एनआईसी एशिया बैंकले ४.६५ अर्ब नाफा कमाउँदा ईपीएस ४०.२२ रुपैयाँ, आरओई १७.०७ प्रतिशत
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले गत वर्ष साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण अनुसार खुद नाफा १० प्रतिशत बढाएर ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको हो । बैंकले गत असार मसान्तसम्म ३ खर्ब १४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी २ खर्ब ७१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ बैंकको स्व–पूँजीमा प्रतिफल (आरओई) १७.०७ प्रतिशत रहेको छ । साथै, बैंकले वार्षिक प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) ४०.२२ रुपैयाँ छ । स्व–पूँजीमा प्रतिफल र प्रतिसेयर आम्दानी २० वटै बाणिज्य बैंकहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै रहेको बैंकले दावी गरेको छ । बैंकले कर्जा असुलीमा निकै उत्साहजनक नतिजा हासिल गर्न सफल भएको छ । गत असारसम्म बैंकको खराब कर्जा ०.८० प्रतिशतमा सीमित राख्न सफल भएको छ । साथै, बैंकले गत वर्ष ६ लाख नयाँ ग्राहकहरू थप गर्दै ३८ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले कुल कर्जा लगानीको करिब ८८ प्रतिशत साना तथा मझौला र रिटेल प्रकारका क्षेत्रहरूमा कर्जा विस्तार गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा बैंकले ३ अर्ब ६६ करोड भन्दा बढी राजश्व नेपाल सरकारलाई बुझाएको जनाएको छ ।
शिक्षा विधेयकका केही प्रावधान संघीय व्यवस्था विरोधी छन् : गाउँपालिका महासंघ
काठमाडौं । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधान संघीय व्यवस्था चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकारको भएको बताएको छ । महासंघले चौथो बैठक पश्चात आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो विधेयकलाई परिमार्ज गरेर पास गर्नको लागि सरोकारवालाहरुलाई दबाबको लागि आग्रह समेत गरेको छ । ‘संघीय संसदमा पेश गरिएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधयेक २०८० ले ढिलोगरी भएपनि संसदमा प्रवेश पाएको विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं, तर विधयेकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधानहरु संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएकोले संविधानले तहगत सरकारलाई दिएको अधिकारलाई संकुचन नहुनेगरी उक्त विधयेकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न संघीय संसदका माननीय सांसदहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं, साथै संघीय प्रणाली मैत्री कानून निर्माणको लागि दबाब दिन सरोकारवाला सबैमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं’, महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साथै महासंघले विज्ञप्तिमा सरकारले कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई परिमार्जन गर्ने सम्बधमा गरेको निर्णयलाई स्वागत गरेको जनाएको छ । संघीय निजामती कर्मचारी ऐन छिटो अगाडि बढाउन महासंघले सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको छ । महासंघले संघीय समानीकरण अनुदानको विनियोजित रकम सबै निकासा हुन नसकेको भन्दै सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरणमा रोक नलगाउन भनेको छ । ‘गत आ.व.मा संघीय समानीकरण अनुदानमा विनियोजन रकम समेत सबै निकासा हुन नसकेको विषयमा गम्भिरसमिक्षा गर्दे वित्तीय संघीयताको मर्म बोकेको र स्थानीय सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा विनियोजन गर्न पाउने एक मात्र वित्तीय हस्तान्तरणलाई रोक नलगाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण सहित अनुरोध गर्दछौं’, महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । महासंघले बाँदर, बँदेल र दुम्सीको कारण बसाईंसराईको अवस्था सिर्जना भएकाले सो सम्बन्धी व्यवस्था गर्न छुट्टै कानूनको आवश्यकता भएको औंल्याएको छ ।
तीन वर्षमा भारतबाट हराए १३ लाख १३ हजार महिला बालबालिका
एजेन्सी । विश्वमा सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएका मुलुकमध्ये चीन र भारत पर्छन् । यी मुलुक मानिसको संख्यामा मात्रै अगाडि नभएर महिला तथा बालबालिका हराउनेमा पनि अगाडि छन् । विश्वभरीमा जति संख्यामा महिला तथा बालबालिका हराइरहेका छन् त्यसको ९० प्रतिशत चीन र भारतबाट नै हराउने गरेका छन् । हालै भारतको गृह मन्त्रालय र महिला एवं बाल विकास मन्त्रालयले हराएका बालिका, महिला र बालबालिकाको विषयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो प्रतिवेदनअनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा १३ लाख १३ हजार महिला तथा बालिका हराएका छन् । जसमध्ये १८ वर्ष माथि उमेरका १० लाख ६० हजार र सो भन्दा कम उमेरका दुई लाख ५० हजार महिला तथा बालिका हराएका छन् । भारतमा सबैभन्दा धेरै महिला मध्य प्रदेशबाट हराएका छन् भने बालबालिका तस्करीमा राजस्थानको जयपुर अगाडि रहेको छ । त्यस्तै, बालबालिका तस्करीका धेरै घट्ना भारतको युपीमा हुने गरेको छ । दिल्ली, बिहार र आन्ध्र प्रदेश पनि बालबालिका तस्करीको मामिलामा अगाडि रहेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोषको २०२० को रिपोर्टअनुसार पछिल्लो ५० वर्षमा विश्वभरीबाट १४ करोड २६ लाख महिला हराएका थिए । जसमध्ये चार करोड ५८ लाख महिला भारतबाट हराएका थिए । एजेन्सीको सहयोगमा ।
सुन तस्करी अनुसन्धानको जिम्मा सीआइबीलाई
सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निर्देशनमा राजश्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करी प्रकरणको थप अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिन लागेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार भएको उच्चस्तरीय छलफलपछि सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान नेतृत्व सीआईबीलाई दिन निर्देशन दिएका छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागले गत साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको स्कुटरको ब्रेक शु बाट झन्डै १ सय क्वीटल सुन बरामद गरेको थियो । सुन बरामद गरेपछि तस्करीमा थप अनुसन्धान गर्दै आएको विभागले संगठीत अपराधको अनुसन्धानको जिम्मा सीआईबीलाई दिन लागिएको छ । हालसम्म विभागले गरेको अनुसन्धानको सबै फाइल सीआइबीलाई जिम्मा लगाएर अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने समझदारी भएको छ । बिहीबार अपरान्ह सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूणर्बहादुर खड्का, अर्का उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यसहितको बैठक बसेको थियो । सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न भएको आशंकामा विभागले हालसम्म १८ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । यस्तै, विभागले बालुवाटार , सोह्रखुट्टे, टोखा र ठमेलसहित विभिन्न स्थानमा छापा मारेर सुन गाल्ने मेशिनदेखि अन्य कयौँ उपकरण पनि बरामद गरिसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सुन तस्करीबारे छानविन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै संसद चल्न दिएको छैन । एमाले अवरोधका कारण संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकहरु दुई साताअघि देखि अवरुद्ध भएका छन् । सुन काण्डको छानविन उच्चस्तरीय समितिबाट हैन सीआइबीबाट पाता कसेर हुनु पर्दछ, किनभने यस्तो समितिबाट छानबिन भएका दर्जनौ काण्डहरू प्रतिवेदन बनेर थन्किएका छन् । संसदीय वा उच्च स्तरीय समितिबाट भएका अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा अहिलेसम्म कुनै पनि दोषीमाथि कारवाही भएका छैन । यस्ता समितिहरु सम्भावित दोषीलाई पनि सफाई दिने अस्त्र मात्र बन्दै आएका छन् । अर्कोतिर यस्तै प्रकृतिको अपराधको छानविनका लागि, अनुसन्धानकै लागि राज्यले करोडौं खर्चेर केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआइबी)को संस्थागत विकास गरेको हो । यो संस्थामा संस्थागत अनुभव छ, विषय विज्ञहरुले काम गर्दै आएका छन् । उनीहरुलाई भूमिका दिनुपर्छ । हामीले सरकारी संयन्त्रलाई जिम्मा पनि दिनुपर्छ । सरकारले सुन तस्करीको छानविन गर्ने जिम्मेवारी सीआईवीलाई दिएर सहि निकायलाई सहि भूमिका दिएको छ । अब नेकपा एमालेले पनि संसदको अवरोध हटाएर संसदलाई नियमित काम गर्न दिनुपर्छ ।
झापाका चिया श्रमिकहरुद्वारा ज्याला वृद्धिको माग
झापा । झापाका चिया श्रमिकले ज्याला वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । चिया मजदुर आवद्ध सङ्गठनले सो मागसँगै आज काँकडभिट्टामा प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा पत्ति डबली वृद्धि, रोजगार सम्झौता, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालगायत व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने कृृषि तथा बगान क्षेत्र श्रमिक सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सइकुमार राईले बताए । तीन वर्षदेखि चिया श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नपाएको उनको भनाइ थियो । श्रम ऐन, २०७४ मा श्रमिकले दैनिक पाँच सय ७७ ज्याला पाउने उल्लेख भए पनि बगान र प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले चार सय ३७ मात्र पाउँदै आएको उपाध्यक्ष राईले बताए । ‘सरकारले तोकेको दैनिक ज्याला र सुविधा नपाउँदा चिया मजदुर भोकै पर्ने अवस्था आएको छ’, उनले भने । बीस वर्षदेखि कार्यरत श्रमिकको रोजगारी, स्वास्थ्य, पेन्सन र सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न माग गरिएको छ । दिनानुदिन महँगी बढिरहेको हुँदा सोही आधारमा २० प्रतिशत ज्याला वृद्धि हुनुपर्ने र हरियो पत्ती टिपाइमा ठेक्काभन्दा बढी पत्तीको डबलीको दर वृद्धि गर्नुपर्ने श्रमिकको माग छ । झापामा एक सय ३२ साना र ६९ ठूला तथा संस्थागत चिया बगानमा गरी ७० हजार श्रमिक कार्यरत छन् । जिल्लामा १० हजार हेक्टरमा चिया खेती हुने गरेको तथ्याङ्क छ ।
पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानलाई ३ वर्षको जेल सजाय
एजेन्सी । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा तेहरिक–ए–इन्साफका अध्यक्ष इमरान खानलाई ट्रयाल कोर्टले गैरकानूनी रूपमा सरकारी उपहार बेचेको अभियोगमा तीन वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । विस्तृत समाचार सार्वजनिक हुन बाँकी छ ।
उत्तराखण्ड पहिरो अपडेट : तीन नेपालीको पहिचान खुल्यो
एजेन्सी । गत बिहीबार राति भारतको उत्तराखण्ड राज्यको रूद्रप्रयागको गौरीकुण्डमा पहिरोमा परी बेपत्ता भएकामध्ये तीन नेपालीको पहिचान खुलेको छ । कालीकोटका टेकबहादुर कामी, प्रकाश कामी र देवी कामीको पहिचान खुलेको हो । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक उमाप्रसाद चर्तुवेदीका अनुसार कालिकोट घर भई गौरीकुण्ड क्षेत्रमा काम गर्ने तीन जनाको उनीहरुका आफन्तबाट पहिचान खुलेको हो । ‘घटनास्थलमै रहेका आफन्तबाट तीन शवको पहिचान खुलेको हो’, नयाँ दिल्लीबाट रासससित कुरा गर्दै उनले भने । घट्नास्थल वरपर सयौँ नेपाली नागरिक घोडा चालकका रुपमा, स–साना होटल सञ्चालन तथा अन्य मजदुरी गरेर बस्दै आएका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक चर्तुवेदीले भने । बेपत्ताको खोजीका लागि भारतीय पक्षसित समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए । बिहीबार रातिदेखि परेको वर्षाका कारण रूद्रप्रयागको गौरीकुण्डमा पहिरो जाँदा १३ नेपालीसहित १९ जना बेपत्ता भएका थिए । बेपत्ताको खोजी जारी छ । उक्त क्षेत्रमा लामो समयदेखि नेपाली नागरिक परिवारका अन्य सदस्यसहित काम गर्दै आएका छन् । सो स्थानमा नेपाली नागरिकले सञ्चालन गरेका तीन होटल पहिरोले बगाएको बताइएको छ । बेपत्ताको खोजीका लागि नयाँ दिल्लीस्थित दूतावासमार्फत पहल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउँछौँ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले रौतहटको गौर हत्याकाण्डका पीडितलाई न्याय दिलाउने बताएका छन् प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज पीडितहरुसँगको भेटमा उनले पीडितसँग वार्ताका लागि छिट्टै गृह सचिवको संयोजकत्वमा समिति बनाउने बताए । सोह्र वर्ष अघि गौरमा भएको घटनामा परेर तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का २७ कार्यकर्ताको निधन भएको थियो । सो घटनाका पीडितले विभिन्न माग राखी आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले वार्तामार्फत समस्याको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालको निजी सचिवालयका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले यही साउन १८ गते पीडित सङ्घर्ष समितिका रुपसागर उपाध्यायलाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै पत्राचार गरेका थिए । ‘गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिका माध्यमबाट विभिन्न मागसहित आन्दोलन गर्ने जानकारीप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भएको छ । सङ्घर्ष समितिका मागका सम्बन्धमा वार्ता/संवादका माध्यमबाट तत्काल समाधान गर्न प्रधानमन्त्री दाहालबाट निर्देशनसमेत भएकाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ता/संवादमा आउन हार्दिक अनुरोध छ’, उक्त पत्रमा उल्लेख छ । सोही पत्रका आधारमा आज प्रधानमन्त्री दाहाल र सो घटनाका पीडितबीच प्रधानमन्त्री निवासमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयले जनाएको छ ।
