फेरिए संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिव
काठमाडौं । सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारी परिवर्तन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीयका सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई संघीय मन्त्रालयको जिम्मा दिएको हो । केही दिनअघि मात्र सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा नियुक्त भएको अनिता देवीको निर्देशनमा नै सचिवको सरुवा गरिएको हो ।
सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले सुरु गर्याे डिजिटल बीमा
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले विद्युतिय माध्यमबाट बीमालेख जारी गर्न तथा दाबी फर्छयौट गर्न एसपीआईएल–डिजी प्रणाली प्रचलनमा ल्याएको छ । सरल र सहज बीमा सेवा प्रदान गर्ने मुख्य उद्धेश्यका साथ नेपाली बीमा जगतमा पहिलो पटक प्रचलनमा ल्याएको एसपीआईएल–डिजीको प्रयोगले बीमितहरुले सहज रुपमा अनलाइनबाटै बीमालेख खरिद गर्न सक्नेछन् भने निश्चित रकमसम्मको बीमा दावी फर्छयौट गरी भुक्तानी समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवाल र सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष सुरेशलाल श्रेष्ठले संयुक्त रुपमा एसपीआईएल–डिजी प्रणालीको शुभारम्भ गरेका हुन् । प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले कम्पनीको प्रयासलाई सराहना गर्दै प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न शुभकामना दिए । कम्पनीका अध्यक्ष श्रेष्ठले कम्पनीले विद्युतिय माध्यमवाट प्रभावकारी बीमा सेवा प्रदान गर्न क्रियासिल रहेको बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बीरेन्द्र बैदवार क्षेत्रीले क्रमिक रुपमा बीमा सेवालाई प्रविधियुक्त बनाउने लक्ष्य रहेको बताए । यो पहिलो प्रयास भएको र यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेतर्फ थप क्रियासिल रहेको उनको भनाइ छ । एसपीआईएल-डिजी डिजिटल प्रणाली भएको हुँदा अनलाईन भुक्तानी मार्फत् कम्पनीमा बीमा शुल्क भुक्तानी गरी भौतिक रुपमा उपस्थिति बिना बीमालेख खरिद गर्न सकिनेछ । बीमितले निश्चित रकम सम्मको बीमा दावी फर्छ्यौट गरी भुक्तानी लिन र बीमा दावीको अवस्थाको वारेमा जानकारी समेत लिन सक्नेछन् । यसबाट समय र लागत घट्न जाने र झन्झट रहित तरिकाबाट बीमा सेवा लिन एवम् प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास कम्पनीको छ ।
चार जलविद्युत आयोजनाका लागि साढे ३६ अर्बको लगानी स्वीकृत
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न चार जलविद्युत आयोजनका लागि साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको छ । शुक्रबार बसेको लगानी बोर्डको ५५ औं बैठकले रोल्वालिङ खोला, छुजुङ्ग खोला, दाना खोला र सानीभेरी जलविद्युत् परियोजनाका लागि ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो । बोर्डको कार्यालयमा सम्पन्न बैठकले तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत परियोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने सम्बन्धमा हालसम्मको विकासक्रमको समीक्षा गर्दै परियोजनाको भावी कार्यदिशासम्बन्धी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, दाङ जिल्लाको राजपुर गाउँपालिकामा २४५ मेगावाट र २० मेगावाट ब्याट्री क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको अध्ययनका लागि डोल्मा हिमालयन इनर्जीलाइ अध्ययन अनुमतिपत्र दिने निर्णय गरेको छ । बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको वाणगंगामा २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा विकासका लागि अध्ययनकर्ता रिसेन इनर्जी कम्पनीबाट पेस भएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनलाई बोर्डले जानकारीमा लिएको छ । बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नेपालमा सिकाइ र विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एसीडीएन र केपीएमजी इण्डियाबीच सहकार्य
काठमाडौं । एकेडेमी अफ क्यापासीटी डेभलपमेन्ट अफ नेपाल (एसीडीएन) र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भारतको अग्रणी व्यावसायीक संस्थाहरू मध्ये एक, केपीएमजी इन इण्डियाले नेपालमा आईएफआरएस आफआरएस, वित्त तथा लेखा (फाइन्स एण्ड एकाउन्टिङ), व्यवसायीक सहकार्य तथा डिजिटल विश्लेषण लगायतको क्षेत्रमा गतिशील सिकाइ र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्न सहकार्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । क्षमता विकास कोर्षहरु सञ्चालन गरि व्यक्तिगत र संस्थागत सीप तथा ज्ञान वृद्धि गर्नु यस साझेदारीको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । यस सहकार्यको घोषणाले नेपालको वित्त तथा लेखा प्रणाली क्षेत्रको निरन्तर सिकाइ र क्षमता अभिवृद्धिको वातावरण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । यस समझदारीमा केपीएमजीका तर्फबाट एसोसिएट पार्टनर, शुभ्रो भट्टाचार्य र एसीडएनका तर्फबाट संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक नारायण सुन्दर सिल्पकारले भर्चुअली हस्ताक्षर गरेका थिए । यस साझेदारी अन्तर्गत सिकाइ विकास र प्रवाहमा विज्ञको रुपमा परिचित केपीएफजीले वित्त तथा डिजिटल क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका विशेषज्ञहरुको समूहले स्थापना गरेको नेपालको प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाहरू मध्ये एक, एकेडेमी अफ क्यापासीटी डेभलपमेन्ट अफ नेपालसँग सहकार्य गर्नेछ । यस सहकार्यको मूख्य उद्देश्य नेपालमा आइएफआरएस, वित्त तथा लेखा, व्यवसायी सहकार्य तथा डिजिटल विश्लेषण लगायतको क्षेत्रमा क्षमता विकासको विभिन्न कोर्षहरुको सञ्चालन गराउने रहेको छ । यी कोर्षहरु डिजिटल, भौतिक वा संयुक्त रुपमा नेपालको आवश्यकता अनुसार सञ्चालन गरिने छन् । यस रणनीतिक समझदारी बारेमा टिप्पणी गर्दै, शिल्पकारले भने, ‘एसीडीएन र केपीएमजी इन इण्डिया बीचको सहकार्यले नेपालको सिकाइ र क्षमता अभिवृद्धि परिदृश्यमा गहिरो प्रभाव पार्ने लक्ष्य राखेको छ । दुवै संस्थाको सामूहिक विशेषज्ञता र स्रोतहरू प्रयोग गरेर यस समझदारीले तालिम प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । साथै, यस समझदारीले मापनयोग्य सीपहरू, परिणाममुखी सिकाइ कार्यक्रमहरू र वास्तविक विश्वस्तरका आवश्यकताहरू सम्बोधन गरि व्यक्ति र संस्थाहरूलाइ आफ्नो दक्षता बढाउन र राष्ट्रको विकास र सफलतामा योगदान दिन क्षमता प्रदान गर्नेछ ।’ एसीडीएन र केपीएमज भारतबीच भएको रणनीतिक साझेदारीले नेपालमा सिकाई र विकास अवसरको नयाँ युगको थालनी गर्ने विश्वास लिइएको छ । यस साझेदारी अनुसार सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरुमा प्रशिक्षार्र्थीहरूले केपीएमजी भारतका व्यवसाइक अभ्यास गर्ने विज्ञहरुद्धारा शतप्रतिशत प्रत्यक्ष रुपमा दिइने कक्षाहरुमा सहभागी हुन पाउनेछन् । व्यवसाइक अभ्यास गर्ने विज्ञहरु प्रशिक्षकका रूपमा राख्नुको मुख्य कारणमा प्रशिक्षार्र्थीहरूलाइ अनुभवमुुलक व्यवहारिक तालिम प्रदान गर्ने रहेको छ। यस सहकार्यको बारेमा बोल्दै केपीएमजी भारतका एसोसियट पार्टनर सुभ्रो भट्टचार्यले भने, ‘एसीडीएनसँग पार्टनसीप गर्न पाउँदा उत्साहित भएका छौं र हाम्रो सहभागिताले नेपालमा सीपको अभावलाई पुर्ती गर्ने पुलको रुपमा सहयोग गर्ने छ । हाम्रा कार्यक्रमहरु लक्षित वर्गको आवश्यकताअनुसार निर्माण गरिएका छन् । हाम्रा कार्यक्रमद्धारा वर्तमान व्यवसायीक वातावरण अनुकुल परिवर्तन हुन सक्ने गरी क्षमतायुक्त जनशक्ति निर्माण गर्ने प्रयास गर्ने छौं ।’ एसीडीएन वभिन्न क्षेत्रहरूमा गहन अनुभव भएका विज्ञद्धारा स्थापित नेपालको प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाहरू मध्ये एक संस्था हो । यसले व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा प्रशिक्षार्र्थीहरूको सीप र ज्ञान वृद्धि गर्न उच्च गुणस्तर, व्यापक र अनुकूल प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, कर्पोरेट क्षेत्र, विकास क्षेत्र, सरकारी निकाय, सूचना सुरक्षा तथा साइबर सेक्युरिटीको क्षेत्रमा विशेष फोकस गर्दै यी क्षेत्रमा उच्च तहका विज्ञहरु उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ ।
माउन्टेन इनर्जीको सीईओमा दामोदर श्रेष्ठ नियुक्त
काठमाडौं । माउन्टेन इनर्जी नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा ईन्जिनियर दामोदर श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको भदौ ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई सीईओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । यस्तै, कम्पनीको सञ्चालक मनोहर दास मुलले दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको छ । साथै भदौ ७ गतेबाट लागू हुने गरी बाँकी अवधिको लागि रिक्त रहेको सञ्चालक पदमा सुनिल प्रसाद राजभण्डारीलाई नियुक्त गरेको कम्पनी सचिव सम बहादुर भट्टले जानकारी दिए ।
अपमानको पराकाष्ठा : सासु कोषका योगदानकर्तालाई अस्पतालमा छुट्टै डाक्टर, विशेषज्ञलाई देखाए थप शुल्क
काठमाडौं । नुवाकोटकी नमिता वाग्ले गत साता उपचारका लागि नयाँ बानेश्वरमा रहेकाे एभरेष्ट अस्पताल पुगिन्। एभरेष्ट अस्पतालले दिने सेवा सुविधा राम्रो भएको भन्ने जानकारी पाएकी उनी कार्यालय जाने बाटोमै अस्पताल हुँदा उपचारका लागि सोही अस्पताल छिरिन् । उनले राम्रो भनिएको अस्पताल भित्र गएपछि कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकका लागि छुट्टै डाक्टर खटाइएको र अन्य डाक्टरलाई देखाउँदा थप शुल्क लाग्ने जानकारी पाइन् । ‘म त कोषबाटै उपचार हुने भन्दै अस्पताल गएको थिएँ, तर अस्पतालले हामीजस्ताका लागि डा. प्रकाश महतलाई तोकेको रहेछ, उहाँ बाहेक सम्बन्धित डाक्टरलाई देखाउँदा थप ५ सय शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेछ’, उनले भनिन, ‘अस्पताल त पुगिहाले यतिकै फर्कनुभन्दा बरु पैसा नै तिरेर उपचार गर्छु भनेर थप शुल्क तिरें ।’ मकवानपुरका एक श्रमिकले मकवानपुर सहकारी अस्पतालले उपचारमा दुःख दिने गरेको बताए । आफ्नो घर नजिकै रहेको अस्पताल कोषमा आवद्ध भएपछि सहज रुपमा उपचार हुने भन्दै खुसी भएका ती श्रमिकले उपचारका लागि अस्पतालले छुट्टै डाक्टर नै खटाएको देखेपछि चकित भएकाे सुनाए । कोषमा आवद्ध श्रमिकको उपचारका लागि छुट्टै डाक्टर तोकेको थाहा पाएपछि उपचार नै नगरी फर्किएको उनले बताए । अब उपचार गरेको पैसा कोषले नै तिर्छ, सहज हुने भयो भन्ने विश्वास थियो, तर ती अस्पतालमा पनि छुट्टै डाक्टर राखेर कोषमा आवद्ध श्रमिकलाई अपहेलना गरेको महसुस भयो,’ ती योगदानकर्ताले निरा हुँदै भने । यी त केही प्रतिनिधि पात्र र घटनाहरु मात्रै हुन् । पछिल्लो समय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका रोजगारदाता (श्रमिक) लाई निजी अस्पतालले समेत विभेद गर्ने गरेका छन् । कोषमा आवद्ध भएका निजी अस्पतालले श्रमिकका लागि छुट्टै डाक्टर राख्नेदेखि उपचारमा समेत वेवास्ता गर्ने गरेको श्रमिकहरुले गुनासो गरेका हुन् । पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालसँग औषधि उपचारका लागि कोषले अस्पतालहरुसँग सम्झौता गर्दै आएको छ । गत फागुनसम्म अस्पतालमा उपचार गरेको बिल अनुसारको भुक्तानी गर्ने गरेको कोषले श्रमिकलाई समस्या भएको भन्दै अस्पतालसँग सिधै सम्झौता गर्ने गरेको थियो । तर, सम्झौताको मर्म विपरित कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकलाई अनेकन समस्या दिएर अस्पतालले झन दु:ख दिने गरेको गुनासो कोषमा आउने गरेको छ । श्रमिकको सहजका लागि अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको भन्दै कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मी उपचारमा असहयोग गर्ने अस्पतालहरुसँगको सम्झौता खारेज गर्ने बताउँछन् । ‘हामीकहाँ मकवानपुरको एक अस्पतालले उपचारमा असहयोग गर्याे भनेर हामीकहाँ लिखित रुपमै उजुरी परेको थियो, हामीले तत्काल उक्त अस्पतालसँग स्पष्टीकरण नै सोधिसकेका छौँ’, उनले भने, ‘उक्त अस्पतालले पुनः उपचारमा असहयोग गरेको गुनासो हामीकहाँ आए तत्काल सम्झौता खारेज गछौँ ।’ उनले मकवानपुर बाहेक अन्य अस्पतालको विषयमा अहिलेसम्म खासै गुनासो नआएको बताए । ‘अस्पतालले रकम भुक्तानी गरेर भनेर हामीकहाँ केही गुनासो आउँछ, हामीले हेर्दा उहाँहरुले नियमित रुपमा योगदान रकम भुक्तानी नगर्दा त्यस्तो समस्या भएको पाइएको छ, उपचारमै असहयोग गर्याे भनेर अहिलेसम्म कुनै गुनासो छैन्,’ उनले भने । उनले श्रमिककै सहजका लागि अस्पतालहरुसँग उपचारका लागि कोषले सम्झौता गरेको भन्दै दु:ख दिने अस्पताललाई कारवाही हुने बताए । कोषले हालसम्म उपचारका लागि देशभरका ६० वटा सरकारी तथा निजी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । किन राखियो डा. महतलाई ? एभरेष्ट अस्पतालले कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताका लागि भन्दै राखेको डाक्टरको विषयमा हामीले बुझेका छौं । यस विषयमा अस्पतालले पनि छुट्टै डाक्टर राखेकाे बताएकाे छ । अस्पतालका प्रशासन सहायत राजेश पौडेलले कोषमा आवद्ध श्रमिकका लागि छुट्टै डाक्टर राखिएको जानकारी दिए । अन्य डाक्टरलाई देखाउँदा थप शुल्क तिर्नु पर्ने विषय पनि उनले स्वीकार गरे । डा. महतलाई राख्नुको कारण भने उनले खुलाएनन् । उनका अनुसार कोषमा आवद्ध हुनेहरुका लागि अस्पतालले डा. प्रकाश महतलाई जिम्मेवारी दिएको हाे । एमबिबिएस डाक्टर महतले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म प्रत्येक दिन बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म विरामी हेर्ने गरेका छन् । तर, अस्पताल जानुभन्दा अगाडि फोन सम्पर्क गरेर जानकारी गराउनुपर्ने समेत अस्पतालले जनाएको छ । जुन कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताका लागि दुःखको विषय हो । यस विषयमा कोषले भने जानकारी नभएको बताएको छ । कोषका अध्यक्ष तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले अस्पतालले श्रमिकलाई दु:ख दिएको विषय आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘कोषले गरेका कामहरुमध्ये अस्पतालले दिने सेवासुविधा राम्रो भएको मलाई रिपोटिङ आएको छ, तर उपचारका लागि छुट्टै डाक्टरको व्यवस्था गर्ने, अस्पतालको फार्मेसीमा औषधी नपाउने तथाा डाक्टरले नै असहयोग गर्ने कुरा मैले भर्खर थाहा पाएँ’, उनले भने, ‘यो विषयमा के रैछ म तत्काल बुझेर कारवाहीका लागी निर्देशन दिन्छु ।’ उनले सम्झौता विपरित सेवासुविधा दिने सरकारी तथा निजी अस्पतललाई तत्काल कारवाही हुने भन्दै श्रमिकले दुःख पाउन नहुने धारणा राखे ।
भारतको मिजोरममा पुल भत्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या २६ पुग्यो
एजेन्सी । भारतको उत्तरपूर्वी राज्य मिजोरममा पुल भत्किँदा मृत्यु हुनेको संख्या २६ पुगेको छ । मिजोरको राजधानी आइजवलबाट २१ किलोमिटर उत्तर-पश्चिममा रहेको मणिपुरको साइराङ सहरमा निर्माणाधीन पुल भत्किएको हो । मृतकहरु सबै घटनास्थलमा काम गर्ने कामदार रहेको बताइएको छ । मिजोरमका मुख्यमन्त्री जोरमथान्गाले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पीडित परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन् । पुल भत्किनुको कारण अहिलेसम्म पनि पत्ता लाग्न सकेको छैन । रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवले घटनाको छानबिन गर्न निर्देशन दिनुका साथै पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको घोषणा गरेकी छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि ब्रिक्स शिखर सम्मेलनका क्रममा घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्तको सीईओमा पुनः रामहरि दाहाल
काठमाडौं । मेरो माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा पुनः दाहाल नियुक्त भएका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले रामहरि दाहाललाई पुनः सीईओमा नियुक्त गरेको हो । सीईओ दाहालको पदावधि भदौ मसान्तमा सकिँदै छ । उनको कार्यकाल सकिनु अगावै सञ्चालक समितिको भदौ ७ गते बसेको बैठकले पनुः ४ वर्षका लागि कार्यकाल थप गरेको हो । उनको आगामी कार्यकाल असोज १ गतेदेखि लागू हुनेछ ।
