ओलीले भने : महातस्करी काण्ड चलेको छ, प्रधानमन्त्रीले आफैं बुझेर राजीनामा दिनुपर्ने हो
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशमा ‘महातस्करी काण्ड’ चलिरहेको टिप्पणी गरेका छन् । नेकपा एमालेले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आइतबार आयोजना गरेको विशेष पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले सरकारले एक थोक देखाएर अर्को काम गरिरहेको बताएका छन् । ‘जुत्ता ल्याउँदा सुन नै आउँछ, मुखमा तान्नेबाट पनि आएको छ, खुट्टातिर हान्नेबाट पनि आएको छ । पेटीमा पनि सुन नै आएको छ । पानी तान्ने मेसिनमा पनि सुन नै आएको छ । यो महातस्करी काण्ड हो’, ओलीले भने । भ्रष्टताको चाङमा उभिएर सरकारको नेतृत्व गर्न प्रधामन्त्रीले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने उनले बताए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैले बुझेर राजीनामा गर्नुपर्ने ओलीको भनाई थियो । ‘यति अयोग्य, अति नालायक, यति भ्रष्ट सरकारको, यस्तो भ्रष्टताको चाङमाथि उभिएर नेतृत्व गर्छु भन्न अप्ठ्यारो हुनुपर्ने हो । उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले आफै बुझेर राजीनामा गर्नुपर्ने हो’, ओलीले भने । गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले राजीनामा नदिनु त झनै आश्चर्यको विषय भएको उनले बताए । ‘गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीहरुले त राजीनामा नगरेर कसरी बस्न सकेको ? आठाैं कि नवौं आश्चर्य भन्नुपर्छ यसलाई ?’, ओलीले भने, ‘त्यसमा पनि गृहमन्त्री जसको अभिभारा हो त्यो, जिम्मेवारी हो, त्यो जिम्मेवारी विल्कुलै बहन नगरेर, मन्त्री भएर राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर हिड्न अप्ठ्यारो लाग्नु पर्ने होइन ?’
जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष राख्न सुझाव, १७ प्रतिशतको आरओई खारेज गर्नु पर्ने
काठमाडौं । जलविदुत आयोजनाको लाइसेन्सको अवधिमा ५० वर्ष पुर्याउन सुझाव दिइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप कुमार देवको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धि प्रतिवेदन २०८० मार्फत गर्दै जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष बनाउन सुझाव दिएको हो । यसअघि ३५ वर्ष रहेको अवधिलाई ४५ वर्ष कायम गर्नु पर्ने र काबु बाहिरको अवस्था भएमा ५ वर्ष थप गरेर ५० वर्ष कायम गर्नु पर्ने सुझाव समितिको छ । ऊर्जा उत्पादकहरूले लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष पुर्याउन माग गरिरहेका थिए । अहिले समितिले पनि सो सुझाव दिएको हो । यस्तै, समितिले १०० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाको आरओई १७ प्रतिशत हुनु पर्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्न सुझाव दिएको हो । रन अफ द रिभर (आरओआर) तथा पिकिङ रन अफ द रिभर (पिआरओआर) आयोजनाको क्षमता वृद्धिको अवस्थामा समेत न्यूनतम क्यूफोर पिओई मा गर्दै आएकोमा आयोजना अप्टीमाइज हुने आधारमा साविककै दरमा पीपीए गर्नु पर्ने, नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम तोकिएको उत्पादन सम्मिश्रणमा उल्लेखित विद्युत उत्पादनको सिमा हासिल गर्न सो सिमाभन्दा बढी क्षमतामा जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्नुपर्ने भएकोले हाल विद्युत खिरद बिक्री सम्झौता पश्चात् पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकी निर्माण चरणमा जान नसकेका आयोजनाहरुको आँकडालाई आधार मान्दा उत्पादन सम्मिश्रणमा उल्लेखित सिमाभन्दा ३५५ बढी क्षमतामा आरओरआर, पीआरओआर र स्टोरेज आयोजनाहरुको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्न सुझाव पनि दिएको छ । पिकिङ रन अफ द रिभर प्रारुपका जलविद्युत आयोजनाको नयाँ पीपीए वा क्षमता वृद्धि गर्दा न्यूनतम २ घण्टाको लागि संरचनाको सुनिश्चितता गर्नु पर्ने र आयोजनाहरुका लागि अब्टिमाइज पिओईमा पीपीए खुला गरिने भएकाले सुख्खायामका महिनाहरुको ऊर्जा ३०५ पुग्नु पर्ने साविकको व्यवस्था हटाई वर्षायाम तथा सुख्खायामको अवधि ६/६ महिना कायम गर्नु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ । यस्तै, अब विद्युत खरिद दर आयोजनाको अनुमानित लागत, ऋणको स्रोत तथा ब्याजदर, ऋणको सावाँ ब्याजको भुक्तानी प्रक्रिया, निर्माण तथा सञ्चालनमा प्राप्त हुने आम्दानी, राजश्व तथा कर र सेवा शुल्क लगायतको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
महालक्ष्मी विकास बैंकका ग्राहकहरुलाई विभिन्न संस्थाका सेवाहरुमा विशेष छुट
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले स्वास्थ्य, होटेल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रका संस्थासँग समन्वय गरी अगाडि बढ्ने अभिप्रायका साथ विभिन्न स्थानमा रहेका संस्थाहरुसँग सम्झौता गरेको छ। बैंकका अनुसार सम्झौतापश्चात महालक्ष्मी विकास बैंकका डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहकले ती संस्थाका विभिन्न सेवाहरुमा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकका ग्राहकले पर्साको वीरगन्जस्थित मंगलम डायग्लोस्टिक सेन्टरको प्याथोलोजी टेस्ट सेवामा १० प्रतिशत, बाराको सिमरास्थित होटेल क्विक–२० एन्ड रिभर साइड प्रालिका सेवाहरुमा अधिकतम १० प्रतिशत, मकवानपुरको हेटौँडास्थित रिगल हेटौँडा रिसोर्ट प्रालिका सेवाहरुमा अधिकतम १५ प्रतिशत, कैलालीको धनगढीस्थित निसर्ग हस्पिटल प्रालिका सेवाहरुमा अधिकतम २० प्रतिशत, मकवानपुरको हेटाैँडास्थित विशुद्ध मोमोचाका सेवाहरुमा १० प्रतिशत र चितवनको भरतपुरस्थित कविलाश रिसोर्ट एन्ड फनपार्कका सेवाहरुमा १० प्रतिशतको छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएकाे छ। यस किसिमको सहकार्यबाट बैंकका डेबिट वा क्रेडिट कार्ड तथा मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्ने ग्राहक प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने विश्वास बैंकले लिएको छ। यसका साथसाथै डिजिटल युगसँग नेपाली जनतालाई साक्षात्कार गराउने उद्देश्यले बैंकले विभिन्न शाखाहरुबाट वित्तीय जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ।
गृहमन्त्री सबैतिर असफल भए, राजीनामा दिनुपर्छ : केपी ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । नेकपा एमालेले आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको विशेष पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ओलीले गृहमन्त्री श्रेष्ठ सबैतिर असफल भएकाले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘गृहमन्त्री राजीनामा गर्न जानु बाहेक रोस्टममा जानु अनौठो कुरा हो । यत्रो असफलता भएको छ । चुरोट भनेर ल्याएको सुन हुन्छ । सुन भनेर पक्रियो चोरी हुन्छ’, ओलीले भने । कांग्रेसका नेता तथा सांसद सुनिल शर्माले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेको कारण प्रतिशोध साध्न पक्राउ गरेको पनि ओलीले बताए । शर्मालाई पक्राउ गरेर अरु सांसद तथा नेताहरुको मुख बन्द गराउने रणनीति अन्तर्गत शर्मालाई पक्राउ गरेको ओलीले बताए । ‘सुनिल शर्माले जरै समेतमा छानविन हुनुपर्छ भनेर मन्त्रीको राजीनामाको कुरा गरे । त्यसपछि पढेर कि चिट चोरेर पास गरे भनेर जाँच गर्नुपर्ने ?’, ओलीले भने, ‘मुख बन्द गर्ने, बोल्न नदिने, तर्साउनको लागि हल्ला चलाइएको छ ।’ सुन तस्करी छानविनको लागि स्वतन्त्र उच्चस्तरीय छानविन समिति हुनुपर्ने ओलीले बताए । ‘अहिले छिचरो बहसको समय होइन् । स्वतन्त्र उच्चस्तरीय छानविन समिति हुनुपर्याे । कर्मचारीहरु निर्देशित भएका कारण स्वतन्त्र छानविन हुन सक्दैन । स्वतन्त्र छानविन गर्न नसक्ने बाध्यता यसै बुझ्न सकिन्छ’, ओलीले भने ।
बैंकको भन्दा कम ब्याजमा घर घडेरी किन्न कर्जा दिन्छौं : कार्यकारी निर्देशक नेपाल
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष (सिआइटी) सबल वित्तीय संस्था मध्यको एक हो । कर्मचारीदेखि आम सर्वसाधारणलाई समेत वित्तीय सेवा दिँदै आएको कोषले पछिल्ला दिनमा थप क्षेत्रमा समेत लगानी विस्तार गरिरहेको छ । शेयर बजारको विस्तारका लागि नागरिक स्टक डिलरमार्फत आफ्ना गतिविधिलाई समेत अगाडि बढाएको छ । प्रस्तुत छ, शेयर बिक्री प्रबन्धकदेखि शेयर प्रत्याभूतिकर्ताको जिम्मेवारीसमेत सफलतापूर्वक निर्वाह गरिरहेको कोषका पछिल्ला कामकारबाही र यसको भावी रणनीतिका बारेमा कोषका कार्यकारी निर्देशक रमण नेपालसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : नागरिक लगानी कोषको प्रमुखका रुपमा नियुक्त हुनु भएको पनि पाँच वर्ष पूरा हुन लागेको छ । कार्यकालको अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ । यसबीचमा आफूले के कस्ता काम सम्पन्न गरेँ भन्ने लाग्छ ? यस बीचमा नागरिक लगानी कोषको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भएको छ । हामीलाई बढी भएको तीन तल्ला भाडा लगाएर अतिरिक्त आम्दानीसमेत गर्न सफल भएका छौँ । हामी सूचना प्रविधिमा कमजोर थियौँ । अहिले एन एल के बेव बेस्ड सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । यसबाट पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्मका सबै सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा दिन सकिएको छ । अब बिस्तारै फाइनल पेमेन्ट, सापटीलगायतका अन्य सुविधा लिन सक्ने बनाएका छौँ । कोषको ऐनमा आठ अर्ब रूपैयाँको अधिकृत पूँजी, आठ अर्बको जारी अर्ब र चुक्ता पूँजी आठ अर्ब नै पुर्याउने व्यवस्था भए पनि हामीसँग ९० करोड रूपैयाँमात्रै थियो । ठूलो वित्तीय संस्था भए पनि आवश्यकताअनुसार पूँजी वृद्धि हुन सकेको थिएन । दायित्व अनुसारको ब्याकअपमा पूँजी हुनुपर्ने थियो । सोही अनुसार पाँच अर्ब २० करोड रूपैयाँ बराबरको चुक्ता पूँजी पुर्यारएका छौँ । हकप्रद शेयर दिएर हामीले पूँजी वृद्धि गर्यौ । म आउँदा एक खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ बराबरको निक्षेप रहेकामा बढेर हाल दुई खर्ब २० अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भएको छ । निक्षेपको बचत दर पनि राम्रो छ । सरकारी, सङ्घसंस्थाका कर्मचारीको मात्रै जम्मा हुने खालको कार्यक्रम मात्रै थिए । सर्वसाधारणलाई पनि जोड्नुपर्छ नागरिक लगानी कोषसँग भनेर नागरिक पेन्सन कार्यक्रम भनेर अगाडि बढायौँ । उमेरमा कमाएको पैसाबाट बचत गर्न सक्ने वा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरु नै किन नहुन्, उनीहरुलाई त्यसमा संलग्न गराउन सकियो भने आफूले कमाएको पैसाबाट आफैँ पेन्सन लिनसक्ने वातावरण बनेको छ । कोषको ऐनले नै नेपालको पूँजीबजारको विस्तार विकासका लागि कोषले भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि काम भएको थिएन । शेयर बिक्री प्रबन्धक र प्रत्याभूतिकर्ताको मात्रै काम गरिरहेको अवस्था थियो । अहिले पूँजी बजारलाई केही मात्रामा भए पनि स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि रु पाँच अर्ब चुक्ता पूँजी भएको नागरिक स्टक डिलर भन्ने कम्पनी स्थापना गरेर काम अगाडि बढायौँ । म आउँदा विभिन्न आन्तरिक कारणले तीन वर्षदेखि साधारणसभा र लेखापरीक्षण पनि हुन सकेको थिएन । त्यसलाई हामीले नियमित गरेका छौँ । थप पाँचवटा शाखा कार्यालय खोलिएको छ । हाल कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष उस्तै प्रकृतिका कोषहरु सञ्चालनमा छन् । यी तीनवटै संस्था एकापसमा मिलाएर एउटा सबल संस्था बनाउन सकिन्न र ? त्यसरी एकापसमा गाभ्दा एकाधिकार प्राप्त संस्था जन्मने खतरा रहन्छ । त्यहाँ सेवा सुविधामा प्रतिस्पर्धा हुँदैन । मलाई के लाग्छ भने, सेवाग्राहीले प्रतिस्पर्धात्मक तवरबाट सेवा सुविधा पाउनुपर्छ । कर्मचारी सञ्चय कोष शत्प्रतिशत सरकारको लगानीमा स्थापित भएको संस्था हो । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि सोही प्रकृतिको संस्था हो । नागरिक लगानी कोषमा भने तीन प्रकारका लगानीकर्ता छन् । यसमा नेपाल सरकारको २३ प्रतिशत मात्रै लगानी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको १५ दशमलव ११ प्रतिशत बराबरको शेयर छ । कर्मचारी सञ्चय कोषको ३१ प्रतिशत, नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको १० प्रतिशत बराबर शेयर छ । यसैगरी सर्वसाधारणको २० प्रतिशत शेयर छ । यो संस्था पीपीपी मोडलको संस्था हो । यसमा सरकार, सार्वजनिक संस्थान, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सर्वसाधारणको पनि छ । भोलि एउटै संस्था हुँदा यी सबै क्षेत्रलाई कसरी मिलाउने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । मलाई लाग्छ, यस खालको संस्था आवश्यक छ र हुनुपर्छ । यो स्वयम्सेवी रुपमा निरन्तर बचत गर्ने खालको संस्था हो । यो ट्रस्टी मोडलमा चलेको संस्था हो । प्रतिफल कम हुँदा आम मानिस कोषमा आकर्षित भएनन् भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै छ ? यसअघि सेवाग्राहीलाई थप प्रतिफल दिइएको थिएन । हरेकको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण हुन्छ । फरक फरक प्रकृतिका आठरनौवटा विवरण बनाउनुपर्ने हुन्छ । प्रत्येकको नाफा नोक्सान हेरेर हरेक वर्ष थप प्रतिफल दिन्छौँ । त्यसमा ब्याजबाहेक अरू थप प्रतिफल पनि हुन्छ । गत वर्ष हामीले एक दशमलव पाँच प्रतिशत र यस वर्ष पनि सोही बराबरको प्रतिफल दियौँ । यसबाट के भयो भने बजारको ब्याजदर भन्दा उहाँहरुले जम्मा गरेको पैसामा हामीले दिएको ब्याज बढी हुन जान्छ । हाम्रोमा मासिक रुपमा रकम जम्मा गर्ने एउटा कार्यक्रम छ । एकमुष्ट रुपमा मुद्दतीमा राखेजस्तो होइन । त्यसमा पनि हामीले आठ प्रतिशत बराबरको ब्याज वा प्रतिफल दिएका छौँ । हामीले एक दशमलव एक चार प्रतिशत बराबरको स्प्रेडमा काम गरिरहेका छौँ । यो भनेको असाध्यै कम हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेड दर भनेको चार दशमलव ४३ प्रतिशत हो । हामी जति सक्छौँ बढीभन्दा बढी सहभागीलाई नाफा दिनुपर्छ र लगानी अनुसारको प्रतिफल दिनुपर्छ भन्नेमा सचेत छौँ । कोषले जे जति मात्रामा नयाँ नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्दथ्यो र सहभागीहरु बढाउनु पर्दथ्यो त्यो भने गर्न नसकेको गुनासो पनि सुनिन्छ नि ? विभिन्न निकाय र क्षेत्रमा अपेक्षा धेरै हुन्छ । नागरिक लगानी कोषका केही बाध्यताहरु पनि हुन सक्छन् । हामीले जनशक्तिको कुरा गर्दा सम्पूर्ण कर्मचारी लोक सेवा आयोगबाट लिनुपर्छ । थोरै जनशक्तिबाट काम गरिराख्नु परेको छ । पहिलेदेखि साधारणसभा नभएर हिसाब किताब नमिलेर बसिरहेको अवस्थामा त्यसलाई नियमित गर्नुपर्छ नै । सूचना प्रविधि राम्रो थिएन, त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो । नयाँ नयाँ काम गर्दा नमिलेको हिसाबमा नयाँ ल्याएर थप्ने मात्रै हुने भयो । पहिलेको हिसाब मिलाएर नयाँ कार्यक्रम ल्यायो भने मात्रै सफल हुने भइयो । अब भने केही नयाँ कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी र वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नैपर्छ । त्यसबाट अनौपचारिक क्षेत्रबाट आइरहेको पैसा औपचारिक क्षेत्रबाट नै आउन सक्छ । त्यसले सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्छ । नागरिक लगानी कोष जस्ता संस्थाले बजारमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सकेको भए बजारमा ब्याजदर क्रमशः घट्ने अवस्था आउँथ्यो । तर, तपाइँहरुले यसतर्फ कुनै पनि प्रयास गर्न नसक्नु भएको हो ? हाम्रा केही सीमाहरु छन् । हामीले सहभागीलाई बढी सुविधा दिने हो । अरूलाई धेरै हामीले समेट्न सक्दैनौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जस्तो खुल्लारुपमा बचत तथा कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ । बाहिरका निजी क्षेत्रले जस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैनौँ । बचतकर्तालाई आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जा, सरल कर्जा, धितोमा आधारित घडेरी कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएकाभन्दा कममा कर्जा दिएका छौँ । आम रुपमा सबैलाई कर्जा दिने हाम्रो कार्यक्षेत्र होइन । कोषको ठूलो हिस्सा मुद्दती निक्षेपमा राख्नुभएको छ र ब्याज आम्दानी गरेर बसिराख्नुभएको छ । यस आधारमा हेर्दा तपाइँहरुको केही दायित्व हुँदैन ? म यस संस्थामा आउँदा कूल पोर्टफोलियोको ६५ प्रतिशत बराबर रकम मुद्दती निक्षेपमा थियो । त्यसलाई बिस्तारै कम गरेर ५० प्रतिशतमा झारिएको छ । कूल स्रोत परिचालनको हिस्साका आधारमा हेर्दा सहभागीलाई कर्जा सापटी नै बढाएका छौँ । दोस्रोमा पूँजी बजारको विकास गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको मान्यताअनुसार नै हामीले त्यसका केही औजारहरुमा लगानी गर्यौ । स्टक डिलर स्थापना गर्नेदेखि ऋणपत्रहरुमा लगानी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक शेयरमा पनि लगानी गर्ने, सर्वसाधारणका लागि बिक्री गरिएका शेयरसमेत खरिद गर्यौँ । एकतातर्फ मात्रै लाग्यौँ भने भोलि कुनै क्षेत्रमा समस्या आयो भने यत्रो बचतकर्ताको पैसा जोखिममा पर्छ । सहभागीलाई दिने सुविधा त मुद्दती निक्षेपमा भएको पैसाभन्दा अन्यत्र लगानी भएको पैसाबाट बढी ल्याउनुपर्छ भनेका छौँ । त्यसैले बिस्तारै लगानी अन्य क्षेत्रतर्फ विस्तार गर्दैछौँ । जुन उद्देश्यका साथ नागरिक स्टक डिलरको स्थापना गरिएको थियो, त्यसअनुसार काम हुन नसकेको गुनासो पनि सुनिएको छ नि ? सरकारको वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिअनुसार नै पूँजी बजारलाई अलिकति भए पनि व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ नागरिक स्टक डिलर स्थापना गरेका हाैँ । जतिबेला सो संस्था बनायौँ, त्यतिबेला एउटा ठूला बास्केट फन्ड बनाएर लगानी गर्ने भन्ने हो । शेयर बजारमा नेप्से परिसूचक उकालो लागिरहेको बेला शेयर बजारमा अरू कसैले पनि शेयर कारोबार नगरोस् भन्ने मानसिकता पनि हाम्रोमा छ । लगानीकर्ताले नाफा जति आफैँ राखौँ भन्ने सोच रहन्छ । यो मानवीय स्वभाव पनि हो । तर, जब बजार घट्न थाल्छ र घाटा हुन थाल्छ तब मात्रै हामीलाई जोगाउने कुनै क्षेत्र भइदिनुर्यो भन्ने आवाज उठ्न थाल्छ । लगानी गर्दा जोखिम हुन्छ भन्ने मूल्याङ्कन गरेर मानसिक रुपमा तयार भएर नै बजारमा पस्नुपर्छ । हाम्रोमा के भयो भने शेयर बजारमा लगानी गरेर जब नाफा कमाउन थाल्छ, उसले कही कतै बोल्दैन, तर जब घाटा हुन थाल्छ तब मात्रै बोल्ने अवस्था बनेको छ । स्टक डिलरले आफ्नै हिसाबले काम गर्दैछ । बढेको बेला पनि अत्यधिक बढ्न नदिने र घटेको बेला पनि धेरै घट्न नदिने परिस्थितिको सिर्जना गर्न लागेका छौँ । बास्केट फन्ड बनाएर पनि हामी अगाडि बढ्दैछौँ । स्थापना भएको दुई वर्षमा नै बजारमा पूराका पूरा हस्तक्षेप गरेर जाने अवस्था छैन । यसको क्षमताले भ्याउनु पनि पर्यो । यो पहिलो डिलर हो । यसले बिस्तारै गति लिन्छ । शेयर प्रत्याभूतिकर्ताको रुपमा कोषले पनि काम गरिरहेको छ । तर पछिल्लो पटक एक सिमेन्ट कम्पनीको शेयरलाई लिएर कोषको पनि चर्को आलोचना भयो, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ? धितोपत्र बोर्डले प्रत्याभूतिकर्ता खोजेर ल्याऊँ भनेर नियममा नै व्यवस्था गरेको छ । त्यसअनुसार हामीले पनि केही शुल्क लिएर गर्छौं । बोर्डले चार प्रतिशत बराबरको शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यो पनि ठूलो मात्रामा हुन्छ । हामीले पनि कम्पनीको वित्तीय तथा सबै सूचक हेरेर विश्लेषण गर्छौं । हामीले बजारको मूल्याङ्कन गरी अरू शेयरको अवस्था पनि हेर्छाै। घोराही सिमेन्ट गत वर्षको असारभन्दा अगावै शेयर प्रत्याभूतिकर्ताको जिम्मा लिएका थियौँ । त्यतिबेला बजारमा शिवम् सिमेन्टको बजार मूल्य नौ सय रुपैयाँ बराबर थियो । हामीले अन्डर राइटको निर्धारण गर्दा र धितोपत्र बोर्डले निर्णय गर्दा यतिसम्म गर्न सक्छस भनेर अगाडि बढ भनेको अवस्थामा हामीलाई रु चार सय ३५ मूल्य राखेर प्रस्ताव लिएर आयो । हामीले सो मूल्य राख्दा घाटामा जाँदैनौँ भन्ने थियो । सबै विवरण हेर्दा हामी घाटामा पर्दैनौँ भनेर अन्डर राइट गर्यौँ । विभिन्न समूहले त्यसलाई विवादित बनायो । जतिबेला धितोपत्र बोर्डले शेयर बिक्रीको अनुमति दियो त्यतिबेला अनेक कारणले बिक्री हुने वातावरण बनेन । बोर्डले अन्डरराइटर र रेटिङ कम्पनीले प्रभावकारी काम गरेन भनेर विवाद निकालिदियो । बजारको अवस्था नै परिवर्तन हुँदा बिग्रने अवस्था पनि आयो । आफूले गरेको काममा हामी पूर्ण रुपमा जिम्मेवार छौ । बजारमा नबिकेको भए पनि हामी सो कम्पनीको सबै शेयर स्वीकार गर्थ्यौँ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आएको उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ सो कम्पनीको शेयर स्वीकार गरेका थियौँ । विभिन्न व्यवसायीको अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाका कारण सो विषय धेरै माथि उचालियो । आखिरी पछिल्लो समय त्यसमा खासै विवाद देखिएन । कोषले शेयर प्रत्याभूति गर्दा समस्यामा परेको त्यस्तै अन्य उदाहरण पनि छन् कि ? हामीले केही शेयर भने उठाउनु परेको छ । त्यसबाट हामीलाई समस्या भएन, बरु फाइदा नै भयो । हामीले विभिन्न बैंकको ऋणपत्रको शेयर प्रत्याभूति गर्यौँ । बजारको मुद्दती निक्षेपभन्दा बढी ब्याज भएका ऋणपत्र स्वीकार गयौँ । बैंकको ब्याजदर घटेर आठ प्रतिशत बराबर आएको छ । हामीले सकारेको ऋणपत्रको ब्याजदर १० प्रतिशत माथि छ । यसले संस्थालाई वर्षको रु २५ करोडभन्दा बढी आम्दानी भएको छ । सानिमा र प्राइम बैंकको ऋणपत्रमा कोषलाई फाइदा भएको छ । कोषले नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिदका लागिसमेत ऋण लगानी गरेको थियो । नियमितरुपमा निगमले कर्जा भुक्तानी गरिरहेको छ ? नेपाल वायु सेवा निगमले नियमित रुपमा हामीलाई कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी गरेको छैन । निगमले ल्याएका वाइडबडी जहाजमध्ये एउटा वाइडबडी जहाज हाम्रो ऋण लगानीमा खरिद गरेको हो । त्यसको निर्णय म आउनुभन्दा अगाडि नै भएको थियो । कोरोना कालमा कम्पनी नाफामा जान सकेन । बिस्तारै कोरोनाको असर सकिएर जहाज उडाएर पैसा कमाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । बिस्तारै उसले पैसा तिर्दैछ । हामीले रु १२ अर्ब ऋण लगानी गरेका थियौँ । गत असार मसान्तसम्म रु १६ अर्ब चानचुन पुगेको छ । जुन टोकनका रुपमा गत असार मसान्तमा रु २५ करोड मात्रै तिरेको छ । जुन प्रकारले पैसा उठ्नुपर्ने थियो त्यसरी उठेको छैन । सरकार ग्यारेन्टी बसेकाले निगमले तिरेन भने सरकारले तिर्छ भन्ने विश्वास छ । निगमबाट प्राप्त हुने किस्ता नियमित नभएसम्म थप ऋण लगानी गर्ने विषयमा हामीले सोच्नैपर्छ । एक रुपैयाँ पनि बाँकी भएसम्म डिफल्टर नै हो । अहिलेको अवस्थामा निगमले आफ्नै स्रोतबाट किन्छौ भनेको छ । त्यो कति सम्भव छ, त्यही संस्थाले जान्ने कुरा हो । अहिले निगमको किस्ता नै नियमित नभएकाले नेपाल वायुसेवा निगम, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई हामीले किस्ता तिर्नका लागि ताकेता गरिरहेका छौँ । तर, हामी भने डिफल्टरलाई जुनसुकै दबाब आए पनि ऋण भने दिन सक्दैनौँ । आगामी दिनमा कोषले थप नयाँ कस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्ला भन्ने तपाइँलाई लागेको छ ? मेरो विचारमा हालसम्म कोषले गर्दै आएको कामलाई नै निरन्तर रुपमा थप परिस्कृत गरेर जानुपर्छ । नागरिक पेन्सन कार्यक्रमलाई दायरा विस्तार गर्न सकिन्छ । थप कार्यक्रम ल्याउनेभन्दा पनि यसले जति थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने हो, त्यसलाई नै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गरेर वा सदुपयोग गरेर जान सकेको खण्डमा राम्रो हुन्छ । एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरेर जानुपर्छ । कोषलाई माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको सफल अभ्यासपछि थप केही ठूला आयोजनामा लगानीका लागि पनि प्रस्ताव आएको छ ? सकारात्मक ढङ्गले नै प्रस्ताव आएको छ । समृद्धिका आधार नै जलस्रोत हो । समयमा नै गर्नुपर्छ । समय र लागत नबढ्ने गरी ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ । यसमा लगानी गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । सरकारले पनि विद्युत् निर्यातका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हामी यसमा सहभागी हुँदैछौँ । हामी उत्पादनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने होइन, लगानी गर्ने हो । अरू परियोजनामा लगानी गर्न तयार छौँ । कोषमा पैसा जम्मा गर्नेले १५ प्रतिशत बराबरको कर तिर्नुपर्छ । सेवाग्राहीमाथि करको भार थोपरिएको भन्ने सेवाग्राहीको गुनासोलाई के भन्नुहुन्छ नि ? यसमा सबै प्रस्ट हुनुपर्छ । हामीसँग धेरै योजना छन् । त्यसमध्ये कर्मचारी बचत वृद्धिमा कर लाग्दैन । त्यसमा सरकारले रु तीन लाखसम्ममा कर छुट दिएको छ । पहिलो पाँच लाखसम्म एक पैसा पनि कर लाग्दैन । दोस्रो पाँच लाखमा पाँच प्रतिशत कर लाग्छ । बाँकी १० लाखभन्दा बढीमा जति जम्मा भएको छ त्यसको ५० प्रतिशतमा पाँच प्रतिशत लाग्छ । त्यो भनेको कर्मचारीको तलब बराबरको रकममा कटाएर जम्मा हुन्छ । त्यो भनेको सेवाग्राहीले सम्बन्धित संस्थामा कर नतिरी जम्मा गरिदिएको पैसा हो । उता कर तिरेको हुँदैन । आयकर ऐनअनुसार थप लाभ दिएको अवस्थामा कुनै पनि संस्थाले कर्मचारीको नियमानुसार कर कट्टा गरेर भुक्तानी दिनुहुन भनेर हिसाबै नगरी पठाउने गरेको हुन्छ । उताबाट कर नतिरी आएको पैसा, उपदानमा जम्मा भएको पैसामा मात्रै १५ प्रतिशत कर लाग्छ, सबैमा होइन । २०७५ असारसम्म पाँच प्रतिशत मात्रै कर लिइएको थियो भने त्यसपछिको बजेट वक्तव्यअनुसार कर लाग्न सुरु भएको हो । हामीले ऐन कार्यान्वयन गरेका हौँ । रासस
रिद्धि सिद्धि सिमेन्टले सम्पन्न गर्याे छात्रवृत्ति कार्यक्रम
काठमाडौं । रिद्धि सिद्धि सिमेन्टले मकवानपूर ‘स्मार्ट स्टूडेण्ट अफ द इएर २०८०’ को छात्रवृत्ति कार्यक्रम सम्पन्न गरेकाे छ । रिद्धि सिद्धि सिमेन्टले आफ्नो व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत मकवानपूर जिल्लालाई लक्षित गरि आयोजना गरेको मकवानपूर ‘स्मार्ट स्टूडेण्ट अफ द इएर २०८०’ को छात्रवृत्ति कार्यक्रम शनिबार सम्पन्न गरेकाे हाे । यस छात्रवृत्ति कार्यक्रममा कुल १०९ विद्यार्थीहरु सहभागी भएका थिए । रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट लिमिटेडले आयोजना गरिएको यस कार्यक्रममा लिखित परीक्षा तथा दौड प्रतियोगिता मार्फत पिप्ले रंगशालामा बृहत कार्यक्रम आयोजना गरेको कम्पनीले जनाएकाे छ । कम्पनीका अनुसार यस कार्यक्रममा मकवानपुर जिल्लाबाट एसईई परीक्षामा ४ जिपिए ल्याएकी डौफिन राइका मगरलाइ सम्मान स्वरूप नगद १० हजार १ रूपैयाँ प्रदान गरिएको थियो । साथै, यस कार्यक्रममा सुरक्षा प्रदान गरिदिने जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर,शैक्षिक विज्ञं तथा अनुगमन निकाए अन्तर्गत जिल्ला शिक्षा ईकाई समिति, हेटौडा उप महानगरपालिका वडा नं ५ को समन्यवयमा स्थान उपलब्ध गराई दिने पिप्ले युवा क्लव तथा सन्चो हस्पिटलबाट मेडिकल सहयोग गरिदिने सम्पूर्ण संस्थाहरुलाई प्रमाण पत्र सहित सम्मान गरिएको थियो । यसका साथै विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालयका प्रधान अध्यापक, शिक्षकको सहभागिता भएको थियो । यस छात्रवृत्तिका कार्यक्रम अन्तर्गत कम्पनीले पहिलो हुने विद्यार्थीलाई मासिक रुपमा ५ हजार, दोश्रो हुनेलाई ३५ सय , तेश्रो हुनेलाई २५ सय साथै सान्त्वना स्वरुप थप ८ विद्यार्थीलाई मासिक रुपमा १५ सय एक वर्षसम्म उपलब्ध गराउनेछ । कम्पनीका अनुसार एसईई परीक्षामा उपलब्ध अङ्क, दौड प्रतियोगिता साथै क्ष्त्त परीक्षामा सोधिएका सम्पूर्ण अंकहरु जोडी उत्कृष्ठ ११ स्मार्ट विद्यार्थीहरु चुनिनेछन् । उक्त कार्यक्रममा भाग लिएका विद्यार्थीहरुको नतिजा भाद्र १ गते सुक्रबार कम्पनीको आधिकारिक वेवसाईट र फेसबुक पेजमा प्रकाशित गरिनेछ ।
हेटौँडा-काठमाडौं छोटोदुरीका सबै सडक अवरुद्ध
मकवानपुर । हेटौँडाबाट काठमाडौं जाने छोटो दुरीका सबै सडक पहिरोका कारण अवरुद्ध भएका छन् । गए रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण हेटौँडा-भैँसे-भीमफेदी सडकखण्ड पहिरोको कारण अवरुद्ध भएको हो । भीमफेदी-२ भैँसे बजारबाट दुई किलोमिटरको दूरी पहिरो खसेकोले सडक सञ्चालन अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ । त्यस्तै, कुलेखानी-सिस्नेरी-काठमाडौँ सडकखण्डमा पनि पहिरो खसेपछि अवरुद्ध भएको छ । मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका-३ भालुडाँडास्थित कुलेखानी सिस्नेरी काठमाडौँ सडक खण्डमा पहिरो खस्दा बाटो अवरुद्ध भएको हो । त्यस्तै, त्रिभुवन राजपथको भीमफेदी-९ लामिडाँडा क्षेत्रमा खसेको पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध भएको जनाइएको छ । अविरल वर्षा भइरहेकाले पहिरो हटाउन समस्या भइरहेको मकवानपुर ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक वसन्त आचार्यले बताए । त्यस्तै, कान्तिलोक पथ पनि बकैया गाउँपालिका-११ आँपचौरमा पहिरो खस्दा सडक अवरुद्ध भएको प्रहरीले जनाएको छ । हेटौँडा-काठमाडौँ जाने यात्रुलाई वैकल्पिक बाटो प्रयोग गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ । भारी वर्षाका कारण हेटौंडा-४ हुँदै बग्ने कर्रा खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पसेको छ । गर्दोही क्षेत्रमा रहेका केही घर डुवानमा परेको प्रहरीले जनाएको छ । खोलामा पानीको बहाव बढ्नेक्रममा रहेकाले उक्त क्षेत्रमा सुरक्षित स्थानमा जान प्रहरीले जानकारी गराएको छ । विगतमा पनि भारी वर्षातको बेला उक्त क्षेत्र डुब्दै आइरहेको छ । रासस
हवाई उडान प्रभावित : एयर इण्डियाको विमान बनारस डाइभर्ट, एयर चाइना र सिचुआन एयर फर्किए
काठमाडौं । गए रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रभावित भएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार अविरल वर्षाका कारण भिजिबिलिटी कम भएपछि केही उडान डाइभर्ट भएका छन् भने केही उडान रद्द भएका छन् । विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीले वर्षाले भिजिबिलिटी कम हुँदा हवाई उडान प्रभावित भएको जानकारी दिए। उनकाअनुसार भारतको नयाँदिल्लीबाट आएको एयर इण्डियाको जहाज बनारस डाइभर्ट भएको छ भने चीनको तियान्फूबाट आएका एयर चाइना र सिचुआन एयरलाइन्सका जहाज तियान्फूमै फर्किएका छन् । साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु पनि सामान्य प्रभावित भएको उनले जानकारी दिए । विमानस्थलका अनुसार आन्तरिकतर्फ काठमाडौँबाट पोखरा र सुर्खेत विमानस्थल अहिलेसम्म खुल्न सकेका छैनन् भने काठमाडौँ–तुम्लिङटारको हवाई उडान रद्द गरिएको छ । विमानस्थलका अनुसार बुद्ध एयरका काठमाडौँ–पोखरा रुटका तीन वटा र बुद्ध एयरकै काठमाडौँ–तुम्लिङटारको एउटा हवाई उडान रद्द भएका छन् । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार मङ्गलबारसम्म देशभर वर्षा जारी रहने अनुमान गरेको छ ।
