राजनीतिक अराजकता बढेको छ, संसदमा तानातान र हानाहान चलिरहेको छः सभामुख देवराज घिमिरे
ताप्लेजुङको सिँकैचामा जन्मनुभएका प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे नेपालको वाम-लोकतान्त्रिक आन्दोलामा लामो समयदेखि संलग्न व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । विसं २०७९ को निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट झापा क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित घिमिरे नेपालको संविधान कार्यान्वयनका क्रममा अघि बढेकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नै आम जनताको जीवनमा परिवर्तन आउने धारणा राख्नुहुन्छ । संविधान दिवस, २०८० को पूर्वसन्ध्यामा सभामुख घिमिरेसँग गरिएको अन्तरवार्ता । नेपालको संविधान जारी भएको आठ वर्ष व्यतित भएको छ । संविधानको कार्यान्वयनको हालसम्मको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? हामीले २०७२ सालमा नेपालको संविधान जुन जारी गरेको छौँ, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान वस्तुगतरूपमा जनताका चाहना र भावना बोकेर आएको छ । हामीले संविधानलाई यस अवधिमा कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ । कार्यान्वयनका सकारात्मक र नकारात्मक असर देखापरिरहेका छन् । संविधानले जनताको जीवनमा प्रभाव पारिरहेका छन् । संविधानका कारण जनताले अधिकार पाए भन्नेमा त विवाद भएन तर जनताको जीवनमा प्रभावको कुरा गर्दा, उसको व्यक्तिगत जीवनमा प्रत्यक्षतः यो लाभ पायो ठोसरूपमा भन्नुपर्दा के भन्न सकिन्छ ? मेरो विचारमा जनताले तुलनात्मक ढङ्गबाट सबै कुराहरू पाएका छन् । सबै भन्नाले आधारभूत कुरामा राज्यले दायित्व निर्वाह गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकको घर नजिकै स्थानीय सरकार छ । त्यहाँबाट कति मात्रामा जनताले पायो ? कति पाइरहेको छ भन्ने बेग्लै कुरा हो तर उसले जनताले अधिकार पाएको छ । तीन तहका सरकारले दायित्व पाएको छ । जस्तो शिक्षाको कुरा गरौँ, स्थानीय तहले कहाँ-कस्तो विद्यालय बनाउने, जीवनोपयोगी शिक्षा नीति कस्तो बनाउने ? पाठ्यक्रम कस्तो बनाउने भन्ने सवालमा उसले आफ्ना नीति र योजना लागू गर्न सक्छ । अधिकार प्रत्यायोजन र व्यवस्थापनका कुराहरू भएको छ । आफ्नो गाउँ वा नगरलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने सवालमा स्थानीय सरकार स्वायत्त र जिम्मेवार भएको छ । जनतालाई महसुस दिलाउने काम स्थानीय तहको हो । आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हिसाबले जनताको जीवनमा परिवर्तन गराउने काम डेलिभरी गराउने निकायको काम हो । बजेट बनाउने, खर्चको बाँडफाँट र सेवा वितरणमा हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो मौलिकता प्रदर्शन गर्न सक्छ । यो संविधानको देन हो भन्ने मलाई लाग्छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा जति हुनुपर्ने हो, त्यति प्रभावकारिता नआएको पनि देखिन्छ नि ? हामीले संविधान जारी गरेर कार्यान्वयनमा लगेको धेरै लामो भएको छैन । एक कार्य अवधिको निर्वाचन सकेर अर्को कार्य अवधिको निर्वाचन भर्खरै भएको छ । ऐन, कानुन र नियमावाली बनाउने सवालमा सुरुमा काम हुँदै आयो । पहिलो कार्यकालका पाँच वर्ष कानुन निर्माण र प्रदेशका संरचना निर्माणमा बित्यो । अब विकास निर्माण र प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै जनताको जीवन र व्यवहारमा परिवर्तन गराउने क्रममा काम गर्नुपर्नेछ । खासगरी समन्वय भएन भन्ने कुरा आधारभूत तहका जनताले भन्दा पनि बौद्धिक तहका मानिसबाट आएको छ । केही काम तदर्थका रूपमा सञ्चालन भएका पनि छन् । यसलाई केही हदसम्म स्वीकारेर प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ । संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा विगतमा र अहिलेको सदनमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ, यसको कारण के होला ? सङ्घीय कानुन बनाउने सङ्घीय संसद्ले हो । गत कार्यकालको संसद् पूणर्तः सञ्चालन हुन सकेन । त्यहाँ तानातान र हानाहानको स्थिति भयो । विरोध र बहिष्कारको स्थिति भयो । जरुरी कानुन बनाउने र बहस छलफल गर्ने काममा सोचेजस्तो सफलता हासिल भएन । राजनीतिक अस्थिरता भयो । कानुन बनाउने थलो कहिले विघटन भयो, कहिले पुनःस्थापित भयो । यसले गर्दा केही अलमल र ढिलाइ भयो । अब अहिलेको सदनमा आवश्यक कानुन ल्याउन सरकार र राजनीतिक दलले चासो दिनुपर्ने हुन्छ । संसद्, समितिहरू र संसद् सचिवालय आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार छ । सदनमा अवरोध र आरोप-प्रत्यारोपका घटना बढेको देखिन्छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न सभामुखको थप भूमिका कसरी प्रदर्शन हुनसक्छ ? राजनीतिक दलहरूबीचको जिम्मेवारी बोध र उनीहरूले देशप्रतिको समझदारी कसरी बढाउँछन् भन्नेमा यो कुरा भर पर्छ । संसदीय प्रणालीमा सदनलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक दलहरूकै भूमिका हुन्छ । सभामुखको पनि भूमिका हुन्छ । सभामुखले निष्पक्ष र तटस्थ भएर समन्वय र सहयोगी भूमिका खेल्ने हो । संसद्ले बनाएका कानुनको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने काममा सांसद् र सम्बन्धित समितिहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ । दलीय प्रणालीमा संसद्लाई प्रभावकारी तरिकाले लैजानका लागि राजनीतिक पार्टीहरूबीचको समझदारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेमा सरकार र संसद् जिम्मेवार ढङ्गबाट चल्छ । संसद्लाई ऐन, कानुन बनाउन दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ । संसद्ले बनाएका कानुनको कार्यान्वयनका लागि समय लाग्छ । त्यसका लागि संसद् र सांसदले भूमिका खेल्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा हेर्दा पनि विधायकले विधि निर्माण गर्ने हो तर यहाँ सांसदहरू मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीका कार्यकक्षमा योजना र बजेटका फाइल बोकेर धाइरहेका हुन्छन् । के यो सही भूमिका हो र ? यसलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई । लामो समयसम्म राणाहरूको हुकुमी शासन र त्यसपछि पञ्चायती शासन व्यहोरेर आएको मुलुक हो हाम्रो । प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि राजाको निरङ्कुशता भोगेर आएका हौँ । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि राजालाई शिरमा राखेर बहुदलीय प्रणालीलाई मानेर अघि बढेको अवधि हो । एउटा अवधिलाई हामीले निकै ठूलो अन्योल, आतङ्क र अस्थिरता भोगेर आएका छौँ । अहिले पछिल्लो आठ वर्ष सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौँ । प्रणाली क्रमशः विकास हुँदैछ । कार्यान्वयन गर्ने एकाइहरू विस्तार अघि बढ्दै छन् । वास्तवमा सांसदको भूमिका कानुन बनाउने नै हो तर उसका प्रति जनताका अपेक्षा स्वभाविकरूपमा हुने भएकाले सरकारका योजना र बजेटमा पनि चासो दिनुपर्ने स्थिति छ । तर बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारका सम्बन्धित निकायकै हो । काम प्रभावकारी भएन भने घच्घच्याउने त राजनीतिक दल र सांसदले पनि गर्न सक्छन् । हिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा मनोगत छ, वस्तुगत छैन । न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको सम्बन्ध शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुरुप हुनुपर्ने हो । पछिल्ला केही घटना हेर्दा असन्तुलन भएको जस्तो देखिन्छ नि ? संविधानले स्पष्टरूपमा राज्यका तीन अङ्गलाई स्वायत्तता दिएको छ । कसले कहाँ-कहाँ के-के गर्ने भन्ने तोकिएको छ । त्यसमा मिलेन भने हस्तक्षेप दिने वा न्याय निरुपण गर्नुपर्ने कुरा हुन्छन् । त्यसमा व्यवहारमा केही समस्या देखापरेका छन् । राजनीतिकमा अस्थिरता, अन्योल र अराजकता बढेपछि यस्ता कुरामा चलखेल हुने गरेको छ तर यो सुरुआती चरणमा देखिएको सवालका रूपमा लिनुपर्छ । कार्यान्वयनका क्रममा संविधानको व्यवस्थाअनुरुप स्पष्टता हुँदै जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा त यहाँले जोड दिनुभयो । संविधान निर्माणका समयमा असन्तुष्ट रहेका पक्षका सवाल र अहिले कार्यान्वयनमा देखिएका अनुभवका आधारमा संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न जरुरी ठान्नुहुन्छ ? अन्य मुलुकको अनुभवका आधारमा हेर्दा जनताको जीवनमा प्रगति ल्याउन कुरामा भन्दा काममा लाग्नुपर्ने हो । हामीले कामबाट परिणाम निकाल्ने हो । परिणामले जुन गति दियो, त्यसको आधारमा नीतिगत निणर्य र समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो । यहाँ सोचाइ र व्यवहारमा केही समस्या देखिन्छ । हाम्रोमा काममा जाने भन्दा नि कुरै-कुरामा जाने जस्तो देखिएको छ । संविधान आएपछि कति कार्यान्वयनमा गयो ? कस्तो जनशक्ति प्रयोग गरियो ? यथार्थमा गरेर हेर्ने कुरामा कमजोरी छ । मेरो विचारमा यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ । सुरुमा सङ्घीयतामा जान हुँदैन, एकात्मक व्यवस्था नै ठीक छ भनेर आवाज उठाउने पनि देखिएको हो । हिजो संविधान निर्माणको समयमा पनि अनेक कुरा उठेको थियो । अहिले सात प्रदेश पाल्न कठिनाइ भयो भनेर राजनीतिकरूपमा आइरहेको छ । तर व्यवहारमा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनसकेको छैन । प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिने हो भने अझै पनि समस्या छैन । त्यसकारण अहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरा मनोगत छ, वस्तुगत छैन । निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको र कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने मिश्रित प्रकारको हुँदा राजनीतिक अस्थिरताका समस्या देखिएको छ । निर्वाचन प्रणालीबारे पुनः विचार गर्ने समय भएन र ? मुलुकमा पछाडि परेका जातजाति, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गलाई अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीले समेटेको छ । यो हिसाबले पनि सोच्न जरुरी छ । तर यो निर्वाचन प्रणालीले सरकार बनाउन असहज पनि भएको छ । यसलाई मिलाएर सहज के हुनसक्छ भनेर सोच्न जरुरी छ । यथार्थमा ती वर्ग र समुदायलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले सहयोग गरेको छ । त्यसकारण म फेरि पनि भन्छु, अहिले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर नै जानुपर्छ । हतारमा निणर्य गरेर संशोधनमा लाग्नु आवश्यक हुँदैन । रासस
हरितालिका (तीज) व्रत महिला, पुरुष दुवैले गर्नुपर्छ-संस्कृतविद्
काठमाडौं । धर्मशास्त्रीय रुपमा महिला, पुरुष दुवैले हरितालिका ९तीज० को व्रत गर्नुपर्ने भए पनि सामाजिक चर्चा भने महिलाले श्रीमान्को दीर्घायुको कामनाका लागि गर्ने बुझाइ छ । व्रत गर्ने पुरुषले विधुर हुनु नपर्ने, नारीले अटल सौभाग्य र अविवाहित केटा, केटीले गुण सम्पन्न वर वा वधु पाउने शास्त्रीय वचन रहेको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका सदस्य अध्यक्ष प्रा डा देवमणि भट्टराई बताउँछन् । भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा मनाइने हरितालिका (तीज) पर्व आज देवादिदेव महादेवको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ । भाद्र शुक्ल तृतीयामा व्रत बसी शिव पार्वतीको पूजा, उपासना गरेमा पारिवारिक सुख, शान्ति र कल्याणको प्राप्ति हुने धार्मिक विश्वास छ । सत्ययुगमा हिमालय पुत्री पार्वतीले गौरीघाटमा बसी तपस्या गरेर श्री महादेव पति पाउने वरदान पाएको विश्वासमा यो व्रत सुरु भएको पौराणिक मान्यता छ । वरदानविपरीत पार्वतीका पिता हिमालयले पार्वतीको इच्छा विपरीत विष्णुसित विवाह गरिदिन खोजेपछि साथीहरुलाई आफ्नो समस्या सुनाइन् । पार्वती समस्यामा परेको थाहा पाएपछि उनका साथीहरुले हरण गरेर लगी कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुकाएर राखिदिए । साथीहरुले लुकाएकै ठाउँमा पार्वतीले निराहार व्रत गरी महादेवलाई पतिका रुपमा प्राप्त गरिन् । यसरी पार्वती साथीहरुद्वारा हरण भएको दिन भाद्र शुक्ल तृतियको दिन भएकाले त्यही समयदेखि हरितालिका ९तीज० को व्रत लिने प्रचलन सुरु भएको धर्मशास्त्रीय मत छ । संस्कृत भाषाका ‘हरित’ र ‘आलिका’ दुई वटा शब्द मिलेर हरितालिका शब्द बनेको छ । जसमा ‘हरित’ शब्दको अर्थ हरण गरिएको र ‘आलिका’ शब्दको अर्थ साथी भन्ने हुन्छ । सत्ययुगमा आजैको दिन निराहार व्रत बसी पार्वतीले श्रीमहादेव स्वामी पाएकीले आजको दिनमा व्रत बस्दा मनोकामना पूरा हुने विश्वास छ । तर यसको अर्थ सबै नारी निराहार व्रत बस्नुपर्छ भन्ने नरहेको धर्मशास्त्रविद् भट्टराईले सुनाए। ‘निराहार, जलाहार र फलाहार गरी व्रतका तीन किसिम छन्, सक्नेले निराहार नसक्नेले जलाहार र जलाहार पनि नसक्नेले फलाहार व्रत गर्नु उत्तम हुन्छ’, उनले भने । ‘सर्वतः आत्मानं गोपायेत्’ अर्थात् सबैतिरबाट आत्माको रक्षा गर अनिमात्र व्रत गर भन्ने धर्मशास्त्रीय वाक्यलाई पनि विचार गरेर व्रत गर्नु उत्तम हुन्छ । स्वास्थ्य ठीक नहुनेले गहुँको रोटी, मकैको रोटी, स्याउ, सुन्तला, केरा जस्ता फलाहार गरेर पनि व्रत बस्न सकिने पनि उनले जानकारी दिए । श्रीमानको दीर्घायुको कामनाका लागि मात्र तीजको व्रत बसिने भनेर गलत प्रचार भइरहेको वाल्मीकि विद्यापीठ धर्मशास्त्र विभागका प्रमुखसमेत रहेका उनले बताए । ‘अटल सौभाग्यको कामनाका लागि, सन्तान प्राप्तिका लागि, अविवाहित केटी एवं केटाहरुले असल वर र बधु प्राप्तिका लागि पनि तीजको व्रत बस्ने शास्त्रीय विधान छ’, उनले भने । नारीले परिवारको अभिभावकका रुपमा प्रतिनिधित्व गरी व्रत बस्ने भएकाले नसकेका अवस्थामा अथवा रजस्वला भएका बेलामा पुरुषले पनि व्रत बस्ने गरेका छन् । यस अर्थमा अहिले केही नारीवादीले उठाएजस्तो विभेदकारी व्रत परम्परा पनि तीज नभएको धर्मशास्त्रविद्हरुको भनाइ छ । समग्रमा मनोकामना पूर्ण गराउने र सम्पूर्ण परिवारको कल्याणका लागि यो व्रतको प्रयोजन रहेकोे धर्मशास्त्रीहरुको मत छ । आत्मावादी र ईश्वरवादी दुवैले यो व्रत लिने गरेका छन् । समग्रमा परिवारको यस लोकमा सुख, शान्ति र पारलौकिक सद्गतिका लागि तीजको व्रतको महत्व छ । व्रत सकाम, निष्काम, नित्य, नैमित्तिक, र काम्य गरी पाँच किसिमका छन् । तीजको व्रत नित्य र काम्य दुवै खालको भएको धर्मशास्त्रीय मान्यता छ । तीजको व्रत हिन्दु मात्रका लागि नभई मानव मात्रका लागि भएको कुरा धर्मशास्त्रीय ग्रन्थहरुमा उल्लेख गरिएको पनि धर्मशास्त्रविद् प्रा तोयराज नेपालले सुनाए । ‘अकरणे प्रत्यवाय श्रवणात् करणे फल श्रवणाच्च हरितालिका व्रतं नित्यं काम्यं च भवति’ भनी धर्मशास्त्रीय ग्रन्थमा उल्लेख गरिएकाले पनि यस व्रतलाई संकुचित अर्थमा लिन नहुने पनि उनले बताए । जसको अर्थ हुन्छ यो व्रत नगर्दा दोष लाग्छ, गरेमा फल प्राप्त हुन्छ, यो व्रत नित्य र नैमित्तिक दुवै हो । पुरुषले घर बाहिरको काम गर्ने र महिलाले गृह व्यवस्थापनका काम गर्ने प्रचलन बस्न थाल्यो । महिलाले घर लगायत धर्मकर्मका काम गर्न थालेपछि व्रत बस्ने जिम्मेवारी पनि दिइएको बुझिन्छ । प्रायः घरमा धर्मकर्मका काम महिलाले नै गर्छन् । दर खानुपर्छ दुई भाग रात हुँदैमा यो व्रत सक्नेले निराहार बस्ने भएकाले आइतबार व्रतालुहरुले मीठा मीठा परिकार दरका रुपमा खाई आजको व्रतका लागि पूर्व तयारी गर्छन् । विशेषगरी माइती एवं दाजुभाईले छोरीचेली, दिदीबहिनीलाई बोलाई दर खुवाउने गर्दछन् । दुई भाग रात हुँदै दर खाइसक्नुपर्ने शास्त्रीय विधान छ । महिलाहरुले वर्षदिनभर आफुलाई परेका दुःख, पीर, मर्कालाई पोख्ने पर्वका रुपमा समेत उपयोग गर्ने गरेका छन् । तीजको अवसरमा गीतका माध्यमबाट यस्ता मर्कालाई महिलाहरुले सार्वजनिक गर्दछन् । पछिल्लो समयमा तीजका नाममा उच्छृङ्खलता र तडक भडक आएको छ । एक महीना अघिदेखि दर खाने, गरगहना एवं पोशाक प्रदर्शन गर्नेजस्ता गतिविधिले तीजको संस्कृतिलाई विकृतिका रुपमा लैजान खोजेको छ । यस्ता गतिविधिले नहुनेलाई खिन्न बनाउने भएकाले पनि विकृति रोकिनुपर्नेमा पनि संस्कृतिविद् एवं धर्मशास्त्रीहरुले जोड दिएका छन् । एक महीना अघिदेखि नै दर खाने चलन पछिल्लो समय बढ्न थालेपनि भाद्र शुक्ल द्वितीयाको बेलुकीको समय शास्त्रीय रुपमा तोकिएको छ । आइतबार दर खाएपछि औपचारिक रुपमा शुरु हुने तीज पर्व ऋषि पञ्चमीसम्म मनाइन्छ । तृतीयाका दिन हरितालिका व्रत, चौँथीका दिन, गणेश भगवान्को पूजा र पञ्चमीका दिन स्नान गरी अरुन्धतीसहित सप्तऋषिको पूजा गरी तीज समापन हुन्छ । रासस ।
सांसदको भूमिकालाई ‘प्यारालाइज’ बनाउने काम दलबाटै भएको छ : सांसद सन्तोष परियार
काठमाडौं । ‘जिम्मेवार सांसद आउने अवस्था कहिले बन्ला ? दलले पनि सांसदलाई त्यस प्रकारले स्वतन्त्रत र जनताको पक्षमा काम गर्ने विश्वासको वातावरण कसरी बनाउने होला ?’ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सङ्घीय समानुपातिक सांसद सन्तोष परियारसँग राससले संसदीय अभ्यासबारे जिज्ञासा राख्ने क्रममा उनी स्वयंले आफ्नो जिज्ञासा प्रकट गरे । सांसद शक्तिशाली छ । संसद्ले नै सरकारको निर्माण गर्छ, सरकारको निगरानी गर्छ । दलहरू संसद्मा हुन्छन तर सोही सांसदहरू दलको सीमितताभित्र हुने सांसद परियारको भनाइ छ । जसका कारण सांसद आफैँले मात्र गर्न सक्ने काम भने थोरै हुन्छ । ‘यो मिलाउन बडा कठिन छ’ पार्टीका प्रमुख सचेतक परियारले भने, ‘यो दलीय व्यवस्थामा कुनै व्यक्ति सांसद दलको निगरानीमा हुन्छ र दलले धेरै राजनीतिक कुरा नटुङ्ग्याएसम्म सांसद आफँैले धेरै कुरा केही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।’ उनले पार्टीभित्र पनि राजनीतिक दलले गर्दा सांसदको सीमितताले सांसदहरूलाई ‘प्यारालाइज’ गर्ने समस्याबारे पटक–पटक कुरा उठाउँदै आएको बताए । ‘यस विषयमा बहस छलफल आवश्यक छ, त्यसबाट नयाँ भाष्य निर्माण गर्न सक्यौँ वा एउटा बुझाइमा पुर्याउन सक्यौँ भने संसद् धेरै प्रभावकारी हुन्छ ।’ सांसदको मुख्य भूमिका कानून बनाउने भएता पनि पछिल्लो समय विधायकको भूमिकाबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । बृहत् नागरिक आन्दोलन र नागरिक अधिकारका विषयमा लेख्ने, पढने र आन्दोलनमा सहभागी हुँदै सङ्घीय सांसद् बनेका परियारलाई सांसदको प्रष्ट भूमिका देख्न नसकिएको हो कि भन्ने महसुस हुने गरेको छ । सांसद आफ्नो क्षेत्रको विकास र आम मानिसको समस्यासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले विधायिकाको भूमिकाबाहेक अन्य भूमिकामा अलमल्लिने आरोप सत्य भएको उनी स्वीकार गर्छन् । सांसद परियारका अनुसार सांसदको दोहोरो भूमिकाका कारण कानुन निर्माणको प्रक्रिया प्रभावकारी हुनसकेको छैन । ‘हाम्रो संविधान कानुन सबैले सांसदको विधायिकी मुख्य भूमिका हो भनेको छ । तर हाम्रो राजनीतिक व्यवहारमा विधायिकाको भूमिका अन्य विकास निर्माणको काम गर्नेसँग पनि जोडिन्छ’, उनले बताए, ‘यो हाम्रो धेरै ठूलो राजनीतिक समस्या हो । यसलाई हामीले कहीँ न कहीँ छुट्याउनु पर्दथ्यो, राजनीतिक अभ्यासका क्रममा त्यो हामीले छुट्याउन पनि सकेनौं। त्यो अभ्यासका कारण जनताले दोहोरो भूमिकाको अपेक्षा गर्नुहुन्छ ।’ नौ महिनामासम्म संसद्बाट दुईवटामात्र विधेयक पारित भएको छ । सरकारको कार्यक्षमता कमजोर हुँदा सांसदहरूको क्षमतामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । उनले भने, ‘सांसदले त संसद्मा टेबल भएका कुरामा छलफल गर्ने, संशोधन गर्ने र समितिमा भाग लिने गरिनैरहनुभएको छ । सांसदको हैसियतले मेरो भागमा परेको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ तर मुख्य जिम्मेवारी सरकारको र सरकार चलाउने सत्ता गठबन्धन दलहरूको हो ।’ सदनमा आरोप–प्रत्यारोप गर्ने तथा आवेगमा अभिव्यक्ति दिने, पछि रेकर्डबाट हटाउने अभ्यासबारे राससको जिज्ञासामा उनले सदनमा हुने आरोप–प्रत्यारोपलाई नकरात्मकरूपमा हेर्न नहुने राय व्यक्त गरे । उनले भने, ‘संसद् भनेको सरकारको निगरानी गर्ने हो, देशको जल्दोबल्दो समस्याको उठान गर्ने हो । त्यसो गर्दा कुनै घटना विशेषमा फरकमत आउन सक्छन्, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको अर्को मत हुनसक्छ । त्यस हिसाबमा बहस, छलफल हुनु त स्वभाविक संसदीय अभ्यास भयो, तर त्यो राजनीतिक संस्कारभन्दा बाहिर जानुभएन ।’ तर संसदीय हैसियत र मर्यादा बिर्सेर गरिने व्यवहारले समाजलाई ‘इन्टरटेन्ट’ नगर्ने उनले बताए । यस्तो अभ्यास आफूलाई व्यक्तिगतरूपमा मन नपर्ने भन्दै संसद्मा फरक तरिकाले संसदीय लवज, प्रणाली र आफ्नै संस्कृति हुने मान्यतामा उनको विश्वास छ । ‘म आफूचाहिँ जहिल्यै पनि संसद्को गरिमालाई आँच नपुर्याउने कुरामा सचेत भएर आफूलाई प्रस्तुत गर्छु । तर बोल्ने नाममा जे पनि बोल्ने र जस्तो भाषा पनि प्रयोग गर्ने अभ्यास नभएका हैनन्, यसले चाहिँ राम्रो गर्दैन’, सांसद परियारले भने, ‘एकछिन सुन्दा खेरी यसले गजब कुरा गर्यो भने पनि प्रकारान्तरमा त्यसले राम्रो गर्दैन ।’ कुराकानीका क्रममा उनले सरकारले नबोकेका मुद्दामा सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयकमार्फत लग्न तयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार जनताको मुद्दा संसद्मा लगेर स्थापित गर्ने, जानकारी गराउने र त्यतातिर ध्यान खिच्न सक्नु नै सफल विधायिका हुनु हो । समाज रुपान्तरणमा अलि पछाडिसम्म काम गर्नका लागि चाहिने विधेयकसमेत गैरसरकारी विधेयकमार्फत ल्याउने अभ्यास गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । रासस ।
सरकार र चिकित्सक सङ्घबीच छ बुँदे सहमति
काठमाडौं । सरकारी पक्ष र आन्दोलरत नेपाल चिकित्सक सङ्घ पक्षबीच छ बुँदे सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा दुवै पक्षका टोलीबीच भएको वार्तामा छ बुँदे सहमति गर्दै आन्दोलरत चिकित्सकको सबै कार्यक्रम फिर्ता भएको छ । सहमति पत्रमा सरकारी वार्ताटोलीका संयोजक एवं मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा विकास देवकोटा र आन्दोलनरत पक्षबाट चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिअनुसार यही भदौ २७ गते सञ्चो अस्पताल हेटौंडामा कार्यरत रहेका चिकित्सकद्वय डा विकास थापा र डा प्रशान्त विडारीमाथि आक्रमणमा संलग्न भएका दोषीहरूलाई तत्काल पक्राउ गर्ने र पक्राउ परेका चारजना, पक्राउ पुर्जी जारी भएका पाँचजनासहित दोषीहरूलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन ऐन, २०७९) अनुसार कारबाही गरिने भएको छ । यस्तै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन ऐन, २०७९) को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारका सरोकारवाला निकायहरू प्रतिबद्ध रहने, सोही ऐन (पहिलो संशोधन ऐन, २०७९) को दफा ५ बमोजिमको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समितिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले सक्रिय बनाउन मासिकरूपमा बैठक बस्ने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालालाई स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई मनन गरी सोहीअनुरूप सचेतनामूलक कार्यक्रम मन्त्रालय र सङ्घले यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने, चिकित्सकको सेवा सुविधा, सुरक्षा, जनशक्ति परिचालन, क्षमता अभिवृद्धि तथा विदेशिने प्रवृत्ति कम गर्नेलगायतका समस्या समाधान गर्ने गरी तीन महिनाभित्र चिकित्सक सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि सहमति भएको छ । सरकारी वार्ता समितिमा गृहमन्त्रालयका सहसचिव केदारनाथ शर्मा, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव निर्मला अधिकारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव सङ्गीता ओझा र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव रमेशकुमार केसी रहेका थिए । आन्दोलनरत चिकित्सक सङ्घबाट अध्यक्ष डा कार्कीसहित उपाध्यक्षद्वय डा नन्दा गुरुङ, डा प्रकाश बुढाथोकी, डा प्रशान्त भट्ट र महासचिव डा सञ्जीव तिवारी रहेका थिए । आइतबार अपराह्न १२ बजेदेखि सुरु भएको वार्ता सात घण्टासम्म चलेको थियो । चिकित्सकमाथिको आक्रमण गर्नेलाई कारबाहीको माग गर्दै आइतबार देशभरिका स्वास्थ्य संस्था आकस्मिक सेवा बाहेकका सबै सेवा सङ्घले बन्द गराएका थिए ।
बोल्न नसक्ने भण्डारीले घटाए तिनकुने हत्याकाण्ड प्रकरण, लेख्छन् : रिसइबी साँध्न हत्या गरेँ
काठमाडौं । काठमाडौंको तीनकुने सामुहिक हत्याकाण्डका आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । आईतबार साँझ काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी हत्याकाण्डका आरोपी सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे नगरपालिकाका सञ्जय भण्डारीलाई सार्वजनिक गरेको हो । घटनापछि खुकुरीसहित भागेका उनलाई प्रहरीले सीसीटीभी फुटेजको सहयोगमा पक्राउ गरेको बताइएको छ । बोल्न नसक्ने भण्डारीको प्रहरीले दोभासेको सहयोगमा बयान लिएको छ । शुक्रबार राति तीनकुनेको दिव्य सःमिलमा विशाल राईसहित ४ जनाको धारिलो हतियार प्रहारबाट हत्या भएको थियो । प्रहरीले रिसिबीका कारण यो घटना भएको र बाँकी अध्ययन गर्दै जाने बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रहरी परिसर टेकुका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सोमेन्द्र सिंह राठौरले स्थायी घर सिन्धुपाल्चोक भएका भण्डारी काठमाडौं काँडाघारीस्थित वीरेन्द्र चोकमा बस्दै आएको बताए । उनलाई घटनाको क्रममा लगाएको कपडासहित पक्राउ गरिएको राठोरले बताए । केही दिनअघि विशाल राईले चलाएको मोटरसाइकलका विषयमा भण्डारीलाई कुटपिट गरेको र सोही रिसइबी साँध्नका लागि बारम्बार प्रयास गरेको र त्यही क्रममा हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको उनले बताए । उनले भने ‘एउटा संदिग्ध व्यक्ति पक्राउ गरेको अवस्था छ, मृतकको विवरणमा जिल्ला दोलखा कालिन्चोक गाउँपालिका ८ घर भइ हाल काठमाडौं जिल्ला कामनपा ३२ तीनकुने स्थित दिव्य समिलमा कामदारको रुपमा बस्दै आएका अन्दाजी ५६ का कुमार भुजेल भन्ने पूर्णबहादुर भुजेल, दोस्रो मृतक सोही स्थानका पूर्णबहादुर भुजेलकी श्रीमती अन्दाजी ५० वर्षकी अम्बिका भुजेल, तेस्रो भिक्टम सोही स्थानकी पूर्णबहादुर भुजेलकी आमा अन्दाजी वर्ष ७६ की सुकुधरा भुजेल र चौथो जिल्ला धनकुटा भीर गाउँ गाउँपालिका २ घर भइ हाल सोही समिलमा बस्ने अन्दाजी १९ को विशाल राई छन् । घटनामा संलग्न व्यक्तिको विवरण जिल्ला सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे नगरपालिका वडा नम्बर ९ स्थायी घर भइ काठमाडौं काँडाघारी वीरेन्द्रचोक बस्ने अनिरुद्र भण्डारीको छोरा वर्ष २३ को सञ्जय भण्डारी । केही समयअघि मृतक विशाल राईले चलाएको मोटर साइकलको विषयमा विवाद हुन गइ मृतक विशाल राईले प्रतिवादी सञ्जय भण्डारीलाई कुटपिट गरेकोमा त्यही रिसिभी साँध्नका लागि बारम्बार कुरा गर्ने प्रयास गरेको र भेट नभएको । समिलमा छ भन्ने थाहा पाएर घर भित्र जाँदा घटना भएको देखिन्छ । निज व्यक्ति बोल्न नसक्ने हुनुहुन्छ ।’ पक्राउ परेका भण्डारी बोल्न नसक्ने भएकाले प्रहरीले लेख्न लगाएको थियो । लेखेर उनले घटनाको स्वीकार गरेका थिए । उनले दिदीभिनाजुको घरबाट विशाल राईलाई भेटे छप्काइदिन्छु भन्दै खुकुरी बोकेर ल्याएको एसएसपी राठोरले बताए । भण्डारीले समिलको पछाडिको ढोकाबाट प्रवेश गरी हत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ । राईलाई हत्या गरिसकेपछि अन्य तीन जनाले पनि देख्ने डरले हत्या गरेको भण्डारीले स्वीकार गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले खुलेको राठोरले बताए ।
७६ हजार बढीले अवलोकन गरे नाडा अटो शो
काठमाडौं । गत भदौ २६ गतेदेखि ३१ गतेसम्म भएको नाडा अटो शोमा ७६ हजार बढीले अवलोकन गरेका छन् । नाडा अटो शोका सभापति अनुपकुमार बरालले अन्तिम दिनसम्ममा ७६ हजार बढीले अवलोकन गरेका जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार समग्रमा नाडा शो उत्साहपूर्ण रह्यो । उक्त शोमा ईभी गाडी सबैभन्दा बढी बुकिङ भएको अनुमान गर्दै बरारले अहिलेसम्म कति गाडी बुकिङ भए भनेर आधिकारिक जानकारी आई नसकेको समेत जानकारी दिए । उक्त शो मा जानको लागि प्रवेश शुल्क विद्यार्थीको लागि १५० रुपैयाँ र अन्यको लागि २०० रूपैयाँ तोकिएको थियो ।
अखाद्य सामग्री बेच्ने ललितपुरको भाटभटेनीलाई एक लाख जरिवाना
ललितपुर । म्याद गुज्रेका सामग्री बिक्री गरेको भन्दै संयुक्त बजार अनुगमन ललितपुरको टोलीले पुल्चोकस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटलाई एक लाख जरिवाना गरेको छ । ललितपुर जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी अमरदीप सुनुवारसहितको टोलीले आइतबार कृष्णगल्लीमा रहेको भाटभटेनी, मानभवनको विग मार्ट र पुल्चोकको सेलवेज डिपार्टमेन्ट अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा भाटभटेनीले म्याद सकिएको घिउ, अण्डा बिक्री गरेको पाइएपछि न्यूनतम एक लाख जरिवाना गरिएको सहायक प्रजिअ सुनुवारले जानकारी दिए । उनका अनुसार विग मार्टले बिक्री गर्ने हरियो तरकारीमा कम तौल पाइएपछि १० हजार जरिवाना गरिएको छ । यस्तै, म्याद सकिएको बियर बिक्री गरेको भेटिएपछि दश हजार जरिवाना गरेको सुनारले जानकारी दिए । ‘संयुक्त बजार अनुगमन ललितपुरको टोलीले आइतबारदेखि चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन सुरु गरेको हो, हामीले शिक्षा दिने गरी बजार अनुगमन थालेका छौँ, मानिसको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्नेगरी खाद्यवस्तु बिक्री वितरण नगर्न सचेत गराउँदा पनि पालना नगरेपछि जरिवाना गरिएको हो,’ सहायक प्रजिअ सुनुवारले भने । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ललितपुरका निरीक्षक अधिकृत सञ्जय थापाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर अखाद्य वस्तुको ‘डिस्पोज’ गरिएको बताए ।
उच्च अदालतका सात न्यायाधीशको सरुवा
काठमाडौं । उच्च अदालतका सात र जिल्ला अदालतका पाँच जना न्यायाधीशको सरुवा गरिएको छ । न्याय परिषद्को आइतबार बसेको बैठकले न्यायाधीशको सरुवा गरेको हो । बैठकले जिल्ला न्यायाधीशको २९ पदका लागि भएको परीक्षामा एक जनाले मात्र लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेकोप्रति छलफल गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले भने, “२९ जनाका लागि खुलाएको विज्ञापनमा जम्मा १ जना उत्तीर्ण भएको पाइयो, यसबारे पनि बैठकमा समीक्षा भएको छ ।” गत २६ जेठमा न्याय सेवा आयोगले २९ जिल्ला न्यायाधीश माग गर्दै गरेको विज्ञापनमा दुई सय ११ जनाले लिखित परीक्षा दिएका थिए । उनीहरूमध्ये पारसमणि पोखरेल मात्रै उत्तीर्ण भएका हुन् । उनको अन्तर्वार्ता सोमबार हुनेछ । उनी न्याय सेवामा उपसचिव थिए ।
