रुकुमपश्चिमको खाद्य कम्पनीमा चामल आउनै छाड्यो
रुकुमपश्चिम । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड रुकुमपश्चिम शाखाबाट स्टिम जिरा, सोना मन्सुली, अरुवा मोटो र बास्मती चामल बिक्री हुँदै आएको थियो । यीमध्येका केही सस्तोमा पाइने भएपछि खाद्यको चामलप्रति उपभोक्ताको आकर्षण थियो । रुकुमपश्चिम शाखाबाट अहिले स्टिम जिरा मात्रै बिक्री हुने गरेको जनाइएको छ । ‘बजारको तुलनामा खाद्यमा चामल केही सास्तो पाइन्छ । यहाँबाट किन्दा प्रतिकिलो ३० देखि ४० सम्म फरक पर्छ’, शाखा प्रमुख विनोद चन्दले भने, ‘अहिले खाद्यमा भनेजति चामल छैन । स्टिम जिरा मात्रै मौज्दात छ ।’ चन्दका अनुसार अहिले गोदाममा पाँच सय ३५ क्विन्टल चामल मौज्दात छ । ‘गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कम्पनीमा ३६ हजार ९४ क्विन्टल ६५ केजी आएको थियो, सोही चामल अहिले पनि मौज्दात छ’, उनले भने । चालु आवमा पनि नेपालगञ्ज र तुलसीपुरबाट चामल ल्याउने तयारी भइरहेको शाखा प्रमुख चन्दले जानकारी दिए। ‘पहिलाका वर्ष तुलसीपुरबाट मात्रै ढुवानी हुने गरेकामा यस वर्ष नेपालगञ्जबाट पनि आउने भएको छ’, उनले भने, ‘जिल्लामा १५ हजार क्विन्टल कोटा भए पनि कोटा थप हुनसक्छ ।’ सोना मन्सुली, अरुवा मोटो र बास्मती कम्पनीको शाखामा नआएको बताउँदै चन्दले यहाँबाट उक्त चामल बेच्न छोडिएको जानकारी दिए । त्यस्तै बिक्री केन्द्र स्यालाखदीमा बर्खामा चामल पठाउन नसकिएको जिल्ला शाखाले जनाएको छ । गत आवमा नौ सय ९९ क्विन्टल चामल पुगेकामा यस अवका लागि एक हजार कोटाको ठेक्का आह्वान भएको शाखा प्रमुख चन्दले बताए । भारतबाट हुने चामल निर्यात बन्द गरेकाले यस वर्ष कति चामल आउने हो भन्न नसकिने उनको भनाइ थियो । जिल्लामा रहेका पाँच सहकारीले शाखाबाट चामल लिएर गाउँमा बिक्री गर्न थालेपछि खाद्यको चामल गाउँसम्म पुग्न थालेको चन्दले बताए । उनका अनुसार अहिले कम्पनी र दुई सहकारीबीच सम्झौता भएकाले उक्त सहकारीले मात्रै चामल बेच्ने गरेका छन् । ‘सहकारीमार्फत गाउँमै सस्तोमा पाएपछि सर्वसाधारण खुसी भएका थिए’, उनले भने, ‘अहिले केही सहकारीले ढुवानीको समस्याका कारण बेच्न छाडेका छन् ।
अब पोखराका ट्याक्सी पनि मिटरमा चल्ने
पोखरा । पोखराका ट्याक्सी चालक मिटरमा हिँड्न तयार भएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि समायोजन गरेको भाडादरअनुसार ट्याक्सी मिटरमा गुड्ने भएका हुन् । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयद्वारा शनिबार आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा ट्याक्सी चालकले पोखरा उपत्यकाभित्र मिटरमा हिँड्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । विसं २०७८ फागुन १ देखि लागू हुनेगरी प्रदेश सरकारले भाडादर समायोजन गरे पनि यहाँका ट्याक्सी मिटरमा चलेका थिएनन् । ट्याक्सीले मनपरी भाडा लिने गरेको जनगुनासो आउन थालेपछि मन्त्रालयले चालकलाई मिटर प्रणालीमा गुड्न सहमत गराएको हो । प्रदेशका यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीसहित सरोकारवाला पक्षसँगको अन्तर्क्रियामा पोखरेली ट्याक्सी सेवा प्रालिका अध्यक्ष प्रकाशमणि तिवारीले आफूहरु मिटरमा हिँड्न तयार रहेको बताए । ‘विगतमा भएका सहमति पालना गर्न हामी तयार छौँ । ट्याक्सी व्यवसायीको मर्का पनि सरकारले बुझिदिनुपर्यो’, उनले भने, ‘महँगीका आधारमा भाडादर समायोजन हुनुपर्छ, स्वचालित भाडादर कायम हुनुपर्छ ।’ ट्याक्सी व्यवसायीलाई मात्र दोष थोपर्ने गरिएको भन्दै इन्धनको मूल्यमा आइरहने उतारचढाव, बढ्दो महँगीले मिटर प्रणालीमा आउने समस्यालगायत विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा अध्यक्ष तिवारीले जोड दिए। ‘इन्धनको भाउ घटबढ हुँदा स्वचालितरुपमा भाडादर कायम गर्ने, पटकेलगायत यातायातका सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा लैजान सके व्यवसायीलाई राहत पुग्छ’, उनले भने, ‘एउटा प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधन अर्कै काममा प्रयोग भइरहेका छन् । यसलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ ।’ दुई वर्षअघि समायोजन गरिएको भाडादरअनुसार १५ किमीको यात्रामा चढ्नासाथ (फ्ल्याग डाउन) ८० र त्यसपछि प्रतिदुई सय मिटरको १० तोकिएको छ । १५ किमीभन्दा बढीको दूरीमा प्रतिकिमी ३७.५० कायम गरिएको थियो । मन्त्रालयको प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख टीकाराम पौडेलले विगतमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई ट्याक्सी व्यवसायीले लागू गर्नुपर्ने बताए। ‘एक हप्ताभित्रमा पोखरा उपत्यकामा गुड्ने ट्याक्सी मिटरमा गुड्छन्, मिटर प्रणालीमा नचलेको पाइएमा कारबाही हुन्छ, ट्राफिक प्रहरीले नियमित अनुगमन गर्छ, मन्त्रालयबाट पनि यसको नियमन गर्छौं’, उनले भने, ‘ट्याक्सी मिटरमा नहिँड्दा यात्रु ठगिइरहेको गुनासो आइरहेको छ, मनलाग्दी भाडा लिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ प्रदेश सरकार र ट्याक्सी व्यवसायीबीच भाडा समायोजनलगायत विषयमा भएका कतिपय समझदारी अझै कार्यान्वयन हुन नसकेको महाशाखा प्रमुख पौडेलले बताए । ‘उक्त प्रतिबद्धतापत्रमा भाडा तिरेको बिल दिनुपर्ने, ट्याक्सीमा जिपीएस जडान गर्नुपर्ने, चालकको छुट्टै पोसाक हुनुपर्नेलगायत उल्लेख छ’ उनले भने, ‘यी कुनै पनि शर्त ट्याक्सीले व्यवसायीले लागू गर्न सकेका छैनन् ।’ यातायातमन्त्री जुग्जालीले ट्याक्सीलाई तुरुन्त मिटर प्रणालीमार्फत चलाउन यातायात व्यवसायीसमक्ष आग्रह गरे । ‘विगतका समझदारी पालना गर्नुस्, मिटरमा नचल्ने ट्याक्सी चालकलाई अब हामी कारबाही गर्छौं’, उनले भने, ‘स्वचालित भाडादर पनि लागू हुन्छ, व्यवसायीलाई मर्का पर्ने देखिएमा पुनःभाडा समायोजन गर्न सकिन्छ ।’ मन्त्री जुग्जालीले ट्याक्सी व्यवसायमा देखिएको ‘रुटपरमिट’को समस्या हल गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताए । दुई जिल्लाको मात्र रुटपरमिट हुँदा प्रदेशभित्रै एक ठाउँबाट अर्का ठाउँमा जाँदा पटके तिर्नुपर्नेलगायत झन्झट व्यहोर्न ट्याक्सी चालक बाध्य भएका गोरखा मनकामना यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष सुरेन लामिछानेले बताए। सरकारले प्रदेशभित्र एउटै परमिट लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘गोरखाबाट पोखरा आउँदा पनि पटके काट्नुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, यसको अन्त्यका लागि प्रदेशका सबै जिल्लामा निर्बाध चल्नु पाउने गरी रुट परमिट दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘समथर ठाउँ र सहरी क्षेत्रमा जस्तो पहाडी जिल्लामा मिटरमा ट्याक्सी चलाउन सम्भव नभए पनि वैज्ञानिक भाडादर कायम गर्न हामी तयार छौँ ।
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या अस्थायी हुन् : मन्त्री महत
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या अस्थायी भएकाले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । शनिवार ललतिपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपाल अहिले बिस्तारै विकासको बाटोमा अघि बढीरहेको बताए । उनले नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि ठूलो अवसर रहेको भन्दै नेपाल विदेश भन्दा सबै किसिमले व्यापार व्यवसायका लागि राम्रो रहेको बताए । ‘अहिले नेपाल पनि बिस्तारै विकासको बाटोमा अघि बढेको छ । अहिले कोरोना भाइरस लगायत विविध कारणले अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिएका छन् । तर यो अस्थायी हो र नेपाल अब अघि बढ्छ । नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्न ठूलो अवसर छ, विदेश गएकाहरुले पनि नेपालमा अवसर छ भनेर फर्किएर आएर यहाँ प्रविधि प्रयोग गरी राम्रो गरिरहका छन्’, उनले भने । उनले नेपालमा आइटी क्षेत्रले उल्लेखनीय काम गरिरहेको भन्दै बजेटमा पनि आइटी क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगानी कर्ताका लागि राम्रो अवसर दिएको बताए । उनले आइटी क्षेत्र नेपालमा राम्रो रहेकाले लगानी बढाउन आग्रह गरे । ‘आईटी क्षेत्र कोभिडपछि नेपालमा युवाहरुले अरु बाहिर जाने अवस्था नभएकाले उनीहरुको दिमाग कम्प्युटरमा गयो । आईटी क्षेत्र राम्रो बन्दै गइरहेको छ । नेपाली युवाहरु सफ्टवेयर निर्यात गरिरहका छन् विदेशमा । नेपाललाई पनि फाइदा गरिरहेका छन्, आफ्नो जीवन पनि राम्रो बनाइरहेका छन् । आइटी क्षेत्रका लागि धेरै ठूलो लगानी गर्न पर्दैन । यसको लागि समर्पण र स्किल भए पुग्छ । त्यसमा पनि लाग्न अनुरोध गर्छु । यस पटकको बजेटमा आइटी क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई ५० प्रतिशत कर कम गर्ने निर्णय गरेको छु’, अर्थमन्त्री महतले भने । मन्त्री महतले नेपालको अहिलेको चुनौति भनेको देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरी युवालाई विदेश जानबाट रोक्नु रहेको बताए ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक सन्दर्भ : सरोकारवालाहरु भन्छन् ऐनले सबैलाई समेट्नुपर्छ
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचिव तथा पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा ऐनले सबैलाई समेट्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘विद्येयक औपचारिक रूपमा हामीले प्राप्त गरेका छैनौं । तर, विद्येयकका मस्यौदा हेर्यौं । हुन त नेपालमा अगाडिपट्टी छाप लगाएको र सही गरेको भित्रपनि कतिपय कुरा घुसाउने परिपाटी छ । एउटा पानो घुसाएर स्वार्थ हाल्ने कुरा, यसप्रकारका प्रचलन दृश्य र अदृश्य रूपमा हुने गरेको छ ।’ रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आज (शनिबार) आयोजना गरेको विशेष–साक्षात्कारमा बोल्दै उनले सरकारले सरोकारवालाको विषय सरकारले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आफूले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई शिक्षा विद्येयकको बारेमा सरोकारवालासँग छलफल गर्न सुझाएको स्मरण गराए । उनले भने,‘तर, मुख्य रुपमा यसको ओनरसिप लिएर शिक्षा मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ । म सबै सरोकारवाला साथीहरुलाई सचेत हुन र चनाखो हुनु अनुरोध गर्दछु ।’ नेपालमा शिक्षाको कुरा गर्दा पालिका महासंघले एक थोक भन्ने गरेको र शिक्षक महासंघले अर्को थोक भन्ने गरेको, अनि निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुले पनि आफ्नो कुरा राख्ने गरेको स्मरण गराउँदै पौडेलले भने–‘यी सबैका सरोकारका कुरा हो । तर, हामीले मूल रुपमा विद्यार्थीलाई खुशी बनाउने ऐन बनाउने हो । नेपालमा ३२ देखि ३३ प्रतिशत विद्यालय निजीले नेतृत्व गरेको छ । उहाँहरुको पनि कुरा सुन्नुपर्छ ।’ नेता पौडेलले नेपालको संविधान–०७२ ले १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा दिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको लागि सबै गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘यो त हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गरेको विषय हो । त्यो कहिले र कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा छ, त्यो कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । हाम्रो शिक्षण संस्थालाई त्यतातिर लैजानुपर्छ । दिगो विकासका लक्ष्यको पनि कुरा छ, शिक्षालाई अब कसरी लैजाने भन्ने कुरापनि ऐनमा राख्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नेपाल पक्ष भएको कुरा पनि छ, सबैको कुरा पनि सुन्नुपर्छ । हाम्रो देशको अनुकुलतामा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा लैजाने भन्ने कुरामा आफ्नो समर्थन नरहेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘निजीलाई नियमन गर्न जायज छ । मदर्सा, गुरुकुल, गुम्बाजस्ता विद्यालय छन्, त्यहाँ सम्बन्धित स्विकृत कोर्स छ । आञ्चालिक आधारमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । निजी गुठी हो भने उसले बैंकिङ कारोबार गर्न पाउनुपर्यो । सबैको लक्ष्य भनेको कानुनी सुधार हो । सबैको क्षेत्राधिकार तोकिनुपर्छ । शिक्षण सिकाईमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । अहिले ऐनमा छुटेका कुरा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ ।’ उनले गुणस्तरीय शिक्षा र विद्यार्थीमैत्री ऐन आउनुपर्नेमा जोड दिए । हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले शिक्षा ऐन ल्याउने सवालमा आफूहरुको विरोध नभएको तर सबैको साझा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने जोड दिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, ‘२०२८ सालको शिक्षा ऐन (पञ्चायतकालिन) ले २०८० सालमा गभर्न गर्न सक्दैन् । ५२ वर्षसम्म पनि हाम्रो शिक्षा ऐन आउन सकेन । हामीले चाँडो ल्याउनुपर्छ भनेको हो । हामी शिक्षा ऐनको विरोधी होइनौं । शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्य र उद्देश्य किटान गरौं । राष्ट्रिय स्वार्थ र हितलाई अभिव्यक्त गर्ने, सरोकारवालाले उठाएका कुरा सम्बोधन गर्नेगरी ऐन ल्याउनुपर्छ ।’ उनले आफूसँग ११ वटा शिक्षा ऐन रहेको सुनाए । तर, तीमध्ये कुन अन्तिम हो भनेर आफूलाई थाहा नभएको उनको व्यंग्य थियो । उनले भने, ‘मस्यौदा पनि सचिवसँग लिँदा एउटा खालको । मन्त्रीको सचिवालयसँग लिँदा अर्को खालको हुन्छ । शिक्षा ऐनमा जति छलफल हुनुपर्दथ्यो, त्यो भएन ।’ सिलवालले सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीले नै शिक्षामैत्री ऐन नभएको भनेर अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नै हिजो यो शिक्षा ऐन त अर्कै पो आएछ त भन्नुभयो, उहाँले लाइभमै बोल्नुभएको कुरा हो । उहाँले वार्ता तथा सम्वादद्धारा हला गरौं भन्नुभएको छ । शिक्षामैत्री विद्येयक ल्याउनुपर्छ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि थाहा नपाउने कस्तो सिस्टम होला हाम्रो देशमा ?’ उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले सरोकारवालालाई बोलाएर निचोडमा पुर्याउने पहल गरेको भन्दै धन्यवादसमेत ज्ञापन गरे । उनले आफूहरुले शिक्षा विद्येयकको सवालमा निजी क्षेत्रको मात्रै कुरा नउठाएको दाबी गरे । उनल भने, ‘यो विद्यार्थीमैत्री, अभिभावकमैत्री, शिक्षक र कर्मचारीमैत्री हुनुपर्छ भनेका छौं । विजेको पक्ष के हो भने पाँच वर्षभित्र कम्पनीबाट गुठीमा जाउ भन्ने कुरा हो । पाँच वर्षभित्र हिसाबकिताब फरफारक गर, त्यसपछि गुठठीमा जाउ र तिम्रो सम्पत्ति राज्यको हुन्छ भन्ने कुराले हामीलाई बिझाएको छ । त्यसले नियोजन गर्छ । शिक्षालाई बन्ध्याकरण गर्छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा पनि तीन खम्बे अर्थ नीति छ । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेर समृद्ध राष्ट्र बनाउने कुरा उल्लेख छ । संविधान मूल कानून हो । शिक्षा ऐन संविधानविपरित नहोस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।’ उनले संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार भएको उल्लेख गर्दै कानूनले नचिनेको जिल्ला र जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई स्थानीय तहभन्दा माथि राख्न खोजिएकोमा पालिकाहरु (नगरपालिका र गाउँपालिकाको) विरोध रहेको सुनाए । उनले भने,‘हामीले ७५३ वटै पालिका हेर्यौं भने सबैको बुझाई फरक छ । व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिईएको छ । शिक्षाको प्रारुप तयार पार्दा खासगरी नेश्नल एजुकेशन फ्रेमवर्क बनाउनुपर्छ । शुल्क पनि त्यसले टुँगे लगाईदिओस ।’ शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब-सुविधा कम्तिमा पनि श्रम ऐनले परिकल्पना गरेअनुसार तलव दिने अवस्था हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको शिक्षामा योगदान छ । विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षामा त अझ धेरै छ । विज्ञान तथा प्रविधिमा पनि ठूलो योगदान छ । उहाँहरुको पनि सहभागिता खोजिनुपर्छ । पाठ्यक्रम र परीक्षाको सन्दर्भमा कानूनी रुपमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था होस । छात्रवृत्तिमा पनि स्पष्ट होस । ५५ र ४५ प्रतिशत भनिएको छ । ४५ प्रतिशत आरक्षण गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षामा ९२.५ प्रतिशित निजी क्षेत्रको योगदान छ । तर, शिक्षा ऐनमा निजी क्षेत्रलाई त्यसमा प्रवेश दिईएको छैन् ।’ भाषाको बारेमा पनि विद्येयकमा विज्ञान, गणित र कम्प्युटर साईन्सलाई अंग्रेजीबाट पढाउनुपर्छ भनिएकोमा निजी क्षेत्रलाई यसमा आपत्ति नभएको उनको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘सबै स्कुलमा त्यो सम्भव छ त ? त्यो बारेमा रिथिंक गर्ने हो कि ? भाषाभन्दा बाहेक अरुलाई अंग्रेजी वा नेपालीमा पढाउन सकिनेछ भनेको छ । सामाजिक शिक्षा भाषा हो ? यी कुरामा एकरुपता आउन जरुरी छ ।’ सिलवालले छलफल, विचार, विमर्श र सम्वादमार्फत अहिले देखिएका असमझदारीका कुरा टुँगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘यो शिक्षालाई राम्रो बनाउनुपर्छ । सबै कुरा संविधानमा लेखेर नहुने रहेछ । शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी वा जिडीपीको ६ प्रतिशत लगानी भनेको छ । तर, हाम्रो ढुकुटीले दिएन । संविधानमा लेखिएका कुरा व्यवहारमा लागु गर्ने कुरा खोज्नुपर्छ । होनहार युवा विदेश पढाएर देशको भविष्य सुनिश्चित हुँदैन् । समग्र शिक्षा राम्रो हुनुपर्छ । एक आपसमा सहकार्य गर्न पछि पर्नुहुँदैन् । विद्यालयहरु पनि मर्जरमा जानुपर्छ । निजी–निजी होस वा सामूदायिक–सामूदायिक होस वा क्रस–कटिङ नै होस, मर्जरमा जानुपर्छ । यसले गुणतस्तरीय शिक्षाको मलजल गर्छ । यो विद्येयकबाट कोही पनि सन्तुष्ट देखिएनन् । विद्येयक फिर्ता लिएर संशोधन गरेर क्याविनेटले पूनमूल्यांकन गरेर शिक्षामैत्री विद्येयक ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले पनि गरेको छ । म पनि भन्न चाहन्छु की बास्तवमा विद्येयक सबैले आफ्नो अपनत्व ग्रहण गर्नेखालको होस ।’ शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले अझैपनि प्रस्तावित विद्येयकलाई सर्वसम्मत् बनाउन सकिने सुझाए । त्यसको लागि पहिलो काम संविधानविद्, स्थानीय सरकारको बारेमा जानकार, स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच सम्वाद हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले भने, ‘त्यो सम्वादमार्फत अनुुसुचि ८ वा ९ अन्तर्गत काम लगाएको हो ? भनेर टुँगो लगाऔं । त्यसले एउटा बाटो दिन्छ । कसको भन्ने कुराको लडाई हराउँछ ? स्थानीय सरकारको छट्पटी हटाउँछ ।’ कोइरालाले शिक्षक महासंघ, हिसान, प्याव्सन, एनप्याव्सनका प्रतिनिधिहरु पनि छलफलमा बसनुपर्ने बताए । उनले भने,‘त्यो छलफलमा एक–अर्कोसँग सहकार्य गर्ने डिजाईन हेरौं । काम गरौं । त्यसले पनि अर्को बाटो दिन्छ । त्यसमा खासगरी भौतिक स्रोत, मानवीय साधन, आर्थिक र प्रविधिको सहकार्यमा सघाउँछ ।’ उनले निजी विद्यालयलाई गुठीमा जाउ भनेकोमा भएको विरोधबारे पनि छलफलबाटै सहमतिमा पुग्न सकिने विश्वास दिलाए । उनले सुझाए–‘सार्वजनिक र निजी गुठीका साथी, निजी विद्यालयका साथीहरु बसेर हेर्यौं । सरकारका मान्छे पनि जोडिऔं । शुल्कको बारेमा पनि त्यहीँ टुँगो लगाउँ । पालिकालाई पनि जोडौं । सहमतिमा पुग्न सकिन्छ ।’ उनले सबै राजनीतिक दलले निजी विद्यालयबाट पैसा खाएको दाबी गरे । उनले भने,‘सबै दलले निजी विद्यालयबाट पैसा खाएका छन्, अनि निजी विद्यालय नभएका दल पनि छैनन् । राष्ट्रका शीर्ष नेताहरु भन्न रमाउने मान्छेहरु, सबैले निजी विद्यालयका पैसा खाएका छौं भन्नुपर्यो अनि दोक्ला चरित्र हटाएर अब समस्या सल्टाउनुपर्छ भन्नुपर्छ ।’ उनले नेपालमा दलीयकरणको अभ्यास त रोग नै भएको टिप्पणी गरे । उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा वडाअध्यक्ष अध्यक्ष हुने भन्ने हो भने त्यसले दलीयता ल्याउने टिप्पणी गरे । उनले भने,‘यो परस्पर विरोधी चिन्तन हो । शिक्षक महांघसको ढंगलाई सुदृढ गरौं । पार्टीहरु एकचोटी बसौं । समस्याको समाधान निस्किन्छ ।’ प्याव्सन नेपालका उपाध्यक्ष किशोर गौतमले मुलुकमा व्यवस्था परिवर्तन भएपनि अवस्था भने परिवर्तन नभएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले निजी क्षेत्रबाट विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरु पनि सडकमा आउनुपरेको भन्दै शिक्षा ऐनले सबै सरोकारवालामैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘हामीले विद्यालय राम्रोसँग सञ्चालन गर्न दिनुहोस । अनुगमन सरकारले गरिदेओस । हाम्रो लगानी सुरक्षित होस भन्यौं । अहिले ५२ वर्षपछि विद्येयक ल्याईएको छ, यो खुशीको कुरा हो । तर, निजी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर भनेको हो भने, राष्ट्रियकरण गर्ने हो भने मुआब्जा दिनेगरि आउनुपर्छ । आफ्नो घर, सम्पत्ति बेचेर गरेको लगानी हो । पाँच वर्षपछि फरफारक गर अनि राष्ट्रियकरण वा ट्रष्टमा लैजान्छु भन्दा कसरी मान्य हुन्छ ?’ गौतमले ३० लाख विद्यार्थीहरुले निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेको तथ्यांक पेश गरे । उनले भने, ‘यो मुुलुकका अविभाककले बाध्य भएर आफ्ना विद्यार्थी निजीमा पढाउनुभएको हो । हामी सरकारलाई भन्न चाहन्छौं की तपाईँहरु सरकारी विद्यालय राम्रो बनाउनुहोस । इन्जिनियर, मेडिकल सेक्टर सरकारीमा भर्ना नपाएपछि निजीमा आउँछन् ।’ उनले अहिले ल्याईएको विद्येयकले बुद्धिजिवी, अभिभावक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई नसमेटेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘अध्ययन गरेर मात्रै विद्येयक ल्याउनुपर्छ । निजी विद्यालयमा धनीका विद्यार्थीमात्रै छैनन् । एक छाक खाएर पनि आफ्नो सन्तानको भविष्य बनाउनको लागि अभिभावकले आफ्ना बच्चा निजीमा हालेका हुन् । हामी छात्रवृत्ति दिन तयार छौं । राज्यले १० प्रतिशत दिनुपर्छ भनेको छ । हामी कन्जुस्याँई गर्दैनौं । सबैलाई दिन्छौं । तर, निजी विद्यालयमा पढेर आईस, उच्च शिक्षामा छात्रृवृद्धिमा एप्लाई गर्न पाउँदैन भनेर अन्य देशको नागरिकसरह बाध्य गराईन्छ भने हामी निजी विद्यालय छात्रवृति दिन बाध्य छैनौं ।’ उनले सरकारी कर्मचारीलाई आफ्ना सन्तान सरकारी विद्यालयमै हाल्ने कुरा गरेर बार लगाउन नहुने बताए । बरु, उनले सामूदायिक विद्यालयमा हुने राजनीति अन्त्य गर्न अपिल गरे । उनले भने, ‘युवालाई स्वदेशमै बस्ने आधार बनाउनुपर्छ नि । अब राज्यले युवाहरुलाई स्वदेशमा बस बस होईन, के को लागि बस्ने भनेर पनि भनिदिनुपर्छ ।’ अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले शिक्षा विद्येयकको मस्यौदा हेरेर आफूहरुलेपनि विरोध जनाएको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘यसमा हामी अभिभावकहरुले पनि आपत्ति छ भन्यौं । यो शिक्षा विद्येयक त मुलुकको लागि अत्यन्तै आवश्यक थियो । ढिलो भैसकेको थियो । विगत ९ वर्षदेखि विद्येयक ल्याउने कुरा थियो, नआउनुमा पछिल्लो समय सरकारमा बस्नेहरु नै बढि जिम्मेवार हुनुहुन्छ । विगत ५२ वर्ष पूरानो शिक्षा ऐनले मुलुकको शिक्षा चलेको अवस्था थियो । पछिल्लो क्रममा सरकारमा बस्नेहरुले लज्जाबोध गर्नुपर्ने हो । तर, ढिलैगरि भएपनि विद्येयक आउनु राम्रो पक्ष हो । तर, विद्येयकमा समावेश भएका विषयमा हाम्रो असहमति छ।’ उनले शिक्षा ऐन–२०२८ को दफा/दफा सबैलाई थाहा भएको उल्लेख गरे । उनले थपे, ‘अहिलेको आवश्यकत्ताको कुरा गर्दा २०७२ को संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुसार के राख्ने भनेर सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्दथ्यो । लोकतन्त्र भनेको सरोकारवालाको राय लिने हो । अभिभावकले भनेको सबै कुरा हुँदैन भन्ने कुरा पनि हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर, उनीहरुको पनि कुरा अट्नुपर्नेथियो । हामी सबैको शिरोधार्य कुरा के हो भने विद्यार्थी हुन । विद्यार्थीसँग सबैजना जोडिन्छौं । हामी अभिभावक, शिक्षक, निजी क्षेत्र र स्थानीय सरकार जोडिन्छ ।’ उनले विद्येयक ल्याउने प्रक्रियाको बाटोको सक्षिा गर्दै वर्तमान शिक्षामन्त्रीले छलफलको प्रक्रिया नपुर्याएको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘विद्येयक भनेको त सबैलाई सन्तुष्टि बनाउने कुरा हो । त्यसमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनको कुरा थिए । शिक्षकहरुको मागको कुरा थिए । अहिले ८० लाख विद्यार्थी छन् । उनीहरुको अभिभावकलाई यो विद्यैयकले स्पेस नै दिएको छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको कुरा छ । तर, स्थानीय सरकारले गठन गर्ने भनेको छ । अहिले स्थानीय सरकारले के गरेको छ । प्रत्येक वडाअध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न मारामार गरिरहेका छन् । फेरि पनि यो हस्तक्षेपकै कुरा हो ।’ भण्डारीले आज सार्वजनिक विद्यालयका हालत खराब भएको सुनाए । उनले मुलुकमा ३६ हजार विद्यालय रहेकोमा जसमा २८ हजारभन्दा बढि सामूदायिक विद्यालय रहेको आँकडा पेश गरे । उनले भने, ‘बाँकी निजी क्षेत्रका विद्यालय हुन् । अहिले ब्रेन र लेवर ड्रेनका कुरा छन् । शिक्षाले त्यस्तो कुरा दिने हो र ? शिक्षाले राष्ट्रियताको रक्षा गर्छ । आफ्नै देशमा अध्ययन गरेर देशको सेवा गर्ने कुरा पो गर्छ त । ७५ अर्बभन्दा बढि रकम ९ महिनामा विदेश पढ्नको लागि पैसा विदेश गएको छ । विदेशका ल्याएर यहाँ पढाउन नहुने ? हाम्रा शिक्षालय राम्रा बनाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ । पढाई सकिएको डेढ वर्षसम्म परीक्षा नलिने अनि परीक्षा लिएको २ वर्षसम्म नतिजा नदिने ? यो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्छ ।’ उनले शिक्षा विद्येयक सर्वपक्षीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘सरकारले सबैको कुरा सुन्नुपर्छ । विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको कुरा मिलेर आउनुपर्छ । सरकारले लुकाएर किन ल्यायो ? छलफल गरेरै ल्याउनुपर्छ ।’ यस्तै, नेश्नल प्याव्सनका अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विद्येयक–२०८० सबैको माग सम्बोधन गर्नेगरि आउनुपर्ने बताए । उनले विद्येयकका मस्यौदा हेरेर निजी विद्यालयका छाता संगठनहरु आन्दोलित हुनुपरेको अवस्थाप नि सुनाए । उनले भने, ‘शिक्षा विद्येयक ५२ वर्षदेखि नआएको अवस्थामा नयाँ ऐन आउनुपर्छ भनेर हामीले मागेकै हो । शिक्षा विद्येयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको कुरा आएको छ । विद्येयकका मस्यौदा प्राप्त गरेका छौं । विद्येयक हेर्दा हामी जीवन र मरणमा जाने भयौं भनेर आन्दोलन गर्यौं । हाम्रो आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।’ हमालले शिक्षाबाट मुलुकलाई समृद्धि दिने कुरा भएको भन्दै आम नेपाली बालबालिकालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर मुलुक समृद्ध बनाउने कुरा मुख्य सवालको रुपमा विद्येयकमा आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘विद्येयक सबैलाई अट्नेगरि, समेट्नेगरि, नियमन गर्नेगरि र मुलुकको मुहार फेर्नेगरि ऐन ल्याउनुपर्छ । उच्च शिक्षाको अवस्था सबैले देखेका छौं । विद्यालय तहको अवस्था पनि खस्किँदै गएकोमा चिन्ता छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा दिएर विद्येयक आउनुपर्छ । सबै सरोकारवालाको माग र मुद्दा विद्येयकमा सेमिटिनुपर्छ ।’
अब अनौपचारिक श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्ति पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिन पाइने
काठमाडौं । सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेट्दैछ । सामाजिक सुरक्षा कोषले यही साउन ३१ गते एक कार्यक्रममार्फत अनौपचारिक श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरण गराउँदैछ । अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिले सरकारले तोकेको आधारभूत पारिश्रमिकको २० दशमवल ३७ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले जानकारी दिए । उनका अनुसार योगदान रकमको ११ प्रतिशत सम्बन्धित व्यक्ति र बाँकी सरकारका तर्फबाट नौ दशमवल ३७ प्रतिशत जम्मा हुनेछ । सरकारका तर्फबाट जम्मा गरिने रकम सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहले जम्मा गरिदिने वा त्यस्तो रकम योगदानकर्ता आफैँले जम्मा गर्न सक्नेछन् । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार तोकेको छ । जसमा आधारभूत पारिश्रमिक नौ हजार तीन सय ८५ र महँगीभत्ता पाँच हजार छ सय १५ तोकिएको छ । त्यस्ता श्रमिकले आधारभूत पारिश्रमिको २० दशमलव ३७ प्रतिशत आफैँ जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ मा व्यवस्था गरिएको पन्थीले बताए । अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्ने कोषले जनाएको छ । पन्थीका अनुसार उक्त योजनामा सहभागी श्रमिकले तोकिएको अस्पतालमा वार्षिक एक लाखको औषधोपचार सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । बिरामी हुँदा वा सुत्केरी भएको अवस्थामा आधारभूत परिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम, जुनसुकै कारणबाट दुर्घटना हुँदा सात लाख उपचार खर्च र अशक्तता भएको अवस्थामा आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकम पाउनेछन् । कोषले प्रदान गर्ने औषधोपचार, दुर्घटना तथा आश्रित परिवार सुविधा प्राप्त गर्न योगदानकर्ताले कम्तीमा नौ महिना तथा वृद्धावस्थाबापतको सुविधा प्राप्त गर्न ६० वर्ष उमेर पुग्नुका साथै कम्तीमा एक सय ८० महिना योगदान गरेको हुनुपर्नेछ । कसरी सहभागी हुने ? अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले कोषमा आवेदन दिएर उक्त योजनामा सहभागी हुन सक्ने जनाइएको छ । आवेदनका लागि स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिले नागरिकताको प्रतिलिपि, व्यवसाय दर्ता गरेको भए प्रमाणपत्र, वडा कार्यालयको सिफारिस, आफूले मासिक रुपमा गर्ने योगदान रकम, प्यान वा कर दर्ता प्रमाणपत्र र सम्पर्क नम्बर पेस गर्नुपर्ने छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकले नागरिकताको प्रतिलिपि, आफूले श्रम गरिरहेको क्षेत्र (कृषि, यातायात, निर्माण वा घरेलु कामदार), वडा कार्यालयले निज उक्त क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक हो भनी गरेको सिफारिसपत्र पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकासँग सम्झौता कोषले सो योजनालाई ‘पाइलटिङ’का रुपमा अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । उक्त योजनामा श्रमिकको सहभागिता वृद्धि गर्न स्थानीय तहसँग छलफल भइरहेको प्रवक्ता पन्थीले जानकारी दिए । कोषले अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराउन स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकासँग सम्झौता गरेको छ । सम्झौताअनुसार पालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकको तर्फबाट आधारभूत परिश्रमिकको नौ दशमवल ३७ प्रतिशत र सम्बन्धित व्यक्तिको ११ प्रतिशत गरी एक हजार नौ सय १२ मासिक कोषमा योगदान गर्नेछ । गोरखा, बागलुङ, बर्दियालगायत जिल्लाका स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
तरकारी बेचेर आत्मनिर्भर बन्दै महिला
बाग्लुङ । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–२ खबराकी ५४ वर्षीया पवित्रा कार्कीको दैनिकी दुई किलोमिटरको दूरी पार गर्दै आफ्नै बारीमा फलेको तरकारी लिएर बेनी बजारमा बेच्नमै व्यस्त हुन्छ । प्रत्येक साँझ बारीमा फलेको तरकारी टिपेर घरको छानामाथि शीतमा राख्ने र भोलिपल्ट बिहानै ती तरकारीलाई डोकोमा बोकेर बजारसम्म पुर्याएर बिक्री गर्ने उनको दैनिकी नै बनेको छ । उनले मौसमअनुसार तरकारी खेती गरेकी छन् । दैनिक कति किलो तरकारी बिक्री हुन्छ यसको कुनै हिसाब नै छैन उनीसँग । ‘आफ्ने बारीमा फलाएको तरकारीको के हिसाब राख्नु र ? बारीबाट टिप्यो, डोकोमा हाल्यो, भोलिपल्ट बिहानै बजार ल्यायो, बेच्यो, सिद्धियो’, कार्कीले भनिन्, ‘अन्तबाट खरिद गरेर बेच्ने भए पो यति किलो खरिद गरेँ भन्ने हिसाब हुन्छ । यी सबै आफ्नै बारीमा फलाइएका हुन् ।’ कार्कीले १० वर्षदेखि यसैगरी डोकोमा बोकेर तरकारी बेच्दै आएकी छन् । बेनी बजारमा उनीलाई ‘तरकारी आमै’ भनेर चिन्ने र बोलाउने गरेका अनुभव सुनाइन्। प्रत्येक बिहान बेनी बजारका घरघरमा तरकारी पु¥याउने कार्काीले दैनिक एक डोका तरकारी बिक्री गरेर दुई हजारदेखि तीन हजारसम्म कमाउने गरेको बताइन् । उनका अनुसार गत जेठदेखि साउनको तेस्रो सातासम्म बर्खे तरकारी बेचेर दुई लाख बढी कमाइ भएको छ । मौसम अनुसारका तरकारी बढी बिक्री गरे पनि साग र धनियाँ भने कहिल्यै नछुट्ने कार्कीले बताइन् । ‘दैनिक थोरै भनेको दुई हजार आम्दानी हुन्छ । प्रायः तीन हजार पाँचसयसम्म भइरहन्छ । बर्खे तरकारी बेचेर दुई लाख ६५ हजार कमाएछु’, उनले भनिन् । तरकारीबाट कमाएको पैसाले कार्कीले म्याग्दीको पर्यटकीय स्थल लभ्लीहिलमा चारतले पक्की घर बनाएकी छन् । कार्कीका पति चन्द्रबहादुर र छोरा नारायणले गाउँमा नै तरकारी खेती गर्छन् । चन्द्रबहादुर जिल्लाकै अगुवा कृषक हुन् । कार्कीले झैँ आफ्नै बारीमा फलेको तरकारी बेचेर विगत पाँच वर्षदेखि घर चलाउँदै आएकी छन् मंगला गाउँपालिकाकी चन्द्रमाया सापकोटाले पनि । ३८ वर्षिया सापकोटाको दैनिक सात सयदेखि एक हजारसम्म आम्दानी हुने गर्दछ । उनले बर्खे बालीभन्दा हिउँदे बालीबाट बढी आम्दानी गर्ने गरेको बताइन् । ‘हिजोआजको समयमा फलेको तरकारीबाट भन्दा हिउँदे बाली चना, केराउ, साग, जाँतोमा पिसेको दाल र अन्य गेडागुडीबाट मैले दिनको रू एक हजार पाँच सयसम्म आम्दानी गरेको छु’, उनले भनिन् । कार्की र सापकोटा जस्तै जिल्लाका धेरै महिला पछिल्लो समय तरकारी खेतीबाट आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् । जिल्लाका कृषकले अहिले गोलभेँडा प्रतिकिलो एक सय ५० सम्ममा बिक्री गर्दै आएका छन् । वर्षाको समयमा यहाँका किसानले आलु, प्याज, बर्खे खुर्सानी, भेन्टा रायोको सागलगायत हरियो तरकारी बेच्ने गर्दछन् । साथीले गरेको देखेर आफूले पनि सकिँदो रहेछ भनेर तरकारी खेती सुरु गरेको स्थानीय अप्सरा घिमिरेले बताइन् । बारीमा फलेको तरकारीलाई नजिकको बजारसम्म ल्याएर बेच्न सुरुसुरुमा लाज लागेको भन्दै उनले अहिले त उमेरले साथ दिएसम्म यही व्यापार गर्ने बताइन् । ‘बजारका घरघरमा डुलाएर बेच्न मलाई पहिला त लाज लागेको थियो । अहिले आफ्नो पेसारव्यापार हो भन्ने बुझेको छु । अब सकुञ्जेल यही काम गर्ने हो’, अप्सराले भनिन् । उनका अनुसार बेनी बजारमा प्रत्येक बिहान अग्र्यानिक तरकारी किन्ने ग्राहकको भीड देख्न सकिन्छ । प्रायः ‘मर्निङ वाक’ गर्नेले तरकारी किनेर लैजाने गर्दछन् । रासस ।
स्वास्थ्य टिप्स : चियाले शरीरको आइरन शोषण गर्छ, निद्रा र पाचन प्रकृयामा गम्भीर असर पुर्याउँछ
काठमाडौं । चिया संसारभरी धेरैले मन पराउने मध्ये एउटा पेय पदार्थ हो । चियाले मानिसको स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्याउँछ वा नोक्सान गर्छ भन्ने विषयमा लामो समयदेखि अनुसन्धान हुँदै आएको छ । केही अध्ययनले सिमित मात्रामा चिया पिउनु शरीरको लागि राम्रो हुने पनि बताएको पाइन्छ । तर, यसको अधिक प्रयोगले स्वास्थ्यमा धेरै प्रकारका समस्या निम्त्याउन सक्छ । यदि तपाईंले दैनिक अधिक मात्रामा चिया पिउनुहुन्छ भने यसले तपाईंमा चिन्ता, निद्राको समस्या र टाउको दुख्ने समस्या निम्त्याउन सक्छ । अनुसन्धानअनुसार चियामा पाइने यौगिकले विभिन्न प्रकारका पोषक तत्वहरुको अवशोषण प्रकृयालाई प्रभावित गर्छ । जसमध्ये आइरन प्रमुख रहेको छ । चियाले शरीरमा पुर्याउने हानीको विषयमा जुन चर्चा भएको छ त्यसमा आइरनमाथि हुने प्रभाव मुख्य हो । सोधकर्ताहरुको अध्ययनमा चिया टेनिन नामको यौगिकको प्रमुख स्रोत रहेको पाइएको छ । टेनिन केही खाद्यपदार्थमा आइरनको साथ मिल्ने काम गर्छ, जसले तपाईंको पाचनतन्त्रमार्फत आइरनलाई लिने कामलाई प्रभावित गर्न जान्छ । शरिरमा आइरनको मात्रा कम हुन गयो भने एनिमिया हुन सक्छ । जसको कारण थकान, कमजोरी लगायत धेरै प्रकारका समस्याहरु देखिने गर्छन् । जसलाई पहिल्यैदेखि नै आइरनको कमि भएको उसले चिया पिउने कामलाई कम गर्नुपर्छ । चियामा प्राकृतिक रुपमा नै क्याफिन पाइने भएकाले यसले अधिक सेवनले मानिसको निद्रामा समस्या पैदा गर्छ । सोधअनुसार क्याफिनले मेलाटोनिन उत्पादनलाई रोक्न सक्छ, जसको परिणाम स्वरुप निद्रामा समस्या पैदा हुन्छ । मेलाटोनिन एक प्रकारको हर्मोन हो जसले दिमाखलाई सुत्ने समयको संकेत गर्ने गर्छ । चियामा पाइने क्याफिनको कारणले मुटु पोल्ने समस्या पनि पैदा हुन सक्द्ध । सोधले पत्ता लगाएको छ की क्याफिनको कारणले पेटमा अम्लियपना उत्पादनको मात्रा बढ्न जान्छ र मुटु पोल्ने समस्या देखिन सक्छ । मुटु पोल्ने र पेटको समस्या भएका व्यक्तिले चिया पिउँदा समस्या थप बढ्ने अनुसन्धानकर्ताहरुले बताएका छन् । गर्भाअवस्थामा शरीरमा क्याफिनको मात्रा बढी भयो भने त्यसले धेरै प्रकारका समस्या निम्त्याउन सक्छ । जसले गर्भपतन देखि शिशुको तौल कम हुनसक्ने सम्मका समस्या आउनसक्ने अनुसन्धानकर्ताहरुले औंल्याएका छन् । एजेन्सीको सहयोगमा ।
ट्वीटरमा पनि भिडियो कल सुविधा पाइने
काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा पनि भिडियो कल गर्ने सुविधा प्राप्त हुने भएको छ । ट्वीटरकी सिइओ लिन्डा याकारिनोले एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै सो विषय बताएकी हुन् । ट्वीटरका मालिक एलन मस्कले एक्सलाई ‘सम्पूर्ण एप’ बनाउन चाहन्छन् । उनले ट्वीटरमा भुक्तानी सेवा समेत थप गर्न लागेका छन् । यसअघि लिन्डा याकारिनोले प्लेटफर्ममा कलिङ सुविधाको बारेमा पनि जानकारी दिएकी थिइन् ।
