फूडमान्डुमा अबदेखि ५०० भन्दा कममा पनि फूड अर्डर गर्न मिल्ने
काठमाडौं । फूडमान्डुले ५०० रुपैयाँको न्यूनतम अर्डर रकमको नीति हटाएको छ । साथै, फूडमान्डुले छोटो दुरीमा हुने फुड डेलिभरी शुल्क पनि घटाएको छ । अब ग्राहकहरुले ५०० रुपैयाँ भन्दा कमको पनि अर्डर गर्न सक्नेछन् र यस्ता अर्डरमा मात्र ५० रुपैयाँको न्युनतम शुल्क लाग्नेछ । ग्राहकहरुको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै फूडमान्डुले सो नीती परिर्वन गरेको हो । अब ग्राहकहरूले जतिसुकै रकमको अर्डर गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै, फूडमान्डुले आफ्नो डेलिभरी शुल्कको नितीमा पनि परिवर्तन गरेको छ । जसले गर्दा छोटो दुरीबाट अर्डर गर्ने ग्राहकहरुलाई फाइदा पुग्नेछ । हालसम्म उपभोक्ताले छोटो दूरीको डेलिभरीको लागि पनि ५० रुपैयाँको न्यूनतम डेलिभरी शुल्क तिर्नुपर्ने थियो । परिवर्तित नीतिअनुसार अब १.५ किलोमिटरसम्मको दुरीका लागि २५ रुपैयाँ र सोभन्दा माथिको दुरीका लागि थप २५ रुपैयाँ प्रति किलोमिटर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, १ हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको अर्डरको लागि भने जतिसुकै लामो दुरीमा पनि बढिमा ७५ रुपैयाँ डेलिभरी शुल्क तोकिएको छ । नयाँ नीतीबारे बोल्दै फूडमान्डुका संस्थापक तथा प्रबन्ध निर्देशक मनोहर अधिकारीले भने, ‘रु ५०० को न्यूनतम अर्डर गर्नुपर्ने बाध्यतालाई हामीले सदाको लागी हटाएका छौँ । साथै हामीले हाम्रो डेलिभरी शुल्कमा पनि ग्राहकवर्गलाई फाईदा हुनेगरि केहि हेरफेर गरेका छौँ । हामीलाई आशा छ कि हाम्रो यो निर्णयले हाम्रा उपभोक्ताहरुलाई अझै राम्रो सेवा प्रदान गर्नेछ ।’
काठमाडौं फोटोग्राफर संघको १५औं साधारणसभा सम्पन्न, नयाँ कार्यसमिति चयन
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका फोटोग्राफरहरुको साझा संस्था काठमाडौं फोटोग्राफर संघको १५औं साधारणसभा तथा ८ औं अधिवेसन शनिबार सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाले वार्षिक प्रगती प्रतिवेदन, कोष तथा आर्थिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । साथै संघले जेष्ठ सदस्य फोटोग्राफर तथा समर्पित महिला सदस्य फोटोग्राफरहरुलाई सम्मान गरेको छ । त्यसैगरी ८ औं अधिवेसनले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । हरि घिमिरे अध्यक्ष सहित १७ जनाको नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको हो । नयाँ कार्य समितिमा अध्यक्षमा हरि घिमिरे, उपाध्यक्षमा आनन्द प्रभाकर घिमिरे, सचिवमा रेशम राज पण्डित, कोषाध्यक्षमा सुशिल ज्ञवाली र सह– सचिवमा रण बहादुर श्रेष्ठलाई निर्विरोध चयन गरेको हो । नयाँ कार्य समिति सदस्यहरुमा हरि ज्ञवाली, किशोर रिजाल, कालिका प्रसाद रिमाल, माधव प्रसाद तिमल्सिना, कृष्ण पराजुली, राजकुमार बजगाई, बसन्त जोशी, मनिस तमखु, मनिष तामाङ, भक्त राज श्रेष्ठ, अभिन माझि, चन्द्र लाल राई रहेका छन् । निर्वाचित भएपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदैं उपाध्यक्ष आनन्द प्रभाकर घिमिरेले पेशागत हक हितलाई संरक्षण गरी अझ मर्यादित र सम्मानीत पेशा बनाउन नयाँ कार्य समितिले प्रतिवद्धताका साथ कार्य गर्ने जनाए । अधिवेशनले निर्विरोध निर्वाचित गराउँदा नै एकताको सन्देश दिएको शक्तिले फोटोग्राफी पेशालाई थप उचाइमा पुर्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उपाध्यक्ष घिमिरेले थप्नु भयो, कार्य समितिले सम्पूर्ण फोटोग्राफरहरुको प्रतिनिधित्व गर्नुका साथै सबैको भावनालाई अवश्य कदर गर्नेछ ।
देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्छौं : अर्थमन्त्री
पाटन । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारले देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्ने बताएका छन् । आज ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका वडा नं ११ स्थित बज्रवाराही चापागाउँ अस्पतालको प्रस्तावित भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा उनले विकास निर्माणका योजना सञ्चालन गर्दा सरकारले देशको हित अनुकुल जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने बताएका हुन् । ’देशका सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ, क्षमताभन्दा हाम्रो आवश्यकता बढी छ, गत वर्ष राजश्व काम उठेको थियो, जसले मागअनुसार सम्बोधन गर्न केही कठिनाइ भइरहेको छ, अहिले अवस्था सुधार हुँदै छ, यति हुँदाहुँदै पनि भएको स्रोतलाई परिचालन गर्दै देश र जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राखेर काम गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौं’, अर्थमन्त्री डा महतले भने । उनले नेपालमा रहेका सम्भावना र रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा सकारात्मक सन्देश र बहस हरेक तहबाट हुनु आवश्यक रहेको धारणा राख्दै यसले आत्मविश्वास बढ्नेमा जोड दिए । आर्थिक गतिविधिको चक्र चलायमान बनाउन देशभर सबैको आत्मविश्वास बढाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै महतले यसमा सबै नागरिकहरुको भूमिका रहेको धारणा राखे । उनले २०५२ सालमा नेपालीको आयु सरदर ५४ वर्ष रहेकामा अहिले बढेर ७१ वर्ष पुगेको जनाउँदै आगामी दिनमा अझै यो सुचक राम्रो बनाउन हरेक नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राखे । जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुयाँलले अस्पतालको भवन निर्माणका लागि बजेटको कुनै कमि र अभाव हुन नहुने बताए । उनले घना बस्तीका जनतालाई प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन भवन चाँडै बन्नु आवश्यक रहेकामा जोड दिए । नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले १७ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने यो भवन निर्माणका लागि यस वर्ष बागमती प्रदेश सरकारबाट यस वर्ष तीन करोड ५० लाखको बोलपत्र आब्हान गरिएको जानकारी गराउनुभयो । जिल्ला अस्पतालको सेवासमेत प्रदान गर्ने बज्रवाराही चापागाउँ अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा र आकस्मिक सेवा लगायतका सेवा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
हिमालयन रिले ६ अर्बको आईपीओ ल्याउँदै, प्रतिकित्ता कति ?
काठमाडौं । नेपालको दोश्रो पुनर्बीमा कम्पनी हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले पनि आईपीओ ल्याउने तयारी गरेको छ । इन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा कूल ३ करोड कित्ता बराबरको आईपीओ ल्याउन लागेको हो । जसको लागि कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति समेत मागिसकेको छ । कम्पनीले अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँमा थप १०८ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर कूल ३ करोड कित्ता सेयर ६ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो । यससँगै बोर्डले स्वीकृति दिएमा कम्पनीले प्रतिकित्ता २०८ रुपैयाँमा सेयर निष्काशन गर्ने छ । आईपीओ निष्काशनको लागि कम्पनीले सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबी क्यापिटललाई नियुक्त गरेको छ ।
सरकार समक्ष इप्पानका १२ माग, विद्युत विधेयक-२०८० संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्न आग्रह
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विद्युत विधेयक-२०८० मा उल्लेख विभिन्न व्यवस्थाहरुप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । इप्पानले आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै विद्युत विधेयकका केही व्यवस्थाहरुप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संशोधनको माग गरेको हो । इप्पानले विद्युत विधेयकका केही व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विद्युत विधेयक-२०८० का केही बुँदाहरु स्वागत योग्य भएपनि केहीले जलविद्युत उद्यमीलाई समस्या नै पार्ने भएकोले ती व्यवस्थाहरु संशोधन गर्नु पर्ने माग राखे । ‘विद्युतीय क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान ठूलो छ, लामो समयपछि आएको विद्युत विधेयक भित्र राम्रा पक्ष पनि छन्, तर केही सच्याउन आवश्यक नै छ,’ उनले भने । नेपाल सरकारले विद्युत सम्बन्धी प्रचलित ऐनलाई संसोधन र एकिकरण गर्न बनेको विद्युत विधेयक, २०८० तयार गरेर गत बुधवार (भदौ २७ गते) संसदमा दर्ता गरेको छ । प्रस्तावित विद्युत विधेयक, २०८० को परिच्छेद–६, दफा ३१ को उपदफा १, २, ३ र ४ ले विद्युत वितरण तथा ग्राहक सेवाको अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस्ता छन् इप्पानका माग १. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा ५ मा अनुमति पत्रको अवधि यो ऐन जारी हुनु भन्दा अगाडि अवधि तोकी जारी भएका अनुमति पत्रको हकमा सोही अनुमति पत्रमा उल्लेखित अवधि भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विद्युत ऐन, २०८० जारी भएपश्चात् विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार जारी गरिएका सम्पूर्ण अनुमतिपत्रहरु विद्युत ऐन, २०५० अनुसार नै लागू हुने व्यवस्था गरिदिन माग गर्दछौं । कारणः हामीले साविक विद्युत ऐन २०४९ सालको आधारमा अनुमति पत्र लिएका हौं र हाम्रो अनुमति पत्रको सर्तमा नै अनुमति पत्रको म्याद सकिनु एक वर्ष अगाडि ऐन अनुसार म्याद थपको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । २. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधार खण्ड (ख) को आर्थिक आधारमा निःशुल्क दिइने शेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत ऊर्जा, अग्रिम रूपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रूपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दरका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढङ्गले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन माग गर्दछौं । कारणः आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यति धेरै रकम र सुविधा दिनुपरेपछि जलविद्युतको उत्पादन लागत महँगो हुनगई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुने, स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत महँगो हुने र महँगो विद्युतको कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउनु पर्नेछ । ३. विद्युत विधेयक २०८० मा विद्युत ऐन २०४९ को जस्तो निजी क्षेत्र आफैले जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न माग गर्दछौं । कारणः नेपालमा विद्युत ऐन, २०४९ जारी भएपश्चात् पहिचान गरिएको आयोजनाहरूको तथ्याङ्क अध्ययन गर्ने हो भने अधिकांश निजी क्षेत्रले आयोजनाहरू पहिचान गरी अध्ययन अनुसन्धानमा अरबौं लगानी गरेका छन् । नेपाल सरकारले सुपर–६ आयोजनाहरू प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिएको अभ्यासलाई हेर्दा प्रतिस्पर्धा गराउँदा मात्र विद्युत उत्पादन छिटो हुन्छ भन्ने मान्यता गलत सावित भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादनमा खुल्ला प्रवेशको व्यवस्थाका कारणले निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा गरेको योगदानका कारणले आज देश वर्षायाममा विद्युत् निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको हो । विद्युत् उत्पादनमा खुला प्रवेशको व्यवस्थाले उद्यमशीलता विकासमा महत्वपुर्ण भूमिका हुन्छ तर, आफैले आयोजना पहिचान र विकास गर्न नपाउने र सरकारले टेन्डर गरेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले लिन पाउने व्यवस्थाले उद्यमशीलता विकासमा अवरोध भएर विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण हुनेछैन । त्यसकारण कम्तीमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाहरू पहिचान गर्न हालकै व्यवस्था कायम हुनुपर्छ । ४. विद्युत विधेयक २०८० को दफा १९ को उपदफा १ को (क) अनुसार अनुमति पत्रको अवधि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भन्ने संशोधन गरिएकोले साविक विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्रको ५ वर्ष र विद्युत उत्पादन अनुमति पत्रको ५० वर्ष कायम गर्न माग गर्दछौं । ५. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा १ (ख) मा अनुमति पत्रको अवधि जलश्रोत बाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत आयोजनाको हकमा पच्चिस वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३५ वर्ष राख्न माग गर्दछौं । ६. विद्युत विधेयक २०८० को दफा ५ को उपदफा ३ (ख) मा उल्लेख भएको नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको एकाउन्न प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत आयोजना, उपदफा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी सम्बन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत आयोजना र दफा ५७ बमोजिम विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने विद्युत उत्पादन आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था हटाई सबैलाई समान ढङ्गले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन माग गर्दछौं । कारणः महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार नै निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाभन्दा सरकारी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजना तीन गुणासम्म महँगो हुनगएको देखिएकोले बिना प्रतिस्पर्धा सरकार र सरकार सहायक कम्पनीले राम्रा आयोजना लिएर निर्माण गर्दा नेपालको जलविद्युत महँगो भएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुने, स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत महँगो हुने र महँगो विद्युत्को कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउनु पर्नेछ । ७. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ३६ ( ख ) विद्युत १५ वर्षपछिको रोयल्टी जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ हजारमा २ सय रुपैयाँ वृद्धि गरेर १२ सय र प्रति युनिट सरदर विक्री मूल्यको १० प्रतिशतमा २ प्रतिशत वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पुर्याएको छ । साना आयोजनाहरूको सर्न्दभमा अहिलेको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनाहरूको हकमा साविक अनुसार गर्न माग गर्दछौं । कारणः २५ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाहरूको सञ्चालन खर्च महँगो भएर अहिलेको रोयल्टी तिर्न गाह्रो भएको अवस्थामा साना आयोजनाको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनामा साविक अनुसार नै गर्न उपयुक्त हुन्छ । ८. विद्युत विधेयक, २०५० को दफा ५ को उपदफा ३ (क ) तर सर्वेक्षण अनुमति पत्रको अवधिभित्र यस ऐन बमोजिम विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिएका तर त्यस्तो निवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आयोजना सञ्चालन, विधि, वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी कागजात लगायतका आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेश गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा सर्वेक्षण अनुमति पत्र खारेज गरी त्यस्तो आयोजना समेत उपदफा (१) बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास तथा सञ्चालन गरिने छ भन्नेमा संशोधन गरी यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा पहिले कानून बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिको अवधि भित्र उत्पादन अनुमति प्राप्तिको लागि आवेदन गरेका आयोजनालाई साविक ऐन अनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गरिने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं । कारणः यसले साबिक ऐन अनुसार सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर उत्पादन अनुमति लिनका लागि आवेदन गरेका ७ हजार ५ सय ४५ मेगावाट क्षमताका ९५ आयोजनाहरू विकासमा निजी क्षेत्रले गरेको अर्बौंको रकम डुब्ने खतरा रहेको छ र कानून अनुसार गरेको लगानीको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । ९. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ६ को उपदफा (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति पत्र दिएका स्वदेशमा विद्युत खपत हुने आयोजनाको हकमा विद्युत वितरण संस्थाले खरिद दरमा प्रतिस्पर्धा गराई विद्युत खरिद गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था संशोधनको लागि माग गर्दछौ । कारणः अहिलेसम्म १०० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका विद्युत आयोजनाको निश्चित विद्युत खरिद दरका आधारमा अगाडि बढाएका आयोजनाको विद्युत खरिद दर अनिश्चित हुने भएर आयोजना सम्भाव्य नहुने अवस्था सिर्जना भई यी आयोजनामा गरिएको अब लगानी डुब्ने अवस्था आउने छ । १०. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४१ को उपदफा २ मा सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्न कृषियोग्य जमिन, निकुञ्ज र आरक्षमा अनुमति दिइने छैन भन्नेमा कृषियोग्यको ठाउँमा सरकारी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको जमिन भन्ने व्यवस्था राख्न माग गर्दछौं । कारणः नेपालको जङ्गल बाहेक सबै जमिन कृषियोग्य भन्ने छ र यसले सौर्य आयोजना निर्माणमा बाधा सिर्जना गर्छ । ११. विद्युत विधेयक, २०८० को दफा ४३ को उपदफा (१) अनुसार गठित निर्देशक समितिको प्रतिनिधित्वमा उपदफा (१) विद्युत विषयको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्थाको ठाउँमा संस्थागत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्न माग गर्दछौ । १२. विद्युत विधेयक, २०६० को दफा ४५ को खण्ड (ग) अनुसार कार्य गर्नेलाई दफा ४६ को उपदफा १ को खण्ड (ख) ५ लाख देखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिमानाको ठाउँमा १० लाख देखि २० लाखसम्म र सोही दफाको खण्ड (ग) २ वर्षको सट्टा ५ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न माग गर्दछौ ।
५ बैंकको लाभांश : माछापुच्छ्रे र सानिमाबीच प्रतिस्पर्धा, चार बैंक बोनसमा केन्द्रित हुँदा सिटिजन्सको ध्यान नगदमा
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बैंकहरुलाई लाभांश सिजन सुरु भएको छ । हालसम्म पाँच वटा वाणिज्य बैंकले लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेका छन् । लाभांश प्रस्ताव गर्ने बैंकहरुमा माछापुच्छ्रे बैंक, एभरेष्ट बैंक, सानिमा बैंक, एनआईसी एशिया बैंक र सिटिजन्स बैंक रहेका छन् । माछापुच्छ्रे बैंकको भदौ १३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सेयरधनीहरुलाई १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको १३.३० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि ०.७० प्रतिशत नगद गरि कूल १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । एभरेष्ट बैंकको सञ्चालक समितिको भदौ २७ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई २०.५३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशत बोनस सेयर र १०.५३ प्रतिशत नगद गरी कूल २०.५३ लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । सानिमा बैंकको भदौ २८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १४.७० प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ९ प्रतिशत बोनस सेयर र ५.७ प्रतिशत नगद गरी कूल १४.७० लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै, एनआईसी एशिया बैंकको सञ्चालक समितिको भदौ २९ गते बसेको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ३०.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको २९ प्रतिशत बोनस सेयर र १.५ प्रतिशत नगद गरी कूल ३०.५ लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । यस्तै, सिटिजन्स बैंकको आइतबार बिहान बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकले हाल कायम चुक्ता पुँजीको ५.७९ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । लाभांश प्रस्ताव गरेका अधिकांश बैंक बोनसमा केन्द्रित भउका छन् भने सिटिजन्स बैंकले मात्रै नगद वितरण गर्ने भएको छ । बैंकको प्रस्ताव अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि र बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि उक्त लाभांश लगानीकर्तामा वितरण हुनेछ ।
नेपाल एसबिआई बैंकले माग्यो कर्मचारी
काठमाडौं । बैंकमा जागिर खोज्नेहरुको लागि खुसिको खबर छ । नेपाल एसबिआई बैंकले कर्मचारी माग गरेको छ । बैंकले अफिसर लेभलमा अडिटकालागि केही, जुनियर असिस्टेन्ट र असिस्टेन्ट लेभलका आइटीका लागि केही संख्यामा कर्मचारी माग गरेको छ । कम्पनीले सम्बन्धीत क्षेत्रमा ज्ञान भएको हुनुपर्ने जनाएको छ । ईच्छुक तथा योग्यता पुगेकाले असोज १४ गतेभित्र आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
युनिक लघुवित्तले २० प्रतिशत बोनस दिने
काठमाडौं । युनिक लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । भदौ ३० गते बसेको संस्थाको सञ्चालक समितिले सेयरधनीलाई करसहित सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । संस्थाको लाभांश प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिनु पर्ने छ । त्यसपछि संस्थाको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि मात्रै सेयरधनीले सो मात्राको लाभांश पाउने छन् ।
