अपांगता संरक्षण नेपालको सदस्यलाई प्रभु क्यापिटलको सेयर तालिम
काठमाडौं । प्रभु क्यापिटलले बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि राष्ट्रिय सहकारी तथा व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रको सहकार्यमा सेयर बजार सचेतना एवं वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । अपांगता संरक्षण नेपालअन्तर्गत रहेका सदस्यहरुमध्ये २० भन्दा बढीको सहभागिता भएको कार्यक्रम मुख्यतया पुँजीबजारमा सुरुआती प्रवेश तथा लगानीको महत्वमा केन्द्रित थियो । कार्यक्रमको तालिम सञ्चालन प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको मार्केटिङ एसोसिएट् विनय अधिकारीले गरेका थिए । कार्यक्रम पुँजीबजारमा सुरुआती प्रवेश के–कसरी गर्ने ? मेरो सेयर के–कसरी चलाउने ? सेयरबजारसम्बन्धी सूचनाको स्रोतहरु आदि विषयमा सामूहिक रुपमा अन्तरक्रिया गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । शारीरिक तथा मानसिक कमी–कमजोरी भई अपांगता भएका ‘क’ तथा ‘ख’ वर्गका अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई धितोपत्र बजार प्रवेशमा प्रोत्साहन गर्नका लागि प्रभु क्यापिटलमार्फत डिम्याट तथा मेरो सेयर खोल्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने तथा आजीवन सो सुविधा निःशुल्क पाउने व्यवस्था रहेको समेत उनले जानकारी दिए । प्रभु क्यापिटलले सेयर लगानीमा सचेतना अभिवृद्धिका लागि समय–समयमा सेयर तथा पुँजीबजारसँग सम्बन्धित तालिम कार्यक्रम, विविध वर्कसप तथा सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
आईएमई लाइफ कोशी प्रदेशद्वारा धरानमा एक हजार वृक्षारोपण
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको कोशी प्रदेशले कम्पनीको छैटौं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा धरान महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङको वृक्षारोपण अभियानमा १ हजार विरुवा प्रदान गरेको छ । आईएमई लाइफको कोशी प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न शाखा कार्यालयले सनिबार मेयर साम्पाङको वृक्षारोपण अभियानमा सहभागिता जनाउँदै विरुवा प्रदान गरेका हुन् । उनीहरुले मेयर साम्पाङको उक्त अभियानमा सहयोग पुगोस भन्ने हेतुले विरुवा प्रदान गरेको बताए । हिजो आईएमई लाइफको कोशी प्रदेशका २ सयभन्दा बढीले उक्त अभियानमा श्रम दान गरेका हुन् । उक्त अभियानमा कम्पनीका प्रदेश प्रमुखको पनि सहभागिता रहेको थियो । देशमा हुने विकासको गतिविधीहरुमा आइएमई लाइफले सहयोग गर्दै सहभागिता जनाउँदै आइरहेको छ र आगामी दिनमा पनि यस्तो विभिन्न क्रियाकलापहरुमा सहभागिता हुने प्रतिबद्धता कम्पनीले जनाएको छ ।
अलपत्र त्रियुगा पुलको काम एक बर्षमा सक्छौ : यातायातमन्त्री
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले बर्षौदेखि अलपत्र परेको त्रियुगा नदीमाथीको पुल एक बर्षभित्र निर्माण सक्न सडक विभागको पुल निर्माण महाशाखा र निर्माण ब्यवसायीलाई निर्देशन दिएका छन् । तीन बर्षभित्र काम सक्नेगरी महालक्ष्मि लोकप्रिय निर्माण कम्पनीले २०७६ सालमा काम थालेको थियो । तीन बर्षभित्र सक्ने लक्ष्य लिएको पुल ११ बर्षपछि निर्माण सम्पन्न भएको थियो । निर्माण सम्पन्नभई हस्तान्तरण नगरिदै २०७८ सालमा पुलका तीन स्पान र दुई पिलर भत्केका थिए । पुल भत्किएको दुई बर्षसम्म निर्माण कम्पनीले काम नथालेपछि उदयपुरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु डेलिकेशनका लागि आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पुगेका थिए । मन्त्री ज्वालाले निर्माण ब्यवसायीलाई पनि मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरेका छन् । ‘निर्माण कार्य थालिएको १२ बर्षसम्म नागरिकले पुलमा हिड्न नपाउनु दुर्भाग्य हो । मन्त्रालय, स्थानीय जनप्रतिनिधि र निर्माण ब्यवसायीको संयुक्त प्रयासमा यो पुलको निर्माण कार्य एक बर्षभित्र सिध्याउनुपर्दछ’ मन्त्री ज्वालाले भने ‘दिर्घ रोगी योजनामाथी एक्शन थालिसकेका छौ, कमला र जब्दीघाटको काम शुरु भइसकेको छ, त्रियुगाको एक बर्षभित्र सक्नु पर्दछ ।’ मन्त्री ज्वालाले त्रियुगाको पुल एक बर्षभित्र सक्नेमा ढुक्क रहन आग्रह गरेका छन् । कार्यबहाक सचिव अर्जुन थापाले क्रानिकरुपमा रहेका पुलहरु अब बन्नेक्रममा रहेको बताए । ‘देशभर साढे चार हजार पुलहरुको निर्माण कार्य चलिरहेको छ, त्रियुगा, कमला र जब्दीघाट तीन पुलमात्र समस्यामा थिए, त्यसको हल पनि हामीले प्राविधिकरुपमा खोजिसकेका छौ ।’ उदयपुरको चौदण्डीगढीको शिवाई र बेल्ही जोड्ने त्रियुगा पुल बर्षौदेखि अलपत्र छ । अलपत्र पुलका बिषयमा छलफल गर्न उदयपुरका सांसद तथा पूर्वमन्त्री नारायण खड्कासहितको टोली मन्त्रालय पुगेको थियो । सांसदसहितको टोलीलाई मन्त्री, कार्यबहाक सचिव अर्जुन थापा, सडक विभागका महानिर्देशक सुशील बाबु ढकाल, नीजि सचिव रामहरि शर्मासहितको छलफलमा निर्माण कम्पनीले एक बर्षभित्र काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सेयर बजारमा दोहोरो अंकको गिरावट, २१ सय अंकमा झर्याे
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) परिसूचक दोहोरो अंकले गिरावट आएको छ । नेप्सेका अनुसार आइतबार नेप्से सूचक २६.१४ अंकले घटेर २२ सय अंकमा बन्द भएको हो । कारोबारको सुरुवाती समयमा केही अंक बजार बढेको भएपनि अन्तिम समयमा भने पूँजी बजार घटेको नेप्सेले जनाएको छ । आइतबार १८९ कम्पनीको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ भने १८ कम्पनीको मात्रै सेयर मूल्य बढेको छ । आज २६६ कम्पनीको ६८ लाख ६० हजार ४२ कित्ता सेयर ४६ हजार ३२७ पटक खरिद बिक्री हुँदा २ अर्ब ५० करोड २८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । कारोबार अवधिमा शिवम् सिमेन्टको सेयर सर्वाधिक १४ करोड ७८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । यस्तै, सोल्टी होटलको ११ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको १० करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । नेप्सेमा रहेका १३ वटा समूहमध्ये म्युचुअल फण्ड बाहेक अन्य सबै समूहमा राताम्य छाएको छ । जसमध्ये होटल तथा पर्यटन समूह, फाइनान्स समूह र ट्रेडिङ्ग समूहको सेयर मूल्य २ प्रतिशतले घटेको छ ।
अतिक्रमण भएको घरजग्गा खाली गर्न भनेपछि घरधनी र व्यापारी आन्दोलित
हेटौँडा । हेटौँडास्थित सडक डिभिजन कार्यालयले गत असार १० गते हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको राप्तीरोडदेखि बुद्धचोक र चौकीटोलदेखि रातमाटेसम्म सडकको बीचबाट २५ मिटर दायाँबायाँ अतिक्रमण भएको भनी घरजग्गा हटाएर खाली गर्न ३५ दिने सूचना टाँस गरेपछि स्थानीय घरधनी तथा व्यापारी आन्दोलित भएका छन् । कार्यालयले बारा जिल्लाको पथलैयादेखि हेटौँडासम्म र हेटौँडादेखि नारायणगढसम्मको सडक चौडा र बिस्तार गर्न अतिक्रमित २५ मिटर दायाँबायाँको घरजग्गा हटाउन सूचना निकालेकामा घरधनी र व्यापारीले आपत्ति जनाउँदै कुनै कानुनी आधारविना र सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत जबर्जस्ती घर भत्काउन खोजेको आरोप लगाउँदै आन्दोलित भएका हुन् । विसं २०३०/३१ मा हेटौँडा नारायणगढ सडक विस्तार गर्नु अगाडि चितवनदेखि हेटौँडापूर्वको राप्तीपुल नजिक चिनीया क्वाटरको दायाँबायाँसम्मका जग्गाको हेटौँडा कररा पुलका केही घरलाई मात्रै मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । त्यसबेला सडक विस्तार गर्न राप्तीरोडदेखि बुद्ध चोक र चौकीटोलदेखि रातमाटेसम्म बजार क्षेत्र भएका कारण स्थानीयवासीले केही बढी मुआब्जा माग गर्दा त्यतिबेलाको कार्यालयले बढी मुआब्जा नदिएकाले मुआब्जा नलिएकामा अहिले २०८० सालसम्म पनि कानुनबमोजिमको मुआब्जा दिने कुनै काम भएको छैन । विसं २०७४ को चुनावअघि पनि उक्त कार्यालयले २५-२५ मिटर सडक विस्तार गर्न ३५ दिने सूचना निकालेको थियो । संविधानमा उल्लेखित जनताको सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने उल्लेख भए पनि सरकारले संविधानविपरीत प्रहरी प्रशासनको बलमा जबर्जस्ती डोजर लगाएर घर भत्काउन खोजेकाले स्थानीयवासीले आफ्नो घरजग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलन गर्दा प्रहरीसँग झडप हुनाका साथै सडक डिभिजन कार्यालय डोजर फिर्ता गर्न बाध्य भएको थियो । यसपछि सो सडकका घरधनीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकामा २०७९ मङ्सिर २० गतेको आदेशमा उचित मुआब्जा दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न भनिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत सडक डिभिजनले दायाँबायाँ२५-२५ मिटर सडक खाली गर्न सूचना जारी गरेकाले पीडितले आफ्नो व्यवसाय डुब्ने चिन्ताले आन्दोलन गरेका हुन् । सो सडकखण्डका घरधनी तथा व्यापारीसहितको समस्या समाधान गर्न गठित मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्वमा हेटौँडा बसोबास क्षेत्र संरक्षण समितिले उक्त समस्या समाधानका लागि पटक पटक पहल गर्दैआए पनि आश्वासन मात्रै दिने तर कार्यान्वयन नभएको स्थिति थियो । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले मकवानपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाका कार्यालय प्रमुखसँग छलफल गर्दा सकारात्मक प्रतिक्रया नआएपछि सोही सङ्घको अगुवाइमा स्थानीय घरधनी र व्यापारीको जुलुसले आज जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन पाइदैन भन्ने नारा लगाउँदै नगर परिक्रमा गरेको थियो । सो जुलुसले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र सडक डिभिजन प्रमुखलाई कानुनअनुसार र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार मुआब्जा दिन र त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अपनाउन माग गरेको थियो । रासस
‘मौद्रिक नीतिले घरजग्गाको कारोबार बढाउँछ, प्राविधिक हिसाब गरेरै कर्जा विस्तारको लक्ष्य साढे ११ प्रतिशत’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्रको समग्र स्थितिको स्पष्ट आत्मसमीक्षासहित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको बताएका छन् । विश्वका अधिकांश देशका केन्द्रीय बैंकले कडा खालका नीति लिइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले भने नीतिगत दर घटाएर ललिलो नीति लिएको उनले बताए । आइबिएन मिडियाले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिपछिको छलफल कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले लचिलो आर्थिक नीति लिनुका पछाडि तर्कसङ्गत आधार रहेको पनि स्पष्ट पारे । ‘७ प्रतिशतको नीतिगत दरलाई साढे ६ प्रतिशत बनाइएको छ । यस्तो लचिलो नीति लिनुका पछाडि केही आधार छन् । अहिले बाह्य क्षेत्रमा सहज भएको छ । वर्षान्तमा तरलता पनि सहज देखिपछि राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको हो,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘घरजग्गा क्षेत्रमा गिरेको मनोबललाई उकास्न पनि मौद्रिक नीतिले केही व्यवस्था गरेको छ ।’ त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत राखिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर ११.५ प्रतिशत, ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र साढे ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्नेगरी तय भएको मूल्यवृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्नेगरी मौद्रिक नीति आएको उनको भनाइ थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह हुने लक्ष्य राखिएको र यो महत्वाकाङ्क्षी नभई मौद्रिक सूचकहरुको विश्लेषणबाट तय गरिएको गभर्नर अधिकारीले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तारको दर साढे ११ प्रतिशतले बढेर ५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहने भनिएको र यो प्राविधिक रुपमा हिसाब गरेरै ल्याइएको हो । त्यो हासिल हुनेमा हामी आशावादी छौँ,’ उनले भने, ‘तरलतामा आएको सुधार, घट्दो ब्याजदर, विप्रेषण आप्रवाहको स्थिति, सरकारी बजेट खर्चको अवस्था सुधार्नका लागि ल्याइएका कार्यक्रमलगायत विषय हेरेर यसवर्षको कर्जाको वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएको हो ।’ गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.६ प्रतिशतसम्म रहने प्रक्षेपण गरिएकामा यस्तो वृद्धिदर ३ प्रतिशतमा मात्रै सीमित भएको थियो । सरकारले अपेक्षितरुपमा पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु, आर्थिक वृद्धिदर न्यून रहनु र तरलतामा आएको सङ्कुचनका कारण गत वर्ष कर्जा विस्तार न्यून देखिएको राष्ट्र बैंकले बताउँदै आएको छ ।
द्रुत गतिमा गुडेको बसका चालक निदाएपछि…
इस्लामावाद । पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तमा द्रुत गतिमा हुँइकिएको यात्रुवाहक बसका चालक निदाउँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य २० जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा तीन जना महिला र दुई जना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन् । पूर्वी पञ्जाब प्रान्तको राजनपुर जिल्लामा आइतबार उक्त दुर्घना भएको जनाउँदै प्रहरीले घाइतेमध्ये धेरैको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने बताएका छन् । दुर्घटनाबारे जानकारी पाउनेबित्तिकै प्रहरी र उद्धार टोली घटनास्थलमा पुगेर शव र घाइतेलाई नजिकैको अस्पताल पुर्याइएको प्रमुख अस्लमले सञ्चारकर्मीलाई बताएका छन् । तीर्थयात्री सवार उक्त बस पञ्जाबको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको सुफी संत सखी सरवरको मन्दिरबाट ज्याकोबाबाद जिल्लातर्फ फर्केको थियो । दुर्घटनामा घाइते भएका बस चालकले यात्रा सुरु गर्नुअघि चरेस सेवन गरेको आशंका स्थानीय प्रहरीले उनको रगत परीक्षण गराउन आदेश दिएको छ । रासस
बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टयाउनुपर्छ, थप डिजिटल बैंकको लाइसेन्स चाहिँदैन : सिबिफिन
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताएको छ । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको सिबिफिनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर बताएको हो । समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौति र समस्याको सम्बोधन र समाधान मौद्रिक नीतिबाट मात्रै सम्भव नरहेपनि वित्तीय एवम् व्यवसायिक क्षेत्रका लागि मौद्रिक नीतिका केही व्यवस्थाहरु सकारात्मक रहेको सीबीफिनको धारणा छ । राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरुले पेश गरेका सुझावहरु आगामी निर्देशनमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्ने सिबिफिनले अनुरोध गरेको छ । साथै, सिबिफिनले पेश गरेका सुझावहरु सम्बोधन हुन सकेमा सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ । संस्थापक सेयरलाई क्रमिक रुपमा सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग सिबिफिनले गरेको छ । जसले पूँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र नभई बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने सिबिफिनको दाबी छ । यस्तै, साना कर्जामा जोखिम भार कम गर्दा घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने सिबिफिनले बताएको छ । तथापि ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सिमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिम भार हटाईंदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने सिबिफिनको भनाइ छ । यस्तै, ३ महिना अवधिको निक्षेपलाई मुद्दतिमा गणना गर्दा बचत निक्षेप मुद्दतिमा रुपान्तरण भइरहेको र सो कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढेको छ । धेरै छोटा अवधिका मुद्दति निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्थालाई हटाउन सिबिफिनले माग गरेको छ । सिबिफिनकाअनुसार उत्पादनशिल क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि बैंकलाई अन्य किसिमका शुल्कलगायतमा नियन्त्रण गरिनु उचित देखिदैँन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर्जा विस्तार ३.६ प्रतिशतमा सिमित भएको र कर्मचारी तथा संचालन खर्च धान्न नसकिने सिबिफिनले बताएको छ । त्यसैले कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरुप हाँसिल गर्न पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सिमालगायतका व्यवस्थाहरुमा राष्ट्र बैंक लचिलो हुन सिबिफिनको आग्रह छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीको अवस्था साँघुरिँदै गएको अवस्थामा डिजीटल सेवा दिइरहेका छन् । त्यसैले थप डिजीटल बैंकिङको लाईसेन्स नदिन आग्रह गरेको छ । तोकिएमा समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृतिलाई आश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थामा तत्काल हटाउँदा उपयुक्त हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि गरिएका अराजक गतिविधिहरुको नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्था सकारात्मक रहेको सिबिफिनको धारणा छ ।
