कक्षा ११/१२ पढाउने, राहत र विशेष कोटाका शिक्षकलाई स्थायीको लागि एकपटक उमेरहद नलाग्ने
काठमाडौं । सरकारले कक्षा ११/१२ पढाउने र विद्यालय तहमा राहत र विशेष कोटामा अध्यापन शिक्षकहरुलाई स्थायी कोटाको लागि एकपटक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । मंगलबार संसदमा पेस गर्नको लागि मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ विधेयकमा सो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको हो । सरकारले अगाडि बढाएको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ प्रकृयागत रुपले अगाडि बढेर ऐनको रुप लिएमा कक्षा ११/१२ र अन्य तहमा राहत तथा विशेष कोटामा पढाउने हजारौं शिक्षकहरुले उमेरहद नलागी एकपटक शिक्षक सेवा आयोगमार्फत् एकपटक स्थायीको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालित हुने पहिलोपटकको परीक्षामा भाग लिन उमेरहद लाग्ने छैन’, प्रस्तावित विधेयकको दफा ४५ को उपदफा (२) मा भनिएको छ । त्यस्तै, दफा ४५ को उपदफा (३) मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कक्षा एघार र बाह्रमा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपपछि आयोगबाट हुने माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको पदमा हुने खुल्ला तर्फको विज्ञापनमा एक पटकको लागि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद लाग्ने छैन’, उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७९ का अनुसार कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरुको संख्या १३ हजार छ सय ७४ रहेको छ । जसमध्ये अधिकांश शिक्षकहरु स्थायी छैनन् ।
चितवनमा रविले निःशुल्क बस सञ्चालनमा ल्याए
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सङ्घीय सांसद रवि लामिछानेले महिलाका लागि चितवनमा आजदेखि निःशुल्क ‘ब्लुबस’ सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिएका छन् । सांसदमा निर्वाचित भएको एक सय दिन पूरा भएको सन्दर्भमा आज उनले ब्लु बस सञ्चालनले जिल्लावासी महिलालाई सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘मलाई थाहा छ बस सञ्चालन सङ्घीय सांसदको काम हुँदै होइन, क्षेत्राधिकार पनि होइन’, उनले भने,’तर जनप्रतिनिधि र नीति–निर्माताले सार्वजनिक यातायात कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने सपना देख्नुपर्छ । अझ सार्वजनिक सवारीमा महिलाहरूको सुरक्षा र प्राथमिकता कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने देख्नुपर्छ र देखाउनुपर्छ ।’ सभापति लामिछानेले आजबाट एउटा बसबाट सुरुआत गरेर भविष्यमा माग र उपयोगअनुसार स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी बस सङ्ख्या थप्ने बताए । उनका अनुसार पाँच सय महिलालाई निःशुल्क यातायात कार्ड उपलब्ध हुनेछ । वैदेशिक रोजगारका क्रममा विदेशिएका नेपालीका लागि स्वदेश फर्काउन एक सय दिनको रोजगारीको विज्ञापन खोलेको उनले जानकारी दिए । यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने अभियानका क्रममा आफ्नो सचिवालयका लागि एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा एक जनाको नियुक्ति गरेको बताए । आजैबाट ६५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई ‘मोबाइल क्लिनिक’को उपचार सेवा उपलब्ध गराउने र गम्भीर बिरामीलाई अस्पतालसम्म सहजीकरण गरिदिने उनको भनाइ छ । चितवन जिल्लामा हरेक चार महिनामा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने जनाउँदै आगामी भदौ १० गते सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने उनले घोषणा गरे । यस्तै सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि उनले कक्षा ११ र १२ का लागि नमूना कक्षा सञ्चालन गरेको जनाउँदै बाँकी विद्यालयहरू सुधारोन्मुख बनाउन लागिपरेको बताए । ‘स्वस्थ्य चितवन’ अभियान सञ्चालन गर्ने जानकारी दिँदै निर्वाचन क्षेत्र नं २ का नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउनेसमेत जानकारी दिए । रासस
पाँच वर्षमा सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पुर्याउँछौं : मन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेत हाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मन्त्रीका रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनी सिन्धुपाल्चोकबाट प्रतिनिधिसभामा पटक-पटक निर्वाचित हुँदै आएका छन् । झन्डै २२ वर्षअघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका उनी हाल स्वास्थ्यमन्त्री भएको अढाई महिनामै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा केही काम प्रारम्भ गरेर चर्चामा छन् । उनले यस अवधिमा दुई वर्षभित्रमा गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई र पाँच वर्षभित्र सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यको घोषणा गरी कार्यान्वयनको सुरुआत गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री बस्नेतसँग स्वास्थ्य क्षेत्रका यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वयं स्वस्थ, चुस्त दुरुस्त एवं जनमुखी बन्ने क्रममा अहिले के गर्दैछ ? यहाँले मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभएपछि भए गरेका उल्लेखनीय कार्यहरु के के छन् ? म यो मन्त्रालयमा आएको अढाई महिना भयो । झण्डै २२ वर्षअघि यही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री भएर आएको थिएँ । यस मन्त्रालयको बारेमा पूर्व जानकारी भएकाले बहाली भएकै दिन सुधारका कार्य प्रारम्भ गरेँ । मन्त्रालयको परिसर नै फोहर र अव्यस्थित देखेपछि १५ दिनभित्र सरसफाइ गरेर कालोपत्रे समेत गर्न लगाएँ । हरेक अस्पतालमा १० प्रतिशत शैय्या गरिब र विपन्नलाई निःशुल्क उपचारको सेवासहित दिनुपर्ने सम्झौतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न लगाएँ । सङ्घीय अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतका १६ अस्पतालमा अहिले तीन हजार ५२३ शैय्या छुट्याई उपचार सुरु भएको छ । यसबाहेक अस्पतालका बहिरङ्ग सेवामा अनलाइनबाट टिकटको व्यवस्था गर्न लगाएइको छ । अतिविशिष्ट र विशिष्ट व्यक्तिको स्वदेशमै उपचार गर्नका लागि वीर अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको टोली बनाई सुविधा सम्पन्न क्याबिनको सङ्ख्या पनि बढाएका छौँ । नागरिकको स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन वीर अस्पतालमा अब बहिरङ्ग सेवा बिहान ८ बजेदेखि नै सुरु गरेका छौँ । औषधि पसलमा विभिन्न विकृति देखिएको बेथिति भन्ने व्यापक गुनासो आएपछि अनुगमन बढाएका छौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा १०१ वटा औषधि पसलमा अनुगमन गर्दा एक पसलले मात्र मापदण्डको पूर्ण पालना गरेको देखियो । हामीले कार्यस्थलमै दण्ड सजाय गर्ने र पुरस्कृत गर्ने ग¥यौं । देशभरि नै हामीले यो अनुगमन सुरु गरेका छौँ । आगामी दुई वर्षमा न्यून आय भएका गरिब र विपन्न जनतालाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गराउँछौँ । पाँच वर्षभित्रमा सबै नेपालीलाई संविधानले उल्लेख गरेअनुसारको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने गरी पृष्ठभूमि तयार गर्छौं । आम जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य सेवालाई अझ गुणस्तरीय, जनमुखी, सर्वसुलभ र विश्वसनीय बनाउन सरकारी सेवासँगै निजी क्षेत्रलाई कसरी समेट्दै हुनुहुन्छ ? सबै अस्पतालमा नियमन र अनुगमन गर्ने संयन्त्र सबल बनाएका छौँ । विभिन्न अनुगमन टोली बनाएर यसलाई तीब्रता दिएका छौँ । सरकारी वा निजी सबै अस्पतालमा थिति र विधिभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण बनाउछौँ । सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत शैय्या निःशुल्क गर्ने अभियानका विषयमा हामीले नपुग्ने सहयोग मन्त्रालयले गर्ने भनेका छौँ । बजेटको सिलिङ घटेर आएको छ । उपलब्ध बजेट सदुपयोग गरेर आधारभूत सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न तयार छौँ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले पनि सहयोग गरेका छन् । निजी अस्पतालले गर्ने स्वास्थ्य जाँच शुल्कमा महङ्गो भयो भन्ने गुनासोका सम्बन्धमा एउटै दर हुनुपर्छ भनी परामर्श गरिरहेका छौँ । मेसिन महङ्गो किनेको छ भनेर नागरिकसँग बढी शुल्क लिन पाइँदैन । त्यस्ता अस्पताल र ल्याबमा फरक परेका दर र उपकरणका बारेमा अनुगमन गर्न थालेको छौँ । मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै जाँदा साधन स्रोत, ऐन–कानून, केन्द्र–प्रदेशदेखि पालिका तहसम्मको सङ्गठन संरचना र कार्ययोजनामा के के चुनौती छन् र कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ? मन्त्रालयले लामो समयदेखि बनाएको स्वास्थ्य रणनीति र स्वास्थ्य वित्त रणनीति बनाएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको थिएन । म आएपछि दुवै रणनीति पारित भएको छ । अब हामीलाई काम गर्न सहज भएको छ । अन्य आवश्यक कानुन पनि बनाइरहेका छौँ । अर्को कुरा मन्त्रालयमा सामान खरिद प्रक्रियामा विकृति थियो । आवश्यकताभन्दा बढी सामान खरिद गर्ने, त्यसैमा रमाउने र यसमा बेथिति भयो भनेर गुनासो आइरहने थियो । आफ्नै अस्पतालमा चलिरहेको उपकरण पनि फाजिलमा राखेर नयाँ उपकरण खरिद गर्ने चलन रहेछ । मैले त्यसको सुइँको पाएपछि देशभर छापामार शैलीमा हेर्न लगाए । नभन्दै त्यस्तै पाइयो । त्यसपछि हामीले बैठक राखेर छानबिन गर्न लगायौँं । छानबिन प्रतिवेदनको सुझावसहित सम्बन्धित अस्पतालमा पठाइदियौँ । अब खरिद प्रक्रियामा सुधार भएको छ । पहुँचवाला कर्मचारीहरुले अनावश्यक रुपमा केन्द्रीय राजधानी होस्, प्रदेशका राजधानी होस् वा सुविधा सम्पन्न सहरमा काजमा बस्ने गरेको बेथिति रहेछ । दशकौंदेखि काजमा बसेका कर्मचारी मात्र ८०० थिए । कसैले नचलाउने थप्ने मात्र । म आएपछि पनि थप्न खोजियो । तर मैले मानिन । हामीले यो बेथितिलाई रोक्न काज फिर्ता गर्ने, दुर्गम गाउँमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी पठाउने काम सुरु गरेका छौँ । सुरुमा दिनहरुमा मलाई धेरै गाहे भयो । मैले प्रतिनिधिसभा बैठकमै कृपया यसरी सिफारिस नगरिदिनुहोला भनेँ र मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि मैले यो कुरा भनेँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘गो अहेड’ भन्दै तपाईले गर्नुभएको काम राम्रो छ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीज्यू र अन्य नेताहरुको भनाइ र हौसलाले मलाई काम गर्न बढी अभिप्रेरित गरेको छ । अबको १५ देखि २० दिनभित्र सयौं चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई गाउँगाउँमा पठाइसक्छौँ । नेपाल सरकारले सुरु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले लोकप्रियता प्राप्त गर्यो तर यसको प्रक्रिया झन्झटिलो छ भन्ने सेवाग्राहीको गुनासोका सन्दर्भमा के भन्नुहुन्छ ? स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । तर मैले यसमा पनि वेथिति पाए । सुरुमा एकथरि मेडिकल कलेज र अस्पतालहरुले आफूहरुलाई यो बिमा कार्यक्रम चाहिदैन भनेर लेखेर नै दिएका रहेछ । अहिले यसमा बाहिर कराइरहेका व्यक्ति तिनै हुन् । यो बिमा सेवा कसैलाई दिंदा वा रकम समयमा तिर्दा कसैलाई दिने कसैलाई नदिने विकृति पनि रहेछ । औषधि पनि भनेको बेला कहीँ पाइने कहीँ नपाइने विकृति रहेछ । सही ढङ्गले बिमाको सुविधा नपाएपछि त्यसको प्रभावकारी रहेन । यसमा पक्षपात भएको सूचना हामीले पाएपछि यसमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने देखेका छौँ । दोस्रो बिमा सेवामा पाउने सुविधा निःशुल्क आधारभूत सेवा उपलब्ध गराइदिने हो । तर बिमा सेवा पाउनेको नाममा चिकित्सकको सल्लाहमा फर्जी बिल बनाएर दुरुपयोग गरेको हामीले सुनेपछि यसमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कुनै संयन्त्र चाहिएला नि । हाल अर्थमन्त्रालयबाट बजेटमा निजी अस्पताललाई बिमा सुविधा नदिने व्यवस्था उल्लेख भएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित हुने अवस्था आएन । बिमा भएका अस्पतालमा बढी बिरामी आउँदा रहेछन् । बिमा बोर्डका अधिकारीले केही हदसम्म निस्पक्ष रुपमा काम गरेको देखिएन । यसमा हामी गृहकार्य गरिरहेका छौँ । गलत तरिकाले बिरामीलाई दिने चिकित्सकीय सिफारिसको अनुगमन गर्ने विषयमा पनि छलफल गरिरहका छौँ । बिमाका सम्बन्धमा मेरो व्यक्तिगत धारणा त सरकारी अस्पताललाई ६० प्रतिशत र निजी अस्पताललाई ४० प्रतिशत दिने गरी जानुपर्छ भन्ने थियो । तर यही बीचमा बजेट आएपछि हामीले त्यसमा भएको व्यवस्थाको पालना गर्नै प¥यो । यसमा थिति बसालेर अघि बढ्ने हो । हामीले अब बिरामीलाई दिइने अनावश्यक चिकित्सकीय सिफारिसको पनि अडिट गर्ने व्यवस्था गर्न गृहकार्य गर्दैछौँ । विभिन्न विपद्मा परी घाइते हुने बिरामीको उपचारमा मन्त्रालयले के कसरी उपचारमा सहयोग गर्छ ? मनसुनको समयमा फैलिएको डेङ्गुलगायतका सङ्क्रमण रोग नियन्त्रण र उपचारमा मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? पहिलो कुरा त बाढी पहिरोलगायत कुनै पनि विपद्मा घाइते हुने हरेक नागरिकको हामी निःशुल्क उपचार गरिदिन्छाै, बजेट होस् वा नहोस् उपचारको जिम्मा मैले लिन्छु । मैले जिम्मा लिएर यस्ता धेरै बिरामीको उपचार गरेको छु । त्यति मात्र होइन, द्वन्द्वका बेला घाइते भएका र शरिरमा गोली रहेका व्यक्तिसमेत उपचारका लागि आएका छन् । ती मान्छेलाई पनि हामीले व्यवस्था गरेका छौँ । अहिले मन्त्रालय निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारी अस्पताल जस्तो भएको छ । डेङ्गु रोग सङ्क्रमणका सम्बन्धमा कोशी प्रदेश र सो क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी टोली औषधिसहित पठाएर भटाभट काम भइरहेको छ । हाम्रो समन्वयमा बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि मोबाइल टोली परिचालन गरी उपचार गरिरहेको छ । सङ्क्रमण बढेका स्थानमा प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरेर स्थानीय सरकारको सहभागितामा सचेतना कार्यक्रम अभियान पनि सुरु गरेका छौँ । यसमा सरोकारवाला सबैको सहभागिता बढेको छ । संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको छ र यसलाई कार्यान्वयन गर्न यहाँ दृढतापूर्वक लाग्नुभएको पनि छ । मौजुदा जनशक्ति, बजेट र पूर्वाधारबाट यो सम्भव छ त ? यो काम सजिलो छैन्, महत्वाकांक्षी विषय पनि हो । हाल मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बजेट कटौती भएको छ । बल्लबल्ल १० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थमायौँ । त्यसमा पनि अब २० प्रतशित अझै बाँकी छ । तर साहस र बुद्धि भयो भने थोरै साधन स्रोतले धेरै काम गर्न सकिन्छ । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नका लागि छुट्टै बजेट थिएन । तैपनि हामीले काम गरिरहेका छौँ । जुन ठाउँमा लगानीको परिणाम आएको छैन, त्यसबाट राम्रा र अत्यावश्वक काममा बजेट लगाउँछाैँ । बेथिति र चुहावट रोक्छौँ । राम्रा काममा हामीले दातृ राष्ट्र र दातृ निकायको सहयोग पनि लिन सक्छौँ । अर्को कुरा यसमा विशेष बजेट खोज्नु पर्दैन । सूर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको करबाट अहिले नै छ अर्ब रुपैयाँ उठ्ने गरेको छ । एउटा उदाहरण इजरायलमा सूर्तीजन्य पदार्थमा ८५ प्रतिशत कर लगाइएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नै ७५ प्रतिशत कर लगाउन भनेको छ । हामीले पनि सूर्तीजन्य पदार्थमा कर किन नबढाउने सूर्तीजन्य पदार्थ, धुम्रपान, मध्यपान, गुलियो पेय पदार्थ, जङ्क फुड वस्तुमा कर बढाउँदा कसैलाई आपत्ति हुँदैन । यसमा ७५ प्रतिशत कर लगाउने हो भने मन्त्रालयलाई आउने बजेटको आधा रकम त यसैबाट उठ्छ । स्वास्थ्यमा हितकर नभएका यी बस्तुमा बढी कर लिँदा एकातिर राजश्व बढी उठ्छ । अर्कोतिर महङ्गो भयो भने खपत कम हुन्छ र यसबाट स्वास्थ्यमा पर्ने असर पनि कम हुन्छ । यो राम्रो काम हो, यसमा म लाग्छु, सबैको साथ सहयोग पाउँछु र यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा म आशावादी छु । बिमा सेवालाई पनि प्रभावकारी लागु गर्ने हो भने पनि यसले पनि धेरै सहयोग पुग्छ । मन्त्रालयमा जति दिन काम गर्छु, मेरो पालामा यसका लागि जग बसाल्छु । तपाईँ नेपाली कांग्रेसको प्रभावशाली नेता पनि हो, हालै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सम्पन्न भएको छ, पार्टीले गत निर्वाचनमा जारी गरेको प्रतिबद्धता पत्रअनुसार स्वास्थ्यका कार्यक्रम कसरी लागु हुन्छन ? कांग्रेसको घोषणापत्रमा संविधानले उल्लेख गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति म नै हो । म यसैमा पनि लागेको छु । मैले पार्टीको बैठकमा पनि यो निशुल्क गर्नै पर्छ, समय कति लिने हो त्यो कुरा बेग्लै हो भनेको थिएँ । मेरो चाहीँ दुई वर्षमा गरिब र विपन्नलाई तथा पाँच वर्षमा सबैलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण छ भनेको थिएँ । म शिक्षाको क्षेत्रमा पनि धेरै काम गरेको व्यक्ति हुँ । जिल्लामा मैले एसएलसीसम्म निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर अभियान सुरुआत गरेको व्यक्ति हुँ । हाल १२ कक्षासम्म निःशल्क हुनुपर्छ भनेर अभियान सुरु गरी सिन्धुपाल्चोकका तीन पालिकामा यो अभियान सुरु गरिसकेका छाैँ । स्वास्थ्य र शिक्षालाई सँगैसँगै लैजानुपर्छ, यसमा कांग्रेस पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । रासस
ग्लोबल आइएमई बैंक र डिप्रोक्स नेपालबीच सम्झौता
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र डिप्रोक्स नेपालबीच सम्झौता भएको छ । डिजिटल कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्न समुन्नति डिजिटल फाइनान्स परियोजना सञ्चालनका लागि बैंक र डिप्रोक्स नेपालबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको हो । उक्त सम्झौतापछि डिजिटल माध्यमबाट वित्तीय कारोबारलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखी डिप्रोक्स नेपालले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा बैंकको सहभागिता रहनेछ । त्यस्तै, परियोजनाअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशका दाङ, रोल्पा र रुकुम–पूर्व जिल्लाहरुको शान्तिनगर, दंगीशरण, त्रिवेणी, रुन्टीगढी, परिवर्तन, थबाङ्ग भूमे र पुथाउत्तरगंगा गरी ८ स्थानीय तहहरुमा बेलायत स्थित प्राक्टिकल एक्सन र डिप्रोक्स नेपालको साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमा पनि बैंकको सहभागिता हुनेछ । बैंकसँगको सहकार्यमा हुने डिजिटल कारोबारले परिलक्षित समुदायको समय, श्रम र खर्चमा बचत हुने विश्वास छ । यस परियोजनामा आवद्ध घरधुरीहरु तरकारी, दुग्ध उत्पादन, ओखर, सुन्तला खेती र बाख्रापालन व्यवसायमा संलग्न छन् । परियोजनामा आवद्ध ५,५०० घरधुरी मध्ये ८० प्रतिशत सहभागीहरु महिला हुनेछन् भने बाँकी २० प्रतिशत विभिन्न सीमान्तकृत परिवारबाट हुनेछन् । यसै भित्रबाट ३ प्रतिशत समुदाय अपाङ्ग घरपरिवार पनि हुने हुँदा परियोजनाले परिलक्ष्यित समुदायमा समावेशी वित्तीय पहुँच स्थापित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । साथै, यी क्रियाकलापमा सहजीकरण गर्न परियोजनाले ८० जना महिला डिजिटल च्याम्पियनहरु परिचालन गरी बैंकसँगको सहकार्यमा वित्तीय शिक्षा, डिजिटल साक्षरता, महिला सशक्तीकरणका तालिम सञ्चालन गरी मोबाइल बैकिङ्ग, डिजिटल बैंकिङ्ग, कृषि ऋण र समावेशी वित्तीय पहुँचका लागि योगदान हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले समय सापेक्ष रूपमा विभिन्न संघ–संस्थाहरुसँग यस किसिमका सम्झौताहरू गरी आर्थिक गतिविधिहरुमा आफ्नो अग्रसरता जनाउँदै आएको छ । बैंकले मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा शाखा सञ्जाल विस्तार गरेको छ । हालसम्म बैंकले ३५९ शाखा कार्यालय, ३६७ एटिएम, ३२२ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६४ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी १,१०० भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट ४० लाख भन्दा बढि ग्राहकहरू माझ सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
ढाडको बाँङ्गोपनाको उपचार नेपालमै सस्तो खर्चमा सम्भव छ : डा. बिजुक्छे
काठमाडौं । ढाड बाङ्गिने समस्या १६ वर्ष मुनिका बच्चाहरुमा बढी देखिने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको छ । कुल जनसंख्याको ०.५ प्रतिशतमा अलिकति ढाड बाङ्गिन्छ । २० डिग्रीभन्दा माथिको ढाड बाङ्गिएको छ भने त्यसले समस्या दिने चिकित्सकहरुले बताउँदै आएका छन् । धेरैजसो १० वर्षको उमेर गइसकेपछि बालिकाहरुलाई यो समस्या देखिने गरेको छ । ढाडको बाँङ्गोपनाको समस्या सात महिला बराबर एक पुरुषमा देखिन्छ । अस्पतालहरुबाट ढाडको बाँङ्गोपनाको उपचार नेपालमा सर्वसुलभरुपमा रहेको र सफल उपचार हुँदै आएको छ । तर, कतिपय आम नागरिकहरु भने यसमा अनविज्ञ छन् । ढाड बाँङ्गिने रोगसँग केन्द्रित रहेर एशोसिएशन अफ स्पाइन सर्जन अफ नेपालका अध्यक्ष डा. विनोद बिजुक्छेसँग ढाडको बाँगोपना सम्बन्धी गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यस्तो छ ः ढाडको बाङ्गोपन हुने समस्या के कारणले हुन्छ ? एउटा जन्मजात नै हुन्छ । जन्मिदा नै ढाड बाँङ्गो हुन्छ । अर्को किसिमको बाँङ्गोपना कारण नै थाहा नहुने खालको हुन्छ । जसलाई इडियोप्याथी भन्छौं । त्यो धेरै जसो १० वर्षको उमेरपछि बालिकालाई देखिन्छ । यो चाहीँ छोराहरुभन्दा छोरीहरुलाई बढी देखिन्छ । सात जना छोरीमा देखियो भने एक जना छोरामा देखिन्छ । कारण ठ्याक्कै के हो भन्ने कुरा आजसम्म पनि पत्ता लागेको छैन । ढाड बाँङ्गो भएको समस्याको उपचार सम्भव छ भन्ने कुरा नेपालमा धेरै मानिसहरुलाई थाहा पनि छैन । ए ! ढाड बाँङ्गो भएछ, कसैकसैले त भगवानको श्रापले गर्दा भएको हो भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । त्यसैले उनिहरु उपचार नै नगरिकन त्यसै बसिरहेका हुन्छन् । त्यसैले यसको उपचार सम्भव छ । र, समयमा उपचार गरियो भने भविष्यमा आउने समस्याहरुबाट बचाउन सकिन्छ । ढाडको बाँगोपनाको उपचार समयमा गरिएन भने फोक्सो र मुटुमा समस्या आउन सक्छ । सानो उमेरमा नै अक्सिजनको मात्रा धेरै चाहिने भयो भने के हुन्छ ? एकछिन हिँड्दापनि स्वाँस्वाँ हुन्छ । त्यो कुराहरु हामीले समयमा नै पत्ता लगाएर समयमै उपचार गर्नसक्यौं भने उसको क्वालिटी अफ लाईफ नर्मल बनाउन सक्छौं । ढाडको बाँङ्गोपन भएको कसरी थाहा पाउन सकिन्छ ? सबैभन्दा सामान्य उपाय भनेको बच्चालाई हात जोडेर निहुरिन भन्नुपर्छ । हातले भुइँ छुन कोशिस गरेजस्तै घुँडालाई सिधा राखेर । त्यसरी निहुरीदाँ अगाडीबाट अथवा पछाडीबाट विद्यालयमा शिक्षकहरुले हेरेपनि हुन्छ, आमा बुबाले घरमा हेरेपनि हुन्छ । त्यसरी हेर्दाखेरी ढाडको एकातिरको लेभल अलिकति माथि र अर्कोतिरको लेभर अलिकति तल भएको देखिन सक्छ त्यसलाई हामीले रिभर्म वा लम्बर हम्प भनेर भन्छौं । त्यो करङ नै रोटेट भएर आएको देखिन्छ, एउटा तल एउटा माथि । त्यो चाहीँ सबैभन्दा सरल उपाय हो । घरघरमा अथवा स्कुल स्कुलमा गर्न सकिन्छ । यदी बाँगोपना देखिएको शंका लाग्यो भने चिकित्सकसँग परामर्श गर्नुपर्छ । त्यसपछि हामीले एक्सरे गरेर हेर्छौं । एक्सरेले क्लियर गर्छ । उपचार कत्तिको खर्चिलो छ ? हाम्रो एशोसिएशनमा दर्तावाल चिकित्सकको संख्या झन्डै एक सय जना हुनुहुन्छ । त्यो बाहेक दर्ता नभएका झन्डै १५ जना हुनुहुन्छ । उहाँहरु सबै विज्ञ नै हुनुहुन्छ । हामीले एक्सरे गरेर हेरिसकेपछि बाँगोपना कति डिग्री रहेछ भनेर नाप्छौँ । यदी २५ डिग्री भन्दा सानो छ भने केही पनि गर्नुपर्दैन । हामीले अब्जर्भ मात्रै गर्ने भनेर भन्छौँ । प्रत्येक ६÷६ महिना वा वर्षदिनमा फलोअप गर्छौं । यदी बाँगोपना २५ देखि ४० डिग्री छ भने पेटी दिन्छौँ । त्यसलाई प्रेस भनेर भन्छौं । यदी बाँगोपना ४० डिग्री भन्दा माथि छ भने अप्रेसन गर्नुपर्छ भनेर भन्छौं । जे उपचार गरेपनि मुख्यकुरा मेरुदण्ड सन्तुलित हुनुप¥यो । हामी उभिँदाखेरी टाउकोको लेभल कम्मरको बीचमा पर्नुप¥यो । यदी बाँगोपन धेरै छ भने अप्रेसन गर्छौं । अप्रेसन गर्दा रडहरु लगाउनुपर्छ । रडहरु विदेशबाट मगाउनुपर्छ । यो अलिकति महँगो पर्छ । विदेशमा उपचार गर्ने खर्च भन्दा झन्डै झन्डै आधा भन्दापनि कम खर्चमा उपचार हुन्छ । कुन उमेर समूहमा बढी देखिन्छ ? यो धेरैजसो बच्चाहरुमा देखिन्छ । आमा बुबाले तेल लगाउन शुरु गरिसकेपछि ढाड बाँगो भएको देखिन्छ । यो चाहीँ एक्सरे हेरेर हड्डी चार कुने बन्नुपर्ने नबनेर तीन कुने बनेको हुन्छ । इडीयोप्याथिक १० वर्षको उमेरपछि देखिन्छ । बच्चाहरु आफैँले नोटिस गरेका हुँदैनन् । आमा बुवाले नोटिस गर्नुपर्छ । कहिले कहीँ लुगा लगाएको फिटिङ हुँदैन । त्यसपछि थाहँ हुन्छ । कहिले कहीँ शिक्षक, साथीहरुले थाहा पाउँछन् । फिटिङ नै भएन भन्छन् । चेक गरेर हे¥यो बाँगोपना रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । हामीले स्कुल स्क्रिनिङ प्रोग्राम भनेर पनि गरेका थियौं । स्कुलमा बाँगोपना भएका बच्चाहरु छन् की छैनन् भनेर पत्ता लगाउनका लागि स्कुल स्कुलमा गएर बच्चाहरुलाई इक्जामिनेसन गर्ने गथ्र्यौं । ढाडको बाँङ्गोपना उपचार नेपालमा सम्भव छ ? ढाडको बाँङ्गोपना उपचार नेपालमा सम्भव छ । आज भन्दा १४÷१५ वर्ष अगाडी टेक्नोलोजिको पनि विकास भइसकेको थिएन । विषय विज्ञहरुपनि थिएनन् । विषयविज्ञहरु डेभ्लप हुँदै गए, उनीहरुले आज आएर ढाडको कुनैपनि समस्या विशेष गरेर ढाडको बाँगोपना, ढाडको चोटपटक, नसा च्यापिएको अवस्था, हात खुट्टा नचलेको लगायतको उपचार गर्न नेपालमा सम्भव छ । प्रविधिमा युरोप अमेरीकामा जति धेरै अघि छन् त्यहाँ त पुग्न नसकौँला तर, त्यो प्रविधि अनुसार उनीहरुको कस्ट पनि एकदमै धेरै नै छ । तर, हामीले जुन टेक्नोलोजी र एक्सपर्टीजले नेपालमा सुविधा दिइरहेका छौं । र, रिजल्टहरु पब्लिस्ड गरिरहेका छौं । विश्वको जुन राम्रो हस्पिटलमा रिजल्ट आइरहेको छ, त्यो रिजल्ट हामीले पनि दिनसक्छौं र रिजल्टपनि दिइरहेका छौं । सरकारको भूमिकालाई कसरी लिनुहुन्छ ? सरकारले विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य नीतिहरु त ल्याइरहेको छ । ढाडमा चोट लागेको, हेड इन्जुरी सम्बन्धी उपचारमा सरकारले सहयोग गरिरहेको छ । स्पाइन भनेको शरीरको त पिलर हो नी । यदी मेरुदण्ड बलियो भयो भने मात्रै कुनैपनि मान्छे आफ्नो काममा अगाडी बढ्न सफल हुन्छ । स्कोलीओसिस सर्जरीको लागि सरकारले अहिलेसम्म केही सहयोग त गरेको छैन । तर, ढाडमा चोट लागेकोलाई सरकारले एक लाख रुपैयाँसम्म बिरामीलाई सहयोग गर्ने गरेको छ । र, हात खुट्टा नचल्ने नै भएको छ भने महिनाको पाँच हजार रुपैयाँ जति भत्तापनि दिने गरेको छ । ढाडको बाँङ्गोपन हुन नदिन के गर्नुपर्छ ? जन्मदेखि नै बाँगोपना हुनसक्छ । आमाको पेटमा हुँदाखेरी नै जुन हिसावमा हड्डी बन्नुपर्ने हो त्यो नबन्न पनि सक्छ । इडियोप्याथिक (कारण नै थाहा नभएर बाँगोपना हुने) ले पनि हुनसक्छ । चोटपटक लागेर पनि ढाड बाँगो हुनसक्छ । चोटपटक लाग्नबाट बच्ने उपायहरु अपनाउनु पर्छ । ट्राफिक नियम पालना गरियो भने चोटपटकबाट बच्न सकिन्छ । रुख चढ्दा ख्याल गर्नुपर्छ । ढाडमा केही समस्या भएको छ भने र बाँगोपना हुनसक्ने देखिएको छ भने समयमै उपचार गराउनुपर्छ ।
‘मन नेपालमा, रोजीरोटी प्रवासमा’
भारत । ‘हाम्रो मन मातृभूमि नेपालमै पुगिरहेको हुन्छ तर कामका सिलसिलामा आइएकाले बसोबास र रोजीरोटी यतै गर्नुपरेको छ । प्रवासमा रहेर नेपाल आमालाई पुकार्दै जीवन गुजारिरहेका छौँ ।’ पश्चिम बङ्गालको कोलकाता–बेहलास्थित परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) सम्बन्धी व्यवसाय गर्दै आएका तनहुँका केशव अधिकारी क्षेत्रीलाई नेपाल र नेपालीको प्रसंग आउनेबित्तिकै भावनाको गहिराइमा पुगेको अनुभूति हुन्छ। सानो छँदा तनहुँको मिर्लुङस्थित चन्द्रावती खोलामा साथीसङ्गीसँग खेलेको र नुहाएकोदेखि अनेक स्मरणहरु उनका मानसपलटमा ताजा भएर आउने गर्छ । उनी प्रवासमा रहँदा वा जुनसुकै मुलुकमा पुग्दा नेपालको परिचय नलुकाई व्यक्त गर्ने गर्दछन् । अहिले उक्त खोलामा पक्की पुल बनेर सतिश्वरा र मिर्लुङ जोडिएका जस्ता प्रगतिका कुराले प्रवासमा रहँदा पनि क्षेत्रीको छाती गर्वले फुल्ने गर्छ । यहाँका राइपाली भञ्याङ, बयापानी भञ्याङ, मिर्लुङकोट, छहरे, ठुलढुङ्गा आदि स्थलहरूलाई थप पर्यटकीय बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने चासो उनलाई बरोबर भइरहन्छ । ‘देशभक्ति त मर्दैन, चुत्थै देश भए पनि’ नाट्यसम्राट बालकृष्ण समले भनेझैँ विकसित मुलुक भारतमा रहे पनि प्रवासी नेपालीलाई नेपालप्रतिको माया र सम्मानमा कुनै कमी आएको देखिँदैन । राष्ट्रिय विभूति आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मस्थल चुँदी रम्घासमेत रहेको भानु नगरपालिका–१३ मा जन्मिएका क्षेत्री चार दशकदेखि प्रवासमा रहे पनि हरेक कूलदेवता पूजा र बडादसैँमा सकेसम्म परिवारसहित लामो यात्रा तय गरेर गृहजिल्ला तनहुँमा आउने गर्छन् । ‘के लजिष्टिक्स्’ र ‘क्षेत्री इन्टरप्राइजेज’ का सञ्चालक क्षेत्रीले गत साता बेहलास्थित कम्पनीको कार्यालयको भेटमा आफ्ना नेपालप्रेमी भावना यसरी पोखे, ‘नेपालीबीच जहाँ रहे पनि आपसमा प्रेम र सामूहिक भाव छ । प्रवासमा हुने सामाजिक क्रियाकलापले यहाँका नेपालीबीच अझ बढी भाइचारा हुने गरेको छ। नेपालबाट कोही पाहुना आउँदा हामीलाई भगवान् आएजस्तो लाग्छ । यता बसेर पनि देशको विकासको चासो गरिहरहन्छौँ । राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारका कुराले मनै अमिलो बनाउने गर्छ । नेताहरुले यो दर्द बुझेर देश विकासको काम गरिदिए हुन्थ्यो ।’ नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा पनि संलग्न क्षेत्री यहाँस्थित विभिन्न सामाजिक गतिविधिमा अगुवाइ गर्न पछि पर्दैनन्। हरेक बडादसैँका अवसरमा नवरात्र सुरु भएदेखि नै गोरखनाथ सेवा समितिको आयोजनामा पूजाआजा गरिने कार्यक्रम हुँदै आएको छ। सांस्कृतिक परम्पराको निरन्तरताका साथै उनीहरुको देशभक्ति हरेक क्षणमा प्रकट भइरहेको हुन्छ । गत वर्ष सेवा समिति स्थापनाको ५० औँ वर्ष भएकाले एसएन बेनर्जी रोड, न्यू मार्केट नजिक पशुपतिनाथको अस्थायी मन्दिर बनाएर नेपालीशैलीमा दुर्गा भगवतीको मूर्ति स्थापना गरेर समाजका सबै समुदायलाई पूजा गर्ने र हेर्ने प्रबन्ध गरिनु त्यसैको एक ज्वलन्त उदाहरण हो । यहाँ नेपाली जनकल्याण समिति, कोलकोताले मनाउने भानु जयन्तीका कार्यक्रम, साहित्यिक पत्रिका प्रकाशनदेखि नेपालीभाषी र प्रवासी नेपालाई आपत्विपत् पर्दा क्षेत्रीसहितको व्यावसायिक समूहले आर्थिकलगायत सहयोग गर्दै आएको छ । गोर्खा भूकम्पका समयमा प्रवासी नेपालीको समन्वयमा नेपालमा ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग पठाइएको थियो भने मेलम्ची बाढीपीडितका लागि छ लाख प्रदान गरिएको थियो। अहिले पनि उपचार नपाएर प्रवासमा भौँतारिएका र बेरोजगार भएर गुजारा चलाउन मुस्किल पर्ने नेपालीका लागि प्रवासी नेपाली संस्था र व्यावसायिक व्यक्तिहरूको समूहले सामाजिक सञ्जालकै सूचनाका भरमा आवश्यक प्रबन्ध र सहयोग जुटाउँदै आएको छ। कोलकोतामा नेपालीभाषीहरू चौकीदारी, सरकारी सेवा, अनौपचारिक श्रम, पारवहन, होटल व्यवसाय, गहनासम्बन्धी व्यवसायदेखि चिकित्सा, इन्जिनियरिङ पेसामा समेत संलग्न छन् । व्यवसायी क्षेत्रीकै संयोजकत्वमा ‘संयुक्त नेपाली वेलफेयर ट्रष्ट’ले न्यू विवेकानन्द पार्क रोडको महेशतलास्थित बेहालामा करिब भारु ३० लाखको लागतमा पशुपतिनाथको स्थायी मन्दिर बनाउन जग्गा किनेर निर्माणकार्य सुरु गरिएको छ भने यहाँ भारत–नेपाल सांस्कृतिक भवन बनाउन पहल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। भारत–नेपाल सांस्कृतिक भवन बनाउन अत्यन्त आवश्यक भएको यो भवन बनेमा दुवै देशलाई लाभ हुने भएकाले यसको निर्माणमा दुवै देशका सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने नेपालीभाषीहरूको आग्रह रहेको छ । भारत सरकारले नेशनल रजिष्ट्रर सिटिजन्स (एनआरसी) लागू गरेपछि विगतमा जस्तो प्रवासी नेपालीले सहजरूपमा पेसा– व्यवसाय गर्न नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता पैदा भएको छ। दोहोरो नागरिकता लिएर दुवै मुलुकमा पेसा–व्यवसाय गर्ने सवालमा यदाकदा कानुनी समस्या र झन्झट आइलाग्ने गरेका छन् । भारत–नेपाल जनमैत्री सांस्कृतिक मञ्चका अध्यक्ष खिमराज बराल सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन ‘इष्ट इन्डिया कम्पनी’बीच भएको सुगौली सन्धिका प्रावधानबमोजिम नेपालीले सहजताका साथ भारतमा पेसा व्यवसाय गर्न पाउने बताउँदै यसबारे सार्वजनिकरूपमा दुवै देशका सरकारी र जनस्तरका तहमा र अहिलेका पुस्तालाई पनि जानकारी नभएमा कसैले अनावश्यक दुःख खेप्नु नपर्ने धारणा राख्छन् । उनले उक्त सन्धिको मर्मअनुसार प्रवासी नेपालीले सहजताका साथ यहाँ पेसा व्यवसाय गर्न पाउनुपर्ने सवालमा आफूहरुले सहजीकरण गर्दै आएको र कोलकातामा एक ‘भारत–नेपाल सांस्कृतिक भवन’ निर्माणको लक्ष्यलाई सार्थक बनाउन लागिपरेको सुनाए । प्रवासी नेपालीले कोलकोताको कुनै सडकलाई आदिकवि भानुभक्त आचार्यको नामाकरण गराउन यहाँको प्रदेश सरकारलाई सहमत पनि गराइसकेका छन् । यहाँ नेपालीभाषी र बङ्गाली भाषी समुदायबीच आत्मियता र प्रेमभावका साथ जनस्तरमा सम्बन्ध पनि जोडिएको छ । उनीहरु आपसमा एकाकार भएर सामाजिक गतिविधिमा जोडिने गर्ने गरेका छन् । प्रवासी नेपाली संघ, भारतका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं भारत–नेपाल जनमैत्री मञ्च, कोलकाताका संस्थापक अध्यक्ष साहित्यकार नारायणप्रसाद होमगाईँ नेपालबाट यहाँ आएर काम गर्ने र बसोबास गर्नेहरु अधिकांश प्रवासी नेपाली रहेको र उनीहरुको मूलथलो नेपाल नै भएको स्पष्ट पारे। एक निजी कम्पनीको वरिष्ठ लेखा अधिकृतबाट अवकाशप्राप्त उाले दार्जिलिङ र सिक्किमतिर बढी मात्रामा नेपालीभाषी भारतीय भए पनि कोलकातामा प्रवासी नेपाली धेरै रहेको जनाउँदै प्रवासी सङ्गठनहरुबीच कुनै प्रकारको राजनीतिक खिचातानी नभई आपसी सद्भाव र एकता होस् भन्नेमा सचेत रहेको जनाए। उनले आफूहरुले विगतमा जस्तो दुई देशबीचका राजनीतिक मुद्धामा माग उठाउने र विवाद गर्नेजस्ता काम पनि अब नगर्ने स्पष्ट पार्दै भाषा र संस्कृतिलाई राजनीतिक सीमाले नबाँध्ने बताए। अध्यक्ष होमगाईँले नेपाल जाँदा भारु २५ हजार मात्र लान पाइने, भारतको एटिएम कार्ड नेपालका बैंकमा नचल्नेजस्ता व्यवहारिक समस्या औँल्याउँदै हालै नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को औपचारिक भारत भ्रमणका अवसरमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच नयाँदिल्लीमा सझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएबमोजिम सीमापार विद्युतीय कारोबार (क्रस बोर्डर डिजिटल ट्रान्जेक्सन)को छिटो कार्यान्वयनमा जोड दिए। बडाबजारस्थित ‘मेटल फिनिसिङ’ व्यवसाय गर्दै आएका प्रवासी नेपाली चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ आफूले हालसम्म ६०–७० जना नेपालीलाई यता ल्याएर रोजगारी र व्यवसायमा लगाएको, सीपमूलक तालिम दिलाएको र आनन्दमय जीवनयापनका उपायबारे उत्प्रेरणा पनि दिने गरेको बताउँछन् । ‘नेपालमा काम नपाएर वा अभिभावकलाई दुःख दिएर बसेका कोही युवाहरू छन् यहाँ आउन चाहेमा हामी सीप विकाससहित आदत सुधार गराइदिन सक्छौँ । हामीले हाम्रो पालामा निकै ससंघर्ष गरेका छौँ। अबको बाँकी जीवन नेपाल र नेपाली तथा मानव कल्याणका लागि दिन तयार छौैँ’, पुख्र्यौली घर रामेछाप भएका श्रेष्ठले भने। नेपाली जनकल्याण समितिका प्रमुख सल्लाहकार एवं साहित्यकार धर्मराज बराल प्रवासी नेपाली र नेपालीभाषी भारतीय दुवै देशका सांस्कृतिक सहचरी भएकाले उनीहरूको भावनाको सम्मान गर्दै सामाजिक कार्यमा प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । नेपालमा पर्यटक र लगानी भित्र्याउन सम्बन्धित सरकारी संयन्त्रले उपयुक्त योजना बनाई प्रवासी नेपालीको पनि साथ लिई कार्यान्वयन गर्न सकेमा नेपालको आर्थिक समृद्धिमा बल पुग्ने उनको भनाइ छ । कोलकोतास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास र नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको शाखाले दुई देशबीचको व्यापार, पारवहन र द्विपक्षीय सम्बन्धका क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ । उपमहावाणिज्यदूत कर्णप्रसाद तिमिल्सिनाले नेपालमा उत्पादन र भारतमा खपत हुनसक्ने चियालगायतका वस्तुको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि दुई देशबीच भएका समझदारी र विद्यमान करका दायरालाई सहजीकरण गरिएको जानकारी दिए । प्रवासी नेपाली र नेपालीभाषीले आफ्ना रीतिरिवाज र चाडपर्व भने आफ्नो परम्पराअनुसार नै मनाउँदै आएका छन् । उनीहरुले घरपरिवारमा नेपाली भाषा बोल्ने गर्छन् भने विद्यालय र कार्यालयमा आवश्यताअनुसार हिन्दी, बङ्गाली र अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्छन् । यहाँस्थित प्रवासी नेपाली सङ्गठन र सामाजिक संस्थामा उनीहरूको सहभागिता हुने गरेको छ। गंगा आरती, बुद्ध जयन्ती, नयाँ वर्ष, हरितालिका (तीज), होली, महाशिवरात्रि, दीपावलीजस्ता पर्वमा यहाँ नेपाली र बङ्गाली समुदायबीच संयुक्त उत्सव पनि हुने गरेको छ । त्यसो त कोलकातामा नृत्य निर्देशनका क्षेत्रमा चम्किरहेका दिलीप थापाले समय–समयमा नेपालका कलाकार र नृत्य निर्देशकबीच भाइचारा बढाउँदै आएका छन् । नेपाली जनकल्याण समितिले हरेक वर्ष आदिकवि भानुभक्त आचार्यको जन्मयन्ती कार्यक्रम गर्दै आएको छ भने ‘श्रीश्री जानकी माता नेपाली धार्मिक संघ’ले मानवीय कार्य गर्दै आएको छ । समितिले यही साउन ६ गते हावडा मैदानस्थित शरत सदनमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति भूपाल राईको प्रमुख आतिथ्यतामा दुई सय १०औँ भानुजयन्ती मनाएको थियो । कार्यक्रममा भारतको पश्चिम बङ्गालका सहकारीमन्त्री अरुप रायको पनि उपस्थिति थियो । समितिले ‘बिहानी’ नामक वार्षिक पत्रिका प्रकाशन गर्दै आएको छ भने भारत–नेपाल जनमैत्री सांस्कृतिक मञ्चका हरेक दुई वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य सम्मेलन आयोजना गरी दुई देशको सांस्कृतिक र साहित्यिक सम्बन्धलाई जोड्दै आएको छ । रासस
५५ वर्षदेखि बैंकिङ सम्हालेका नारायणदास मानन्धरले लिए विश्राम
काठमाडौं । तपाईं सोच्न सक्नुहुन्छ, एउटा व्यक्ति ५५ वर्षसम्म नियमित रूपमा सोही पेशामा सक्रिय रहन सक्छ ? ५५ वर्षको उमेरमै बुढो भएँ, काम गर्न सकिँदैन भन्ने बानी हामी सबैलाई परिसकेको छ । तर, प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नारायणदास मानन्धरले ५५ वर्षसम्म बैंकमा काम गरेर ८० वर्षको उमेरमा बैंकिङबाट बिदा भए । प्राइम कमर्सियल बैंकमा उनको कार्यकाल साउन १६ गतेदेखि सकिएपछि उनी बैंकबाट विदा भएका हुन् । सो बैंक स्थापनादेखि नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को भूमिकामा रहेका मानन्धरले यो बैंकमा १६ वर्ष काम गरे । बिक्रम सम्बत् २०२५ सालमा बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका मानन्धर ८० वर्षको उमेरसम्म सक्रिय बने । तर, अब उनी बैंकबाट बाहिरिएका छन् । उसो त उनले भन्ने गर्थे, ‘अब उमेर भइसक्यो, विश्राम लिने मन छ ।’ तर, उनको कार्यशैली र टीम परिचालनको कुशुलताले सञ्चालकले बैंकबाट बाहिरिन दिएन । उनी बैंकमा काम गरिरहन बाध्य भए । त्यसमै उनी रमाए पनि । कृषि विकासको स्थापनादेखि काम गरेका मानन्धरले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लुुम्बिनी बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकमा पनि काम गरिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकका सीईओले दुई कार्यकाल बढी समय काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि उनी अदालतसम्म समेत पुगेका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले उनलाई काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसयता उनी प्राइम कमर्सियल बैंकको सीईओका रुपमा काम गरिरहेका थिए । नेपालमा समस्याग्रस्त बैंकहरुको सुधार गर्ने व्यक्तिको छबि बनाइसकेका मानन्धरले वि.स २०६१ सालमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकबाट अवकाश लिएका थिए । जागिरे जिन्दगीको ५५ वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बिताएका उनले सुरुमा भूमिसुधार तथा बचत सहकारी संस्थामा काम गरे । त्यो सहकारी संस्था कृषि विकास बैंकमा गाभिएपछि उनी पनि कृषि विकास बैंकमा आवद्ध भए । त्यसपछि उनी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक हुँदै प्राइममा प्रवेश गरेका थिए । योग्यता, क्षमता, सीप र अनुभवका भण्डार मानन्धरलाई ठूलो युवा जमातले पछ्याउन योग्य र अनुकरणीय छ ।
फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासँगै न्यून भूमिकामा सिमित भएको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई फेरि शक्तिशाली बनाउने तयारी गरेको छ । नयाँ संघीय शिक्षा ऐनमा नै जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रुपमा ब्युँताएर सरकारले विगतकै भूमिका दिन खोजेको हो । सरकारले मंगलबार संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ विधेयकको दफा २२ प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था गरेको छ । सो कार्यालयले विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, विद्यालयको नक्साङ्कन सम्बन्धी काम गर्ने, जिल्लाको शैक्षिक तथ्यांकको संकलन गर्ने, शिक्षक तथा जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी काम गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने लगायतका काम गर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा २२ को उपदफा (१) र (२) मा गरिएको छ । साथै प्रस्तावित ऐनमा सो कार्यालयले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र बोर्ड र आयोगले तोकेका काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार विद्यालय शिक्षाको सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुने व्यवस्था भएकोमा सरकारले संविधानसँग नै बाझिनेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउन खोजेको देखिन्छ । सरकारले अगाडि बढाएको विधेयक ऐन बनेमा स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रबाट जिम्मेवारी खुम्चिने देखिएको छ । संघीय सरकारले नयाँ ऐनमार्फत् शिक्षा विभागको पुनःस्थापना, शक्तिशाली बोर्डको अभ्यास र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताएर विद्यालय शिक्षा क्षेत्र भित्रको शक्ति अभ्यासको कार्यक्षेत्र आफैँमा सिमित राख्न खोजेको देखिन्छ । विद्यालयको सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विद्यालयको प्रधानाध्यापक पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको छनौट समितिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । संघीयताको अभ्याससँगै विद्यालको प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तह हावी भएकोमा त्यसलाई तोड्नको लागि प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । शिक्षकहरुको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल शिक्षक महासंघले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा राख्न नहुने माग राख्दै आएको थियो । सरकारले ऐनमार्फत् महासंघको सो मागलाई ऐनमार्फत् सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, मिडियामार्फत् बाहिर आएको विधेयकमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारीका अधिकांश मागहरु सम्बोधन नभएको नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन् । सार्वजनिक भएको शिक्षा ऐनलाई लिएर विद्यालय शिक्षा क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले विरोध गरेर आन्दोलन समेत गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । महासंघकी अध्यक्ष तुलाधरले भने लामो समयपछि संसदमा विधेयक पेस हुन लागेकोले आफ्ना मुद्दाहरुको लागि संसदीय प्रकृयाबाट सम्बोधन गराउन दबाब दिने बताइन् ।
