयाँ र राजस्व र अनुदान बचत मौज्दात २० करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरेको छ । डुबानको जोखिमका बस्तीको तटबन्ध गर्दै डुडुवा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले डुबानको उच्च जोखिममा रहेको बस्तीमा तटबन्धनको व्यवस्था गरिने नीति, कार्यक्रम अघि सारेको छ । पालिकाका अधिकांश गाउँमा डुबानसँगै कटान गरेर अत्यधिक क्षति पुर्याउने भएकाले त्यसको रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि तटबन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । पालिकाले बाढी प्रभावितका लागि उद्धार तथा आश्रयस्थलको कार्यलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ । गाउँसभाको १४औँ गाउँसभामा नयाँ आव २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले ४८ करोड ८४ लाख ३४ हजार रुपैयाँको प्रस्तावित बजेट सार्वजनिक गरे । डुडुवाले गाउँपालिकाका वडा नं ६ महाउत टोलमा सात सय मेट्रिक टन क्षमताको कोल्डस्टोर निर्माण सम्पन्न गरी किसानको आलु बीउ भण्डारण र तरकारी तथा फलफूल भण्डारण गर्ने नीतिसमेत ल्याएको छ । प्रयोगशाला नभएका वडा नं १, ३ र ४ मा क्रमशः प्रयोगशाला स्थापना, न्यूनतम दरमा सबै स्थानाीयवासीलाई वडास्तरमा स्वास्थ्य परीक्षणको पहुँच, कृषि बालीमा लाग्ने रोग कीरा नियन्त्रण गर्न आवश्यक विषादी निःशुल्क वितरण, कृषिको उत्पादन क्षेत्र विस्तार, पशुरोग निदानका लागि पशु उपचार सेवा, प्रयोगशाला सेवा, खोप तथा परजिवी नियन्त्रण सेवालाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति कार्यक्रमा उल्लेख छ । डुडुवा–४ शाहपूर्वामा गाउँपालिकास्तरीय १५ शय्याको अस्पताल निर्माण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूतिका लागि बेतहनी स्वास्थ्यचौकीमा चिकित्सकसहितको ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल सञ्चालन, बाल उद्यानको स्थापना, तलाउ तथा पोखरीको संरक्षण, वनभोजस्थल निर्माण, राप्ती नदी र डुडुवा खोलामा डुङ्गा तथा र्याफ्टिङ सञ्चालन हुनेछ । गाउँपालिकामा रहेका प्राचिन मठ, मन्दिर, गुम्वा, चर्च, मस्जिद एवं गुरुद्वाराको संरक्षण, मर्मतसम्भार तथा पुनःनिर्माण गरी पर्यटकीय क्षेत्रका विकास, राप्ती नदी किनारमा स्नानघर र आर्यघाट व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिसमेत लिइएको छ । सभामा विधियेक समितिका संयोजक सम्सुद्दिन सल्मानीले डुडुवा गाउँपालिकाको आर्थिक विधेक २०८० प्रस्तुत गरेका थिए । रासस
