नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्षमा राजेशकुमार अग्रवाल सहित नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्षमा राजेशकुमार अग्रवाल चयन भएका छन् । परिसंघको २०औं वार्षिक साधारण सभाले अग्रवाललाई अध्यक्षमा चयन गरेको हो । यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका अग्रवाल परिसंघको विधान अनुरुप स्वतः अध्यक्षमा चयन भएका हुन् । अग्रवाल डेढ दशकदेखि परिसंघको राष्ट्रिय परिषद् सदस्य, उद्योग समिति सभापति, राजश्व समिति सभापति, रोजगारदाता परिषद् संयोजक हुँदै परिसंघको उपाध्यक्ष बनेका थिए । काठमाडौंमा जन्मिएका अग्रवाल सन् १९९२ देखि उद्योग क्षेत्रमा छन् । आरएमसी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका अग्रवाल सिमेन्ट, स्टिल, खाद्यलगायतका क्षेत्रमा आवद्ध छन् । परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाललाई सपथ ग्रहण गराउँदै पदभार हस्तान्तरण गरे । शनिबार राजधानीमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाबाट परिसंघको राष्ट्रिय परिषद् सदस्यमा सञ्जय गोल्छा, राज बहादुर शाह, विदुषी राणा, अजित विक्रम शाह, हेम राज ढकाल, आशिष अग्रवाल जजोडिया, मनिष खेम्का, द्विराज शर्मा (शिवाकोटी), धु्रवप्रसाद रिजाल, वर्षा श्रेष्ठ, हितेश गोल्छा, आशिष गर्ग, सपना सापकोटा, विरेन्द्रराज पाण्डे निर्वाचित भए । यसैगरी लक्ष्मीप्रसाद सुवेदी, गोकुल भण्डारी, सन्दिप शारदा, मोहित केडिया, अमित मोर, अमित कुमार बेगानी, चन्द्र टण्डन, रोहित गुप्ता, निर्वाण चौधरी, वरुण कुमार तोदी, राहुल कुमार अग्रवाल, शरद कुमार टिवडेवाला, विक्रम सिंघानीया, मिलन बाबु मल्ल, दीपक अग्रवाल, विशाल अग्रवाल, सौरभ दुगड, विकास दुगड, दिलीप अग्रवाल, गोपाल कुमार अग्रवाल, आदित्य संघाई निर्वाचित भए । निर्वाचित राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरुबाट सर्वसम्मत रुपमा ७ जना उपाध्यक्ष चयन भएका छन् । परिसंघको उपाध्यक्षमा निर्वाण चौधरी, विरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, हेम राज ढकाल, रोहित गुप्ता, अमित मोर र भीम घिमिरे चयन भएका छन् । अमित मोर र भीम घिमिरे पहिलो पटक परिसंघको उपाध्यक्ष बनेका हुन् । यसैगरी परिसंघको स्थायी आमन्त्रित सदस्यमा सन्दिप शारडा, गोकुल भण्डारी र छायाँ शर्मा मनोनित भएका छन् । अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रिय परिषद् सदस्यहरुलाई सपथ ग्रहण गराएका थिए । परिसंघ अध्यक्षको पदभार ग्रहण गर्दै अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले परिसंघले विगतदेखि हासिल गर्दै आएका उपलब्धीहरुलाई संस्थागत गर्दै थप नयाँ उचाईमा पुर्याउन सक्रिय रुपमा लाग्ने बताए । उनले सरकारका छिटो छिटो परिवर्तन हुने नीति नियम, चर्को ब्याजदर, समग्र मागमा आएको कमी, उत्पादनमा कमी, घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजनाहरु स्थगनलगायतका निजी क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुने बताए । उनले निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाललाई सफल कार्यकालका लागि बधाई ज्ञापन गरेका थिए । साधारण सभामा विभिन्न ६ वटा विधामा अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । सबैभन्दा सक्रिय उपाध्यक्षमा रोहित गुप्ता, सबैभन्दा सक्रिय राष्ट्रिय परिषद् सदस्यमा अनलराज भट्टराई, परिसंघले आयोजना गरेका कार्यक्रमहरु मध्ये मस्ट ह्याप्पीनिङ इभेन्ट वुमन लिडरसिप समिट, परिसंघ अन्तर्गतका समिति, परिषद्, मञ्चमध्येबाट सबैभन्दा सक्रिय समितिको अवार्ड पर्यटन समितिले प्राप्त गरेको छ । यसैगरी सबैभन्दा सक्रिय प्रदेश परिसंघको अवार्ड लुम्बिनी उद्योग परिसंघ र सर्वोत्कृष्ट कर्मचारीको अवार्ड उपनिर्देशक रवि प्रजापतीले प्राप्त गरे ।
वाग्नर लडाकुलाई आत्मसमर्पण गर्न रूसको आग्रह, मस्कोमा सुरक्षा व्यवस्था कडा
एजेन्सी । रूसमा वाग्नर लडाकूसमूहले सशस्त्र विद्रोहको प्रयास गरेको भन्दै रूसी रक्षा मन्त्रालयले उक्त समूहलाई शनिबार आत्मसमर्पण गर्न आग्रह गरेको छ । ‘हामी तपाईंलाई विवेकशील हुन र रूसी रक्षा मन्त्रालय वा कानून प्रवर्तन एजेन्सीका प्रतिनिधिहरूसँग जतिसक्दो चाँडो सम्पर्कमा आउन आग्रह गर्दछौं । हामी सबैको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनेछौं’, मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । रूसी संघीय सुरक्षा सेवाको जनसम्पर्क केन्द्रले वाग्नर निजी सैन्य समूहका प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिनविरुद्ध सशस्त्र विद्रोहका लागि उक्साएको अभियोगमा फौजदारी मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ । प्रिगोजिनको टेलिग्राम च्यानलमार्फत् विद्रोहको चेतावनीका थुप्रै श्रव्य सामग्री पोस्ट गरिएपछि यो अपिल आएको हो । रूसी समाचार संस्था तासका अनुसार यी रेकर्डिङमा प्रिगोजिनले आफ्नो एकाइमा आक्रमण भएको दाबी गर्दै रूसको सैन्य नेतृत्वलाई आक्रमण गर्ने योजना बनाएको उल्लेख छ । यी घटनाहरूपछि मस्कोमा सुरक्षा उपायहरू उल्लेखनीय रूपमा सुदृढ गरिएको छ । अत्यावश्यक सुविधाहरू, राज्यका संस्थाहरू र यातायात पूर्वाधारहरूलाई उच्च सुरक्षामा राखिएको छ र प्रहरी र प्रतिकार्य एकाइहरू उच्च सतर्कतामा राखिएको तास समाचार एजेन्सीले जनाएको छ ।
ताप्लेजुङको फुङलिङमा एक सातदेखि मोबाइल सेवा अवरुद्ध
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकामा एक सातादेखि मोबाइल सेवा अवरुद्ध भएको छ । मोबाइल सेवा ठप्प हुँदा गाउँपालिकाको कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ । फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–६ मुरिङला टावर अबरुद्ध भएसँगै गाउँपालिकाको आधा क्षेत्र सम्र्पकविहीन भएको छ । गाउँपालिका केन्द्र तापेथोक, साघु, फेम्बु, लेलेप हेल्लोकलगायत क्षेत्रमा सम्पर्कविहीन भएको छ । मोबाइल सेवा बन्द हुँदा सूचाना आदान–प्रदान ठप्प भएको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका–६ का रोशन लिम्बूले बताए । उनले भने, ‘अहिले बाढीपहिरो गइरहेको छ, आफ्ना आफन्तलाई फोन गरौँ भने नेटवर्क छैन ।’ फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकाको कार्यालयमा समेत टावर अवरुद्ध हुँदा सूचना आदन–प्रदान ठप्प भएको फक्ताङ्लुङ गाउँपालिका दिलनकुमार पताङवाले बताए । उनले भने, ‘चार दिन भइसक्यो, गाउँपालिकामा सञ्चारविहीन भएको, सूचना आदन–प्रदान हुन नसक्दा गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहसमेत सास्ती भएको छ ।’ ताप्लेजुङमा निरन्तर वर्षा क्रम जारी छ । एक सातादेखि घाम लाग्न सकेको छैन । साँझ–बिहान पानी परिहेको छ । बाढीपहिराले कहाँ–कति क्षति गर्यो, कहाँ–कहाँ जोखिम बस्ती रहेको छ भन्नेसमेत सूचना प्राप्त गर्न समस्या भएको पताङवाले बताए । उनले भने, ‘गाउँपालिकामा हामी सञ्चारविहीन भएर बसेका छौँ, न त फोन आउँछ न जान्छ, सूचनाविहीन बस्नुपरेको छ ।’ फक्ताङलुङ गाउँपालिकामा रहेको बाहेक अरु सबै टावर सञ्चालनमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कार्यालय ताप्लेजुङका सूचना अधिकारी सुदीपकुमार महतोले बताए । महतोले भने, ‘ताप्लेजुङका टावर सबै सञ्चालनमा छन् । फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको मुरिङलामा रहेको टावरमा नै समस्या भएको छ ।’ टावरमा के समस्या आएको हो त्यसको अध्ययन गर्न नेपाल दूरसञ्चार कार्यालय इलामबाट प्राविधिक टोली आएर निरीक्षण गरेपछि मात्र टावर मर्मत हुने सूचना अधिकारी महतोले बताए । उनले भने, ‘हामीले इलाम कार्यालयमा जनाकारी गरिसकेका छौँ । अब कहिले आउँछन् प्राविधिक त्यसपछि सञ्चालन हुन्छ । सञ्चार सेवा ठप्प हुँदा गाउँपालिकाको कार्यसम्पादनमा कठिन भएको गाउँपालिकाले जानएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम साथै बजेट विनियोजनका काम भइरहेको समय समुदायको सल्लाह–सुझाव लिने समयमा गाउँपालिकामा सञ्चारविहीन हुँदा आगामी आवको योजना बनाउन सास्ती भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
इन्जिनियरिङको लाइसेन्स परीक्षामा ६६ प्रतिशत विद्यार्थी फेल
काठमाडौं । नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले लाइसेन्सको लागि लिएको परीक्षामा ६६ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएका छन् । यही असार ६, ७ र ८ गते परिषद्ले सञ्चालन गरेको लाइसेन्सको परीक्षामा ६६ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भएका हुन् । दोस्रो पटकको परीक्षमा सहभागी भएका २४ सय ७४ जनामध्ये ८ सय १ जना मात्रै विद्यार्थी पास भए । लाइसेन्सको परीक्षाका लागि २ हजार पाँचसय ६८ जनाले आवेदन दिएका थिए । परिषद्का अनुसार तीमध्ये ९४ जना विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएनन् । परिषद्ले गत चैतमा लिइएको पहिलो लाइसेन्स परीक्षामा पनि अहिलेको भन्दा धेरै ७२ प्रतिशत फेल भएका थिए । इन्जिनियरिङको लाइसेन्स प्राप्त गर्न सय पूर्णांकको २ घण्टे परीक्षामा न्यूनतम ५० अंक प्राप्त गर्नुपर्छ । परिषद्ले विभिन्न २३ वटा विषयगत विधामा इन्जिनियरिङ लाइसेन्सको परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो । परीक्षामा अनुत्तिर्ण भएका मध्ये अधिकांश विद्यार्थीहरु विदेशमा अध्ययन गरेर फर्र्किएका मध्ये रहेको परिषद्का अधिकारीले जनाएका छन् । नेपालको कुनैपनि क्षेत्रमा इन्जिनियर भएर काम गर्नको लागि लाइसेन्स अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
रवि लामिछानेको दाबी : रास्वपालाई २०८४ को निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न सक्दैन्
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले २०८४ सालको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टीको धादिङ–काठमाडौं सम्पर्क भेलामा बोल्दै उनले सो दाबी गरेका हुन् । सभापति लामिछानेले २०८४ सालको निर्वाचनमा पार्टीलाई मुलुकको पहिलो शक्ति बनाउनका लागि पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरुले भने असल मानिसका लागि पद त्याग गर्ने हृदय र सोच लिएर अघि बढनुपर्ने बताए । उनले ‘जान्नेलाई छान्ने’ काम गरियो भने राम्रा मानिसहरु पदमा आउने र त्यसले पार्टीलाई पहिलो शक्तिको रुपमा स्थापित गराउने तर्क गरे । सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीलाई कुनै पनि तागतले लडाउन नसक्ने जिकीर समेत गर्नु भयो । लडे आफ्नै गोडामा अल्झिएर लडने हो भन्दै उहाँले त्यस्तो हुन नदिनेगरी अघि बढन पनि सिंगो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गरे । सभापति लामिछानेले नयाँ पार्टी र व्यक्तिहरु बीच फाटो ल्याउन ठूला दलहरुले संगठित प्रयास गरिरहे पनि सफल हुन नदिने बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि बेला असल मानिसका लागि मैले अहिले लिईरहेको पद र जिम्मेवारी उसलाई दिएर म ऊसको सहयोगी हुन सक्छु कम्तिमा पनि २०८४ सालसम्म यो हृदय र यो सोच तपाईहरुसँग छ भने यो पार्टीलाई यो मुलुकको एक नम्बरको पार्टी, पहिलो पार्टी बन्न कसैले रोक्न सक्दैन । तर तपाई हामीहरुले असल मान्छेका लागि बस्ने ठाउँ ओगटेर बसिदियौं भने निष्ठा र इमान्दारिताका साथ काम गरि दिएनौं भने अन्तमा हामी त चुनावमै जानुपर्ने हुन्छ । म त पहिल्यै देखि बसेको हुँ भनेर जनताले पत्याउनेवाला छैन । जनता त त्यस्तो मानिस खोजिरहेका छन । जसका काँधमा यो देशको जिम्मेवारी दिन सकियोस् ।’ सभापति लामिछानेले सामाजिक सञ्जालमार्फत् असहिष्णु व्यवहार प्रर्दशन नगर्न पनि पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकहरुलाई सचेत गराए । पार्टीका कार्यकर्ता र समर्थकहरुले विपक्षको भन्दा पनि माथि उठेर गाली गलौजको भाषा सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरे त्यसको असर पार्टी र दलका नेतालाई समेत पर्ने भएकाले त्यस्ता काम गर्न नहुने उनको भनाई थियो । सभापति लामिछानेले इमानमा रहेका दिनसम्म मात्रै नेताहरुको बचाउमा लाग्न पनि सिंगो पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराए । उनले सभ्य र शिष्ट ढंगले विपक्षहरुको आलोचना गर्न सक्नु नै पार्टीको हितमा हुने पनि पटकपटक दोहो¥याए । सभापति लामिछानेले भने, ‘हाम्रा समर्थकहरु, हाम्रा सदस्यहरु सामाजिक सञ्जालमा असहिष्णु छन । असाध्यै धेरै गालीगलौैज गर्छन भनेर आरोप लागेको छ । अव त्यो आरोप खपेर बस्न मिल्दैन । एउटा राजनीतिक दलका रुपमा समर्थकहरुले जे मन लाग्यो, त्यही भनिरहँदाखेरी त्यो दलको नेताहरुलाई त्यसको असर पर्छ । आफ्नो नेता इमानमा रहेका दिनसम्म बचाउने हो । इमान छोडेको दिन कसैले बचाउनु पर्दैन । म यो पनि तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु–इमानमा रहुन्जेल बचाउनु पर्छ । मात्रै यति हो कि सभ्य र शिष्ट ढंगले बचाई दिनु भयो भने ओहो रास्वपाका समर्थकहरु त कति शिष्ट भए भएछन । पहिला त कस्तो थिए । अहिले त कति राम्रा भएछन ? आलोचना त गर्छन, सुन्छन । तर कति सभ्य र शिष्ट ढंगले गर्छन भनेर भन्ने वातावरण पनि हामीले नै बनाउनु पर्नेछ । त्यसकारण माया गर्न पनि जान्नुपर्छ साथीहरु ।’ सभापति लामिछानेले भ्रष्टहरुलाई समाप्त पार्ने अभियानमा आफ्नो पार्टी दृढतापूर्वक लागिरहेन प्रतिवद्धता समेत दोहो¥याए ।
कसरी बन्छ स्थानीय तहको बजेट ?
काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बजेट पेस र पारित गर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ७१ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त बजेटको वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आयव्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्नेछ । पेस भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ । सुझावसहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनःविचार गरी आवश्यक परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनःपेस गर्नुपर्नेछ । सभाले पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नु पर्नेछ । पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीले पद बहाली गरेको दुई महिनाभित्र बजेट पेस गर्न र पारित गर्न बाधा परेको नमानिने व्यवस्था छ । पूरक अनुमान तथा बजेटसम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ । स्थानीय तहले स्थानीय कानुनबमोजिम कर तथा गैर करको व्यवस्था गर्न सक्छन् । स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा बजेटले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ मा भएका व्यवस्थाबमोजिम कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने व्यवस्था छ । प्रशासनिक खर्च, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रकमबाट सुनिश्चित गरी बाँकी रकम आआफ्नो अधिकार सूचीका अन्य विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वबाहेक अन्य स्रोतलाई सवारीसाधन, भवन, जग्गा खरिदजस्ता प्रकृतिका कार्यमा खर्च नगर्ने अन्तरआबद्धता कायम हुनेगरी बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय प्रणालीसँग सामञ्जस्य तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेट, आयोजना तथ्याङ्क, योजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, विषय क्षेत्रगत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विकास र सञ्जालीकरण मिलाउनुपर्छ ।
सबै स्थानीय तहले आइतबार बजेट प्रस्तुत गर्दै
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि सात सय ५३ स्थानीय तहको बजेट आइतबार सार्वजनिक हुँदैछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ र अन्तरसरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान स्थानीय तहले सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्छ । स्थानीय तहको आगामी आव २०८०र८१ का लागि शनिबारसम्म १० स्थानीय तहले बजेट पेस गरिसकेका छन् । अब सात सय ५३ स्थानीय तहले बजेट पेस गर्न बाँकी छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तहको बजेटको अद्यावधिकअनुसार कोशी प्रदेशका दुई, मधेश प्रदेशका एक, बागमती प्रदेशका एक, गण्डकी प्रदेशका चार र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका हुन् । असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । चालु आव २०७९/८० का लागि ५२ पालिकाले समयमा बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन् । मन्त्रालयको वेबसाइटमा उद्धृत सूचनाअनुसार चालु आवमा अहिलेसम्म दुई पालिकाले बजेट ल्याएको जानकारी प्रविष्ट गरेका छैनन् । पछिल्ला वर्षमा धेरै स्थानीय तहले निर्धारित समयभन्दा निकै पछिसम्म पनि बजेट सार्वजनिक गर्न सकेनन् । यसले गर्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ भने बजेट ढिला आउँदा खर्चमा समेत प्रभाव पर्ने गरेको छ । समयमा बजेट सार्वजनिक नगर्ने स्थानीय तहमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्नेदेखि बजेट खर्च गर्नमा समस्या महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरेको छ । सङ्घबाट चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोतका रुपमा मानिन्छ । सङ्घीय सरकारले वार्षिक बजेटबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण, सर्शत अनुदान, समपूरक विशेष अनुदान छुट्याएको हुन्छ । तर स्थानीय तहले बजेट समयमा नल्याउँदा अनुदान रकम पाउनमा समस्या देखिने गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय सरकारले ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र बजेट पेस भए नभएकालाई मूल्याङ्कनको एक सूचक मान्ने गरेको छ ।
महानगरका नीति तथा कार्यक्रम : मौलिकतासहितका सहरी पूर्वाधार निर्माणमा जोड
काठमाडौं । हरेक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय बजेट र असार १ गते प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाउने रकमको टुङ्गो लागेसँगै स्थानीय तहले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा पालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र नगरसभामा पेस गर्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार केहि पालिकाले आगागी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेका छन् भने अधिकांश पालिका आइतबार ल्याउने तयारीमा छन् । स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान, आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आयव्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सङ्घ सरकारले पठाएको ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८०/८१–२०८२/८३) को खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९’ लाई हेरेर वार्षिक बजेटको काम स्थानीय तहले गर्छन् । काठमाडौं, ललितपुर र वीरजञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेका छन् भने पोखरा, भरतपुर र विराटनगर महानगरपालिकाले भोलि आइतबार ल्याउँदैछन् । महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा खरिद कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने, वार्षिक योजना कार्यान्वयनको त्रैमासिक समीक्षा गर्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यस्तै, मौलिकता झल्किने गरी सहरी पूर्वाधार तयार पार्ने, सहरी सुन्दरता कायम गर्ने गरी पूर्वाधार बनाउने, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सहज यातायात सुविधालगायत नागरिकका मौलिक हकसँग जोडिएका विषयलाई ध्यानमा राखेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएका छन् । सहज सेवा प्रवाह, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह, आर्थिक अनुशासन पालना, खर्चमा पारदर्शिता र मितव्ययितालगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिरहेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकाको १३औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकबाट शुक्रबार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको छ । ‘सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर’ को दीर्घकालीन सोचसहित आगामी वर्षका लागि महानगरपालिकाले ११ बुँदामा नीति र एक सय २५ बुँदामा कार्यनीति पेस गरेको छ । सहरी पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । धुलोधुँवारहित महानगर, एक वडा एक पार्क र खेल मैदान, सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने तथा सबै भित्री सडक कालोपत्र गर्ने वार्षिक योजना महानगरको रहेको छ । त्यस्तै, एक लाख बिरुवा रोप्ने, ‘वन स्टप सर्भिस सेन्टर’मा आधारित यातायात प्रणाली सञ्चालन गर्ने, परम्परागत खाद्य तथा पेय पदार्थको ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्ने, कम्तीमा पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेगरी १० वटा महानगर गौरवका योजना सञ्चालन गर्ने नीति महानगरले लिएको छ । ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वका मठ, मन्दिर, बहाल, पोखरी, हिटी, चैत्य, स्तूपा आदिको अभिलेख राखी संरक्षण गरिने पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अर्गानिक खाद्य तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तीमा एक वडामा एग्रोपुलिङ सुरुआत गर्ने उद्देश्य महानगरको रहेको छ । महानगरभित्र निजीस्तरमा सञ्चालित कन्सलटेन्सी, कोचिङ सेन्टर, तालिम केन्द्र, छात्राबास आदिको प्रभावकारी नियमन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नगर अस्पताल सञ्चालन, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालसँगको सहकार्यमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गरी औषधि खरिदमा सहुलियत दिने, आर्थिक रुपमा कमजोर र विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने नीति काठमाडौँ महानगरको रहेको छ । सबै बस स्टपमा फल्चा तयार पार्ने, सार्वजनिक शौचालय बनाउने, खानेपानी तथा फ्री वाइफाइ जडान गरिनेलगायतका विषय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । त्यस्तै, तीनकुनेको जग्गामा मुआब्जा विवाद टुङ्ग्याएर अन्तरराष्ट्रियस्तरको पार्क निर्माण गर्ने योजना महानगरको छ । ‘गरिखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’, ‘एक विद्यालय एक नर्स’, ‘एक विद्यालय एक सामाजिक सहजकर्ता’, ‘सुलभ स्वास्थ्य सेवा, नागरिकलाई टेवा’, ‘सुलभ फार्मेसी’, ‘धुलोरहित काठमाडौँ’, ‘सुन्दर महानगर’, ‘उज्यालो सहर, मेरो महानगर’ यस वर्षको कार्यनीतिमा समेटिएका छन् । यस्तै ‘संस्कृति, सम्पदा र पर्यटन, महानगरको धन’, ‘न्याय चौतारी’, ‘एग्रोपुलिङ’, ‘साथी महानगर’, ‘एक टोल, एक खेलकुद पूर्वाधार’, ‘डुबान समाधान’, ‘सुशासनका लागि अनलाइन सेवा’, ‘महानगरले देख्छ’, ‘मेरो रहर, हरित सहर ’, ‘मिसन २१००’ कार्य नीति छन् । ललितपुर महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिकाले तेस्रो नगरसभाबाट असार ६ मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नगर सभामा पेस गरेको छ । सम्पदा संरक्षणसहित सहरी पूर्वाधार निर्माण, नागरिकको मौलिक हकका रुपमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत विषयलाई महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ । नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्ने विषयलाई पनि महानगरले प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै, रोजगारी सिर्जनाका लागि श्रम बैंकको स्थापना, पूर्वाधार निर्माणका लागि आयोजना बैंकको तर्जुमा गर्ने नीति ललितपुर महानगरले लिएको छ । महानगरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नगर अस्पताल बनाउन अध्ययन थाल्ने, एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्नेलगायत कार्यक्रम राखेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा तीन कक्षासम्मको पढाइ नेपाल भाषा (नेवारी) मा गर्ने र प्रत्येक वर्ष माथिल्ला कक्षामा क्रमशः नेपाल भाषाका कक्षाहरु थप गर्दै लगिने उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल भाषाको पठनपाठन गर्न प्रत्येक विद्यालयमा एकजना शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । ऐतिहासिक तथा परम्परागत स्थलहरु, सम्पदा, संस्कृति, रहनसहन, खानपान, सीपलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी पाठ्यक्रम बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महानगरभित्र हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने नीतिअनुरुप विभिन्न स्थानमा पार्क निर्माण गर्ने, आवश्यक स्थानमा आकाशेपुल निर्माण, धुलोरहित सडक व्यवस्थापनका लागि नक्खु खोला र अन्य उपयुक्त स्थानमा टिपर पखाल्ने प्रविधि जडान गर्नेलगायतका कार्यक्रम राखिएको छ । टिपरलगायत मालवाहक सवारीसाधन आवागमन नक्खु र बागमती करिडोरबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । परम्परागत पानीका मुहान, ढुङ्गेधारा, कुवा, इनार, पोखरीजस्ता स्रोतलाई संरक्षण गर्ने नीति ललितपुर महानगरले लिएको छ । त्यस्तै, सिस्नेरी खोलाको पानी उपत्यकामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने, हरेक घरमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पु¥याउने, पानीको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, पैदल यात्रुलाई शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थाका लागि ‘वाटर एटिएम’ सञ्चालन गर्ने लगायतका योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन् । एक वडा एक हरियाली उद्यान निर्माण गर्ने, मुख्य सडकका फुटपाथमा बिरुवा रोप्ने, योगशाला निर्माण गर्ने, परम्परागत चौतारा संरक्षण र निर्माण गर्ने, वातावरण प्रहरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन् । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने र ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोला प्रयोगमा रोक लगाउने नीति ललितपुर महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । महानगरले कालोपत्र भएका सडक कम्तीमा दुई वर्षसम्म नखन्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, चक्रपथको सडकमा थप आकाशे पुल निर्माण गर्ने, भर्टिकल पार्किङ निर्माण गर्ने, साइकल लेन तयार पार्ने लगायतका योजना राखिएका छन् । सबै वडामा सार्वजनिक शौचालय बनाउने, पैदल यात्रुलाई खानेपानीको सुविधा दिन ‘वाटर एटिएम’ बनाउने पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विश्व सम्पदा क्षेत्रमा रहेका घर तथा भवन पुरातात्विक मापदण्डअनुसार बनाउने नीति ललितपुर महानगरको रहेको छ । पाटन दरबार क्षेत्रमा सवारीसाधन निषेध गर्ने, हस्तकला संरक्षणका लागि कला संरक्षण तथा अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने, मापदण्डबाहिरका भवनलाई मापदण्डमा ल्याउने, खोकना र बुङमतीलाई सांस्कृतिक एवम् पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्नेलगायत कार्यक्रम राखिएका छन् । परम्परागत राजकुलोलाई ब्युँताउँदै टीकाभैरव क्षेत्रबाट लगनखेलसम्म ल्याइने र रातो मत्स्येन्द्रनाथको रुटको संरचना व्यवस्थित गरिने महानगरको योजना छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र सबैका लागि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन विद्यालय शिक्षा स्वयम्सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको विशेष नीति लिएको छ । पर्यटनमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई गतिशीलता दिन वीरगञ्जलाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्रका रुपमा अगाडि बढाइने जनाइएको छ । शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्न विद्यालय भर्ना अभियान चलाउने र स्थानीय शिक्षा पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्ने नीति वीरगञ्ज महानगरपालिकाको रहेको छ । सहिद परिवारका छोराछोरी गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थी, अपाङ्ग, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, पूर्ण साक्षर वडा घोषणा गर्दै पूर्ण साक्षर महानगरको अभियान चलाइने जनाइएको छ । आर्थिक रुपमा सबल बनाउन युवाहरुलाई पढाइसँगै रोजगारको नीति लिइने उल्लेख छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु निःशुल्क उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिकाका लागि औषधि उपचार, गर्भवती तथा सुत्केरी आमा र नवजात शिशुका लागि पोषणयुक्त खाद्यान्नको व्यवस्था गरिने पनि महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महानगरभित्र रहेका क्षयरोगीको सङ्ख्या शून्यमा झारी क्षयरोगमुक्त वीरगञ्ज घोषणा गर्ने योजना पनि महानगरको रहेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई स्वच्छ, सफा र सुन्दर बनाउन ‘खुला नाला मुक्त सहर’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ । नगरका मुख्य स्थानमा समुदायको सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालयहरु निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, नगर भित्रका सडक किनारा र सार्वजनिक स्थानहरुलाई हरियाली, सुन्दर र सफा राख्ने, टेलिफोन, इन्टरनेट, तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुका तार र जथाभावी राखिएका होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थित गरी नगर सौन्दर्य प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको छ । पिछडिएका र कम विकसित क्षेत्रलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन सहयोग गर्ने आयोजनाहरु पहिचान गरी ‘नगर आयोजना बैंक’ तयार पार्ने नीति यो महानगरले लिएको छ । विगत ३५ वर्षदेखि अलपत्र परेको वीरगञ्ज वडा नं २५ सिर्सिया खल्वाटोलामा वीरगञ्ज नगर विकास समितिको व्यवस्थित सहरी विकास योजनाको जग्गा छुट्याउने कार्य सम्पन्न भइसकेकाले सम्पूर्ण पूर्वाधार व्यवस्थापन गरी नयाँ सहरका रुपमा विकास गरिने जनाइएको छ । नगर सडक गुरुयोजना तथा एकीकृत सहरी विकास योजना तर्जुमा गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वीरगञ्ज चक्रपथ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उक्त सडकका पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण लिङ्क रोडहरु निर्माण गर्ने अवधारणा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । महानगर क्षेत्रभित्र बन्ने संस्थागत सार्वजनिक तथा व्यापारिक भवनमा पार्किङ्ग स्थलको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने, आवासीय भवनमा ‘एक घर–दुई बिरुवा’ नीति लागू गर्नाका साथै पानी रिचार्जको व्यवस्था गर्नुपर्ने नियमलाई अनिवार्य गरिनेछ, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महानगर क्षेत्रभित्र नयाँ बन्ने भवनहरुमा सडकतर्फ पाँच फिट सेट ब्याक छाडी घर बनाउनु पर्नेछ । महानगर क्षेत्रभित्र व्यावसायिक प्लटिङ गर्नेले अनिवार्य रुपमा प्लटिङ स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सीमा क्षेत्र यकिन गरी नगर सिमानामा कलात्मक तथा वीरगञ्जको ऐतिहासिक मौलिकता झल्किने गरी स्वागतद्वार निर्माण गरिनुका साथै वीरगञ्ज घण्टाघर नजिकको खाली जग्गामा भएको बजारलाई स्थानान्तरण गरी आधुनिक पार्क निर्माण अगाडि बढाइने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।
