छैटौं वार्षिकोत्सवमा आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले गर्यो वृहत रक्तदान कार्यक्रम
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको स्थापनाको छैटौं वर्ष पुरा गरेको उपलक्ष्यमा आयोजित वृहत रक्तदान कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भएको छ । मुलुकका सातवटै प्रदेशमा गरिएको उक्त कार्यक्रममा ६१९ जना रक्तदाता सहभागि भएका थिए । कम्पनीका प्रमुख संचालन अधिकृत दिनेश अमात्यका अनुसार, सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना बहन गर्दै रक्तदान कार्यक्रम गरिएको हो । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं, लैनचौरका साथै शाखा कार्यालयहरु विर्तामोड, इटहरी, बीरगञ्ज, मिर्चैया, नारायणघाट, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत, नेपालगन्ज, टीकापुर र धनगढीमा रक्तदान कार्यक्रम गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीको प्राविधिक सहयोगमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । यसका साथै छैटौं वार्षिकोत्सवका कार्यक्रमहरु समापन भएको घोषणा गर्दै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कवि फुयाँलले यस अघि आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले खिर खाने दिनमा महिला अभिकर्ताहरुको सम्मान कार्यक्रम, आरुष अस्पताल, ललितपुरको समन्वयमा जीवनशैली जनित रोगहरुको बारेमा अभिकर्ताहरु माझ जनचेतना कार्यक्रम, धरानमा १००० बृक्षारोपण कार्यक्रम, देशैभरि मानव सेवा आश्रम, बाल आश्रम, ज्येष्ठ नागरिक आश्रम आदिमा सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम गरेकाे छ । देशैभरि विभिन्न १३ स्थानहरुमा वृहत स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम तथा युवा दिवसको अवसर समेत पारेर वित्तिय जनचेतनाद्वारा युवा सशक्तिकरणको कार्यक्रम समेत गरेर छैटौं वार्षिकोत्सव भव्यरुपमा मनाएको बताए । रक्तदान अघि आजै बिहान साढे छ बजेदेखि काठमाण्डौ लगायत सातै प्रदेशमा जीवन बीमा बारे जनजागरणका लागि प्रभातफेरी कार्यक्रम गरिएको थियो । देशैभरि गरेर उक्त प्रभातफेरी कार्यक्रममा १५०० जनाभन्दा बढीको सहभागीता थियो । २०७४ भदौ १ गतेदेखि कारोबार संचालनमा आएको इन्स्योरेन्सले सुरक्षा, बचत तथा लगानी लगायतका ग्राहकवर्गका विभिन्न आवश्यकताहरुसँग सम्बन्धित विविध व्यक्तिगत तथा सामूहिक बीमा योजनाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
निफ्राले ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने, राष्ट्र बैंकले दियो ६८ बुँदे निर्देशन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)लाई कालोसूचीकमा रहेको यकिन गरेर मात्रै निक्षेप खाता खोल्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले शुक्रबार ६८ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै निफ्रा बैंकलाई कुनै पनि निक्षेप खाता खोल्दा कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण अनुसार कालोसूचीमा नरहेको यकिन गरेर मात्रै खाता खोल्न भनेको हो । साथै, सो वापत ग्राहकसँग शुल्क लिन पाउने छैन । यस्तै, बैंकले ५० करोड रुपैयाँ वा सो भन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङ्गलाई कर्जा मूल्याङ्कनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने छ । ‘पूर्वाधार विकास बैंकले कुनै पनि खाता खोल्नुपूर्व कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण अनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकीन गरेर मात्र खाता खोल्नु पर्नेछ, यस वापत संस्थाले ग्राहकसँग कुनै शुल्क लिन पाउने छैन,’ निर्देशनमा उल्लेख छ । [pdf id=431130]
टाटा मोटर्सको ‘द ग्रेट एक्सचेन्ज फेस्टिभल’ क्याम्प सुरू
काठमाडौं । सिप्रदी तथा टाटा मोटर्सको ‘द ग्रेट एक्सचेन्ज फेस्टिभल’ क्याम्प सुरू भएको छ । ५ दिनसम्म देशभरका टाटा शोरुमहरूमा संचालन हुने उक्त क्याम्प आजदेखि सुरू भएको हो । नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारी (ईभी) को माग र प्रयोग बढ्दो छ । जसमा टाटा मोटर्सका नयाँ ईभी ग्राहकले निकै रुचाएका छन् । यसैलाई मध्येनजर गर्दै एक्सचेन्ज मेला आयोजना गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । उक्त एक्सचेन्ज क्याम्पमा ग्राहकले पेट्रोल/डिजेलबाट चल्ने कुनै पनि गाडीसँग टाटाका ईभी साट्न सक्ने छन् । साथै, एकै ठाउँबाट उचित मूल्याङ्कन, ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्स सुविधा, बीमा सुविधा पाउने छन् । यस्तै, हरेक गाडी हस्तान्तरणमा विभिन्न अफरहरू पनि पाइने छ । उक्त याेगनामा आफ्नो गाडी मूल्यांकन गराउँदा ग्राहकले तुरुन्तै उपहार पाउनुका साथै हरेक दिन लक्की ड्र मार्फत ५ जना भाग्यशाली ग्राहकहरूले स्मार्टवाच जित्न सक्नेछन् । यो कार्यक्रम सीमित अवधिका लागि टाटा मोटर्सका शोरुमहरूमा मात्र लागू भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
पोखराका ट्याक्सी चालक मिटरमा चल्न थाले, कति तिर्नुपर्छ यात्रुले भाडा?
कास्की । पोखरा उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने भाडाका ट्याक्सी आजदेखि मिटरमा चलेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले भदौ १ गतेदेखि अनिवार्य मिटरमा सञ्चालन हुनुपर्ने नियम बनाएपछि पोखरा बजारभित्र सञ्चालन हुने अधिकांश ट्याक्सी मिटरमा चलेको पाइएको हो । प्रदेश सरकार मातहतको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीले ट्याक्सीलाई मिटर अनिवार्य गरेको हो । ट्याक्सीले मिटर चलाएर यात्रु बोके/नबोकेको अनुगमनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली आफैँ सडकमा निस्किएका थिए । पोखराको औद्योगिक क्षेत्र, विमानस्थल प्रवेशद्धार तथा पृथ्वीचोकलगायतमा स्थानमा बिहानदेखि नै मन्त्रालय, यातायात कार्यालयका कर्मचारी सहित ट्राफिक प्रहरी अनुगमनका लागि खटिएका थिए । पर्यटकीय सहर पोखरामा मिटरमा ट्याक्सी सञ्चालनका लागि वर्षौंदेखि पहल भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । विसं २०७७ मा नै यहाँका अधिकांश ट्याक्सीमा मिटर जडान गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । मिटरमा ट्याक्सी नचल्दा यात्रु ठगिएको र चर्को भाडा तिनुपर्ने परेको व्यापक गुनासो आएको थियो । यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख डिल्लीराम रिज्यालले कार्यान्वनयको पहिलो दिनमा अधिकांशले ट्याक्सी मिटरमा सञ्चालन गरेको पाइएको बताए । उनका अनुसार विविध कारण देखाएर सञ्चालनमा नभएका एका÷दुई ट्याक्सी चालकलाई सचेत गराइएको र आगामी दिनमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताए । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारीले साउन ३० गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी भदौ १ गतेदेखि अनिवार्यरुपमा विलिङसहितको मिटर जडित ट्याक्सी सञ्चालन गर्न र मिटरमा बिलअनुसारको भाडा लिने गरी सेवा सञ्चालन गर्न सूचना निकालेको थियो । कार्यालयले मिटरमा नहिँड्ने ट्याक्सी चालकलाई कारबाही हुनेसमेत स्पष्ट पारेको छ । कार्यालय प्रमुख रिज्यालले भने, ‘पोखरामा ट्याक्सी मिटरमा सञ्चालन हुन सुरु भयो, राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको पाइएको छ, मिटरमा सञ्चालन भए /नभएको बारेमा नियमित अनुगमन गर्ने गरी समिति बनाएका छौँ ।’ ट्याक्सी मिटरमा चल्नका लागि प्रदेश सरकारले भाडासमेत तोकेको छ । समायोजन गरेको पछिल्लो भाडाअनुसार १५ किमीभित्र यात्रा गर्दा सुरुआती दुई सय मिटरसम्मको ८० रुपैयाँ र त्यसपछि प्रतिदुई सय मिटर बराबर १० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यसैगरी १५ किमीभन्दा बढी यात्रा गर्दा प्रतिकिमी ३७.५० रुपैयाँका दरले भाडा लिनुपर्नेछ । मन्त्री जुग्जालीले प्रदेश सरकारले विसं २०७७ मा ट्याक्सी मिटरमा सञ्चालन गर्न सुरु गरे पनि लागू नभएको बताए । उनले अब लागू गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए । मन्त्री जुग्जालीले भने, ‘पहिला किन लागू भएन भनेर समेत हामीले समीक्षासमेत गरेका छौँ, अहिले लागू भएरै छाड्छ ।’ चालक मिटरमा चले/नचलेको अनुगमनका लागि मन्त्रालय, यातायात कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र ट्राफिक प्रहरीको प्रतिनिधित्व हुने गरी अनुगमन समिति बनाइएको जानकारी मन्त्री जुग्जालीले दिए । ट्याक्सी चालकले समेत मिटरमा चल्न कुनै अप्ठेरो नभएको बताएका छन् । इन्धनको भाउ घटबढ हुँदा पनि स्वचालित रुपमा भाडादर कायम हुने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्नुपर्नेमा ट्याक्सी चालक जीवन बरालले बताए । रासस
अब स्थानीय तहले एक वर्षभित्र जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने, यस्तो अवस्थामा मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने
काठमाडौं । अब स्थानीय तहले एक वर्षभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नु पर्ने भएको छ । भू–उपयोग नियमावली–२०८० अनुसार एक वषभित्र जग्गाको वर्गीकरण गरिसक्नु पर्ने भएको हो । सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको सडक तथा बाटोको मापदण्डको आधारमा स्थानीय तहको सिफारिस बमोजिम त्यस्तो सडक तथा बाटोमा पर्ने जग्गा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै, सम्बन्धित निकायबाट प्रचलित कानून बमोजिम जग्गा विकास योजना सहितको नक्सा स्वीकृत गराई जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुने क्षेत्रको जग्गाको पनि कित्ताकाट गर्न सकिने भएको हो । कित्ताकाटबाट कायम भएको नयाँ कित्तालाई प्लट मिलान गरिने कित्तामा एकीकरण गरी नयाँ कित्ता कायम गर्नु पर्नेछ । आवास तथा कार्यालय भवन प्रयोजनको लागि बाहेक विकास निर्माण प्रयोजनका लागि लगत कट्टा गरी नेपाल सरकार, आयोजना वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा कायम गर्दा, सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा सडक तथा बाटो कायम गरी स्थानीय तहको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्दा, साविकदेखि नै भोग चलन गरिआएको जग्गा भोग चलन बमोजिम नाप जाँच गरी प्रचलित कानून बमोजिम कित्ता कायम गर्दा, अंशबण्डा वा अंश भरपाई वा मोही र जग्गाधनीबीच गर्दा कित्ताकाट गर्न सकिने भएको हो । भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा विवरण अद्यावधिक गर्नु पर्नेमा सो मध्ये कुनै एक भूउपयोग क्षेत्र नक्सा वा विवरण अद्यावधिक गर्न बाँकी रहेको भए तापनि वर्गीकरण भएको क्षेत्रमा यस नियमावलीको अधीनमा रही कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । तर, यो उपनियम प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र त्यस्तो वर्गीकरण भएको क्षेत्रको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा विवरण अद्यावधिक गरिसक्नु पर्नेछ । ‘स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट जग्गा वर्गीकरण गरी प्रत्येक कित्ताको विवरण तयार गर्दा कुनै कित्ता दुई वा सो भन्दा बढी भूउपयोग क्षेत्रमा पर्ने भएमा त्यस्तो कित्ताको जति क्षेत्रफल जुन वर्गीकरणमा पर्ने हो सोही वर्गीकरणमा समावेश गरी भूउपयोग क्षेत्र नक्सा अद्यावधिक गर्ने र त्यस्तो कित्ताको विवरणको कैफियत महलमा क्षेत्रफल समेत खुलाई सो व्यहोरा जनाउनु पर्नेछ । त्यस्तो जग्गाको वर्गीकरण बमोजिम कित्ताकाट हुने भएमा सोही बमोजिम कित्ताकाट गरी नक्सा स्रेस्ता अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ । यस्तै, भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण भई प्रत्येक कित्ताको विवरण तयार गर्ने क्रममा वर्गीकरण गरिएको भूउपयोग क्षेत्र भन्दा फरक क्षेत्रमा वर्गीकरण हुन गई त्रुटि हुन गएमा त्यस्तो त्रुटि संशोधनका लागि स्थानीय तहको सिफारिस सहित लेखी आएमा सोही बमोजिम संशोधन गरी कित्ताकाट गर्नु पर्नेछ । कृषि क्षेत्र नतोकिएसम्म साविक नापजाँचबाट तयार भएको फिल्डबुकको किसिम महलमा धनहर खेत तर्फको अब्बल, दोयम, सिम वा चाहार र पाखो तर्फ अब्बल, दोयम उल्लेख भएको जग्गा, नयाँ नापजाँच भई तयार भएको फिल्डबुकको किसिम महलमा कृषि क्षेत्र उल्लेख भएको जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाइने भएको हो । [pdf id=431116]
कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकले अन्नपुर्ण गार्डेन क्याफे एण्ड लाउन्जमा छुट पाउने
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक र अन्नपुर्ण गार्डेन क्याफे एण्ड लाउन्जबीच मर्चेन्ट सम्झौता सम्पन्न भएको छ । कामना सेवा विकास बैंक र अन्नपुर्ण गार्डेन क्याफे एण्ड लाउन्जबीच बिहीबार मर्चेन्ट सम्झौता सम्पन्न भएको हो । यस सम्झौता अन्तर्गत कामना सेवा विकास बैंकसँग आबद्ध सम्पूर्ण ग्राहकले लेकसाईड,पोखरा स्थित रेस्टुरेन्टले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाहरुमा आफ्नो ग्राहकहरुलाई १० प्रतिशत सम्मको आकर्षक छुट प्राप्त गर्न सकिने जनाएको छ । बैंकसँग आबद्धताको प्रमाणको आधारमा यो सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्झौताबाट बैंकसँग आबद्ध सम्पूर्ण ग्राहकले विशेष लाभ लिने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
सीड इनर्जीको आइपिओ जारी गर्न एनएमबी क्यापिटलले सघाउने
काठमाडौं । सीड इनर्जी लिमिटेडले सर्वसाधारणको लागि जारी गर्न लागेको सेयर (आइपिओ)मा एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले सघाउने भएको छ । उक्त प्रयोजनका लागि सीड इनर्जी लिमिटेड र एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडले सहकार्यको सहमति गरेका छन् । सीड इनर्जी लिमिटेड सीड इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले प्रवद्र्धन र व्यवस्थापन गरेको कम्पनी हो । यसले चाडैं आइपिओ जारी गर्ने तयारी गरेको अध्यक्ष पंकज चन्द्र श्रेष्ठले बताए । सीड इनर्जीले जलविद्युत, पूर्वाधार, होटल लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । ‘सीड इनर्जीले आइपिओ जारी गर्नको लागि एनएमबी क्यापिटलसँग सहकार्य गर्न पाउँदा उत्साहित छौं । गर्न लागेको जानकारी गराउँदा हामी उत्साहित छौं’, कम्पनीका अध्यक्ष श्रेष्ठले भनका छन् । त्यसैगरी, एनएमबी क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपेश बैद्यले व्यवसायीक रुपमा व्यवस्थित कम्पनीलाई नेपालको पुँजी बजारमा उपस्थित गराउन प्रतिवद्ध रहेको र त्यसैका लागि सीड इनर्जीसँग सहकार्य भएको बताए । सीड इनर्जीको लक्ष्य प्राप्तिको लागि आवश्यक सहयोग एनएमबी क्यापिटलले प्रदान गर्ने बैद्यले बताए ।
अब श्रम विभागका सम्पूर्ण सेवा अनलाइनमार्फत
काठमाडौं । सरकारले श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागलाई पूर्ण ‘डिजिटाइज’ गरी सम्पूर्ण सेवा अनलाइनमार्फत प्रवाह सुरु गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले एकीकृत श्रम व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको शुभारम्भ गरे । विभागले उक्त प्रणालीमार्फत विभाग तथा मातहत निकायबाट प्रवाह हुने सेवा अनलाइनबाट प्रदान गर्न थालेको छ । ट्रेड युनियन दर्ता, नवीकरण, नेपालमा काम गर्ने विदेशी श्रमिकको श्रम स्वीकृति, श्रमिक आपूर्तिकर्ताको दर्ता/नवीकरण, व्यवसायजन्य दुर्घटना विवरण दर्ता, श्रम अडिट पेस र प्रतिष्ठान दर्तालगायत सेवा अनलाइनमार्फत गर्न सुरु गरिएको विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले जानकारी दिए । विभागमार्फत प्रदान हुने सेवा www.ilmis.dolos.gov.np बाट लिन सकिनेछ । विभागले विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत, श्रमिक आपूर्तिकर्ता र ट्रेड युनियनसम्बन्धी कार्य गर्दै आएको छ । सूचना व्यवस्थापन प्रणालीबाट विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने र खारेजी गर्ने, श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजतपत्र जारी, नवीकरण, सेवा तथा कार्यक्षेत्र परिवर्तन र थपघट, इजाजतपत्र खारेजीलगायतको काम हुनेछ । यस्तै श्रम अडिट पेश गर्ने, व्यवसायजन्य दुर्घटनाको विवरण दर्ता, प्रतिष्ठान तथा श्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक, श्रम विवादसम्बन्धी निवेदन दर्ता, ट्रेड युनियन दर्ता तथा नवीकरण, नाम परिवर्तन, खारेजी र विधान संशोधनलगायतको गर्न सकिने छ । यसअघि उक्त सेवा विभाग वा मातहतका कार्यालयमा भौतिकरुपमा उपस्थित भएर लिनुपर्ने अवस्था थियो । विभागले भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, हेटौँडा, टेकु, पोखरा, बुटवल, नेपागन्ज, सुर्खेत र धनगढीस्थित कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । अनलाइनबाट सेवा प्रवाह हुन थालेपछि सेवाग्राहीलाई विभाग वा कार्यालयमा पटकपटक आइरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्ने, समयको बचत हुने, अभिलेख व्यवस्थित हुने, ‘पेपरलेस र फेसलेस’ सेवा प्रदान, सहजरुपमा तथ्याङ्क प्राप्त हुने प्रतिष्ठान तथा श्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधिक हुने विभागका महानिर्देशक केशवप्रसाद विमलीले जानकारी दिए । विभागले गत आर्थिक वर्षमा ९७ देशका दुई हजार नौ सय ९८ विदेशी नागरिकलाई श्रम इजाजत प्रदान गरेको छ । विभागका अनुसार गत आवमा ५२ वटा श्रमिक आपूर्तिकर्ता इजाजतपत्र प्रदान, तीन सय ६१ वटा नवीकरण, दुई वटा ट्रेड युनियन महासङ्घ दर्ता, १८ वटा ट्रेड युनियन दर्ता, ६१ वटा ट्रेड युनियन नवीकरणलगायतको काम सम्पन्न गरेको थियो । श्रम बजार व्यवस्थित र मर्यादित हुनेछ : श्रममन्त्री भण्डारी कार्यक्रममा श्रम मन्त्री भण्डारीले अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालको श्रम बजार व्यवस्थित र मर्यादित हुने बताए । उनले सुशासनको अनुभूति दिन गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले अनलाइन प्रणाली सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सेवा प्रवाहलाई डिजिटाइजेसन गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय मातहतका सबै सेवा अनलाइन प्रणालीमा लगिएको हो’, उनले भने । स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रलाई सवलीकरण गरी वैदेशिक रोजगार, आन्तरिक रोजगारी र सीप परीक्षणसम्बन्धी सेवालाई स्थानीय तहमा पुर्याइने उनको भनाइ थियो । विभागका महानिर्देशक विमलीले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ देशभरका सबै कार्यालयबाट अनलाइन सेवा सुरु गरिएको बताए । अनलाइन प्रणालीको सञ्चालनसँगै छिटोछरितो सेवा प्रवाह हुने, व्यवसायस्थलबाटै सेवा प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ । रासस
