महिला औद्योगिक पार्क अवधारणा कसैले रोक्न सक्दैन : अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले महिला औद्योगिक पार्क अवधारणा अगाडि बढेको बताएका छन् । शुक्रबार दक्षिण एसियाली महिला मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री डा. महतले भने, ‘महिला औद्योगिक पार्क अवधारणा अगाडि बढिसक्यो, अब कसैले रोक्न सक्दैन । सुन्दा यो सामान्यजस्तो लाग्छ, पछि मान्छेले थाहा पाउँछन्, यो दुरगामी अवधारणा हो । महत्वपूर्ण सुरुवात भएको छ, यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । देशैभरि यसको सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्छ ।’ ‘नेपालमा धेरै ठूलो संख्यामा युवाहरु विदेशिन्छन् । महिलाको तुलनामा पुरुषको संख्या ठूलो छ । त्यसैले यहाँ कसैले स्थिरता दिनसक्छन् भने त्यो महिलाहरुले मात्र दिन सक्छन्’ मन्त्री डा. महतले भने, ग्रामीण र आधुनिक अर्थतन्त्रमा महिलाको भूमिका वृद्धि भइरहेको छ । यसलाई राज्यले प्राथमिकताका साथ प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।’ देशैभरि लघु उद्यम व्यवसायमा महिलाहरुको सहभागिता छ । घर–घरमा उत्पादन भएका विभिन्न सामाग्रीहरु व्यवसायीले निर्यात गरिरहेका छन् । आईटी सेक्टर पनि जोडिन थालेको भन्दै मन्त्री डा. महतले भने, ‘अहिले कृषि व्यवसायमा धेरै ठूलो सम्भावना देखिएको छ । डिटिजल संसारले एउटा अवसर पनि दिएको छ । बजारिकरण सहजै रुपमा गर्न सकिन्छ । महिला उद्यमीहरुले उत्पादन गरेको वस्तुको प्रविधिलाई भरपूर उपयोग गरेर बजारीकरण गर्नुपर्छ ।’ सा–सानो स्केलमा उत्पादन भएको वस्तुलाई संकलन गरेर उपभोक्तामाँझ पुर्याउनुपर्छ । यसमा सरकारले भरपूर सहयोग गर्छ । दक्षिण एसियाली महिला मञ्चले राम्रो नेटवर्क विकसित गर्न सक्यो भने काम लाग्न सक्ने मन्त्री डा। महतले बताए ।
बङ्गुरपालन व्यवसायमा २४ करोडको क्षति
गण्डकी । बङ्गुरमा देखिएको ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ रोगका कारण गण्डकी प्रदेशका बङ्गुरपालक किसानले झन्डै २४ करोड बराबरको क्षति व्यहोर्नुपरेको छ । गत वर्षको हिउँदमा पहिलोपल्ट नेपालमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको उक्त रोगबाट गण्डकी प्रदेशभित्र १८ हजार २० बङ्गुरको मृत्यु भएको प्रदेशको कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘२२ हजार ६६ बङ्गुर सङ्क्रमित भएकामा ठूलो सङ्ख्यामा बङ्गुर मरे, करिब २४ करोड बराबरको क्षति भएको हाम्रो अनुमान छ’, मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा.गृष्म न्यौपानेले भने, ‘भाइरसजन्य यो रोगको सङ्क्रमण दर र मृत्युदर दुवै उच्च छ ।’ पछिल्लो समय भने उक्त रोग नियन्त्रणमा आइसकेको उनले बताए । शङ्कास्पद लक्षण देखिएका बङ्गुरको अहिले पनि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हुँदै आएकामा उक्त रोगको सङ्क्रमण नदेखिएको हो । ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’को सङ्क्रमण देखिएका बङ्गुर फार्मलाई ४५ दिनसम्म खाली गराई निसङ्क्रमण गरेरमात्र किसानले बङ्गुर पाल्न सुरु गरेको डा. न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार उक्त रोग कास्की, लमजुङ, तनहुँ, बागलुङलगायत जिल्लाका बङ्गुर फार्ममा बढी देखिएको थियो । ‘सबैभन्दा बढी क्षति कास्कीमा भयो, अफ्रिकन स्वाइन फिभरबाट क्षति ब्यहोरेका किसानलाई आर्थिक सहायता दिन मन्त्रालयले व्यावसायिकता विकास कार्यक्रमका लागि यो वर्ष बजेट विनियोजन गरेको छ, त्यसबाट किसानलाई केही मात्रामा राहत पुग्छ’, डा. न्यौपानेले भने । उक्त रोगको अहिलेसम्म ठोस औषधि र खोप पत्ता नलागेका कारण बङ्गुरलाई लक्षण कम गर्ने औषधिमात्र चलाउने गरिएको छ । ‘अफ्रिकन स्वाइन फिभर’ हुँदा बङ्गुरमा उच्च ज्वरो, शरीरमा धब्बा आउने, बढी र्याल छोड्ने, छेर्ने आदि समस्या देखिने गरेको पशु चिकित्सक बताउँछन् । सय वर्षअघि अफ्रिकामा देखिएको उक्त रोग दक्षिण एसिया हुँदै नेपाल प्रवेश गरेको बताइन्छ । डा. न्यौपानेले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा पशु क्वोन्टिन र चेकजाँचस्थल व्यवस्थित नहुँदा यस्ता रोगहरु भित्रने गरेको बताए । उनले सरकारले खुला सिमाना भएको भारतसँगका नाकामा विशेष निगरानी गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । अन्तरप्रदेश नाकामा पनि पशु क्वोन्टिन राख्नुपर्ने उनले बताए । ‘अफ्रिकन स्वाइन फिबर’ थामिएसँगै किसान गाईभैँसीमा फैलिएको ‘लम्पी स्किन’ रोगबाट समस्यामा परेका छन् । दुवै रोगका कारण गण्डकी प्रदेशमा पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा पनि ह्रास आएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा दूध, मासु र अण्डाको उत्पादन घटेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आव २०७८/७९ मा दुई लाख ८२ हजार एक सय ८६ मेट्रिक टन दूध उत्पादन भएकामा गत आवमा दुई लाख ६४ हजार आठ सय ४९ मेट्रिक टनमा सीमित रह्यो । जुन छ दशमलव १४ प्रतिशतले कमी हो । मासुको उत्पादनमा पनि आठ दसमलव ४७ प्रतिशतले कमी आएको छ । आव २०७८/७९ मा ६२ हजार दुई सय ६० मेट्रिक टन उत्पादन भएकामा गत आवमा जम्मा ५६ हजार नौ सय ८७ मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएको जनाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७८/७९ मा ३४ करोड ३७ लाख गोटा अण्डा उत्पादन भएको थियो । गत आवमा त्यो सङ्ख्या घटेर २४ करोड ५० लाख गोटामा पुगेको जनाइएको छ । अण्डा उत्पादनमा एकै वर्षमा २८ दशमलव ७२ प्रतिशतले गिरावट आएको हो । दानाको मूल्यवृद्धि, चल्लाको उपलब्धतामा कमी जस्ता कारणले अण्डा उत्पादन घटेको डा. न्यौपानले बताए। ‘लम्पी स्किन’ रोग लागेर गण्डकीमा हालसम्म तीन हजार दुई सय ४७ गाईवस्तुको मृत्य भएको छ भने ३१ हजार तीन सय पाँच निको भएका छन् । ३८ हजार पाँच सय ३६ गाईभैँसी अहिले पनि सङ्क्रमित अवस्थामा छन् । रासस
मर्जरमा गएका बैंकहरुमा ‘ओभरस्टाफ’को समस्या
काठमाडौं । एक वर्षअघि मर्जर गरेको नबिल बैंकले कर्मचारी कटौति गर्न तेस्रो पटक स्वेच्छिक अवकास सुविधा (भीआरएस) ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । मर्जरको अवधिमा साविक नेपाल बङ्गलादेश बैंकले पहिलो पटक यो सुविधा ल्याएको थियो । त्यसपछि मर्जर सम्पन्न भएपछि र अहिले पुनः तेस्रो पटक भिआरएस सुविधा ल्याउन लागेको हो । सो अवधिमा बैंकबाट ७० जनाभन्दा बढी कर्मचारी भिआरएस सुविधा लिएर बाहिरिसकेका छन् । त्यतिबेला भिआरएस सुविधा लिने अधिकांश कर्मचारी साविक नेपाल बङ्गलादेश बैंकका रहेका थिए । सो सुविधामा बैंकका उच्च तहकै कर्मचारी बाहिरिएका थिए । एउटै विभागमा दोहोरिएका कर्मचारी कटौति गर्न भीआरएस सुविधा ल्याउने तयारी बैंकले गरिरहेको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) मनोज ज्ञवाली बताउँछन् । तर, उनी नबिल बैंकमा ओभरस्टाफ नभएको दाबी गर्छन् । एउटै पदमा दुई जना भएपछि एक जनालाई भीआरएस सुविधा दिएर बिदा गर्नु स्वभाविक रहेको उनको भनाइ छ । ‘भीआरएस सबै कर्मचारीलाई भन्दा पनि टप एक्जिक्यूटिभ अर्थात् सिनियर तहका कर्मचारीका लागि निकालिन्छ, एउटै विभाग प्रमुखमा २ जना चाहिँदैन,’ उनले भने, ‘एचआर, आईटी, फाइनान्स लगायतको विभागमा दुइ जना हेड चाहिँदैन, त्यसैले भीआरएसको माध्यमबाट कर्मचारी निकाल्नु स्वभाविक हो ।’ उनका अनुसार नबिल बैंकमा ओभर स्टाफ नभएपनि टप हेडिङमा काँटछाँट गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नबिल बैंकमा हाल २ हजार ४ सय भन्दा बढी कर्मचारी छन् । हालै मर्जर सम्पन्न भएको लक्ष्मी सनराइज बैंकले पनि भिआरएस सुविधा लागू गरेको छ । बैंकले ल्याएको भिआरएस सुविधा साविक सनराइज बैंकका सीईओ सुमन शर्मासहित ५० जनाले लिएका छन् । साविक सनराइज बैंकबाट ४० जना र साविक लक्ष्मी बैंकबाट १० जनाले भिआरएस सुविधा लिएको बैंक स्रोतले बताएको छ । साविक सनराइज बैंकबाट सीईओ सुमन शर्मा, नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) रोविन नेपाल र प्रमुख प्रबन्धक प्रितम लाल श्रेष्ठले भिआरएस लिएका छन् । साथै, अन्य कर्मचारीहरुमा जुनियर लेभल र सपोर्टेड तहका रहेको स्रोतको भनाइ छ । नेपाल र श्रेष्ठले अवकाश पाउने बेला भएकाले भिआरएस सुविधा लिएका हुन् । लक्ष्मी सनराइज बैंकमा ३ हजार १ सयभन्दा बढी कर्मचारी छन् । बैंक अझै कर्मचारी कम गर्ने योजनामा छ । यस्तै, सेञ्चुरी बैंक गाभेको ६ महिनापछि प्रभु बैंकले पनि भिआरएस सुविधा ल्याएको छ। बैंकले सबै कर्मचारीलाई भिआरएस सुविधा ल्याएको बताएको छ । ३ हजार ५ सय कर्मचारी रहेको यस बैंकमा कर्मचारीको संख्या बढी भएकै कारण भिआरएस सुविधा ल्याएको बैंक स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या अनुसारको प्रतिफल बैंकलाई नदिएका कारण कर्मचारी कटौति गर्नु परेको हो । बैंकले २ वर्षसम्मको सेवा सुविधा दिएर भिआरएसमा कर्मचारी कटौति गर्न लागेको जनाएको छ । गत पुस २६ गते सेञ्चुरी बैंकलाई गाभेको प्रभुले सो समयमा भिआरएस सुविधा ल्याएको थिएन । हिमालयन बैंकसँग गाभिएको तत्कालीन सिभिल बैंकले पनि यो सुविधा ल्याएको थियो । साविक सिभिल बैंक हिमालयनमा गाभिएपछि सीईओ सुनिल पोखरेलसहति ८ जना कर्मचारी भिआरएसमा बाहिरीएका थिए । यस्तै, साविक सिभिलबाट सुमन आचार्य, सागर पौडेल, अविजित श्रेष्ठ, किरण प्रकाश पाण्डे, रोशन ढकाल, किरण खड्का र गोवर्द्धन अधिकारी बैंकबाट बाहिरिएका थिए । हिलमायन बैंकका एसिस्टेन्ट चिफ एक्जिक्यूटीभ अफिसर सुनिल प्रसाद गोर्खाली पहिले सिभिलले भिआरएस सुविधा ल्याएपनि हिमालयनले नल्याएको बताउँछन् । तर, अहिले हिमालयन बैंकमा पनि ओभरस्टाफको समस्या रहेको बुझिएको छ । सिभिल बैंकबाट चाथौ वरियतामा काम गर्ने भनेर गएका सचिनजङ्ग रायमाझी बैंकमा असन्तुष्ट बनेर बाहिरिसकेका छन् । यस्तै, मर्जर भएको ६ महिनापछि ग्लोबल आइएमई बैंकले दोस्रो पटक भिआरएस सुविधा ल्याएको छ । बैंकका अनुसार २८ जना कर्मचारीले भिआरएस सुविधा लिएका छन् । बैंकले यसअघि साविक बैंक अफ काठमाण्डसँग मर्जर गर्दा पनि भिआरएस सुविधा दिएको थियो । त्यो बेलामा पनि केही कर्मचारीले भिआरएस सुविधा लिएका थिए । मर्जर पछि बैंकमा कर्मचारीको संख्या उच्च भएका कारण कारण कटौति गर्नु परेको बैंकका एक सञ्चालकले विकासन्युजलाई बताए । उनका अनुसार बैंकमा झण्डै ४ हजार कर्मचारी छन् । ‘मर्जरपछि धेरै शाखा कार्यालय मर्ज गर्नु पर्यो, मर्जर गर्दा कर्मचारीको संख्या बढी भएपछि भिआरएस ल्याउनु परेको हो,’ उनले भने, ‘भिआरएसको माध्यमबाट कर्मचारी कटौति गर्न खोजेका हौं, यसबाट पनि बैंकको खर्च कटौति हुन्छ ।’ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले भने भिआरएस सुविधा ल्याउने कुनै योजना बनाएको छैन । ३ हजार २ जना कर्मचारी रहेको यस बैंकमा कर्मचारी समायोजनमा कुनै समस्या नरहेको सञ्चालक गोपाल खनाल बताउँछन् । २ वटा ठूला बैंक मर्जर हुँदा कर्मचारी कटौति गर्न भिआरएर सुविधा दिनु स्वभाविक रहेको उनको भनाइ छ । साथै, मर्ज भएका शाखाका कर्मचारीलाई भिआरएस दिएर बिदा गर्नु उचित नै रहेको उनले बताए । ‘बैंकिङ्ग क्षेत्रमा कर्मचारीको भार कम हुँदै गएको छ, हिजोको दिनमा बैंकको शाखामा एकरडेढ घण्टा लाइन लाग्नुपर्थ्यो तर, अहिले आधा घण्टा पनि कुर्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘फेरि बैंकहरु डिजिटल पनि बन्दै छन्, अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट दिइरहेका छन्, त्यसैले बैंकहरुले कर्मचारी कटौति गर्नु स्वभाविक हो ।’ कर्मचारीलाई ह्यारेसमेन्ट गर्ने हिसावले भिआरएस निकाल्नु बैंकको हितमा नहुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मर्जका माध्यमबाट आएका कर्मचारीको सुरक्षा गर्नु पर्ने हुन्छ । तर, खर्च कटौती गरेर नाफा बाँड्न कहिलेकाहीँ भिआरएस जरुरी हुने उनले बताए । किनभने माथिल्लो तहमा ओभर स्टाफिङ भयो भने सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ । एनआईएमबि बैंकमा ओभर स्टाफको समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । एकाध कर्मचारी घरायसी कारण बाहिरिएपनि बैंकको दबावका कारण नबाहिरीएको उनको भनाइ छ । बिग मर्जर गरेका अधिकांश बैंकहरुमा अहिले आवश्यक भन्दा बढी कर्मचारी (ओभरस्टाफ) को समस्या देखिएको छ । एउटै विभागमा दुई/तीन जना प्रमुख हुने समस्या छ । बैंकहरुलाई यो विषयको समस्या भइरहेको छ । यसको समाधान गर्न अधिकांशले भिआरएस सुविधा ल्याइरहेका छन् ।
श्रमिकको समस्या समाधानका लागि प्रस्ताव पेश गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पहलमा श्रम बजारलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने सम्बन्धमा छलफल भएको छ । शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको छलफलमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले के–कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् र त्यसको समाधान कसरी गर्ने, देशभित्रको श्रमबजारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको जनाईएको छ । शुक्रबारको छलफलमा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्नेबारे छलफल भएको थियो । श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने बारे सरकारले साउन ३१ गते एक औपचारिक समारोहको समेत आयोजना गर्ने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा नेपालीहरूले विभिन्न प्रकृतिका समस्याहरू भोग्नुपरेको चर्चा गर्दै ती समस्याहरूको दीर्घकालीन निराकरणका उपायबारे विस्तृत अध्ययन गरी अर्को बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्नसमेत निर्देशन दिए । उनले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाएर देशको अर्थतन्त्र धानिरहेका नेपाली श्रमिकहरूको सम्मान र हितरक्षा गर्न समेत निर्देशन दिएका थिए । शुक्रबारको छलफलमा उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारी, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल, अर्थ, परराष्ट्र, श्रम सचिव तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रशासन महाशाखा हेर्ने सचिव लगायतका विशिष्ट पदाधिकारीहरू सहभागी रहेको थियो ।
डेङ्गुबाट एक जनाको मृत्यु
चितवन । डेङ्गुको सङ्क्रमणबाट एक जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–१२ का एक पुरुष रहेका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका सूचना अधिकारी राम केसीका अनुसार ४१ वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा बिहीबार चितवन मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको हो । उनी बिरामी भई यही साउन २३ गते अस्पताल भर्ना भएका थिए । उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा डेङ्गुको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको यो पहिलो घटना हो । जिल्लामा उपचारका लागि आएकामध्ये हालसम्म ५३ जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको सूचना अधिकारी केसीले बताए । पाँच सय ३२ जनाको परीक्षणका क्रममा उनीहरूमा सङ्क्रमण देखिएको हो । सङ्क्रमितमध्ये ठेगना नखुलेका छ जना र जिल्ला बाहिरका १७ जना रहेको उनले जानकारी दिए । चितवनका ३० जनामा डेङ्गुको सङ्क्रमण देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा डेङ्गुका कारण चितवनमा छ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये चार जना चितवनका थिए ।
सरकारले हाम्रा माग सम्बोधन नगरे तेस्रो चरणको आन्दोलन थाल्छौँ : निर्माण व्यवसायी
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले निर्माणको भुक्तानी नगरेसम्म आफ्नो आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । शुक्रबार दोस्रो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन उनीहरुले संसद भवन अगाडि बिरोध प्रदर्शन गर्दै उनीहरुले निर्माण व्यवसायीहरुका माग सरकारले सम्बोधन नगरे तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । बिरोध कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले अहिलेसम्म निर्माण व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै अब तेस्रो चरणको आन्दोलन शुरु गर्ने चेतावनी दिए । उनले व्यवसायीहरुको सही प्रश्न उठाएका छन् भन्ने जानकारी हुँदासमेत सरकार बेखबर भएको बताए । उनले सरकारले विकास निर्माणका संवाहक निर्माण व्यवसायीहरुलाई धराशायी बनाउने काम गरेको आरोप लगाए । उनले सरकारले समयमा नै निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने हो भने जनतालाई आवश्यक विकास निर्माणका काम मात्रै शुरु गर्नुपर्ने बताए । अध्यक्ष सिंहले राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरेर सरकारले बनाएको उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । ‘आन्दोलनको दोस्रो चरणको अन्तिम समयमा पनि सरकारले हामील उठाएका मुद्दाको कुनै जवाफ दिएको छैन । व्यवसायीले सही प्रश्न गरेको छ तर त्यसको जवाफ के दिने भनेर प्रत्येक दिन दुई तीन घण्टा छलफल गर्नुहुन्छ तर यसको समाधान खोज्न सक्नुभएको छैन । आज दोस्रो चरणको अन्तिम दिन हो । जनतालाई अति आवश्यक पर्ने आयोजनामात्रै म्याद थप गर्ने र क्षमताले भ्याउने आयोजना मात्रै बनाउने र निर्माण व्यवसायीले दिएको सुझाव ग्रहण गरेर अघि बढ्नुपर्छ । आम जनताको भलो गर्न र सही संरचना समयमा दिनका लागि उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्छ । हाम्रो माग पूरा नभएसम्म निरन्तर रुपमा आन्दोलित हुनेछौँ’, उनले भने व्यवसायीहले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर, सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर, व्यवहारिक माइल स्टेन खारेज गर, गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिवद्धता,उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाईका साथ लागू गर र निर्माण व्यवसायी एकता जिन्दावाद लेखेको प्लेकार्ड बोकेर बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
सुन तस्करी प्रकरणमा थप दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट केही हप्ता पहिले पक्राउ परेको करिब एक सय किलोभन्दा बढी सुन तस्करी प्रकरणमा आज थप दुई चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका छन् । उक्त प्रकरणमा चिनियाँ नागरिकद्वय ली जियाइलियन र लिउ फुयानलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख रामबन्धु सुवेदीले जानकारी दिए। उनका अनुसार चीनतर्फ प्रस्थान गर्न लागेको अवस्थामा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकलाई थप अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी)को जिम्मा लगाएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ ।
जहाज थप गर्दै बुद्ध एयर, १६ औं एटीआरको रुपमा शुक्रबार नयाँ जहाज आउँदै
फाइल फोटो काठमाडौं । नीजि क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित बुद्ध एयरले १६ औं एटीआर जहाजको रुपमा नयाँ जहाज भित्र्याउन लागेको छ । हाल १५ वटा ७२ तथा ४२ सिट क्षमताको एटीआर जहाजबाट उडान गर्दै आएको बुद्धले नयाँ जहाज थप गर्न लागेको हो । १६ औं जहाजको रुपमा ओमानको मस्टकबाट ल्याउन लागेको नयाँ जहाज शुक्रबार नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयमा अवतरण हुने बुद्धले जनाएको छ । बुद्धले नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण (क्यान) सँग अनुमति लिएर शुक्रबार जहाज अवतरण गर्न लागिएको जनाएको छ । क्यानको अनुमति अनुसार बुद्धको नयाँ जहाज शुक्रबार त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण हुने क्यानका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्राधिकरणले थपिन लागेको जहाजलाई ९ एन–एएनडब्लु कलसाइन दिएको छ । जहाज ल्याउनका लागि बुद्धले यसअघि नै रिष्ठ पाइलट क्याप्टेन प्रमोद थापा र गौरव बोहराले ओमानको मस्कट पठाएको थियो । उनै पाइलटले नयाँ जहाज ल्याउन लागेका हुन् । पुरानो जहाज बिक्री गरेर बुद्धले हाल एटीआर कम्पनीका ४२ र ७२ सिटे १५ वटा जहाजबाट आन्तरिक उडान गर्दै आएको छ । सन् २००८ मा ४२ सिट क्षमताको पहिलो एटीआर जहाज भित्र्याएको थियो । बुद्धसँग हाल ३ वटा ४२ सिटे र बाँकी १२ वटा ७२ सिट क्षमताको एटीआर जहाज रहेको थियो । शुक्रबार ७२ सिट क्षमताको नयाँ एटीआर जहाज भित्रिएसँगै बुद्धसँग १६ वटा जहाज हुनेछ । बुद्ध एयरले सुरुवाती चरणमा उडान सुरु गरेको (२५ वर्ष) २ थान बिचक्राफ्ट ‘बी १९०० डी’ जहाज बिक्री गरेको छ । १९९७ सेप्टेम्बर ३० मा नेपाल पहिलो पटक नेपाल ल्याईएको बिचक्राफ्ट जहाज २५ वर्ष सञ्चालन गरेर गत माघमा क्यानडाको कम्पनीलाई बिक्री गरेको हो ।
