वैदेशिक रोजगार विभागको अवरुद्ध अनलाइन सेवा सञ्चालनमा
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागको अवरुद्ध भएको अनलाइन सेवा आजदेखि पुनःसञ्चालनमा आएको छ । विभागको ‘एफइआइएमएस’ प्रणालीको फाइल ‘सर्भर माइग्रेट’ गर्नुपर्ने भएकाले मङ्गलबारदेखि अवरुद्ध भएको सेवा आजदेखि पुनःसञ्चालनमा आएको विभागका सूचना अधिकारी तथा निर्देशक कविराज उप्रेतीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अवरुद्ध भएको अनलाइन सेवा आजदेखि सञ्चालनमा आएकाले श्रम स्वीकृतिका लागि अब सहज भएको छ । अवरुद्ध भएको ‘एफइआइएमएस’ प्रणाली पुनःसञ्चालनमा आएसँगै श्रम स्वीकृतिको काम पनि सुरु भएको विभागले सूचनामार्फत सेवाग्राहीलाई पनि जानकारी दिएको छ । प्रणालीमा आएको समस्याका कारण श्रम स्वीकृतिका फाइल थुप्रिएका र अब छिट्टै काम हुने भएकाले श्रम स्वीकृति लिएर मात्र टिकट काट्न विभागले अनुरोध गरेको सूचना अधिकारी तथा निर्देशक उप्रेतीले बताए ।
फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको स्वतन्त्र सञ्चालकमा महतो नियुक्त
काठमाडौं । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको स्वतन्त्र सञ्चालकमा डा. श्याम किशोर महतो नियुक्त भएका छन् । साउन २४ गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले डा. महतोलाई स्वतन्त्र सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो ।
शिक्षा विधेयक संशोधन नगरेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालक आन्दोलनमा
काठमाडौं । सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संशोधन नगरेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले माईतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अगाडी बढाउँदा सरोकारवालापक्षसँग छलफल नगरेको र निजी विद्यालयको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै उनीहरुले बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । बिरोध प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले निजी विद्यालयको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था सृजना भएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । निजी विद्यालयहरुलाई गुठीमा लैजाँदा मोडेलको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरुसँग छलफल नगरेको धारणा राखे । उनले कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई अहिले गुठीमा रुपान्तरण गर्न नसकिने बताए । ढुङ्गानाले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको शिक्षा विधेयकमा पाँच वर्षभित्र कम्पनीलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्ने र सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गर्ने भन्ने प्रावधान हामीले देख्यौं । यो प्रावधान खेदजनक छ । विभिन्न चरणमा सरकारकै पहलमा सरकारी, गुठी भएको हो । अहिले कम्पनीलार्ई गुठीमा लैजान खोजिएको छ । गुठीमा भएका विद्यालयहरु आफैँमा प्रताडित छन् । उनीहरुले धेरै दुःख पाएका छन् । र, जतिपनि कम्पनीमा लगानी गरेका विद्यालयहरु छन् । त्यहाँ ठूलो आर्थिक दायित्व सृजना भएको छ । हाम्रो कुरा चाँडो भन्दा चाँडो शिक्षा मन्त्रालयले सुनोस् । हामीलाई बन्द भन्ने शब्द अप्रिय लाग्छ । हाम्रो अस्तित्व नै संकटमा पर्ने कानून आउन लागेपछि हामी आन्दोलित हुनुपरेको छ’, उनले भने । बिरोध कार्यक्रममा हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले प्रश्तावित शिक्षा ऐन शिक्षामैत्री र निजीमैत्री नभएको बताए । सिलवालले प्रश्तावित ऐनले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाए । उनले विधेयक विभेदकारी भएका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । सिलवालले भने, ‘प्रश्तावित शिक्षा ऐन शिक्षामैत्री भएन । विशेषगरी निजीमैत्री भएन । एकातिर सरकारले सम्पत्तीको हक संविधानले ग्यारेन्टी गर्दीएको छ भनेको छ भने अर्कोतर्फ विधेयक ल्याउने क्रममा निजी क्षेत्रको घाँटी थिच्ने काम गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई नियोजन गर्ने काम गरेको छ । तीतो होला बन्ध्याकरण गर्ने सम्मको काम गरेको छ । कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित संस्थाहरुलाई उसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नुहुँदैन । जुन सरकारले विधेयक ल्याएको छ, पाँच वर्षसम्ममा तेरो सबै ऋण तिर, तिरिसकेपपछि सरकारलाई तालाचाबी बुझा भन्ने जुन विधेयक छ त्यो विधेयक विभेदकारी छ । यसको बिरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन हो ।’ बिरोध कार्यक्रममा नेशनल प्याब्सनका केन्द्रिय अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक कसका लागि आएको हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले अहिले शिक्षा संवद्ध अधिकांश व्यक्तिहरु आन्दोलित रहेको भन्दै शिक्षा ऐन निजी विद्यालयको हकहीतको पक्षमा नआएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रमहरु पालिका र जिल्लामा अगाडी बढीसकेको जानकारी दिए । उहाँले अहिलेपनि संवाद र सहकार्यको ढोका खुला रहेको धारणा राखे । उनले भने, ‘कसको लागि शिक्षा ऐन आएको हो ? अहिले तमाम शिक्षा संवद्ध व्यक्तिहरु आन्दोलित छन् । प्रधानमन्त्री ज्यु, शिक्षामन्त्री ज्युलार्ई आग्रह गर्र्न चाहन्छु संवाद सहकार्य र सहमतिका ढोकाहरु खुला छन् । आन्दोलनका क्रममा विद्यालय बन्द गर्नेकुरा अप्रिय हुनसक्ला । अब कालो दिन शुरु हुँदैछ । मुलुकको शिक्षा प्रणालीप्रति हामी चिन्तित छौं । आम लगानीकर्ता आज दुुःखित छ । हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएपनि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिबाट विद्यार्थीलाई वञ्चित गराइएको छ ।’ निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले सरकारले प्रश्तावित शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल नगरि अघि बढाए साउन २८ गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रदर्शनका क्रममा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रावृत्तिबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन, रेमिट्यान्सले राज्य चलाउनुपर्ने तर सीप र प्रविधि सिकाउन निजी क्षेत्रलाई बन्देज गर्ने, विभदको अन्त्यको लागि शिक्षा हो भने शिक्षामा विभेद किन गर्छौ ? रोजगारीको लागि सधैँ विदेसिनुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ ? नियोजनामुखि विधेयक तत्काल खारेज गर, उच्च शिक्षा त ध्वस्त भयो, अब के विद्यालय शिक्षा पनि सक्ने हो ? जवाफ देउ सरकार, शिक्षामा समान अवसर, अवसरमा समान पहुँच लगायतका प्लेकार्ड बोकेर बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
भक्तपुर–नगरकोट सडकखण्ड : सास्ती खेप्दै स्थानीयवासी, १० वर्षमा नवौँ पटक म्याद थप
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिका–१० कमलविनायक भत्केको पाटीमा सडकभरि खाल्डैखाल्डो। अलिमाथि नेपाली सेनाको खरिपाटी ब्यारेकदेखि चाँगुनारायण नगरपालिका कार्यालय अगाडिसम्म कालोपत्र उप्किएर बनेका उस्तै खाल्डाहरु । त्यसमाथि नेपाली सेनाको ब्यारेक क्षेत्र घुमाउनेमा बाटो नै खस्ने गरी चर्किएको सडक, नगरकोटसम्म कालोपत्र भत्किएर बनेका खाल्डोभरि जमेको पानी, हिलाम्मे सडक । दश वर्ष अगाडि निर्माण सुरु भएर अझैसम्म सम्पन्न नहुँदा पटकपटक चर्चामा आइरहने ‘भक्तपुर-नगरकोट सडक खण्ड’को दृश्य हो यो । कमलविनायकदेखि नगरकोटसम्म देखिएको सडकको दूरावस्ता, ठाउँठाउँमा सडकको छेउँमा चर्किएर सडक नै पहिरोमा जाला भन्ने त्रास, सडकमाथिबाट झरेका पहिरोले कतिखेर मानवीय क्षति हुने दुर्घटना निम्त्याउँला भन्ने अर्को त्रास । प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य नगरकोट जाने सडक हुँदै आहोरदोहोर गर्ने यहाँका बासिन्दाले विगत १० वर्षदेखि वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुने उक्त सडकबाट खेप्नु परेको सास्ती कम दर्दनाक छैन । सडक निर्माणकै क्रममा वास्तोला गाउँमा भएको दुर्घटनामा एक स्थानीयले मृत्युको पीडा मात्रै होइन वर्षामा ठूलो पानी पर्दा हिलाम्मे सडकबाट बगेको हिलोपानीको आहाल घरभित्र पस्दा खेप्नु परेको सास्ती, हिउँदमा धुलाम्मे सडकका कारण ब्यहोर्नु परेको स्वास्थ्य समस्याको पीडा यहीँ सडक भएर ओहोरदोहोर गर्नेदेखि यहीँ सडक आसपासका बासिन्दाको दैनिकी कठिन भोगाइ बनेको छ । दश वर्षमा नवौँ पटक म्याद थप दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएर सुरू भएको भक्तपुर–नगरकोट सडकखण्डको फेरि अन्तिम पटक भन्दै नवौँ पटक म्याद थप भएको छ । आगामी पुस मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्नेगरी सरकारले साउन ३ गते अन्तिम पटकका लागि म्याद थप गरेको विगत दुई वर्षदेखि सोही सडकको गुणस्तरीय परीक्षण गर्दै आएकी भक्तपुर नगरकोट सडक योजना कार्यालयकी सब इन्जिनियर सुमिता धुकुछुले बताइन्। उनले भनिन्, ‘अब करिब ५०० मिटर सडकको काम गर्न बाँकी छ, कालोपत्र उप्किएर बनेका खाल्डाखुल्डी सडकको मर्मतसमेत सम्पन्न गर्दै आउँदो असोजसम्ममा सडक हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता निर्माण कम्पनीले जनाएको छ, त्यतिखेरसम्म सकिन्छ ।’ एक्जिम बैंक इन्डियाको ऋण सहयोगमा नेपाल सरकारसँग २०७३ असार ३ गतेसम्म सम्पन्न गर्नेगरि २०७१ जेठ २२ गते शैलुङ कन्स्ट्रक्सन र भारतीय कम्पनी अराभली इन्फ्रापावर लिमिटेडले संयुक्त निर्माण गर्ने गरी २७ करोड रूपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको उक्त सडकको लागत बढेर भ्याटसहित ३१ करोड पुगेको उनले बताइन् । भक्तपुरको भत्केकोपाटीदेखि नगरकोटसम्मको १५.६ किलोमिटर लामो उक्त सडकखण्डको काम नसकिएपछि गत चैतमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभाग मातहत रहेको सडक सुधार तथा विकास परियोजना निर्देशनालयले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्ने १४ दिने सूचनासमेत जारी गरेको थियो । तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले गत फागुन १८ गते उक्त सडकखण्डको अनुगमन गर्दै चैत महिनाभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्तरण नगरे ठेक्का सम्झौता रद्द गरी निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने बताएपनि नयाँ मन्त्री आएपछि नवौँ पटक म्याद थप भएको हो । त्यसो त सरकारले अन्तिमपटक भन्दै २०७८ चैत १९ सम्मका लागि सातौँ पटक र २०७९ पुस मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नेगरी फेरि आठौँ पटक म्याद थप गरेको थियो । विभिन्न चरणमा अनुगमनमाथि अनुगमन भक्तपुर नगरकोट सडक खण्डको प्रगतिबारे जान्न भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्रप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा राजनीतिक संयन्त्रका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधिसहितको टोलीले गरेको अनुगमनमा सडक निर्माणमा गुणस्तरहित काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसो त यसअघि २०७९ फागुन १८ गते तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त सडकको अनुगमन पछि जनतासँग फागुन महिनाभित्र सम्पन्न नगरे कारबाही गरेर ठेक्का रद्द गर्ने आश्वासन दिएका थिए । त्यसअघि २०७८ कात्तिक २८ गते तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले उक्त सडकको अनुगमन गरी स्थानीयसँग दुई महिनाभित्रमा निर्माण सम्पन्न नभए ठेक्का रद्द गरेर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिइन् । श्रेष्ठ र यादवले अनुगमन गर्दा स्थानीयले सडकमै सुतेर र सडकमै घेराबन्दी गरेर अवरोध गरेका थिए । त्यसअघि २०७६ साउन १३ गते तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले अनुगमन गरी सन् २०२० को नेपाल भ्रमण वर्षअगावै सडक कालोपत्र पूरा गर्न निर्देशन दिएको थियो । विसं २०७६ मङ्सिर ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव यामलाल भुसालको संयोजकत्वको टोलीले, त्यसपछि तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री वसन्त नेम्वाङले, तत्कालीन मन्त्री एवं सांसद महेश बस्नेत, चाँगुनारायण नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रसहितको टोलीले, नगर प्रमुख जीवन खत्री, उपप्रमुख रमेश बुढाथोकीसहितको टोलीले पटकपटक यस सडकको अनुगमन गर्दै छिटो निर्माण सम्पन्न गराउन दबाब दिँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्रीहरुसँगको भेट र आन्दोलनले पनि भएन सम्पन्न यस सडक निर्माण छिटो सम्पन्न गराउन दबाब दिन स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिले पटकपटकका प्रधानमन्त्रीहरूसँग भेट गरेर जानकारी गराउँदा र पटकपटक आन्दोलन गर्दा पनि नतिजा दिन सकेन । सडक निर्माण सुरु भएपछि चाँगुनारायण नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मिश्रको नेतृत्वमा गएको टोलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरी सडक छिटो निर्माण सम्पन्न गराउन माग गरेका थिए । मिश्रले भने, ‘सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मलाई भेटेर ज्ञापनपत्र दिने र छिटो निर्माण सम्पन्न गराइदिन माग गर्दै दबाब दिएकै हो, तर नतिजा निस्किन नसक्दा, यस्ता ठेकेदार सरकारभन्दा बलिया हुँदा रहेछन् जस्तो लाग्यो ।’ त्यसो त २०७८ मा बागमती प्रदेशका तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री कृष्णलाल भँडेल, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय नेता डि.पी. ढकालले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग तत्कालीन नेकपा भक्तपुरले तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्री वसन्त नेम्वाङसँग, नगरपालिकाका प्रमुख खत्री, माओवादी केन्द्रका नेताहरुसहितको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालसँग भेटेर आश्वासन पाएपनि तीव्रगतिमा काम भने भएन । जनप्रतिनिधि, स्थानीयवासी र पर्यटन व्यवसायीले सडक छिटो सम्पन्न गर्न माग गर्दै पाँच वर्षदेखि पटकपटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् । स्थानीयले सडक अवरुद्ध गर्ने, ठेकेदार शारदाप्रसाद अधिकारीको तस्विर बादरसँग जोडेर पोष्टर सार्वजनिक सवारी साधन र सडकको भित्ता भित्तामा टाँस्ने, चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नं. ६ र ७ का वडाध्यक्षले २०७९ असार १७, देखि १९ गतेसम्म सडकमै कार्यालय सञ्चालन गर्ने, नगरकोटका पर्यटन व्यवसायीले सडक अवरुद्ध गर्दै आए पनि अझै सडक निर्माणले पूर्णता पाएको छैन । यस्तो छ सरोकारवाला निकायको भनाइ भक्तपुरका प्रजिअ रिजालले भक्तपुर नगरकोट सडक निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेपनि गुणस्तरहित कालोपत्र र खाल्डैखाल्डाले अहिले नै स्तरोन्नतिको आवश्यकता रहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीले स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर आएको समस्या समाधान गर्दै आउँदो दशैँसम्ममा सम्पन्न गर्न दबाब दिने बताए । चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख जीवन खत्रीले प्रधानमन्त्री, भौतिक योजना मन्त्रीदेखि बिभिन्न निकायमा धाएको बताउदै सडक निर्माण सम्पन्न नगरे कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन्। उपप्रमुख रमेश बुढाथोकीले आयोजनालाई पटकपटक बोलाउँदा पनि नगरपालिकामा समन्वय गर्न नआएको बताउँदै समस्या आएको ठाउँमा नगर प्रमुख तथा उपप्रमुख आफै उभिएर समस्या समाधान गर्न तत्पर रहेको बताए। जनताको घरदैलोमा जानै नसक्ने अवस्था यो सडकले बनाएको बताए। राप्रपाका केन्द्रीय उपमहामन्त्री एवं स्थानीयवासी रबिन्द्रप्रताप शाहले पानी पर्ने समयमा पहिरो र हिलोको समस्या, अरुबेलामा धुलोको समस्याले हैरान भएको भन्दै स्थानीयको पूर्ण सहयोग रहेपनि लापरवाही गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नु पर्नेमा उल्टै म्याद थप गरेर पुरस्कृत गरेको बताउँछन् । एमालेका जिल्ला अध्यक्ष बचन देउजाले पहिलाको तुलनामा सडक धेरै बनेको देखिए पनि एक महिना पछि आउँदा नयाँ सडकसमेत बिग्रेर खाल्डो हुने गरि गुणस्तरहीन काम भएको बताए । माओवादी केन्द्रका जिल्ला संयोजक सुनिल वासुले सडक नै पहिरोको जोखिममा परेको बताउँदै स्थानयिदेखि निर्माण कम्पनीसम्मको लापरवाही देखिएको बताए। नेमकिपाका जिल्ला अध्यक्ष न्हुच्छेभक्त फोजूले पर्यटकीय सडकको कन्तबिजोग देख्दा सडक निर्माणमा लापरवाही गर्नेको म्याद थप्ने नभई लाइसेन्सनै खारेज गर्नु पर्ने बताउँछन्। नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सचिव सुशील बस्नेतले योजना ओगट्ने र म्याद मात्रै थप्ने गर्नु भन्दा यस्तै हालतमै भए पनि सडक हस्तान्तरण गरे नयाँ बजेट ल्याएर छिटो काम गर्न सकिने बताए। रास्वपाका जिल्ला संयोजक रामेश्वर बस्नेतले अब पनि सडक सन्पन्न नगरे जनस्तरबाट सरकारलाई नै दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। चानपा–६ नगरकोटका वडाध्यक्ष धनबहादुर लामाले वर्षौँदेखि जनताले दुःख भोग्दै आएको बताउँदै आउँदो दशैँमा हुने नगरकोट सडक महोत्सव अगावै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने बताउँछन्। नगरकोट नाल्दुम पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष नवीन गुरुङले सडककै कारण यहाँको पर्यटन व्यवसाय धराशायी बन्दा अर्बौँको लगानी र हजारौँको रोजगारी खोसिने अवस्थामा पुगेको भन्दै नगरकोट सडक निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारले दबाब दिनुपर्ने बताउँछन्। यसो भन्छन् आयोजनाका कर्मचारी आयोजनाकी सव–इन्जिनियर साधना तिवारीले नेपाली सेनाले ढल हाल्न र ड्रोनको पानी खसाल्न नदिँदा घुमाउनेमा सडकनै पहिरो जाने अवस्थामा पुगेको, शिवशिखर सहकारीको पानी, चकलेट, प्याकेनिजङ फुड कारखानाको पानी सडकमा खसाल्दा खाल्डैखाल्डो भएको, युटर्नमा जग्गा प्लानिङ गर्नेहरूको पहिरो आएर पटकपटक अवरोध गरेको, बाधमारालगायत विभिन्न ठाउँमा नगरपालिकाले विस्तार गरेको शाखा सडकको सानो ड्रोन सडक बिगारेको, स्थानीयले निर्माण सामग्री सडकमै थुपार्दा कमजोर बनेको, कतै कुलो र कलर्भट नै परिदिँदा सडकबाटै पानी बगेर जोखिम भएको बताए । शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजर अनुप अधिकारीले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२औँ संशोधनले आयोजनाको म्याद थप भएको बताउँदै अबको दुई महिनाभित्र सडक निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने दाबी गरे। उनले नगरकोट बसपार्कमा विद्युत्को खम्बा सार्नुपर्ने र त्यसका लागि प्राधिकरणलाई रकम बुझाइसकेकाले पोल सार्नेबित्तिकै बाँकी काम पनि सम्पन्न गर्ने बताए । रासस
विद्युत प्राधिकरणको नाफा घट्यो, घिसिङ भन्छन् : पानीको बहाव घट्दा असर पर्यो
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा एक अर्ब ४ करोड रुपैयाँले घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष (आव २०७९/८०) मा प्राधिकरणको नाफा सो मात्राले घटेको हो । अघिल्लो आवमा १३ अर्ब ३७ करोड नाफा आर्जन गरेको प्राधिकरणले गत आवमा १२ अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ मात्रै नाफा गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यर्कारी निर्देशक कुलमान घिसिङले खोलामा पानीको बहाव घट्दा नाफा घटेको बताए । बिहीबार प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले गत आवमा शुख्खायाममा खोला तथा नदीनालामा पानीको बहाब घट्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् केन्द्रहरूको नाफा प्रभावित भएको बताए । उनले प्राधिकरणले विद्युत बिक्री र अन्यबाट गर्ने आम्दानी २ वर्षमा ८१ अर्ब रूपैयाँ रहेकोमा अहिले बढेर १ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको बताए । प्राधिकरणको संचित नाफा ११ अर्बबाट बढेर ३६ अर्ब ६७ करोड पुगेको छ । वित्तीय सुधार, आन्तरीक रूपमा खपतमा वृद्धि गर्दै निर्यातमा जोड दिईएको छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणले सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने तयारी गरेको बताए । उनले यसमा प्राधिकरणले होमवर्क गरेको भन्दै छिट्टै जारी हुने बताए ।
प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता
काठमाडौं। नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री र संघीय सरकारका मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजनाको समीक्षा तथा आव २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय विभागीय मन्त्रीहरूबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रीहरूबीच कार्यसम्पादन सम्झौता भएको हो। कार्यसम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसँग संघीय सरकारका २१ वटा मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयले गर्ने कामको कार्यसूचिसहित सम्झौतापत्र तयार पारी उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रत्येक मन्त्रालयले गरेको कामको अलग अलग कार्यसूचि तयार पारिएको छ। सम्झौतापत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ, जसमा नतिजा सूचक, भार, इकाइ, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। त्यसैगरि सम्झौतापत्रमा सम्पादन गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरू उल्लेख छ, जसमा कार्यक्रम र क्रियाकलापको सूचि र सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयहरूले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरूमा नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेट, प्रधानमन्त्रीले विभिन्न समयमा प्रतिनिधिसभा र नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई गर्नुभएको सम्बोधन, नेपाल सरकारको एकीकृत कार्ययोजना आदि सूचकलाई आधार बनाइएको छ। सम्झौतापत्रमा अनुगमन तथा अन्य व्यवस्था राखिएको छ, जसमा संघीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना कार्यसम्पादन सम्झौताको अंगका रूपमा रहने व्यवस्था छ। सम्झौतामा कार्यसम्पादनको प्रगति मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीबाट पठाउनुपर्ने र त्यसलाई मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन र मूल्यांकनको आधार बनाइने उल्लेख छ। कार्यसम्पादन सम्झौताको समयावधि १ वर्ष तोकिएको छ । साथै “यस सम्झौता अवधिभरमा मन्त्रीको पद रिक्त भएमा सो पदको कार्यभार सम्हाल्ने वा नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीले यस सम्झौताबमोजिमको बाँकी काम गर्नुपर्ने” व्यवस्था सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि प्रधानमन्त्रीले संघीय सरकारका मन्त्रीहरू र सचिवहरूलाई संयुक्त सम्बोधन गरेका छन्र। सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले तोकिएको कार्यादेश र कार्यविवरणअनुसार प्रभावकारी काम गर्न संघीय सरकारका मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निर्देशन (पूर्णपाठ) सर्वप्रथम, बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको समिक्षा तथा कार्यसम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सहभागी माननीय उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेपाल सरकारका सबै तहका पदाधिकारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। मेरो नेतृत्वमा मिति २०७९ पुस ११ गते सरकार गठन भई कार्यप्रारम्भ भएको पनि साढेसात महिना भइसकेको छ। यस अवधिमा सरकारले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखी आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति र सामथ्र्यलाई देश र जनताको हितमा परिचालन गर्न जोड दिँदै आएको छ। यसबाट समाजका सबै क्षेत्रमा सकारात्मक भाष्य र सरकारप्रतिको भरोसा बढेर गएको छ। सुशासनको प्रत्याभूति जनताले गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैंठकबाट सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएका आधारभूत सेवा विशेषतः राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवाप्रवाहलाई सरल, पहुँचयोग्य र झन्झटमुक्त गराउने तथा विकाससम्वन्धी काममा तीव्रता दिन छुट्टै कानून कार्यान्वयनमा ल्याउने लगायत सुशासन, सेवाप्रवाह र विकासमा रहेका संरचनागत अवरोधहरू हटाउनेसँग सम्वन्धित निर्णय भएको स्मरण गराउन चाहन्छु। यसैगरी मैले २०७९ पुस १८ र १९ गते नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालय तथा केन्द्रीय स्तरका कार्यालयहरूका सचिव र कार्यालय प्रमुखहरूसँग छलफलका क्रममा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने तथा विकास निर्माणलाई गति दिने सम्बन्धमा नतिजा देखिने गरी सुधार ल्याउन समेत निर्देशन दिएको थिएँ। मबाट निर्देशन भएका विषय, गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि तयार गरिएको कार्ययोजनाअनुरूप मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट भएका कामहरूबाट आ–आफ्नो क्षेत्रमा सुधारका सांकेतिक प्रतिविम्वहरू देखिएका छन्। तर पनि यतिमा सन्तुष्ट हुने अवस्था भने छैन। गत आर्थिक वर्षको योजना र कार्यप्रणालीमा उत्साहजनक सुधार हुन नसकेको यथार्थ हामीसामु छ। हाम्रो कार्यसम्पादन स्तर कमजोर हुनुको कारण के हो रु कार्यशैली वा कार्यप्रणालीमा समस्या हो वा कानुनी तथा प्रक्रियागत झन्झटको कारणले हो, यसको ठोस पहिचान र गहन विश्लेषण आवश्यक रहेकोमा म पुन: जोड दिन चाहन्छु। म प्रश्न गर्न चाहन्छु– ‘के हामीले हाम्रो प्रणाली सुधार गर्ने सामथ्र्य राख्न सक्दैनौँ ? के हामी यथास्थितिबाट माथि उठ्न सक्दैनौँ ?’ युगौंदेखि जरा गाडेर बसेको सामन्तवादी व्यवस्था त हामीले परास्त गर्न सक्यौं भने हामी आफैले कार्यान्वयन गर्न तयार गरेका र स्रोतसाधन तय भएका योजना तथा कार्यक्रमसमेत हामीले किन सम्पन्न गर्न सकिरहेका छैनौँ । कि हाम्रो नियतमा नै खोट हुनुपर्यो कि हामीसँग कार्यान्वयन गर्ने कार्यदक्षताको कमी छ भन्ने स्वीकार गर्नुप¥यो। जबकि अवस्था यो कदापि होइन । नेपालको कर्मचारीतन्त्र समकालीन अन्य मुलुकका कर्मचारीतन्त्रसँगको समकक्षतामा अव्वल र सक्षम छ।
नेप्सेमा एकैदिन तीन कम्पनीको आईपीओ सूचीकृत, आइतबारदेखि किनबेच गर्न पाइने
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) मा एकैदिन तीन कम्पनीको आईपीओ सूचीकृत भएको छ । बिहीबार मात्रै घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्री, थ्री स्टार हाइड्रोपावर र अप्पर स्याङ्गी हाइड्रोपावरको आईपीओ सूचीकृत भएको हो । यससँगै यी तीन वटै कम्पनीको सेयर दोश्रो बजारमा किनबेच गर्न मिल्ने छ । बिहीबार सूचीकृत भएको कम्पनीको सेयर आगामी आइतबार अर्थात साउन २८ गतेदेखि कारोबारमा आउने छ । जसमध्ये घोराही सिमेन्ट इन्डष्ट्रीको ३ करोड ९७ लाख १९ हजार ६ कित्ता साधारण सेयर सूचीकृत भएको छ । नेप्सेले कम्पनीको पहिलो सेयर कारोबारको लागि ओपनि न्यूनतम २२६.६१ रुपैयाँ र अधिकतम ६७९.८३ रुपैयाँ ओपनिङ्ग रेञ्ज दिएको छ । उक्त रेञ्जको आधारमा कम्पनीको सेयर आइतबारदेखि कारोबारमा आउने छ । कम्पनीको नेप्से सिम्बोल भने जीसीआईएल रहेको छ । त्यस्तै, नेप्से सिम्बोल टीएसएचएल रहेको थ्री स्टार हाइड्रोपावरको ४९ लाख २५ हजार कित्ता साधारण सेयर सूचीकृत भएको छ । जसको पहिलो कारोबारको लागि न्यूनतम ८५.६५ र अधिकतम २५६.९५ रुपैयाँ ओपनिङ्ग रेञ्ज तोकिएको छ । यससँगै आइतबार कम्पनीको पहिलो कारोबार उक्त रेञ्जभित्र रहेर हुने छ । त्यसैगरी, अपर स्याङ्गी हाइड्रोपावरको २२ लाख कित्ता आईपीओ दोश्रो बजारमा सूचीकृत भएको छ । जसको पहिलो कारोबारको लागि नेप्सेले न्यूनतम ८४.५४ र अधिकतम २५३.६२ रुपैयाँ तोकिदिएको छ । यससँगै कम्पनीले नेप्से सिम्बोल यूएसएचएलको नामबाट आइतबारदेखि सेयर किनबेच गर्ने छ । यी तीन वटै कम्पनीले हालै सर्वसाधारणमा आईपीओ जारी गरेका हुन् । जुन सूचीकृत भएपछि दोश्रो बजारबाट किनबेच गर्न पाइने छ ।
कुमारी बैंकका ग्राहकलाई क्लासिक उद्योगमा छुट
काठमाडौं । कुमारी बैंक र क्लासिक उद्योगबीच कुमारी बैंकको ग्राहकले विशेष छुट प्राप्त गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पछि अब कुमारी बैंकका डेबिट–क्रेडिट कार्ड वा मोबाइल बैंकिंग प्रयोगकर्ताहरूले क्लासिक उद्योग मार्फत उत्पादन गरिएको म्याट्रेस खरिद गर्दा १५ प्रतिशत सम्म आकर्षक छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । डिजिटल कारोबारमा आफ्ना ग्राहकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका निमित्त कुमारी बैंकले यस सहकार्य गरेको हो । आगामी दिनहरुमा पनि कुमारी बैंकले आफ्ना ग्राहकलाई गुणस्तरीय सेवाहरूमा सहुलियत दिन तथा डिजिटल कारोबारमा उत्प्रेरित गर्न आकर्षक योजनाहरु ल्याईरहने छ । विगत २२ वर्ष देखि निरन्तर बैंकिङ्ग सेवा दिदै आएको कुमारी बैंकले आफ्ना देशभर रहेका ३०४ शाखा सञ्जाल, ३०७ एटिएम, ४९ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ६३ शाखारहित बैंकिङ्ग ईकाईहरु मार्फत आफ्ना ग्राहकवर्गलाई अत्याधुनिक तथा प्रभावकारी सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ र आगामी दिनहरुमा पनि अझ सरल, सुलभ तथा उत्कृष्ट सेवाका निमित्त सहकार्यहरु गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
