सिन्डिकेट प्रथाका कारण ठूला उद्योग स्थापित हुन सकेनन् : डा. सिके राउत
काठमाडौं । जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउत (सिके राउत)ले प्रत्येक वर्ष किसानले खेतीको समयमा भोग्दै आएको समस्या समाधान हुनुपर्ने बताएका छन् । सप्तरीको राजविराजमा आयोजित कार्यक्रममा उनले खेतीका समयमा मधेसका किसान मल पाउनबाट बञ्चित हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता समस्या समाधान हुनुपर्ने बताएका हुन् । तराई अन्नका भण्डार भएकाले सिँचाइ सुविधाको राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष डा.रावतले खेती गर्ने समयमा पानी नपाएर तराईका किसान निरास हुने गरेको उल्लेख गरे । सप्तरी क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका डा.राउतले मुलुकमा व्याप्त सिन्डिकेट प्रथाका कारण ठूला उद्योगधन्दा स्थापित हुन नसकेको जिकिरसमेत गरे । आफूले रासायनिक मलको कारखाना नेपालमा स्थापनाका लागि भारत र जर्मनी सरकारसँग पहल गरेको दाबी गर्दै भारत सरकारले समेत नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका बारेमा सकारात्मक सन्देश दिएको उनले बताए । अहिले तराई मधेसका ऊर्जावान युवा विदेशमा पसिना बगाइरहेको भन्दै यही ठूला उद्योगको स्थापना गरेर भए पनि रोजगारी सिर्जना गरेमा देशले पनि आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नेमा उनले जोड दिए ।
१० हजार कित्ता खरिद गर्न मिल्ने मिड सोलु हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुला
काठमाडौं । मिड सोलु हाइड्रोपावरले आज साउन १४ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ७४ करोड ८४ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ४८ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ७ लाख ४८ हजार ४ सय कित्ता स्थानीय बासिन्दालाई बिक्री खुला गरेको हो । जसमध्ये ५ लाख ६१ हजार ३ सय कित्ता अति प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका ३, ४, ५, ६, ६ र ८ का बासिन्दा र १ लाख ८७ हजार १ सय कित्ता सोलुखुम्बुको आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आवेदन दिन सक्ने छन् । साथै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको ७४ हजार ८४ कित्ता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति लिई विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा साउन २८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि स्थानीय लगानीकर्तालाई छुट्याइएको सेयरमा पूर्ण आवेदन नपरेमा भदौ ११ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । स्थानीय लगानीकर्ताले आयोजना स्थल, एनआईसी एशिया बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी प्लस प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
दाङका किसानले पर्याप्त पाए रासायनिक मल
दाङ । दाङमा यस वर्ष किसानले अनुदानको रासायनिक मल पर्याप्त पाएका छन् । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अनुदानमा रासायनिक मल वितरण गरेपछि मलको अभाव नभएको किसानले बताएका छन् । अनुदानको मल सहज रुपमा पाएपछि धान रोपाइँ गरेको घोराही उपमहानगरपालिका–१ रामपुरका हिमाल चौधरीले बताए। ‘हाम्रो गाउँमा आधाभन्दा बढी धान रोपाइँ भइसकेको छ । सिँचाइको सुविधा छ, मल पनि समयमा पायौँ । धान रोपाइँ गर्न सजिलो भयो’, उनले भने । घोराही उपमहानगरपालिका–६ गुरुवागाउँका मनोज चौधरीले दुई बिघा खेतमा धान रोपेका छन्। ‘गाउँमा रहेको कृषि सहकारीमार्फत असार अन्तिम साता रासायनिक मल लिएको हो’, ‘मलको अभाव नभएपछि धान रोपाइँ सजिलै सकियो ।’ तुलसीपुरस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख तीर्थराज न्यौपानेले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तुलसीपुरमा युरिया मल एक हजार नौ सय ५४, डिएपी एक हजार दुई सय ८१ र पोटास ४२ मेट्रिक टन आएको जानकारी दिए। उनका अनुसार हालसम्म युरिया एक हजार नौ सय ३८ दशमलव, डिएपी दुई हजार दुई सय ३३ र पोटास ५४ मेट्रिक टन बिक्री गरिएको छ । पोटास अघिल्लो वर्षको मौज्दात रहेको जानकारी दिँदै न्यौपानेले आव २०७८/७९ भन्दा गत वर्ष समयमा मल उपलब्ध भएकाले किसानलाई वितरण गर्न सजिलो भएको बताए । त्यस्तै, आव २०७९/८० मा लमही कार्यालयमा धान खेतीलाई लक्षित गरेर युरिया मल एक हजार दुई सय ५३, डिएपी पाँच सय ९७ र पोटास ६३ मेट्रिक टन प्राप्त भएकामा युरिया एक हजार एक सय ८०, डिएपी पाँच सय ७०, पोटास ६४ मेट्रिक टन बिक्री गरिएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड लमहीका प्रमुख सुस्मा बस्यालले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार कृषि चुन आव २०७८र७९ को मौज्दात रहेको २० मेट्रिक टन बिक्री गरिएको हो । अहिले लमही कार्यालयमा युरिया ७२, डिएपी ३६ र कृषि चुन नौ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको प्रमुख बस्यालले जानकारी दिइन्। देउखुरी क्षेत्रका किसानले धान रोपाइँ गरिसकेकाले मल मौज्दात रहेको उनले बताइन्। जिल्लामा अहिले पनि मल आउने क्रम रहेकाले मलको अभाव नहुने उनको भनाइ थियो । लमहीमा १८, राप्तीमा सात, गढवामा १२ र राजपुरमा पाँचवटा सहकारीमार्फत मल वितरण भइरहेको प्रमुख बस्यालले जानकारी दिइन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड घोराहीका प्रमुख टोपाराम गौतमले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा युरिया दुई हजार तीन सय सात, डिएपी एक हजार तीन सय, पोटास ६६ र कृषि चुन दुई हजार एक सय मेट्रिक टन आएको जानकारी दिए । उनका अनुसार युरिया दुई हजार दुई सय ९५, डिएपी एक हजार तीन सय सात र पोटास ९२ मेट्रिक टन सहकारीमार्फत वितरण भइसकेको छ । हाल कार्यालयमा युरिया १२, डिएपी २५ र कृषि चुन २१ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको प्रमुख गौतमले जानकारी दिए । जिल्लाका तीन स्थान (घोराही, तुलसीपुर र लमही) बाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सहकारी संस्थामार्फत अनुदानको रासायनिक मल वितरण गर्दै आएको छ ।
गत आवमा तीन सय २२ उद्योग दर्ता
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उद्योग विभागमा तीन सय २२ उद्योग दर्ता भएका छन् । विभागले सार्वजनिक गरेको गत आवको प्रगति विवरणअनुसार स्वदेशी र विदेशीसमेत गरी तीन सय २२ उद्योग दर्ता भएका हुन् । गत आवमा विभागमा दर्ता भएका उद्योगले प्रस्ताव गरेको कूल लगानी दुई खर्ब १४ अर्ब बराबर रहेको छ । ती उद्योगहरुबाट प्रस्तावित रोजगारीको सङ्ख्या २३ हजार तीन सय २४ रहेको विभागले जनाएको छ । दर्ता भएकामध्ये ठूला उद्योग ६६, मझौला ७० र साना एक सय ८६ रहेका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले ५० करोडभन्दा बढी स्थिर पूँजी भएका उद्योगलाई ठूला, १५ करोड देखि ५० करोडसम्म मझौला र लघु तथा घरेलु उद्योगबाहेक १५ करोडसम्मको स्थिर पूँजी भएकालाई साना उद्योगका रुपमा वर्गीकरण गरेको छ । उद्योग विभागमा गत वर्ष पाँच प्याटेन्ट र १८ डिजाइन दर्ता भएका छन् । त्यस्तै गत आवमा दर्ता भएका ट्रेडमार्कको सङ्ख्या तीन हजार दुई सय ५४ रहेको छ । पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा ट्रेडमार्कसम्बन्धी मुद्दामा एक सय ५० कम्पनीलाई कारबाही गरिएको विभागले जनाएको छ । विभागबाट प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइई) स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या ८२ छ । सोही अवधिमा चार सय चार उद्योगले निर्यातमा नगद अनुदान लिनका लागि विभागबाट मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) प्रमाणित गराएका छन् भने भारत निर्यातका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन) सिफारिस भएका ९८ छन् । गत आवमा उद्योग विभागबाट स्वीकृत भएका विदेशी लगानीको सङ्ख्या तीन सय २७ छन् । उक्त उद्योगबाट कूल ३३ अर्ब १४ करोड बराबरको विदेशी लगानी प्रस्ताव आएको विभागले जनाएको छ ।
अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्दा वैदेशिक व्यापारमा समस्या थपिन्छ : विज्ञ
काठमाडौं । नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाँदा सबैभन्दा बढी वैदेशिक व्यापारमा समस्या र चुनौती थपिने विज्ञहरुले बताएका छन् । शुक्रवार अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा पर्ने प्रभावका विषयमा नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै अधिकांश विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् । विज्ञहरुले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधाहरु स्वतः हट्ने बताए । विज्ञहरुले अति कम विकसित मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले गर्ने सहायतामा समेत कमी आउने बताए । विज्ञहरुले नेपाल विश्व व्यापार संगठन सदस्यता लिएपछि अति कम विकसित राष्ट्र भएको कारण नेपाली वस्तु आयात गर्ने युरोप, अमेरिका तथा एशिया, अष्ट्रेलिया महादेशका राष्ट्रहरुले नेपाललाई दिएको जिएसपि सुविधा हट्ने बताए । विज्ञहरुले शुन्य भन्सार दरमा नेपालमा उत्पादित वस्तु निर्यात गर्न देशहरुमा भन्सार महशुल लाग्ने तथा अन्य प्रक्रियागत झन्झट बढ्ने दाबी गरे । विज्ञहरुका अनुसार अब नेपाल सरकारले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्दा पर्ने असर कम गर्नेगरी नीति बनाउन तथा मुलुकभित्रै उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ । नेपाल सरकारका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधाहरु स्वतः हट्ने बताए । उनले अति कम विकसित मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले गर्ने सहायतामा समेत कमी आउने बताए । पूर्वसचिव ओझाले अमेरिकामा नेपालमा उत्पादन भएका ७७ वस्तुलाई भन्सार शुल्क नलाग्ने २०२५ सम्मको सम्झौता थपका लागि नेपाल सरकारले लभिङ गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नेपालले गर्ने आयात तथा निर्यातमा अति कम विकसित मुलुकले पाउने सुविधाहरु स्वतः हट्छ । अति कम विकसित मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकले गर्ने साहयतामा समेत कमी आउँछ । नेपाल विश्व व्यापार संगठन सदस्यता लिएपछि अति कम विकसित राष्ट्रभएको कारण नेपाली वस्तु आयात गर्ने युरोप, अमेरिका तथा एशिया अनि अष्ट्रलिया महादेशका राष्ट्रहरुले नेपाललाई दिएको जिएसपि सुविधा हट्छ’, उनले भने । उनले ७७ नेपाली उत्पादनहरु ट्रेडवेस भएको हुनाले वस्तुलाई एक्सपान्सन गर्न सरकार लाग्नुपर्ने बताए उनले चीनले नेपाललाई दिएको सहुलियतहरु भन्सार शुल्क छुट र कोटा फ्रिको सहुलियत कटौती हुने सम्भावना भएको हुनाले चीन र बंगलादेश लगायतका मुलुकहरुसँग नेपाल सरकारले बेलाइत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले नेपालले बेलायत स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता व्यापार सुरक्षाको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा मुलुकको निर्यात प्रवद्र्धन गर्नको लागि कृषि, विद्युतीय उत्पानदमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले सेवा क्षेत्रमा सरकारले पर्यटनलाई जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापाले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेशगर्दा डुइङ बिजनेस कम गर्ने, मुलुकको अर्थतन्त्रको रुपमान्तरण र टेक्नोलोजीको विकास गर्नु आवश्यक रहेको बताए । उनले विश्वव्यापी व्यवसायिक वातावरण परिसूचक ‘डुइङ बिजनेश ‘कस्टअप डुइङ बिजनेश’ नघटाई निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी सजिलै आउन नसक्ने बताए । ‘अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदाको तयार गर्दा तीन कुरालाई अघि सार्नुपर्छ । जसमा विश्वव्यापी व्यवसायिक वातावरण परिसूचक ‘डुइङ बिजनेस ‘कस्टअप डुइङ बिजनेस’ नघटाई नेपाल सरकारले कस्टअप डुइङ बिजनेस’कसरी घटाउने ताकी नेपालको निजी क्षेत्र वैदेशीक लगानी सजिलैसँग आउन सकोस भन्नेतर्फ ध्यान जानुपर्छ’, उनले भने । त्यस्तै, अर्थशास्त्री डा.पारस खरेलले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा नेपाल उत्पादनहरु निर्यातमा दिएका सहुलियतहरु खारेज हुने बताए । उनले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गर्नसाथ वस्तु निर्यातमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार सुविधाहरु भए-नभएको समेत हेरिने बताउनु भयो। उहाँले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा प्रवेश गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादन निर्यात गरी व्यापार गर्न समस्या र चुनौति हुने बताए । उनले अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा माग्ने मात्रै नभएर वैदेशिक रुपमा लगानी पनि गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा नेपाल उत्पादनहरु निर्यातमा दिएका सहुलियतहरु स्मार्ट खालको अन्तराष्ट्रिय नियम अनुसार छन वा छैनन् भन्ने कुरा हेरिन्छ । नेपालले यस्तो गर्दा विश्वका देशहरुले कसरी गरेका छन् । कुनै देशले डब्लुटिओ अनुसार दिएका छन् त्यसमा चुनौती हामीलाई छ । एटिआइएस मन्त्री परिषद्ले पास गरको छ । त्यसमा अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा माग्ने मात्रै होइन वैदेशिक रुपमा लगानी पनि गर्नुप¥यो । स्वतन्त्र व्यापार गर्न सक्नुपर्छ जहाँ नेपालले केही वस्तु दिन्छौँ केही लिन्छौं । साप्टासँग भएको सम्झौता पनि एक्सपान गर्ने भनेका छौं । यसको लागि राष्ट्रिय रुपमा वहस र छलफल आवश्यक छ ।’ कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोजका सचिव डा.तोयनारायण ज्ञवालीले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदाका नेपाललाई व्यापारमा चुनौति नहुने बताए । उनले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदा मुख्य चुनाती व्यापारमा नभए उद्योगमा रहेको बताए । उनले अहिले नेपालको १ सय ७० भन्दा बढी देशसँग व्यापार गर्ने भन्दै १ सय ७० भन्दा बढी देशसँग व्यापार गर्ने क्षेत्रमा नेपालका उद्योगले ग्लोवल रुपमा प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने बताए । े‘व्यापारमा बढी चुनौति हुन्छ भन्ने कुरा भयो । अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा जाँदाका नेपाललाई व्यापारमा चुनौति हुँदैन । मैले उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयको सचिव हुँदा पनि बारम्बार भन्दै आएको हो। हाम्रो चुनौति भनेको उद्योग हो व्यापार होइन । नेपालको १ सय ७० भन्दा बढी देशसँग व्यापार गर्छ । १ सय ७० भन्दा बढी देशसँग व्यापार गर्ने क्षेत्रमा हाम्रो उद्योगले ग्लोवल रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । अति कम विकसित मुलुकबाट विकाससिल मुलुकमा गए पश्चात् नेपालले भोग्नुपर्ने गुड्सहरुमा ३÷४ वटा समस्या जोडिन्छन् । एउटा रुल्स अफ ओरिजिन कुराहरु आए त्यसमा वस्तुहरु निर्यात गर्ने कडाई भएर जान्छ । नेपालको मार्केट एक्शेस छ । जसमा करिव २३ वटा ठूला विकसित देशहरुले निर्यातमा दिएका सुविधा तत्काल गुम्छन्’, उनले भने । उनले सन् २०३४ सम्ममा औषधिजन्य वस्तुहरुमा पाएको छुट सुविधाहरु सन् २०३४ नोभेम्बरपछि हट्दा थप समस्या हुने बताए । उनले अझ सबै भन्दा बढी साना घरेलु तथा मझौला उद्योगका समस्याहरु उत्पन्न हुने बताए । उनले नेपालका साना घरेलु तथा मझौला उद्योगको स्किल समेत नमिल्ने बताए ।
‘एआई’मा करिअर बनाउन चाहनुहुन्छ भने यी हुन सक्छन् उत्कृष्ट पाँच विकल्प
काठमाडौं । यदि तपाई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को क्षेत्रमा करियर बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले यी मध्ये कुनै एक विकल्प रोज्न सक्नुहुन्छ। कुन क्षेत्रमा प्रवेश गर्न कस्तो योग्यता चाहिन्छ र कमाई कति हुन सक्छ भन्ने विषयमा धेरैको चासो रहेको पनि पाइन्छ । केही समयअघिसम्म मानिसहरूलाई एआईको बारेमा त्यति धेरै जानकारी पनि थिएन। अहिले यस्तो समय आएको छ की एआई बिना कुनै पनि काम हुँदैन । चाहे त्यो शिक्षा होस् वा जागिर। समयसँगै यसको माग बढ्दै गएको छ । सोही विषयलाई ध्यानमा राख्दै पछिल्लो समयमा धेरै विद्यार्थीहरूले करियरको विकल्पको रूपमा एआईलाई रोजिरहेका छन्। मेसिनरी सम्बन्धी सिकाइ अवधारणा अहिले धेरै पुरानो भइसकेको छ । एआईको विकाससँगै सिकाइको क्षेत्रमा स्थापित अवधारणामा पनि ठूलो रुपान्तरणको शुरुवात भएको देखिन्छ । यस क्षेत्रमा केहि उत्कृष्ट करिअर विकासका विकल्प रहेको देखिन्छ । सो क्षेत्रमा अध्ययन गर्नुपूर्व सो क्षेत्रका केहि विशेष विषयको बारेमा जान्न आवश्यक हुन्छ । सोही अनुसार तपाईं आफ्नो रुची र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर विषय छनोट गर्न सक्नुहुन्छ । मेसिन लर्निङ इन्जिनियर यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरु स्वचालित सफ्टवेयरको डिजाइन गर्न र बनाउन सक्ने हुन्छन् । यदि तपाइँ यस क्षेत्रको विकसित एप्लिकेसनको बारेमा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने ती भनेका च्याटबोट, भर्चुअल असिस्टेन्ट, चालकविहीन कार, ट्राफिक भविष्यवाणी एप, आदि हुन् । समयसँगै यस प्रकारका एप्लिकेसको प्रयोग निकै बढेको छ । यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न तपाईंसँग कम्प्युटर विज्ञान, डाटा प्रोग्रामिंग र गणितको ज्ञान हुनुपर्छ। यो क्षेत्रको करिअरमा वर्षमा ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सकिन्छ । डाटा वैज्ञानिक डाटा वैज्ञानिकहरुको मुख्य काम भनेको तथ्यांकको संकलन र सो सँग सम्बन्धित सुरक्षाको विषय पनि हो । यी क्षेत्रका एक्सपर्टहरुले तथ्यांकलाई विभिन्न तरिकाले प्रयोग गरेर उद्योग, व्यवसाय तथा कम्पनीको विकासका निम्ति भूमिका खेल्ने काम गर्छन् । उदाहरणको रुपमा फुड डेलिभरी एप्लिकेसनको सञ्चालनमा डाटा एक्सपर्टहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यो क्षेत्रका एक्सपर्टहरुले मानिसहरुको सम्पर्क, उनीहरुको रुची, क्षमता, आवश्यकता लगायत विविध विषयमा विश्लेषण गर्ने क्षमता पनि राख्ने गर्दछन् । यो क्षेत्रमा शुरुवाती कमाई वार्षिक ५ देखि ६ लाख हुने गर्छ । रोबोटिक्स इन्जिनियर नामबाटै स्पष्ट हुन्छ की रोबोटिक्स इन्जिनियरहरुले रोबोट बनाउँछन् । जुन रोबोटहरुले आजको समयमा निकै प्रकारका काम गर्ने क्षमता राख्दछन् । रोबोटहरुले कामको सन्दर्भमा मानिसले भन्दा धेरै र राम्रो काम गर्ने गरेको समेत पाइन्छ । ड्रोन त्यसैको एउटा उदाहरण हो। रोबोटिक्स इन्जिनियर बन्न कम्प्युटर इन्जिनियरिङ वा मेकानिकल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गर्नुपर्छ । यो क्षेत्रको पेशागत करिअरमा सुरुमा वार्षिक ६ देखि ८ लाखसम्म आम्दानी हुन सक्छ । एआई अनुसन्धान वैज्ञानिक यी वैज्ञानिकहरुको मुख्य काम भनेकै मेसिन तथा सफ्टवेयरहरुले मानिसको काम कसरी सजिलोसँग गर्न सक्छन भनेर अनुसन्धान गर्नु हो । तिनीहरूले एल्गोरिदमहरू पनि सिर्जना गर्छन्, जसले डेटा विश्लेषण गर्न र ढाँचाहरू बुझ्न मद्दत गर्दछ। तिनीहरू स्वास्थ्य सेवा, वित्त, मार्केटिङ, बीमा र खुद्रा जस्ता क्षेत्रमा काम गर्छन्। उनीहरुको कमाई वार्षिक ७ देखि ९ लाखसम्म हुन्छ । एआई इन्जिनियर यिनलाई मुख्यतया समस्या समाधानकर्ताको रुपमा चिनिन्छ । यिनीहरुले एआईका विभिन्न मोडेलहरू परीक्षण गर्छन् र आफ्नो कामलाई प्रभावकारी बनाउँछन्। तिनीहरूले मेसिन लर्निङ प्रयोग गर्छन् र काममा आउन सक्ने एआई मोडेलहरू सिर्जना गर्छन्। अहिले विश्व बजारमा नै यस्ता एक्सपर्टहरुको निकै माग बढेको छ । एआई इन्जिनियरहरुले करिअरको शुरुवातमा नै वार्षिक १० लाख भन्दा धेरै कमाउन सक्छन् । एजेन्सीको सहयोगमा ।
डिजिटल मार्केटिङमा एसईओ बनेर लाखौं कमाउन सकिन्छ, कसरी बन्छ करिअर ?
काठमाडौं । आजको दिनमा अनलाईन बजार निकै तिव्र गतिमा विकास भैरहेको छ । यो सत्य हो कि कुनै पनि बजार व्यवसायिक मार्केटिङ बिना बाँच्न असम्भव जस्तै बनेको छ । डिजिटल मार्केटिङमा एसइओ भनेको निकै महत्वपूर्ण विषय हो । कसैलाई आफ्नो वेबसाइट र युट्युब च्यानलाई उच्च स्तरको श्रेणीमा लैजान र कुनै डिजिटल कम्पनीमा एसईओ भएर काम गर्नको लागि तपाईं एसईओ एक्स्पर्ट बन्न सक्नुपर्छ । यो जान्न जरुरी हुन्छ की एसईओ एक्सपर्ट बन्ने विषय कुनै एक दुई दिनमा सम्भव हुने विषय होइन् । यदि तपाईं एसईओ एक्सपर्ट बन्न चाहनुहुन्छ अथवा एसईओ एक्सपर्टको जागिर खान चाहनुहुन्छ भने तपाईंले धेरै डिजिटल प्लेटफर्महरुले सो विषयमा अध्ययनको लागि सहयोग पनि गर्न सक्छन् । डिजिटल रुपमा उपलब्ध हुने विश्वासिला क्लासहरुबाट तपाईंले आफूलाई रुची लाग्ने कोर्ष रोजेर डिजिटल क्षेत्रमा अब्बल करिअर बनाउन सक्नुहुन्छ । एसईओ के हो ? एसईओ संक्षेपमा खोज इंजन अनुकूलन (सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन) भनिन्छ। यो एक विशेष टेक्निक हो, जसले वेबसाइटहरूलाई सर्च इन्जिनहरुमा (जस्तै गुगल, बिङ, याहु आदि) उच्च र्याङ्क गर्न तथा वेबसाइटको उपलब्धता बढाउने काम गर्छ । एसईओले विभिन्न आइडिया तथा टेक्निकहरुको प्रयोग गरेर वेबसाइटको संरचना, शीर्षक, सामग्री, चित्रहरू, लिङ्कहरू, ग्राहक प्रतिक्रिया, र सामाजिक संजालहरूको संलग्नता विधि हरेक क्षेत्रमा विशेष बनाउँछ। एसईओको अध्ययन, विश्लेषण, र अनुमानमा आधारित रूपमा यसले प्रतिस्पर्धी वेबसाइटहरूसँग तुलना गरेर खोज इन्जिनमा उत्कृष्ट स्थान प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ । यसको मुख्य उद्देश्य भने वेबसाइटहरूलाई लक्षित समूहसम्म पहुँच गराउने, लक्षित विचारको सामग्रीलाई शीर्षकमा राख्ने, सामग्रीको गुणस्तर बढाउने, उपयुक्त अक्षरको प्रयोग गर्ने र प्रचार(प्रसार विधिहरूको प्रयोग गर्दा विशेष खोज परिणाममा उच्च र्याङ्क प्राप्त गर्ने तथा वेबसाइटको ट्राफिक बढाउने काम गर्छ । सर्च इन्जिनले कसरी काम गर्छ ? सर्च इन्जिनले इन्टरनेटमा उपलब्ध वेबसाइटहरूको क्रमबद्धतामा प्रस्तुत गर्ने काम गर्छ। यसले उपयोगकर्तालाई उच्च प्राथमिकता भएका वेबसाइटहरूको सूची प्रदान गर्दछ, जुन उपयोगकर्ताले खोज्दा देख्न सक्छन् । सर्च इन्जिनहरूले उपयोगकर्ताहरूको खोज प्रश्नहरूको विश्लेषण गर्दछ र उनीहरूको महत्त्वको अनुमान लगाउँछ। यसले उपयोगकर्तालाई उनीहरूको अनुशासन र प्राथमिकता सम्झेर खोजसँग सम्बन्धित वेबसाइटहरुको र्याङिकङ बढाउने काम गर्छ । सर्च इन्जिनहरुले वेबसाइटहरूको अद्यावधिक वा नयाँ सामग्रीको संशोधन र अपडेट बारे जानकारी प्रदान गर्दछ। यसले उपयोगकर्तालाई नयाँ र ताजा सामग्रीको अपडेट बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ । सर्च इन्जिनले वेबसाइटहरूको मेटा ट्याग अथवा एचटिएमएल ट्यागको व्यवस्थापन गर्न पनि सहयोग गर्छ । जसले खोजकर्ताहहरुले खोजेको विषयको शिर्षकमा जोडिएको वेब पेज र सो सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण प्राप्त गर्न सहयोग गर्छ । एसईओ जागिर खाँदा शुरुवातको समयमा नै ४०/५० हजार रुपैयाँ मासिक रुपमा कमाउन सकिन्छ । पछि व्यवसायिक क्षमतामा वृद्धि हुँदै गएपछि मासिक डेढ दुई लाख सम्म कमाउन सकिन्छ । एसईओको जागिर धेरै डिजिटल कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने गर्छन् । त्यसको लागि उनीहरुले गरेका विज्ञापनलाई हेर्न सकिन्छ ।
भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकै पार्टी र परिवार भए पनि कारबाही हुन्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार, बेथिती र ठगी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताएका छन्। गोकर्णेश्वरको जगडोलस्थित राष्ट्रिय सहिद तथा शान्ति उद्यानमा शनिबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचारमा जुनसुकै राजनीतिक दल, परिवार तथा ओहोदाका व्यक्ति संलग्न भए पनि कारबाही गरिने बताए । वर्तमान सरकारले सुशासनलाई पहिलो सर्त बनाएको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सुशासनबिना समृद्धिको यात्राले फड्को मार्न नसक्ने बताए । ‘भ्रष्टाचार, बेथिती र ठगी विरोधी अभियान रोकिँदैन’, उनले भने, ‘जुनसुकै राजनीतिक पार्टी, परिवार, व्यापारिक घराना र नातासम्बन्धका हुन्, कसैसँग सरकारलाई मतलब छैन, अनुसन्धानका आधारमा दोषी देखिन्छ भने कारबाहीको दायरामा ल्याइन्छ ।’ मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्न सरकारले चालेको भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सबैको साथ आवश्यक रहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरे। ‘आम जनता अब देशमा केही हुन्छ भन्नेमा आशावादी छन्’, उनले भने, ‘भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानको विपक्षमा उभिनेका सम्बन्धमा सचेत हुनुपर्छ ।’ भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको विपक्षमा आवाज उठाउनेबाट सरकारको यस अभियानलाई कुनै पनि हालतमा विश्राम दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो । भ्रष्टाचार र कमिसनले जरा गाड्दा रानजीतिक परिवर्तनपछि समृद्धिको यात्राले गुणात्मक फड्को मार्न नसकेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कमिसन र भ्रष्टाचारले देशलाई बर्बाद बनाएको बताए। उनले समृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाएर मुलुकलाई समुन्नत बनाउने सहिदका सपना पूरा गर्न बाधक बनेको भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि उन्नुलन गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘अब भ्रष्टाचार र कमिसनखोरी अन्त्य गरिदिनुपर्छ, जसले नियमविपरित काम गरेका छन् तिनलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ’, उनले भने, ‘तबमात्रै सुशासन स्थापित हुन्छ । यसबाट मात्रै समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ ।’ समृद्धिपछि मात्रै सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक परिवर्तनको उद्देश्य पूरा गर्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले सोच्नुपर्ने बताए । ‘राजनीतिक परिवर्तनलाई माध्यम बनाएर सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरण कसरी गर्ने ? नसोची आफ्नो पद कसरी प्राप्त गर्ने, पदको दुरुपयोग गरेर परिवारको मात्रै समृद्धिको कल्पना गर्ने, संविधान र कानूनलाई तोडेर भए पनि आफ्ना पार्टी वरिपरिका मान्छेलाई कसरी पोस्ने भनेर सोच्यौँ भने सहिदको सपना पूरा हुँदैन’, उनले भने । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता तथा राज्यका निकायले सहिदलाई सम्झेर आफूलाई सच्याउनुपर्ने बताए। ‘मजदुर, किसान, महिला, दलित र पिछडिएका क्षेत्रका जनता, सबै सीमान्तकृत समुदायले परिवर्तनको लाभ प्राप्त ग¥र्यौ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘यो परिवर्तनको रक्षा जनताले नै गर्ने अवस्था हामीले बनाउनुपर्छ ।’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पारेर त्यसको प्रतिफल आम नागरिकले सहजै प्राप्त गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु राजनीतिक दलको दायित्व भएको बताए। सो अवसरमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले उद्यानमा रहेको सहिद स्मारकको अवलोकन र सहिदप्रति माल्यार्पण गरेका थिए । उनले उद्यान परिसरमा वृक्षरोपणसमेत गरेका थिए ।
