महासंघको पर्यटन समिति र उद्योग सचिवबीच भेट, होटललाई उद्योगको मान्यता दिन माग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तरगतको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलासँग भेट गरेको छ । पछिल्लो देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउन उल्लेखनीय भुमिका निर्वाह गर्दै आएको होटल व्यवसाय समस्या नै समस्याले जकडिएको र राज्यको प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै उनीहरुले उद्योग सचिवमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको बताएका छन् । महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल र उक्त समितिका सभापति देशबन्धु वस्नेत (अजित)को नेतृत्वमा गएको उक्त समितिले होटल व्यवसायलाई उद्योग सरहको सुविधा प्रदान गर्न माग गरेको छ । उक्त समितिले उद्योग सचिव निरौलालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै होटल क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले ठूलो पुँजी लगानी गरी लाखौंलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुका साथै राज्यमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गरी मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा समेत टेवा पुर्याएको उनीहरुले बताएका छन् । हाेटल क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा वर्गिकरण गरी उत्पादनमुलक उद्योग सरह मान्यता दिन उनीहरुले माग गरेका छन् । समितिले उद्योग सचिवसँग राखेको माग १. अर्थतन्त्र र गन्तव्य विकासमा विशेष योगदान पुर्याउने होटल क्षेत्र देशको गरिमा समेत रहेको हुनाले यस महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई “औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६” मा पर्यटनमा मात्र वर्गीकरण गरिएको छ । तसर्थ यस क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग क्षेत्रमा समावेश गर्न माग । २. यस क्षेत्रले पर्यटकिय बस्तु तथा सेवाको उत्पादन मार्फत अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको कुरा अवगतनै छ । दिगो पर्यटन र हरित पर्यटन सम्बन्धमा विशेष योगदान पुर्याउनको लागि यस क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहने हुनाले यस क्षेत्रलाई विद्युतको सहुलियत दर रेट, करमा विशेष छुट, विद्युत खपत नियमावलीमा समेत होटल उद्योगलाई विशेष विद्युत महसुल कायम गराई यस क्षेत्रलाई उद्योग सरहको सुविधा उपलव्ध गराउनुपर्ने ३. विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा व्यवस्था भए अनुसार कूल बिक्रीको ५ प्रतिशत भन्दा बढी रोयल्टी शुल्क बढी नहुने गरी पठाउन मात्र पाउने प्रावधानले मुलुकमा अन्तर्राष्ट्रिय होटल रिसोर्टको सञ्चालन हुन कठिन रहने देखिन्छ । किनकी अन्तरराष्ट्रिय ब्राण्डका होटलहरुले ५ प्रतिशत भन्दा कम मूल्यमा सञ्चालन गर्न नचाहने हुंदा विदेशी लगानी नेपाल भित्रिन तयार नरहने हुंदा विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका निमित्त ऐनमा परिमार्जन गरी सहज बनाइनुपर्ने ।
चितवनको भार्लाङमा सिँचाइ सुविधापछि बाह्रैमास तरकारी खेती
भरतपुर । चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–२९ मा भार्लाङ सिँचाइ योजना निर्माण सम्पन्न भएको छ । भरतपुर महानगरपालिकाको ७१ लाखको लागतमा निर्माण भएको योजनाको सोमबार महानगर प्रमुख रेनु दाहालले उद्घाटन गरेकी हुन् । सिँचाइ सुविधा पुगेपछि गाउँ हराभरा भएको उनले बताइन् । महानगरपालिकाले सिँचाइलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम गर्दैआएको दाहालले बताइन् । ‘कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । सबै क्षेत्रमा सिँचाई सुविधा पु¥याउन महानगरपालिका लागिपरेको छ,’ उनले भनिन् । महानगरपालिकाले भूमिगत सिँचाइलाई पनि प्राथमिकता दिइरहेको दाहालकाे भनाई छ । पाँच वर्षको अवधिमा विभिन्न अयोजनामार्फत समन्वय गरेर सात हजार बिघा क्षेत्रफलमा सिँचाइको व्यवस्था गरिएको दाहालले बताइन् । उक्त आयोजनाका इन्जिनियर विजयराज न्यौपानेले सिँचाइ योजनामार्फत जुगेडी, लामा गाउँ, सिमलडाँडा, नेवार गाउँ, चेपाङ टोलदेखि चौतारासम्मका नागरिक लाभान्वित भएको जानकारी दिए। मुख्य पाइप लाईन विस्तारमा ४३ लाख, ट्याङ्की निर्माणमा २० लाख र शाखा पाइपलाईन विस्तारमा आठ लाख खर्च भएको महानगरले बताएकाे छ । आयोजनाको काम २०७८ सालदेखि सुरु भएको हो । भार्लाङका चित्रबहादुर गुरुङले सिँचाइ सुविधा पुगेपछि व्यवसायीकरुपमा कृषि कर्म थालिएको बताए । उनले आफै पनि व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्न थालेका छन् । विगतमा जेततेन दुई कठ्ठामा मात्र धान रोप्दै आएका गुरुङले अहिले नौँ कठ्ठामा रोपेका छन् । ‘सिँचाईको अभाव थियो । यहाँ कोदो, मकै, गहत, मास मात्र उब्जनी हुन्थ्यो,’ ट्याङ्की निर्माण गर्न जग्गासमेत दिएका गुरुङले हराभरा भएको खेत देखाउँदै भने, ‘अहिले मकै भाँचेर धान रोपेको छु । धान काटेपछि तरकारी खेती गर्ने योजना छ ।’ सिँचाइ कुलो नहुँदा हिँउदे खेती लगाउन नपाएर पुरै जमिन बाँझो राख्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको स्थानीय भार्लाङ टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष मिलन श्रेष्ठले बताए । ‘मकै, कोदो लगाउँथ्यौँ । तरकारी र धान रोप्न पानी नहुने, उनले भने, “यसवर्ष आठ कठ्ठामा धानसमेत रोपेको छु । अहिलेसम्म राम्रो देखिएको छ ।’ उनले तरकारी खेतीको समेत विस्तार गर्ने योजना रहेको सुनाए । भरतपुर महानगरपालिकाको सहयोगमा करिब तीन किलोमिटर दुरीमा रहेको भार्लाङ खोलाबाट बस्तीमा सिँचाइका लागि पानी ल्याइएको छ । खोलाको पानी ट्याङ्कीमा संकलन हुन्छ । ट्याङकीको क्षमता डेढ लाख लिटरको छ । त्यहाँबाट पाईमार्फत किसानको खेत खेतमा पानी पुर्याइएको उनले बताए । भरतपुर–२९ का वडा सदस्य डिल कुमार श्रेष्ठले कोदो र मकै मात्र हुने गाउँमा सिचाइँको सुविधापछि धान र बाह्रै मास तरकारी फल्ने गरेको बताए । उनले हरेक महिना गाउँघर हरियाली भएको भन्दै सबै स्थानिय व्यवासायिक रुपमा तरकारी खेतीमा लागेको जानकारी दिए। भरतपुर–२९ का वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर गुरुङले भैगोलिक रुपमा विकट रहेको वडालाई कृषि र पर्यटन मार्फत समृद्ध बनाइने बताए । उनले आवश्यकताका आधारमा वडाका अन्य क्षेत्रमा पनि सिचाइँ सुविधा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए । रासस
आर्थिक सम्बन्ध विस्तारलाई उच्च प्राथमिकता दिन प्रस्तावित राजदूतलाई परिसंघको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले प्रस्तावित राजदूतहरुसँग आर्थिक क्षेत्रका विषयमा छलफल गरेको छ । प्रस्तावित राजदूतहरु संयुक्त अरब इमिरेट्सका लागि तेजबहादुर क्षेत्री, कुवेतका लागि घनश्याम लम्साल, थाइल्यान्डका लागि धनबहादुर वली, फ्रान्सका लागि सुधीर भट्टराई र जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाली नियोगका आवासीय प्रतिनिधि रामप्रसाद सुवेदी सहभागी अन्तरक्रियामा परिसंघले आर्थिक एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आर्थिक सम्बन्ध विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न प्रस्तावित नेपाली राजदूतहरुलाई आग्रह गरे । आर्थिक कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएर नेपालमा भएको लगानीका अवसरहरुका बारेमा विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई जानकारी गराउने महत्वपूर्ण माध्यम राजदूत हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । निजी क्षेत्रले व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डलको आदानप्रदान गरिरहेको भएपनि नेपाल साँच्चिकै लगानी प्रवर्द्धन गर्न खोजिरहेको छ भन्ने सन्देश दिन नेपाली राजदूतावासहरुको समन्वयनमा व्यावसायिक प्रतिनिधिमण्डलको नियमित भ्रमण तथा अन्तरक्रिया गरिनुपर्ने उनले बताए । अध्यक्ष अग्रवालले लगानी तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्न देश केन्द्रित विशिष्ट आर्थिक रणनीति बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए । यसका लागि परिसंघ सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत उनले बताए । कुनै पनि मुलुकसँगको सम्बन्ध राजनीतिक भन्दा आर्थिक सम्बन्ध स्थीर एवम् बलियो रहेको विश्वको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले व्यवसायका माध्यमबाट देशको ब्राण्डिङमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । परिसंघले उच्च व्यापार घाटा कम गर्न नेपाली वस्तुहरुको प्रवर्द्धन, पर्यटन, सूचना प्रविधि, उद्योग, जलविद्युत, पूर्वाधारमा विदेशी लगानी भित्र्याउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । अन्तरक्रियामा प्रस्तावित राजदूतहरुले आर्थिक सम्बन्ध विस्तार, निर्यात प्रवर्द्धनमा नै आफूहरुको ध्यान रहने भन्दै देश केन्द्रित सुझाव दिन परिसंघलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिवहरु शरदराज आरण, डा. सुरेन्द्र थापा, परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल, पूर्वअध्यक्षहरु हरिभक्त शर्मा, सतिशकुमार मोर, उपाध्यक्षहरु वीरेन्द्रराज पाण्डे, रोहित गुप्ता, अमित मोर, भीम घिमिरे लगायत सहभागी थिए ।
इप्पान पदाधिकारीसँग गृहमन्त्रीले भने : सरकारले ऊर्जामा भएको ठूलो लगानीको सुरक्षा गर्छ
काठमाडौं । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीको सरकारले सुरक्षा गर्ने बताएका छन् । सोमबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको १३ खर्ब लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने बताएका हुन् । अहिले सरकारको पहिलो लक्ष्य सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने र सबै तह र तप्काका नागरिकको सुरक्षा गर्ने रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताएका थिए भने इप्पानले सुशासनको अभियान सुरु गरेकोमा धन्यावद दिएको थियो । उक्त भेटमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिले ऊर्जाका परियोजना निर्माण गर्दा स्थानीयको अवरोधले काम गर्ने वातावरण नबनेको भन्दै परियोजना स्थलमा सुरक्षा पोस्ट राखिदिन आग्रह गरेका थिए । साथै, बिस्फोटक पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि पनि गृह मन्त्रालयबाट आवश्यक सहजिकरण गरिदिन आग्रह गरेका थिए । इप्पान र बीमा प्राधिकरणबीच पनि भेटवार्ता यस्तै सोमबार नै इप्पान र बीमा प्राधिकरणबीच पनि भेटवार्ता भएको छ । उक्त भेटमा बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले इप्पानका सुझाव समेटेर बीमाका नीति, नियम र निर्देशिकाहरु जारी गर्ने बताएका छन् । पछिल्लो समय बीमा प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि जारी गरिएको न्युनतम प्रिमियम सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ जारी गर्दै एकतर्फी रुपमा ६०० गुणासम्म प्रिमियम बढाएपछि इप्पानले उक्त निर्देशिका खारेजीको माग गर्दै आएको छ । उक्त निर्देशिका पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुँदै फेरि पनि प्रिमियम बढाउन खोजेपछि इप्पानले गत असार ७ गते बीमा प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण पत्र लेखेर खबरदारी गर्दै आइरहेको छ । यो बीचमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको संगठन नेपाल बीमक संघ र इप्पानबीच दुवै पक्षलाई मान्य हुने प्रिमियम निर्धारणका लागि २र३ पटक छलफल भएको छ । तर, सबैलाई मान्य हुने गरी प्रिमियम निर्धारण गर्ने काम भने हुन सकेको छैन । जसका कारण कतिपय नविकरण गर्नुपर्ने पोलीसीहरु नविकरण गरिएका छैनन् भने नयाँ पोलीसी पनि जारी भएका छैनन् ।
आईएमएफको दबावमा कर्जा असुली व्यवस्थामा कडाइ, बैंकरलाई नाफा घट्ने चिन्ता
काठमाडौं । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाको यकिन खराब कर्जाको विषयमा बेला बखत ठूलो बहस, विमर्श तथा चर्चा हुने गर्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा बढिरहेको बेला नेपाली बैंकको खराब कर्जा ३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुलाई धेरैले आश्चर्यका रुपमा लिएका छन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुले यसलाई नेपाली बैंकरको कार्यकुशलताका रुपमा मार्केटिङ गरेपनि विभिन्न वित्तीय निकाय तथा विद्वानहरुले भने बैंकहरुले खराब कर्जा लुकाएको हुन सक्ने शंका गरिरहेका छन् । यसअघि बैंकहरुले पठाएको वित्तीय विवरणलाई आँखा चिम्लेर स्वीकृत गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यस पटक शंका पैदा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासतिर बैंकका सीईओहरुले असारसम्म बैंकको खराब कर्जा ५ प्रतिशतसम्म पुग्ने बताउँदै आएका थिए । तर, गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म बैंकहरुको खराब कर्जा २.८ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । त्यो बिचमा कर्जा असुलीमा पनि बैैंकहरुलाई ठूलो सफलता मिलेको देखिँदैन । कर्जा असुली तेस्रो त्रैमासको तुलनामा खस्किएको धारणा त्यो बिचमा बैंकहरहरुले राख्थे । तर, खराब कर्जा भने तेस्रो त्रैमासको हाराहारीमै छ । बजारमा अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले व्यापार/व्यवसाय समस्यामा परेको बताइरहेका छन् । उनीहरुले बैंकको सावाँ ब्याज तिर्न पनि नसकेको गुनासो गरिरहेका छन् भने ऋण तिर्नकै लागि ऋण लिनु पर्ने बाध्यता रहेको गुनासो उनीहरुले गरिरहेका छन् । यो अवस्थामा बैंकको खराब कर्जा २.८ प्रतिशतमै सीमित कसरी बन्यो ? राष्ट्र बैंकले पनि यस विषयको जवाफ पाउन सकेको छैन । त्यसको उत्तर खोज्न राष्ट्र बैंकले कर्जा असुली व्यवस्थामा कडाइ गरेको छ । त्यो कडाइ पनि राष्ट्र बैंकले अन्य निकायले नै भनेर गरेको बुझिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था र वर्गीकरणमा कडाइ गरेको हो । यो कडाइ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको दवाबमा गरेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । ‘अन्य देशहरुमा पनि खराब कर्जा बढेको बढ्यै छ, तर नेपालको अन्य देशको तुलनामा बढेको छैन, बैंकहरुले वास्तविक तथ्यांक लुकाएको हुन सक्ने आँकलन राष्ट्र बैंकले पनि गरेको छ, यो शंका आईएमफले पनि गरेको छ, राष्ट्र बैंकले वास्तविक कारण पत्ता लगाउन पनि यो कडाइ गरेको हो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । आईएमएफले नेपालको खराब कर्जाको अनुपातलाई पटक–पटक शंका गर्दै आएको छ । आईएमएफले मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्न पनि दबाव दिँदै आएको थियो । नेपाली बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गरेको विश्लेषण आईएमएफको छ । त्यसको वास्तविक चित्र थाहा पाउन राष्ट्र बैंकले यो कडाइ गरेको बुझिएको हो । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमार्फत् कुनै ऋणी संस्थाले एकभन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा बक्यौतालाई कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । व्यक्तिले एक भन्दा बढी शीर्षकमा कर्जा लिएको भएमा कुनै एक कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा उक्त ऋणीले लिएका अन्य सम्पूर्ण असल वर्गमा वर्गीकृत कर्जा बक्यौतालाई कम्तिमा सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सामुहिक ऋण लगानीमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । कुनै समुहभित्रको कुनै एक ऋणीले लिएको कर्जा निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण भएमा समुहमा रहेका अन्य ऋणीहरुको उक्त ऋणीसंगको व्यावसायिक अन्तरसम्बन्धबाट पर्ने असरको विश्लेषण गरी उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने समुहका अन्य ऋणीहरुलाई समेत सोहि निष्कृय वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । समुहका पाँच ऋणीहरुमध्ये कुनै एक ऋणी कमसल वर्गमा वर्गीकरण भएमा बाँकी रहेका चार ऋणीमध्ये उक्त ऋणीबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुने एक ऋणी भएमा सो ऋणी नियमित भएको अवस्थामा समेत कमसल वर्गमा वर्गीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकको छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाहरुले बैंकको खराब कर्जा बढ्ने बुझाइ बैंकरको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकको प्रोभिजन बढ्ने बताए । ‘कर्जा असुली सम्बन्धि नयाँ व्यवस्थाले बैंकको खराब कर्जा बढ्छ, बैंकहरुले बढी प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने हुन सक्छ, यसले प्रत्यक्ष रुपमा बैंकको नाफा घट्छ, व्यवसायीलाई पनि सम्पत्ति बिक्री गर्नु पर्ने दबाव सिर्जना हुन सक्छ,’ एनएमबि बैंकका सीईओ समेत रहेका उनले भने । आईएमएफको दबाव र राष्ट्र बैंकको कडाइ राष्ट्र बैंकले यो कडाइ गर्नुको पछाडि आईएमएफको ठूलो हात रहेको स्रोतको दावी छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा आईएमएफले ठूलो परिवर्तन चाहेको थियो । विशेष गरेर उसले अनुत्पादक क्षेत्रमा अझै कडाइ चाहन्थ्यो । तर, राष्ट्र बैंकले सो कुरा मानेन । उसलाई नेपाली बैंकहरुको वित्तीय विवरणमै शंका छ । यो शंका दूर गर्नका लागि यसअघि आईएमएफले नेपाली बैंकहरुको स्थलगत लेखापरीक्षण गर्ने विषय बाहिरिएको थियो । मैद्रिक नीति निर्माण पूर्व पनि आईएमएफ राष्ट्र बैंकसँग छलफलमा बसेको थियो । गत साउनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको टोलीलाई आइएमएफ मिसनले बालुवाटार नै पुगेर भेट गरेको थियो । स्रोतका अनुसार आईएमएफले नेपाली बैंकहरुले कर्जा विस्तारभन्दा पनि कर्जा असुलीमा ध्यान दिनु पर्ने, खराब कर्जाको वास्तविक अंक पहिचान गर्नु पर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रतर्फको लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु पर्ने लगायत विषयमा आइएमएफले चासो राखेको बुझिएको थियो । त्यसका लागि कर्जा असुली प्रक्रियामा थप कडाइ गर्नु पर्ने राय राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त भएको स्रोतको दाबी छ । अहिले जुन किसिमले र जुन क्षेत्रमा लगानी भइरहेको छ त्यसले कुनै दिन ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने भन्दै अहिले नै कर्जा असुलीमा बैंकहरुले ध्यान दिनु पर्ने तर्फ आईएमएफको जोड थियो । उसले आफुले केही बैंकहरुको लेखापरीक्षण गर्न अगावै राष्ट्र बैंकलाई वास्तविकता पहिचान गर्न पनि आग्रह गरेको बुझिएको छ । नेपाली बैंकहरुले एभरग्रिनिङ (पूरानो कर्जा मिलान गर्न नयाँ कर्जा दिने)मा जोड दिएको बुझाइ आईएमएफको छ । यसले बैंकिङ प्रणालीमै खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने भन्दै यो सुझाव दिएको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य मुलुक हो । सदस्य मुलुकहरूसँग भएको सहमतिको दफा चारमा ती मुलुकहरूको अर्थतन्त्र र आर्थिक नीतिबारे कोषले अध्ययन र सुपरीवेक्षण गर्न पाउँछ भन्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाको उपयोग गर्दै आइएमएफले नेपाली बैंकहरुको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन पनि गर्ने भएको छ । त्यस अगावै राष्ट्र बैंकले यो कडाइ गरेको हो । नेपाली बैंकको अर्को मुख्य समस्या भनेको व्यवसायिक घरानामै कर्जा प्रवाह गर्नु हो । आईएमएफ यस विषयमा पनि शशंकित बनेको छ ।
मिथिला लघुवित्तको संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत
काठमाडौं । मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा परिणत भएको छ । संस्थाको १९ लाख ६० हजार २७ कित्ता संस्थापक सेयर साधारणमा परिणत भएको हो । यससँगै संस्थाको संस्थापक र साधारण सेयरको स्वामित्व क्रमशः ५१ र ४९ प्रतिशत भएको छ । यसअघि लघुवित्तको संस्थापक सेयरको स्वामित्व ४० प्रतिशत र साधारण सेयरको स्वामित्व ४० प्रतिशत रहेको थियो ।
बेनी-जोमसोम सडकमा दश स्थानमा पहिरोका जोखिम
म्याग्दी । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक खण्डमा १० स्थानमा ठूलो पहिरोको जोखिम रहेको अध्ययनबाट पहिचान भएको छ । म्याग्दीको बेनीबाट मुस्ताङको घाँससम्मको ४० किलोमिटर दूरीको सडक पहिरोबाट प्रभावित छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका प्रमुख जगत् प्रजापतिले बेनी–घाँसा खण्डका पहिरोको विस्तृत अध्ययन थालिएको जानकारी दिए । ‘सडक निर्माण गर्दा पहिरो जाने सम्भावित क्षेत्रको अध्ययन नभएको र त्यही अनुरुप डिपिआर निर्माण नगरिएकाले अहिले समस्या आएको छ’, उनले भने, ‘अहिले कम्तीमा १० वटा ठूला पहिरोको पहिचान गरी विस्तृत अध्ययन सुरु गरेका छौँ ।’ उनका अनुसार रघुगङ्गा गाउँपालिका–३ गलेश्वर पारिको राहुघाट, अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ स्थित रुप्से, जलथले–खामभित्ता क्षेत्रको पहिरो विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी रोकथाम तथा संरक्षणको काम थालिएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका-२ बैंसरी खण्डको पहिरो नयाँ हो । यो पहिरोको विस्तृत अध्ययन गर्ने योजना बनाएको जानकारी उनले दिए । बैंसरी खण्डका साथै अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ मा पर्ने रुप्से झरनाबाट काभ्रेभिर क्षेत्रमा करिब पाँच सय मिटर क्षेत्रमा माथिबाट पहिरो झर्ने र तलबाट सडक भासिने गर्छ । त्यस्तै सोही वडाको खाम भित्ता, गुइँठेभिर, लाटाखोलामा पनि बर्सेनि निरन्तर माथिबाट पहिरो झर्ने गरेको छ । यस्तै अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ मा पर्ने नागढुङ्गा, भुरुङभिर, वडा नं ६ मा पर्ने टिम्मुरेभिर क्षेत्रको साँघुरो भूगोल, छेउकै कालीगण्डकी नदी र बारम्बार माथिबाट खस्ने पहिरोले सडक जोखिम बनाएको छ । रघुगङ्गा गाउँपालिका वडा नं १ बेगखोला, वडा नं २ मासखर्क, कुनौटो, रिठाबोट, वडा नं ३ मा पर्ने चमेरे र गलेश्वर पारि पहिरोको जोखिम छ । भूगर्भविद्हरूले गरेको अध्ययनअनुसार कमजोर भूगोल रहेका गलेश्वर, खामभित्तामा तल निर्मित सडकले बलियो संरक्षणका संरचना नबनाएको र माथिल्लो खण्डमा पनि संरक्षणबिना डोजर चलाएर सडक खनिएकाले पहिरो गएको देखाएको छ । सडक निर्माण सुुरु गर्नुअघि सम्भावित पहिरो जाने स्थानको पहिचान र रोकथामका लागि कुनै अध्ययन गरिएको थिएन । जसका कारण अहिले सडकमा पहिरोले जोखिम निम्त्याएको छ । पहिरोका कारण वर्षात्का समयमा यातायात प्रभावित हुने गरेको छ । यात्रुले सास्ती भोग्दै आएका छन् । बेनी–जोमसोम–कोरोला सडकको सर्भे, डिजाइन गर्दादेखि ठेक्का भई सडक निर्माण भइरहँदा कतै पनि पहिरोको अवस्था अध्ययन गरिएको थिएन । करिडोरको म्याग्दी खण्डको सडकको अधिकांश भागमा पहिराको जोखिम छ । बेनीबाट घाँससम्म बर्सेनि पहिराले दुःख दिने गरेको छ भने सवारी दुर्घटना पनि निम्त्याएको छ । पहिराले दुःख दिन थालेपछि एक वर्षयता भूूगर्वविद्को टोलीबाट पहिरोको विस्तृत अध्ययन भइरहेको आयोजना प्रमुख प्रजापतिले बताए । रासस
७ दिनमै नम्बर वान बन्यो कुथेली हाइड्रो, लगानीकर्ताले कति कमाए ?
काठमाडौं । पूँजी बजारमा कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावरको सेयर मूल्यले सबै जलविद्युत कम्पनीलाई उछिनेको छ । मंगलबारकाे सेयर बजारमा सेयर मूल्यका आधारमा माउन्टेन इनर्जीलाई उछिनेर कुथेली बुखरी स्मल हाइड्रोपावर पहिलो स्थानमा उक्लिएको हो । दोस्रो बजारमा सबैभन्दा धेरै मूल्य भएको जलविद्युत कम्पीनहरुमध्ये हालै आईपीओ निष्काशन गरेको कुथेली बुखरी पहिलो नम्बरमा उक्लिएको हो । यसअघि सेयर मूल्यकाे आधारमा माउन्टेन इनर्जी पहिलो स्थानमा रहेको थियाे । कुथेली बुखरी कारोबारमा आएको दिनदेखि कम्पनीको सेयर मूल्यमा निरन्तर सर्किट लाग्दै आएको छ । मंगलबार पनि कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकरात्मक सर्किट १० प्रतिशत अर्थात् ८४.८० रुपैयाँ बढेर प्रतिकित्ता ९३३.१० रुपैयाँ पुगेको हो । यसअघि सोमबार कम्पनीको सेयर प्रतकित्ता ८४८.३० रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको थियो । सेयर कारोबारका आधारमा पनि कुथेली बुखरीकाे सेयर सर्वाधिक भएको देखिन्छ । समाचार तयार पार्दासम्म कम्पनीको १५ हजार ३५८ कित्ता सेयर ९४५ पटक खरिद बिक्री हुँदा १ करोड ४० लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । कुथेली बुखरी भदौ ३ गते नेप्सेमा सूचीकृत भएको थियो भने भदौ ४ गतेदेखि कारोबारमा आएको हो । कम्पनीको पहिलो कारोबार प्रतिकित्ता ४७९ रुपैयाँमा भएको थियो । पहिलो दिनदेखि मंगलबारसम्ममा उक्त कम्पनीको सेयर ७ दिन कारोबार भएको छ । ७ दिनको अवधिमा पहिलो कारोबारको आधारमा कम्पनीको सेयर मूल्य ९४.८० प्रतिशत बढेको छ । यस आधारमा कम्पनीको १० कित्ता सेयरमा १ हजार लगानी गर्ने लगानीकर्ताले ७ दिनमै बढेर ९ हजार ३३१ रुपैयाँ कमाएका छन् । कम्पनीको चुक्ता पूँजी १२ करोड १८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ छ । जसमध्ये कम्पनीमा सर्वसाधारणको २० प्रतिशत र संस्थापकको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । यसअघि सोमबारसम्म पहिलो स्थानमा रहेको माउन्टेन इनर्जी नेपाल दोस्रोमा झरेको छ । यो समाचार बनाउँदासम्म कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६.४० रुपैयाँ घटेर ८७० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यसअघि सोमबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ८७६.४० रुपैयाँमा अन्तिम कारोबार भएको थियो । जलविद्युत कम्पनीहरुमध्ये दोस्रो बजारमा सेयर मूल्यका आधारमा तेस्रो स्थानमा रुरु जलविद्युत परियोजना रहेको छ । मंगलबार कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १३.९० रुपैयाँ घटेर ७६०.१० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै, शुभम पावर कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ६२५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै, सुपरमाई हाइड्रोपावरको सेयर मूलय प्रतिकित्ता २०.५० रुपैयाँ घटेर ५५०.५० रुपैयाँ कारोबार भइरहेको नेप्सेले जनाएको छ ।
