विश्व बाघ दिवस : बाघको सङ्ख्या बढेर तेब्बर, व्यवस्थापनमा चुनौती
फाइल फाेटाे काठमाडौं । आज विश्व बाघ दिवस । दिवसका अवसरमा यसवर्ष पनि विश्वमा झैं नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । यसवर्षको यो दिवसको नारा ‘मानव -बाघ सहअस्तित्व’ रहेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दिवसको मुख्य कार्यक्रम अन्तर्गत ललितपुरको जावलाखेलस्थित चिडियाखानामा विशेष कार्यक्रम मनाउँदैछ । यसैगरी नेपाल टेलिकमका टेलिफोन सेवामा दिवसका दिन बाघ संरक्षणका लागि सचेतनासम्बन्धी ‘रिङटोन’ बज्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ । दिवसकै अवसरमा बाघसम्बन्धी दश वर्षे ९सन् २०२३-३२० कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न लागिएको विभागका उपमहानिर्देशक अजय कार्कीले जानकारी दिए । कार्ययोजनामा बाघको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै थपिएको व्यवस्थापनको चुनौती र बढ्दो मानव–बाघ द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी मुख्य विषय रहेको उनले बताए । पाटे बाघ संरक्षणको महत्वबारे जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले हरेक वर्ष जुलाई २९ मा ‘विश्व बाघ दिवस’ मनाइन्छ । सन् २०१० मा रुसको सेन्ट पिटर्सवर्गमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय बाघ मञ्चले यस्तो घोषणा गरेको हो । उक्त मञ्चमा पहिलो विश्व बाघ सम्मेलन भएको थियो । पाटे बाघ विश्वका १३ देशमा पाइन्छन् । ती मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखको सन् २०१० मा सेन्टपिटर्सवर्गमा भएको सम्मेलनले बाघको सङ्ख्यालाई सन् २०२२ सम्ममा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । सङ्कल्प दोब्बर, वृद्धि झण्डै तेब्बर उक्त सम्मेलनमा नेपालले सन् २००९ को गणनाअनुसार नेपालमा रहेका तत्कालीन बाघको सङ्ख्या एक सय २१ लाई बढाएर दोब्बर पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सन् २०२२ मा गरिएको राष्ट्रिय बाघ गणनाअनुसार नेपालमा हाल बाघको सङ्ख्या तीन सय ५५ पुगेको छ । नेपालले उक्त सम्मेलनमा बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउन गरेको प्रतिबद्धताभन्दा बढी सङ्ख्याले बाघ बढाउन सफल भएको छ । उक्त गणनाअनुसार सबैभन्दा धेरै बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक सय २८ वटा र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक सय २५ बाघ थिए । । साथै बाँकेमा २५, पर्सामा ४१ र शुक्लाफाँटामा ३६ वटा बाघ पाइएको विभागको तथ्याङ्क छ । नेपालले विसं २०६७ देखि बाघ दिवस मनाउँदै राष्ट्रियस्तरमा बाघ गणनासमेत गर्दै आएको छ । नेपालमा बाघको सङ्ख्या सन् १९९५ मा ९८, सन् २००० मा एक सय नौ, सन् २००५ मा एक सय २६, सन् २००९ मा एक सय २१, सन् २०१३ मा एक सय ९८ रहेको विभागको तथ्याङ्क छ । सन् २०१८ मा गरिएको गणनाअनुसार बाघको सङ्ख्या बढेर दुई ३५ पुगेको थियो । नेपाल बाहेक भारत, चीन, भुटान, रुस, बङ्गलादेश, भियतनाम, म्यानमार, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड र लाओसमा पाटे बाघ पाइन्छन् । विश्वभर सन् १९०० सम्म एक लाखको हाराहारीमा बाघको सङ्ख्या रहेको अनुमान थियो । त्यो सङ्ख्या सन् २०१० मा घटेर तीन हजार दुई सयमा सीमित भएको थियो । त्यसपछिका विश्वभरबाट भएका संरक्षणका प्रयासले बाघको सङ्ख्या बढेर २०१६ मा तीन हजार नौ सय र सन् २०२२ मा चार हजार पाँच सय पुगेको विश्व वन्यजन्तु कोषको तथ्याङ्क छ । सन् २०१६ को तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी भारतमा दुई हजार दुई सय २६ र सबैभन्दा कम लाओसमा दुई वटा बाघ थिए । बाघको आक्रमणबाट नेपालमा पाँच वर्षमा ५८ को मृत्यु नेपालमा बाघको सङ्ख्या बढेसँगै यिनको व्यवस्थापन, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, बासस्थान सुधारलगायत अन्य विविध विषय चुनौती बनेका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रका मानिसहरु घाँस दाउरा, निहुरो टिप्न र गाइभैंसी चराउन जाने क्रममा सामुदायिक वनभित्रै बाघको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् । उनीहरुलाई जङ्गल नजाने वातावरण बनाउन सरकारले वैकल्पिक जीविकोपार्जनको उपायको व्यवस्था मिलाउने किसिमका कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएको छ । हात्ती, बाघ, गैँडा, चितुवा, भालु, जङ्गली कुकुरलगायतका वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पछिल्लो पाँच वर्षमा दुई सय मानिसको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । साथै क्षतिपूर्तिवापत सरकारले रु ६० करोडभन्दा बढी रकम बेहोरिसकेको छ । वन्यजन्तुले मानिसलाई घाइते बनाउने, बालीनाली, घर, गोठको क्षतिलगायत घट्ना बढ्दै गएका छन् । त्यसमध्ये पछिल्लो पाँच वर्षमा मुलुकभर बाघबाट मात्र ५८ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बाघको आक्रमणबाट १२, आव २०७८/७९ मा २१, आव २०७७/७८ मा १३, आव २०७६/७७ मा आठ र आव २०७५/७६ मा बाघको आक्रमणबाट चारको मृत्यु भएको थियो । विश्व जन्तुकोष नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा घनश्याम गुरुङले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व रोकथामका लागि जङ्गल वरपरका समुदायलाई जङ्गल नपस्ने गरी जीविकोपार्जनको विकल्प दिनुपर्ने, स्थानीयको वन्यजन्तुप्रति गर्ने आनीबानीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए। साथै उनले वन्यजन्तुको वासस्थानको राम्रो व्यवस्थापन गर्नसके वन्यजन्तु बाहिर ननिस्कने र स्थानीय बासिन्दालाई पनि वैकल्पिक आयको व्यवस्था गर्न सके जीविकोपार्जनका लागि जङ्गल जान बाध्य नहुने अवस्था बनाउन सरोकारवाला सबै लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। बाघलाई संसारभर प्रतीकात्मक प्राणीका रूपमा लिने गरिन्छ । प्राकृतिक सम्पदाका रूपमा रहेको बाघलाई सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । जैविक प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न पनि यसले योगदान पुर्याउँछ । खाद्य शृङ्खलामा बाघ मुख्य शिकारी वन्यजन्तु भएका कारणले अन्य जनावरलाई नियन्त्रणमा राखी वातावरण सन्तुलनमा यसको उल्लेखनीय योगदान हुन्छ ।
बुटवलमा दोस्रो पटक एनओजी राइड
काठमाडौं । टिभिएस मोटरको नेपालमा आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले बुटवलमा दोस्रो पटक एनओजी (एन्टर्क ओनर्स ग्रुप) राइड सम्पन्न गरेको छ । साउन ६ गते शनिबार आयोजना भएको यस राइड टिभिएसको बुटवल शोरूम (बालाजी अटोमोबाइल्स) बाट शुरु भएर बनबाटिका, बुटवल पुगेर समापन भएको थियो । राइडमा सहभागीहरु बीच विभिन्न गेमहरु खेलाइएको थियो । साथै सहभागी सम्पूर्ण राइडरहरुलाई सहभागिताको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ भने अनुशासित राइडरलाई मेडल पनि प्रदान गरिएको थियो । करिब ४० जना राइडरहरु सहभागि भएको उक्त राइड सम्पूर्ण सुरक्षा सावधानीहरुका साथ नेपाल सरकारको अनुमति लिएर सञ्चालन गरिएको आयोजकले जनाएको छ । उक्त राइडमा प्राबिधिक टिमले विभिन्न सडक सुरक्षाको बारेमा जानकारी प्रदान गर्नुको साथै राइडरले अपनाउनुपर्ने नियम र सुरक्षाको जानकारी पनि प्रदान गरेका थिए ।
कलश स्टकले पायो नेप्सेबाट सदस्यता, साउनमै कारोबार सुरू गर्ने
काठमाडौं । कलश स्टक मार्केट प्रालिले नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट सदस्यता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त पश्चात् अब कलश स्टकले ७४ नम्बरबाट ब्रोकरकोरुपमा कारोबार सञ्चालन गर्ने कार्यकारी अध्यक्ष शालिकराम अधिकारीले बताए । कलश स्टक ब्रोकरले बुद्धनगरमा कार्यालय खोलेको छ । निकट भविष्यमा नै देशका विभिन्न स्थानमा शाखा विस्तार मार्फत सेवा प्रदान गर्ने योजना रहेको छ । ब्रोकरले निक्षेप सदस्यता सेवा समेत सञ्चालन गरी ग्राहकलाई छिटो छरितो एवं आकर्षक सुविधासहित कारोबार गर्ने योजना बनाएको अधिकारीले बताए । ब्रोकरले साउन महिना भित्रै औपचारिकरुपमा कारोबार सञ्चालन गर्ने जानकारी उनले बताए ।
जनकपुरको मुरली चोकमा एभरेष्ट बैंकको शाखा
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले जनकपुरको मुरली चोकमा नयाँ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको थियो । साउन १२ गतेबाट एभरेष्ट बैंकले नयाँ शाखा सञ्चालना ल्याएको हो । यो सँगै एभरेष्टको शाखा सञ्जाल १२७ पुगेको छ । जनकपुर उप–महानगरपालिका–४ का वडा अध्यक्ष सुरेश झा र बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय कुमार शर्माले शाखाको उद्घाटन गरेका छन् । शाखा उद्घाटन पछि झाले जनकपुर क्षेत्रमा दोस्रो शाखाकोरुपमा एभरेष्ट बैंकको आगमनले सर्वसाधरणको वित्तीय पहुँच अझ सहज तथा सुलभ हुने बताए । बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माले मुरली चोक र जनकपुर आसपासका बासिन्दाहरुलाई अत्याधुनिक तथा गुणस्तरीय बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
‘वित्तीय क्षेत्रको स्वनियमनमा संस्थागत नैतिक अभ्यास अपरिहार्य’
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा अपनाउन थालिएको विनियमन (डिरेगुलेसन)को अभ्यास र बढ्दो सूचना प्रविधिको कारण बैंकिङ क्षेत्रका नैतिक अभ्यास अपरिहार्य बन्दै गएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले बताएका छन् । शुक्रबार मोर्गन इन्टरनेसनल कलेजले आयोजना गरेको ‘इथिकल बैंकिङ’ विषयक सेमिनारमा राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक डा. गुणराज भट्टले अबको बैकिङ प्रणाली नियम कानूनभन्दा बढी नैतिक अभ्यासबाट निर्देशित हुनुपर्ने बताए । काठमाडौंको बसुन्धारामा रहेको मोर्गन इन्टरनेसनल कलेजले नियमित श्रृङ्खला अन्तर्गत शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा सेमिनार आयोजना गरेको हो । ‘बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेपमा व्यवसाय गर्ने भएकाले अन्य संस्थाभन्दा बढी बैंकिङ क्षेत्रमै नैतिक अभ्यास आवश्यक पर्छ । सर्वसाधारणले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नैतिक अभ्यासकै आधारमा मूल्याङ्कन गरेका हुन्छन्’, डा. भट्टले भने । राष्ट्र बैंकका अर्का उपनिर्देशक रामशरण पोखरेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वनियमनमा ल्याउन वित्तीय संस्थामा हुने नैतिक अभ्यासले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन राष्ट्र बैंकले निरन्तर काम गरिरहेको छ । अबको दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्वनियमनमा रहनुपर्छ । त्यसलाई संस्था भित्रको नैतिक अभ्यासले सघाउँछ’, पोखरेलले भने । मोर्गन इन्टरनेसनल कलेजले विद्यार्थीहरुलाई बैंकिङ क्षेत्रको असल अभ्यास र आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले सेमिनार आयोजना गरेको क्याम्पस प्रमुख डा. दीपेन्द्र भण्डारीले बताए । ‘विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारिकरुपमै सक्षम बनाउनका लागि सेमिनारहरुले सहयोग गर्ने भएकाले नियमितरुपमा आयोजना गरिरहन्छौं । स्रोत व्यक्तिहरुको अनुभव विद्यार्थीलाई सुनाउँदा ज्ञान हासिल गर्न सक्छन् । सोही उद्देश्यका लागि सेमिनार आयोजना गरिएको हो’, डा. भण्डारीले भने । सेमिनारमा कलेजका स्नातक तहका विद्यार्थी, अध्यापक एवं कर्मचारीहरुको सहभागिता थियो ।
नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्चको अध्यक्षमा अनुराग गोयल, नयाँ बोर्ड गठन
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्च (सिएनआईवाईइएफ) को अध्यक्षमा अनुराग गोयल चयन भएका छन् । मञ्चको वार्षिक साधारण सभाले सन् २०२३/२०२४ का लागि गोयलको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको हो । मञ्चको बिहिबार काठमाडौंमा भएको वार्षिक साधारण सभामा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रको सुदृढिकरणमा उद्यमीहरुको महत्वपूर्ण भूमिमा रहेको बताए । स्थापित युवा उद्यमीहरुलाई उद्यम बन्ने नविनतम् सोंच राखेका युवाहरुसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढाउन आग्रह पनि गरे । मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्र सुधारका लागि आफूले सक्दो प्रयास गरिरहेको बताउनुहुँदै उहाँले अर्थतन्त्र सुधारका पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ काम गरिरहेको बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका प्रेसिडेन्ट एमिरेट्स विनोद चौधरीले नयाँ सोंच, योजना, लक्ष्य लिएर अगाडि बढेका युवाहरुलाई थोरै मात्र भएपनि प्रोत्साहन गर्दा उद्यमशीलताको विकासमा महत्वपूर्ण योगदान हुने बताए । उनले उद्यमशीलताका माध्यमबाटै देशको आर्थिक विकास हुने भएकाले युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन आग्रह गरे । यसैगरी परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले देशमै केही गर्न सकिन्छ, विदेश जान आवश्यक छैन भन्ने स्थापित गर्न युवाहरुलाई नीतिबाटै सहजिकरण, प्रोत्साहनको आवश्यकता रहेको बताए । देशमा रोजगारी बढाउन, औद्योगिकरणको विकास गर्दै समग्र आर्थिक विकासका लागि युवा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । परिसंघका उपाध्यक्ष एवं मञ्चका कन्भेनियर रोहित गुप्ताले मञ्चले उद्यमशीलता विकास, स्टार्टअपको प्रबद्र्धनमा केन्द्रित रहेर काम गर्दै आएको बताए । उनले राज्यले नवप्रबर्तन, युवा उद्यमीहरुलाई सहजिकरण गरिदिने हो भने देशमा केही गरौं भनेर लागेका युवा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताए । नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनुराग गोयल गोयल गु्रपका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । उनी उत्पादनमुलक उद्योग, बैंक, फाइनान्स तथा इन्स्योरेन्स, रियल स्टेट, खानी, जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा संलग्न छन् । गोयलले भारतस्थित सिम्बायोसिस इन्टरनेशनल यूनिभरसिटीबाट फाइनान्समा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गरेका छन् । सन् २०२२/२०२३ को अध्यक्ष प्राशी अग्रवाल हुन् । गोयलको कार्यसमितिमा आशिष अग्रवाल (लर्निङ चेयर), चिराग सरावागी (मेम्बरसिप चेयर), मनिष श्रेष्ठ –मेम्बर इन्टीग्रेसन), सुगम घिमिरे (ग्रोथ एण्ड एक्सपान्सन), सकेत संघाई (फाइनान्स चेयर), निदा दुन मल्न (कम्यूनिकेसन चेयर), पुनित अग्रवाल (स्टार्टअप चेयर) र सिने खेतान चुरिवाल स्टार्टअप (को–चेयर) निर्वाचित भएका छन् । स्टार्ट–अप र युवाहरुलाई उत्पादन क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने गरी काम गर्ने अध्यक्ष गोयलले बताए । उनले युवा उद्यमीहरुलाई दृढ आत्मविश्वासका साथ काम गर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्दै प्रोत्साहन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल उद्योग परिसंघ युवा उद्यमी मञ्च सन् २००८ मा गठन भएको परिसंघको युवा संगठन हो । मञ्चको पहिलो अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवाल थिए । अग्रवाल नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् । मञ्चले युवा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन, प्रबद्र्धन गर्ने कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।
वायुसेवा संघले गठन गर्याे ट्रान्सफोर्स समिति
काठमाडौं । एक वर्षको अवधिमा चार दुर्घटना भएपछि वायुसेवा सञ्चालक संघले अध्ययन समिति गठन गरेको छ । दुर्घटनामा धेरैले ज्यान गुमाएपछि संघले अध्ययनका लागि ट्रान्सफोर्स बनाएको हो । संघका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले दुर्घटनाको कारण, न्युनिकरणका उपाय लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको बताए । उनका अनुसार हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न गठित ४ सदस्यीय उक्त समितिलाई एक महिनाको समय दिईएको छ। पूर्व सचिव यज्ञ गौतमको संयोजकत्वमा रहेको उक्त समितिमा क्याप्टेन हिराबाबु दाहाल, रवि कङ्साकार र इन्जिनियर एमके श्रेष्ठ सदस्य रहेका छन् ।
राष्ट्रपतिको उपचार खर्च ब्यहोर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिट दर्ता
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भारतमा गराएको उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध पेस भएको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले पेस गरेको रिट निवेदन दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको आदेश बदर रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रपति वा अन्य उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरुको विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च वा अन्य सुविधा बापतको रकम के कसरी कुन मापदण्डका आधारमा उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा प्रस्तुत निवेदन अन्तरनिहित रहेकाको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अदालतले परीक्षण गर्न सक्ने भएकाले दरपिठ आदेश बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि अधिवत्ता गिरीले शुक्रबार रिट दर्ता गरेका छन् । उक्त रिटको पेसी आइतबारलाई तोकिएको छ । गिरीले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च ब्यहोर्ने भनी गरेको निर्णय उत्प्रेणको आदेशले बदर गर्न माग रिटमा गरेका छन् । गत असार २४ गते सर्वोच्चमा पेस गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अश्विकार गरेको थियो । प्रशासनको आदेश खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता गिरीले इजलास समक्ष निवेदन दिएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलको छातीमा समस्या देखिएपछि गत वैशाख ६ गते उपचारका लागि एयर एम्बुलेन्सबाट दिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेस (एम्स) मा लगिएको थियो । पौडेल वैशाख १७ गते उपचार गराएर फर्केका थिए । राष्ट्रप्रमुख नेपालमै सम्भव भएको उपचारका लागि लाखौं खर्च गरेर विदेश गएको भन्दै आलोचना भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयको सचिवालयले वक्तव्य जारी गर्दै उपचारका क्रममा भएको खर्च राष्ट्रपति स्वयंले बेहोर्न चाहेको उल्लेख गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रपति पौडेलको उपचारमा लागेको ५५ लाख २ हजार२७९ रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्ने निर्णय गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले असार १५ गते अर्थ मन्त्रालयसँग उपचार खर्च निकासा मागेको थियो । कानुन अनुसार नेपाल सरकारले विशिष्टहरुको उपचार खर्च व्यहोर्न नेपालमा उपचार सम्भव नहुने भन्ने मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा सरकारले तिनको स्वास्थ्य उपचार बापतको खर्च व्यहोर्ने गर्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उपचारका लागि दिल्ली जानुअघि मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस लिएका थिएनन् । मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा राजनीतिक व्यक्तिले मनलाग्दी उपचार खर्च लिने प्रचलन बढेपछि जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ल्याइएको थियो । यस ऐनमा नेपालमा सम्भव भएका उपचारका लागि विदेश जाँदा उपचार खर्च नव्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३० मा कुनै पनि व्यक्तिले विदेशमा उपचार गरेमा सरकारले खर्च उपलब्ध नगराउने भनिएको छ । ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा उपचारका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’, ऐनको दफा ३० मा भनिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ९ मा पनि नेपालमा उपचार हुन नसकेमा मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेशमा उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ । ‘राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति स्वदेशमा अस्पताल भर्ना भई उपचार गराउँदा वा नेपालमा उपचार हुन नसक्ने भई मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा गई उपचार गराउँदा लागेको उपचार खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ’, ऐनमा भनिएको छ । ऐनले नदिएको उपचार खर्च सरकारले ब्यहोर्ने भनी मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय दरपिट आदेशमा भनिएजस्तो नितान्त नीतिगत र कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारअन्तरगतको विषय मात्रै हुन नसक्ने बहसका क्रममा अधिवक्ता घिमिरेले बताएका थिए । राष्ट्रपति पौडेललाई उपचारका लागि भारत लैजाँदा मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस नलिएका कारण उपचार खर्च राज्यले ब्यहोर्नु राज्यस्रोतको दुरुपयोग भएको रिट निवेदकको दावी छ ।
