सञ्चालकले सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति चेम्बरको ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । सञ्चालकहरुले आफ्नो स्वामित्वमा भएको सेयरलाई पदबाट हटेको एक वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने धितोपत्र बोर्डको पछिल्लो व्यवस्थाप्रति नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री डा.महतलाई आइतबार ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै चेम्बरले धितोपत्र बोर्डको पछिल्लो व्यवस्था अव्यवहारिक र व्यवसायीलाई मर्कामा पार्ने खालको रहेको बताएको हो । चेम्बरद्वारा अर्थन्त्री डा महतलाई बुझाईएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ,‘धितोपत्र बोर्डबाट जारी भएको सूचिकृत एवं संगठित संस्थाहरुको संस्थागत सुशासन सम्वन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा १४ को उपदफा ६ मा उल्लेखित ‘कुनै व्यक्ति संचालकको पदमा बहाल रहुञ्जेल र सो पदबाट हटेको एक बर्षसम्म सोही संस्थाको कुनै पनि प्रकारको सेयर खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था व्यवसाय अनुकुल छैन । ’ कुनैपनि व्यवसायीले आफ्नो चल सम्पत्ति बिक्री गर्न नपाउने परिस्थितीमा उद्योग व्यवसायको विविधीकरण र विस्तारमा समेत असर गर्ने चेम्बरले जनाएको छ । चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले धितोपत्र बोर्डको पछिल्लो निर्णयले कतिपय अवस्थामा घरायसी कार्यमा समेत अवरोध आउन सक्ने भएकाले सच्याउनका लागि पहल गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । बोर्डको निर्णयले व्यवसायीहरुलाई मर्कामा पार्ने अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । सञ्चालकले आफ्नो स्वामित्वमा भएको सेयरलाई पदबाट हटेको एक बर्षसम्म पनि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी जुनसुकै समय बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्न चेम्बरले अग्रह गरेको छ । बोर्डले गरेको व्यवस्था भारत लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रमा प्रचलनमा नरहेको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । आफुसंग भएको सेयरको कम्तिमा ५० प्रतिशत हिस्सा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि पहल गर्न चेम्बरले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । चेम्बरको ध्यानकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री डा. महतले चेम्बरले गराएको ध्यानाकर्षण प्रति आफू सकारात्मक रहेको बताए ।
अब बोनसमा लाग्ने कर नगद लाभांशबाट मिलान, २ वटा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले बोनस सेयरमा लाग्ने करलाई नगद लाभांशबाट मिलान गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । बोर्डले आइतबार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो । ‘बोनस सेयरमा लाग्ने करलाई नगद लाभांशबाट मिलान गर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गरिनेछ,’ बोर्डको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै, धितोपत्र बजार, बस्तु बजार तथा व्यवसायीहरूलाई प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्नका लागि सुपरिवेक्षण म्यानुअल तयार गरी लागू गरिने बोर्डले बताएको छ । त्यस्तै, निक्षेप खाता खोल्ने प्रक्रियामा भिडियो बेस्ड कस्टमर आइडेन्टिफिकेसन लागू गर्न सहजीकरण गर्ने छ । बोर्डका अनुसार जग्गा खरिद तथा प्राप्त गर्ने र भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ । साथै, आफ्नो कामलाई उपत्यकाबाहिर पनि विस्तार गर्ने उद्देश्यले पहिलो चरणमा २ वटा प्रदेशमा प्रादेशिक नियमन संरचना स्थापना गर्न आवश्यक अध्ययन गर्ने बोर्डले बताएको छ ।
कानुन संशोधन गरेर गैर आवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा प्रवेश
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउन कानुन संशोधन गर्ने भएको छ । बोर्डले आइतबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रममा कानुन संशोधन गरेर गैर आवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा प्रवेशका लागि अनुमति दिने विषय उल्लेख गरेको हो । बोर्डका अनुसार पूँजी बजारमा लगानीकर्ताको संख्यामा वृद्धि तथा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको विकास गर्न एवं गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूको ज्ञान, सीप, पूँजी, प्रविधि र सञ्जाललाई मुलुकको विकास र समृद्धिसँग जोड्ने गरी गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूलाई पूँजी बजारमा सहज प्रवेशका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधार तयार गर्नेछ । धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी लगानीकर्ता शिक्षा तथा जनचेतना अभिवृद्धिसहित समष्टिगत वित्तीय साक्षरता सुदृढ गर्ने, बोर्डको नियमन तथा सुपरीवेक्षकीय कार्यहरू दक्ष एवं प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन र कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि तथा विकास गर्ने बोर्डले जनाएको छ ।
महेन्द्रनगर कंचनपुरमा डिशहोम फाईबरनेटको औपचारिक सुरुवात
काठमाडौं । डिश होमले महेन्द्रनगर कंचनपुरमा डिशहोम फाईबरनेटको औपचारिक सुरुवात गरेको छ। साउन १२ गते सोरुम उद्घाटन, डिशहोमका तर्फबाट कार्यकारी उपाध्यक्ष रमेश सापकोटा हेड रेभिन्यु एण्ड एम्प, कलेक्सन उज्जल न्यौपाने, क्षेत्रीय बिक्री प्रबन्धक बिपेन्द्र न्यौपाने, सिनियर सेल्स अफिसर कमल रिमाल र डिलरको तर्फबाट बब्लु भट्टको उपस्थितिमा सम्पन्न भएको थियो । २०७८ फाल्गुन देखी डिशहोम फाईवरनेट बिक्री तथा विक्रीपछिको सेवा प्रदान गर्न सुरु गरिएको सो सोरुमको सञ्चालन रोयल मल्टी प्रपोजले गर्नेछ । विगत लामो समय देखि डिशमिडिया नेटवर्कसँग सहकार्य गरि डिशहोमको डिटिएच सेवा ग्राहकहरुमाझ पुर्याउँदै आएको रोयल मल्टी प्रपोजले अब डिशहोम फाईवरनेट बिक्री र बिक्रीपछिको सेवा नयाँ सोरुममार्फत दिनेछ । ८५० सय भन्दा धेरै ग्राहकलाई डिशहोम फाईवरनेटको सेवा उपलब्ध गराईसकेको रोयल मल्टी प्रपोजले अव अझ बढी ग्राहकहरूकोमाझ पुग्नको लागि पनि यस नयाँ सोरुमले मद्दत गर्ने रोयल मल्टी प्रपोजका सञ्चालक दिनेश चन्दले जानकारी दिए ।
धितोपत्र बोर्डको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक (पूर्ण पाठसहित)
काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको छ । सेबोनले आफ्नो वेबसाइटमार्फत् धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । सेबोनले यसअघि गत शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको भएपनि आइतबार मात्रै वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको हो । [pdf id=427344]
अवैध सुन प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन संसद्को ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छलेर अवैधरुपमा भित्रिएको ठूलो परिमाणको सुन प्रकरणबारे छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सार्वजनिक लेखासमितिले संसद्को ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । लेखा समितिको आजको बैठकले उक्त प्रकरणमा छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय समिति गठनका लागि संसद्को ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको हो । ‘यो विषय संसद्मा चलिरहेकाले समितिले निर्देशन दिन मिल्दैन । तर उच्चस्रतीय समिति बनाएर गम्भीररुपमा छानबिनका लागि संसद्को ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समितिले गरेको छ’ ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा समितिको सभापति रहेका अर्जुननरसिंह केसीले आजको बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने । लेखा समितिको बैठकमा अवैध सुन प्रकरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि सांसदहरुले माग गरेका थिए । त्यस्तै, बैठकले ‘सार्वजनिक लेखा समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ पारित गरेको छ । सिँचाइ अभावका कारण अझै पूर्णरुपमा रोपाइँ हुन नसकेका र तराईका जिल्लामा देखिएको खानेपानी अभावबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । समितिका सदस्यहरुले तराईका जिल्लामा खानेपानीको समस्या रहेको विषय उठाएपछि यो विषयमा सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समितिले गरेको हो ।
साढे ११ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी, बैंकहरु एलसी र घरजग्गामा मात्रै लगानी गर्न थाले
काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य साढे ११ प्रतिशत राख्नु महत्वकांक्षी निर्णय भएको बैंकर तथा अर्थविदहरुले बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा साढे ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार लक्ष्य महत्वकांक्षी भएको बैंकर तथा अर्थविदहरुले बताएका हुन् । पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखिएको साढे ११ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिदर महत्वाकाङ्क्षी रहेको बताए । गत आर्थिक वर्षमा ३ प्रतिशतमा खुम्चिएको कर्जाको विस्तार चालू वर्षमा साढे ११ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखिनु महत्वाकाङ्क्षी रहेको उनको भनाइ छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा कर्जाको वृद्धिदर ५.९१ प्रतिशतभन्दा माथि जानसक्ने देखिँदैन, अहिलेको तरलताको अवस्थाले नै त्यो भ्याउँदैन, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा राखेको लक्ष्य निकै महत्वाकाङ्क्षी मान्न सकिन्छ,’ पूर्व बैँकर भट्टराईले भने । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुनेमा पनि शङ्का देखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्री झपट बोहोरा बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वनियमनमा बस्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । विद्यमान अवस्थाको सही आँकलन र सुधारका उपयुक्त उपकरणहरुसहित चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएको पनि उनको भनाइ छ । त्यस्तै अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आयात र व्यापारका लागि मात्रै कर्जा प्रवाह बढी गरेकाले सबै प्रदेशमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्नु पर्ने पूर्वमन्त्री बोहोराले बताए । ‘बैंकहरुले एलसी र घरजग्गामा मात्रै लगानी गर्न थाले, अब पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुनेगरी सबै प्रदेशमा पूर्वाधार बैंक (इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक) बैंक ल्याउने नीति लिन आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनील केसीले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा विस्तार उत्पादनशील र साना तथा मझौला उद्योगमा लैजानसके त्यसले अर्थतन्त्रको सुधारमा योगदान पुर्याउने बताए । ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा उपलब्ध गराउने गरी ल्याइएको नयाँ व्यवस्था सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्याङ्कन गर्ने, कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र समष्टिगत आर्थिक उत्तारचढावका कारण वित्तीय क्षेत्रमा आउन सक्ने दबाब आँकलन गर्न माइक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क ल्याउने गरी मौद्रिक नीतिको व्यवस्था पनि सकारात्मक रहेको अध्यक्ष केसीले बताए । ‘स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा, माइक्रो स्ट्रेस टेस्टिङ फ्रेमवर्क ल्याउने विषय, राष्ट्रिय परिचयपत्र (नेसनल आईडी)लाई केन्द्रीय ग्राहक पहिचान (सेन्ट्रलाइज्ड केवाइसी) प्रणालीमा आबद्ध हुनेगरी केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीे विकास गर्नेलगायत महत्वपूर्ण व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा आएका छन्,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले कर्जा विस्तारको लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारको पुँजीगत खर्च बढाएर त्यसलाई बजार चलायमन बनाउनुपर्ने बताए । ‘कर्जाको वृद्धिदर नमिल्दो हुन्छ भन्ने लागेको छ तर, हामीले आशाबादी (अप्टिमिस्टिक) भएरै यो दर राखेका हौं,’ उनले भने, ‘कर्जाको यो वृद्धिदर हासिल गर्न श्रोत पुग्दैन कि भन्ने लागेको छ तर, सरकारले आफ्नो पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार नै गर्छ र त्यसले बजार चलायमान गराएर कर्जाको माग बढाउन सक्छ भन्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।’ कोभिड–९ महामारीका कारण सुस्ताएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि त्योबेला राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो नीति नीति लिएका कारण त्यसको असर अर्थतन्त्रका अन्य सूचक र क्षेत्रमा देखिएको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले उल्लेख गरे । आन्तरिक अर्थतन्त्र र उत्पादनका क्षेत्रमा कर्जा लगानी हुनसके थप कर्जा विस्तार हुने ठाउँ रहने तर वस्तु आयातका लागि कर्जा जाने हो भने त्यसले थप समस्या निम्त्याउने पनि उनले बताए । अर्थविद् विश्वास गौचनले पछिल्ला वर्षमा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्दै गएपनि अर्थतन्त्रमा त्यसको नतिजा देखिन नसकेको बताए । ‘कर्जा र घरजग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढाएर भएन, अहिले आयात केही घटेकामा आन्तरिक उत्पादन बढेर होइन, समग्र मागको सङ्कुचनले हो, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा बढ्नसके मात्र यसको नतिजा अर्थतन्त्रमा देखिन्छु,’ उनले भने । अर्थविद् कल्पना खनालले कर्जाको विस्तार केन्द्रिकृत रहेको र ठूला व्यवसायीले धेरै कर्जा चलाइरहेकाले कर्जा विस्तारमा विकेन्द्रीकरण आवश्यक रहेको बताए ।
भ्रष्टाचारका अन्य फाइल खुल्छन्, यो राजनीतिक स्टन्ट होइन : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भ्रष्टाचार, बेथिति र तस्करीविरूद्ध सरकारले चालेको अभियान आवेग र राजनीतिक स्टन्ट नभएको बताएका छन् । समाजवादी मोर्चामा आबद्ध घटकका विद्यार्थी सङ्गठनको मोर्चा घोषणासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिले दोहन गर्नेविरूद्ध अभियान थालिएको छ। तस्करीविरूद्ध जेहाद छेडिएको छ। यो कदम रोकिनेवाला छैन। अझै अगाडि बढ्छ। यो लडाइँ जित्नैपर्छ। यो आवेग र राजनीतिक स्टन्टको कुरा पनि होइन। नेपाली जनताको हितका लागि गरिएको हो।’ भ्रष्टाचारका अरू धेरै फाइल खुल्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। एक्लै प्रधानमन्त्री र सरकारले जित्ने लडाइँ नभएकाले त्यसमा जनताको साथ र समर्थन जरूरी रहेको उनले स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘यसमा समाजवादी मोर्चाको समर्थन चाहिएको छ। हेर्दै जानुहोला अरू फाइल खुल्दै जानेछन्। त्यतिबेला तपाईंहरूको समर्थन चाहिन्छ। एक्लै प्रधानमन्त्री र सरकारले जित्ने लडाइँ होइन, जनस्तरको समर्थन पाएर हामी यो ब्याटल जित्ने छौँ।’ अहिलेका अभियान बेपत्ता, घाइते र अपाङ्गको सपना साकार गर्ने लडाइँका रूपमा रहेको उनले बताए। सङ्घीय शिक्षा विधेयक मङ्गलबार संसद्मा प्रधानमन्त्री दाहालले सङ्घीय शिक्षा विधेयक आगामी मङ्गलबाार सदनमा पेस गरिने जानकारी दिए। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो विधेयक पारित गरेर सदनमा पेस गर्ने र शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि नयाँ मार्ग तय गरिने उहाँले उल्लेख गरे। सो विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्याको समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वास छ। यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोगका अध्यक्षलगायत अन्य विश्वविद्यालयमा खाली रहेका पदाधिकारीको पनि छिट्टै पदपूर्ति गरिने प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन खोजी भइरहेको छ प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन खोजी भइरहेको बताए। तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारको समयमा तयार भएको सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छैन। तत्कालीन पार्टीको बहुमत सदस्य सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न तयार भए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तयार नभएको उनले बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले सो प्रतिवेदनको खोजी भइरहेको उल्लेख गरे। आफू प्रधानमन्त्री भएपछि लगातार त्यसको खोजी गरिरहेको भए पनि नभेटिएको उनको भनाइ छ। आफूले तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग पनि सो प्रतिवेदनबारे चासो राखेको बताए । उनले (पोखरेल) ले एकप्रति पनि नराखी बुझाएको जानकारी दिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ। शान्तिपूर्ण र सशस्त्र सङ्घर्षबाट ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गरेको र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र खाद्य अधिकारजस्ता विषयलाई मौलिकरुपमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेर संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान प्रदत्त समाजवादलाई व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनको सुरूआत गरिने बताए। शिक्षा क्षेत्रमा समाजवादको भ्रुण स्थापना गर्ने तयारीका साथ सरकारले केही महत्त्वपूर्ण काम अगाडि बढाउन लागेको समेत उनले जानकारी दिए। समाजवादी मोर्चा बनेपछि पनि अनेकन खालका भ्रम सिर्जना गर्ने र नेताहरूका बीचमा फाटो पार्ने अनेकन कोशिस भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ती सबै षड्यन्त्रलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्न नेतृत्व पङ्क्ति तयार रहेको बताए।
