नाडा अटो शोको लागि लटरी ड्र मार्फत स्टल निर्धारण
काठमाडौं । नाडाले स्टल निर्धारणका लागि लटरी ड्र सम्पन्न गरेको छ । सोमबार नाडाले वल्ड ट्रेड सेण्टर, त्रिपुरेश्वरमा स्टल निर्धारणका लागि लटरी ड्र सम्पन्न गरेको हो । नाडा अटो एक्सपोमा सहभागी हुने सवै फर्म-कम्पनीरुले समान अवसर प्राप्त गरोस भन्ने उद्धेश्यले नाडाले लटरी ड्र मार्फत स्टलहरुको वितरण गर्दे आएको छ । स्टल बुकिङ्गका लागि नाडाले यस अघि नै सूचना समेत प्रकाशित गरिसकेको थियो । यस नाडा अटो एक्सपो २०२३ मा विगतमा भन्दा उत्साहजनक रुपमा अटोमोवाइल कम्पनीहरु सहभागी भएका छन् । प्रदर्शनीमा यस्तो उल्लेख्य र उत्साहजनक सहभागिताबाट नाडा पनि थप उत्साहित भएको छ । नाडा अटो एक्सपोे २०२०, २०२१ र २०२२ कोभिड महामारी लगायत अन्य विभिन्न कारणहरुबाट आयोजना हुन नसकेको अवस्थामा यस वहुप्रतिक्षित नाडा अटो शो २०२३ मा अटोमोवाइल कम्पनीहरुको अत्यधिक सहभागिता भएको हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ । दर्शकहरुले यस प्रर्दशनीमा विद्युतिय सवारी साधनहरु लगायत चार बर्ष पछी हालसम्मका नयाँ मोडलहरुको अवलोकन गर्न पाउने छन् । खाशगरी यस प्रदर्शनीमा विभिन्न ब्राण्ड र मोडेलका सवारी साधनहरु र त्यसमा प्रयोग हुने टायरटयूव, लुविकेण्टस, स्पेयर पार्टस, एसेसरिज, अटो कम्पोनेन्ट्स् एवं ग्यारेज उपकरणहरु लगायतका विभिन्न सामग्रीहरु सहित कूल ८२ वटा स्टलहरु प्रदर्शनीमा रहने छन् । जसमध्ये चारपाँगे्र सवारी साधन १७, दुई पाँगे्र २३ , कमसियल सवारी साधन ६, बैक तथा वितिय निकायहरु ५, स्पेयर पार्टस, टायर लुव्रिकण्टस, कम्पोनेण्ट र एसेसरिज ३१ रहने छन् । स्मरणीय छ, विभिन्न अवरोधहरुका वावजुद पनि नाडाले गत बर्ष भव्यताकासाथ नाडा इभि एक्सपो २०२२ समेत सम्पन गरेको थियो । विभिन्न कारणहरुले विगतमा सुस्ताएको अटोमोवाइल व्यवसाय अव केही चलायमान हुने अपेक्षा समेत राखिएको छ । नेपालको सवैभन्दा ठूलो र भव्य रुपमा सम्पन्न हुदै आएको नाडा अटो एक्सपोको १५ औं संस्करणको नाडा अटो एक्सपो २०२३, यही आउदो २०८० साल भाद्र २६ गते देखि ३१ गतेसम्म काठमाण्डौ प्रदर्शनीमार्गको भृकुटी मण्डप परिसरमा आयोजना हुदैछ । सो प्रदर्शनीमा सहभागी हुने अटोमोवाइल कम्पनीहरुले आफना नयाँ मोडलका सवारी साधनहरुको विक्रीका लागि विभिन्न छुट र सुविधा सहीतका प्याकेजहरु समेत दिने भएकोले यो प्रदर्शनी विगतका प्रदर्शनीहरु भन्दा थप भव्य, व्यवस्थित र बृहत रुपमा आयोजना हुने अपेक्षा राखिएको यस प्रदर्शनीमा एक लाख भन्दा बढी दर्शकले अवलोकन गर्ने र करिव २० अरव भन्दा बढीको कारोबार हुने आशा समेत गरिएको छ । त्यसैगरी यस प्रदर्शनीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन ग्लोवल एक्सपोजिशन एण्ड मेनजमेण्ट सर्बिसले गर्नेछ ।
एनएलजी इन्स्योरेन्सको ६६ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशनको प्रस्ताव पारित
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । कम्पनीको सभाले ६६ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशनको विशेष प्रस्ताव पारित गरेको छ । सभाले कम्पनीको हालको जारी तथा चुक्ता पूँजी एक अर्ब ४५ करोडबाट बृद्धि गरी २ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव पारित गरेको छ । हकप्रद शेयर जारी पश्चात कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि भइ २ अर्ब ४२ करोड पुग्नेछ । हकप्रदपछि कम्पनीको जारी तथा चुक्ता पूँजी बृद्धि हुने भएकाले सोही अनुसार जारी तथा चुक्ता पूँजी प्रबन्धपत्रको दफा ५ (ख) (ग) (घ) तथा नियमावलीमा नियम ५ (ख) (ग) (घ) मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव सभाले अनुमोदन गरेको छ । सभाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा सम्बन्धित निकायको निर्देशन अनुसार आवश्यक फेरबदल गर्नुपर्ने भएमा सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको न्युनतम चुक्ता पूँजी जुटाउनका लागि कम्पनीले ६६ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि प्रारम्भिक अनुमति प्रदान गरिसकेको छ । हकप्रद सेयर निष्काशन पश्चात पनि कम्पनीलाई ८ करोड रुपैयाँ अपुग हुन्छ । उक्त रकम चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट बोनस शेयर दिएर पुर्याउनेछ ।
सेयर बजारमा सामान्य अङ्कको सुधार
काठमाडौं । अघिल्लो आइतबार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि लगातार ओरालो लागेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा आज सामान्य अङ्कको सुधार देखिएको छ । नेप्से परिसूचक आज पाँच दशमलव ८४ अङ्कले बढेर दुई हजार एक सय छ दशमलव १८ अङ्क कायम भएको छ । आज विभिन्न कम्पनीका दुई सय ६२ कम्पनीको ५५ लाख ३१ हजार सात सय ३७ कित्ता सेयर ४० हजार तीन सय तीन पटक खरिदबिक्री हुँदा एक अर्ब ८५ करोड ८० लाख दुइ हजार एक सय ७५ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ । जलविद्युत् समूह आठ दशमलव ५७, लघुवित्त समूह चार दशमलव १०, र म्युचुअल फन्डका उपसूचक घटेका छन् भने अरु सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । सबैभन्दा धेरै व्यापार समूह ५६ दशमलव ०१ र उत्पादन तथा प्रशोधन समूह २५ दशमलव ७६ अंकले बढेका छन् । बैंकिङ समूह नौ दशमलव ६८, विकास बैंक १८ दशमलव १२, वित्त २३ दशमलव २०, होटल तथा पर्यटन तीन दशमलव ७६ र लगानी समूह शून्य दशमलव १० अङ्कले बढेको छ । त्यस्तै, जीवन बीमा समूह दूइ दशमलव ४८, निर्जीवन बीमा समूह चार दशमलव ६१ र अन्य समूह शून्य दशमलव ०८ अंकले बढेको छ । आजको कारोबार पछि सनराइज ब्लुचिप फन्डको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै सात दशमलव १० प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने विइन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य चार दशमलव ३१ प्रतिशतले घटेको छ । आज शिवम् सिमेन्टको सबैभन्दा धेरै आठ करोड ८ लाख ८६ हजार छ सय पाँच रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर संख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी उन्नती कोषको एक लाख ९० हजार पाँच सय २५ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।
बैंकिङ कसुर र ठगी मुद्दाका प्रतिवादी पक्राउ
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बैंकिङ कसुर र ठगी मुद्दाका प्रतिवादीलाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–२ घर भई हाल भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका–३ दुवाकोट बस्ने २५ वर्षीय दिनेश सापकोटा रहेका काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंकिङ कसुर र ठगीसम्बन्धी कसूर मुद्दामा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमती प्राप्त भएका उनलाई दुवाकोटबाट पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेका सापकोटालाई थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुर पठाइएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने योजना, विद्यार्थीलाई व्यावसायिक र छात्रवृत्ति तालिम
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा यसै वर्षदेखि हटाइएको बताएकी छिन् । एकीकृत विकास अध्ययन संस्थाले आज आयोजना गरेको ‘नेपालमा सूचना प्रविधिको वृद्धि’ विषयक कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘सरकारले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।’ ‘सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्ने उद्योगले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको १० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा भइसकेको छ’, मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । उनले सरकारको कूल पूँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने नीति लिइएको जानकारी दिइन् । मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास गर्न ‘स्टार्टअप इको सिस्टम’ विकास गर्ने, उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न ‘इन्क्युवेशन सेन्टर’ सञ्चालन गर्ने, नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा पूँजी वृद्धि निःशुल्क गर्ने, अनलाइनबाट नै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ मन्त्री शर्माले लगानीकर्ताका लागि आवश्यक सबै सूचना उपलब्ध हुनेगरी राष्ट्रिय पोर्ट तयार गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्नेलगायत व्यवस्था यस वर्षदेखि सुरु गरिएको बताइन्। ‘चालु आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधिमा विजनेश प्रोसेस आउट सोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङजस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा पचास प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ’, उनले भनिन्। यसबाट देशभित्रै बसेर विभिन्न देशको काम गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रका जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने सरकारको अपेक्षा रहेको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । उनले सूचना र प्रविधिका क्षेत्रको विकासका लागि प्रतिष्पर्धी क्षमता विकास, व्यावसायिकतामा वृद्धि, उच्च गतिको भरपर्दो इन्टरनेट सेवा, सूचना प्रविधि पूर्वाधार, आवश्यक नीति र कानुन, सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिइएको बताइन् । मन्त्री शर्माले सूचना प्रविधिमा स्नातक गरेका विद्यार्थीलाई सेवा प्रवेशका लागि सहयोग पुग्ने गरी निश्चित अवधि तोकेर तालिमको व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् । ‘विश्व बजारमा जुन क्षेत्रमा जनशक्तिको माग भइरहेको छ, त्यसको अध्ययन गरी नेपालभित्रै सहज पठनपाठनका लागि पनि सरकारले पहल गर्ने छ’, उनले भनिन्, ‘सरकाले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा छोटो व्यावसायिक तालिम दिन पनि सोचिरहेको छ ।’ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण बढाउनका साथै उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधि विषयमा स्नातकोत्तर, एमफिल र विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्य यसै वर्षदेखि सुरु गरिएको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । उनले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आवश्यक नीति र कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताइन् । ‘साइबर सुरक्षा नीति चाँडै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुँदैछ भने अन्य आवश्यक कानुनको तयारीमा पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय जुटेको छ’, मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘नेपालमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनजस्तै अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा सूचना प्रविधि क्षेत्र स्थापित भएको छ ।’ ‘अब हामी नेपालबाट श्रमिक होइन, सेवा निर्यात गर्न चाहन्छौँ । त्यसका लागि सरकारले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ’, उनले भनिन्, “’सरकारले नयाँ कार्यक्रमको थालनी र पुराना कार्यक्रम परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नेछ ।’ कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासको उच्च सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । उनले आन्तरिक बजारमा मात्र नभई विश्वबजारमा नेपालका सूचना प्रविधिक पेसाकर्मीले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था रहेको बताए । पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रेमनारायण अर्यालले भने,‘विश्वविद्यालयले सूचना प्रविधिको पछिल्लो विकासलाई आत्मसात गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै आइटीसम्बन्धी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।’ रासस
बैंकहरूलाई कुनै हालतमा पुँजी वृद्धि गर्न दिनु हुँदैन: अध्यक्ष गोल्यान
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरुको छाता संस्था हो नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) । सोही परिसंघको नेतृत्व गरिरहेका छन् पवन गोल्यान । एनमबि बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका गोल्यानको सिविफिनमा यो दोस्रो कार्यकाल हो । उद्योग, होटल, बैंक, जलविद्युत, रियलस्टेट क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका गोल्यान पछिल्लो समय कृषिमा जमेर काम गरिरहेका छन् । तर, हामीले उनीसँग नेपाली बैंक तथा वित्ती संस्थाको वर्तमान अवस्था, सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट, राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति र उनको व्यक्तिगत व्यवसाय लगायत विषयमा कुराकानी गरेका छौं । सरकारले बजेटमार्फत् एफपीओ र मर्जरमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि तपाईंहरुले त्यसको निकै विरोध गर्नु भयो, तर अहिले त्यो विषय सेलाएको देखिन्छ, तपाईंहरु अब सरकारले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तयार हुनु भएको हो ? होइन, त्यो विषय सेलाएको छैन । हामीले अझै पनि सरकारलाई झकझक्याइरहेका छौं । सबै पार्टीका सचेतकहरुले पनि यस विषयमा कर लगाउन मिल्दैन भन्नु भएको छ । बजेटलाई संसदबाट सच्याएको अहिलेसम्म अभ्यास रहेनछ । तर, सिविफिनले औपचारिक रुपमा अदालत जान्छौं भनेका छैनौं । यो विषयलाई राज्यले नै सच्याउनु पर्छ भनेर कुरा गरिरहेका छौं । यो सरकारको भूत लक्षित नीति हो । यसमा कर लगाउन पाइँदैन । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्न सक्छ । कर बैंकहरुले तिर्ने भनेको छ । यो सेयरधनीहले तिर्नु पर्ने कर हो । यो व्यवस्थाले सेयर बजारमा पहिरो जान्छ, बैंकहरु पनि लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् । सरकारले पनि केही सोच बनाएको भन्ने बुझिएको छ । सरकारले सच्याउँछ भन्ने विश्वास छ । मंसिरसम्म घोषणा गरेको कर तिर्नु पर्छ भनेको छ, त्यो समयभित्र कर तिर्नु हुन्छ वा तिर्नु हुन्न ? अझै पाँच महिना बाँकी छ । यो पाँच महिनाभित्र सरकारले सच्याउँछ भन्ने विश्वासमा छौं । अर्थमन्त्रीले पनि बाराम्बार समस्या परेको छ भने सच्याउँछौं भन्ने कुरा गर्नु भएको छ । २६/२७ बुँदाको विषयमा अदालत जानु भनेर अर्थमन्त्रीले नै भन्ने गर्नु भएको छ । सकेसम्म न्यायालय जाने स्थिती बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेर एकीकृत निर्देशन पनि जारी गरिसकेको छ, मौद्रिक नीतिमा गरेका नयाँ व्यवस्थाप्रति तपाईंको धारणा के हो ? हामीले राष्ट्र बैंक समक्ष धेरै माग राखेका थियौं । प्रमोटर सेयरलाई पब्लिक सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउनु पर्छ, बैंकर र व्यवसायी छुटयाउनुपर्छ भन्ने माग थियो । अर्को, नेपाली उत्पादनले अहिलेको ब्याज धान्न सक्दैन । नेपालमा ड्यूल ब्याज सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने माग पनि राखेका थियौं । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम भनिएको छ, होटलहरुले पनि सावाँ ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । सिमेन्ट तथा स्टील उद्योगहरुले पनि तिर्न सकेका छैनन । यी क्षेत्रहरुको समस्या समाधानका लागि हामीले केही माग राखेका थियौं । तर, हाम्रा मागहरु पुरा भएनन् । हाउजिङ निर्माणमा २ करोडको सीमा राम्रो विषय आएको छ । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमीका खेल्न सक्दैन । बैंकहरुको कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता घटिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, तपाईंको बुझाइ के हो ? कर्जा पहिलेको जस्तो बढाउन कत्तिको उचित हो भन्ने विषय पनि हो । हामी चाहे पनि नचाहे पनि मन्दीमा प्रवेश गरिसकेका छौं । कर्जा विस्तार अलिकति गर्नु ठीकै हो । खराब कर्जा बढेको बढ्यै छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा जानु राम्रै हो । तर, कर्जा विस्तारले जीडीपीमा पनि योगदान दिन सक्नु पर्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनु पथ्र्यो तर त्यस्तो आएन । अहिले कर्जाको सही माग आउँदैन । जसलाई ऋण तिर्नका लागि ऋण चाहिएको छ त्यस्तो कर्जाका लागि मात्रै बैंकमा डिमाण्ड आउँछ । त्यस्तो कर्जालाई निरुत्साहित पार्नु पर्छ । त्यो गलत अभ्यास हुन्छ । बैंकको पैसा लगानीकर्ताको मात्रै होइन पब्लिकको पनि हो । चालु पुँजी कर्जा संशोधन गर्ने भनिएको छ । चालुपुँजी कर्जा एकदमै आवश्यक छ । अहिले कर्जा दुरुपयोग भएकै छ । पछिल्लो एक दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भएर ठूलो संस्था बने, त्यसबेला मर्जर/एक्विजिसन नै ठीक भनियो । तर, अहिले मर्जरको नतिजाप्रति धेरैले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्, कर्मचारीको समायोजन, सेवाग्राहीलाई सेवा र लगानीकर्ताको प्रतिफलको विषय पनि बहसको रुपमा हेरिएको छ, यस विषयमा लगानीकर्ताको भनाइ के छ ? नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा पनि मर्जरको प्रभाव दुई/तीन वर्षपछि मात्रै आउँछ । कर्मचारी समायोजन आफैमा गाह्रो विषय हो । तर, यसले विस्तारै एउटा रुप लिन्छ । सुरुमा अनेक समस्या आउनु स्वभाविक हो । बराबरीको बैंकसँग मर्जर गर्दा समस्या आउनु अस्वभाविक होइन । तर, विस्तारै सहज हुँदै जान्छ । तीन वर्ष अगाडि बिग मर्जर भएको बैंकले अहिले राम्रो नतिजा दिइरहेको छ । बैंक ठूलो हुँदैमा प्रतिफल पनि बढी हुन्छ भन्ने हुन्न । जति ठूलो पुँजी भयो, प्रतिशत पनि घट्दै जान्छ । ३२ वटा वाणिज्य बैंकबाट २० मा झरिसकेका छन् । अझै एक÷दुइटा बैंक घट्ने क्रममा छन् । अब यति बैंक त चाहिन्छन् नै । अहिले बैंकिङ गाली पाउने क्षेत्र बनेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि अपजस पाइरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्र बढी पारदर्शी भएर पनि धेरैको नजर परेको हो । अन्य क्षेत्रमा सानो पुँजीमा ठूलो प्रतिफल पाउँदा पनि त्यहाँ कुनै प्रश्न उठिरहेको छैन । साहुजीहरुको बैंक हो भन्ने सोच नै गलत हो । यो कुनै पसल होइन । त्यस्तो गलत कुराहरु राख्नेलाई कडा कारवाही हुनुपर्छ । बैंक मर्जरपछि पाइरहेको प्रतिफलप्रति लगानीकर्ताहरु कत्तिको सन्तुष्ट छन् ? लगानीकर्ताहरुले पनि अहिले नै बढी प्रतिफलको अपेक्षा राख्नु हुन्न । मर्जरपछि केही समय पर्खिनु पर्छ । दुई बैंकहरुबीच हरेक तालमेल मिलाउनुपर्छ । मर्जर हुने बित्तिकै प्रतिफल बढ्छ भन्ने विषय सोच्नु पनि हुँदैन । यसमा लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाउनु हुँदैन । सन्तुष्ट नहुनु भनेको ज्ञानको कमि हो । मर्जर भएर दुई वर्ष पार गरेका बैंकहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् । अब ती बैंकहरुको प्रतिफल पनि बढ्छ । फरक–फरक क्षेत्रमा मार्केट भएका बैंकहरुलाई मर्जरले थप सिनर्जी सिर्जना गरेको छ । बैंकको पुँजी वृद्धिका लागि केही सोच्नुभएको छ ? पुँजी वृद्धि अब आवश्यक छैन । पुँजीकोष टाइट छ भने बण्ड ल्याउने हो । बैंकहरुलाई कुनै हालतमा पुँजी बढाउन दिनु हुँदैन । पुँजी वृद्धिले प्रतिफल झन घट्छ । हकप्रद सेयर त झन कुनै हालतमा ल्याउन दिनु हुँदैन । केही बैंकहरुले हकप्रदका लागि राष्ट्र बैंक समक्ष मरिहत्ते नै गरे नी ? त्यो गलत हो । दुई/चार बैंकले मरिहत्ते गरे भन्दैमा राष्ट्र बैंकले पनि नीति बनाउनु हुँदैन । हरेक बैंकका लागि हकप्रद राम्रो होइन । जुन बैंकको पुँजी १५/२० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ, ती बैंकहरुलाई पुँजी वृद्धि आवश्यक छैन । यो एउटा क्षणिक लोभ हो । बैंकिङ क्षेत्रमा ओभर क्यापिटलाइज्ड नै भएको छ । हामीले पहिले नै रिपोर्ट निकालेका थियौं । बैंकहरु ओभरक्यापिटालाइज्ड भएर नै एग्रिसिभ भएका हुन् । २ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुँजी एकैपटक ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो । यसले त प्रतिफल आउँदैन भनेर बैंकहरुले एग्रेसिभ रुपमा कर्जा विस्तार गरे । अहिलेको परिस्थिती त्यही कारणले आएको हो । सबै बैंकहरु अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । कष्ट अफ फण्ड बढ्दै गयो । सेभिङ अकाउण्ट र करेन्ट अकाउन्टको ब्याज घटाउँदै र मुद्दति निक्षेपको ब्याज बढाउँदै गए । यसले कष्ट बढ्यो र कर्जाको ब्याज बेसरेट भन्दा तल आयो । यसले समस्या सिर्जना गरेको हो । यस्तो बैंकिङ राम्रो होइन । खुला बजारमा स्वनियनमा पनि बस्न सक्नु पर्छ । बैंकहरुले कुनै कुरामा मरिहत्ते गर्नु हुँदैन । यो कुनै पसल होइन । आज एउटा र भोलि अर्कै रेट हुनु भएन । बैंकिङ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । मेरुदण्डले जे पायो त्यही काम गर्नु भएन । खुला अर्थतन्त्रको बेनिफिट लिनु भनेको ‘लुप होल’ खोज्नु हो । आज एक/दुई बैंकको कारण बैंकिङ इन्डष्ट्रिकै आँखा निहुरिन्छ । सिविफिनले पनि जति स्ट्रोङ्ग ढंगले बोल्नु पर्ने हो, जति स्ट्रोङ्ग रुपमा लबिङ गर्नु पर्ने हो त्यो भइरहेको अवस्था छैन । तिनै बैंकहरुको कारण हो । कहीँ न कहीँ बैंकको पनि गल्ती छ ।
सरकार भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न बाध्य भयो : रवि लामिछाने
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले आफ्नो पार्टीको दबाबमा परेर मात्रै पुराना भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न बाध्य भएको दाबी गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पार्टीको सुदूरपश्चिम–काठमाडौं सम्पर्क भेलामा बोल्दै उनले सो दाबी गरे । सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले भ्रष्टाचारबिरुद्ध बुलन्द आवाज उठाएपछि सरकार पनि बाध्य भएर भ्रष्टाचारको पुराना फाइल खोल्न अघि सर्नुपरेको बताए । भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने हो भने २०८४ सालको निर्वाचनमा आफूहरुको हविगत कमजोर हुने देखेपछि सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरु पनि भ्रष्टाचार बिरोधी अभियानमा लागेको उनको भनाइ छ । सभापति लामिछानेले आगामी निर्वाचनसम्म सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले केही काम गरे आफ्नो पार्टीका लागि खुशीको कुरा हुने समेत बताए । नेपाली जनता आफैँले कोरको समृद्धिको खाकालाई सार्थक बनाउन सुशासनको प्रत्याभुति चाहिने उल्लेख गर्दै उनले त्यसमा सरकारले केही गर्नुलाई आफ्नो पार्टीले गलत अर्थमा नलिने पनि पटकपटक दोहोर्याए । सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले आगामी निर्वाचनसम्ममा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई मतदान गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रयास गरिरहेको बताए ।
डा. गोविन्द केसी साउन २९ देखि आमरण अनसन बस्ने
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आगामी साउन २९ देखि सत्याग्रहको घोषणा गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा.केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज पार्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरु उल्ट्याउने संगठित प्रयास भइरहेको भन्दै सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन् । केसीले आयोगका सह–अध्यक्ष समेत रहनुभएका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री समेत पदीय जिम्मेवारीबाट च्युत भएर माफियाहरुको त्यस्तो प्रयासमा साथ दिइरहेको आशंका उत्पन्न भएको बताए । स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न विषयहरुमा सिटिइभीटीमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरुले अवैधरुपमा अघिबढाएको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया रोक्न शिक्षा मन्त्रीले केही नगर्नु तथा उनीहरुलाई दण्डित गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्नुले त्यस्तो आशंक जन्माएको बताए । ‘दलीय कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका राज्यका अरु नियामक निकायसमेत चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अटेरी गरेर मेडिकल माफियाको भाषा बोल्नु संयोग मात्रै नभई मेडिकल शिक्षा सुधारमा अहिलेसम्म भएको सुधारलाई उल्ट्याउने भ्रष्ट र आपराधिक प्रवृत्तिका राजनीतिक दलहरुको संगठित प्रयास भएको देखिन्छ । यी सहित शुल्क बढाउनेसम्बन्धी सिटिइभीटीको निर्णय खारेज गर्ने सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पु¥याउने तथा सञ्चालनमा ल्याउने, सरकारी अस्पतालहरुमा विद्यमान शैय्या अनुरुप स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुवाट निःशुल्क औषधि तथा उपचार प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान कडाईका साथ लागू गर्ने लगायत हामीसित २०७९ असोज आठ गते तथा विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं । यी सबै मागहरु पूरा नभएमा यही साउन २९ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं’, उनले भने । उनले सिटिइभीटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी अवैध निर्णय खारेज गर्न, दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि एक हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन र हालका उपाध्यक्षको पदावधि सकिनु अगाडि नै छनोटको प्रक्रिया टुंग्याएर आयोग एक दिन पनि नेतृत्वबिहीन नहुने गरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिए ।
