२६ अस्पतालमा बन्द भयो स्वास्थ्य बीमा सेवा
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले २६ वटा अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा बन्द गरिदिएको छ । बोर्डले सम्झौता नविकरण नगरेको भन्दै स्वास्थ्य बीमा सेवा सञ्चालन गर्दै आएका अस्पतालमध्ये २६ वटामा बन्द गरिदिएको हो । गत साउन ३२ गते बसेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको निर्णयाअनुसार बोर्डले विभिन्न निजी अस्पतालहरुलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाको सूचीबाट हटाएको हो । बोर्डले बाँकेको फत्तेवाल आँखा अस्पताल र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, चितवनको चितवन मेडिकल कलेज, दाङको राप्ती आँखा अस्पताल, झापाको बीएण्डसी टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर र लाइफ लाइन अस्पताल, महोत्तरीको शुभ स्वस्तिक हस्पिटल, मोरङको विराट मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल र नोबेल मेडिकल कलेज, पाल्पाको एलएमसीएन टिचिङ हस्पिटल र यूनाइटेड मिसन हस्पिटल, पर्साको नेशनल मेडिकल कलेज एण्ड टिचिङ हस्पिटल, रुपन्देहीको लुम्बिनी आँखा इन्स्टिच्यूट एण्ड रिसर्च सेन्टर र सिराहाको फुल कुमारी महतो मेमोरियल कलेज, सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पताल र सप्तऋषि अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा सेवाको सूचीबाट हटाएको छ । त्यसैगरी, बाँकेको नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, धनुषाको जानकी हेल्थ केयर एण्ड टिसिङग र जानकी मेडिकल कलेज, कैलालीको घोडाघोडि हस्पिटल, लाल रत्न हस्पिटल र नवजीवन हस्पिटल, खोटाङको आई केयर सेन्टर, मक्वानपुरको मनमोहन मेरोरियल कम्युनिटी हस्पिटल र रुपेन्देही देवदाहा मेडिकल केलज एण्ड रिसर्च सेन्टर स्वास्थ्य बीमा सेवाको सूचीबाट हटेका छन् । सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटपछि अस्पतालको सम्झौताको अवधि समाप्त भई पुनः नवीकरण नभएका वा स्वास्थ्य बीमाको सेवा बन्द भएका निजी स्वास्थ्य संस्था र लामो समयसम्म पनि नवीकरण प्रक्रियामा नआएका स्वास्थ्य संस्थालाई सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको बीमा बोर्डले जनाएको छ । सरकारले निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट असार १३ गते पास भएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको बुँदा नं. २३८ मा ‘सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने’ उल्लेख छ । सरकारले सरकारी, सामुदायिक र सहकारीबाट संचालन भएका अस्पतालमा बीमामा कार्यक्रम संचालन गर्ने बताएपछि बोर्डले निजी अस्पताललाई पुनः नवीकरण रोकेर सूचीबाट हटाउन थालेको हो ।
कपिलवस्तुमा नगरपालिकाका कर्मचारीले अनुगमन भत्ता साढे ८ लाख लिए
कृष्णनगर । कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आठ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम अनुगमन भत्ता बुझेका छन् । नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्र अनुगमन भत्ताबापत सो रकम बुझेको पाइएको छ । गत साउन १ गते सूचनाको हक प्रयोग गरी नगरपालिकाबाट सूचना माग गरिएको थियो । नगरपालिकाले उक्त सूचना ३८ दिनपछि मात्र उपलब्ध गराएको थियो । नगरपालिकाले दिएको सूचनामा ३६ कर्मचारी र प्रतिनिधिले सो रकम भत्ताबापत बुझेको पाइएको हो । नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सूचनामा सबैभन्दा बढी रकम उपप्रमुख शिवकुमारी चौधरीले ६३ हजार सात सय ५० रुपैयाँबुझेको पाइएको हो । नगरप्रमुख अजय थापाले ५१ हजार रुपैयाँ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राकेश पाण्डेले ५१ हजार रुपैयाँ, इन्जिनियर रामजी थापा नेपालीले ५१ हजार रुपैयाँ, लेखा अधिकृत रामचन्द्र मरासिनी ५१ हजार रुपैयाँ र खरिदार प्रेम वलीले ५१ हजार रुपैयाँ अनुगमन भत्ता बुझेको जनाइएको छ । यस्तै इन्जिनियर मोहन केसीले ४१ हजार छ सय ५० रुपैयाँ, लेखापाल रीता खनालले ४१ हजार छ सय ५० रुपैयाँ, ओभरसेयर सरोज भुसालले २८ हजार ५०, शिव पराजुलीले २८ हजार ५०, ओभरसेयर वसन्त पन्थीले २६ हजार तीन सय ५० र ओभरसेयर ताराप्रसाद भण्डारीले २४ हजार छ सय ५० रुपैयाँ बुझेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । यसैगरी ओभरसेयर अजय कुर्मीले २४ हजार छ सय ५०, गुरुप्रसाद चौधरीले २२ हजार नौ सय ५० र अमिन रोशन नेपालीले २१ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ बुझेका छन्र । वडाध्यक्ष खिमविक्रम केसी, रामबहादुर चौधरी, टेकलाल सापकोटा, नेत्रप्रसाद बेल्वासे र रामगोपाल चौधरीले १५ हजार तीन सयका दरले अनुगमन भत्ता बुझेकाे जनाइएको छ । वडाध्यक्ष नसिम अहमद खाँ र माहेताब आलम खाँले १२ हजार सात सय ५० रुपैयाँका दरले भत्ता बुझेका हुन् । वडाध्यक्ष रिजवान अहमद खाँले १४ हजार चार सय ५० रुपैयाँ, अनुपकुमारी चौधरी र मञ्जु मिश्रले आठ हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले भत्ता बुझको नगरपालिकाले जनाएको छ । वडाध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद बर्माले २१ हजार दुई सय ५० अनुगमन भत्ता बुझको हो । यस्तै सूचना अधिकारी डिल्लीराज भट्टराई ३८ हजार दुई सय ५० र अधिकृत लक्ष्मी कँडेलले आठ हजार पाँच सय रुपैयाँ अनुगमन भत्ता बुझेको जनाइएको छ । रासस
प्रचारप्रसार नहुँदा अर्घाखाँचीको ऐतिहासिक १३ तले मन्दिर ओझेलमा
अर्घाखाँची । अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका–७ बाहिगाउँ ताराखसेमा जिल्लाकै अग्लो १३ तले मन्दिर छ । ऐतिहासिक एवं धार्मिक १३ तले आकाशदेवी मन्दिरको छुट्टै पहिचान भए पनि उचित प्रचारप्रसार नहुँदा ओझेलमा पर्दै गएको छ । विसं २००८ मा स्थापना भएको उक्त मन्दिरलाई अहिले मन्दिर व्यवस्थापन समितिले पुनःनिर्माण गरी जिल्लाकै अग्लो १३ तले मन्दिरका रूपमा विस्तार गरेको छ । धार्मिक महत्व बोकेको उक्त मन्दिर ओझेलमा पर्न थालेपछि यहाँका स्थानीय यसको मर्मत तथा प्रचारप्रसारमा लागेका छन् । मन्दिर परिसरभित्र विभिन्न देवीका साथै शिव, गणेश र नागका मूर्ति छन् । यहाँ तीज, शिवरात्रि, रामनवमी, बाला चतुर्दशी, जन्माष्टमी र दसैँमा ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ । मन्दिर व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष कृष्ण पाण्डेयले मन्दिरको प्रचारप्रसार नहुँदा ओझेलमा परेको स्वीकार्दै दसैँसम्म विभिन्न प्रचारप्रसारका कार्यक्रम गर्दै जाने बताए । मन्दिरको धार्मिक र ऐतिहासिक महत्वलाई बाहिर ल्याउनका लागि स्थानीय युवाको सहयोगमा काम थालिएको उनले जानकारी दिए । स्थानीय युवा शोभाखर न्यौपानेले मन्दिरको प्रचारमा आफूहरू लागिरहेको बताउँदै यसतर्फ मिडियाले पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘जिल्लामै १३ तले मन्दिर बन्दा पनि धेरैलाई थाहा नहुनु अनौठो कुरा हो । मन्दिरमा आएर दर्शन गरे मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ । यसको प्रचारप्रसार गर्न सके जिल्लाका साथै अन्य जिल्लाबाट पनि धार्मिक पर्यटक यहाँ आउने वातावरण बन्छ’, मन्दिरका पुजारी विष्णुप्रसाद मरासिनीले भने । उनले आकाशदेवी मन्दिरमार्फत यस क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने धारणा राखे। सीमित स्रोत र साधनका बीचमा पनि ऐतिहासिक र धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा काम थालिएको छत्रदेव गाउँपालिकाले जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्रमान श्रेष्ठले उक्त मन्दिर छत्रदेवको मात्रै नभई सिङ्गो अर्घाखाँचीकै पहिचान भएकाले यसको व्यवस्थापन थप प्रभावकारी रुपमा गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले पालिकाभित्रका सबैजसो धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार गरेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउन गाउँपालिकाले भूमिका खेल्ने बताए । यस्तो छ धार्मिक महत्व मन्दिर परिसरमा किंवदन्तीअनुसार परापूर्वकालमा उल्का पात हुँदा उक्त स्थानमा एक प्राकृतिक पोखरीको स्थापना भएको थियो । सोही उल्काको एउटा टुक्रा केही तल गई अर्को प्राकृतिक पोखरी बनेको थियो । उक्त पोखरीलाई चुरनपोखरी नामकरण गरिएको जनविश्वास रहिआएको मन्दिरका पुजारी मरासिनीले बताए । ‘अहिले उक्त पोखरी यहाँ भेटिँदैन । यति ठूलो महत्व बोकेको पोखरी पुरिएको छ । ताराखसे पोखरीको उत्तर पूर्वमा परापूर्वकालदेखिको एउटा गाज रहेको छ, जहाँ नाग भगवान्को स्थापना भएको छ’, उनले भने, ‘नागदेवताले रगतको बलि नखाने हुँदा उक्त पोखरीमा बलिको रगत पारिँदैन । यो गाजमा ठूलो दैविक शक्ति रहेको जनविश्वास छ ।’ पुजारी मरासिनीका अनुसार विशेषगरी दुर्गापूजाको समयमा नाग भएको स्थानमा धिपधिप बत्ती बलेको देखिएपछि धर्मागत न्यौपाने, देउदत्त न्यौपाने, टीका न्यौपानेका सन्तानले पूजा गर्ने, नयाँ अन्नबाली भित्र्याउँदा उक्त स्थानमा चढाउने प्रचलन बसालेर पूजाको सुरुआत गरेका थिए । पछि धर्मागत न्यौपाने र रेणु पाण्डेको अगुवाइमा गाउँको सहयोगमा खरको छानो भएको कोट निर्माण गरी पूजाको सुरुआत भएको स्थानीयहरू बताउँछन् । रासस
समृद्धि फाइनान्सले ल्यायो समृद्धि बचत धमाका योजना
काठमाडौं । समृद्धि फाइनान्स कम्पनिले समृद्धि बचत धमाका योजना ल्याएको छ । कम्पनीले बचतकर्ताको बचत गर्ने बानी लाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस योजना ल्याएको हो । उक्त योजना अन्तर्गत ग्राहकहरुले समृद्धि फाइनान्सको धमाका योजनामा आफ्नो बचतलाई ७१ महिना ५ दिनमा दोबर, ११२ महिना २३ दिनमा तीन गुणा, १६५ महिना ६ दिनमा पाँच गुणा र २१३ महिना १३ दिनमा आठ गुणा सम्म बढाउन सक्ने छन् । साथै रेमिट्यान्स् बचत धमाका योजना अन्तर्गत बचत कर्ताले आफ्नो बचतलाई ६५ महिना २८ दिनमा दोबर, ८९ महिना १४ दिनमा तीन गुणा, १३४ महिनामा पाँच गुणा र १६८ महिना २१ दिनमा आठ गुणा सम्मको उच्चतम प्रतिफल पाउन सक्नेछन् । कम्पनीले बचत तथा मुद्दती खातामा पनि उच्चतम ब्याजदर दिइरहेको छ । बचतमा १० प्रतिशत सम्म र मुद्दतीमा १२.५० प्रतिशत सम्म ब्याजदर प्रदान गरिरहेको छ । संस्थाले निक्षेपकर्तालाई प्रोत्साहन होस भनेर अधिकतम व्याजको योजना अघि सारेको बताएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा आत्मसमर्पण, दुई लाख धरौटीमा रिहा
अमेरिका । अघिल्लो राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा षड्यन्त्र र ठगीको आरोप लागेका अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिणी राज्य जर्जियाको एक जेलमा फुल्टन काउन्टीस्थित जेलमा आत्मसमर्पण गरेका छन् । फुल्टन काउन्टी जेलमा ३० मिनेटभन्दा कम समय बिताएका उनी दुई लाख डलर धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् । जेलका अधिकारीले लागूऔषध कारोबार, तस्करी, मदिराले मातेर सवारी हाक्ने चालकलगायत अन्य फौजदारी अभियोग लागेकाहरूको औँठाछाप र टाउकोसहित अनुहारको तस्बिर लिने लज्जास्पद काम अमेरिकाको इतिहासमा पहिलोपटक पूर्वराष्ट्रपतिको फोटो लिएर भएको छ । यो लज्जास्पद क्षण अमेरिकाका लागि दुःखद भएको दक्षिणी क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालय एनेनबर्ग स्कूल अफ कम्युनिकेसन्सका प्राध्यापक मार्टी कपलान बताउँछिन् । भविष्यमा इतिहासका पुस्तकहरूमा पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पको त्यो आपराधिक छवि स्थायी तस्बिर भएर रहने उनले टिप्पणी गरिन् । कानुन कार्यान्वयन गर्ने फुल्टन काउन्टी कार्यालयले अपराधको आरोप लागेका एक सामान्य नागरिकका रुपमा सार्वजनिक गरेको पूर्वराष्ट्रपतिको तस्बिरमा उनी निक्के रिसाको देखिन्छन् । हल्का खैरो पृष्ठभूमिमा खिचिएको तस्बिरमा उनले नीलो सूट, सेतो शर्ट र रातो टाई लगाएका छन् । उनको काँधको ठ्याक्कै माथि शेरिफको प्रतीक चिह्न पनि देखिन्छ । सतहत्तर वर्षीय पूर्वराष्ट्रपतिले आफू दोषी नरहेको दाबी गरेका छन् । यद्यपि उनीमाथि जर्जियामा जो बाइडेनले पाएको मतपरिणाम उल्ट्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ । उक्त कार्यालयले जारी गरेको तस्बिर आफ्नो सामाजिक सञ्जाल र चुनावी अभियान वेबसाइटमा पोस्ट गर्दै उनले आफूले केही गलत नगरेको र आफूमाथि निराधार आरोप लगाइएको उल्लेख गरेका छन् । राजनीतिबाट प्रेरित भएर आफ्नो आगामी निर्वाचन बिथोल्न आफूमाथि अभियोग लगाइएको उनले दाबी गरेका छन् । अर्बपति व्यापारी ट्रम्पलाई गत अप्रिलदेखि चार पटक आपराधिक रूपमा अभियोग लगाइएको छ तर उनी आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा भाग लिने दृढ निश्चयका साथ अघि बढेका छन् । जर्जियामा उनीमाथि जालसाजी गरेको, सरकारी अधिकारीलाई झुठा बयान दिन अभिप्रेरित गरेकोलगायत चार वटा मुद्दा दायर गरिएको छ । यसअघि उनीमाथि वयस्क चलचित्रकी नायिका स्टोर्मी डेनियललाईसँगको यौन सम्बन्ध, त्यसलाई सार्वजनिक नगर्न निजलर्या भुक्तान गरिउको ठूलो रकम, आफ्नो निजी निवासमा गोप्य सरकारी कागजात राखेको र सरकारलाई फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको तथा संसद् भवनमा समर्थक परिचालन गरेर तोडफोड र आक्रमण गराएको अभियोग लगाइएको छ । सन् २०२० को जनवरी छ तारिखमा अमेरिकी क्यापिटलमा भएको आक्रमणमा सात जनाको मृत्यु हुनका साथै संसद्, महानगर र स्थानीय सुरक्षा निकायका एक सय ५० जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । त्यहाँ ट्रम्पले परिचालन गरेको भीडले अन्धाधुन्ध आक्रमण गरेको आरोप छ । रासस
नेपाली बैंकिङ अभ्यास म्यानमारमा लागू गरिरहेका छौं : सीईओ खतिवडासँगको कुराकानी
भेषराज खतिवडा पूर्व नेपाली बैंकर हुन् । तर, उनी अहिले म्यानमारको म्यानमार सिटिजन्स बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को जिम्मेवारीमा छन् । एक वर्षअघि म्यानमार सिटिजन्स बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) भएर म्यानमार पुगेका उनी हालै मात्रै सीईओमा नियुक्त भए । कृषि विकास बैंकका सीईओ गोविन्द गुरुङ यसअघि सो बैंकको सीईओ थिए । गुरुङले राजीनामा दिएपछि खतिवडाले कायमुकायम सीईओको जिम्मेवारी पाए । म्यानमारको बैंकमा जानुअघि खतिवडाले एनआईसी एसिया बैंक, प्रभु बैंक र साविक सिभिल बैंकको विभिन्न पदमा रहेर अनुभव बटुलिसकेका छन् । नबिल बैंकबाट बैंकिङ करिअर शुरू गरेका सीईओ खतिवडासँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले म्यानमारको बैंकिङ्ग अभ्यासका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । विदेशी बैंकको नेतृत्वमा रहेर काम गर्दा कस्ता चुनौति खेप्नु पर्दाे रहेछ ? विदेशमा काम गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यहाँको नियम, कानुन, व्यवसायीक वातावरण फरक हुन्छ । २०÷३० वर्ष एउटा वातावरणमा बसेर काम गरिरहेको बेला अर्काे ठाउँमा गएर काम गर्दा फरक वातावरण महसुुस हुन्छ नै । त्यसैले नयाँ ठाउँमा काम गर्न आएपछि व्यवसायिक र कानुनी वातावरण फरक हुन्छ, नियामक निकाय हुन्छ, ग्राहक फरक हुन्छन् । सबैभन्दा ठूलो फरक भनेको भाषा हो । म्यानमारमा यहाँको स्थानीय भाषा बोलिन्छ । अत्यन्तै थोरैले मात्रै अंग्रेजी भाषा बोल्ने गरेका छन् । त्यसैले हरेक ठाउँमा हरेक चुनौति हुनु स्वभाविक हो । म्यानमारको बैंकिङ्ग र नेपालको बैंकिङ्ग अभ्यासमा के फरक छ ? दुवै देशको बैंकिङ्ग तुलना गर्दा नेपालको बैंकिङ्ग अलि अगाडि छ । नियमनदेखि अन्य विषयमा नेपालको बैंकिङ्ग अगाडि नै छ । नेपालमा वासेल ३ लागू गर्ने तयारीमा छ भने म्यानमारमा वासेल १ लागू गर्ने तयारीमा छ । कतिपयमा ब्यवसायिक कारोवारमा म्यानमार अगाडि छ । नेपालको बैंकिङ्ग अभ्यास म्यानमारको भन्दा अलि अघि सुरु भएको देखिन्छ । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र विकास (ग्रो) गरेर ‘कन्सोलीडेसन’को फेजमा छ भने म्यानमारमा अझै कन्सोलीडेसनको फेज सुरु भएको छैन । बैंकिङ्ग अभ्यास नेपालको भन्दा पछि सुरु भएको हुँदा म्यानमारमा खाता खोल्ने, निक्षेप जम्मा गर्ने, कर्जा लिने रेसियो कम देखिन्छ । जस्तो नेपालमा आन्तरिक कर्जा र कूल ग्राहस्थ उत्पादन (डोमेस्टिक क्रेडिट र जिडीपी)लाई तुलना गर्दा १ सय प्रतिशतको हाराहारीमा छ । म्यानमारमा उद्योगी व्यवसायीहरुले आफैंले धेरै लगानी गरेर ब्यापार व्यवसाय गरिरहेका हुन्छन् । जिडीपीको २७÷२८ प्रतिशत मात्रै कर्जा लिएको देखिन्छ । ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय गर्ने अभ्यास कम छ । कतिपय विषयमा म्यानमारको बैंकिङ्ग कन्जरभेटिभ छ । जस्तो नेपालमा लामो अवधीको कर्जा प्रवाह गर्ने गरिएको छ भने म्यानमारमा नियमाक निकायले ३ वर्षको सीमा तोकेको छ । उद्योग व्यवसायका लागि कर्जाको प्रयोग हुन्छ तर, अधिकांश छोटो समयका लागि मात्रै हुने गरेको छ । विदेशीमा कारोबार गर्दा नेपालमा एलसी प्रयोग गरिन्छ भने म्यानमारमा टिटिबाट कारोबार बढी हुन्छ । नेपालमा घरकर्जा एकदमै चर्चित छ भने म्यानमार भर्खरै मात्रै सुरुवात भएको छ । नेपालमा कुनै बेला कसैले ट्रक वा बस किन्न खोज्यो भने बैंकहरुले लगानी गर्न खोज्थे । तर, कार किन्न खोज्यो भने कर्जा लिएर पनि कार किन्ने हो भन्ने खालाको प्रश्न गर्थे । तर, अहिले त्यस्तो भन्दैनन् । अहिले कसैले कार किन्न खोज्यो भने बैंकहरुले सहज रुपमा कर्जा दिन्छन् । म्यानमारमा पनि भर्खरै मात्रै कर्जा लिएर कार किन्ने अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ । नेपालमा राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्र तोकेर कर्जा प्रवाह गर्छन् । म्यानमारमा कर्जाका लागि क्षेत्र तोकेको छ की छैन ? म्यानमारमा कर्जा प्रवाहका लागि क्षेत्र तोकिएको छैन । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि जति कर्जा प्रवाह गर्दा हुन्छ । म्यानमारमा बैंकहरुले के आधारमा कर्जा दिन्छन् ? म्यानमारमा पनि धितो राखेर नै कर्जा दिने प्रचलन छ । नेपालको ठूला घरानाहरुमा कर्पाेरेट हाउसहरुमा धितो नराखेर कर्जा दिने गरिएको छ । तर, यहाँ कर्पाेरेट हाउसको पनि अधिकांश कर्जाहरुमा धितो राखेर दिईन्छ । धितोको रुपमा प्रायः घरजग्गा नै राखिन्छ । समग्रमा नेपालमा जुन रेसियोमा घरजग्गाको धितो छ त्यो भन्दा बढी यहाँ छ । कर्जाको अनुपात कम भएकाले त्यो संभव भएको हो । बैंकबाट कर्जा लिने परम्परा कम छ भन्नुभयो । सरकारले कर्जा प्रवाह गर्न नखोजेको हो की निजी क्षेत्रसँग प्रयाप्त पैसा छ भन्ने खोजेको हो ? सरकारले धेरै जोखिम लिएर दीर्घकालीन लगानी नगर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । जस्तो, टर्मलोनहरुमा लगानी गर्दा अधिकतम ३ वर्षसम्मको मात्रै सीमा छ । ३ वर्षमा कुनै प्रोजेक्ट सम्पन्न गरेर कर्जा चुक्ता गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । तर, कर्जा अनुपात नै कम भएपछि त्यो सम्भव हुन्छ । ओभरड्राफ्ट लियो भने वर्षमा एकैचोटी पूर्ण रुपमा चुक्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकाले व्यवसायीको पूँजीमा कर्जा पूँजीको अनुपात कम हुने नै भयो । म्यानमारको केन्द्रिय बैंकले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई कसरी नियमन गर्छ ? नेपालमा ४ किसिमको बैंकिङ्ग प्रणाली छ भने म्यानमारमा वर्ग नछुट्याई एउटै वर्गमा राखेर नियमन हुन्छ । म्यानमारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई सरकारको छुट्टै निकायले नियमन गर्छ । लघुवित्त संस्थालाई केन्द्रिय बैकले नियमन गर्दैन । म्यानमारमा ४ वटा पूर्ण सरकारी बैंक र २७ वटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक छन् । कुनै बैंकको नामको पछाडि डेभलपमेन्ट बैंक राखिएको भएपनि सबै बैंकको हैसियत एउटै हुन्छ । सबै बैंकले वाणिज्य बैंकसरह काम गर्छन् । सबै बैंकको कारोबारको सीमा पनि एउटै हो । नेपालमा बैंकको ब्याज उच्च भयो भनेर सडकदेखि सदनसम्म विरोध हुन्छ । म्यानमारमा ब्याजदरका विषयमा निजी क्षेत्रले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् ? केन्द्रिय बैंकले कर्जाको ब्याजदरमा सुरक्षित कर्जा र असुरक्षित कर्जा भनेर ब्याजदर सीमा तोकिएको हुन्छ । असुरक्षित कर्जाको १४.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ भने सुरक्षित कर्जाको १० प्रतिशत ब्याज तोकेको छ । यस्तै, केन्द्रिय बैंकले बचतको निक्षेपमा न्यूनतम ब्याजदर ५ प्रतिशत तोकेको छ । यो बीचमा रहेर बैंकहरुले आफ्नो ब्याजदर कायम गर्छन् । त्यसैले नेपालको जस्तो ब्याजदर बढी भयो भनेर यहाँका निजी क्षेत्रले विरोध गर्ने अभ्यास छैन । सुरक्षित कर्जा र असुरक्षित कर्जा भनेर कसरी छुट्याइन्छ ? धितो भएको÷नभएको भनेर सुरक्षित कर्जा र असुरक्षित कर्जा भनेर छुट्याइन्छ । म्यानमारमा नगद पनि धितो राख्ने चलन छ । स्थीर सम्पती, निक्षेप वा सरकारी ऋणपत्रहरुको धितो, नगद धितो भएको कर्जालाई सुरक्षित कर्जा भनिन्छ । नेपालमा अभ्यास गरिएको हाइपोथेकिसन धितो म्यानमारमा असुरक्षित कर्जा अन्तर्गत पर्छ । जुन कर्जामा धितो राखिएको हुँदैन त्यो कर्जालाई असुरक्षित कर्जा अन्तर्गत राखिन्छ । अहिले म्यानमा ब्याजदर कति छ ? म्यानमारमा ब्याजदरमा बैंकहरुबीच ब्यापक प्रतिस्पर्धा छ । कर्जाको ब्याजदरमा अधिकतम् सीमा तोकेको हुँदा सोही अनुसार सुरक्षित कर्जा १० प्रतिशत भित्र प्रवाह भइरहेको छ । असुरक्षित कर्जा अत्यन्तै कम प्रवाह हुन्छ । असुरक्षित कर्र्जा कर्जामा १० प्रतिशतभन्दा बढी लिने गरिएको छ । निक्षेपतर्फ भने समग्र बैंकहरुको औषत ब्याजदर ७ प्रतिशत हाराहारी छ । तर, बैंक अनुसार अधिकतम ९.५० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरेका छन् । म्यानमारमा कर्जा दुरुपयोगको अवस्था कस्तो रहेको छ ? म्यानमारमा पनि कर्जा दुरुपयोग हुन्छ । लघुवित्त संस्थामा अझै बढी देखिन्छ । कोरोना महामारी र राजनीतिक परिवर्तनका कारण वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा उच्च थियो । तर, अहिले सामान्य स्थितीमा आउँदैछ । यसलाई कर्जा दुरुपयोगभन्दा पनि डिफल्ट भएको भन्न सकिन्छ । कर्जा दुरुपयोग भनेको एउटा उद्देश्यका लागि लिएको कर्जा अर्कै क्षेत्रमा लगानी गर्नु हो भने डिफल्ट भनेको सही ठाउँमा लगानी गर्दा पनि तिर्न नसक्ने स्थिती हुनु हो । त्यसैले डिफल्टको स्थिती नेपालको भन्दा बढी छ । तर म्यानमारमा असुरक्षित कर्जा अत्यन्तै कम भएकाले ढिलोचाँडो कर्जा असुल हुन्छ । नेपाली बैंकरहरुले म्यानमारको बैंकिङ्गबाट सिक्नु पर्ने मुख्य कुरा के हुन सक्छ ? धेरै कुराहरुमा नेपालको बैंकिङ्ग अगाडि छ । तर, नेपालमा नीतिगत ब्यवस्थाले दबाव पैदा भएर कर्जा प्रवाह भएको छ । जस्तै, वाणिज्य बैंकहरुको पूँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याउँदा ५० प्रतिशत मुनाफा गरिरहेको बैंकले त्यही आकारमा बिजनेस गर्दा पनि मुनाफा १२.५० प्रतिशतमा झर्ने भयोे । त्यसैले रिटर्न अन इक्विटी कायम गर्न ४ गुणा लगानी गर्नु पर्ने स्थिती श्रृजना भयो । नीतिगत दबावका कारण बैकहरुले कर्जा बढाउनै पर्ने अवस्था आयो । केन्द्रिय बैंकको खुकुलो नीति भएका कारण कर्जा वृद्धिदर उच्च भयो । खुकुलो गरी गएको कर्जा उत्पादनमुलक क्षेत्रभन्दा पनि घरजग्गा र उपभोगतिर गएको देखिन्छ । जसकारण जिडीपी र कर्जाको सन्तुलन खलबलिन पुग्यो । त्यसैले अहिले सन्तुलनमा ल्याउन खोजिएको छ । तर, गइसकेको कर्जा ट्रयाकमा आउन समय लाग्छ । त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउँन नीतिगत कडाइ गर्दा सही उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि कर्जा पाउन कठिनाई हुन सक्छ । अहिले त्यो स्थिती नेपालमा देखिएको छ । म्यानमारमा नियन्त्रणमुखी हिसाबले अघि बढेको छ । व्यवसायीहरुले पहिला नै बढी मात्रामा स्वपूँजी लगानी गरेका हुन्छन् । थप पूँजीको लागि मात्रै बैंकबाट कर्जा लिन्छन् । खराब कर्जाको स्थिती कस्तो छ ? म्यानमारको अर्थतन्त्र ‘बन्दमुखी अर्थतन्त्र’ हो । सबै बैंकहरुले आफ्नो वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दैनन् । नेपालमा तीन÷तीन महिनामा वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्छन् । सबै बैंकहरु पूँजी बजारमा सूचीकृत छैन् । र, वित्तीय विवरण प्रकाशन पनि गर्दैनन् । मैले काम गरिरहेको बैंक पूँजी बजारमा सूचीकृत भएको हुँदा वर्षमा एकचोटी वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्छ । अन्य बैंकहरुले त्यो अभ्यास पनि गर्दैनन् । केन्द्रिय बैंकमा वित्तीय प्रतिवेदन पठाउँछन् तर, प्रकाशन गर्दैनन् । बास्तविक स्थिती सम्बन्धित बैंक र केन्द्रिय बैंकलाई मात्रै थाहा हुन्छ । अनुमानित रुपमा भन्दा सबै बैंकहरुको समग्र खराब कर्जा १० प्रतिशत हाराहारी होला । तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा समावेश छैन । ३१ वटा बैंकहरुधमध्ये २ वटा बैंक मात्रै स्टक मार्केटमा सूचीकृत छन् । सूचीकृत संख्या कम भएकाले प्रकाशन गर्ने बाध्यता हुँदैन । केन्द्रिय बैंकको नियमन प्रक्रिया कस्तो छ ? केन्द्रिय बैंकले ‘कन्जरभेटिभ’ हिसाबले नियमन गर्छ । जस्तो कर्जा विस्तार भन्दा पनि ‘कन्जरभेटिभ’ भएर थोरै जोखिम लिएर प्रवाह गर्ने गरेको छ । चालू पूँजीमा दिएको पैसा वर्षभरि चलाइरहेको हुन्छ । तर, ओभरड्राफ्ट लियो भने वर्षमा एकचोटी चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । टर्म लोन दियो भने ३ वर्षभित्र चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो खालको व्यवस्था भएको हुँदा विस्तारकारी नीति नभएर कन्जरभेटिभ नीति लागू छ । म्यानमारको मौद्रिक नीति नेपालको तुलनामा नियन्त्रणात्मक खालको छ । म्यानमारमा बैंकको जनशक्ति कमजोर हो ? १५÷१६ वर्ष अघि नेपालमा पनि नेपाली सीईओ हुनै सक्दैन भन्ने खालको भाष्य थियो । विदेशबाटै सीईओ ल्याउनु पर्छ भन्ने थियो । त्यो विकासको प्रारम्भिक अवस्था थियो । त्यतिबेला नेपाली बैंकमा कोही सीईओ भयो भने नेपालीले पनि सीईओ चलाउन सक्छ र ? भन्थे । तर, म्यानमारमा मिश्रित अवस्था छ । धेरै जसो बैंकहरुमा स्थानीय सीईओ नै छन् । केही बैंकहरुमा बाहिरीबाट आएका छन् । स्थानिय जनशक्ति विस्तारै विकास हुँदै जान्छ । केही बैंकको मध्यम तहमा केही नेपाली बैंकर पनि छन् । म्यानमारको बैंकमा नेपाल, भारत, सिंगापुर, मलेसिया लगायतका देशका सीईओ पनि छन् । म्यानमारको बैंकमा नेपालको बैंकिङ्ग लागू गर्न के कस्ता सुझाव दिनु हुन्छ ? नेपालको बैंक अभ्यासबाट सिकेर यहाँको वातावरण अनुसार काम गर्ने हो । केही अघिसम्म धितोमुखी कर्जामात्रै हुन्थ्यो । अब जोखिम विश्लेषण गरेर, रिस्क रेटिङ गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने अभ्यास गरिरहेको छु, जुन प्रभावकारी पनि देखिएको छ । कर्जाको फाइल एसेसमेन्ट गर्ने, जोखिम विश्लेषण गरेको अनुभवलाई यहाँ लागू गरिरहेको छु । घरकर्जा भिन्न तरिकाले प्रवाह भइरहेको थियो । अहिले नेपालको अनुभवलाई लिएर यहाँ कर्जाका प्रडक्टहरु लागू गर्ने गरेको छु । बैंकिङ्ग जनसंख्या र भूगोलका आधारमा पहुँच कस्तो छ ? नेपाल भन्दा म्यानमार क्षेत्रफलको हिसावले करिव ४.४४ गुणा ठुलो छ भने अर्थतन्त्रको हिसावले करिव १.५ गुणा ठुलो छ । आयातको आकार करिव उस्तै हो भने निर्यात करिव १२ गुणा ठुलो छ । तर प्रतिब्यक्ति कर्जा वा निक्षेपको हिसावले बैकिङ्ग पहुँच नेपालको भन्दा कम छ । बैंकको संख्या बढी भएपनि जिडिपिको २७ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह भएको भनेपछि पहुँच कम हुनु स्वभाविक हो । र, मान्छेहरु बैंकमा निर्भर कम छन् । यसको मतलब बैकिङ्ग विस्तारको लागि धेरै संभावना छ भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ । म्यानमारमा पनि विदेशी बैंकहरु छन् । थाइल्याण्ड, सिंगापुर, मलेसियाका १७ बटा बैंकहरुको शाखा छन् । अब नेपालका नेपाली बैंकहरुले पनि म्यानमारमा पनि शाखा खोल्न सक्छन् । म्यानमारमा डिजिटल बैंकको अवस्था कस्तो छ ? म्यानमारमा पनि डिजिटल बैंकिङ्ग सुरुवात भएको छ । जस्तो इन्टरनेट बैंकिङ्ग, मोबाइल बैंकिङ्ग, कार्ड ट्रान्जेक्सन, इकमर्स, क्यूआर कारोबार लगायतको सुरु भएको छ । नेपालमा एक कदम अघि बढेको छ । म्यानमारमा सपिङ मल र ठूला होटल रेस्टुरेन्टहरुमा अभ्यास छ भने स–साना व्यवसायमा भरखरै सुरुवात भएकोछ । नेपालमा तरकारी तथा चिया पसलमा डिजिटल बैंकिङ्ग अभ्यास छ । म्यानमारमा पनि त्यो अभ्यास पच्छ्याउने स्थितीमा छ । म्यानमारमा अहिलेसम्म ‘क्यास इकोनोमि’ नै छ । क्यास बढी कारोबार भएर डिजिटल कम हुने गरेको छ । तपाईं काम गरिरहेको बैंक कस्तो प्रकारको हो ? म्यानमार सिटिजन्स बैंक म्यानमारको सबैभन्दा पुरानो बैंक हो । ३१ वर्ष अघि अर्थात् सन् १९९२ मा सरकारी बैंकका रुपमा सञ्चालनमा आएको हो । पछि निजीकरण गरेर मुख्य सेयर निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा छ । ३१ वटा बैक मध्य २ वटा मात्र बैक मात्र धितोपत्र बजारमा सूचिकृत भएमध्ये म्यानमार सिटिजन्स बैंक एक हो । धेरै शेयर यहाँका प्रतिष्ठित ब्यावसायिक घरानाहरुले राखेर थोरै सेयर मात्रै सरकारको स्वामित्वमा छ । सरकारको प्रभाव कम पर्ने हिसाबले सेयर संरचना तयार गरिएको छ । म्यानमार सिटिजन्स बैंकले कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्रै फोकस गर्दैन । कर्पारेट, साना तथा मझौला, उपभोगमैत्री बैंकिङमा लगानी गरिन्छ । र, निक्षेपतर्फ पनि सबै प्रकारको निक्षेप स्वीकार गरिन्छ । डिजिटल बैंकमा पनि सबै प्रडक्टहरु उपलब्ध छन् । आकारको हिसाबले ३१ वटा बैंकहरुमध्ये १०/११ औ स्थानमा छ । अब प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यास गर्दै अब्बल बनाउने कोसिस गर्छु । सञ्चालक समितिले व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई कति हस्तक्षेप गर्छ ? सामान्यतया व्यवस्थापन समूह स्वतन्त्र हुन्छ । सञ्चालक समितिको नीतिगत स्वीकृति चाहिने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । तर, सामान्यतया काम गर्ने मामलामा स्वतन्त्र भएर काम गर्न मिल्छ । नेपाली बैंकहरुले यो अभ्यास सिक्नु पर्छ । सञ्चालक समितिले यसलाई कर्जा दिनै पर्याे र यो कर्मचारी राखिदिनु पर्याे भन्ने खालको हस्तक्षेप गर्दैन ।
अर्थमन्त्री ग्लोबल इनभ्यारोमेन्ट फ्यासिलिटीको उपाध्यक्षमा निर्वाचित
क्यानाडा । ग्लोबल इनभ्यारोमेन्ट फ्यासिलिटी (जीईएफ) को ७ औँ विश्व सम्मेलनको प्लेनरी सेसनबाट नेपालका अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । आज एसेम्वलीको जारी बैठकमा गणतन्त्र पानामाको प्रस्ताव तथा नेदरल्याडको समर्थनमा मन्त्री महत उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । यस अगाडि मन्त्री डा. महतले विश्व वातावरण कोषको एसेम्वली बैठकमा सम्बोधन गर्दै नेपालले कूल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत वन संरक्षण गरी समग्र मानव समुदायको लागि स्वच्छ अक्सिजन प्रवाह गरेको बताए । साथै, उनले दक्षिण एसियाका एक अर्बभन्दा बढी जनसंख्याको लागि पानीको श्रोत रहेको बिषय विश्व समुदायमा ध्यानाकर्षण गरे । यसैगरी नेपालले जैविक विविधताको संरक्षणमा ईमान्दार प्रयत्न गरिरहेको साथै दुर्लभ तथा संकटापन्न जंगली जनावर तथा प्रजातीहरुको संरक्षण गरेको र सोको नतिजा स्वरुप बाघ तथा गैडाको संख्यामा उल्लेख्य रूपमा बृद्धि भएको बताए । यस्ता वन तथा वन्यजन्य सम्पदा नेपालको लागि मात्र नभई विश्व मानव समुदायकै सम्पदाको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै यी प्रयासका वाबजुत पनि नेपाल जलवायू परिवर्तनका दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा पर्दछ । नेपाल विश्वको १० औं जोखिमयुक्त मुलुक भएको र पछिल्ला दिनहरुमा बाढी पहिरो अतिवृष्टि सुख्खा साथै हिमताल बिस्फोटको जोखिम समेत बढेको बताए । नेपालको तापक्रम सन् २०३० सम्ममा ०.५ देखि २.० डिग्रि सेल्सियसले बढ्ने अनुमान रहेको र यसबाट हुने असर र प्रभावसँग सामना गर्न सन् २०५० सम्ममा ५० अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको तर्फ सहभागीहरुको ध्यानाकर्षण गराए । अर्थमन्त्री डा. महतले जलवायू वित्तबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिदैं यसै एसेम्वलीबाट अनुमोदित विश्व जैविक विविधता खाका कोष लगायतका श्रोत अति प्रभावित मुलुकहरुमा केन्द्रित गर्न अनुरोध गरे । उनले जबसम्म एकीकृत र समुच्च रुपमा कार्यान्वयन गरिदैंन तबसम्म कोषको आकार मात्र बढाएर खासै प्रभावकारी नहुने धारणा राखे । जलवायू परिवर्तन जोखिम उच्च भएका देशहरुको समेत प्रतिनिधित्व गर्दै लगानी आयोजनाहरुको गुणस्तर बढाउन स्थानीय जनताको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनेगरी कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले मानव विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण लगानी नगर्दासम्म वातावरणीय दिगोपना हाँसिल हुन नसक्ने बताए । अर्थमन्त्री डा. महतले वातावरणीय कोषका कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय प्रणाली मार्फत कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिदैं आयोजनामा ठोस तथा पहिचानयुक्त क्रियाकलाप समावेश गर्न र आयोजनाका मुख्य क्रियाकलापमा लगानी केन्द्रित गर्न जोड दिए । यसैगरी उनले जलवायू परिवर्तनको बहुआयामिक असरलाई सम्बोधन गर्न उच्चस्तरको सहकार्य र सबैको योगदान आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
बीमामा डिजिटलाईजेसन गर्ने पहिलो कम्पनी सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स हो : सीईओ बैदवार
काठमाडौं । सिद्धार्थ प्रिमियर ईन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बीरेन्द्र बैदवारले क्रमिक रुपमा बीमा सेवालाई प्रविधियुक्त बनाउने लक्ष्य रहेको बताए । शुक्रबार डिजिटल बीमा सुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै सीईओ बैदवारले यो पहिलो प्रयास भएको र यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेतर्फ थप क्रियासिल रहेको बताए । बीमा कम्पनी प्रधिविमैत्री नभए पछि परिने भएकाले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सुरु गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘प्रबिधिमैत्री नभए पछि परिन्छ, हामीले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली ल्यायौ,’ उनले भने । उनका अनुसार सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी बीमा कम्पनीहरुमध्ये डिजिटलाईजेसन गर्ने पहिलो कम्पनी हो । बीमामा डिजिटलाईजेसन अनिवार्य भैसकेको उनले बताए । ‘यसले सेमि अटोमेशन सेवा दिन्छौं, अनलाइनबाट पोलिसी जारी हुन्छ र दावी भुक्तानी पनि अनलाइनबाट नै दिन्छौं,’ उनले भने । सिद्धार्थ प्रिमियरले शुत्रबारदेखि डिजिटल माध्यमबाट बीमालेख जारी गर्न तथा दाबी फर्छयौट गर्न एसपीआईएल-डिजी प्रणालीको सुरुवात गरेको हो । सरल र सहज बीमा सेवा प्रदान गर्ने मुख्य उद्धेश्यका साथ नेपाली बीमा जगतमा पहिलो पटक प्रचलनमा ल्याएको एसपीआईएल-डिजीको प्रयोगले बीमितहरुले सहज रुपमा अनलाइनबाटै बीमालेख खरिद गर्न सक्नेछन् । निश्चित रकमसम्मको बीमा दावी फर्छयौट गरी भुक्तानी समेत प्राप्त गर्न सक्नेछन् । एसपीआईएल-डिजी डिजिटल प्रणाली भएको हुँदा अनलाईन भुक्तानी मार्फत् कम्पनीमा बीमाशुल्क भुक्तानी गरी भौतिक रुपमा उपस्थिति बिना बीमालेख खरिद गर्न सकिने सीईओ बैदवारले बताए । बीमितले निश्चित रकम सम्मको बीमा दावी फर्छ्यौट गरी भुक्तानी लिन र बीमा दावीको अवस्थाको बारेमा जानकारी समेत लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
