सन नेपाल लाइफले साउन ३२ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्दै, जोहो गर्नुहोस् २ हजार ३९० रुपैयाँ
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले साउन ३२ गतेदेखि सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ बिक्रीपश्चात् सर्वसाधारणलाई बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्यमा १३९ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी प्रतिकित्ता २३९ रुपैयाँका दरले ९६ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ९ लाख ६० हजार कित्ता विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपाली र ५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ८० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोषलाई बिक्री गरि बाँडफाँट समेत गरिसकेको छ । अब ५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ८० हजार कित्ता सेयरमा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी र बाँकी रहेको ७६ लाख ८० हजार कित्ता सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा भदौ ४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि सो अवधिमा पूर्ण आवेदन नपरेमा भदौ १४ गतेसम्म आवेदन लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले इन्स्योरेन्सलाई केयर एनपी त्रिपल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले इन्स्योरेन्सको समयमा नै वित्तीय दायित्व बहन गर्न सक्षम रहेको औषत स्तरको सुरक्षित कम्पनीको रुपमा जनाउँदछ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनमत कित्ताका लागि आवेदन दिने हो भने २ हजार ३९० रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यदि अधिकमतसम्म आवेदन दिने हो भने ४७ लाख ८० हजार रुपैयाँको जोहो गर्नु पर्ने हुन्छ ।
उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मिलेर अगाडि बढ्न परिसंघ र इप्पानको ऐक्यवद्धता
काठमाडाैं । नेपाल उद्योग परिसंघले स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई बधाई तथा स्वागत गरेको छ । परिसंघ सचिवालयमा आयोजित स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले इप्पानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष गणेश कार्कीसहित पदाधिकारी एवं कार्यसमिति सदस्यहरुलाई स्वागत गरे । सो अवसरमा परिसंघ र इप्पानबीच उर्जा क्षेत्रको विकास एवं समस्या समाधानका लागि सहकार्य गर्ने ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका छन् । परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले उर्जा क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने दीगो माध्यम रहेको बताए । उनले उर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, नीतिगत सुधारका लागि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले नेपाल उद्योग परिसंघले उर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै परिसंघमा उर्जा परिषद् गठन गरी यस क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको बताए । उनले पीपीए खुला गरिनुपर्ने, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरिनुपर्नेमा जोड दिए। इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि उर्जा संकटकाल घोषणा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको बताउँदै उर्जा क्षेत्रको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको सुझावमा एकरुपता हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक एवं बाह्य क्षेत्रमा विद्युत व्यापार गर्न दिनुपर्ने, विद्युत निर्यातका लागि सीमा क्षेत्रसम्म प्रसारणलाइन निर्माण हुनुपर्ने, उद्योगीहरुले आवश्यक विजुली पाउनुपर्नेलगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले बताए ।
सेयर र घरजग्गा कर्जाका ठूला फाइल पेण्डिङमा
काठमाडौं । लामो समयदेखि तरलताको अभाव खेपिरहेका बैंकहरुलाई अहिले पैसाको सकस छैन । बैंकिङ प्रणालीमा अहिले प्रयाप्त मात्रामा तरलता छ । तर, बैंकरहरु भने प्रणालीमा प्रयाप्त मात्रामा तरलता भएपनि ‘इन्डिभिड्युल बैंकमा’ तरलता नभएको धारणा राख्छन् । प्रणालीमा प्रयाप्त तरलता भएका बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न भने डराएका छन् । नियामक राष्ट्र बैंकको कठोर नीति र वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था देखेर बैंकरहरु डराएर ठूलो रकमको कर्जा दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । एक बैंकरका अनुसार अहिले बैंकहरुले सेयर र घरजग्गा कर्जा दिन मानिरहेका छैनन् । अन्य क्षेत्रबाट गएको कर्जाको मागलाई सहजै स्वीकार गर्ने बैंकहरुले सेयर र घरजग्गा क्षेत्रको कर्जालाई भने अनेक बाहना बनाएर टार्ने गरेको बुझिएको हो । एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिृकतका अनुसार अहिले राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जालाई सक्ष्म ढंगले हेर्ने गरेकोले बैंकहरुले पनि अनुत्पादक क्षेत्रका लागि आउने कर्जाको मागललाई विशेष ढंगले अध्ययन गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् भने ठूलो रकमको कर्जाको फाइल पेण्डिङमा राख्ने गरेका छन् । ती बैंकरका अनुसार अहिले सेयर र घरजग्गाबाटै बढी कर्जाको माग छ । अन्य क्षेत्रबाट आउने कर्जाको माग भने न्यून रहेको उनको भनाइ छ । सानिमा बैंकका सीईओ निश्चलराज पाण्डेले अहिले कर्जाको माग नभएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंकहरुसँग प्रयाप्त तरलता भएपनि कर्जाको माग छैन । उनले पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जाको माग बढी रहेको जानकारी दिए । उनले पनि अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा बैंकहरुले केही कडाइ गरेको बताए । ‘हरेक आर्थिक वर्षको सुरुवातमा खासै ठूलो मात्रामा कर्जाको माग हुँदैन, दशैं र दशैंपछि मात्रै कर्जाको माग बढ्ने गरेको छ, अहिले बैंकहरुसँग तरलता भएपनि माग छैन, अनुत्पादक क्षेत्रबाट माग भएपनि त्यसमा बैंकहरु केही ‘स्टिक’ बन्नु पर्ने अवस्था छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जामा कडाइ गरिरहेको छ । सेयरधितो कर्जामा १२ करोड रुपैयाँसम्मको सीमा कायम गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत् राष्ट्र बैंकले सेयरधितो कर्जाको जोखिम भारमा भने केही लचिलो नीति ल्याएको छ । मौद्रिक नीतिमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयरधितो कर्जाको जोखिमभार सय प्रतिशत कायम गरेको छ । यसले केही सहज हुने विश्वास भएपनि सेयर बजारमा भने कुनै सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेको छैन । उल्टै चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजिनक भए पश्चात् सेयर बजार १०७ अंकले घटिसकेको छ । यसले पनि लगानीकर्ताहरु ठूलो समस्यामा रहेको संकेछ गर्छ । अहिले ठूला सेयर लगानीकर्ता र घरजग्गा व्यवसायीले बैंकबाट ऋण पाउन सकेका छैनन् । कुमारी बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (डीसीईओ) रामचन्द्र खनालले भने प्रणालीमा प्रयाप्त मात्रामा तरलता देखिए पनि बैंकमा त्यति धेरै नहुँदा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको बताए । सरकारले निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी नगर्दा बैंकहरुसँग पनि खासै बढी तरलता नभएको उनको तर्क छ । बैंकरहरुका अनुसार अहिले प्रतितपत्र (एलसी) पनि खोल्न सकिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकेको छ । ती क्षेत्रहरुमा अधिकांश बैंकहरुले कर्जा लगानीको सीमा पुरा गर्न सकेका छैनन् । ती क्षेत्रमा कर्जा लगानी पुरा गर्नको लागि पनि बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जामा केही कडाइ गरेको बुझिएको हो । अहिले बैंकहरुलाई पुँजी कोषको पनि सकस छ । कुल कर्जाको ११ प्रतिशतसम्म पुँजीको रकम प्रयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । पुँजी कोष टाइट हुँदा पनि बैंकहरुले निक्षेपको रकम कर्जाको रुपमा दिन सकिरहेका छैनन् । यसले पनि अहिले बैंकहरु कर्जा दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । सेयर र घरजग्गा क्षेत्रमा जोखिमभार १५० प्रतिशतसम्म भएकोले पनि त्यसका लागि क्यापिटलको रकम प्रयोग गर्नु पर्ने भएकोले सेयर र घरजग्गा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह रोकेको बैंकरको धारणा छ । बैंकहरुले पछिल्लो समय अन्य क्षेत्रको कर्जाको माग बढोस् भन्ने किसिमले ब्याजदर पनि घटाएका छन् । अहिले बैंकहरुले सेयर कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि अधिकतम् १५ प्रतिशतसम्म सेयर कर्जामा ब्याज लिइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षको जेठसम्म बैंकहरुले कुल ५७ अर्ब ५३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका छन् । अघिल्लो वर्षको जेठसम्म ८७ अर्ब ५८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका थिए । यो तथ्यांकले पनि सेयर कर्जा घटेको देखिन्छ ।
शेयरप्रो सेक्यूरिटीजले ३६५ जनालाई निःशुल्क सेवा दिने
काठमाडौं । शेयरप्रो सेक्यूरिटीज प्राइभेट लिमिटेडले तीन सय ६५ जनालाई निःशुल्क डिम्याट खाता तथा मेरो शेयर सदस्यता उपलब्ध गराउने भएको छ । शेयरप्रो सेक्यूरिटीजमा खाता खोल्ने पहिलो तीन सय ६५ जनाले यस्तो सुविधा पाउने कम्पनीले बताएको छ । शेयरप्रो सेक्यूरिटीजले गत जेठ ९ गते धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो भने असार २८ गते बाट कम्पनीले धितोपत्र दलाली र निक्षेप सदस्यको सेवा सुरु गरेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयमा चर्चामा रहेको एउटा निवेदन : म नेपाल सरकार हुँ, नारायणहिटीमा बस्न पाउँ
काठमाडौं । तपाईले कस्ता कस्ता निवेदन देख्नुभएको छ ? कति निवेदन त तपाई आफैले पनि लेख्नुभएको होला । सिफारिस माग्न, प्रमाणित गरिदिन आदि विषयका निवेदन कामका प्रकृति अनुसार हुने नै भए । काम अनुसारका विषय राखेर सरकारी वा गैरसरकारी संघ संस्थामा निवेदन आउनु स्वभाविक हो । तर, यहाँ यस्तो एउटा निवेदनका बारेमा चर्चा गर्दैछौं जसले आफूलाई ‘नेपाल सरकार’ प्रमाणित गरेर नारायणहिटी दरबारमा विराजमान हुने कागजात माग गरेको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा एउटा यस्तै निवेदन आइपुगेको छ । जसमा आफूलाई नेपालका सरकारी कार्यालयले नेपाल सरकार प्रमाणित गरिदिएकाले नारायणहिटीमा बस्न पाउनुपर्ने दावी गरिएको छ । नारायणहिटी दरबारमा बस्न पाउनुपर्ने दावी गर्दै सिंहदरबारस्थित संस्कृति, प र्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा निवेदन पेस गर्ने व्यक्ति हुन बारा जिल्लाका ५१ वर्षीय केदार सहनी । उनले इन्टरमिडिएट तहको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा आफ्नो नाम ‘केदार सहनी गढी वीर नेपाल सरकार’ उल्लेख गराएका रहेछन् । एसएलसीको प्रमाणपत्रमा भने उनको नाम केदार सहनी गढी नै उल्लेख रहेछ । उनले साविकको बञ्जरीया गाउँ विकास समितिमा ‘केदार सहनी गढी’ र ‘केदार सहनी गढी वीर नेपाल सरकार’ एकै व्यक्ति भएको सिफारिस उपलब्ध गराइदिन माग गरेर निवेदन दिएका रहेछन् । उनको निवेदनमा तत्कालिन गाउँ विकास समितिले माग अनुसार ‘केदार सहनी गढी’ र ‘केदार सहनी गढी वीर नेपाल सरकार’ एकै व्यक्ति भएको सिफारिस गरिदिएको रहेछ । उनले सोहीअनुसारको निवेदन बारा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि दिएका रहेछन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गाविसको सिफारिसको आधारमा ‘केदार सहनी गढी’ र ‘केदार सहनी गढी वीर नेपाल सरकार’ भन्ने एकै व्यक्ति भएको व्यहोराको सिफारिस दिएको रहेछ । पर्यटन मन्त्रालयमा पेस भएको निवेदनमा संलग्न रहेका यी कागजपत्र आधिकारिक हुन वा होइनन् परीक्षण हुन भने बाँकी नै छ । तत्कालिन गाउँ विकास समिति र जिल्ला प्रशासनको कागजात लिएर उनी नारायणहिटी दरबार संग्राहलय परिसर पुगेका रहेछन् । उनले त्यहाँ आफू ‘नेपाल सरकार’ प्रमाणित भएको र नारायणहिटी दरबारमा बस्न पाउनुपर्ने दावी सुरक्षाकर्मीसँग गरेका रहेछन् । उनले संग्राहलयको गेटमा हरेक दिन आएर हैरान पार्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीले उनलाई पन्छाउन पर्यटन मन्त्रालयबाट पत्र ल्याए नारायणहिटीमा बस्न दिने बताइदिएछन् । सुरक्षाकर्मीको त्यहीँ भनाईको आधारमा उनै केदार सहनीले २०७९ चैतमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा नारायणहिटीमा बस्न पाउँ भन्दै निवेदन दिएका रहेछन् । उनको निवेदनमा आफुसँग ‘नेपाल सरकार’ प्रमाणित भएको कागजात रहेकाले नारायणहिटीमा बस्नका लागि सिफारिस उपलब्ध गराइदिन भनिएको छ । निवेदन मन्त्रालयमा छाडेर गए यता उनले हरेक दिन मन्त्रालयमा फोन गरेर नारायणहिटीमा बस्ने सिफारिस कहिले पाउँछु भन्दै सोध्ने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । ‘उहाँ मन्त्रालयमा निवेदन बुझाउन आउँदा हामी नै अल्मलिएका थियौँ, उहाँको मानसिक अवस्था अनुसार हामीले सम्झाउने प्रयास गर्याैं’, ती कर्मचारीले भने, ‘जति प्रयास गर्दा पनि उहाँलाई फिर्ता पठाउन नसकेपछि निवेदन मागेर अल्मल्याएका हौं ।’ चार महिना यता हरेक दिन जसो उनले मन्त्रालयमा फोन गरेर आफुले छाडेर गएको निवेदनको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर सोध्ने गरेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीले बताए ।
अल्फा बिटाले ‘एडमिशन्स डे २०२३’ मनाउँदै
काठमाडौं । अल्फा बिटा एजुकेशन कन्सल्ट्यान्सीले साउन २५ गते अष्ट्रेलिया एडमिशन्स डे २०२३ मनाउने भएको छ । अष्ट्रेलियाका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय तथा कलेजहरुमा भर्ना गर्ने अवसरको रुपमा उक्त दिवस मनाउन लागिएको कम्पनीले जनाएको छ । अल्फा बिटाले उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर यो कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ । उक्त दिनमा अष्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर अष्ट्रेलियाका २५ भन्दा धेरै विश्वविद्यालय तथा कलेजका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष भेटी आफ्ना जिज्ञासाहरु राख्न सकिने छ । बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म चल्ने यो मेलामा अष्ट्रेलिया जान चाहने विद्यार्थीहरुले अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालय, आफूले पढ्न चाहेको विषय, छात्रवृत्ति, शुल्क अरु विषयमा जानकारी लिन सक्नेछन् । एडमिसन्स डेमा प्रवेश निःशुल्क रहेको छ ।
समृद्धि फाइनान्स र हिमालयन क्यपिटलबीच पिएमएस व्यवस्थापन सम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स र हिमालयन क्यपिटलबीच पिएमएस व्यवस्थापन सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार हिमालयन क्यपिटलले उक्त संस्थामा आवद्ध ग्राहकहरुको पिएमएस व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बैकिंङ्ग सुविधको लागि समृद्धि फाइनान्समार्फत सहकार्य गर्ने जानकारी उपलब्ध भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा समृद्धिको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिका निधी लोहनी र हिमालयको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परमेश्वर पन्तले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरे । उक्त सम्झौता पत्र समृद्धि फाइनान्सको पुतलिसडक शाखामा भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “ग” वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त राष्ट्रिय स्तरको समृद्धि फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले हाल १३ वटा शाखाहरु मार्फत कारोबार गर्दै आएको छ भने आर.टि.जि.एस, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस, रेमिटान्स, क्लियरिङ्ग लगायतका बैंकिङ्ग र मोवाइल बैंकिङ्ग, डेबीट कार्ड, क्यू.आर कोड जस्ता डिजिटल सुविधाहरु प्रदान गरिरहेको छ ।
सुन तस्कारीको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग कायमै
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पनि सुन तस्कारीको घटनाबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग दोहो¥याइएको छ । बैठकको सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसद् योगेश भट्टराईले सुन तस्कारीको जरोसम्म पुगेर घटनामा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गर्दै उच्चस्तरीय समिति गठन हुनुपर्ने विषयमा विमति राख्न आवश्यक नभएको धारणा राखे । उनले सार्वजनिक लेखासमितिको बैठकले पनि समिति गठन गर्न सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गराए । उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सोही विषयमा राखेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा आफ्नो पार्टीको समर्थन गरेको स्पष्ट पारे । भट्टराईले तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को प्रतिबद्धता व्यवहारमा रुपान्तरण भएमा सदनमा एमालेले कुनै अवरोध नगर्ने उल्लेख गरे । यही साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैधरुपमा बाहिरिएको र पक्राउ परेको करिब एक सय किलो सुन तस्करीका सम्बन्धमा उच्चस्तरीय छानबिनको माग गर्दै एमाले सदनको अवरोध जारी राखेपछि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा शीर्ष नेता सदन सञ्चालनमा सकारात्मक भएपछि आजको प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको हो । सो विषयमा अन्य दलका सांसद्ले पनि बोल्ने क्रम जारी छ ।
