नीति तथा बजेटमा सुझाव लिन सरकारको डिजिटल पोर्टल सञ्चालन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ। आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो । यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषय विज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय-सुझावहरू सिधै सरकार समक्ष पेश गर्न सक्नेछन् । प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो । दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगिने स्पष्ट पारिन् । जनताले पोर्टलमा दिएका आफ्ना सुझावहरूको पछिल्लो अवस्था र सरकारले चालेको कदमका बारेमा जानकारी लिन सकिने गरी ‘सुझाव ट्र्याक’ गर्ने विशेष सुविधा समेत यस प्रणालीमा समावेश गरिएको छ। सरकारले यस महत्वपूर्ण डिजिटल पहलमा सक्रियताका साथ सहभागी भई समृद्ध नेपाल निर्माणको महाभियानमा रचनात्मक योगदान पुर्याउन सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक अनुरोध गरेको छ। नागरिकहरूले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत यो पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना राय-सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्याउन सक्नेछन्।
तिङ्कर सडकको दुम्लिङसम्म पहिलोपटक गाडी पुग्यो
खलङ्गा । दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–२ स्थित दुम्लिङ गाउँमा पहिलोपटक सवारीसाधन पुगेको छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको तुसारपानी–तिङ्कर सडकअन्तर्गत शून्य विन्दु तुसारपानीदेखि दुम्लिङसम्मको १२ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गरेपछि शुक्रबारदेखि यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको हो । दुम्लिङ गाउँमा पहिलोपटक गाडी पुगेपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन् । सडक सञ्चालनसँगै दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी, बिरामीको ओसारपसार तथा शिक्षा र अन्य सेवा सुविधामा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाली सेनाका अनुसार तुसारपानीदेखि तिङ्करसम्म निर्माणाधीन कूल ७९ किलोमिटर सडकअन्तर्गत हालसम्म २२ दशमलव १५ किलोमिटर सडकको ट्रयाक खोल्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । त्यसमध्ये दुम्लिङसम्मको १२ किलोमिटर सडकमा सवारीसाधन सञ्चालनमा ल्याइएको हो । बाँकी क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नति तथा ट्रयाक खोल्ने काम निरन्तर जारी रहेको सेनाले जनाएको छ । नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको व्यास क्षेत्र भौगोलिक रूपमा अत्यन्त विकट मानिन्छ । वर्षौँदेखि यहाँका नागरिकले पैदलमार्गको भरमा यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता भोग्दै आएका थिए । सडक विस्तारसँगै स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तरमा सुधार आउने विश्वास गरिएको छ । नेपाली सेनाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि उक्त सडक निर्माण अघि बढाउँदै आएको हो । हिमाली तथा चट्टानी भूभागमा कठिन परिस्थितिका बीच सडक निर्माण भइरहेको सेनाले जनाएको छ । रणनीतिक तथा विकासका दृष्टिले महत्व बोकेको यस सडकले सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीयवासीले दुम्लिङसम्म सडक र गाडी पुगेपछि वर्षौँदेखिको यातायात समस्यामा राहत मिल्ने बताएका छन् । सडक सञ्चालन भएपछि खाद्यान्न, निर्माण सामग्री तथा अन्य आवश्यक वस्तुको ढुवानी खर्चसमेत घट्ने उनीहरूको विश्वास छ । तिङ्कर नाका जोड्ने लक्ष्यसहित सडक निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाइएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि व्यास क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यटन विकासमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
बैंकका कर्मचारीहरूले बुझे ५३ अर्ब बढी तलब, कुन बैंकको कति बढ्यो ?
काठमाडौं । ९ महिनामा बैंकहरूले कर्मचारीहरूलाई ५३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तलब भुक्तानी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्ममा २० वटा वाणिज्य बैंकले कर्मचारीहरूलाई ५३ अर्ब २ करोड ५९ लाख रुपैयाँ तलबबापत भुक्तानी गरेका हुन् । यो गत वर्षको चैत मसान्तको तुलनामा ५.६३ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बढी हो । गत वर्षको चैतमा बैंकहरूले ५० अर्ब १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ तलबबापत भुक्तानी गरेका थिए । चालु आवको चैतसम्म अधिकांश बैंकले कर्मचारीको तलब खर्च बढाएको देखिन्छ । यस अवधिमा १६ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च बढेको छ भने ४ वटा बैंकको कर्मचारी खर्च भने घटेको देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा सिटिजन्स बैंकको कर्मचारी खर्च सबैभन्दा धेरै भएको देखिन्छ । सिटिजन्सको कर्मचारी तलबबापतको खर्च २२.४४ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ७७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । जबकि गत वर्षको चैतसम्म १ अर्ब ४५ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्रै तलबबापत भुक्तानी गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २१.१६ प्रतिशत अर्थात् ६८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ९२ करोड २२ लाख रुपैयाँ कर्मचारीलाई तलबबापत भुक्तानी गरेको छ । यस्तै, नबिल बैंकको १७.१४ प्रतिशत अर्थात् ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढेर ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ कर्मचारीहरुमा खर्च गरेको छ । समग्र बैंकहरूमध्ये नबिल बैंकको कर्मचारी खर्च सबैभन्दा बढी रहेको छ । यस्तै, नेपाल एसबीआई बैंकको १२.७१ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड २० लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकको ११.७२ प्रतिशत अर्थात् ३६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ५० करोड ५५ लाख रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ११.४३ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ९ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गरेका छन् । यस्तै, एभरेष्ट बैंकको ११.१८ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब १४ करोड २५ लाख रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको १०.९५ प्रतिशत अर्थात् २० करोड ५ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको १०.६८ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब २९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आवको ९ महिनासम्म प्राइम बैंकको ८.९९ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बढेर १ अर्ब ७९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ८.०६ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ६.९६ प्रतिशत अर्थात् २१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ३५ करोड २८ लाख रुपैयाँ कर्मचारीहरूको तलबमा खर्च गरेका हुन् । समीक्षा अवधिमा ग्लोबल आइएमई बैंकको ३.१५ प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब ७६ करोड ७६ लाख रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको १.७२ प्रतिशत अर्थात् ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको ०.७९ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बढेर ३ अर्ब २० करोड २६ लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ०.०९ प्रतिशत अर्थात् २८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बढेर २ अर्ब ८९ करोड १७ हजार रुपैयाँ तलबबापत भुक्तानी गरेका हुन् । तर, समीक्षा अवधिमा एनआईसी एशिया बैंक, एनएमबि बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) र स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको कर्मचारी तलब खर्च घटेको देखिन्छ । एनआईसी एशिया बैंकको कर्मचारी खर्च १६.१७ प्रतिशत अर्थात् ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँमा झरेको छ । एनएमबि बैंकको १२.१४ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब २८ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । एनआईएमबिको ५.६३ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ३८ लाख रुपैयाँ घटेर २ अर्ब ९० करोड ९३ लाख रुपैयाँमा झरेको छ भने स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३.०२ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ घटेर १ अर्ब १० करोड ७३ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ ।
बजार सुशासनका लागि सोमबारदेखि देशभर ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’
काठमाडौं । बजारमा व्याप्त अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि र उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सोमबारदेखि देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ आयोजना गर्न लागिएको हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दिपा दाहालले आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न यो अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको बताइन् । सप्ताहव्यापी अभियानले बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप रोक्न कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास लिइएको बताइन् । प्रेसविज्ञ दाहालले सबै सरोकार भएका निकाय, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई यस अभियानमा सहयोग र बजारमा हुने अनियमितताको खबरदारी गर्नसमेत आग्रह गरिन् । अभियानको समयसीमा र नेतृत्व यो विशेष अभियान सोमबारदेखि सुरु भई जेठ ३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णय र पत्राचारअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यसलाई कार्यान्वयनका लागि देशभरका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ । अभियान कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेसविज्ञ दाहालले जानकारी दिइन् । कसले के जिम्मेवारी निभाउने ? प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरूलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न आह्वान गरी सोको नियमित अनुगमन गर्नेछन् । यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्ला तहमा बजार अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउँदै मूल्य पारदर्शिताका लागि व्यापक प्रचारप्रसार गर्ने र नियमन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । केन्द्रीय र प्रदेश बजार अनुगमन समितिले बजारको मूल्याङ्कन गर्ने, अनुगमन टोली खटाउने र नियम पालना नगर्नेमाथि कडा कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछन् । अभियानको आवश्यकता ? बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा एकरूपता नहुँदा र उपभोक्ताहरूले वास्तविक मूल्य थाहा नपाउँदा ठगिनेक्रम बढेको विषयमा गुनासा बढेपछि सरकारले अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो । बजारमा उपलब्ध हुने हरेक वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा स्पष्टता र पारदर्शिता ल्याउन, व्यापारी र सेवा प्रदायकलाई जवाफदेही बनाउन, अनिवार्य मूल्यसूचीको व्यवस्था लागू गर्न र अनुगमन प्रणालीलाई चुस्त बनाउँदै दोषीमाथि तत्काल कारबाही सुनिश्चित गर्न यो अभियान सुरु गर्न लागिएको जनाइएको छ ।
डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन, महाअभियोगको त्रासबाट मुक्त भएर काम गर्नू : सपना प्रधान मल्ल
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिका कुनैपनि प्रकारको डर, त्रास वा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कानून दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्यायाधीशहरूलाई निर्भीक भएर न्याय सम्पादन गर्न आह्वान गरेकी हुन् । उनले न्यायपालिकालाई ‘आज्ञाकारी’ बनाउने वा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यम बनाउने दुष्प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारिन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिप्रति सचेत गराइन् । विधिको शासनविरुद्ध हुने षड्यन्त्रविरुद्ध उभिने आँट र प्रतिवद्धता सबै सरोकारवालाले देखाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘डर र प्रभावमा न्याय सम्भव छैन, चाहे त्यो दुई तिहाइको सरकारको डर होस् वा महाअभियोगको । डर र भयबाट मुक्त भई अदम्य साहसका साथ अघि बढ्न म सम्पूर्ण न्यायकर्मीहरूलाई आह्वान गर्दछु ।’ एउटालाई खाने बाघले अर्कोलाई नखाला भन्न नसकिने भन्दै विधिको हत्या गरेर गरिने कार्यले अन्ततः निरंकुशता निम्त्याउने स्पष्ट पारिन् ।
मुलुकको ऊर्जा जडित क्षमता चार हजार २९६ मेगावाट
काठमाडौं । मुलुकको कूल ऊर्जा जडित क्षमता चार हजार २९६ मेगावाट पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूद्वारा उत्पादित विद्युत्का आधारमा उक्त क्षमता निर्धारण भएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । परीक्षणमा रहेका आयोजना र वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतबाट उत्पादितबाहेक चार हजार २९६ मेगावाट क्षमता निर्धारण भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कूल जडित क्षमता चार हजार ५०० मेगावाटभन्दा माथि पुग्ने मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको छ । हाल निर्माणको क्रममा तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् भने निर्माणमा जान तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनाको क्षमता पनि समान रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । हालसम्म ६६ केभीभन्दा माथिका करिब सात हजार ३६० सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै, १४ हजार तीन सय २३ एमभिए क्षमताको सवस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ भने ३३ केभी क्षमताका करिब आठ हजार २२५ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन तथा तीन हजार ३०८ एमभिए क्षमताको सबस्टेसन निर्माण भएका छन् । सरकारको पहल र सक्रियता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सञ्चालन गरेको विशेष अभियानका कारण देशभरको विद्युत् चुहावट १२ दशमलव पाँच प्रतिशतमा सिमित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राविधिक चुहावटलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । सवस्टेसनको क्षमता विस्तार, प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति तथा प्राविधिक उपाय अवलम्बन गर्दै चुहावट क्रमशः घटाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यसैगरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट घण्टा बराबर पुगेको छ । हालसम्म राष्ट्रिय विद्युत् प्रणाली र वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतबाट विद्युत्मा पहुँचमा पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या ९९ प्रतिशत बराबर पुगेको छ । हालसम्म विद्युत् निर्यात दुई हजार ९१८ गिगावाट प्रतिघण्टा छ भने विद्युत् आयात करिब ५९० गिगावाट घण्टा भएको छ । हालसम्म सौर्य विद्युत् उत्पादन क्षमता ६२ दशमलव सात मेगावाट बराबर पुगेको छ । लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ५५ दशमलव तीन मेगावाट बराबर विद्युत् उत्पादन भएको छ । सिँचाइतर्फ हालसम्म सिँचाइ सुविधा १५ लाख ८७ हजार ९१० हेक्टर जमिनमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सिँचाइयोग्य जमिनमध्ये पाँच लाख ३२ हजार ९० हेक्टरमा भने वर्षभरीमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध रहेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय विवरणमा उल्लेख छ ।
रुस र युक्रेनको द्वन्द्व : युक्रेनमा रहेका नेपालीहरु स्वदेश फर्कनू
काठमाडौं । युक्रेनमा बसेका नेपालीलाई नेपाल फर्कन आग्रह गरिएको छ । जर्मनस्थित नेपाली दूतावासाले युक्रेनमा बसेका नेपालीलाई यथाशीघ्र सुरक्षित भएर नेपाल फर्कन अनुरोध गरेको । ‘रुस तथा युक्रेनबीचको तनावको पछिल्लो घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दै कुनै पनि प्रयोजनका लागि युक्रेन भ्रमण गर्न लाग्नुभएका नेपाली नागरिकहरूलाई राजदूतावासबाट अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मका लागि त्यस्तो भ्रमण स्थगित गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ,’ दूतावासले जारी गरेको सूचनामा बताइएको छ । दूतावासले युक्रेनमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई कुनै सहयोगको आवश्यकता परेमा नेपाली राजदूतावास, बर्लिनमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ ।
एमआरपी टाँस्ने सर्तपछि रसुवाबाट धमाधम कन्टेनर छुट्दै, अझै १५० बढी भन्सारमा
ज्ञानेन्द्र न्यौपाने रसुवा । अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) स्टिकर नलागेका कारण रोकिएको भन्सार जाँच पास पुनः सञ्चालन भएको छ । अनिवार्य रूपमा एमआरपी टाँस्नुपर्ने नीति तत्काल कार्यान्वयन हुन नसकेपछि पैठारीकर्ताले आफ्नो गोदाम पुर्याएपछि स्टिकर टाँसेर मात्र बिक्री गर्ने प्रतिबद्धता जनाएसँगै भन्सार जाँच पास हुन थालेको हो । गत असार २४ गते गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका-२ टिमुरेस्थित ल्हेन्देखोलामा आएको बाढीपछि लामो समयसम्म प्रभावित बनेको रसुवा भन्सार कार्यालय मितेरी पुल निर्माण पश्चात् गत पुस १७ गतेदेखि पुनः सक्रिय रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो । करिब पाँच महिनापछि मालसामान आयात गर्दा अनिवार्य एमआरपी टाँस्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनमा आएसँगै जाँच पास रोकिएको थियो । हाल पैठारीकर्ताले आयात गरिएका सामान गोदाममा पुर्याएपछि एमआरपी स्टिकर टाँस गर्ने सहमति पश्चात् भन्सार प्रक्रिया नियमित रूपमा सुरु भएको रसुवा भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार जाँच पास पुनः सञ्चालन भएसँगै राजस्व सङ्कलन वृद्धि हुन थालेको छ । भन्सार कार्यालयका अनुसार दैनिक उपभोग्य सामग्रीको जाँच पास सुरु भएको पहिलो दिन बिहीबार करिब ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ भने शुक्रबार थप २ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको हो । दुई दिनमा करिब ६ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत भट्टराईले बताए । उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि आयातित वस्तुमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी (अधिकतम खुद्रा मूल्य) को स्टिकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था वैशाख १५ गतेदेखि भन्सार कार्यालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको उनले बताए । उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले सहजता ल्याउनका लागि सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनपछि आयातकर्ताले आयात गरिएका सामान गोदाममा पुर्याएपछि एमआरपी स्टिकर टाँसेर मात्र बिक्री गर्ने सर्तमा भन्सार जाँचपास पुनः सुरु गरिएको प्रमुख भन्सार अधिकृत भट्टराईकाे भनाइ छ । कन्टेनर जाँच पास तीव्र सुरक्षा निकायका अनुसार पहिलो दिन ३२ वटा र दोस्रो दिन ४१ वटा गरी ७३ माल वाहक कन्टेनर जाँच पास भई गन्तव्यतर्फ पठाइएको छ । तीमध्ये ३७ वटा कन्टेनरले नेपाली बजारका लागि चिनियाँ स्याउ आयात गरेका छन् । ती कन्टेनरलाई राजधानी काठमाडौं पठाइ सकिएको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ठाकुर गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार हाल १५० भन्दा बढी कन्टेनर भन्सार हाताभित्र छन् । आयातकर्ताले परिमाण घोषणा गरेपछि जाँच पास प्रक्रिया तीव्रताका साथ अघि बढाइएको उनले बताए। बाढीको असर अझै बाँकी गत वर्ष असार २४ गते ल्हेन्देखोलामा आएको बाढीले रसुवागढी-टिमुरे क्षेत्रको भन्सार यार्ड (वैदेशिक व्यापारका क्रममा आयात वा निर्यात गरिने मालसामान भन्सार जाँच पास नहुन्जेलसम्म सुरक्षित रूपमा राखिने क्षेत्र), सुक्खा बन्दरगाह र भौतिक संरचनामा क्षति पुर्याएको थियो । बाढीले बनाएको बगर र अवरोध पूर्णरूपमा हट्न नसक्दा भन्सार जाँचमा कठिनाइ कायम रहेको भन्सार अधिकारीले बताएका छन् । भन्सार यार्डभित्र रहेका साना प्रिफ्याब (इँट्टा र बालुवाको परम्परागत प्रयोग नगरी कारखानामा पहिले तयार पारिएका प्यानल, ट्रस्ट र पार्टपूर्जा जोडेर बनाइने) भवनको भुइँ सतह नमिलेकाले आयातित सामग्री बगरमा झारेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्सार जाँचका खटिने कर्मचारीको भनाइ छ । उनीहरूले मर्मत तथा पुनः संरचना कार्य पुनरावलोकन गर्न सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गरेका छन् । सुक्खा बन्दरगाह अझै व्यवस्थित छैन टिमुरे सुक्खा बन्दरगाहको सफाइ आंशिक भए पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन योग्य बन्न सकेको छैन । बन्दरगाह सञ्चालन तथा मर्मतको जिम्मेवारी पाएको नेपाल इन्टरमोडल प्रालिले पर्याप्त सफाइ गर्न नसक्दा केरूङबाट आएका कन्टेनर व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी गौतमले जानकारी दिए । नेपाल इन्टरमोडलका इञ्जिनियर शोभाकान्त राउतका अनुसार बाढीले पुर्याएको क्षति पूर्णरूपमा हटाउन नसकिए पनि केही सहजता ल्याउने काम गरिएको छ । बाढीबाट क्षति नभएर बाँकी रहेका संरचना यथावत् राख्न निर्माण कम्पनी चिनियाँ तिब्बत फुल्लीले सहमति दिनुपर्ने भएकाले प्रिफ्याब संरचनामा परिवर्तन गर्न नसकिएको उनले बताए । राउतका अनुसार बन्दरगाह प्रवेश तथा प्रस्थान मार्ग सुधार, बगर हटाउने लगायत काममा करिब २० लाख रुपैयाँ खर्च गरी अस्थायी व्यवस्थापन गरिएको छ । 'रसुवामा हिमाली भेगबाट आउने आकस्मिक बाढी नयाँ विषय भने होइन । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि भोटेकोशी तथा सहायक खोलामा आएका बाढीले नाका र व्यापारिक संरचना प्रभावित बनाउँदै आएको इतिहास छ । तर गत असारमा ल्हेन्देखोलाबाट आएको बाढी पछिल्ला वर्षकै सबैभन्दा विनाशकारी मानिएको छ', भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी गौतमले भने । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग भएको तथ्याङ्कअनुसार उक्त बाढीले भन्सार यार्डमा मात्रै ९१ करोड २० लाख ९४ हजार २५९ रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद अधिकारीले बताए । व्यापार पुनः चलायमान हुने अपेक्षा यसैबीच, भन्सार जाँच पास सुस भएसँगै नेपाल-चीन व्यापार पुनः चलायमान हुने, स्थानीय बजारमा उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बन्ने तथा सरकारी राजस्व वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले बताए । यहाँस्थित यार्डलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन पहल भइरहेको उनले उल्लेख गरे । गत असार २४ गतेको बाढीले अवरोध गरेको भन्सार यार्डको दीर्घकालीन समाधानका लागि पूर्वाधारको पुनः निर्माण आवश्यक रहेको सरोकार भएका निकायका प्रतिनिधिले बताउँदै आएका छन् । रासस
