सैनिक कल्याणकारी कोषको सम्पत्ति ७७ अर्ब ६१ करोड
काठमाडौं । सैनिक कल्याणकारी कोषको कुल सम्पति ७७ अर्ब ६१ करोड एक लाख रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त रकममध्ये ७१ अर्ब पाँच करोड ६१ लाख रुपैयाँ विभिन्न बैँकमा मौज्दात रहेको रक्षा मन्त्रालयको चाैँथो त्रैमासिक तथा वार्षिक प्रगति समीक्षामा जानकारी दिइयो । बाँकी छ अर्ब ५५ करोड ४० लाख रुपैयाँ भने कोष मातहतका विभिन्न निकायमा लगानी रहेको विवरण प्रस्तुत गरियो । सेनाका बहालबाला, भूतपूर्वक सैनिक, सकलदर्जा तथा आश्रितसमेत गरी करिब दस लाखको सङ्ख्यामा रहेका हिताधिकारीलाई उक्त रकमको ब्याजबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप तथा स्वरोजगार र सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउँदै आइएको छ । कोषमार्फत सञ्चालनमा रहेका ती कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र प्रतिफलमूलक बनाउन समयानुकूल विस्तार तथा स्तरोन्नतिका कार्य भइरहेका छन् । नेपाली सेना शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्रसंङ्घको आह्वानमा शान्ति सेनामा सहभागी भएबापत प्राप्त एक करोड २४ लाख एक हजार रुपैयाँबाट विसं २०३२ मा सैनिक कल्याणकारी कोष स्थापना गरिएको थियो । ‘बहुजन हिताय : बहुजन सुखाय’ आदर्श बाक्य रहेको कोषबाट सेनाका बहालवाल, अवकास प्राप्त सैनिक तथा आश्रित परिवारलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, सहुलियत ऋण, आर्थिक राहत, बीमालगायत सीप तथा स्वरोगारजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुदैआएका छन् । कोषको मुख्य आयस्रोत भनेको शान्ति सेनामा भाग लिएबापत प्राप्त हुने रकम, बंैक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप गरिएको रकमबाट प्राप्त ब्याज र सैनिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान र विद्यालय तथा महाविद्यालयबाट प्राप्त शुल्क रहेको जनाइएको छ । राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा विश्वशान्तिमा धेरै सेना पठाउने मुलुकको बरियातमा नेपाल दोस्रो नम्बरमा छ । नेपाली सेना व्यावसायिक, अनुशासित र सहासिक भएकैकारण द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका नागरिकबीचमा लोकप्रिय छ । शान्ति सेनामा धेरै सङ्ख्यामा महिला सैनिक पठाउने सूचीमा भने नेपाल पहिलो नम्बरमै छ । हाल विश्वका १३ वटा शान्ति मिसनमा पाँच सय ६५ महिलासहित छ हजार ७३ जना नेपाली शान्ति सैनिक खटिएका छन् । हालसम्म विश्वका विभिन्न मुलुकमा स्थापना भएका ४४ शान्ति मिसनमा रही एक लाख ४५ हजार आठ सय १३ नेपाली शान्ति सैनिकले योगदान पुर्याइसकेका छन् । सोही क्रममा ७३ जना नेपाली शान्ति सैनिकले वीरगति प्राप्त गर्नाका साथै ६६ जना सख्त घाइते भएका थिए । रासस
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता हुन ढिलाइ
काठमाडौं । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट साउन १६ गते स्वीकृत भए पनि हालसम्म विद्यालय शिक्षालाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमादर्ता भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकले विधेयकको मस्यौदा स्वीकृति गरी संसद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको थियो भने निर्णयबारे सरकारका प्रवक्ताबाट सार्वजनिक जानकारी दिइसकिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको मस्यौदा मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि सदनमा दर्ता गरिने बताए । हालसम्म मन्त्रालयमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय प्रमाणीकरण भई सम्बन्धित मन्त्रालयमा आएपछि कार्यान्वयन हुन्छ । शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले विधेयकको मस्यादौलाई विभिन्न स्रोतबाट लिइ त्यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । विधेयकमा भएका निजी विद्यालयसम्बन्धी प्रस्तावमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोशिएसन (एन प्याब्सन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल, (हिसान)ले असन्तुष्टि जनाएका छन् । निजी शिक्षालयका संस्थाहरुले मस्यौदा संशोधन गराउन यही साउन २४ गते पालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ भने आज मस्यौदाप्रति असहमति जनाउँदै काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ । विधेयकले पाँच वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर-फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनुपर्नेलगायतका व्यवस्था गरेकामा ती संस्थाको आपत्ति रहेको छ । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले वडाध्यक्षहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव लोकतान्त्रिक नभएको उल्लेख गरेको छ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले भने दरबन्दीसरह सेवासुविधा हुने गरी सम्बोधनको प्रयास गरिएको जनाएको छ ।
हाथवे इन्भेष्टमेन्टको आइपीओ बाँडफाँड, कसलाई कति पर्यो ?
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुका लागि हाथवे इन्भेष्टमेन्ट नेपालले निष्काशन गरेको आइपीओ बाँडफाँड गरेको छ । बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले बिहिबार नक्साल स्थित आफ्नै कार्यालयमा आइपीओ बाँडफाँड गरेको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब १७ करोड रूपैयाँमध्ये १२.५० प्रतिशत अर्थात १४ करोड ६२ लाख ५० हजार रूपैयाँ रकमबराबरको प्रतिकित्ता अंकित मूल्य ५० दरका २९ लाख २५ हजार रूपैयाँ कित्ता साधारण सेयर निष्कासनको अनुमति पाएको छ। त्यसमध्ये पहिलो चरणमा कम्पनीले १० प्रतिशतले हुन आउने २ लाख ९२ हजार ५०० कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई गत साउन ४ गतेदेखि साउन १८ गतेसम्म बिक्री खुला गरेको थियो। यो आईपीओमा मागभन्दा झन्डै ४.८४ गुणा बढी आवेदन प्राप्त भएको क्यापिटलले जनाएको छ। आईपीओमा २७ हजार २३६ जना आवेदनबाट १४ लाख १७ हजार ४४० कित्ता सेयरको लागि दरखास्त प्राप्त भएकोमा आवश्यक रुजु र छानबिनपश्चात दोहोरो आवेदन दिने र श्रम अनुमतिको म्याद सकिएका कारणले ५ वटा आवेदन (३ जना आवदेकको) मार्फत प्राप्त २६० कित्ता सेयर रद्द गरी २७ हजार २३१ जना आवेदकबाट प्राप्त भएको १४ लाख १७ हजार १८० कित्ता सेयर बाँडफाँट लागि योग्य देखिएको क्यापिटलले जनाएको छ। क्यापिटलका अनुसार २० कित्तादेखि १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिने २७ हजार २३१ जना आवेदकमध्ये १४ हजार ६२५ जनालाई गोलाप्रथा विधिमार्फत २० कित्ताका दरले बाँडफाँड गरिएको छ। त्यसैगरी सामूहिक लगानी कोषहरुका लागि निष्कासन गरिएको २९ लाख २५ हजार कित्ता साधारण सेयरको ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख ४६ हजार २५० कित्ता सेयर १३ वटा म्युचुअल फन्डअन्तर्गत सञ्चालित ४३ वटा सामूहिक लगानी कोषका योजनाहरुलाई समानुपातिक रुपमा बाँडफाँड भइसकेको क्यापिटलले जनाएको छ। आइपीओको नतिजा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलको वेबसाइट, मेरो शेयरको वेबसाइट र सिडीएसले आइपीओ नतिजा हेर्न संचालनमा ल्याएको आइपीओ रिजल्ट डट सिडियससी डट कम एनपी वेबसाइटबाट हेर्न सकिन्छ ।
नबिल बैंकले उच्च तहका कर्मचारीका लागि भीआरएस ल्याउने
काठमाडौं । मर्जर भएको एक वर्षपछि नबिल बैंकले पुनः स्वेच्छिक अवकास सुविधा (भीआरएस) ल्याउने तयारी गरेको छ । बैंकले एउटै विभागमा दोहोरिएका कर्मचारी कटौति गर्न भीआरएस सुविधा ल्याउने तयारी गरिरहेको हो । यसअघि बैंकले २ पटक भीआरएस सुविधा जारी गरेको बताउँदै नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनोज ज्ञवालीले फेरी भीआरएस ल्याउने तयारीमा रहेको बताए । साविक नेपाल बङ्गलादेश (एनबी) बैंकलाई गाभेपछि नबिल बैंकले तेस्रो पटक भीआरएस सुविधा जारी गर्ने तयारी थालेको हो । नबिल बैंकले साविक नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई २०७९ असार २७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गरेको थियो । एनबी बैंक नबिलमा गाभिनु अघि नै केही कर्मचारीहरु भीआरएसमा बाहिरीएका थिए । त्यसपछि एकीकृत कारोबार पश्चात् पनि पुनः बैंकले भीआरएस सुविधा दिएको थियो । अघिल्लो पटक भीआरएस सुविधा दिँदा ७० जना कर्मचारी बाहिरीएका थिए । बाहिरीने कर्मचारीहरुमा अधिकांश एनबी बैंकका थिए । ‘साविक एनबी बैंकले भीआरएस ल्याएर गाभेको हो, एनबी बैंकलाई गाभेपछि पनि फेरी भिआरएस ल्याएका थियौं, फेरी पनि नबिल बैंकले भीआरएसको तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसअघि २ पटक भीआरएस जारी गर्दा ७० जना बाहिरीएका थिए, बाहिरीने सबै कर्मचारी एनबी बैंकका थिए । उच्च तहमा एउटै पदमा दुई जना भएपछि एक जनालाई भीआरएस सुविधा दिएर बिदा गर्नु स्वभाविक रहेको उनको भनाइ छ । ‘भीआरएस सबै कर्मचारीलाई भन्दा पनि टप एक्जिक्यूटिभ अर्थात् सिनियर तहका कर्मचारीका लागि निकालिन्छ किनभने एउटै विभाग प्रमुखमा २ जना चाहिँदैन,’ उनले भने, ‘एचआर, आइटी, फाइनान्स लगायतको विभागमा २ जना हेड चाहिँदैन, त्यसैले भीआरएसको माध्यमबाट कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नु स्वभाविक हो ।’ उनका अनुसार नबिल बैंकमा हाल २ हजार ४ सय भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् ।
टल्कने ढुङ्गा ‘क्वार्ज क्रिष्टल’ नै भएको भूगर्भ विभागको पुष्टि
गोरखा । गोरखा नगरपालिका-७, सतिपिपलबाट बरामद गरी विशेष सुरक्षाका साथ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखिएको टल्कने ढुङ्गा ‘क्वार्ज क्रिष्टल’ भएको खानी तथा भूगर्भ विभागले पुष्टि गरेको छ । विभागबाट गोरखा आएको भूगर्भविद्को टोलीले दुईदिन लगाएर गरेको परीक्षणबाट उक्त टल्कने ढुङ्गा ‘क्वार्ज क्रिष्टल’ नै भएको पुष्टि गरेको हो । ढुङ्गाको परीक्षण गरी विभागको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखालाई परीक्षण प्रतिवदेन बुझाएको भूगर्भविद् डा सुस्मिता भण्डारीले जानकारी दिए । ‘परीक्षणबाट उक्त ढुङ्गा महत्वपूर्ण र बहुमूल्य रत्नपत्थर (क्वार्ज क्रिष्टल) भएको पाइयो’, उनले भने, ‘संसारभरका धातुलाई कडापनका आधारमा १० भागमा वर्गीकरण गरिन्छ, सोही आधारमा बरामद गरिएको ढुङ्गा सातौँ नम्बरमा पर्छ ।’ भूगर्भविद्को टोलीले टल्कने ढुङ्गाको नापतौल लिनुका साथै अन्य विभिन्न प्राविधिक पक्षबारे पनि परीक्षण गरेको भूगर्भविद् डा. भण्डारीले जानकारी दिए । कडापनका आधारमा हीरा १० औँ नम्बरमा पर्ने उनको भनाइ छ । टोलीले गरेको परीक्षणका क्रममा उक्त ढुङ्गाको तौल ५२ किलो तीन सय ३० ग्राम रहेको पाइएको छ । यति ठूलो तौलको भएको एउटै चट्टानका भेट्टाउनसमेत गाह्रो पर्ने भूगर्भविद् डा भण्डारीले जानकारी दिए । ‘क्वार्ज क्रिष्टल’ मुख्यरुपमा सजावटका सामग्री तथा गरगहना बनाउन प्रयोग हुने गरेको भूगर्भविद् डा. भण्डारीको भनाइ छ । त्यस्तै रेडियो ट्रान्समिटर, कम्प्युटर, घडीलगायतका अन्य विद्युतीय उपकरणमा पनि क्वार्ज क्रिष्टलको आंशिकरुपमा प्रयोग हुने उनले जानकारी दिए । टल्कने ढुङ्गाको परीक्षण सम्पन्न गरेपछि विभागको टोलीले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णबहादुर राना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसाल र प्रहरी उपरीक्षक ९एसपी० अनुपम श्रेष्ठलाई परीक्षणपछिको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखाले टल्कने ढुङ्गाको नमूना परीक्षणका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागलाई पत्राचार गरेपछि विभागले भूगर्भविद् डा भण्डारी र दुर्गा बोलाखेको टोली गोरखा पठाएको थियो । अध्ययन टोलीले बरामद गरिएको ‘क्वार्ज क्रिष्टल’ खानी तथा भूगर्भ विभागलाई उपलब्ध गराउन पनि प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ को दफा २५ को उपदफा १ अनुसार खनिज कार्यगर्ने अनुमति नलिई उत्खनन् तथा सङ्कलन गरिएकाले उक्त पत्थर विभागलाई उपलब्ध गराई सहयोग गर्न पत्रमाफृत आग्रह गरिएको छ । गएको असार १४ गते प्रहरीले उक्त टल्कने ढुङ्गा सतिपिपलस्थित स्थानीयवासी राममाया शाहीको घरबाट बरामद गरेको थियो । टल्कने ढुङ्गा वर्षौंदेखि शाही परिवारले घरमा राखेर पूजा गर्दै आएको पाइएकाले उक्त ढुङगा गोरखकाली मन्दिर या गोरखनाथ मन्दिर परिसरमा राख्न गोरखाका विभिन्न सङ्घसंस्थाले प्रशासनसँग माग गर्दै आएका छन् । टल्कने ढुङ्गा ऐतिहासिक महत्वको भएको हुनसक्ने भन्दै गोरखा दरबार परिसरमा प्रणप्रतिष्ठा गरी व्यवस्थापन गनुपर्नेमा सङ्घसंस्थाको जोड छ । पूजाआजा र धर्मकर्ममा प्रयोग गरिरहेको बल्ने शिला कुनै पनि बहानामा गोरखा जिल्ला बाहिर नपठाई मूलधनीको इच्छाअनुसार गोरखकाली र गोरखनाथको पवित्र भूमिमा राख्नुपर्ने स्थानीयवासीको पनि भनाइ रहेको छ । गोरखा नगरपालिका प्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरले विभागको टोलीसँगको भेटमा ऐतिहासिक र धार्मिक हिसाबले उक्त पत्थरलाई गोरखामै राख्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । उनले टल्कने ढुङ्गा गोरखामा राख्नका लागि नगरपालिकाले सरकारलगायतका अन्य सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्नेसमेत बताए । रासस
भारतीय गाडीलाई निषेध गर्न माग गर्दै ट्याक्सी चालक आन्दोलित
काठमाडौं । नेपाली भूमिमा काम गर्ने भारतीय गाडीलाई निषेध गर्न माग गर्दै ट्याक्सी चालकहरु आन्दोलित भएका छन् । बिहीबार काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर यातायात व्यवस्था विभाग अगाडि मजदुर चालक स्वतन्त्र संघर्ष समितिले भाडाको काम गर्ने, निजी प्रयोजनका सवारीसाधन तत्काल बन्द गरी भारतीय गाडीलाई निषेध गर्न माग गरेका हुन् । बिरोध प्रदर्शनका क्रममा नेपाल राष्ट्रिय मिटर ट्याक्सी व्यवसायी चालक समाजका महासचिवनिजी गाडीले सार्वजनिक सवारीको काम गरिरहेकोप्रति आफूहरुको असन्तुष्टि रहेको बताए । उनले निजी गाडीले सार्वजनिक सवारीको काम गर्नु यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ८ र १२ विपरित भएको बताए । ‘निजी गाडीले सार्वजनिक सवारीको काम गरिरहेको छ । त्यो यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ८ र १२ विपरित छ । त्यो विपरित कार्य गर्न पाइँदैन । हामीले पटकपटक ज्ञापन पत्र बुझायौँ । तर कार्यान्वय गर्छौं गर्नुभयो, तर कार्यान्वयन भएन’ उनले भने ‘यो सरासर कानूनअनुसार गलत छ । हाम्रा माग आम सर्वसाधारणले पनि थाहा पाउन् भनेर माग गर्न बिरोध गरेका हौँ ।’ दिलिपकुमार श्रेष्ठ भने । प्रदर्शनकारी यातायात मजदुरहरुले काठमाडौं उपत्यकामा ट्याक्सी स्ट्याण्ड व्यवस्थापन गरी साँचो खोस्ने, चालकलाई दुव्र्यवहार गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने, अंग्रेजीमा लेखिएको इम्बोस्ड नम्बर खारेज गर्नुपर्ने, नेपाली अंक पहिचानसहितको नेपाली संवत जिपीएस नम्बर कायम गर्नुपर्ने, तेस्रो पक्ष बीमाबाट दुर्घटना भएकोलाई सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यबाट लागू गरी मृत्यु भएमा २५ लाखको राहत प्रदान गर्नुपर्ने, ट्याक्सी मिटर सिल चुडिँदा गाडी साहु र चालक जेल जानुपर्ने कानून खारेज गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीको बिरोध कायमै
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले राजनीतिक नेतृत्वको गलत मनशायका कारण निर्माण व्यवसायीहरुको समस्या भोग्नुपरेको बताउँदै बिरोध प्रदर्शन कायमै राखेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले राजनीतिक नेतृत्वको गलत मनशाय र कर्मचारीहरुको आफू टिकिरहनका लागि गरेको दुष्कर्म आफूहरुले भोग्नुपरेको बताएका छन् । बिहीबार निर्माण व्यवसायीहरु महासंघको कार्यालयमा भेला भइ संसद भवन अगाडि पुगेर कोणसभा गरेका छन् । कार्यक्रममा निर्माण व्यवसायीहरुले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका गल्तीहरु सच्याएर देश विकासका लागि सरकार सच्चिन आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले बजेट दिन नसक्ने आयोजनाहरु खारेज नगरे देशमा निर्माण व्यवसायीहरुको आन्दोलन थप चर्किने चेतावनी दिए । कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पटकपटकको संशोधनले पूर्वाधार विकासमा समस्या निम्त्याएको बताए । उनले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई देखाएर निर्माण व्यवसायीहरुले काम गरेनन् भन्ने भ्रम मात्रै सिर्जना गरेको आरोप लगाए । उनले राजनीतिक नेतृत्वको गलत मनशायका कारण र कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा आएर आफू टिकिरहनका लागि गरेको अनावश्यक कुकर्मबाट निम्तिएको समस्या निर्माण व्यवसायीहरुको खेपिरहनुपरेको बताए । निर्माण व्यवसायीहरुलाई धराशायी बनाउने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी समेत दिए । उनले भने, ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको पटकपटकको संशोधनले पूर्वाधार विकासमा समस्या निम्त्याएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुलाई निर्माण व्यवसायीहरुले काम गरेनन् भन्ने भ्रम मात्रै सिर्जना गरेको छ । वास्तविकता त्यो होइन । हामीले सबैलाई सुसुचित गर्नैपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वको गलत मनशायका कारण र कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा आएर आफू टिकिरहनका लागि उहाँहरुको अनावश्यक दबाबलाई थेग्न नसकेर आफू पदमा बसिरहन टेण्डर आह्वान गरेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुलाई धराशायी बनाउने काम नहोस् ।’ व्यवसायीहले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर,सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, व्यवहारिक माइल स्टेन खारेज गर,गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिवद्धता,उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाईका साथ लागू गर र निर्माण व्यवसायी एकता जिन्दावाद लेखेको प्लेकार्ड बोकेर बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
ग्लोबल आइएमई बैंकले ल्यायो स्मार्ट अडियो डिभाइस सुविधा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले स्मार्ट अडियो डिभाइसबाट भ्वाइस मेसेजद्वारा क्यूआर कोडमार्फत गरिने भुक्तानी पुष्टी हुने सुविधा ल्याएको छ । बैंकले क्यूआर कोडमार्फत गरिने भुक्तानी पुष्टिका लागि साउन्ड बक्स र एलईडी डिस्प्ले सहितको सेवा ल्याएको हो । यो योजनासँगै बैंकका ग्राहकले क्यूआर कोड स्क्यान गरी भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको पुष्टीकरण एलईडी बोर्डमा रहेको साउन्ड बक्सले भुक्तानी पुष्टि गर्ने भ्वाइस मेसेज दिनेछ । यसले ग्राहक र व्यापारीका लागि सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सुविधाजनक बनाउने बैंकले जनाएको छ । यसबाट मर्चेन्ट-व्यापारी तथा ग्राहकहरुलाई मोबाइल फोनमा भुक्तानी प्राप्त भएको मेसेजका निमित्त कुर्नुपर्ने समयको पनि बचत हुने बैंकको विश्वास छ । यसबाट व्यापारीलाई भुक्तानी आवेदनको पुष्टीकरण निर्भरता समेत घटाउँने बैंकको विश्वास छ । ग्लोबल आइएमई बैंक मुलुकका ७७ जिल्लामा शाखा सञ्जाल रहेको निजी क्षेत्रको पहिलो वाणिज्य बैंक हो । बैंकले ३५९ शाखा कार्यालय, ३६७ एटिएम, ३२२ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा, ६४ एक्सटेन्सन तथा राजश्व संकलन काउन्टर तथा ३ वटा वैदेशिक प्रतिनिधि कार्यालयसमेत गरी ११ सय भन्दा बढि सेवा केन्द्रबाट ४० लाख भन्दा बढि ग्राहकहरू माझ सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
