लागुऔषधसहित १७ जना पक्राउ
काठमाडौं । नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट लागुऔषधसहित १७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार बर्दियाबाट ४, सुनसरी र झापाबाट ३/३, काठमाडौं र ललितपुरबाट २/२ तथा कञ्चनपुर, तनहुँ र बाँकेबाट १/१ जनालाई पक्राउ गरिएको हो । लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूका साथबाट खैरो हेरोइन, चरेस तथा चिकित्सकको सिफारिसमा मात्रै खरिद गर्न पाइने औषधि ट्रामाडोल र डाइक्लोमाइन बरामद गरेको छ ।
राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई पार्टीको पूरा सहयोग हुन्छ: सभापति थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले राष्ट्रियताका मुद्दामा सरकारलाई आफ्नो पार्टीको साथ र सहयोग रहने बताएका छन् । पार्टी केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा शनिबार (आज) धनगढीमा आयोजित ‘प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित प्रदेशस्तरीय’ सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय भेलामा उनले शासन र अर्थतन्त्रमा सुधार तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा सरकारलाई पूरा सहयोग रहने बताए । राष्ट्रियताका मुद्दामा कांग्रेसले यो पार्टी त्यो पार्टी कहिल्यै नभनेको स्पष्ट पार्दै सभापति थापाले वर्तमान सरकारलाई पनि सोहीअनुसार सहयोग हुने, तर लोकतन्त्रका आधारभूत पक्षमाथि हुने गलत काम भने स्वीकार्य नहुने बताए । उनले लोकतन्त्रमा कानुनी वैधता नहेरेर नैतिक वैधतालाई हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हिजो कांग्रेस सरकारमा रहँदा संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो अनुकूलताको निर्णय गराउन तत्कालीन उपसभामुखमाथि महाअभियोग प्रस्ताव लगाउन तयारी गरिएको थियो । हामीसँग सङ्ख्या र आधार पनि थिए, तर पनि महाअभियोगको विपक्षमा उभियौँ’, सभापति थापाको भनाइ थियो । उनले नेता कार्यकर्तालाई पराजित मानसिकता त्यागेर आ-आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सङ्गठनको काममा लाग्न निर्देशन दिए । सभापति थापाले गत निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई असहयोग गर्ने नेता कार्यकर्तालाई केही समय जिम्मेवारीभन्दा बाहिर राखिने पनि उल्लेख गरे । पार्टीका उपसभापति एवं प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका संयोजक विश्वप्रकाश शर्माले नवीन ऊर्जाका साथ पार्टीलाई सम्हालेर अघि बढ्ने समय आएको बताए । उनले भने, ‘अब कांग्रेसले नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने समय आएको छ । अब पार्टी मात्र होइन, समाजलगायत सबैलाई सम्हालेर साझा सङ्गठन बनाउने जिम्मेवारी आएको छ ।’ महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले पार्टीभित्र कसैप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह नराखेर पार्टी सङ्गठन एकीकृत र सुदृढ पार्दै अघि बढ्ने बताए । पार्टीमा कुनै अवसर नपाएर किनाराकृत गरिएका क्षमतावान् र निष्ठावन् नेता कार्यकर्ताको उचित मूल्याङ्कन गरिने पनि उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले पार्टीमा महत्त्वूर्ण योगदान गरेका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेताको सम्मानजनक अवस्थाका लागि ध्यान दिन पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरे । नेपाली कांग्रेस कैलालीका कार्यवाहक सभापति खेमराज चौधरीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा सहमहामन्त्री प्रकाश रसाइली स्नेहीले भेलाको औचित्यमाथि प्रकाश पार्नुभएको थियो । कार्यक्रममा पार्टीका सहमहामन्त्रीद्वय उदयशम्शेर राणा, योगेन्द्र चौधरी, विभिन्न जिल्लाका सभापतिलगायत नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए । दुईदिने उक्त कार्यक्रममा पार्टीको तर्फबाट प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग विविध विषयमा छलफल गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
मञ्जुश्री ‘कोअप्रेटिभ’ का अध्यक्ष घिमिरे पक्राउ
काठमाडौं । सहकारी ठगीको आरोपमा मञ्जुश्री सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअप्रेटिभ लिमिटेडका अध्यक्ष नारायणप्रसाद घिमिरेलाई पक्राउ गरिएको छ । सहकारीले बचतकर्तालाई चार वर्षदेखि पैसा फिर्ता नगरेको भनी बागमती प्रदेश सरकारको सहकारी मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि सोही पत्रका आधारमा प्रहरी वृत्त बौद्धबाट खटिएको टोलीले शुक्रबार घिमिरेलाई पक्राउ गरेको हो । वृत्तका प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष रोक्काले सहकारी ठगी अभियोगमा सोधपुछ गरी थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निजलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । सहकारीले करिब एक सय ५० बचतकर्ताको १५ करोड रुपैयाँ बचत रकम फिर्ता गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
आवासको हकलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ: अध्यक्ष राई
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ राईले संविधानले सुरक्षित गरेको आवासको हकलाई सम्मान गरिनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार (आज) हेटौंडा उपमहानगरपालिका-११ सिमलटारस्थित सुकुमवासी बस्तीका स्थानीयसँगको छलफलमा उनले संविधानले सुरक्षित गरेको आवासको हक संरक्षण र सम्मानका लागि सरकारप्रतिको संशय चिर्नुपर्नेमा जोड दिए । अध्यक्ष राईले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित बसोबासको सुनिश्चितता गरेर मात्रै बाँकी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
नीति तथा बजेटमा सुझाव लिन सरकारको डिजिटल पोर्टल सञ्चालन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो । यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषय विज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय-सुझावहरू सिधै सरकार समक्ष पेश गर्न सक्नेछन् । प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो । दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगिने स्पष्ट पारिन् । जनताले पोर्टलमा दिएका आफ्ना सुझावहरूको पछिल्लो अवस्था र सरकारले चालेको कदमका बारेमा जानकारी लिन सकिने गरी ‘सुझाव ट्र्याक’ गर्ने विशेष सुविधा समेत यस प्रणालीमा समावेश गरिएको छ। सरकारले यस महत्वपूर्ण डिजिटल पहलमा सक्रियताका साथ सहभागी भई समृद्ध नेपाल निर्माणको महाभियानमा रचनात्मक योगदान पुर्याउन सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक अनुरोध गरेको छ। नागरिकहरूले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत यो पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना राय-सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्याउन सक्नेछन्।
तिङ्कर सडकको दुम्लिङसम्म पहिलोपटक गाडी पुग्यो
खलङ्गा । दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ स्थित दुम्लिङ गाउँमा पहिलोपटक सवारीसाधन पुगेको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको तुसारपानी–तिङ्कर सडकअन्तर्गत शून्य विन्दु तुसारपानीदेखि दुम्लिङसम्मको १२ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गरेपछि शुक्रबारदेखि यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको हो । दुम्लिङ गाउँमा पहिलोपटक गाडी पुगेपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन् । सडक सञ्चालनसँगै दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी, बिरामीको ओसारपसार तथा शिक्षा र अन्य सेवा सुविधामा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाली सेनाका अनुसार तुसारपानीदेखि तिङ्करसम्म निर्माणाधीन कूल ७९ किलोमिटर सडकअन्तर्गत हालसम्म २२ दशमलव १५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यसमध्ये दुम्लिङसम्मको १२ किलोमिटर सडकमा सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइएको हो । बाँकी क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नति तथा ट्रयाक खोल्ने काम निरन्तर जारी रहेको सेनाले जनाएको छ । नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको व्यास क्षेत्र भौगोलिक रूपमा अत्यन्त विकट मानिन्छ । वर्षौँदेखि यहाँका नागरिकले पैदलमार्गको भरमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता भोग्दै आएका थिए । सडक विस्तारसँगै स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ । नेपाली सेनाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि उक्त सडक निर्माण अघि बढाउँदै आएको हो । हिमाली तथा चट्टानी भूभागमा कठिन परिस्थितिका बीच सडक निर्माण भइरहेको सेनाले जनाएको छ । रणनीतिक तथा विकासका दृष्टिले महत्व बोकेको यस सडकले सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीयवासीले दुम्लिङसम्म सडक र गाडी पुगेपछि वर्षौँदेखिको यातायात समस्यामा राहत मिल्ने बताएका छन् । सडक सञ्चालन भएपछि खाद्यान्न, निर्माण सामग्री तथा अन्य आवश्यक वस्तुको ढुवानी खर्चसमेत घट्ने उनीहरूको विश्वास छ । तिङ्कर नाका जोड्ने लक्ष्यसहित सडक निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाइएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि व्यास क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यटन विकासमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैंकका कर्मचारीहरूले बुझे ५३ अर्ब बढी तलब, कुन बैंकको कति बढ्यो ?
काठमाडौं । ९ महिनामा बैंकहरूले कर्मचारीहरूलाई ५३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तलब भुक्तानी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्ममा २० वटा वाणिज्य बैंकले कर्मचारीहरूलाई ५३ अर्ब २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ तलबबापत भुक्तानी गरेका हुन् । यो गत वर्षको चैत मसान्तको तुलनामा ५.६३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बढी हो । गत वर्षको चैतमा बैंकहरूले ५० अर्ब १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ तलबबापत भुक्तानी गरेका थिए । चालु आवको चैतसम्म अधिकांश बैंकले कर्मचारीको तलब खर्च बढाएको देखिन्छ । यस अवधिमा १६ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च बढेको छ भने ४ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च भने घटेको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा सिटिजन्स बैंकको कर्मचारी खर्च सबैभन्दा धेरै भएको देखिन्छ । सिटिजन्सको कर्मचारी तलबबापतको खर्च २२.४४ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ७७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जबकि गत वर्षको चैतसम्म १ अर्ब ४५ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्रै तलबबापत भुक्तानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २१.१६ प्रतिशत अर्थात् ६८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर्मचारीलाई तलबबापत भुक्तानी गरेको छ । यस्तै, नबिल बैंकको १७.१४ प्रतिशत अर्थात् ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढेर ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ कर्मचारीहरुमा खर्च गरेको छ । समग्र बैंकहरूमध्ये नबिल बैंकको कर्मचारी खर्च सबैभन्दा बढी रहेको छ । यस्तै, नेपाल एसबीआई बैंकको १२.७१ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड २० लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकको ११.७२ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ५० करोड ५५ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ११.४३ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ९ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गरेका छन् । यस्तै, एभरेष्ट बैंकको ११.१८ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब १४ करोड २५ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको १०.९५ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ५ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको १०.६८ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब २९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आवको ९ महिनासम्म प्राइम बैंकको ८.९९ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ७९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ८.०६ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ६.९६ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ३५ करोड २८ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूको तलबमा खर्च गरेका हुन् । समीक्षा अवधिमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ३.१५ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ७६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको १.७२ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ०.७९ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब २० करोड २६ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ०.०९ प्रतिशत अर्थात् २८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ८९ करोड १७ हजार रुपैयाँ तलबबापत भुक्तानी गरेका हुन् । तर, समीक्षा अवधिमा एनआईसी एशिया बैंक, एनएमबि बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कर्मचारी तलब खर्च घटेको देखिन्छ । एनआईसी एशिया बैंकको कर्मचारी खर्च १६.१७ प्रतिशत अर्थात् ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँमा झरेको छ । एनएमबि बैंकको १२.१४ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब २८ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । एनआईएमबिको ५.६३ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब ९० करोड ९३ लाख रुपैयाँमा झरेको छ भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३.०२ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ घटेर १ अर्ब १० करोड ७३ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
बजार सुशासनका लागि सोमबारदेखि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’
काठमाडौं । बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सोमबारदेखि देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ आयोजना गर्न लागिएको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दिपा दाहालले आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न यो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताइन् । सप्ताहव्यापी अभियानले बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप रोक्न कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास लिइएको बताइन् । प्रेसविज्ञ दाहालले सबै सरोकार भएका निकाय, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई यस अभियानमा सहयोग र बजारमा हुने अनियमितताको खबरदारी गर्नसमेत आग्रह गरिन् । अभियानको समयसीमा र नेतृत्व यो विशेष अभियान सोमबारदेखि सुरु भई जेठ ३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णय र पत्राचारअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसलाई कार्यान्वयनका लागि देशभरका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । अभियान कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ दाहालले जानकारी दिइन् । कसले के जिम्मेवारी निभाउने ? प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरूलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न आह्वान गरी सोको नियमित अनुगमन गर्नेछन् । यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्ला तहमा बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउँदै मूल्य पारदर्शिताका लागि व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने र नियमन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । केन्द्रीय र प्रदेश बजार अनुगमन समितिले बजारको मूल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन टोली खटाउने र नियम पालना नगर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन् । अभियानको आवश्यकता ? बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा एकरूपता नहुँदा र उपभोक्ताहरूले वास्तविक मूल्य थाहा नपाउँदा ठगिनेक्रम बढेको विषयमा गुनासा बढेपछि सरकारले अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । बजारमा उपलब्ध हुने हरेक वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा स्पष्टता र पारदर्शिता ल्याउन, व्यापारी र सेवा प्रदायकलाई जवाफदेही बनाउन, अनिवार्य मूल्यसूचीको व्यवस्था लागू गर्न र अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त बनाउँदै दोषीमाथि तत्काल कारबाही सुनिश्चित गर्न यो अभियान सुरु गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
