लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् । आईतबार १७औं राष्ट्रिय सूचना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नबाट रोक्न आयोगका सचिव फेरेको भ्रम फैलाइएको भन्दै आफूले सचिव नफेरिको बताए । उनले आफू प्रधानमन्त्री भए यता सूचनाको हकका बारेमा धेरै कामहरु गरेको उल्लेख गरे । उनले भने ‘म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा सूचनाको हक सम्बन्धी र सूचना आायेगसम्बन्धी मैले के गरेँ ? वर्गीकरण सम्बन्धी कुरामा मैले के गरेँ ? लाल आयोगको प्रतिवदन सम्बन्धी कुरा उठेको छ, र अर्को सचिव झिकेको कुरा छ । म त्यस खालका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म शुरुदेखि नै छु र यो मेरो पालामा अदालत गएको होइन, अब के गर्ने भन्नेकुरा म ध्यान दिनेछु । सचिव झिकिएको मेरो पालामा होइन ।’ प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पतीसहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी रहेको बताए । उनले सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी भइसकेको उल्लेख गरे । उनले विश्वमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको क्षेत्रमा प्रयोग भएको नयाँ प्रविधिमा आधारित ब्लकचेन टेक्नोलोजीको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना लिने मात्र नभइ दिने संस्कारको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले देश संघीय गणतन्त्रमय भएपनि समयानुकुल पुराना कानूनहरू संशोधन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको कामकारवाहीमा परेको बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले राज्य संयन्त्रका सूचना विवरण, तथ्य र तथ्यांक संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई समयसापेक्ष प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताए । ‘यसै वर्षदेखि कक्षा ८ को पाठ्यक्रममा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी विषय समावेश गरिएको छ । यसका अलावा सरकारले सूचनाका हकको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संरचनागत संयन्त्र र कानूनहरू तय गरेको छ । राज्य संयन्त्रका सूचना विवरण, तथ्य र तथ्यांक संकलन र अद्यावधिक गर्ने कार्यलाई समयसापेक्ष प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक छ । सार्वजनिक निकायमा घुस, ढिलासुस्ती, गलत निर्णय, अपारदर्शी व्यवहार जस्ता विषयमा सूचना दिन उत्प्रेरित गर्न सूचनाको साक्षी संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी भइसकेको छ । अब सार्वजनिक ओहोदामा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पतीसहितका व्यक्तिगत विवरण गोप्य राख्ने प्रचलन हटाउन पनि कानूनी व्यवस्था गर्न जरूरी छ’, उनले भने ।
टेलिकमले सेवा विविधिकरण र गुणस्तरीयतामा जोड दिनुपर्छ : मन्त्री शर्मा
प्युठान । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाल टेलिकमको सेवालाई विविधिकरण गर्दै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका-३ जसपुरमा नेपाल टेलिकमको एफटिटिएच सेवा उद्घाटन गर्दै उनले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । आफूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेपछि टेलिकमको सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिंदै उनले भनिन्– ‘मैले मन्त्री भएपछिको पहिलो निर्णय नै टेलिफोन सेवा सुधारमा केन्द्रित हुने गरेको थिएँ । छ महिनाको अवधिमा निरन्तर टेलिकमका अधिकारसँग छलफल गर्नेदेखि सेवाग्राहीकै बिचमा पुगेर अन्तर्क्रिया गर्नेसम्मका काम गरिएको छ ।’ उनले गाउँ शहर सबैतिर सेवा विस्तारमा ध्यान दिन टेलिकमका अधिकारीहरुलाई आग्रह गर्दै जतिसक्यो धेरै उपभोक्तालाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने बताइन् । सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै उनले भनिन्– ‘यो वर्षदेखि टेलिकमले उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाईलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । सेवा प्रवाहमा समस्या आउँदा तत्काल गुनासोको सुनुवाई गर्दा सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गरेको महसुस गर्नेछन् ।’ सरकारले देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन आवश्यकता पूर्वाधारहरू थप गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको जानकारी दिंदै उनले सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानहरूमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गर्न आफूहरु लागिरहेको बताइन् । सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सवै स्थानीय तहका केन्द्रमा पुगेको जानकारी दिंदै उनले अब सबै वडा तहमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको पनि जानकारी दिइन् । नेपाल दरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सबै सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको पनि उनले जानकारी दिइन् । टेलिकमको सेवा सुधार र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारका तर्फबाट थप पहल गर्ने जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले एफटिटिएच क्षमतालाई आधार मानेर यो बर्ष तीन लाख सेवा थप गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिइन्। कार्यक्रममा माण्डवी गाउँपालिका अध्यक्ष नमराज अधिकारीले स्रचार सेवा जनताको अधिकार भएको बताउदै टेलिकमको सेवा नपुगेका स्थानहरुमा सेवा सुचारु गर्न र सेवा प्रभावाकरी बनाउन मन्त्री शर्मा र टेलिकमका अधिकारीहरुसँग आग्रह गरिन्। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रालय सहसचिव बाबुराम भण्डारी, नेपाल टेलिकम वायरलेस सेवा निर्देशक मिनु प्रधान, व्याकवोन प्रसारण निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवाला निकायहरुको उपस्थिति रहेको थियो । नेपाल टेलिकम लुम्बिनी प्रदेश निर्देशक शैलेशबहादुर अमात्यको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम सञ्चालन नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक शिव खनालले सन्चालन गरेका थिए । नेपाल टेलिकमले प्युठानको माण्डवी गाउँपालिकामा उच्च क्षमताको ब्रोडव्यान्ड ‘फाइबर टु दी होम’ (एफटिटिएच) सेवा शुरु गरेको छ। यसअघि प्यूठानको खलंगा, बिजुवार र भिङ्ग्रीमा एफटिटिएच सेवा विस्तार भइसकेको छ ।
१३ विधामा ‘आइसिटी अवार्ड २०२३’ को अनलाइन नोमिनेसन भदौ १५ गतेसम्म
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रको प्रतिष्ठित अवार्डको रूपमा परिचित आइसिटी अवार्डको आठौं संस्करणको लागि अनलाइन नोमिनेसन (आवेदन) भदौ १५ गतेसम्म बुझाउन सकिनेछ । लिभिङ विथ आइसिटीको मुख्य आयोजनामा हुने ‘आइसिटी अवार्ड’मा यस वर्ष १३ विधा सहित सातै प्रदेशका स्टर्टाअपहरुलाई सम्मान गर्नेगरी आवेदन खुल्ला गरिएको हो । यस वर्ष आइटी प्रोफेसनलहरुलाई लक्षित गरेर प्रोफेसनल एक्सिलेन्स आइसिटी अवार्ड २०२३ विधा थप गरिएको छ । अवार्डमा स्टार्टअप तथा इन्नोभेसन सम्वन्धी विधाहरुमा स्टार्टअप, प्रडक्ट र राइजिङ स्टार इन्नोभेसन आइसिटी अवार्ड विधाहरु रहेका छन । यसैगरी व्यत्तिगत उपलब्धीको आधारमा प्रदान गरिने विधाहरुमा प्रोफेसनल एक्सिलेन्स, पायोनियर, आन्टरप्रेनर, नेपाली डायस्पोरा र वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड विधाहरु समावेश छन् । डिजिटल रुपान्तरणमा अभ्यासरत सस्थाहरुलाई प्रदान गर्ने अवार्ड विधाहरुमा डिजिटल एजुकेशन पब्लिक र प्राइवेट सेक्टर, डिजिटल गर्भनेन्स र डिजिटल सर्भिसेस आइसिटी अवार्ड २०२३ रहेका छन । यसैगरी सार्क देशहरुका स्र्टाटअपहरुलाई लक्षित गरेर साउथ एसिया स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड २०२३ विधामा पनि नोमिनेशन खुल्ला जारी छ । सन् २०१६ बाट सुरु भएको आइसिटी अवार्ड हरेक वर्ष परिस्कृत र विस्तारित रुपमा आयोजना हुदै आइरहेको छ । यस वर्ष आयोजकले सातै प्रदेशका उत्कृष्ट स्टार्टअपलाई सम्मान गर्नेगरी ‘प्रोभिन्स स्टार्टअप आइसिटी रिकग्निसन’ पनि सुरु गरेको छ । यसैगरी स्टार्टअप, आइडिया र इन्नोभेसनको पिचिङ सहित छनौट प्रकृयालाई कान्तिपुर टेलिभिजन मार्फत पनि विशेष एपिसोड प्रशारण गरिने आयोजकले जनाएको छ । आइसिटी अवार्डको छनौट प्रकृया नेपालमा हुने अवार्डहरुमध्ये सबैभन्दा वृहत, निष्पक्ष र पारदर्शी रहने आयोजकले दाबी गरेको छ । भदौ तेस्रो हप्तादेखि सञ्चालन हुने अवार्डको छनौट प्रकृयाको लागि विभिन्न २५ चरणमा जुरी समितीको मिटिङ तथा प्रिजेन्टेशन सेसनहरु सञ्चालन हुनेछन । जुरी समितिमा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरु सहित १४ जना विज्ञ रहेका छन भने सल्लाहकार समितिमा १५ जना विशिष्ट व्यत्तिहरु रहेका छन । साउथ एसिया स्टार्टअप अवार्डको लागि भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रिलंका लगायतका देशहरुबाट विज्ञ जुरी समिति मार्फत छनौट प्रकृया सञ्चालन गरिने छ । आवेदन दर्ताको लागि आधिकारिक वेबसाइट ictaward.org मार्फत विवरण बुझाउन सकिन्छ । आफु स्वंम वा अन्य कोहिले सम्वन्धित व्यत्ति, कम्पनी वा सस्थाको सम्पुर्ण विवरण उल्लेख गरेर नोमिनेशन दर्ता गर्न सकिनेछ । स्टार्टअप, प्रडक्ट र राइजिङ स्टार इन्नोभेसन विधाको लागि भदौ १५ र अन्यको लागि भदौ ३१ गतेसम्म नोमिनेशन बुझाउन सकिने आयोजकले विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराएको छ । यी हुन आइसिटी अवार्ड २०२३ का १३ विधाहरु आइसिटी अवार्ड २०२३ मा १३ विधामा अनलाइन नोमिनेशन खुल्ला गरिएको छ । यसैगरी सातै प्रदेशका स्थानिय स्टार्टअपहरुले पनि प्रदेशको उत्कृष्ट स्टार्टअपको सम्मान र निशुल्क बुटक्याम्प र मेन्टरिङ सेसनमा सहभागि हुनको आगि आवेदन खुल्ला गरिएको छ । नोमिनेशन दर्ता गर्न आधिकारिक वेबसाइट apply.ictaward.org मा गएर गएर विधा (क्याटेगोरी) छनौट गरी आवश्यक विवरण उल्लेख गरी अनलाइन फारम बुझाउनुपर्नेछ । नोमिनेसनको अन्तिम मिति यहि साउन ३१ गते रहको छ । १. स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड आइटी प्रडक्ट, सर्भिस तथा इन्नोभेसन क्षेत्रमा काम गरिरहेका कम्पनीहरूलाइ प्रवद्र्धन र प्रोत्साहन गर्ने यो अवार्डमा सहभागी हुन नेपालको प्रचलित कानून अनुसार कम्पनी दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्नेछ । यस विधामा विगत ४ वर्षको अवधिमा दर्ता भएका कम्पनीहरूले आवेदन दिन सक्नेछन् । २. प्रडक्ट आइसिटी अवार्ड आइसिटी प्रडक्ट अवार्डमा कुनै नेपाली कम्पनी, संस्था, समूह वा व्यक्तिले विकास गरेको आइटी तथा इन्नोभेटिभ प्रडक्टलाई नोमिनेशन दर्ता गराउन सकिनेछ । वि.स २०७९ सालमा सार्वजनिक भएका आइटी प्रडक्टहरूलाई लिएर यस विधामा नोमिनेशन दर्ता गर्न सकिन्छ । ३. राइजिङ स्टार एण्ड इन्नोभेसन आइसिटी अवार्ड राइजिङ स्टार इन्नोभेसन आइसिटी अवार्डमा कलेज तथा विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू तथा ३० वर्ष मुनिका युवाहरुको इन्डस्ट्री प्रोजेक्ट रिसर्च, आइडिया, इन्नोभेसन तथा प्रडक्टहरूलाई लिएर नोमिनेशन दर्ता गर्न सकिनेछ । ४. प्रोफेसनल एक्सिलेन्स आइसिटी अवार्ड यस वर्ष थप भएको प्रोफेसनल एक्सिलेन्स आइसिटी अवार्ड विधामा आइसिटी क्षेत्रसँग सम्वन्धित रहेर कम्तिमा ५ वर्षको अनुभवसँगै यस क्षेत्रमा पुर्याएको महत्वपुर्ण योगदान, विशेष कामको आधारमा आइसिटी प्रोफेसनलहरुले नोमिनेशन दर्ता गर्न सक्नेछन । ५. पायोनियर आइसिटी अवार्ड यो अवाडर्, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएका अग्रज व्यक्तिलाइ प्रदान गरिन्छ । यस विधामा नोमिनेशन दर्ता गर्न यस क्षेत्रमा कम्तिमा १५ वर्षको अनुभव आवश्यक पर्दछ । ६. नेपाली डायस्पोरा आइसिटी अवार्ड नेपाली मूलका व्यक्ति, जो विदेशमा बसेर पनि आइसिटीको माध्यमबाट देश र यस क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको आधारमा यस विधामा नोमिनेशन दर्ता गर्न सकिनेछ । ७. आन्टरप्रेनर आइसिटी अवार्ड आन्टरप्रेनर आइसिटी अवाडर्, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाली उद्यमीलाई दिइनेछ । नोमिनेशनको लागि आइसिटी उद्यमीको रुपमा कम्तिमा ७ वर्षको अनुभव आवश्यक रहेको छ । ८. वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड वुमन आइकन आइसिटी अवार्ड, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रमा क्रियाशील नेपाली महिलाहरूका लागि लक्षित छ । यस विधामा उद्यमी, नेतृत्वकर्ता, प्रोफेसनल तथा आइसिटीको क्षेत्रमा उदाहरणिय काम गर्नुभएको महिलाहरुले नोमिनेसन दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ । ९. डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड (पल्लिक सेक्टर) डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड, आइसिटीको प्रयोगमार्फत शिक्षा क्षेत्रलाई आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री बनाउदै शिक्षण सिकाई तथा व्यवस्थापनमा उदाहरणिय काम गरेका सरकारी तथा सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरुले नोमिनेशन दर्ता गर्न सक्नेछन । १०. डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड (प्राइवेट सेक्टर) डिजिटल एजुकेशन आइसिटी अवार्ड आइसिटीको प्रयोगमार्फत शिक्षा क्षेत्रलाई आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री बनाउदै शिक्षण सिकाई तथा व्यवस्थापनमा उदाहरणिय काम गरेका नीजि शैक्षिक संस्थाहरुले नोमिनेशन दर्ता गर्न सक्नेछन्। ११. डिजिटल गभर्नेन्स आइसिटी अवार्ड यस विधामा सरकारी सेवा तथा सुविधालाई डिजिटलिकरण गर्र्दै नागरिकलाई सहज, सरल किसिमले प्रविधिमैत्री सेवा दिन प्रयासरत सरकारी सस्था, निकाय, विभाग वा पालिकाहरूले नोमिनेशन दर्ता गर्न सक्नेछन्। १२. डिजिटल सर्भिसेस आइसिटी अवार्ड यस विधामा निजी क्षेत्रका संस्था, लिमिटेड वा सर्वसाधारणलाई डिजिटल तथा अनलाइन मार्फत सेवा दिइरहेका कम्पनीहरूले नोमिनेशन दर्ता गर्न सक्नेछन् । यस विधामा आइटी तथा सफ्टवेयर कम्पनीहरू बाहेक अन्य सेवामूलक निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले सहभागिता जनाउन सक्नेछन्। १३ साउथ एसिया स्टार्टअप आइसिटी अवार्ड यस विधामा दक्षिण एसियाली देशहरु भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रिलंका, मालदिभ्श, भुटान, अफगानिस्तान र नेपालका स्टार्टअपहरुले सहभागिता जनाउन सक्नेछन । ५ वर्षसम्मका स्टार्टअपहरुले यस विधामा नोमिनेशन दर्ता गर्न सक्नेछन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडो पारित गर्न माग
काठमाडौं । विज्ञ सरोकारवालाको राय–सुझाव लिएर ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०’ लाई समृद्ध बनाइनुपर्नेमा यस क्षेत्रका जानकारहरूले खाँचो औँल्याएका छन् । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घको १८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित प्राध्यापक बहस चौतारीको ५९औँ प्रस्तुति ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०ः सरोकारवालाको चासो’ विषयक बहस कार्यक्रमका वक्ताले शिक्षा विधेयकमा व्यावसायिक र वैज्ञानिक शिक्षाको सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिए। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक विधेयक अहिले आउन सकेन भने फेरि पनि पर धकेलिने खतरा रहेको जनाउँदै यसमा छुटेका विषयलाई समेटेर चाँडो पारित गराउनेतर्फ सबै जुट्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । उनले विज्ञ सरोकारवालाको राय–सुझाव लिएर शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियमावली र कार्यविधि एकैपटक बनाउँदा उपयुक्त हुने बताए । ‘संविधानविद, कानुनविद्सँग छलफल गरेर ऐनलाई टुङ्गोमा पुर्याउनेतर्फ प्राध्यापक बहस चौतारीले पैरवी गर्नुपर्छ’, उनले भने । शिक्षक भातृ सङ्गठन राख्ने कि नराख्ने भन्नेबारे राजनीतिक तहबाट स्पष्ट हुन जरुरी रहेको भन्दै शिक्षाविद् कोइरालाले शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिकरण गर्न नहुने धारणा राखे । उनले व्यावसायिक शिक्षा नारामै सीमित रहेको भन्दै समयसापेक्ष प्रविधिमैत्री व्यावसायिक र वैज्ञानिक शिक्षाका लागि नीतिगत सुधार गर्न जरुरी भएको उल्लेख गरे । नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष कमला तुलाधारले महासङ्घसँग छलफल नगरी एकलौटी ढङ्गले शिक्षक ऐन अघि बढाइएको आरोप लगाउँदै अब बन्ने ऐनमा शिक्षाको आगामी रणनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य स्पष्ट गरिनुपर्ने धारणा राखिन्। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले राम्रो तयारी र छलफलबिनै विधेयक आएको र कतिपय प्रावधान अव्यवहारिक रहेकाले विवादित बनेको भन्दै विधेयकमा परीक्षा मूल्याङ्कन प्रणालीको व्यवस्थालगायतका विषय समेटिनुपर्ने धारणा राखे । यसैबीच सङ्घको स्थापना दिवसका अवसरमा शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्दै सङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्रा डा कुलप्रसाद कोइरालाले सङ्घको विधान कार्यान्वयन र शैक्षिक उन्नयनका लागि यसको भूमिकालाई थप सक्रिय र जिम्मेवारी बनाउन नियमित अधिवेशन हुन जरुरी भएको बताए । उनले विश्वविद्यालयको शैक्षिकस्तर खस्कन नदिनेतर्फ पनि प्राध्यापकहरूले ध्यान दिन जरुरी भएको उल्लेख गरे । सङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्राध्यापक गुणनिधि न्यौपानेले प्राध्यापकलाई लोभ र प्रलोभनमा पारेर नेतृत्व हत्याउने प्रवृत्ति हट्नुपर्ने धारणा राखे । प्राध्यापकद्वय अर्जुनप्रसाद पोखरेल र मुरलीधर दाहालले प्रजातान्त्रिक संस्थाभित्र विधि, विधानअनुरुप संस्था चल्नुपर्ने होइन भनी प्रश्न गर्दै सङ्घको अधिवेशन तत्काल गर्न माग गरे । रासस
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ पढ्न अनलाइनमार्फत् आवेदन गर्न सकिने
काठमाडौं । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ संकायको स्नातक तहमा पढ्न प्रवेश परीक्षाका लागि अनलाइनमार्फत् आवेदन गर्न सकिने भएको छ । विश्वविद्यालयले एक सूचना जारी गर्दै इन्जिनियररिङ पढ्न इच्छुक विद्यार्थीहरुले अनलाइनमार्फत् आवश्यक प्रकृया पुरा गरी आवेदन गर्न सक्ने जनाएको छ । विश्वविद्यालयले बिई अन्तर्गत सिभिल, कम्प्युटर, इलेक्ट्रोनिक्स कम्युनिकेसन एन्ड अटोमेसन, इलेक्ट्रिकल जिओमेटिक, बायोमेडिकल लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विश्वविद्यालयले तोकेको शैक्षिक योग्यता ल्याएका विद्यार्थीहरुले आफूले चाहेको विषय छनौट गरी अनलाईनबाट नै आवदेन गर्न सकिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । आवेदन गर्दा विद्यार्थीहरुले शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, पासपोर्ट साइजको फोटो अपलोड गरेर अनलाइनमार्फत् आवदेन शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । आवेदन शुल्क दुई हजार रुपैयाँ लाग्ने र बिलम्ब भएमा तीन हजार रुपैयाँ लाग्ने छ । प्रवेश परीक्षा आगामी असोजको १३ गते हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
पहिरोले बेँसीसहर-चामे सडक पुनः अवरुद्ध
लमजुङ । पहिरोले बेँसीसहर-चामे सडक पुनः अवरुद्ध भएको छ । आज बिहान लमजुङ र मनाङ जोड्ने यस सडकखण्डअन्तर्गत खरखरेभिर, हवाईडाँडा, बक्स कटिङ र च्याम्चेमा गएको पहिराले सडक पुनः अवरुद्ध भएको डुम्रे-बेँसीसहर-चामे सडक योजना कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर पुरुषोत्तम अधिकारीका अनुसार सो सडकखण्डअन्तर्गत बेँसीसहर नगरपालिका वडा नं ६ खरखरेभिर र मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नं ४ मा तीन ठाउँमा पहिरो गएको छ । सो स्थानमा ठूल्ठूला ढुंगासहितको पहिराले सडक अवरुद्ध बनाएको छ । केही ठाउँमा सडक खुलाउने प्रयास भए पनि समय लाग्ने भएको छ । सडक अवरुद्ध भएसँगै सवारीसाधन सञ्चालन हुन नसक्दा यात्रु अलपत्र परेका छन् । यसअघि गत आइतबारसमेत नासों गाउँपालिका-१ तालडाँडामा पहिराले सडक अवरुद्ध बनाएको थियो । त्यस्तै ६ दिन अघिसमेत यस सडकको विभिन्न स्थानमा पहिराले सडक अवरुद्ध बनाएको थियो । यसरी पटक-पटक सडक अवरुद्ध हुँदा जिल्लाको उत्तरी भेगका स्थानीय र मनाङवासीलाई मर्का पर्दै आएको छ । सडक सञ्चालनमा आएको वर्षौँ भए पनि सडक गुणस्तरीय बन्न नसक्दा थप जीर्ण र जोखिम रहँदै गएको यात्रुले बताएका छन् । पैसठ्ठी किलोमिटरको यस सडक लमजुङतर्फ ३५ र मनाङतर्फ ३० किमी छ । रासस
बाढीले क्षति पुर्याएको कागबेनीको पुनःनिर्माण थालियो
म्याग्दी । गत आइतबार साँझ कागखोलामा आएको बाढीले क्षति पुर्याएको मुस्ताङको वारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिका–४ मा पर्ने धार्मिकस्थल कागबेनीको पुनःनिर्माण थालिएको छ । समयमै सूचना पाएका कारण मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको भए पनि तिनै जोगिएका स्थानीयवासीलाई गाँस र बासको समस्या भएको छ । घरसहित बन्दोबस्तका सामान खोलाले बगाएपछि समस्यामा परेका कागबेनीवासीको सहयोगका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार, विभिन्न दातृ निकाय र मनकारी व्यक्ति जुटिरहेका छन् भने मुस्ताङवासीले विपद्मा परेका कागबेनीवासीको व्यवस्थापन र पुनःनिर्माणमा श्रमदान गरिरहेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले बाढीपीडित बनेका नागरिकलाई राहत सामग्रीसहित उद्धार, उपचार र पुनःस्थापनाको काम गर्न सुरु गरेको छ । घरबारविहीन भएका कागबेनीवासीको दैनिकी असहज बनेपछि भत्किएको संरचना व्यवस्थित गर्न मेसिन, उपकरण तथा सवारीसाधनका लागि प्रदेश सरकारले इन्धनलगायतका सामग्री पठाएर काम गरिरहेको वारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिङजीन नामगेल गुरुङले जानकारी दिए । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले टेन्ट, त्रिपाल, ब्ल्याङ्केट पठाउने, बाढीपहिरो क्षेत्रमा हुनसक्ने खानेपानी आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, खाद्यान्न आपूर्ति, यातायात व्यवस्थापन, कृषि र पशुजन्य क्षति व्यवस्थापन, भू–संरक्षणलगायतका काम गरिरहेको उनले बताए । कागबेनीको पुनःनिर्माणका लागि मुस्ताङका विभिन्न गाउँ, बस्ती, क्लब, स्थानीय समूह, फरक–फरक स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समितिलगायतले काम गरिरहेका अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिए । स्थानीय नागरिकसँगै सुरक्षाकर्मी पनि कागबेनीवासीको पुनःस्थापनाका लागि दैनिकरूपमा खटिरहेका छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिसहित सांसद बसेर बाढीपीडितका लागि गर्न सकिने विकल्पको बारेमा योजना बनाउने र सोहीअनुरुप अघि बढ्ने काम भइरहेका उनले जानकारी दिए । राहत तथा उद्धारमा आ–आफ्नो तह र तप्काबाट सक्दो आर्थिक तथा भौतिक सहयोगका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमातहतका निकायलगायत सबै सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्था, देश–विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा अनुरोध गरिएको छ । आर्थिक सहयोगका लागि वारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाको प्रभु बंैैकमा रहेको ‘स्थानीय तह प्रकोप व्यवस्थापन कोष खाता’को खाता नं २०८०१५१४१२७००२२१ मा रकम जम्मा गर्न सकिने गाउँपालिकाले जनाएको छ । बाढीले कागबेनीका २९ घर पूर्ण क्षति भएका छन् भने १३ घर र जनशान्ति माविको भवनमा आंशिक क्षति भएको छ । दुईपाङ्ग्रे १६ र चारपाङ्ग्रे दुईवटा गरी १८ सवारीसाधन, एउटा एक्स्काभेटर, कागबेनी–माथिल्लो मुस्ताङ जोड्ने एउटा मोटरेबल पक्की पुल, कागबेनी–तिरी जोड्ने एउटा झोलुङ्गे पुल, तीनवटा काठेपुल, एउटा सानो पक्की पुल, नौवटा गोठसहित करिब ३२ वटा चौपाया बाढीमा बगेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ । यसैगरी गाउँपालिकाको ४ नं वडाको वडा कार्यालय, इलाका प्रहरी चौकी, कागबेनी श्राद्धस्थलको मन्दिर तथा आवास क्षेत्रसमेत बगाएको छ । रासस
मर्जरमा गएका बीमा कम्पनीको पफर्मेन्स : कुन सूचकमा को बलियो ?
काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षमा १२ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मर्जरमा सामेल भए । नेपाल बीमा प्राधिकरणको पुँजी वृद्धिको निर्देशन अनुसार मर्जरको विकल्प रोजेका १२ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी ६ वटामा सीमित भए । नेपालमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको संख्या २० वटाबाट झरेर १४ वटा कायम भएकाे छ । साविकको सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल (सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स), हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स (हिमालयन एभरेष्ट), सिद्धार्थ र प्रिमियमर (सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स), आईएमई जनरल र प्रुडेन्सियल (आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स), सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्स (सानिमा जीआईसी), यूनाइटेड इन्स्योरेन्स र अजोड इन्स्योरेन्स (यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स) मर्जरमा सामेल भए । यी कम्पनी सबैले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उक्त विवरण अनुसार, मर्जरमा गएका बीमा कम्पनीले कस्तो प्रगति गरे ? कति नाफा कमाए ? कति व्यवसाय गरे ? यस विषयमा तुलनात्मक विश्लेषण गर्न थालिएको छ । मर्जरबाट बनेका आधा दर्जन बीमा कम्पनीलाई विभिन्न ११ वटा सूचकमा दाँजेर हेर्दा अधिकांश सूचकमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) अग्रस्थानमा देखिन्छ । ११ वटा सूचकमध्ये सलिकाेको जगेडा, महाविपत्ति कोष, व्यवस्थापन खर्च, खुद नाफा, खुद बीमा शुल्क र कूल बीमा शुल्क गरी ६ वटा सूचकमा अगाडि छ । चुक्ता पुँजीमा आईजीआई प्रुडेन्सियल अगाडि मर्जरबाट बनेका ६ कम्पनीमध्ये आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा बढी चुक्ता पुँजी छ । इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब २ करोड भन्दा बढी छ । जुन बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजीभन्दा बढी हो । त्यस्तै, सिद्धार्थ प्रिमियरको २ अर्ब ८० करोड, सलिकोको २ अर्ब ६२ करोड, हिमालयन एभरेष्टको २ अर्ब ३० करोड, सानिमा जीआईसीका २ अर्ब र युनाइटेड इन्स्योरेन्सको १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजी छ । हिमालयन एभरेष्ट, सानिमा जीआईसी र युनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्सले मर्जरमा गएर पनि प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड पुर्याउन सकेका छैनन् । यी कम्पनीलाई हकप्रद मार्फत पुँजी पुर्याउन दिने प्राधिकरणको भनाई छ । सबैभन्दा कम पुँजी युनाइटेड अजोडको छ । जगेडा कोषमा सलिको बलियो जगेडा कोषको आधारमा सलिको अन्य ५ कम्पनीभन्दा बलियो छ । सलिकोको जगेडा कोषमा ९१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सञ्चिती हुँदा सानिमा जीआईसीको जगेडामा सबैभन्दा कम अर्थात ३२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सञ्चिती छ । सलिकोपछि जगेडाको कोष बलियो हुनेमा क्रमशः सिद्धार्थ प्रिमियर, हिमालयन एभरेष्ट, यूनाइटेड अजोड र आईजीआई प्रुडेन्सियल रहेका छन् । बीमा कोषमा सिद्धार्थ प्रिमियरलाई पछ्याउँदै सलिको बीमा कोषको आधारमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स अगाडि छ । इन्स्योरेन्सको उक्त कोषमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सञ्चिति छ । सिद्धार्थ प्रिमियरपछि सगरमाथा लुम्बिनीको बीमा कोषमा २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ । ६ कम्पनीमध्ये सानिमा जीआईसीको यो कोषमा सबैभन्दा कम रकम सञ्चित छ । महाविपत्ति कोषमा पनि सलिकोकै धेरै महाविपत्ति कोषमा रहेको रकमको आधारमा पनि सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स बलियो देखिएको छ । उक्त कोषमा इन्स्योरेन्सको १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । सबैभन्दा कम रकम हुनेमा युनाइटेड इन्स्योरेन्स छ । व्यवस्थापन खर्च व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी रकम खर्चिनेमा सलिको नै अगाडि छ । इन्स्योरेन्सले एक वर्षको आवधिमा ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ । यो शीर्षकमा सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा यूनाइटेड अजोड छ । जसले एक वर्षमा ३ करोड २७ लाख २२ हजार रुपैयाँ व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ । खुद नाफामा को अगाडि ? खुद नाफाको आधारमा पनि सलिको इन्स्योरेन्स नै अग्रस्थानमा छ । इन्स्योरेन्सले एक वर्षको अवधिमा ४५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । त्यसपछि हिमालयन एभरेष्ट, सिद्धार्थ प्रिमियर, सानिमा जीआईसी, आईजीआई प्रुडेन्सियल र यूनाइटेड अजोड क्रमशः रहेका छन् । यी ६ कम्पनीमध्ये यूनाइटेड अजोडको खुद नाफा अन्यकोभन्दा कम छ । व्यवसायमा हिमालयन एभरेष्ट र सिद्धार्थ प्रिमियरबीच प्रतिस्पर्धा व्यवसाय अर्थात खुद बीमाशुल्क आर्जनमा ६ कम्पनीमध्ये हिमालयन एभरेष्ट र सिद्धार्थ प्रिमियरबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । हिमालयन एभरेष्टले १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क संकलन गर्दा सिद्धार्थ प्रिमियरले १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्न सफल भएको छ । तर सबैभन्दा बढी खुद बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा सलिको र कम संकलन गर्नेमा यूनाइटेड अजोड नै रहेका छन् । पुनर्बीमा कमिशनमा सिद्धार्थ प्रिमियरले अग्रस्थानमा पुनर्बीमा कमिशनको आधारमा सिद्धार्थ प्रिमियरले सबैभन्दा बढी कमाएको छ । इन्स्योरेन्सले एक वर्षको अवधिमा ४५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा कमिशनबाट कमाएको हो । सबैभन्दा कम कमिशन आर्जन गर्नेमा यूनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्स छ । कूल बीमाशुल्कमा को अगाडि ? बीमाशुल्क संकलन गर्ने अर्थात प्रिमियम उठाउनेमा पनि सलिको अग्रस्थानमा छ । इन्स्योरेन्सले हालसम्म ३ अर्ब ४१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ कूल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । त्यस्तै, हिमालयन एभरेष्टले ३ अर्ब ३५ करोड ३९ लाख, सिद्धार्थ प्रिमियरले २ अर्ब ७८ करोड ४३ लाख, आईजीआई प्रुडेन्सियलले २ अर्ब १९ करोड ९० लाख रुपैयाँ संकलन गर्दा सानिमा जीआईसीले २ अर्ब ६ करोड ८९ लाख र यूनाईटेड अजोडले १ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । हिमालयन एभरेष्टले बिक्री गर्यो सबैभन्दा बढी पोलिसी सबैभन्दा बढी बीमापोलिसी बिक्री गर्नेमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स छ । सबैभन्दा पहिला मर्ज भएको कम्पनीले हालसम्म २ लाख ११ हजार ९१२ वटा बीमापोलिसी बिक्री गरिसकेको छ । हिमालयन एभरेष्टपछि सबैभन्दा बढी पोलिसी बिक्री गर्नेमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स रहेको छ । यूनाइटेड अजोडले भने सबैभन्दा कम अर्थात कूल १ लाख २६ हजार २७४ वटा बीमापोलिसी जारी गरेको छ । सबैभन्दा बढी भुक्तानी गर्नेमा सिद्धार्थ प्रिमियर अगाडि ६ कम्पनीमध्ये सिद्धार्थ प्रिमियरले सबैभन्दा बढी दावी भुक्तानी गरेको छ । इन्स्योरेन्सले बीमितहरुलाई हालसम्म २ अर्ब ९९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी गरेको छ । सबैभन्दा कम दावी भुक्तानी गर्नेमा पनि यूनाइटेड अजोड नै छ । मर्जरपछि कम्पनीहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र सिनर्जी आउने भन्दै कम्पनीहरु एक आपसमा मर्जरमा गएका हुन् । बीमा प्राधिकरणले पनि पुँजी वृद्धिको लागि मर्जरलाई नै जोड गरेसँगै अधिकांश कम्पनीहरु मर्जरमा गएका हुन् ।
