गोकर्ण–सुन्दरीजल सडकको कालोपत्र एक महिना पनि टिकेन
काठमाडौं । विस्तार सुरु भएको आठ वर्षमा कालोपत्र भएको गोकर्ण–सुन्दरीजल सडक एक महिना नबित्दै बिग्रिएर खाल्डाखुल्डी हुन थालेको छ । असारे विकास देखाउन गत असार अन्तिम साता कालोपत्र गरिएको यो सडकको गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिर र नयाँपाटी पुल माथिको भाग भत्केर खाल्डाखुल्डी हुने क्रम बढेको छ । गत असार अन्तिम साता कालोपत्र गरिएको उक्त सडकमा अहिले नै समस्या देखिएको स्थानीयवासी टेकबहादुर तामाङले गुनासो गरे । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सक्ने गरी २०७२ मा ठेक्का भएको सात किमी सडक असार अन्तिम साता मुख्य भागमा कालोपत्र सकिएको थियो । सडकको दायाँबायाँ भागमा भने अझै काम बाँकी नै छ । कति ठाउँमा ढल बनाउनका लागि ठूला खाल्डा यत्तिकै छोडिएको छ । जहाँ पैदलयात्रु र सवारीसाधन पर्न सक्ने जोखिम छ । यसतर्फ सरोकार भएका निकायको ध्यान जान सकेको छैन । ठेक्का भएको केही वर्षसम्म सडकको दायाँबायाँ घर भएका स्थानीयवासीले मुआब्जा नदिई काम अघि बढाउन नदिने भनी विरोध गरेपछि विस्तार हुनसकेको थिएन । केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ ११/११ मिटर गरी २२ मिटरको सडक बनाउने ठेक्का काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले गरेको थियो । सात किमीको दूरीमा पर्ने करिब नौ सय घरका धनीले ठेक्का अनुसार विस्तार गर्ने भए मुआब्जा दिनुपर्ने माग गरेपछि घर भएको स्थानमा केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ सात/सात मिटर विस्तार गर्ने, सार्वजनिक जग्गा भएका स्थानमा भने ११/११ मिटर नै विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको नेतृत्वमा भएको सहमतिको वषौँ बित्दासमेत अझै काम पूरा हुनसकेको छैन । यो सहमति अनुसार पनि ठाउँ ठाउँमा काम रोकिँदा वर्षौँदेखि यात्रु पीडित छन् । धेरैजसो सडकको काम सकिएको छ । वर्षा हुन थालेपछि हिलो सबैतिर पुग्न थालेको छ । केही ठाउँमा अझै ढलको काम भइरहेको छ । नगरपालिकाले केन्द्रविन्दुबाट दायाँबायाँ सात/सात मिटर विस्तार गर्ने सहमति गरेको चार वर्षसम्म पनि सडकको काम सकिएको छैन । समय बढाएर आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सक्ने सहमति पनि कार्यान्वयन भएन । त्यसपछि पनि पटकपटक समय थप गर्दा पनि काम नसकिएको हो । आयोजनाका सूचना अधिकारीसमेत रहेका इञ्जीनीयर महानन्द जोशीले भने गत असारमा काम सकिएको दाबी गरे । मर्मतको काम बाँकी रहेको उनले सुनाए । ‘नयाँपाटी पुलमाथिको भागमा गत असारमा पानी परेका दिनमा कालोपत्र गरिएकाले भत्किएर खाल्डाखुल्डी पर्न थालेको हो, यहाँ पनि छिटो मर्मत गर्न लगाउँछौँ’, उनले भने । ५८ करोड लागतमा भएको काममा बेला बखत समस्या आउने गरेकाले काममा ढिलाइ भएको विस्तार आयोजनाका अधिकारीले बताउने गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । सङ्घीय सरकारको ठेक्का भएकाले स्थानीय सरकारले भन्दा निर्माण व्यवसायीले अटेर गर्ने गरेका छन् । स्थानीयवासी र पैदलयात्रीले भने कुन सरकारको आयोजना हो भन्ने नबुझी स्थानीय सरकारलाई गाली गर्ने गरेको नगरपालिका–४ का अध्यक्ष जयराम महतले बताए । विसं २०७६ चैतमा सुरु भएको बन्दाबन्दीका क्रममा सडकमा पर्ने रुख हटाए पनि कतिपय स्थानमा विद्युत्को पोल, तार लगायत संरचना अझै हटेको छैन । निर्माणको ठेक्का पाएको सिएम कन्स्ट्रक्सनले काममा ढिलासुस्ती गरेको देखिएको स्थानीयवासी हरिबहादुर श्रेष्ठको भनाइ छ । गोकर्णेश्वर महादेव मन्दिरअघिको सडकमा कालोपत्र भएको केही दिनमै भत्कियो । केही महिनापछि त्यो भत्किएको स्थानमा टालिए पनि काम राम्रो भएको थिएन । वर्षा लागेसँगै यहाँ पनि सडक भत्कन थालेको छ । कति ठाउँमा बीचमा कालोपत्र गरिए पनि दायाँबायाँ भने पर्खाल लगाएर सडक यत्तिकै छोडिएको छ । कालोपत्र भएका स्थानमा पनि पैदलमार्ग निर्माण भएको छैन । पैदलमार्ग नहुँदा यात्रु सडक दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना बढेको छ । यसतर्फ सरोकार भएका निकायका अधिकारीको ध्यान जान नसकेको स्थानीय शिक्षक अनन्त अर्यालले बताए । सडक विस्तार भएका चन्द्रमती, सूर्यमती, कोलमती, जम्बोत्तरीलगायत नदीमाथि अझै पुल विस्तार हुन नसक्दा सवारीसाधन जाममा पर्ने गरेका छन् । सडक विस्तार गरी कालोपत्रका लागि काम सुरु भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा नहुँदा खाल्डाखुल्डीले सवारी सञ्चालनमा समस्या हुने गरेको छ । खाल्डाखुल्डीमा बनेको पोखरीले यात्रु एवं स्थानीयवासीले दुःख पाएको गोकर्णेश्वर नगरपालिकाकाका प्रवक्ता नारायणबहादुर सुवेदीले बताए । सङ्घीय सरकारले ठेक्का गरेको आयोजनाका निर्माण व्यवसायीले स्थानीय सरकारलाई नटेर्दा जीर्ण सडकमा समस्या हुने गरको उनको भनाइ छ । बाँकी रहेका ठाउँको काम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल टेलिकम र नगरपालिकाले विभिन्न प्रयोजनमा खनेर अलपत्र बनाएको आयोजनाले जनाएको छ । भत्काएर अलपत्र बनाउने निकायलाई तत्काल बनाउन पत्राचार गरिएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । रासस
एभरेष्टको सेयर मूल्यले नबिललाई टप्यो, एनआईसी एशियाको पहिलो स्थान सुरक्षित
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकको सेयर मूल्यले नबिल बैंकलाई उछिनेको छ । सेयर मूल्यको आधारमा मंगलबार एभरेष्ट बैंकले दोस्रो स्थान लिएको छ भने नबिल बैंक तेस्रो स्थानमा झरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा उच्च सेयर मूल्यसहित एनआईसी एशिया बैंक पहिलो नम्बरमा रहेको छ । मंगलबार एभरेष्ट बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता पहिलो कारोबार भन्दा २ रुपैयाँ ८० पैसाले वृद्धि भई ६०७ रुपैयाँ ७० पैसामा करोबार बन्द भयो । यस दिन नबिल बैंकको सेयर प्रतिकित्ता पहिलो कारोबार भन्दा १० रुपैयाँले घटेर ६०० रुपैयाँमा कारोबार बन्द भयो । मंगलबार एभरेष्ट बैंकको सेयर प्रतिकित्ता अधिकतम ६१८ रुपैयाँ ६० पैसासम्ममा कारोबार भएको छ भने नविल बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ६१८ रुपैयाँ १० पैसासम्ममा कारोबार भएको छ । अधिकतम मूल्यमा नबिललाई एभरेष्ट बैंकले ५० पैसाले टपेको छ । मंगलबार एभरेष्ट बैंकको सेयर मूल्य न्यूनतम ५९४ रुपैयाँ ७० पैसाँसम्ममा झरेको छ भने नबिलको सेयर मूल्य न्यूतनम ५९३ रुपैयाँ ९० पैसासम्म झरेको छ । न्युनतम मूल्यमा पनि नविललाई एभरेष्टले प्रतिकित्ता ८० पैसासम्म टपेको छ । सोमबार नबिलको सेयर कारोबार ६०७ रुपैयाँ ९० पैसामा कारोबार बन्द भयो । यसदिन नबिलको सेयर प्रतिकित्ता न्यूनत ६०५ रुपैयाँ र अधिकतम ६१४ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । मंगलबार एभरेष्टको सेयर प्रतिकित्ता ६०७ रुपैयाँका कारोबार बन्द भएको थियो । उक्त दिन एभरेष्टको सेयर प्रतिकित्ता ६०० रुपैयाँ ३० पैसादेखि ६१६ रुपैयाँ ९० पैसासम्म कारोबार भयो । सोमबार कारोबार बन्द हुँदा नबिल बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३ रुपैयाँ ५० पैसाले घटेको थियो भने एभरेष्ट बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३ रुपैयाँ १० पैसाले बढेको थियो । गत एक वर्षमा एभरेष्ट बैंकको सेयर मूल्य अधिकतम ६२३ रुपैयाँ र न्यूनतम ४२१ रुपैयाँ रहेको नेप्सेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सोही अवधिमा नबिल बैंकको सेयर मूल्य अधिकतम ९३० रुपैया र न्यूनतम ५७४ रुपैयाँ रहेको थियो । एभरेष्ट बैंकको सेयर पुँजी १० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ भने नबिल बैंकको सेयर पुँजी २७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छ । मूल्यको आधारमा एनआईसी एशिया बैंक सबैभन्दा अगाडि उभिएको छ । मंगलबार यस बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७५४ देखि ७८६ रुपैयाँसम्ममा किनबेच भएको छ । गत एक वर्षमा यस बैंकको सेयर मूल्य न्यूनतम ६०० र अधिकतम ८६१ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । मंगलबार नेप्से परिसूचक भने २८ अंकले घटेकाे छ ।
गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समिति र सरकारबीच ५ बुँदे सहमति, आन्दोलन फिर्ता
काठमाडौं । गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष सहमति र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । मंगलबार गृह मन्त्रालयमा मन्त्रालय र संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको हो । उक्त सहमतिपत्रमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रूपसागर देवीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिसँगै संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने भएको छ । यी हुन् सहमति : १. उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरीसमेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानूनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ । २. मिति २०६३ चैत्र ७ गतेको गौर घटनामा मृत्यु भई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५ पौष ९ गतेको बैठकबाट शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, उक्त घटनामा मृत्यु भएका तर शहीद घोषणा हुन छुट भएका मृतकहरूका हकमा शहीद घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ। ३. गौर घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्ति (शहीद) हरूको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा शहीद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने कार्यको प्रक्रिया यसै आवमा अगाडि बढाउने छ । ४. उक्त घटनामा परेर घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिको लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने । ५. सो घटनाको छानबिन र कारबाहीको मागसहित गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिले गरेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्काल अन्त्य गर्ने ।
सूर्य नेपालले गर्याे २७ अर्बभन्दा बढीको कारोबार, लाभांश मात्रै १० अर्ब बाँड्ने
काठमाडौं । बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल प्रालिको कारोबार १०.२९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ बढेको छ । रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार कम्पनीले एक वर्षमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ कारोबार बढाएर २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्यापार गरेको हो । कम्पनीले २०२१ मा २४ अर्ब ४९ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको थियो । जुन एक वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा साढे २ अर्ब रुपैयाँ बढेर २७ अर्ब १ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको हो । त्यसअघि सन् २०२० मा कम्पनीले २४ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ बाबरको कारोबार गरेको थियो । साथै, सन् २०२२ मा गरेको नाफाबाट कम्पनीले १० अर्ब ४० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । भारतको आईटीसी लिमिटेडको कम्पनीमा ५९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । अमेरिकी ८.४५ बिलियन बजार पूँजीकरण भएको कम्पनी भारतीय नीजि कम्पनी हो । यस्तै, ३९ प्रतिशत सेयर नेपालका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरु र २ प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेलायतको ब्रिटिस अमेरिकन टोबाको (इन्भेष्टमेन्ट) लिमिटेडको छ । सूर्य नेपालले ३५ वर्षदेखि सूर्य लिजेन्ड, सूर्य २४ क्यारेट, सूर्य लक्जरी किङ्स, शिखर फिल्टर किङ्स, शिखर आइस, नौलो, खुकरी फिल्टर, पाइलट फिल्टर, बिजुली र चौतारी ब्रान्डका चुरोट उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनीले बैंकबाट ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको अल्पकालीन कर्जा लिने भएको छ । जसको लागि केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी ए वान प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
शिक्षा विधेयक : विद्यालयमा केन्द्र सरकारको शक्ति अभ्यास मोह, यस्ता छन् ‘पश्चगामी’ प्रस्ताव
काठमाडौं । साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारले विधेयकको ड्राफ्ट भने गोप्य राखेको छ । सरकारी स्रोतबाटै विकासन्युजले प्राप्त गरेको विधेयकको ड्राफ्ट हेर्दा सरकारले विद्यालय शिक्षामा पश्चगामी बाटो समात्न खोजेको देखिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणाको आठ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सकिरहेको थिएन । तर, संघीय व्यवस्था बमोजिम विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सञ्चालनको पूर्ण अभ्यास नहुँदै सरकारले विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रीय सरकारको मातहत ल्याउने गरी विधेक प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा खारेज भइसकेको शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्युताउँने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय स्तरमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्, पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति विभाग, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र विद्यालय शिक्षक सेवा जस्ता शक्तिशाली संरचनाहरुको स्थापना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । संघीय व्यवस्था विपरितको विधेयक नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका तोकिएको छ । तर, सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा पाठ्यक्रम निर्माण, जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्मको अधिकार संघीय सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने गरी कानून प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेसँगै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले विधेयकमा संघीयता विरोधी प्रावधान समावेश गरिएको भन्दै सरोकारवाला निकायलाई दबाबको लागि आग्रह गरेको थियो । विधेयकको ड्राफ्टको प्रकृति हेर्दा सरकारले संघीयताको अभ्यास गर्न नचाहेको र संविधानको अनुसूची ८ विपरित विधेयक अगाडि बढाएको शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले बताए । ‘सरकारले अगाडि सारेको विधेयकअनुसार विद्यालय शिक्षा क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय, विभाग, परिषद्, बोर्ड र आयोग लगायत आधा दर्जन शक्तिशाली संघीय संरचना रहनेछन् । जुन संरचनाको अभ्यास नेपालले लामो समयदेखि गर्दै आएको र त्यसले अपेक्षित नतिजा नदिएको सत्य हो । सोही आधारमा नयाँ संविधानमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरिएको हो’, कोइरालाले भने । संघीय व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह मध्ये अहिलेसम्म अधिकांशले स्थानीय शिक्षा ऐन नै बनाएका छैनन् । यसको मुख्य कारण भनेको संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन नबनाउनु नै हो । तर, सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक शक्ति अभ्यास गर्ने र खर्च गर्ने संरचनाको प्रस्ताव विधेयकमार्फत अघि बढाएको छ । मुख्य राजनीतिक दलमा भएको पश्चगामी सोचले गर्दा यस्तो विधेयक आएको शिक्षाविद् डा. कोइरालाले बताए । संघमा शिक्षा विभागको आवश्यकता नै नपर्ने उनी बताउँछन् । प्रस्तावित विधेयकमा प्रधानध्यापकको नियुक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने भनेको छ । विद्यालयका शिक्षकको तलब भने स्थानीय तहबाट जान्छ । शिक्षकको सरुवा र व्यवस्थापनमा पनि पालिकाको भूमिका हुन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नियुक्त गरेको प्रधानध्यापक र पालिकाको अधिकारीको मत नमिल्दा विद्यालय नै तहस नहस हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । स्थानीय तहको शिक्षा इकाइमा भएका कर्मचारीको स्तर र माध्यामिक तहका शिक्षकको स्तर नमिलेको भन्ने शिक्षकहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारीको अह्रनखटन सहनु परेको भन्दै माध्यामिक तहका शिक्षकहले गुनासो गर्ने गरेका छन् । सरकारले यसैको सम्बोधनको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूताउँने प्रस्ताव विधेयकमा गरेको छ । तर, उपल्लो तहका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाएर शिक्षकको गुनासो व्यवस्थापनमा भने सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका शिक्षा सम्बन्धी कतिपय कार्यालय त चाहिँदै नचाहिने शिक्षाविद्हरुले बताएका छन् । ‘विभाग त चाहिँदै चाहिँदैन, अष्ट्रेलियामा हेर्ने हो भने संघीयतामा संघीय विभाग नै हुँदैन, मन्त्रालय नै हुँदैन, सरकारको एउटा विभागले हेर्छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीसँग शिक्षा मन्त्रालय पनि हुने, शिक्षा विभाग पनि हुने, जनशक्ति विकास केन्द्र पनि हुने, जिल्ला भनेको संविधानले चिन्दैन, जिल्लाको काम नै छैन ।’ सरकारले किन अनावश्यक संरचना निर्माण गर्न खोजेको भन्ने नबुझिएको कोइरालाको भनाई छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले पनि सरकारले अगाडि बढाएको शिक्षा विधेयक व्यवस्थाकै विरुद्धमा आएको भन्दै सो विधेयकलाई संसदबाट अगाडि बढ्न नदिने टिप्पणी गरेका छन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेर ठूलो उपलब्धी ठानेको होला । संघीयता विरोधी यो प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास गर्न दिईने छैन’, देवकोटाले भने । शिक्षकहरुको दबाबमा राखियो जिल्ला शिक्षा कार्यालय सरकारले अगाडि बढाएको शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने प्रस्ताव शिक्षकहरुकै दबाबमा आएको खुलेको हो । राजनीतिक दल सम्बद्ध शिक्षक र शिक्षकहरुको छाता संगठनले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्न नसक्ने भन्दै लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए । उनीहरुकै मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि विधेयकमा सो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको प्रस्ट देखिन्छ । विधेयकमा आएको जिशिकासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि शिक्षकहरुले दबाब दिएको शिक्षाविद् कोइरालाले पनि बताएका छन् । ‘शिक्षकले हामी कहाँ स्थानीय तहको नियमनमा बाँधिन्छौं ? शिक्षकस्थानीय तहको अधिनमा बस्नु हुँदैन बस्दैनौ भनेपछि, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रावधान आएको हो’ शिक्षाविद् डा. कोइरालाले भने । राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले जिल्लामा संरचना राख्नु राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्नु भएको बताए । ‘संविधानले चिनेको र संविधानले नै काम कर्तव्य अधिकार दिएको जिल्ला समन्वय समिति बेहाल छ । जिल्लामा संरचनाहरु राख्नु भनेको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु मात्र हो । थप उपलबिध हुनेछैन, हुँदैन’, उनले भने । सरकारले अगाडि बढाएको विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालय क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारी र निजी क्षेत्रका सञ्चालकले समेत विरोध जनाएका छन् । आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरिए आन्दोलन गर्ने उनीहरुले सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन् । संविधानको अनुसूची ८ को व्यवस्था
भोलि सार्वजनिक विदा
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले भोलि सार्वजनिक विदा दिएको छ । प्रदेश सरकारले साउन २४ गते बुधबार विश्व आदिवासी तथा जनजाति दिवसका अवसरमा कोशी प्रदेशका जिल्लामा सार्वजनिक विदा दिएको हो । विश्वभर आदिवासी जनजातिको योगदानको कदर गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा हरेक वर्ष अगष्ट ९ तारिखमा यो दिवस मनाउने गरिएको छ ।
नेपाललाई ईयुको सुरक्षा सूचीबाट हटाउन पहल गर्न परिसङ्घको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसङ्घले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीसँग नेपालको पर्यटन उद्योगका विषयमा छलफल गरेको छ । नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि चालिनुपर्ने कदम, युरोपियन युनियन (ईयु)ले राखेको सुरक्षा सूचीबाट हटाउन गरिनुपर्ने पहलसहित तत्कालीन एवं दीर्घकालीन रुपमा गरिनुपर्ने नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल भएको हो । पर्यटन मन्त्रालयमा भएको छलफलमा परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने महत्वपूर्ण स्रोत पर्यटन भएकाले नेपालको पर्यटन उद्योगको विकासका लागि सरकार एवं निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिए । उनले युरोपसँगको सीधा हवाई सम्पर्क पुनः स्थापित गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताए । युरोपका पर्यटक धेरै खर्च गर्नेमध्येमा पर्ने भएकाले नेपाललाई युरोपियन यूनियनको सुरक्षा सूचीबाट जतिसक्दो छिटो हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नेपाल उद्योग परिसङ्घले पर्यटन उद्योगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर पर्यटन समिति गठन गरेको जानकारी गराउँदै उनले निजी क्षेत्रकोतर्फ परिसङ्घ मन्त्रालयसँग नजिकमा रहेर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए। परिसङ्घले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सफल रुपमा सञ्चालनका लागि हवाई रुटको अभावमा चुनौती देखा परेको सन्दर्भमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेपाललाई फिल्मिङ गन्तव्यका रुपमा विकास एवं प्रवर्द्धन गर्न, पर्यटकीय क्षेत्रमा पुग्ने सडक यातायात मार्गको स्तरोन्नतिको काम तोकिएको समयमा पूरा गर्नुपर्ने, हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको लगायतका विषयमा परिसङ्घले ध्यानाकर्षण गराएको छ । छलफलमा मन्त्री किरातीले नेपाल युरोपियन यूनियनको सुरक्षा सूचीबाट हटाउन पहल भइरहेको र छिट्टै सकारात्मक समाचार आउनसक्ने बताए । युरोपियन युनियनसँग पुनः सिधा हवाई सम्पर्क स्थापित गर्न नेपाल सरकार कठोर रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास उनले दिलाए । मन्त्री किरातीले नेपाल गन्तव्य महँगो भइरहेको अवस्थामा हवाई टिकटमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने विषयमा आफूले असहमति राखेको बताए। नेपालका दुर्गम स्थानमा सेवा प्रवाह गर्न ‘ट्रङ्क रुट’का लागि केही जहाज र नेपाल वायुसेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि न्यारो बडी जहाज खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको बताए। उनले पर्यटन उद्योगको विकासका लागि परिसङ्घसँग मिलेर काम गर्ने बताए । रासस
सुजुकीको ‘मनसुन फ्री सर्भिस क्याम्प’ सुरु हुँदै, ४ जना ग्राहकलाई होलिडे प्याकेज
काठमाडौं । सुजुकीको ‘मनसुन फ्री सर्भिस क्याम्प’ हुने भएको छ । नेपालको लागि सुजुकी गाडीको आधिकारिक बिक्रेता तथा सीजी होल्डिंग्स्को अटोमोबाइल डिभिजन सीजी मोटोकर्पले श्रावण २४ देखि २६ गतेसम्म मनसुन फ्री सर्भिस क्याम्प’को आयोजना गर्ने भएको हो । मनसुन मौसममा हुँने लगातार वर्षाले कुनै पनि सवारी साधनमा नकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने हुनाले यसमा ध्यान पुराउन अत्यन्त जरुरी छ भनि कम्पनीले जनाएको छ । सुजुकी ग्राहकलाई यो बिषयमा जानकारी गराउन र उनीहरुको गाडीलाई राम्रो अवस्थामा राखिराख्न सो क्याम्प संचालन हुनलागेको कम्पनीले जनाएको छ । सर्भिस क्याम्प अवधिभर सुजुकीका ग्राहकले आफ्नो गाडीको सर्भिसमा आकर्षक छुट र अन्य अफर पाउनको साथै ४ जना भाग्यमानी ग्राहकले चितवनस्थित टाइगर ल्यान्ड सफारी रिसोर्टमा होलिडे प्याकेज पनि जीत्न सक्नेछन् । सर्भिस क्याम्पमा ग्राहकले निशुल्क एसी/ हिटर चेक, ब्याट्री चेक र ओभरअल चेकअपको सुविधा पाउनेछन् । त्यसैगरी, एसडीटी डायग्नोसिस र ह्विल एलाइनमेन्टमा ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् भने लेवर चार्जमा २० प्रतिशत छुट र एसोसरिजमा, स्पेयर पार्टस् र इन्जिन आयलमा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । सुजुकीको मनसुन फ्री सर्भिस क्याम्प’ नेपालभरीका सबै सुजुकी सर्भिस सेन्टरमा हुनेछ । ५४ सर्भिस आउटलेट रहेको सुजुकीसँग नेपालकै ठूलो सर्भिस सञ्जाल छ ।
