अनेरास्ववियुले शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी नगर्ने, १० हजार कमिटी गठन
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) निकट अनेरास्ववियुले शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी नगर्ने घोषणा गरेको छ । अनेरास्ववियुले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अबदेखि कुनै पनि विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसमा तालाबन्दीका कुनै पनि कार्यक्रम नगर्ने सङ्गठनका अध्यक्ष समिक बडालले जानकारी दिए । ’अहिले तालाबन्दीका कारणले विश्वविद्यालय र क्याम्पस अस्तव्यस्त भएका छन्’, उनले भने, ’अबदेखि अखिलले कुनै पनि शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी गर्दैन, तल्लो कमिटीलाई तालाबन्दी नगर्न हामीले निर्देशन दिइसक्यौँ ।’ अहिले नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालय र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनले तालाबन्दी गरेका छन् । अध्यक्ष बडालले तालाबन्दीका कारण विद्यार्थीको पठनपाठनसहित विश्वविद्यालय र क्याम्पस अस्तव्यस्त बन्ने भएकाले तालाबन्दीको विकल्पका रुपमा अन्य आन्दोलन गर्ने बताए । पत्रकार भेटघाटमा उनले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्न स्थानीय तहले गरेको कार्यलाई सहयोग गर्ने भनाइ राखे । उनले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति राजनीतिक नभइ ‘बोर्ड अफ ट्रस्ट’का आधारमा गर्न सरकारलाई दबाब दिने बताए । दश हजार कमिटी गठन यसैगरी अखिलले सङ्गठन विस्तारका लागि १० हजार कमिटी गठन गर्ने अभियान थालेको छ । छ महिनाभित्र वडा तह, पालिका तह, क्याम्पस तहसम्म १० हजार कमिटी गठन गर्ने अध्यक्ष बडालले जानकारी दिए । अभियानकै क्रममा अहिले क्याम्पस तहमा सदस्यता विवरण गरिरहेको जनाइएको छ । यही साउन १ देखि १० गतेसम्म क्याम्पसमा सङ्गठनका लागि सदस्यता विवरण गरिरहेको उनको भनाइ छ । क्याम्पसपछि कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत रहेका विद्यार्थीलाई अखिलको सदस्यता विवरण गर्ने जनाइएको छ । अध्यक्ष बडालले आफ्नो सङ्गठनले कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई अखिलको सदस्य नबनाउने घोषणा गरे । रासस
चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा राष्ट्र बैंक पछि हट्ने संकेत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्ततः चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय विभिन्न क्षेत्रबाट चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनको विरोध भएको र संशोधन गर्न माग गरेपछि राष्ट्र बैंक पछि हटेको हो । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन पुनरावलोकन गर्ने बताएको छ । यससँगै उद्योगी तथा ब्यापारीहरुलाई ठूलो राहत मिल्ने भएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालू पूजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने,’ राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
बैंकबाट कर्जा लिने ठूला ऋणीले प्यान लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइँदै
काठमाडौं । बैंकबाट कर्जा लिने ठूलो ऋणीले प्यान लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । ‘आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा÷सुविधा उपयोग गर्ने ऋणीहरुले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिनु पर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
रेमिट्यान्स खातामा थप एक प्रतिशत ब्याज पाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स खातामा थप एक प्रतिशत ब्याज दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालुआर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तिमा एक प्रतिशत थप व्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ’, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।
पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा बढ्यो, दुई करोडसम्म ऋण पाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमामा वृद्धि गरिदिएको छ । आइतबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा ५० लाखले बढाउने उल्लेख गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पहिलो आवासीय घर कर्जामा एक करोड ५० लाखको सीमा राखिएको थियो । अहिले भने त्यसलाई बढाएर २ करोड रुपैयाँ पु¥याइएको छ । निर्माण क्षेत्रलाई थप चलायमान बनाउन राष्ट्र बैंकले आवासीय घर बनाउन ऋण उपलब्ध गराउने नीति बनाएको हो । केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जालाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुझावमा पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । सेयर धितो कर्जा, रियल इस्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारितसम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तिमा एक प्रतिशत थप व्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
विकास बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको कडाइ, समस्यामाथि थपियो सकस
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंकहरुमाथि कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालुआर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति जारी गर्दै राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले समेत पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताएसँगै अब विकास बैंकहरु पनि पुँजी कोषको व्यवस्थाको दायरामा आउनेछन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले समेत पूर्ण रुपमा क्यापिटल एड्युकेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार पुँजीकोष कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था लागु गरिने छ ।’ अहिले वाणिज्य बैंकहरु यो व्यवस्थाले समस्यामा छन् । पुँजी कोष टाइट हुँदा लगानी गर्न सकिरहेका छैनन् । अब विकास बैंकहरुलाई पनि यो सकस पर्ने देखिन्छ ।
२०८१ असारसम्म एकीकृत गर्ने लघुवित्तलाई छुट दिने राष्ट्र बैंकको घोषणा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरलाई जोड दिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त संस्थाहरुले मर्जर सम्झौता गरी २०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार गरेमा सेवा सुविधा दिने भएको हो । ‘२०८१ असार मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरु उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर र प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिने छ,’ राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसअघि गत वर्षको पुस मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार गर्ने संस्थाले मात्रै यस्तो सुविधा पाएका थिए । राष्ट्र बैंकले समय थप गरेसँगै २०८१ असारसम्म मर्जरमा जान लघुवित्त संस्थाहरुलाई राहत मिलेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकद्वारा प्रा. डा. गोविन्दराज भट्टराई सम्मानित
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकको हेटौंडा शाखाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तरर्गत मातृभुमी साहित्य समाजसँग समन्वय गरी वार्षिक रुपमा प्रदान गर्दै आइरहेको महालक्ष्मी साहित्य पुरस्कार–२०७९ द्वारा प्रा. डा. गोविन्दराज भट्टराईलाई सम्मानित गरेको छ । बैंकको बागमती प्रदेश ‘ख’ का प्रादेशिक प्रबन्धक शम्भु प्रसाद पराजुलीले एकाउन्न हजार रुपैयाँ राशीको उक्त पुरस्कार (रकम बराबरको चेकका साथै सम्मानपत्र) प्रा. डा. गोविन्दराज भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरे । साहित्यकार भट्टराईले विभिन्न विधाहरुमा ६५ कृति प्रकाशन गरी नेपाली साहित्य क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर स्वरुप बैंकले उक्त पुरस्कारबाट सम्मान गरेको हो । सम्मानित साहित्यकारले बैंकले पनि साहित्यिक पुरस्कार स्थापना गरेकोमा हर्ष व्यक्त गर्दै उपस्थित सम्पूर्णलाई जीवनमा कम्तीमा पनि एउटा कृति प्रकाशन गर्न अनुरोध गरे । आगामी दिनहरुमा पनि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यहरुलाई थप प्रभावकारी रुपमा निरन्तरता दिने कुरा बैंकले जनाएको छ । विगत देखि नै ग्राहक महानुभावहरुको आम्दानीमा उच्च प्रतिफल दिन प्रतिवद्घ रहिआएको यस बैंकले आम ग्राहक महानुभावहरुको बैंकिङ्ग आवश्यकता, चाहना तथा अपेक्षालाई मध्यनजर गर्दै अझै थप गुणस्तरिय वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।