वायुसेवा निगमले ऋण तिरेको प्रचार गर्यो तर किस्ता तिरेको छैन: प्रशासक धिताल
काठमाडौं । आम कर्मचारीको हितका लागि स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोषले ६ दशक बढीको यात्रा तय गरेको छ । कूल पाँच खर्ब बराबरको कोष परिचालन गरेर संस्थाले कर्मचारीको समग्र सेवा र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । नेपालको पूर्वाधार क्षेत्र विशेष गरी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने अग्रणी संस्थाका रुपमा पनि कोष स्थापित छ । बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज खरिदका लागिसमेत कोषले २२ अर्ब बराबरको लगानी गरेको छ । कोषले सम्पादन गरिरहेका काम कारबाही र आगामी दिनमा सञ्चालन गर्न लागेका गतिविधिका सन्दर्भमा कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धितालसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : कर्मचारी सञ्चय कोषले पछिल्ला दिनमा के–कस्ता काम कारबाही गरिरहेको छ ? कर्मचारी सञ्चय कोष देशको अग्रणी संस्था हो । छ दशकभन्दा बढीको इतिहास भएको संस्था भएकाले सञ्चयकर्ताले विश्वास गरेका छन् । पछिल्ला दिनमा हामीले संस्थाको सुदृढीकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिएका छौँ । त्यसमा धेरै काम भइसकेको छ । ढड्डाबाट सुरु भएको संस्थालाई हामीले पूर्णरुपमा डिजिटल बनाइसकेका छौँ । सेवाग्राहीलाई सहजरुपमा कसरी सेवा दिन सकिन्छ भनेर आन्तरिक सुधारका कामलाई अगाडि बढाएका छौँ । हिसाबकिताब तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको समन्वयको कामलाई पनि सेवाग्राहीको उपस्थितिबिना नै गर्न सकिने गरी प्रणालीगत सुधार गरेका छौँ । अहिले हामी पाँच खर्ब प्लसको संस्था भएका छौँ । हामीले यही स्रोतलाई परिचालन गरेर सञ्चयकर्तालाई नयाँनयाँ केकस्ता सुविधा र योजना दिने तथा उनीहरुलाई थप विश्वस्त बनाउने भन्ने सन्दर्भमा काम गरिरहेका छौँ । त्यसमा हामी सफल पनि छौँ । कोष परिचालनलाई पनि बढीभन्दा बढी सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन लागिपरेका छौँ । समग्रमा हामीले आन्तरिक सुधार पनि ग¥यौँ, नीति, नियम, कार्यविधि तथा अन्य काममा सहजीकरण पनि गरेका छौँ । यसबीचमा संस्थागत सुदृढीकरण र आन्तरिक व्यवस्थापनको काम नै विशेष प्राथमिकतामा परेका छन् । आन्तरिक सुदृढीकरणका विषय नितान्त आन्तरिक विषय भए, तर सञ्चयकर्ता वा आम कर्मचारीले कोषबाट केकस्ता सुविधा पाए भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन जान्छ । तपाईको विचारमा कोषले खासमा नयाँ त्यस्तो के गरिरहेको छ ? हाम्रा सबैजसो कार्यक्रम सञ्चयकर्ताको हितमा नै हुन्छन् र छन् । उहाँहरुको पैसा नै हामीले परिचालन गर्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केबल नाफालाई मात्रै केन्द्रित गर्छन् । तर हामीले नाफालाई भन्दा पनि सुविधालाई बढी केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेका छौँ । हामीले कमाएको र प्रतिफल हासिल गरेको रकमको कूल ९० प्रतिशत बराबरको हिस्सा सञ्चयकर्ताको हितमा नै परिचालन गर्छौँ । त्यसैले हामीले कोषको मुनाफाभन्दा पनि सञ्चयकर्ताको हित हेर्ने हो, त्यही गरिरहेका छौँ । पछिल्ला दिनमा हामीले विशेष गरेर दुई प्रकारका सुविधालाई केन्द्रमा राखेका छौँ । सेवामा नै रहेका बेला सञ्चयकर्तालाई आर्थिकरुपमा केही सहयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने कोणबाट हामीले हेरिरहेका छौँ । त्यसबमोजिम सहयोग गरिरहेका पनि छौँ । बाहिरबाट हेर्दा मानिसले ऋण त हो नी भनेर बुझ्लान तर ऋण पनि त हामीले यति सरल र सहजरुपमा दिएका छौँ कि लिने र दिनेमा खासै भिन्नता राखेका छैनौँ । पछिल्ला दिनमा त सञ्चयकर्ताको निक्षेपको ब्याजभन्दा हामीले दिएको ऋणको ब्याज कम भएको अवस्था छ । बरु, बढी नै हामीले दिएका छौँ । ठूलो कोष भएकाले पनि यो सम्भव भएको हो । धेरैलाई लाभ दिन सक्नुको पछाडि व्यवस्थितरुपमा कोषको परिचालन तथा संस्थागत सुशासन पनि अर्को कारण हो । सञ्चयकर्ता अवकाश भएपछि पनि उच्च प्रतिफलका रुपमा दिन्छौँ । नेपाल सरकारले दिएको जिम्मेवारीअनुसार नै योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कोष सञ्चालन गरिरहेका छौँ । योगदान नगरेका (ननकन्टिब्यूटरी)लाई पनि कसरी सेवा दिन सकिन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुसँग मिलेर अध्ययन गरिरहेका छौँ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा दुर्घटनाको क्षतिपूर्ति, उपचार सहयोग, मृत्युपर्यन्त आश्रित परिवारलाई हामीले सहयोग गरेका छौँ । सुत्केरी हुँदा महिला सञ्चयकर्तालाई हामीले सहयोग गरेका छौँ । त्यसको लाभ पुरुषले पनि पाउनुभएको छ । औषधि उपचार शोध भर्ना कार्यक्रम पनि अगाडि बढिरहेको छ । दीर्घरोग लागेको अवस्थामा १० लाख रुपैयाँ र अस्पताल भर्ना भएको अवस्थामा एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएका छौँ । नेपाल सरकारले यो व्यवस्था सञ्चयकर्ताको श्रीमतीलाई पनि उपलब्ध गराउन गरेको आग्रहअनुसार दिनसक्ने गरेर अगाडि बढाएका छौँ । आगामी दिनमा यो सुविधा परिवारसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौँ । सञ्चयकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने र स्वास्थ्य शिक्षामा सहजीकरण गर्ने काममा कोष केन्द्रित भएर लागिपरेको छ । बीमाका आफ्ना खालका नियम हुन्छन्, तर हामीले नेपालभर नै सरकारी निकायमा दर्ता भएका स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराए पनि उपचार खर्च प्रदान गरेका छौँ । हामीले फराकिलोरुपमा यो कार्यक्रम चलाएका छौँ । हाम्रो उद्देश्य भनेकै सञ्चयकर्तालाई अधिकतम के दिन सकिन्छ भन्ने नै छ । कुनै कार्यक्रम अगाडि बढाइसकेपछि त्यसलाई फिर्ता लिन सकिँदैन । त्यसकारण कार्यान्वयनमा जानुभन्दा पहिल्यै हामीले प्रशस्त अध्ययन र गृहकार्य गरेर मात्रै सार्वजनिक गरेका छौँ । नयाँ उद्यम गर्न चाहेनेले सहजरुपमा ऋण लिन नसकेको अवस्था छ । चर्को ब्याजदरका कारण आम नागरिक प्रताडित भएको, ऋण नै तिर्न नसक्ने अवस्था पनि छ । यो सन्दर्भमा कोष जस्ता संस्थाले ब्याजदर नियन्त्रणका लागि बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यो ? यहाँले यो प्रयास गर्नुभएन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि । ब्याजका सन्दर्भमा हामीले पक्कै पनि हस्तक्षेप गर्न सक्थ्यौँ । हामी राज्यका त्यससँग सम्बन्धित निकायहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामी पनि विद्यमान वित्तीय प्रणाली भन्दा बाहिर त छैनौँ । बैंकिङ प्रणालीको नियमन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक छ । अर्थ मन्त्रालय पनि छ । हामी आफैँ एक्लैलेभन्दा पनि ती संस्थासँग सहकार्य गरेर तरलता, ब्याजदर निर्धारणमा हामीले भूमिका खेलिरहेका छौ । ब्याजदर घटाउने र बढाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीले ठूलो संस्थागत निक्षेपकर्ताको हिसाबले भूमिका खेल्न सक्थ्यौँ । तर, हामीले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सहकार्य गर्याै। सोही अनुसार हामीले भूमिका खेल्यौँ । हामीलाई फरक तरिकाले हेर्नुपर्नेमा एउटै बास्केटमा राखेर हेर्ने गरिएको छ । राज्यको वित्तीय प्रणालीमा यति ठूलो भूमिका भएकाले हामीलाई अलिक फरक तरिकाले हेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । तर, आमरुपमा त्यसो गरिएको छैन । त्यसमा हाम्रो पनि गुनासो नै छ । पछिल्ला दिनमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दुई प्रतिशत कम ब्याज दिने भन्ने विषयमा हाम्रो असन्तुष्टि छ । किनकी, हाम्रो त त्यो नै लगानी हो । अरु निकायहरु अरु नै प्रयोजनका लागि खडा भएका वा जुन प्रयोजनका लागि पैसा ल्याएको हो, त्यो नगरी मुद्दती निक्षेपमा राखेर ब्याज मात्रै लिने गरेका छन् । त्यस्ता संस्थाहरुसँग हामीलाई दाजेर हेर्न भएन भन्ने हाम्रो भनाई हो । हामीले यो विषयलाई औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा उठायौँ पनि । हामी राज्यभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैनौँ, जुन सबैमा विदितै छ । क वर्गमा ठूला वाणिज्य बैंकमा कोषको लगानी पनि छ , संस्थागत निक्षेप पनि छ । त्यस हिसाबले तपाईहरुले गर्नुपर्ने काम नगरेको भन्ने आरोप लागेको छ ? तपाईहरु लाग्दा त बजारमा हस्तक्षेप हुन सक्थ्यो, ध्यान नदिएको जस्तो लाग्दैन ? हामी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको संस्था भयौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्छ, जुन यहाँलाई थाहै छ । नाफामुखी बैंक र सामाजिक दायित्व पूरा गर्ने संस्थालाई एकै हिसाबले हेर्दा ब्याजदर नियन्त्रणमा हामीले काम गर्न नसकेको सही हो । यसमा हामी मात्रै छैनौँ, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा संस्थान जस्ता संस्था पनि छन् । संस्थागत निक्षेपकर्ता भनेका यी संस्था नै हुन् । ब्याजदर प्रभावित गर्न यी संस्थाले पहल गर्न सक्थे । आमरुपमा हेर्दा स्वतन्त्र बजार जस्तो, तर सारमा हेर्दा कही न कही एकाधिकार रहेको छ । हाम्रो जस्ता संस्थामा दुई प्रतिशत ब्याजदर कम गर्दा त्यसबाट पर्ने प्रभाव अर्को नै हुन जान्छ । त्यसको लाभ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने भए । यताको निक्षेप उता जाने भयो । हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक खर्ब ३० अर्ब बराबरको कोष छ । नागरिक लगानी कोषको पैसा, सामाजिक सुरक्षा कोषको पैसा पनि उत्तिकै छ । तर, हाम्रो पैसा निजी क्षेत्रका बैंकमा गएर प्रतिफल अरुले नै पाउने अवस्था पनि आयो । कोषमा जम्मा भएको निक्षेप निकालेर बढी ब्याजका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा राख्ने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा ह्वात्तै मौलाएको थियो । यसलाई रोक्न एक खालको संयन्त्र आवश्यक पर्याे भन्ने चर्चा पनि यसबीचमा चलेको थियो । केही प्रगति भएको छ ? कोषबाट पैसा निकालेर बढी ब्याजका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने क्रम बढेको विषय एकदमै सही हो । ऋण लिएर राख्दा पनि चार प्रतिशतसम्म नाफा हुने अवस्था आयो । एकै दिनमा पचास करोड बराबरको रकम नै झिकिने अवस्था पनि आयो । यो प्रक्रिया दुई तीन महिना नै चल्यो । अवकाश कोषका लागि जम्मा भएको पैसा यसरी झिक्न थालिदा पुँजी निर्माण हुन पाएन । त्यसरी झिकिएको पैसा दैनिक उपभोगमा समेत खर्च भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि थोरै मात्र पैसा जम्मा भयो । तरलता अभाव हुनुको पछाडि पनि त्यसले काम गरेको थियो । कोषको पैसा झिकेर निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेर नाफा खाने काम गर्नु भएन । हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई भन्यौँ । एउटा अध्ययन पनि भयो । केन्द्रीय बैंकलाई पनि हामीले भन्यौँ । सामान्यतया, कोषले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सञ्चयकर्ताका लागि ब्याजदर निर्धारण गर्छ । चालु आवका लागि कोषले के कस्ता प्रबन्ध गरेको छ ? हामीले ब्याजदर निर्धारण गरिसकेका छौँ । हामीले आर्थिक वर्षको सुरुमा नै लिने पनि दिने पनि दुवैको ब्याजदर निर्धारण गर्छौँ । अहिले हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ । हामीले ब्याजदर घटाएका छौँ । हामीले शुन्य दशमलब पाँच प्रतिशत लिने दिने दुवैमा घटाएका छौँ । सञ्चयकर्तालाई हामीले सात दशमलब पाँच प्रतिशत ब्याज दिन्छौँ । अन्त्यमा एक प्रतिशत थप गर्छौँ । समग्रमा आठ दशमलब पाँच प्रतिशत बराबर पर्न जान्छ । लिनेमा थप एक प्रतिशतको स्प्रेड दर कामय गरेका छौँ । सञ्चय कोष नेपालको ठूला भौतिक पूर्वाधार विशेष गरी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्ने एउटा ठूलो संस्था हो । त्यसमा भएको लगानी के कत्ति जोखिमयुक्त छ रु कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा संस्थागत रुपमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने संस्थाको रुपमा कोष रहेको छ । यो हाम्रा लागि गौरवको विषय पनि हो । सुरुमा हामीले चिलिमेमा लगानी गरेका थियौँ । त्यस्तै तामाकोशीमा रु २२ अर्ब बराबरको लगानी भएको छ । आयोजनामा लगानी बढ्दा हाम्रो लगानी पनि बढ्न गयो । अघिल्लो वर्षको चैतदेखि नियमितरुपमा माथिल्लो तामाकोशीले किस्ता तिर्न थालेको छ । १५ वर्षमा पूरा पनि गर्ला । चिलिमेको अन्य आयोजना पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा हामी नै सबै भन्दा ठूलो संस्था हौँ । हामीले झण्डै ७३ अर्ब बराबरको लगानी गरेका छौँ । पछिल्लो पटक तामाकोशी पाचौँमा पनि कोषले लगानी सम्झौता गरेको छ । माथिल्लो तामाकोशीले हालसम्म तीन अर्ब २० करोड बराबरको कित्ता भुक्तानी गरेको छ । यस्तै झण्डै आठ सय मेगावाट बराबरका आयोजनामा हामीले लगानी गरेका छौँ । माथिल्लो अरुण, बूढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजनामा पनि लगानी गर्न चाहिरहेका छौँ । त्यसका लागि छलफल भइरहेको छ । कोष आफैँले चार सय ३९ मेगावाट क्षमताको बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । हाम्रो लगानी भएका आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा जटिलता छ । बिक्री हुन नसक्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ । यस कारणले पनि केही पुनःमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो कि भनेर सञ्चालक समितिमा छलफल भएको छ । कोषले नेपाल वायु सेवा निगममा पनि लगानी गरेको छ । जहाज खरिदका लागि उपलब्ध गराइएको ऋणको किस्ता समयमा निगमले तिर्न सकेन भनेर बेला बखतमा चर्चा हुने गरेको छ । अवस्था साँच्चै खराब नै भएको हो कि के छ ? वायुसेवा निगमका चार वटा विमानमध्ये तीन वटामा हामीले ‘फाइनान्सिङ’ गरेका छौँ । हामीले रु २२ अर्ब जति लगानी गरेका छौँ । त्यो ऋण बढेर २९ अर्ब जति पुगेको छ । कोरोनाका कारण उसले ऋण तिर्न सकेन । पछिल्ला दिनमा निगमले तीन पटक हाम्रो ऋण तिरेको छ । निगमको दायित्व लगातार बढीरहेको छ । हामीले छलफल गर्दा तिर्न सक्दैनौँ भन्नुहुन्छ । अर्कातर्फ नयाँ जहाज खरिदमा लाग्नुभएको छ । यो अलिक मिल्दो भएन । निगमलाई अगाडि बढाउन जहाज चाहिन्छ । निगममा पारदर्शीता आवश्यक छ । सरकारले सुनिश्चितता गरेको ऋण भएका कारण पनि उहाँहरुले चासो नदिएको हो कि भन्ने लाग्छ । पछिल्ला दिनमा हामीले ऋण तिर्याै भनेर जसरी उहाँहरुले प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ, त्यसमा मलाई अचम्म लागेको छ । हामीलाई नियमितरुपमा पूरा किस्ता तिर्नुभएको छैन । अर्कोतर्फ हामीले तिर्याैं भनेर प्रचार गराउनुभएको छ । यस्तै, नयाँ जहाज खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि भनिएको छ । यो एक आपसमा मिल्दो विषय भएन । हाम्रो ऋण ‘प्रोभिजनिङ’ हुँदा सञ्चयकर्ताले प्राप्त गर्ने लाभ प्रभावित भएको छ । हामीले लगातार पहल गरेपनि निगमले पारदर्शीता देखाउन सकेको छैन, वास्तविकता यही हो । नेपाल वायुसेवा निगमले नयाँ जहाज खरिद गर्ने प्रक्रियामा पुनःऋणका लागि कोषमा आएको खण्डमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुन्छ कि हुँदैन ? निगमको हालको अवस्थामा नैतिक हिसाबले ऋण माग्न आउन सक्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । र, मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले पनि ऋण देऊ भन्दैन होला । हालकोे सञ्चालन अवस्थामा निगमलाई हामी ऋण दिन सक्दैनौँ । यसमा म कुनै पनि सम्भावना देख्दिन । सुरुमा उहाँहरुले राम्रै गर्नुभएको थियो । सरकारको आवश्यकता हेरेर, हामीले दोस्रो पटक वाइडबडी जहाज खरिदका लागि पुनःऋण दिएको हो । निगममा फेरि पनि भन्छु, पारदर्शिता छैन । महालेखा परिक्षकले हामीलाई पटक पटक प्रश्न उठाइरहेको छ । त्यसकारण अब थप ऋण दिन सकिँदैन । जुन उद्देश्यका साथ कोषले बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजना सुरु गरेको थियो, त्यसमा कुनै प्रगति भएको छैन । कम्पनीमा अध्यक्षले राजीनामा दिएर हिँड्नुभयो, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले घरायसी कारण देखाएर छाड्नुभयो । समग्रमा आयोजना नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेको छ ? अब कसरी सम्हालेर आयोजना अगाडि बढाउनुहुन्छ ? हामीले सञ्चयकर्ताका लागि नगदमा दिएको सुविधा थोरै हुन्छ । सो सुविधालाई गुणात्मक रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ २०७४ सालमा सो कम्पनी स्थापना गरेका हौ । सो आयोजना तत्काल निर्माणमा जाने अवस्थामा छ । अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले राजीनामा दिनुभयो । हामीले सञ्चालक समितिमा छलफल गरिरहेका छौ । अब अल्पकालीन हिसाबले छलफल गरेर हुँदैन । दीर्घकालीन सोचका साथ अगाडि बढाउनका लागि दिगो रुपमा काम गर्ने व्यक्तिको खोजी गरिरहेका छौ । हामीले सरोकारवालाहरुका बीचमा छलफल गरिरहेका छौँ । सञ्चालक समितिले पूर्णता पाएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको खोजी भइरहेको छ । एउटा सामान्य सञ्चयकर्ताले बेतन कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म गरिएको लगानीको प्रतिफल कहिले पाउँछौँ भनेर प्रश्न गरेको खण्डमा तपाईंको जवाफ के हुन्छ ? जलविद्युत् क्षेत्रमा गरिएको लगानीले तत्काल प्रतिफल दिन सक्दैन । त्यसका लागि पहिलो चरणमा अध्ययन गर्नुपर्छ । प्राविधिकरुपमा तयारी गर्नुपर्छ । हामीले समय र लगानी तोकिएको हिसाबमा नै सक्नुपर्छ भनेर अध्ययनमा जोड दियौँ । आजका दिनमा आयोजनास्थलमा सडक पुगेको छ । पूर्वतयारीको काम भइरहेको छ । मुआब्जा वितरणको काम सुरु हुने चरणमा छ । हामी तत्काल नै निर्माणमा जाने तयारीमा छौँ । सकेसम्म चालु आवको अन्त्यसम्म नै आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने तयारी भएको छ । तर, पछिल्ला दिनमा अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका कारण समस्या भएको हो । यसलाई स्वीकार गर्छु । अब भने यसमा कुनै समस्या हुनेछैन । अब ठेकेदार र परामर्शदाता नियुक्तिका लागि सबै कागजात तयार भएको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म एउटा अवस्थामा हामी आयोजनालाई पु¥याउँछौँ । कोषले आम सञ्चयकर्ताको हितका नयाँ कार्यक्रम के ल्याउँदैछ ? ठूलो संस्था हुनु र आम सञ्चयकर्ताले विश्वास गरेकाका कारण पनि यही बजारको दायराभित्र बसेर हामीले काम गर्नुपर्छ । हामीले नयाँ खालको ऋणको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ । घर सापटी, शैक्षिक कर्जाजस्ता कार्यक्रम ३२ जिल्लामा मात्रै लागू भएको छ । त्यसलाई अरु जिल्लाहरुमा विसतार गर्ने सोचमा छौँ । हामीले कोषको सहायक कम्पनीमार्फत आवासको योजना अगाडि बढाएका छौ । भरतपुरमा एक सय २९ वटा घर बनाएर कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन खोजेका छौँ । नेपाल सरकार र स्थानीय सरकारसँग मिलेर आवास योजना अगाडि बढाउन खोजेका छौ । पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल संयोजकत्वको कार्यदलले पनि आवासको विषयलाई सम्बोधन गर्ने विषय समावेश गरेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले कर्मचारीको आवासका रुपमा यसरी जान सक्छ भनेर सिफारिस गरेको छ । यसमा हामीले आफैँले जग्गा खरिद गर्न भने सक्दैनौँ । त्यसको सहजीकरणका लागि स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । जग्गा पुलिङ गरिदिएको खण्डमा काम गर्न सकिन्छ । पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा हामीले काम गर्न खोजेका छौ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङमा हामीले काम गर्न खोजेका छौँ । त्यहाँ कर्मचारीलाई आवश्यक आवास योजना सञ्चालन गर्न खोजिएको छ । घरजग्गामा गरिने लगानीलाई अनुत्पादक लगानीका रुपमा लिइन्छ । कोष जस्तो संस्था किन यस्तो क्षेत्रमा लगानी गर्न लालायित भयो भन्ने प्रश्न पनि उठन सक्छ ? तपाईको उत्तर के रहन्छ यसमा । हामीले व्यापारिक हिसाबले किनबेच गर्न खोजेको होइन । सरकारले दिएको जग्गामा आवास बनाउँछौँ । त्यसमा कर्मचारी बस्छन् । जसरी अहिले कर्मचारीको तलबबाट कोष कट्टी हुन्छ, त्यसैगरी तलबबाटै पेसा काटिने व्यवस्था गरिन्छ । कर्मचारी हुँदासम्म उहाँहरु त्यो घरमा बस्न पाउनुहुन्छ । पछि उहाँहरुले आफै लिन पनि पाउनुहुन्छ । त्यसका लागि केही कानुनी व्यवस्था गरिन्छ । सिङ्गापुरमा यही मोडलमा कर्मचारीलाई आवास उपलब्ध गराइएको छ । त्यहाँ ८० प्रतिशत बढी कर्मचारीलाई सिङ्गापुर प्रोभिडेन्ड फण्डले आवास उपलब्ध गराएको छ । हामीले पनि सोही मोडलको अध्ययन गरेर व्यवस्थितरुपमा आवास उपलब्ध गराउन खोजेका हौ । यसका लागि कोष आफैँले एक्लै गर्न सक्दैन । सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्छ । केही स्थानीय निकायले चासो देखाएका छन् । अन्त्यमा, केही भन्न बाँकी छ ? कोषले गरिरहेका काम कारबाही पूर्ण र व्यवस्थित रुपमा आम सञ्चयकर्ता समक्ष पु¥याउन नसकेको अवस्था छ । सबै सञ्चयकर्ता प्रविधिमैत्री हुनुहुन्न । उहाँहरुले कोषले गरिरहेको सबै काम कारबाही थाहा पाउनु भएको छैन । रासस
सानिमा बैंकको सानिमा ५ इन १ खाता सेवा सञ्चालनमा
काठमाडौं । सानिमा बैंकले ग्राहकहरुका लागि सानिमा ५ इन १ खाता सेवा सार्वजनिक गरेको छ । सानिमा ५ इन १ खाता सेवा, सानिमा ३ इन १ खाताको परिष्कृत सेवा हो । यस अन्तर्गत ग्राहकहरुले बचत खाता, डिम्याट खाता, सेयर ट्रेडिङ खाता, सि आस्वा र मेरो शेयरको सेवाका लागि एकै पटक वा छुट्टाछुट्टै आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । सानिमा बैंकले सानिमा क्यापिटलसँगको सहकार्यमा यो सेवा प्रदान गरेको हो । यस सेवा मार्फत नयाँ तथा पुराना ग्राहकहरुले बैंकको वेवसाइटमा उपलब्ध छ अनलाइन प्लेटफर्म प्रयोग गरी बचत खाता (नयाँ ग्राहकका लागि), डिम्याट खाता, सि आस्वा, मेरो शेयर र दोस्रो बजारबाट शेयर खरिद तथा बिक्री गर्ने शेयर ट्रेडिङ खाता सहजै खोल्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । सानिमा बैंकले ग्राहकहरूलाई सहज र सरल रुपमा डिजिटल शेयर ट्रेडिङ प्लेटफर्म उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो पहल गरेको हो । सानिमा बैंकको सातै प्रदेशमा १३२ वटा कार्यालयहरु र १२२ वटा एटिएम संजालहरु रहेका छन् ।
लघुवित्त खारेज गर्नुपर्ने विषय बहसबाट बाहिरियो, समितिले तयार गर्यो प्रतिवेदन
काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या समाधानका लागि अध्ययन गर्न गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । गत चैतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाको समस्या समाधान गर्न गठन गरेको अध्ययन समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा जुटेको हो । राष्ट्र बैंकका आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारिएको र त्यसलाई परिष्कृत गर्न बाँकी रहेको बताए । सो प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिएर राष्ट्र बैंक समक्ष बुझाउने तयारीमा रहेको उनको भनाइ छ । के छ प्रतिवदेनमा ? डा.श्रेष्ठका अनुसार समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा लघुवित्त क्षेत्रका समस्याहरुलाई विस्तृत रुपमा समेटिएको छ । साथै, ती समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लघुवित्त विरुद्धको संघर्ष समितिले लघुवित्त संस्था खारेज गर्ने आवाज उठाएको भएपनि प्रतिवेदनमा सो विषय उल्लेख नभएको उनको भनाइ छ । पब्लिक कम्पनी भएकाले लघुवित्त खारेज गर्न सजिलो नरहेको उनले बताए । ‘लघुवित्त संस्था पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुन्, संस्थालाई पब्लिकले होल्ड गरेका छन् । सरकारी संस्था जस्तो होइन, लघुवित्त संस्था खारेजी गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख हुँदैन, अध्ययन समिति लघुवित्त संस्था खारेज गर्नु पर्छ भन्ने स्थितीमा पुगेको पनि छैन,’ उनले भने, ‘बजारमा मन लागेन भने त्यो पसलमा नगए हुन्छ । सामान खरिद नगरे हुन्छ । तर, पसल नै नखोल, बन्द गर भन्न मिल्दैन ।’ बजार अर्थतन्त्रमा कसैले दबाव दिन नमिल्ने बताउँदैन श्रेष्ठले भने, ‘बजार अर्थतन्त्रमा ग्राहक र व्यवसायीलाई दबाव दिन मिल्दैन, आफ्नो इच्छा गर्ने हो, मन लाग्छ भने किन्न जाने हो, मन लागदैन भने नकिन्ने ।’ लघुवित्त संस्थाले जबरजस्ती ऋण भिडाएको छ भने राष्ट्र बैंकमा गुनासो गर्न उनले सझाव दिए । उनका अनुसार कसैले करकाप गरेर दबाव दिएको गुनासो आएमा आवश्यक छानबिन गरी कारवाही हुने उनको भनाइ छ । अध्ययन समितिले लघुवित्त सञ्चालनमा समस्या के छन् ? त्यसलाई कसरी अघि बढाउने ? ती समस्याहरुको वैकल्पिक उपायहरु के हुन सक्छन् भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको डा. श्रेष्ठले बताए । समितिले वर्तमान समस्या पहिचान गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिल्याउने तथा लघुवित्त संस्थाको आवश्यक संख्या निर्क्यौल गर्नेछ । दीर्घकालमा लघुवित्तको आवश्यकता रहन्छ वा रहँदैन आफ्नो ठाउँमा छ । बजारले लघुवित्तको विकल्प छ भनेर कारोबार घट्दै गयो भने लघुवित्त संस्था चाहेर पनि सञ्चालन हुन नसक्ने उनले बताए । आवश्यकताका आधारमा लघुवित्त संस्थालाई विकास बैंकमा स्तरोन्नति गर्न सकिने डा.श्रेष्ठको भनाइ छ । दीर्घकालीनमा लघुवित्तको ब्यापार भएन भने उनीहरु पनि बजारमा रहिरहन सक्छन् भन्ने हुँदैन,’ उनले भने । राष्ट्र बैंक सञ्चालकलाई प्रतिबेदन बुझाएपछि प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयहरुको सम्बोधनका लागि सर्कुलरमार्फत जारी हुने उनको भनाइ छ । ‘हामीले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग पनि सुझाव लिएका छौं, सर्वेक्षण पनि गरेका छौं, त्यसबाट आएका विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटेका छौं, भदौसम्म अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने ।
श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक २५ हजार निर्धारण गर्न माग
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले न्यूनतम पारिश्रमिक बोर्ड मार्फत चाँडो श्रमिकको पारिश्रमिक तोक्न माग गरेको छ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका महासचिव अजयकुमार राईले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको श्रम ऐन, २०७४ ले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक हरेक दुई/दुई वर्षमा त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरेको स्मरण गराएका छन् । उनले सो प्रावधान अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा नभएको जनाउँदै न्यूनतम पारिश्रमिक बोर्डमार्फत पारिश्रमिक तोक्न माग गरेका हुन् । ‘साउनको दोस्रो हप्ता पुगीसक्दा पनि सरकारको तर्फबाट श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण हुन नसक्नु दुःखद् कुरा हो, तत्काल न्यूनतम पारिश्रमिक बोर्डको बैठक बोलाएर पारिश्रमिक तोक्न माग गर्दछौँ’, महासचिव राईले भने । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक २५ हजार तोक्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा श्रममन्त्रीलाई ‘एसएसएस’ पठाउने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत श्रममन्त्री र प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने काम गरिसकेको छ । महासचिव राईले सरकारले श्रमिकका मागलाई बेवास्ता गर्दा श्रमिक मारमा पर्नुका साथै सुमधुर औद्योगिक सम्बन्धमा समेत समस्या उत्पन्न भएको बताए । उनले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा ढिलाइ नगर्न सरकारलाई आग्रह समेत गरे । रासस
तोलामा ९ सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मूल्य घटेको छ । आज सुनको मूल्य तोलामा एकैदिन ९ सय रुपैयाँले घटेको हो । नेपाली सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार आज छापावाल सुनको मूल्य घटेर तोलामा १ लाख १२ हजार ६ सय रुपैयाँमा करोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा १ लाख १२ हजार ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । साथै, शुक्रबार चाँदीको मूल्य तोलामा ४० रुपैयाँले घटेर १ हजार ४ सय ५० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति हत्तपत्त मन्त्रीहरुको राजीनामा माग्नु गलत : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति मन्त्रीहरुको राजीनामा मागिहाल्ने प्रवृत्ति राम्रो नभएको बताएका छन् । इटाली भ्रमण सकेर शुक्रबार स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति हत्तपत्त प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन, मन्त्रीहरुलाई स्पष्टीकरण राख्न दिनुपर्छ ।’ स्पष्टीकरणको मौका नदिईकन राजीनामा नदिए संसद चल्न दिन्नौँ भन्नु एकदमै गलत भएको बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघ, खाद्य तथा कृषि संगठनद्वारा इटालीको रोममा आयोजित ‘फुड सिस्टम समिट प्लस टु’मा सहभागी हुँदा देशको कृषि क्षेत्रको मार्गदर्शन भएको उनको भनाइ छ । सम्मेलनका क्रममा बांगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग भेट भएको र नेपाल र बांगलादेशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, आपसी सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा नेपाल र बंगलादेशबीचको सहकार्य जस्ता विषय छलफल भएको जानकारी उनले गराए । बंगलादेश सरकार नेपालमा उत्पादित जलविद्युत खरिद गर्न इच्छुक रहेको र आर्थिक अन्तरनिर्भरताका लागि यो महत्वपूर्ण हुने प्रधानमन्त्रीले बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले लम्पी स्किनको बारेमा छलफल गरी धेरै हदसम्म नियन्त्रण र उपचारमा लागिसकेको जानकारी गराए । ‘लम्पी स्किनको निदानका लागि सरकार सचेत छ,’ उनले भने ।
विश्वविद्यालयले किन लागू गर्न सक्दैन शैक्षिक क्यालेण्डर ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालका विश्वविद्यालयहरुमाथि शैक्षिक क्यालेन्डर, व्यवस्थित र गुणस्तर लगायतका विषयमा निकै प्रश्न उठ्ने र टिकाटिप्पणी हुने गरेको छ । स्नातक तहमा अध्ययन गर्नुपर्ने लाखौं विद्यार्थी नेपालका विश्विद्यालय तथा कलेज छाडेर विदेशी विश्वविद्यालय तथा कलेजमा जाने गरेको पनि देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै एक लाख १० हजार दुई सय सत्र जना विद्यार्थीले विदेश अध्ययन गर्नको लगि नो अब्जेक्सन लेटर लिएका थिए । नेपालका विश्वविद्यालयहरुले विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने विद्यार्थी उत्पादन गर्न सक्षम भएको र विश्वविद्यालयहरुमाथि प्रश्न उठ्दै जानुमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्व दोषी भएको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले आरोप लगाएका छन् । पोखरा विश्वविद्यालयका रजिस्टार डा. दीपकबहादुर भण्डारीले आफ्नो विश्वविद्यालयमा पनि विद्यार्थी संख्या घट्दै गएको भन्दै सुधारको लागि धेरै प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन् । उनले विश्वविद्यालयको तहबाट मात्रै सुधारको प्रयत्न गरेर सम्भव नदेखिएको समेत गुनासो गरेका छन् । ‘हामीले एकेडेमिक क्यालेन्डर लागु गरेर समयमा परीक्षा गरेका छौं, अधिकांश पूर्णकालिन शिक्षकको व्यवस्था गरेका छौं, बजारको माग अनुसार कोर्सको अपडेट गरेका छौं’, उनले भने, विश्वविद्यालयले गर्न सक्ने जति गरेका छौं ।’ धेरै विद्यार्थीहरु मानविकी संकायमा घट्न पुगेको भन्दै उनले विश्वविद्यालयहरुका रजिस्टारको तहमा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, योजना आयोग र विश्वविद्यालयमा सो विषयमा छलफल भएको बताएका छन् । डा. भण्डारीले अहिले पनि विभिन्न एजेन्डाको नाममा आफ्नो कार्यकक्षमा ताला लगाइएको भन्दै विश्वविद्यालयमा पदाधिकारीहरुले काम गर्ने वातावरण नभएको समेत बताए । ‘विश्वविद्यालयमा राजनीति बन्द गर्नुपर्छ, विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी संगठनको नाममा गरिएका राजनीतिक गतिविधिका कारण भयमुक्त ढंगले काम गर्ने वातावरण बन्न सकेको छैन’, उनले भने । विश्विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था पनि कमजोर रहेको र नेपालका विश्विद्यालय र कलेजहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकार नै अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । पूर्वाञ्चल विश्विद्यालयका प्रवक्ता निलमणि पोखरेलले पछिल्लो समयमा विश्वविद्यालयले कार्यक्रम र कलेज विस्तार गरेका कारण विद्यार्थी संख्यामा वृद्धि भएको तर, विश्विद्यालयहरुमा तुलनात्मक रुपमा विद्यार्थी संख्या घट्न पुगेको बताए । उनले विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नको लागि सरकारको तर्फबाट अनुदान नपाउने हुँदा पनि विश्वविद्यालयले मेहिनेत गरिरहेको बताए । शैक्षिक गुणस्तर र विद्यार्थी आकर्षण वृद्धि गर्नको लागि विश्विद्यालयले पछिल्लो कानून विषयको आंगिक क्याम्पस विस्तार गरेको, बायो मेडिकल इन्जिनियरिङ र फेसन टेक्नोलोजी जस्ता विषयलाई पनि प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइरहेको उनले बताए । नेपालमा विद्यार्थी टिक्न नसक्नुमा मुख्य कारण राजनीति नै भएको उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, विद्यार्थीले अध्ययन पुरा गरेपछि यहाँ अवसर पाउँदैन अनि विदेश जान्छ, क्षमतावान मान्छेले अवसर पाउन सकेको छैन’, उनले भने, ‘उदाहरणको रुपमा बिएसी नर्सिङ अध्ययन गरेको विद्यार्थीले निजी क्षेत्रमा १० हजारमा काम गर्नपरेको अवस्था छ, सरकार कहाँ छ भनेर खोज्न पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ अध्ययनमा अनुसन्धान र पिएचडी गर्ने विद्यार्थीहरुलाई विश्वविद्यालयले नगद अनुदान सहित प्रोत्साहन गर्ने समेत गरेको उनको भनाइ छ । नेपालको पुरानो र ठूलो मध्येको विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो र सबैभन्दा धेरै कमजोरी र टिकाटिप्पणी पनि सोही विश्वविद्यालयको विषयमा हुने गरेको देखिन्छ । कोभिड महामारी पछिको अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउने प्रयत्न भइरहेको विश्विद्यालयका रेक्टर डा. शिबलाल भुसाल बताउँछन् । भुसालका अनुसार विश्विद्यालयमा पछिल्लो एक वर्षमा विद्यार्थीको संख्यामा ७७ हजारले वृद्धि भएको छ । उनका अनुसार खासगरी पुराना शैक्षिक कार्यक्रममा विद्यार्थीको रुची घट्दै गएकोले पछिल्लो समयमा ती विषयबाट विद्यार्थीहरु नयाँ विषयमा सिफ्ट हुन लागेको र सोही अनुसार विश्वविद्यालयले आफूलाई रुपान्तरण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो ठूलो संस्था रातारात रुपान्तरण गर्न सहज नभएको उनको भनाइ छ । खोजेजस्तो सुधार नभएपनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्वको र्यांकिङमा आठ सयदेखि एक हजारको बीचमा रहँदै आएको उनले बताए । साथै उनले विश्व विद्यालयले केही नयाँ कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेको जानकारी दिए । ‘हामीले खोजेजस्तो नभएको होला, त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगभग २/३ वर्ष यता वल्र्ड युनिभर्सिटी र्याङकिङमा आठ सयदेखि एक हजारको बीचमा छ, अहिले पनि त्यहीँ रहन्छ, केही कार्यक्रमहरु अगाडि बढेका छन्’, उनले भने । मानविकी र व्यवस्थापन संकाय भने ¥याङकिङमा पछाडि रहेको उनले बताए । इन्जिनियरिङ, विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान लगायतका विषयहरु भने विश्व र्याङकिङको दुई सयदेखि छ सय सम्मको बीचमा रहेको उनको भनाइ छ । खासगरी विश्वविद्यालयले दुईथरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताउँदै रेक्टर भुसालले केही कार्यक्रम गाउँ–गाउँसम्म पुर्याउन पर्ने र जे–जस्ता शिक्षकहरु उपलब्ध छन् तीनले नै पढाउने अवस्था रहेको र विद्यार्थी पनि छनोट गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । उनले विश्विद्यालयले डिजिटलाईजेसन, अटोमेसन, अनलाईन कक्षा लगायतका विषयहरु शुरुवात गर्दै गएको समेत बताएका छन् । विश्वविद्यालयलाई थप व्यवस्थित गर्न नसक्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि समस्याको रुपमा रहेको रेक्टर भुसालले औंल्याएका छन् । व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने तर काम गर्न नदिने वातावरण भएको उनले बताए । ‘राजनीतिक हस्तक्षेप अलिक बढी भयो, परीक्षा छिटो गर, रिजल्ट छिटो गर भन्ने अनि काम गर्ने अफिसमा गएर ताला लगाइदिएपछि काम छिटो हुन्छ की ढिलो हुन्छ ?’, रेक्टर भुसालले भने’, अहिलेपनि हाम्रा कैयँन परीक्षा शाखाहरुमा तालबन्दी छ, काम त स्मुथली गर्न पाउनुपर्यो नी, परीक्षा छिटो गर भन्ने अनि जाँच चाहिँ पर सार भन्ने, पर पनि सार्न पर्ने छिटो पनि गर्दिन पर्ने ।’
प्रधानमन्त्री दाहाल स्वदेश फिर्ता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ इटाली भ्रमण सम्पन्न गरी आज स्वदेश फर्केका छन् । उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मन्त्रिगण, उच्च सरकारी अधिकारीलगायतले स्वागत गरे । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, खाद्य तथा कृषि सङ्गठनद्वारा इटालीको रोममा आयोजित ‘फुड सिस्टम समिट प्लस टु’मा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल यही साउन ६ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । भ्रमणका क्रममा उनले ‘फुड सिस्टम समिट’लाई सम्बोधन गर्दै जलवायु परिवर्तन र अन्य प्रकोपसँग जुध्न र अनुकूलन क्षमता सुदृढ गर्न अतिकम विकसित देशको कृषिमा लगानी बढाउनु जरुरी रहेको बताएका थिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले ‘युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम–२०२३ स्टकिङ मोमेन्ट’लाई पनि सम्बोधन गरेका थिए । रोममा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल र बङ्गलादेशी समकक्षी शेख हसिनाबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको थियो । भेटवार्तामा उनीहरूबीच द्विपक्षीय हित र चासोका बारेमा छलफल भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसबीच भेटवार्ता भएको थियो । यस्तै प्रधानमन्त्री दाहाल र विश्व खाद्य कार्यक्रमका कार्यकारी सिन्डे म्याकनबीच भेटवार्ता भएको थियो । उनीसँग विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनका महानिर्देशक क्यू डोङग्यू तथा इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आइएफएडी)का प्रमुख एल्भारो लाइरोले बेग्ला–बेग्लै भेटवार्ता गरेका थिए । रोममा रहँदा प्रधानमन्त्री दाहाल गैरआवासीय नेपाली सङ्घ इटालीले आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा सहभागी थिए । भ्रमणका दौरान प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली प्रगतिशील मञ्च इटाली, बेल्जियम, स्पेन, क्रोसिया, पोर्चुगल, अष्ट्रिया र आयरल्यान्डका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको भ्रमण दलमा उनका स्वकीय सचिव एवं छोरी गङ्गा दाहाल, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयकान्त राउत, सुरक्षाकर्मी एवं सञ्चारकर्मीलगायत सहभागी थिए ।
