सुन तस्करीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन हुने, सात राजनीतिक दलले गरे सहमति
काठमाडौं । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलले हालसम्म भएका सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरुको बैठकले आगामी महिना उक्त आयोग गठन गर्न सहमत भएका हुन् । सहमति पत्रमा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न सात राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सुनलगायतका सामग्री पटक पटक तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र एवम् निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य विषयका सम्बन्धमा भएका अध्ययनसमेत गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आगामी असोज ५ गते सरकारले आयोग गठन गर्ने र त्यसै दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको छ । गत साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरबाट बाहिरिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामङ्गलबाट बरामद गरेको थियो । सुन प्रकरणलाई लिएर गत साउन १० गतदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले लगातार सदनमा अवरोध गर्दै आएको थियो । आजको सहमतिपछि अब सदनको अवरोध हट्ने विश्वास लिइएको छ । आयोगले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गरिरहेको कामलाई कुनै प्रभाव नपार्ने विश्वास लिइएको छ । आगामी महिना गठन हुने आयोगले नीतिगत रुपमा गर्नुपर्ने सुधार तथा सुझावसमेत सरकारलाई दिनेछ । सहमतिअनुसार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले नै निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र अभियोजन गर्नेछ । सहमतिपत्रमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक, नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक पदम गिरी, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक प्रदीप यादव र जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक अब्दुल खानले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका शीर्ष नेताको सहभागिता थियो । रासस
बेनी–जोमसोम सडक पाँच दिनपछि खुल्यो
म्याग्दी । मुस्ताङलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ को जलथलेदेखि दुवारी खण्डको सडक पाँच दिनपछि सञ्चालन भएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको जलथले, गुँइठे, सुकेबगर, खामभिक्ता लगायतका क्षेत्रमा अविरल वर्षासँगै ५० भन्दा बढी ठाउँमा खसेको पहिराका कारण ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम सडकमा शनिबारदेखि सिधा यातायात सञ्चालन हुन सकेको थिएन । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतिले पहिरो पन्छाएर आज बिहान सडक खुलाइएको जानकारी दिए । ‘कालीगण्डकीको कटान, कमजोर भूगोल, भूमिगत पानीको उचित व्यवस्थापन नहुनु र शाखा सडकका कारण सिर्जना भएको पहिराले जलथले–दुवारी खण्डको सडक क्षतविक्षत बनाएको छ’, उनले भने, ‘चार डोजर, मलगायत आयोजनाका इञ्जिनियर र प्राविधिकहरुको टोली पाँच दिनदेखि खटेर सडक खुलाएका छौँ ।’ सडक खुलेपछि जलथले र दाना क्षेत्रमा रोकिएका सवारी साधनहरु गन्तव्यतर्फ लागेका छन् । सडक अवरुद्ध भएपछि दानादेखि नारच्याङको घरापसम्म हिलाम्मे सडकमा कष्टपूर्ण यात्रु पैदलयात्रा गर्न बाध्य भएका थिए । सडक मर्मतका क्रममा गुँइठेको भीरबाट खसेको ढुङ्गाले चोट लागेर सडक विभागका डोजर अपरेटर नारायण गिरी र सवारी चालक सुभाष कुमाल घाइते भएका आयोजना प्रमुख प्रजापतिले जानकारी दिए । आयोजना प्रमुख प्रजापति, इञ्जिनियर विष्णु चापागाइँ, सवारी चालक अजय स्याङ्ताङ, सुपर भाइजर इन्द्रसिंह शेरचनसहितको टोली पहिरो पन्छाउने र सडक मर्मतमा परिचालन भएको थियो । म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले बेनी–जोमसोम सडकको म्याग्दी खण्डमा पहिरोको जोखिम रहेकाले रातको समयमा र अत्यावश्यक काम नपरी यात्रा नगर्न सूचना प्रकाशन गरेर यात्रुहरुलाई अनुरोध गरेको बताए । गत साउन २४ गते बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका–२ र ३ को सीमा क्षेत्रमा पर्ने बैसरी अँधेरीखोलामा पहिरो खसेर घाइते भएका गाडी चालक अन्नपूर्ण–७ महभीरका ४० वर्षीय लुप्सन शेरपुजाको मृत्यु भएको थियो । बैसरीमा १२ दिन अवरुद्ध भएको सडक साउन ३१ गते खुलाइएको थियो । बैसरीको पहिराको समस्या समाधान भए पनि जलथले–दुवारी खण्डमा पहिराले दुःख दिन थालेको छ । रासस
गृह श्रमिकको सन्दर्भमा बहुसरोकारवालाको बैठक सम्पन्न
काठमाडौं । गृह श्रमिकको सन्दर्भमा बहुसरोकारवालाहरुको बैठक सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य लिलि थापा, तारकेश्वर नगरपालीकाका उपप्रमुख सृजना बुर्लाकोटी, जेटियुसिसि र जिफण्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ, गृह श्रमिक सरोकार समाज नेपालका अध्यक्ष प्रभा पोखरेल सहभागीता रहेको होमनेट साउथ एशियासँग को समन्यव एवं श्रम तथा सामाजिक अध्ययन केन्द्र नेपालको संयोजनमा मंगलबार गृह श्रमिकको सन्दर्भमा बहुसरोकारवालाहरुको बैठक आरण्य बुटिक होटल, हात्तिसारमा बुधबार एक कार्यक्रम गरि सम्पन्न गरियो । घरमा बसेर सिलाई, बुनाई एवं हस्तकला सम्बन्धि काम गरि आफ्नो जिविकोपार्जन गरिरहेका श्रमिकहरु १९.२ प्रतिशतको हाराहारिमा रहेको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । अझ विशेष गरि महिलाहरु गृह श्रमिकको रुपमा कार्यरत यस क्षेत्रमा राज्यको ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन । स्वरोजगार रहि राज्यलाई सघाई रहेका यी वर्गको हकहितको लागि विशेष निति नहुनु, श्रम मन्त्रालयबाट छुट्टै विभाग नतोकिनु एवं गृह श्रमिकको सहि तथ्यांक उपलब्ध नभएकोले राज्य यस तर्फ गम्भिर भएर आवश्यक निति नियम बनाई गृह श्रमिकको मुद्धा सम्बोधन गरोस भन्ने उद्धेश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । युरोपियन कमिशन र होमनेट साउथ एशिय ट्रष्टको सहयोगमा श्रम तथा सामाजिक अध्ययन केन्द्र नेपाल (क्लास नेपाल) ले गृह श्रमिकको समस्याहरु र यसका समाधानका लागि स्थानिय एवं संघिय सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो । सो अवसरमा क्लास नेपालका कोषाध्यक्ष गोमा पाण्डेले गृह श्रमिक भोग्नु परेको समस्याहरु जानकारी गराउनुका साथै विमोचन गरिएको गृह श्रमिक सम्बन्धि हाते पुस्तकको बारेमा प्रकाश परे । सोही कार्यक्रममा तारकेश्वर नगरपालीकाका उपमेयर सृजना बुर्लाकोटीले आफ्नो नगरपालीकामा बजेट ब्यवस्था गरेर गृह श्रमिकको तथ्यांक संकलन गर्ने कार्य शुरु गरिसकेको र उपमेयरहरुको बैठकमा यस कार्यकोलागि प्रस्ताव लिएर जाने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरिन् ।
सनी सेक्यूरिटिजले पायो धितोपत्रसम्बन्धी पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकर लाइसेन्स
काठमाडौं । सनी सेक्यूरिटिजले धितोपत्रसम्बन्धी पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकर लाइसेन्स पाएको छ । सनी सेक्यूरिटिज कम्पनी (ब्रोकर नं. ४२) ले धितोपत्र बोर्डबाट बुधबार धितोपत्रसम्बन्धी पूर्ण कार्य गर्ने धितोपत्र दलाल अनुमति (ब्रोकर लाइसेन्स) प्राप्त गरेको छ । कम्पनीका अनुसार पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकर लाइसेन्स प्राप्तभएपछि कम्पनीले लगानी परामर्श सेवा, लगानी व्यवस्थापन, मार्जीन कारोबारलगायतका सेवाहरु उपलब्ध गराउनेछ । २०६४ सालमा १ करोड ६० लाख चुक्ता पूँजीबाट आफ्नो कारोबार शुरु गरेको कम्पनीले आवश्यकताअनुसार चुक्तापूँजी वृद्धि गर्दै हाल आफ्नो चुक्ता पूँजी ६० करोड पु¥याई सम्पूर्ण ग्राहकवर्गमा उच्चतम सेवा सुविधा दिँदै आएको कम्पनीले जनाएको छ । पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकर लाइसेन्स लिने क्रममा कम्पनीलाई साथ र सहयोग प्रदान गर्ने सम्पूर्ण नियामक निकाय, शेयर लगानीकर्ता, शुभेच्छुक तथा ग्राहकवर्गमा आभार व्यक्त गर्दै कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष सन्तोष पौडेलले भने, ‘पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकर लाइसेन्स प्राप्त गरेसँगै कम्पनीको जिम्मेवारी र दायित्व पनि थपिएको छ । अब हामी थप जिम्मेवार बन्दै सम्पूर्ण शेयर लगानीकर्तालाई उच्चतम सेवा प्रवाह गर्नेछौँ ।’ यससँगै कम्पनीले सूचना प्रविधिमा लगानी विस्तार गर्दै मुलुकका ७ वटै प्रदेशमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको उनले बताए ।
हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको नौतले दरबार पुनः निर्माण अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको नौतले दरबारको पुनःनिर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चीनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने क्रममा नौतले दरबारका लागि सहयोग उपलब्ध गराएको थियो । सन् २०२२ मा सक्ने गरी सम्झौता भएको नौतले दरबार पुनःनिर्माण कोरोना सुरु हुनुअघि नै ८० प्रतिशत काम सकिएको थियो । विसं २०७६ चैतपछि कोरोनाका कारण काममा समस्या आएको हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डाका कार्यालय प्रमुख सन्दिप खनालले जानकारी दिए । पुरातत्व विभागले पुनःनिर्माणमा प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । पुनःनिर्माणका क्रममा परम्परागत सामग्री उपलब्ध गराउने तथा सुपरिवेक्षणको भूमिका पनि विभागलाई नै दिइएको थियो । विसं २०७६ चैतअघि नै ८० प्रतिशत काम सकिएकामा कोरोना महामारीका कारण बाँकी काम सकेर संरचनाका काम हालै सम्पन्न गरी भित्री साजसजावट र ग्यालरीको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। करिब एक वर्षमा भित्री सजावट र ग्यालरीका काम पनि सम्पन्न गरी सङ्ग्रहालयकै रुपमा नौ तले दरबार सर्वसाधाराणको अवलोकनका लागि खुला गरिने हनुमानढोका दरबार सङ्ग्रहालय विकास समितिले जनाएको छ । विभागका पूर्व महानिर्देशक दामोदर गौतमले कोरोना महामारी शुरु हुनुअघि दातृ राष्ट्रले गरिरहेका काममध्येमा उत्कृष्ट काम छिटो गतिमा भएको बताए । विश्व सम्पदा क्षेत्र भएकाले दरबारको पुरानो स्वरुपलाई नबिगारी क्षतिग्रस्त भागको प्रबलीकरण एवं संरक्षणको काम भएको हो । हाल पुरानै स्वरुपमा नौतले दरबार ठडिएको देखिन्छ । करिब १६ करोड लागतमा दरबार पुनःनिर्माण भएको जनाइएको छ । दरबार पुनर्निर्माणका लागि विसं २०७४ साउन ३२ गते शिलान्यास भएको थियो । नेपाल भ्रमणमा रहेका तत्कालीन चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङ र नेपालका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महराले संयुक्त रूपमा दरबार पुनर्निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । दरबार विसं १८२६ मा तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गराएका हुन् । सम्झौता अनुसार सन् २०२२ को नोभेम्बरसम्म नौतले दरबार पुनःनिर्माणको म्याद रहेको थियो । समयमा काम नसकेपछि पुनःनिर्माणका लागि म्याद थप गरिएको हो । वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा भूकम्पले क्षति गरेका संरचनाको पुनःनिर्माण अझै सकिएको छैन । यस क्षेत्रका ९५ सम्पदामध्ये ७५ वटामा भूकम्पले क्षति गरेको इञ्जिनीयर रेणु महर्जनले जानकारी दिए । हालसम्म ४२ सम्पदा पुनःनिर्माणको काम सकिएको छ । हाल ११ सम्पदा पुनःनिर्माणको काम भइरहेको छ । २२ सम्पदाको भने अझै पुनःनिर्माण सुरु हुन सकेको छैन । बजेट अभावमा २२ सम्पदा पुनःनिर्माण गर्न नसकिएको इञ्जिनीयर महर्जनले बताए । नुवाकोट दरबार पुनः निर्माण जारी चीनले नुवाकोटको सात तले दरबारको पुनर्निर्माणमा पनि सहयोग गरेको छ । चीनकै सहयोगमा नुवाकोट दरबार क्षेत्रको पुनःनिर्माणको काम पनि भइरहेको जनाइएको छ । नुवाकोट दरबार क्षेत्रका तलेजु भवानी मन्दिर, गारदघर, रङ्गमहल लगायत सबै संरचना चीन सरकारले नै पुनर्निर्माण गर्दैछ । नुवाकोट दरबार क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत हुने गरी प्रक्रिया अघि बढेकाले चीन सरकारले पुरानो स्वरुपमै निर्माण गरिरहेको विभागले जनाएको छ । नुवाकोटको साततले दरबारको निर्माण पनि पृथ्वीनारायण शाहले नै गराएका हुन् । रासस
एनओसी नलिइ भारतमा नर्सिङ पढ्नेले मान्यता नपाउने
काठमाडौं । वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) नलिइ भारतको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित शिक्षालयमा अध्ययन गर्ने नेपाली नर्सिङ विद्यार्थीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएको छ । वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) नलिइ सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ पढ्न गएका नेपाली विद्यार्थीहरुको शैक्षिक प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भएको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले भारतीय सीमा क्षेत्रमा नर्सिङ पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीले अनिवार्य एनओसी लिएर मात्रै जानुपर्ने बताए । उनले त्यसका लागि संवद्ध निकायले सूचना जारी गर्नुपर्ने बताए । अहिले नेपाली विद्यार्थीहरु नर्सिङ अध्ययनका लागि नेपालको सीमा क्षेत्रमा सञ्चालित कलेजमा जाने गरेका छन् । मंगलवार शिक्षा पत्रकार सञ्जालले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै काप्रीले भारतीय सीमामा नर्सिङ कलेज खुलेको बारेमा कसले अनुसन्धान गरेको छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले देश बाहिर अध्ययन गर्न कति विद्यार्थी गएका छन् भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले नियमनकारी निकायको प्रभावकारीता नदेखिँदा अभिभावक र विद्यार्थीहरु अन्योलमा परेको बताए । ‘संस्था खोलेर मात्रै विद्यार्थी अट्दैन । अहिले विद्यार्थीको हेड काउण्ट गर्नुहोला । अहिले विद्यार्थीहरु सीमापारी धेरै गएका छन् । खुला सीमाना छ, अनेक कारणले कहाँ गर्यो, कसरी गर्यो ? त्यो अर्को पाटो हो । हामीले १२ कक्षा भन्दा अगाडीको लाई त एनओसी दिँदैनौ भनेका छौं । एनओसी नलिइकन बोर्डर पारी विद्यार्थी पढ्न गयो ? हामीले सूचना जारी गर्न पर्दैन ? हामीले कस्तो धारणा बनाइरहेका छौँ भने देश भन्दा बाहिर पढ्न जानको लागि त एनओसी बनाएर वा लिएर जानुपर्छ नि’, काप्रीले भने । साथै उनले त्यसरी भारतका सीमा क्षेत्रमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुलाई एनओसी नलिइकन पढ्न जान नहुने भन्दै आयोगले सूचना निकाल्न आवश्यक नभएको भन्दै सो काम सिटिइभीटीको भएको संकेत गरेका छन् । ‘विदेशी मामिला छ भने नेपाल सरकार, नेपाल सरकारबाट परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै गएर कतिपय विषय बाहिर पठाउने अवस्था छ । नर्सिङ पढ्न नेपाली विद्यार्थी बाहिर गएको छन् भने शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशीक अनुमति पत्र (एनओसी) नलिइकन कोही पनि विद्यार्थी बाहिर गयो भने त्यसलाई हामीले भोलि मान्यता दिनेछैनौं भनेर संस्थाहरुले सूचना निकाल्नु पर्दैन ? जसले पढाउँछ जसले नियमन गर्ने संस्था हो, त्यहाँबाट काम हुनुप¥यो नि । अनि विद्यार्थी र अभिभावकलाई भ्रम हुँदैन’, काप्रीले भने । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभीटी) का उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा अयोगले समन्वय नगर्दा समस्या निम्तिएको बताए । उनले भारत सरकारले १५७ वटा नर्सिङ कलेज खोल्ने निर्णय गरेको भन्दै ती मध्ये अधिकांश बोर्डरमा कलेज स्थापना भएको बताए । अधिकारीले आयोगले प्रभावकारी समन्वय नगर्दा अहिले ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द अवस्थामा रहेको बताए । उनले आयोगले सिटिइभिटी र विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिएको कलेज चलाउन नपाइने र फुटाउनुपर्ने भनेर अपव्याख्या गरेको बताए ।
सेरेस ब्राण्डका ईभीमा हुवावेको टेक्नोलोजी, २० दिनपछि नेपालमा
काठमाडौं । विश्वकै अग्रणी ‘टेलिकम जायन्ट’ हुवावेसँग साझेदारी रहेको विद्युतीय सवारी ब्रान्ड सेरेसले नेपाली अटो बजारमा प्रवेश गर्ने घोषणा गरेको छ । विश्वका ७० भन्दा बढी देशमा उपस्थिति रहेको सेरेसले एसियामै सबैभन्दा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको विद्युतीय सवारीसाधनको बजार नेपाललाई आफ्नो नयाँ गन्तव्य छनोट गरेको हो । चिनियाँ कम्पनीले इलेक्ट्रीक कार बनाउन स्थापना गरेको ‘डेडिकेटेड’ ब्रान्ड सेरेस नाडा अटो शोमा सार्वजनिक हुन लागेको हो । एमएडब्लू ग्रुपले सेरेस ब्रान्डलाई नेपाल ल्याउन लागेको हो । हुवावे र सेरेसले केही साताअघि मात्रै आफ्नो साझेदारीलाई विस्तार गर्दै ईभी विकास गर्ने घोषणा गरेका थिए । यी दुई कम्पनीले यो वर्षको अन्तसम्ममा हुवावेको ‘एड्भान्स्ड ड्राइभर असिस्टेन्स सिस्टम’ भएको आफ्नो पहिलो ‘आइटो–ब्रान्डेड’ कार सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएका छन् । अहिले नेपाल आउन लागेको मोडल सेरेस-३ मोडलमा भने हुवावेको टेक्नोलोजी प्रयोग हुने छैन । हुवावेको सहयोगमा सेरेसले सन् २०२६ सम्ममा १० लाख इलेक्ट्रीक कार उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । उनीहरुले सहकार्यमा आविष्कार केन्द्रको स्थापना गर्ने पनि जनाइसकेको छ । सेरेसले हालसम्म एक लाखभन्दा बढी इलेक्ट्रीक कार डेलिभर गरिसकेको छ । प्रविधिको हब मानिने अमेरिकाको ‘सिलिकन भ्याली’मा स्थापना भएको सेरेस ब्रान्डलाई प्राविधिक विशिष्टताका कारण इभी क्षेत्रमा अग्रज मानिन्छ । हुवावे र सेरेसबीचको नयाँ सम्झौताअनुसार बन्ने इलेक्ट्रीक कार बिल्कुल नयाँ प्लेटफर्ममा निर्माण हुनेछ । यसका लागि सेरेरले औद्योगिक संसाधन र नयाँ प्रविधि तथा प्रक्रिया उपलब्ध गराउनेछ । त्यसैगरी, हुवावेले ‘स्मार्ट’ र ‘इनोभेटिभ इन्टरफेस’, ‘एड्भान्स्ड स्मार्ट ड्राइभिङ्ग टेक्नोलोजी’ र पछिल्लो ‘हार्मोनी अपरेटिंग सिस्टम सफ्टवेयर इकोसिस्टम’ बाट चल्ने ‘ककपिट’ उपलब्ध गराउनेछ । सेरेसले ‘सिलिकन भ्याली’मा मात्र नभई ७० भन्दा बढी मुलुकमा आफ्नो दमदार उपस्थिति देखाइसकेको छ । ईभीको उपलब्धतालाई सहज र दिगो बनाउनले उद्देश्यका साथ अघि बढिरहेको सेरेसले विश्वलाई प्रदुषण मुक्त बनाउने दीर्घकालिन लक्ष्य लिएको छ । सेरेर नविनतम प्रविधिको विकास गर्न चीनमा मात्र होइन अमेरिका र जापान लगायत मुलुकमा पनि आफ्नो अत्याधुनिक ‘रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट विंग’लाई संचालन गर्दै आएको छ । ‘ड्राइभिङ’लाई थप पर्यावरण-मैत्री र व्यावहारिक बनाउने अभियानमा सेरेसले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । आउँदो २६ भदौ (२० दिनपछि)बाट सुरु हुने नाडा अटो शोमा सेरेसले आफ्नो सफल उत्पादन ‘सेरेस-३’ लाई सार्वजनिक गर्ने योजना बनाएको छ ।
वडाध्यक्षको व्यक्तिगत पहलमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको जीवन बीमा
मङ्गलबारे । इलाम नगरपालिका–७ ले एकल महिलाका लागि कोष निर्माण गरेको छ । इलाम नगरपालिका–७ नं वडा कार्यालयले वडाभित्र रहेका एकल महिलाको जीविकोपाजर्नमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले कोष स्थापना गरेको हो । कोषको ब्याजबाट एकल महिलाका क्षेत्रमा काम सहजता हुने बताइएको छ । सीपमूलक कार्यमा सहभागी हुँदै एकल महिलाका क्रियाकलापमा सहजता प्रदान गर्न सो काम गरेको वडाध्यक्ष नरेश श्रेष्ठले बताए । उनले पहिला त एकल महिलालाई सङ्गठित बनाएको र उनीहरूको क्रियाकलापमा सहज होस् भनेर सो काम गरेको बताए । सो कोषमा एकल महिलाका तर्फबाट समेत मासिकरूपमा दुई सय जम्मा गरिने छ । साथै वडाध्यक्ष श्रेष्ठले समेत मासिक पाँच सय रकम जम्मा गर्ने बताए । महिला सक्षम भए पनि एकल भएपछि घरमा नै रहने तथा सामाजिक कार्यमा जुट्न अप्ठ्यारो मान्ने भएकाले पनि उनीहरूलाई सङ्गठित गरेर सामाजिक कार्यमा लाग्न प्रेरणा जगाउने उद्देश्यले आफूले सो काम थालेको वडाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । वडामा हालसम्मको तथ्याङ्कानुसार ५४ एकल महिला छन् । एकल महिलाले समिति नै निर्माण गरेर काम गर्ने योजना बनाएका छन् । वडाभित्र रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमासमेत गरिदिएको छ । वडाले चाँडै नै ज्येष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाका लागि तीर्थयात्रा भ्रमण गराउने योजना छ । वडाध्यक्ष श्रेष्ठकै पहलमा उक्त वडामा रहेका चार महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको जीवन बीमासमेत गरिएको छ । यो कार्य इलाम नगरपालिकाको १२ वडामध्ये वडा नं ७ ले सबैभन्दा पहिला सुरु गरेको हो । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको जीवन बीमा वडाको बजेटबाट नभई वडाध्यक्ष श्रेष्ठले व्यक्तिगतरूपमा १५–१५ हजार र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले १०–१० हजार तिरेर १०–१० लाखको जीवन बीमा गरिएको हो । रासस
