विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० ले व्यावसायीको हित नगर्ने
काठमाडौं । विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८०ले ब्यापारीको हित नगरेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० ले ब्यापारीहरु मारमा पर्ने बताएका हुन् । सिलिकन हायर प्रालि (मेरो अड्डा)का सह–संस्थापक तथा प्रवक्ता आलोक सुवेदीले एकै किसिमको व्यापारलाई धेरै कानूनले बाँधेको उल्लेख गर्दै विद्युतीय व्यापारलाई मजबुत बनाउन केन्द्रमा मात्र नभई स्थानीय तहसम्मको सहभागितामा छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । पठाओ नेपाल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक असिममान सिंह बस्नेतले विधेयकले सेवा प्रदायकलाई संरक्षण नगरेको बताउँदै ठूला व्यवसायी मारमा पर्ने र साना व्यवसाय विस्थापित हुनाले विधेयकलाई परिमार्जन गरी व्यापारी उत्साहित बनाउनेतर्फ अनुकूल हुनपर्नेमा जोड दिए । दराज केमु प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक आँचल कुँवरले सरकाले साझा, मझौला व्यापारीको प्रबन्ध गरी दिगोरूपमा विद्युतीय व्यापारको संलग्नतामा ल्याउन तालिम उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको बताइन् । त्यस्तै हाम्रो बजार भेन्चर्स प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोहित तिवारीले वस्तु वा सेवाको मर्मतसम्भारको दायित्व मध्यस्थ व्यवसायको नभएकाले उक्त वस्तु तथा सेवाको ग्यारेण्टीको शर्त पालना गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था थप गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उपभोक्ता हित संरक्षणका सचिव जयप्रसाद पौडेलले सबै कानून उपभोक्तासँग प्रत्यक्षरअप्रत्यक्षरूपमा जोडिने हुनाले उपभोक्तालाई केन्द्रमा राखी थप छलफल हुन आवश्यक रहेको बताए । बैठकमा सरोकारवाला अन्य सदस्यले इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने व्यापार भने पनि सामाजिक सञ्जालबाट गरिने व्यवसायलाई नसमेटिएको गुनासो गरेका हुन् । साथै, विद्युतीय व्यापारी मध्यस्थकर्ताका रूपमा रहने हुनाले वस्तुमा उत्पादन मिति, उपभोग गरिसक्नु पर्ने मिति र अन्य आवश्यक शर्तको प्रावधान हटाउनुपर्ने माग राखेका छन् । यता विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईले विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० ले व्यापारीको प्रवद्र्धन गर्ने बताइन् । विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० व्यापारीको हित अनुकुल नरहेको भन्ने सरोकारवाला निकायको तर्कप्रति उनले भनिन्, ‘विधेयक व्यापारी र उपभोक्ता दुवैको पक्षमा रहेर ल्याउने प्रयास गरिएको छ । विद्युतीय व्यापारलाई व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन खोजिएकाले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी उपयुक्त सुझाव समेट्ने प्रयास गरेका छौँ । विधेयकले व्यापारीलाई प्रवद्र्धन गर्छ ।’ विधेयक अपूर्ण भएको महसुस गरी समितिले यसलाई थप सुदृढीकरण बनाउन समन्वयनको भूमिका लिएको र छलफललाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ छ ।
‘व्यावसायिक भवनले पार्किक शुल्क लिए तत्काल ९८५१०५१६१० फोन गर्नुस्’
काठमाडौं । व्यावसायिक भवनहरुले सेवाग्राहीबाट पार्किङ शुल्क लिए तत्काल जानकारी दिन सेवाग्राहीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले आग्रह गरेको छ । व्यावसायिक भवनले पार्किङ शुल्क लिए महानगरको ९८५१०५१६१० मा फोन गर्न आग्रह गरिएको हो । कामपाले सम्पर्क अघिकारीको रुपमा नगर प्रहरी निरीक्षक धर्म भण्डारीलाई तोकेको छ । शुल्क लिन नपाउने विषयमा कामपाले यस अघिनै सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । कामपाको आर्थिक ऐन, २०८० ले निजी मार्ट, रेष्टुराँ, सपिङ् कम्प्लेक्स, अस्पताललगायत स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाले सेवाग्राहीबाट सवारी पार्किङ् गरेबापत शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको कामाप नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । कामपाको सूचनालाई बेवास्ता गरी कतिपय सेवाग्राहीले शुल्क तिर्नु परेको गुनासो गरेपछि कामपाले सम्पर्क अधिकारीमार्फत गुनासो सुन्ने प्रबन्ध मिलाएको पाण्डेको भनाइ छ । ऐनमा निजी भवन वा जग्गामा पार्किङ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले कामपाबाट पूर्वअनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । क्षेत्र र समयका आधारमा महानगर आफैँले वा निजी क्षेत्रको सहयोगमा पार्किङ सञ्चालन व्यवस्थापन हुनेछ । न्यूरोड, धर्मपथ, कान्तिपथ, दरबारमार्गलगायतका भित्री सहरी क्षेत्र (त्रिपुरेश्वर, रत्नपार्क, भोटाहिटी, केशरमहल लैनचौरसम्म)मध्य भागका तोकिएका स्थानलाई क्षेत्र नं १ मा राखिएको छ । यस क्षेत्रमा सवारीसाधन पार्किङगरेबापत दुई पाङ्ग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म १५ रुपैयाँ र प्रति घण्टा २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसैगरी ४ पाङ्ग्रेका लागि पहिलो आधा घण्टासम्म ५० र प्रति घण्टा ८० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । क्षेत्र नम्बर १ मा उल्लेख गरिएका स्थानबाहेक अन्य स्थानलाई क्षेत्र नं २ मानिएको छ । यी क्षेत्रमा २ पाङ्ग्रे सवारीसाधन पार्किङ गरेबापतप्रति घण्टा १५ रुपैयाँ, ४ पाङ्ग्रे लागि ४० रुपैयाँ र ४ पाङ्ग्रेभन्दा ठूला सवारीका लागि प्रति घण्टा १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । निजी क्षेत्रवाट निजी स्वामित्वको घरजग्गामा व्यावसायिक रुपमा सञ्चालित पार्किङमा २ पाङ्ग्रे सवारी साधनमा पहिलो आधा घण्टाका लागि १५ रुपैयाँ शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था छ । पार्किङ क्षेत्रमा अनिवार्य कामपाले दिएको स्वीकृत पार्किङ सङ्केत चिह्न, सूचना पाटी राख्नुपर्नेछ । सूचना पाटीमा पार्किङ दर्ता नम्बर, पार्किङसम्बन्धी विवरण र शुल्क उल्लेख भएको हुनुपर्नेछ । पार्किङ शुल्क उठाउँदा डिजिटल प्रणालीबाट अनिवार्य विलिङ गर्नुपर्नेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई पार्किङ शुल्क लाग्ने छैन ।
लुम्बिनी केबुलकार प्रदेशको ‘गेमचेन्जर प्रोजेक्ट’ : मुख्यमन्त्री चौधरी
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले बुटवल र पाल्पालाई जोड्ने गरी कूल ५ अर्ब लागतको लुम्बिनी केबुलकार प्रदेशकै ठूलो ‘गेमचेन्जर’ परियोजना भएको बताएका छन् । केबुलकारको अवलोकन भ्रमणपछि पत्रकारसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रदेशको आर्थिक विकासको मुख्य आधार पर्यटन नै भएको र यसमा लुम्बिनी केबुलकारले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । केबुलकारले लुम्बिनी घुम्न आउने पर्यटकलाई मात्र नभई भारतको उत्तर प्रदेशका पर्यटकलाई पनि आकर्षित गर्ने मुख्यमन्त्री चौधरीले बताए । उत्तर प्रदेशका पर्यटकलाई लुम्बिनी र केबुलकारसम्म भ्रमणका लागि उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँग प्रदेश सरकारले नै वार्ता गरिरहेको उनले बताए । ‘लुम्बिनी आइसकेपछि पर्यटकलाई कहाँ जाने भन्ने ठूलो समस्या थियो, केबुलकार बनेपछि उहाँहरुलाई घुम्न र बस्न उत्कृष्ट गन्तव्य भएको छ,’ मुख्यमन्त्री चौधरीले भने । निजी क्षेत्रले पर्यटन क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न पर्यटकीय पूर्वाधारको प्रवद्र्धन र बजारीकरणमा प्रदेश सरकार निजी क्षेत्रका साथमा रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै बुटवललाई पर्यटकीय विश्रामस्थल बनाउने घोषणा गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले लुम्बिनीमा नोबेल पुरस्कार विजेता तथा विभिन्न देशका राजनेताको सहभागितामा छिट्टै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ‘लोरेट एन्ड लिडर’ कार्यक्रम गर्न लागेको बताए । सो अवसरमा लुम्बिनी केबुलकार प्रालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्थानीयसँगै भारत उत्तर प्रदेशका नागरिकलाई लक्षित गरेर १५० कोठा, क्यासिनो र १ हजार जना क्षमताको बैंक्वेट हलसहित पाँचतारे होटेलसमेत गरी ५ अर्ब रुपैयाँ केबुलकार परियोजनामा लगानी गरेको बताए । केबुलकारको टप स्टेसन पाल्पा वसन्तपुरमा बनेको कामाख्या देवीको मन्दिर नेपालीसँगै भारतीय हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको आस्थाको ठूलो धरोहर र शक्तिपीठ भएकाले सञ्चालनको २ महिना नपुग्दै ४० प्रतिशत पर्यटकको हिस्सा भारतीयको भएको उनले बताए । केबुलकारको प्रत्येक टिकट शुल्कको दुई प्रतिशत रकम बुटवल उपमहानगरपालिका र तिनाउ गाउँपालिकालाई छुट्याइएको अध्यक्ष ढकालले बताए ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : वर्षौँ बित्दापनि सम्पन्न हुँदैन काम
काठमाडौं । बागलुङ ३ मुख्य राजमार्गले जोडिएको छ । पूर्व–पश्चिम जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्ग, चीन–भारत जोड्ने कालीगण्डकी करिडोर र तराई–पहाड जोड्ने सालझण्डी–ढोरपाटन सडकले जिल्लाका अधिकांश पालिका जोडिन्छन् । बरेङ, ताराखोला र तमान खोलाबाहेक ७ गाउँपालिकामा यी मुख्य सडक पुगेका छन् । तर, मध्यपहाडी लोकमार्गबाहेक अन्य सडकमा गाडी कम गुड्छन् । अर्बौँ लगानीमा निर्माण भएका कालीगण्डकी करिडोर र सालझण्डी–ढोरपाटन सडक अहिलेसम्म पनि पूर्णरूपमा स्तरोन्नति हुनसकेका छैनन् । स्तरोन्नति नभएका सडकमा जोखिम मोलेर कसैले पनि यात्रा गर्दैन । मध्यपहाडी लोकमार्गले बागलुङको पूर्वी सिमाना मालढुङ्गाबाट पश्चिम सिमाना पातीहाल्नेसम्म जोडिएको छ । यस सडकमा बाह्रै महिना देशको राजधानी काठमाडौँलगायतका ठूला सहरबाट यातायात सञ्चालन हुन्छ । यस सडकले जिल्लाको बागलुङ नगरपालिका, ढोरपाटन, गलकोट नपा, काठेखोला, बडिगाड र निसीखोला गाउँपालिका गरी ६ वटा पालिका जोडिएको छ । उत्तर–दक्षिण जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरले जैमिनी नपा र बागलुङ नपा जोडिएको छ । यो सडकमा स्थानीय गाडीमात्रै चल्छन् । ठूला सहरबाट गाडी आउँदैनन् । सालझण्डी–ढोरपाटन सडकले निसीखोला गाउँपालिका र ढोरपाटन नगरपालिका जोडिन्छ । यस सडकमा पनि ठूला सहरबाट गाडी सञ्चालन भएका छैनन् । मध्यपहाडी लोकमार्गको अब करिब १२÷१४ किलोमिटर सडक कालोपत्र हुन बाँकी छ भने सालझण्डी–ढोरपाटन स्तरोन्नतिका लागि सरकारले ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेपनि अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीले काम गरेको छैन । नेपालको एकमात्रै सिकार आरक्षण ढोरपाटन जोड्ने सडकको दुरावस्था छ । कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ खण्डअन्तर्गत करिब ३२ किलोमिटर पर्छ । अहिले यस खण्डमा काम भइरहेको जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले बताए । उनले राष्ट्रको गौरवको आयोजनाका काम तीव्रगतिमा नहुँदा हजारौँ नागरिकले समस्या भोग्नुपरेको बताए । वि.सं. २०७३ मा खुलेको करिडोरको ट्रयाक अहिले बल्ल स्तरोन्नति हुन थालेको छ । समयमा योजनाको काम नसकिँदा व्यापारिक केन्द्रबाट चल्नुपर्ने गाडी चल्न नसकेको उनको भनाइ छ । कालीगण्डाकी करिडोर कालोपत्र भएर निरन्तर सञ्चालनमा आए बागलुङबाट बुटवल पुग्न झन्डै २ घन्टाको दूरी छोटिने उनले बताए । ‘करिडोर २÷३ देशमात्रै जोड्ने सडक नभएर व्यापारिक सडक पनि हो, यो सडक सञ्चालनमा आए भारतबाट सिधै बागलुङमा सामान ढवानी गर्न सकिन्थ्यो, बुटवल, भैरवहालगायत तराईका व्यापारिक केन्द्रमा पुग्न पोखरा पुग्नुपर्ने थिएन,’ उपप्रमुख शर्माले भने, ‘करिडोर हुँदै बुटवल पुग्न पोखराबाट भन्दा यताबाट झन्डै दुई घन्टा छोटो हुन्छ, अहिले काम भइरहेको छ, निरन्तर यातायात सञ्चालन हुन थाल्यो भने यो सडकले बागलुङको मुहार फेर्ने छ ।’ मध्यपहाडी लोकमार्ग बागलुङ खण्डमा १४२ किलोमिटर पर्छ । त्यसमध्ये अधिकांश क्षेत्रमा कालोपत्र भए पनि काठेखोला खण्डमा काम हुनसकेको छैन । ट्रयाक खुलेको साढे २ दशक बढी हुँदा पनि सडक स्तरोन्नति हुन नसक्दा लोकमार्गमा यात्रा गर्ने हजारौँ यात्रुले सास्ती खेप्नुपरेको काठेखोलाका अध्यक्ष राजु थापाले बताए । यो सडकमा हरेक दिन दर्जनौँ साना–ठूला गाडी गुड्ने गरेको भन्दै सडक साँघुरो र अप्ठ्यारो हुँदा दुर्घटना जोखिम पनि उत्तिकै बढेको उनको भनाइ छ । सालझण्डी–ढोरपाटन सडक बागलुङ खण्डमा गङ्गरेबाट ढोरपाटनसम्म ६१ किलोमिटर पर्छ । गुल्मी खण्डमा कालोपत्र गर्ने ठेक्का लगाइएको छ भने अर्घाखाँची खण्डमा १३ किलोटिर कालोपत्र भएको छ । यस सडकलाई यस वर्ष ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । ढोरपाटन नपाका उपप्रमुख धनबहादुर कायत (कल्याण)ले घरै अगाडि सडक भए पनि स्थानीयले सहजरूपमा प्रयोग गर्न नपाएको बताए । ढोरपाटन प्राकृतिकरूपले सम्पन्न भए पनि सडकका कारण पर्यटकले सास्ती खेप्नुपरेको उनले बताए । उनले निर्माण कम्पनी र आयोजना कार्यालयलाई काम तीव्रगतिमा अगाडि बढाउन आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताए । केन्द्रीय आयोजना हुँदा नगरपालिकाले काम गर्न नसकेको भन्दै सडकलाई सहज नबनाएसम्म नागरिकले दुःख पाइराख्ने उनको भनाइ छ । हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोले आजित हुनुका साथै साँघुरो सडक हुँदा यात्रा जोखिमपूर्ण हुने गरेको उनले बताए । ‘दिनदिनै ढोरपाटनमा पर्यटक आउने गर्छन्, सडकको अवस्था देखेर निरास भएर फर्किन्छन्, निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगर्दा यसको असर स्थानीय र पर्यटकलाई परेको छ,’ उनले भने, ‘हामीहरू भन्दाभन्दा हैरान भयौँ, जनताले नगरपालिकाले सडक बनाएन भन्छन्, यो सडक बनाउने अधिकार हामीलाई छैन, पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा उत्कृष्ट रहेको ढोरपाटन सडकका कारण पछाडि परेको छ ।’रासस
प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ दिएर हटाउँदै करारका कर्मचारी
काठमाडौं । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले करारमा कार्यरत ५७ कर्मचारी हटाएको छ । अघिल्लो स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेको अधिकांश करारका कर्मचारीको अभिलेखसम्म नभएकाले उनीहरू सबैलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गर्ने गरी कार्यपालिकाबाटै निर्णय पारित गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष लोकन्द्र राईले जानकारी दिए । ‘हामीले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेका छैनौँ । अधिकांश करारका कर्मचारीको अभिलेखसमेत छैन । अभिलेख भएका र नभएका सबैलाई हटाउने निर्णय गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘५० वर्ष नाघेका करारका कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ र त्योभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई ४५ दिनको सेवासुविधा दिने गरी हटाइएको छ । उमेरले भ्याउने करारका कर्मचारीले अब खुलाइने विज्ञापनमा समेत आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ ।’ गाउँ कार्यपालिकाको सोमबार बसेको बैठकले आजदेखि लागू हुनेगरी करारमा कार्यरत सबै कर्मचारी हटाएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । करारमा कार्यरत सबै कर्मचारी हटाइएसँगै नयाँ नियुक्तिका लागि प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकेन्द्रबहादुर राईले जानकारी दिए । ७ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा ६४ स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि छैटौँ तहका अधिकृत २, वडा सचिव ५, प्राविधिक ५, १ लेखापाल, १ कम्प्युटर अपरेटर, शिक्षा शाखामा २ प्राविधिक सहायक, स्वास्थ्य शाखामा १ अनमी र महिला तथा बालबालिका शाखामा १ जना महिला सहायकमात्र स्थायी रहेका छन् । गाउँपालिकामा आवश्यक दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीका लागि सम्बन्धित निकायमा माग गरिए पनि अहिलेसम्म सम्बोधन हुन नसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष राईले बताए । अधिकांश शाखामा करारका कर्मचारीमार्फत् सेवा हुँदै आएको उक्त गाउँपालिकामा एकैसाथ सबै करारका कर्मचारी हटाउँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने सम्भवना देखिएको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन् । एमाले नेतृत्वको गाउँकार्यपालिका बैठकले अघिल्लो कांग्रेस नेतृत्वको स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेको सबै करारका कर्मचारी एकैसाथ हटाउनुमा राजनीतिक पूर्वाग्रह रहेको उनीहरूले बताएका छन् । १० स्थानीय तह रहेको जिल्लामा यसअघि दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका तथा खोटेहाङ र जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले अघिल्लो स्थानीय सरकारले नियुक्त गरेको करारका कर्मचारी हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको थियो । अघिल्लो स्थानीय सरकारले कार्यदक्षताभन्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेको जनाउँदै पुरानालाई हटाएर नयाँ नियुक्त गरेको हो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उम्मेदवारले जितेको जिल्लाका ३ स्थानीय तहले करारका कर्मचारी हटाएको विरोधमा एमालेले आन्दोलनसमेत गरेको थियो । जिल्लामा ४ वटामा बाहेक अन्य स्थानीय तहमा अहिलेसम्म करारमा नियुक्त भएका पुराना कर्मचारीलाई हटाइएको छैन । २ नगरपालिका र ८ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा नेपाली कांग्रेसले ६ तथा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले २–२ स्थानीय तहमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेको छ । रासस
एक सहकारीले धितोमा रहेका ४ वटा सवारी साधन बेच्दै
काठमाडौं । अमृत बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले धितोमा राखिएका ४ वटा सवारी साधन लिलामीमा बिक्री गर्ने भएको छ । सहकारी संस्थाबाट लिएको कर्जा पटकपटक तिर्न ताकेता गरेपनि वेवास्ता गरेपछि धितो राखिएका सम्पत्ति बिक्री गरेर असुल गर्ने जनाएको छ । सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिएका ३ जना ऋणीको नाम र धितो सार्वजनिक गर्दै साँवा ब्याज तथा हर्जना लगायतको रकम १५ दिनभित्र नतिरेमा धितो लिलाम बिक्री गरेर असुल गर्ने बताएको हो । सहकारीबाट ऋण लिँदा धितो राखिएका सवारी साधन बिक्री गर्ने जनाएको छ । सहकारीका अनुसार ऋणी नयाँपाटी ५ काठमाडौंका अजित पण्डितको बा २ ख ५९४२ र बा २ ख ७१९८ नम्बरका बस, पिस्कर ५ सिन्धुपाल्चोकका सुभाष गुरुङको बा २ ख ५१४३ नम्बरको बस र तसर्पु ४ धादिङका चन्द्र बहादुर तामाङको बा १७ ख ३३२८ नम्बरको हात्ती गाडी लिलाममा राखिएको हो । सहकारी ऐन, सहकारी नियमावली, संस्थाको विनियम, कर्जा प्रवाह, लगानी तथा असुली निर्देशिका र अन्य प्रचलित कानून अनुसार सहकारी संस्थासँग भएको कर्जा लिखतको शर्त अनुसार कारबाही गरी धितो सुरक्षण दिएका सवारी साधनबाट असुल गर्ने संस्थाले बताएको छ । यदि उक्त उक्त सवारीबाट रकम असुल नभएमा ऋणीले एकाघर सँगोलको सदस्यहरूको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्तिबाट असुल उपर गर्ने सहकारीले चेतावनी दिएको छ । अमृत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था काठमाडौंको किर्तिपुर १ अमृतनगरमा रहेको छ ।
एनपीएल बढेपछि हिमालयनको नाफामा गिरावट, ईपीएस २० रुपैयाँ घट्यो
काठमाडौं । हिमालयन लघुवित्त वित्तीय संस्थ (साविकको सिभिल लघुवित्त)को गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्म खुद नाफा ७८.५० प्रतिशत घटेर १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तले ७ करोड १४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षको असारसम्ममा लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी २४.५२ प्रतिशत घटेर २० करोड २३ लाख ५२ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा लघुवित्तले २६ करोड ८० लाख ९१ हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको कुल सञ्चालन आम्दानी १६.३३ प्रतिशत घटेर २७ करोड २५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, सञ्चालन नाफा ७९ प्रतिशत घटेर २ करोड १९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ र वितरणयोग्य नाफा ६० लाख रुपैयाँ छ । असारसम्म लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ११ प्रतिशत बढेर ३१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, जगेडा कोष ११.२२ प्रतिशत घटेर १३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, सापटी रकम १९.३१ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब १६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ र कर्जा १५.०८ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ४३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । लघुवित्तको नाफासँगै प्रतिसेयर आम्दानी पनि घटेको छ । असारसम्म लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी २०.१ रुपैयाँ घटेर ४.८१ रुपैयाँमा झरेको छ । लघुवित्तको मूल्य आम्दानी अनुपात १५६.७६ गुणा रहेको छ भने प्रतिसेयर नेटवर्थ १३४.८५ रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको खराब कर्जा १.४७ प्रतिशतबाट बढेर २.३७ प्रतिशत पुगेको छ । लघुवित्त कस्ट अफ फण्ड ११.३४ प्रतिशत र आधार दर १८.९२ प्रतिशत पुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रमा फैलाइएको नकारात्मक तथा भ्रामक सन्देशको कारणले समग्र देशकै बैंकिग तथा लघुवित्त सेवा प्रभावित भएको लघुवित्तले जनाएको छ । जसको कारण कर्जा असुलिमा नकारात्मक असर परी निष्कृय कर्जामा वृद्धि हुन गई कर्जा नोक्सानी ब्यवस्थामा वृद्धि भएको लघुवित्तको भनाइ छ । ऋणी सदस्य संख्या, सदस्यहरुबाट प्राप्त हुने बचत, कर्जा लगानी तथा कोष लागतमा भएको परिवर्तनले संस्थाको कारोवार, मौज्दात र आम्दानीमा परिवर्तन देखिएको लघुवित्तले बताएको छ ।
सबै जहाज र हेलिकोप्टर २४सै घण्टा तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाली सेनाले सञ्चालन गरिरहेको हवाई सेवालाई अझ विश्वसनीय र सेवामुखी बनाउन आग्रह गरेका छन् । नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको सैनिक हवाई सेवाअन्तर्गतको मध्य एयरबेसको निरीक्षण गर्दै उनले सेनाले सञ्चालन गरिरहेको हवाई सेवा अरुभन्दा भिन्न रहेको बताए । उनले यसको सेवालाई अझै बढी विश्वसनीय बनाई जनसेवामा समर्पित गर्ने दिशामा बढी ध्यान दिन पनि आग्रह गरे । अन्य संस्थाको तुलनामा कम सेवा सुविधामा पनि नेपाली सेनाले हरेक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हवाई सेवा दिइरहेको भन्दै उनले सरकारले यसको सधैँ उच्च मूल्याङ्कन गरिरहेको स्पष्ट पारे । उपप्रधानमन्त्री खड्काले सेनाको हवाई क्षेत्रमा काम गर्ने पाइलटदेखि अन्य सबै कर्मचारीले देशलाई परेको हरेक विपद् तथा उद्धारका काममा रातदिन खटेर काम गरेकोमा नेपाली जनताले सधैँ सम्मान गर्ने बताए । नेपाली सेनाको हवाई सेवालाई अझै राम्रो बनाउन तथा यहाँ काम गर्ने जनशक्तिलाई उचित तालिम तथा सेवा सुविधामा प्रोत्साहन गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको उनको भनाइ छ । रक्षामन्त्री खड्काले भने, ‘तपाईंहरू एकातिर सैनिक र अर्कोतिर हवाई अनुशासनमा बस्ने पेशामा हुनुहुन्छ, तपाईंहरूको देश प्रेम र जनताप्रतिको सेवाभाव सरकारले बुझेको छ, त्यसैले सेवालाई अझै गुणस्तरीय बनाउनुहोस् ।’ उनले नेपाली सेनाका सबै जहाज तथा हेलिकोप्टर २४सै घण्टा सञ्चालन गर्न सक्ने गरी तयारी अवस्थामा राख्न पनि निर्देशन दिए । ‘जहाज मर्मत गर्दा पनि धेरै लामो समय ग्राउन्डेड भएर बस्नुपर्ने अवस्था नहोस्, सबै काम पारदर्शीरूपमा छिटो छरितो होस्, त्यसका लागि नीतिगत रूपमा कुनै निर्णय गर्नुपर्ने भए सरकार र मन्त्रालय सधैँ तयार रहन्छ,’ उनले भने ।
