गार्मेन्ट सञ्चालकहरुको लगानीमा बानेश्वरमा क्लोथिङ स्टोर सञ्चालन, विदेशीभन्दा ३५% सस्तोमा पाइने
काठमाडौं । नेपाली ५ गार्मेन्ट सञ्चालकहरुको संयुक्त लगानीमा काठमाडौंको बानेश्वरमा मल्टिब्राण्ड क्लोथिङ स्टोर सञ्चालनमा आएको छ । नेपाली ब्राण्डका कपडालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले ५ नेपाली ब्राण्डका गार्मेन्ट सञ्चालकले शुक्रबारदेखि स्टोर सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । नेपाली उद्योगबाट उत्पादन भएका कपडाहरुलाई उद्योगबाट सिधै उपभोक्तासम्म पुर्याउने उद्देश्यले मल्टिब्राण्ड क्लोथिङ स्टोर शुरुवात गरेका छन् । उद्योगहरुबाट ब्राण्डिङ गरेर नेपाली कपडाहरु उपभोक्ताहरु माझमा पुर्याउने उद्देश्यले मल्टिब्राण्ड नेपाल मै उत्पादित कपडा पसल सञ्चालनमा आएको छ । मल्टिब्राण्ड कपडा स्टोरमा नेपाली कपडा गार्मेन्टका रुपमा स्थापित स्टोरमा याक एनड नेक, भर्जिन, गोफी, ट्याग, फ्रिडमर र केके ब्राण्डका महिला, पुरुष र बच्चाका कपडाहरु एकै ठाउँमा पाइने भएको छ । मल्टिब्राण्ड कपडा स्टोरका सञ्चालक तथा तयारी पोशाक व्यवसायी राजकुमार कार्कीले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले तयारी पोशाक व्यवसायीहरुले संयुक्त लगानीमा स्टोर सञ्चालनमा ल्याएको बताए । उनले पाँच वटा फरक-फरक रजिस्टेड ब्राण्डका ट्रेड मार्क सहितको मल्टिब्राण्ड कपडा स्टोरको रुपमा शुरुवात गरिएको बताए । उनले तयारी पोशाक व्यवसायीहरुको चाहना उत्पादन वृद्धि गरी समृद्धि नेपाल निर्माण गर्ने भएको बताए । उनले पछिल्लो समय नेपाली उत्पादनका वस्तुभन्दा पनि विदेशी वस्तुहरुको महत्व बढ्दै गएको भन्दै अब विदेशी भन्दा पनि नेपाली ब्राण्डलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार मल्टिब्राण्ड स्टोरमा करिब २० लाखभन्दा बढी लगानी लागेको छ । स्टोरमा पाउने नेपाली उत्पादनका कपडाहरु विदेशी ब्राण्ड भन्दा कमजोर नभएको दाबी गर्दै उनले विदेशी ब्राण्डका कपडाहरु भन्दा नेपाली उद्योगमा उत्पादन भएका कपडाहरु ३५ प्रतिशत सस्तोमा पाउन सकिने बताए । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले गुणस्तरीय नेपाली ब्राण्डका कपडाहरु एउटै स्टारमा सस्तो मूल्यमा दिने प्रयासले मल्टिब्राण्ड कपडा स्टोर सञ्चालनमा आएको बताए । यसले भविष्यमा नेपाली ब्राण्डका कपडाहरु निर्यात र मुलुकभित्रै खपत गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप सहयोग पुर्याउन मद्दत गर्ने बताउँदै उनले विगतमा उद्योगमा अर्डर आएको आधारमा नेपाली उत्पादित कपडाहरु बजारमा गएको तर अब कम्पनीहरुको आफ्नै स्टोरबाट उपभोक्तामा पुर्याउने अभियान शुरुवात भएको जानकारी गराए । उनले नेपालमा कपडाको वार्षिक ३ खर्बको माग रहेको भन्दै मुलुकको आयात प्रतिस्थापन गर्नको लागि पनि नेपाली ब्राण्डका कपडाहरुलाई नेपाल भित्रै खपत गराउने उद्देश्यले आफू लागेको बताए । नेपालमा गार्मेन्ट उद्योगले सबैभन्दा बढी रोजगारी दिएको र अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी भ्यालु एडिसन समेत गरेकाले यसलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विदेश निर्यात गरिरहेका नेपाली कपडा नेपालमा नै खपत गरेर मात्रै विदेशमा निर्यात गर्नुपर्ने बताउँदै उनले हामीले नेपालीले नेपाललाई माया गर्छौं भन्ने मात्रै नभएर नेपाली खाना, नेपाली उत्पादन लगाउन आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, मल्टिब्राण्ड कपडा स्टोर सञ्चालक मुना थापाले मल्टिब्राण्ड कपडा स्टोरमा नेपालीहरुको स्ट्रक्चर अनुसन्धान गरेर नेपालीहरुलाई सुहाउने कपडाहरु डिजाइन गरेर बनाएका कपडाहरु पाउने बताए । उनले विदेशी ब्राण्डका कपडाहरु लगाउँदा विदेशी फिगरहरुसँग म्याच हुने गरेको तर नेपाली ब्राण्डका कपडाहरुमा नेपाली फिगरलाई सुहाँउदा कपडा बनाएको बताए । नेपाली स्थानीय तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष किशोर नेपालले उद्योगबाट उत्पादन भएका कपडाहरुलाई उद्योगबाट सिधै उपभोक्तासम्म पुर्याउने उद्देश्यले मल्टिब्राण्ड कपडा पसलको शुरुवात गरेको बताउँदै उनले उद्योगहरुबाट ब्राण्डिङ गरेर नेपाली कपडाहरु उपभोक्ताहरु माझमा पुर्याउने उद्देश्यले मल्टिब्राण्ड नेपाल मै उत्पादित कपडा पसल सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी गराए । उनले मल्टिब्राण्ड स्टोर विस्तारै नेपालका मुख्य शहरहरुमा पुर्याउने उद्देश्य रहेको बताए । त्यस्तै, फन्कामा गार्मेन्टका निर्देशक सुमित प्रधानले पाँच वटा ब्राण्ड मिलेर एउटै छानामुनी पाँच ब्राण्डका गुणस्तरिय कपडाहरु उपभोक्ताहरुलाई पुर्याउँदा बजारको महँगीमा कमी आउने बताउँदै उनले अब आम उपभोक्ताहरुले पनि कपडाका विदेशी भन्दा पनि नेपाली ब्राण्डलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक रहेको बताए । मल्टिब्राण्ड कपडा स्टोर नेपाली कपडा गार्मेन्टमा उत्पादन भएका गुणस्तरिय कपडाहरु पाइने व्यवसायीहरुले बताएका छन् । पछिल्लो समय नेपालीहरुमा विदेशी ब्राण्डका कपडाहरुको लोकप्रियता बढ्दै गएकाले नेपाली ब्राण्डका कपडा लगाउने बानी बसाउन आवश्यक रहेको छ । मल्टिब्राण्ड स्टोरले नेपाली उत्पादन लगाउन चाहने आम नेपालीहरुको चाहना पूरा गर्ने उद्देश्यले शुरुवात भएको छ । स्टोरमा सिधै फ्याक्ट्रीबाट सामान ल्याइने भएकाले ग्राहकले सस्तोमा राम्रो गुणस्तरका कपडा पाइनेछ ।
सरकारविरुद्ध १५ वाणिज्य बैंक गए सर्वोच्च अदालत
काठमाडौं । विभिन्न १५ वटा वाणिज्य बैंकहरुले संयुक्त रुपमा सरकार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध उनीहरुले भदौ २९ अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । बैंकहरुले एफपीओमा लादिएको कर र मर्जर/एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनको रकममा लादिएको करबारे दुई वटा रिट दर्ता गरेका हुन् । दुबै रिटको पहिलो सुनुवाई असोज १० गतेका लागि तोकिएको हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमवि बैंक, नविल बैंक, सानिमा बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल, एनआइसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, हिमालयन बैंक, प्राईम कमर्सियल बैंक, प्रभु बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछापुच्छ्रे बैक र नेपाल एसबिआई बैंकले संयुक्त रुपले मुद्धा हालेका हुन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद सचिवालयलाई विपक्ष बनाएर मुद्धा हालेका हुन् । बैंकहरुले एफपीओमा कर लगाउने नपाउने भन्दै दर्ता गरेको रिट र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा सरकारले अघि सारेको करबारे दायर अर्को रिटमा भनिएको छ- ‘नेपालको -‘नेपालको संविधानको धारा १३३(१) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानून प्रारम्भ देखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी ऐ. को धारा १३३(२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश समेत जारी गरिपाउँ ।’ पूर्ण विवरण हेर्नुहोस् । [pdf id=437562]
गोदावरी नगरपालिकाले घर बीमा र कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई जोड दिने
काठमाडौं । गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले कृषि तथा पशुपन्छी बीमा र घरबीमालाई योजनावद्ध किसिमले अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार नेपाल बीमा प्राधिकरणले आयोजना गरेको ललितपुर जिल्लास्थित गोदावरी नगरपालिकासँग बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो प्रतिवद्धता गरेका हुन् । साथै, प्रमुख महर्जनले राहतको व्यवस्थाले समस्याको समाधान नहुने भएकाले जोखिम हस्तान्तरण गरी आर्थिक सुरक्षण गर्न बीमा नै गर्नुपर्ने बताए । बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले नगरपालिकाका सेवासँग बीमालाई आवद्ध गर्न आग्रह गर्दै बीमाबाट घर लगायत सम्पत्तिको जोखिम बीमा कम्पनीमा हस्तान्तरण भई आर्थिक सुरक्षण हुने बताए । निर्देशक लालले घटना कतिखेर हुन्छ भन्ने थाहा नहुने भएकाले दुर्घटना बीमा र कृषि तथा पशुपन्छी बीमालाई प्रोत्साहित गर्न तथा विपन्न बर्गको बीमा नगरपालिकाले नै गरिदिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । गोदावरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरु तथा बीमा कम्पनीका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक निर्मल अधिकारीले बीमा सम्बन्धी समग्र विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए । कार्यक्रमको संचालन नेपाल बीमा प्राधिकरणका सहायक निर्देशक निश्चल राज बानियाँले गरेका थिए ।
सरकार र महासंघबीचको सहमतिप्रति राहत शिक्षकको असन्तुष्टि
काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकहरुको तर्फबाट शिक्षक महासंघबीच भएको सहमतिमा राहत शिक्षकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफूहरुको माग सहमतिमा नसमेटिएको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । राहत शिक्षक संघ केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गराउन पर्ने आफूहरुको माग भएपनि सहमतिमा ४५ हजार शिक्षकको माग बेवास्ता गरिएको बताए । साथै, उनीहरुले आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
भारतमा थप आठ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीचका प्रसारण संरचना र पूर्वाधारलाई अधिकतम क्षमतामा उपयोग गरेर थप आठ सय मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्न सकिने भएको छ । सो विषयमा दुई देशका उच्च अधिकारीबीच प्रारम्भिक समझदारी भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबीचमा भएको द्विपक्षीय छलफलका क्रममा हाल सञ्चालनमा रहेका प्रसारण पूर्वाधार र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेका पूर्वाधार प्रयोग गरेर विहार, उत्तर प्रदेशलगायत भारतीय राज्यमा बिजुली निर्यातका लागि थप सहज हुने भएको छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी बजारमा पाँच सय २२ मेगावाट र एनभिभिएनलाई एक सय १० मेगावाट गरी कूल छ सय ३२ मेगावाट विद्युत् हाल निर्यात भइरहेको छ । त्यसमध्ये पाँच सय ६२ मेगावाट विद्युत् ढल्केबर-मुजफ्फपुर, चार सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र ७० मेगावाट महेन्द्रनगर-टनकपुरस्थित १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट निर्यात भइरहेको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय निर्देशक समितिको गत फागुनमा सम्पन्न संयुक्त निर्देशक समितिको १० औँ बैठकमै बिहारसँग जोडिएका एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन प्रयोग गरेर भारतका अन्य राज्यमा समेत बिजुली निर्यातका लागि सहजीकरण गरिदिन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको थियो । उक्त विषयमा सो बैठकमै सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । त्यसको प्रारुप तयार पार्न भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले अन्य भारतीय निकायसँगको परामर्शमा तय गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही सहमतिअनुसार यही असोज २ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च अधिकारीबीच थप बिजुली निर्यातका लागि प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । छलफलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्राधिकरणका निर्देशक प्रबल अधिकारी तथा भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका चिफ इञ्जिनियर राकेश गोयललगायतको सहभागिता थियो । पछिल्लो छलफलपछि नेपालसँग सीमा जोडिएका बिहार र उत्तर प्रदेशलगायत प्रदेशमा थप आठ सय मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि छलफल भएको हो । छलफलका आधारमा आगामी संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेश गरिनेछ । नेपाल र भारतको बिहारबीच एक सय ३२ केभी क्षमताका छ वटा प्रसारण पूर्वाधार जोडिएको छ । यस्तै नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेशबीचमा निकट भविष्यमै सम्पन्न हुने चरणमा न्यू नौतवना मैनिहिया, कोहलपुर नानपाराबीच एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिनेछ । भारत सरकारले जारी गरेको विद्युत् व्यापार निर्देशिकाबमोजिम ती राज्यमा र त्यसभन्दा बाहिर अन्य राज्यमा समेत विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप सुविधा पाउनेछ । भारतको बिहार र उत्तर प्रदेशका समेत प्रसारण लाइनमार्फत अन्य राज्यमा बिजुली पठाउँदा प्रसारण शुल्क भने नियामक निकायले तोकेबमोजिमको तिर्नुपर्नेछ । यस्तै प्राविधिक कारणले गर्दा ३३ केभी र ११ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत भने अब बिजुली निर्यात नगर्ने र आयातका लागि मात्रै खुला गरिने भएको छ । त्यस्तै भारतीय राज्यसँग जोडिएका एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन र चार सय केभी क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारणको प्रयोगका सन्दर्भमा पनि दुई पक्षबीच छलफल भएको छ । त्यस्तै सूचना आदानप्रदानका लागि एक सय ३२ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन ‘डेटा र भ्वाइस कम्युनिकेशन’ का लागि ‘स्काडा सिस्टम’ मार्फत भारतीय केन्द्रीय भारप्रेषण केन्द्र र नेपालको भार प्रेषण केन्द्रबीच जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा मङ्गलबार र बुधबार बसेको नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक टोली (जेटिटी) को बैठकले एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत अन्य राज्यस्तरमा समेत विद्युत् खरिद बिक्री गर्नसक्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल-भारत संयुक्त प्राविधिक टोलीको १४ औँ बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीप देवले नेतृत्व गरेका थिए । सोही बैठकले भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको चार सय केभी क्षमताको ढल्केबर-सीतामढी प्रसारण लाइनसमेत प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ । सो प्रसारण लाइनको क्षमता उपयोग गर्ने विषयमा सहमति भएको सहसचिव देवले जानकारी दिए । यसैगरी हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता पनि आठ सय मेगावाट बराबर पुर्याइएको छ । हाल निर्माणाधीन हेटौँडा-ढल्केबर चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन पूरा भएपछि नेपालले ढल्केबर-मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनको क्षमताअनुसार नै बिजुली आयात निर्यात गर्न पाउनेछ । रासस
चाडपर्वमा यातायात क्षेत्र चुस्त बनाउन कार्यदल गठन, ७ संस्थाले जनाए प्रतिवद्धता
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले चाडपर्व लक्षित यातायात क्षेत्रको सुधार गर्न सर्वपक्षिय कार्यदल गठन गरेकी छिन् । शुक्रवार सरोकारवाला सबै पक्षलाई बोलाएर मन्त्री ज्वालाले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव रिजालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेकी हुन् । ‘यातायात क्षेत्र चुस्त नहुँदा दशै, तिहार र छठ जस्ता पर्वहरुमा लाखौ यात्रृहरुले सास्ती पाउँदै आएका छन्, यो वर्ष त्यसलाई व्यवस्थित गर्न समयमै कार्यदल बनाएका छौ,’ मन्त्री ज्वालाले भनिन्- ‘कार्यदलले एक साताभित्र प्रतिवेदन दिन्छ, त्यही आधारमा ब्यवस्थापनको काम थाल्छौ ।’ यात्रुहरु ठगिने, बिचबाटोमा अलपत्र जस्ता सास्ती ब्यहोर्नु नपरोस भन्नलाई मन्त्री ज्वालाले सरोकारवाला निकायसँग बैठक गरेकी हुन् । मन्त्री ज्वालाले सिंहदरबारमा बोलाएका कार्यक्रममा राज्यमन्त्री नन्दा चापागाई, बाग्मति प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्साल, प्रहरी प्रधान कार्यालय, उपत्यका ट्राफिक महाशाखा, सडक विभाग, यातायात व्यवसायी महासंघ, उपभोक्ता संरक्षण मञ्च, ट्रेड युनियनकाका प्रतिनिधिहरु र काठमाडौं महानगरपालिकाको सहभागी रहेको थियो । दशै, तिहार र छठ पर्वमा राजधानी काठमाडौंबाट बर्षेनी १० लाख यात्रृहरु बाहिरिने गरेका छन् । बाहिरिने यात्रृहरुलाई सुरक्षित पुर्याउन मन्त्री ज्वालाले पहल थालेकी छिन् । मन्त्री ज्वालाको प्रस्तावमा यातायात ब्यवसायी महासंघले प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । ‘चाहे ताप्लेजुङ होस्, चाहे जुम्ला होस्, गाडीको अभावमा टिका लगाउनबाट कसैलाई पनि बन्चित हुन दिदैनौ’ यातायात ब्यवसायी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज चौलागाईले भने । मन्त्री ज्वालाले दशैको बुकिङ खुल्नुभन्दा अगाडी सडकको अवस्था सुधार गर्न सडक विभागलाई निर्देशन पनि दिएकी छिन् । ‘बर्षातका कारण सडकहरु बिग्रेका छन्, ति सडकहरु तत्काल सुधार गर्नुहोस्’ मन्त्री ज्वालाले भनिन् । लगतै सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले सडकको अवस्था सुधार गर्न तत्कालै टोली खटाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् भने ट्राफिक महाशाखाले व्यवस्थापनका लागि आफुहरुले कुनै कसरत बाँकि नराख्ने बताएको छ । उपभोक्ता संरक्षण मन्त्रका प्रतिनिधिहरुले सडक छेउका होटलहरुले यात्रृहरुलाई दुषित खाना खुवाउने र त्यसको चर्को मुल्य असुल गर्ने गरेको भन्दै त्यसको निरक्षण गर्न मन्त्री ज्वालालाई आग्रह गरेका छन् । मन्त्री ज्वालाले पनि राज्यका अन्य निकाय र मन्त्रालयहरुसँग सहकार्य गरी निरक्षण गर्ने बताएकी छिन् ।
शिक्षकहरुको आन्दोलन फिर्ता
काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षकहरुले भोलि अर्थात असोज ६ गते शनिबारदेखि आन्दोलन फिर्ता लिने भएका छन् । सरकारसँग ७ बुँदे सम्झौता भएसँगै शिक्षकहरुले तीन दिनदेखि निरन्तर गरिरहेका आन्दोलन फिर्ता लिने भएका हुन् । शुक्रबार गृहमन्त्रालयमा सरकार र शिक्षकहरुबीच भएको छलफलमा शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न सरकार सहमत भएपछि शिक्षकहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने लागेका सम्बन्ध श्रोतले जानकारी गरायो ।
सिटिजन लाइफका संस्थापक सेयरधनीले १५ दिनभित्र सेयर अभौतिकीकरण गर्नुपर्ने
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीले १५ दिनभित्रमा सेयर अभौतिकीकरण गर्नुपर्ने भएको छ । कम्पनीले सेयर सिडिएस एण्ड क्लियरिङमा दर्ता तथा नेप्सेमा सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेको हुदाँ संस्थापक सेयरधनीहरुलाई आजको मिति अर्थात असोज ५ गतेबाट १५ दिनभित्रमा सेयर अभौतिकीकरण गराउन आग्रह गरेको हो । जसको लागि सेयरधनीहरुले आवश्यक कागजात सहित कम्पनीको वेबसाइटमा उपलब्ध ‘अभौतिकीकरण गरिदिने फाराम’ भर्नु पर्ने छ । र, अबको १५ दिनभित्र कम्पनीको केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौंको थापाथलीस्थित एलएस कम्प्लेक्समा बुझाउनु पर्ने कम्पनीले एक सूचना मार्फत जानकारी गराएको छ ।
