महानगरको कदमले फुटपाथ व्यापारीको हालत खराब, ऋण लिएर दैनिक गुजारा टार्दै
काठमाडौं । अव्यवस्थित सडक (फुटपाथ) व्यापारमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले कडाइ गरेसँगै यस्तो व्यवसाय गरिरहेका अधिकांश व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनमा समस्या देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । होप फर चेञ्ज नेपालसँगको सहकार्यमा सेन्टर फर इन्फर्मल इकोनोमी नामक संस्थाले गरेको अध्ययनअनुसार वैकल्पिक व्यवस्थापनको विकल्प बिनै महानगरले फुटपाथ व्यवसाय हटाउन थालेपछि अहिले पनि अधिकांश व्यापारी लुकेर अर्थात् महानगरको आँखा छलेर व्यवसाय गरिरहेको छन् भने उनीहरुको दैनिक जीवनयापनमा पनि समस्या देखिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र बढी सडक व्यापार हुने क्षेत्रका १३० सहभागीसँग सर्वेक्षण, अन्तवार्ता, अवलोकन, डेस्क समीक्षालगायतका विधिबाट गरिएको अध्ययनबाट फुटपाथ व्यवसायमा कडाइ भएसँगै उनीहरुले दैनिक जिविकोपार्जनका लागि ऋण लिनुपरेको देखिएको हो । “बहुमत उत्तरदाता अर्थात् ८८.८ प्रतिशतले काठमाडौँ महानगरपालिकाले उनीहरुलाई सडक व्यापारबाट हटाएपछि आफ्नो आर्थिक भार व्यवस्थापन गर्न ऋण लिएर गरिरहेका छन्”, काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक उक्त अध्ययनले भनेको छ, “६० प्रतिशत सडक बिक्रेता अहिले पनि महानगर प्रहरीको आँखा छलेर व्यवसाय गरिरहेका छन् भने निकै कमले मात्र आफ्नो व्यवसाय अन्यत्र सारेको छन् ।” विस्थापित भएका अघिकांश सडक व्यापारीले दैनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि यस्तो व्यवसाय गरिरहेको र उनीहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै सडक व्यापार रहेको अध्ययनबाट देखिएको छ । यो अध्ययनमा सहभागीमध्ये ६७.७ प्रतिशतको मुख्य रोजगारी नै सडक व्यापार रहेको र ३१.५ प्रतिशतले सहायक रोजगारी (पार्ट टाइम) व्यवसायका रुपमा सडकमा व्यापार गरिरहेको देखिएको छ । यो अध्ययनअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र ५० प्रतिशतले फलफूल, २५ प्रतिशतले कपडा तथा फेन्सी व्यापार, १० प्रतिशतले जुताचप्पल व्यापार र अन्यले तरकारी, पानीपुरी÷चटपटे, र सौन्दर्य प्रशाधनका सामग्री फुटपाथमा बेच्ने गरेका थिए । यो अध्ययनका लागि सडक व्यापारी, उपभोक्ता, स्थानीय घरपरिवार, महानगर प्रहरी, वडाअध्यक्ष, बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सांसदमार्फत् विभिन्न माध्यामबाट प्रतिक्रिया लिइएको जनाइएको छ । अध्ययनका सहभागीको अवस्था हेर्दा देशभरका विभिन्न ३९ जिल्लाका ८३ पालिकाबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए । काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सडक व्यापार गरिरहेका बिक्रेतामध्ये १६.०३ प्रतिशत दोलखाबाट आइ यस्तो व्यापार गरिरहेको र ६.९ प्रतिशत भारतीय नागरिक रहेको जनाइएको छ । अध्ययनका लागि ३५ देखि ५९ उमेर समूहका व्यक्ति लिइएको थियो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ व्यापारीको सामान जफत गरेपछि त्यो फिर्ता नगर्दा उनीहरुमा थप आर्थिक भार थपिएको पनि अध्ययनबाट देखिएको छ । “महानगरले सामान जफत गरेपछि ३ प्रतिशत बिक्रेताको २१ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको सामान र ४१.९ प्रतिशतको ४ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्मको सामान फिर्ता नपाएको जनाएका छन्,” अध्ययनले भनेको छ । ९५ प्रतिशत सडक व्यापारीले आफ्नो व्यवसाय नै दर्ता गरेका छैनन् भने ५६.२ प्रतिशतलाई व्यवसाय दर्ता प्रक्रियाबारे जानकारी नै नभएको पाइएको छ । अध्ययनका क्रममा महानगरको अनुगमनबारे ५४.६ प्रतिशत सडक व्यापारीले पूर्व जानकारी पाएको र ४४.६ प्रतिशतले महानगरको कदमबारे आफूलाई पूर्व जानकारी नभएको बताएका थिए । सडक व्यवसायी हटाउने महानगरको कदमबाट पैदलयात्री र स्थानीय घरपरिवार भने खुसी देखिएका छन् । “करिब ९ प्रतिशत बिक्रेताले आफ्नो घरको मालिकबाट समर्थन पाएका छन् भने ९० प्रतिशतले समर्थन पाएका छैनन् । महानगरपालिकाको कदमपछि पहिलेको तुलनामा सडक शान्त र सफा भएको हिँड्न सजिलो भएको, कम ट्राफिक र प्रदूषण कम भएको धेरैजसो पैदलयात्री र स्थानीय घरपरिवारको भनाइ छ”, अध्ययनमा भनिएको छ । अध्ययनअनुसार फुटपाथमा हुने व्यवसायका उपभोक्ता हेर्दा लगभग ४४ प्रतिशत ग्राहक न्यून र मध्यम आएका रहेको र १७.७ प्रतिशत जुनसुकै वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गका छन् । रासस
प्राधिकरणले भन्यो, ‘उद्धार उडानमा बन्देज गरिएको छैन’
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उद्धार उडानका लागि कुनै बन्देज नगरिएको स्पष्ट पारेको छ । प्राधिकरणले हालै दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा ‘अपरेसन आवर’ भित्र मात्रै एयरलाइन्सले उडान गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो । मनसुनमा सम्भावित हवाई दुर्घटनालाई मध्यनजर गर्दै उडान सुरक्षार्थ प्राधिकरणले उडानमा कडाइ गरेको थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयको आलोचना भएको थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले मनसुन अवधिका लागि अपरेसन आवरभित्र मात्रै उडान गर्नेगरी गरिएको निर्णय भएको र मौसम अनुकूल उद्धार उडानमा कुनै बन्देज नगरिएको स्पष्ट पारे । “दुर्गम क्षेत्रको व्यावसायिक उडानमा मात्रै अपरेसन आवर लागू गरिएको हो । उद्धार उडानका लागि बन्दैज छैन, मौसमअनुकूल इनरुटवेदर हेरेर एयरलाइन्सले यस्तो उडान गर्न सक्नेछन्”, प्राधिकरणका प्रवक्ता निरौलाले भने । मौसम प्रतिकूल हुँदा उडानमा समस्या भएको र यस्तो समयमा दुर्घटनाको जोखिम बढ्नसक्ने भन्दै अपरेसन आवरमा मात्रै उडान गर्न प्राधिकरणले आन्तरिक उडानका एयरलाइन्सलाई सर्कुलर गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार सामान्यतः दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा बिहान ६ः३० देखि मध्याह्न १२ः३० को समयावधिलाई अपरेसन आवर मानिन्छ ।
पक्राउ नगरी भट्टराई र नेपालको बयान लिने सीआईबीको तयारी
काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा घोटला प्रकरणमा मुछिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसँग उक्त प्रकरणको छानबिन गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले बयान लिने तयारी गरेको छ । ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणको छानबिन गरिरहेको सीआइबीले टिप्पणी उठाउने, जग्गा खरिद गर्ने र उक्त जग्गा अपचलनमा कुनै न कुनै किसिमले सहभागी भएका माथि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतले सरकारको नेतृत्वमा बसेर निर्णय गर्ने दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउन निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि सीआईबीले बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको हो । हाल युरोप भ्रमणमा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल स्वदेश फर्किएपछि पक्राउ नगरी बयानमा बोलाउने तयारी गरेको छ । नेपालसँगै भट्टराईलाई पनि बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालय उच्चस्रोतका अनुसार सरकारले पनि ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका दुई प्रधानमन्त्रीको संलग्नता हो होइन भनेर बयान लिन कुनै बाधा नपर्ने संकेत गरेपछि सीआईबीले बयानका लागि उहाँहरूलाई बोलाउने तयारी गरेको हो । अहिले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा जोडिएका २० जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ भने उक्त काण्डमा जोडिएका अन्य व्यक्तिको संलग्नता बारेमा छानबिन भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ । ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न रहेका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवाज उठे पनि सरकारले सत्तासाझेदार दलको नाताले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई बयान मात्रै लिने गरी व्यवस्थापन गर्न प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलाई आग्रह गरिएको बताइएको छ । सीआईबीका प्रमुख किरण बज्राचार्यले अहिले पक्राउ परेका आरोपितको बयान भइरहेको र बयान सकिएपछि मात्रै सीआईबीले के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिने जानकारी दिइन् । अन्य विषयमा अहिले सीआईबीले कुनै निर्णय नगरेको उनले बताइन् । सीआईबीले उक्त जग्गा प्रकरणमा ४ सयभन्दा बढीको संलग्नता रहेको बताउँदै पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साह टकलालाई खोजी गरेको भए पनि उनीहरू फरारको सूचीमा रहेका छन् । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।
बेगनास तालको सार्वजनिक जमिनमा होटल र रेस्टुरेन्ट
पोखरा । कास्कीको दोस्रो ठूलो ताल बेगनासको किनारका सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण गरेर होटल र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गरिएका छन् । तालको मापदण्ड मिचेर व्यक्तिगत घर बनाउनुको साथै नीजि होटल र रेस्टुरेन्ट पनि निर्माण गरिएका हुन् । बेगनास तालको माझिकुना क्षेत्र पछिल्लो समयमा पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ । त्यसै क्षेत्रको ताल किनारको कित्ता नम्बर ४८५ को करिब १५ रोपनी जमिन क्षेत्रको एक भागमा स्थानीय पदमराज लामिछानेले होटल बनाएर सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । ‘म वडा अध्यक्ष भएर आउनु अघि नै माझिकुना क्षेत्रको ताल किनारको सार्वजनिक जमिनमा होटल बनेको रहेछ,’ पोखरा ३१ का वडाअध्यक्ष ढकनाथ कँडेलले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने । ताल किनारको सार्वजनिक जमिनमा होटल बनाएको विषयमा अख्तियारबाट वडामा पत्र आएको पनि वडा अध्यक्ष कँडेलले जानकारी दिए । पोखरा महानगरबाट अमिन आएर नापजाँच हुन बाँकी नै रहेकाले यसको विवरण पठाउन नपाएको वडाअध्यक्ष कँडेलले बताए । अमिन, प्राविधिक लगेर जमिन नापेर जे देखिन्छ त्यही प्रतिवेदन पठाउने गरी काम अघि बढ्ने पनि उनले सुनाए । सार्वजनिक जमिन धेरै नै भए पनि अहिले उनीहरूले कभर गरेको घर मात्रै देखिएको पनि वडा अध्यक्षले कँडेलले बताए । जग्गा धनीमध्येका एक रामकृष्ण लामिछानेले माझिकुना क्षेत्रको त्यस जमिन आफूहरूले पुर्खांैदेखि उपभोग गर्दै आएको र दर्ताको प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘जग्गा आफ्नो भएको प्रमाणसहित दर्ताको प्रक्रिया अघि बढेको विषयमा अहिले कसरी यो कुरा आयो, हामीलाई थाहा भएन,’ उनले भने । त्यही प्रकृतिको जमिन अरूले उपयोग गर्दा र दर्ता गर्दासमेत कोही नबोल्ने, उस्तै प्रकृतिको जमिन दर्ताको प्रक्रियामा हामी जाँदा र भवन बनाउँदा प्रश्न उठ्नु न्यायसंगत नभएको उनले सुनाए । यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
मिड सोलु हाइड्रोको आईपीओ खरिद गर्ने आज अन्तिम दिन, स्थानीयलाई समय लम्बियो
काठमाडौं । मिड सोलु हाइड्रोपावरको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । साउन १४ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले आज साउन २८ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरुलाई भने आवेदन दिने समय भने थप गरिएको छ । स्थानीय बासिन्दाहरुले अब कम्पनीको आईपीओमा साउन ३० गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पूँजी ७४ करोड ८४ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् ७ करोड ४८ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ७ लाख ४८ हजार ४ सय कित्ता स्थानीय बासिन्दालाई बिक्री खुला गरेको हो । जसमध्ये ५ लाख ६१ हजार ३ सय कित्ता अति प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका ३, ४, ५, ६, ६ र ८ का बासिन्दा र १ लाख ८७ हजार १ सय कित्ता सोलुखुम्बुको आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले आवेदन दिन सक्ने छन् । साथै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको ७४ हजार ८४ कित्ता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति लिई विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । स्थानीय लगानीकर्ताले आयोजना स्थल, एनआईसी एशिया बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट सी–आस्बा सेवा अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी प्लस प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
१ लाख कित्ता खरिद गर्न मिल्ने मनकामना इन्जिनियरिङ्गको आईपीओ बिक्री खुला
काठमाडौं । मनकामना इन्जिनियरिङ्ग हाइड्रोपावरले आज साउन २८ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ बाँडफाँटपश्चात् अब सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ८० करोड रुपैयाँको २५ प्रतिशत अर्थात् २० लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख कित्ता वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपाली लाई बाँडफाँट भइसकेको र २ प्रतिशत अर्थात् ४० हजार कित्ता सेयर कर्मचारीलाई बिक्री गरी बाँडफाँट गरिसकेको छ । अब कम्पनीले ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख कित्ता सेयरमा सामूहिक लगानी कोष र स्थानीयले आवेदन नदिएको ६ लाख १६ हजार ६२० कित्ता सहित गरी कुल २२ लाख ७६ हजार ६२० कित्ता सेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्तालले आवेदन दिन पाउने छन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा साउन ३१ गते र ढिलोमा भदौ १० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा बि।ओ।के। क्यापिटल मार्केट रहेको छ । नेपाल धितोपत्रबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सि आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले निर्माण गरेको मेरो सेयर मार्फत् कम्पनीको सेयरमा आवेदन दिन सकिनेछ । आईपीओ निष्काशनको लागि गराएको रेटिङ्गमा केयर रटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयर एनपी डबल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
चिरख्वा हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुला, कति कित्ता खरिद गर्ने ?
काठमाडौं । चिरख्वा हाइड्रोपावरले आज साउन २८ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ बिक्री खला गरेको हो । कम्पनीले जारी पूँजी ४० करोड रुपैयाँको १० प्रतिशत अर्थात् ४ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ४ लाख कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्र भोजपुर जिल्लाका स्थानीय बासिन्दालाई बिक्री गरेको हो । साथै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ८० लाख रुपैयाँ बराबरको ८० हजार कित्ता सेयरमा श्रम स्वीकृती लिई विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि स्थानीय लगानीकर्ताले अधिकतम १ लाख कित्ता र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले अधिकतम ५ हजार कित्ता सेयर खरिद गर्न सक्ने छन् । कम्पनीको आईपीओमा भदौ १० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि स्थानीयलाई छुट्याएको सेयमा पूर्ण आवेदन नपरेमा भदौ २५ गतेसम्म समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक आरबिबि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । कम्पनीको सेयरमा स्थानीयले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकका तोकिएका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन्। इक्रा नेपालले कम्पनीलाई इक्रा एनपी इस्यूअर रेटिङ्ग डबल बी माइनस प्रदान गरेको छ । यसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा औषत जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न र्याली
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभित्र उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जाको यही खपत बढाउनका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र प्रवर्द्धन गर्न र्याली आयोजना गरेको छ । आफ्नो ३८औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्राधिकरणले आज विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग र प्रवर्धनका लागि र्याली आयोजना गरेको हो । प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय रत्नपार्कबाट सुरु भएको विद्युतीय सवारी साधनको र्याली माइतीघर, नयाँ बानेश्वर, तीनकुने, सिनामङ्गल, एयरपोर्ट, गौशाला, चावहिल, महाराजगञ्ज, लाजिम्पाट, लैनचौर, दरबारमार्ग हुँदै पुनः रत्पार्कमा पुगी सम्पन्न भएको थियो । र्यालीको उद्घाटन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले देशभित्र उत्पादित विद्युत्को खपत बढाउन र स्वच्छ वातावरणका लागि विद्युतीय सामाग्री तथा सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारको रहेको बताए । उनले पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न विद्युतीय सवारी साधन र सामग्रीको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका पदाधिकारी, विद्युतीय सवारी साधनका प्रयोकर्तालगायतको उपस्थिति थियो । प्राधिकरणले सहरी क्षेत्रका लागि विद्युतीय गाडी मात्र किन्ने नीति लिएको छ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीलाई विद्युतीय बनाउने कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् खपत अझ बढाउन तथा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गर्न देशभरका विभिन्न ठाउँमा ५१ चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेको छ । थप १३ स्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिअनुरुप देशका विभिन्न ठाउँमा एक सयभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन जडान भइरहेका छन् । चार्जिङ स्टेसनको महसुलमा विशेष सहुलियत प्रदान गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । चार्जिङ स्टेसन रहने स्थानसम्म लाइन निःशुल्क निर्माण गरिदिने र दुई सय केभिएसम्मको विद्युत् प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मरबाट दिने व्यवस्था गरिएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग पनि बढ्दै गएको छ । आव २०७७/७८ मा चार पाङग्रे सवारी साधन (कार, जिप) दुई सय ४९ आयात गरिएकामा गत आर्थिक वर्षमा चार हजार पाँच सय ७० आयात गरिएका थिए । तीन वर्षमा आयात भएका विद्युतीय सवारी साधनको सङ्ख्या छ हजार छ सय २६ रहेको छ । साथै, ६० विद्युतीय बस आयात गरिएका प्राधिकरणले जनाएको छ । तीन वर्षमा नौ हजार सात सय ९० दुई पाङग्रे सवारी साधन आयात गरिएका छन् ।
