चीनमा प्रधानमन्त्री दाहाल, यस्तो छ एक हप्ताको कार्यक्रम
बेइजिङ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ मित्र राष्ट्र चीनको राजकीय भ्रमणका लागि शनिवार चीन आइपुगेका छन् । चीनको हाङ्चाउ सहरको हाङजाओ विमानस्थलमा प्रचण्डलाई चीन सरकारका खेलकुद तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री एवं चिनियाँ ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष गाव झिदानले स्वागत गरेका हुन् । सो अवसरमा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङको पनि उपस्थिति थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभालाई सम्बोधन गरेर आजै न्यूयोर्कबाट चीन आइपुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहालले यही सेप्टेम्बर २२ मा राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई सम्बोधन गरेका थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल सो सहरमा आयोजना गरिएको १९औं एसियन गेमको समुद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनुहुने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी हाङ्गजाउमा नै प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सि चीनफिङसँग भेटवार्ता गर्ने छन् । उनीहरु बीच सो सहरमा उच्चस्तरीय वार्ता हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल उक्त कार्यक्रमपछि चीनको राजधानी सहर बेइजिङ आउने छन् । बेइजिङमा यही सेप्टेम्बर २५ मा आफ्ना चिनियाँ समकक्षी लि छियाङसँग द्विपक्षीयसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । उक्त भेटावार्तापछि प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको छोङछिङ्ग महानगरपालिकामा रहेको छोङछिङ्ग एकेडमी अफ एग्रीकल्चरल विज्ञान तथा प्रविधि विकासका क्षेत्रहरूको अवलोकन गर्ने छन् । सो क्षेत्रमा आधुनिक कृषि प्रणालीका साथै चीनले अपनाएको आधुनिक खेती प्रणाली बारेमा पनि जानकारी लिने बताइएको छ । महानगरपालिकाले कृषि तथा प्रविधिको क्षेत्रमा छोटो समयमै उच्च सफलता हासिल गरेकाले सो विषयमा अध्ययन अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । यस भ्रमणको कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको स्थायी समिति अध्यक्ष झाओ लेजीसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यसूची छ । यसैगरी उनले चीनस्थित नेपाली राजदूताबासले आयोजना गर्ने चीन–नेपाल लगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने योजना छ । सम्मेलनमा नेपाल र चीनका उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहने छ । सो अवसरमा नेपाल र चीनबीच लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्नुका साथै लगानी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक मार्ग प्रशस्त गरिने छ । सम्मेलनमा सहभागिताका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको नेतृत्वमा नेपालका उद्योगी व्यवसायीहरू पनि चीन पुगेका छन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री दाहाल नेपालसँग सीमाना जोडिएको चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रको भ्रमणमा जाने छन् । तिब्बतमा रहँदा पनि दाहालको त्यहाँका उच्चपदस्थ अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो प्रतिनिधिमण्डलसहित यही सेप्टेम्बर ३० मा नेपाल फर्कने छन् । रासस
निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सबल प्रेसले मात्रै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ : राष्ट्रपति
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सबल प्रेसले मात्रै लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रेस काउन्सिल नेपालको ५४औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि आफ्नो जीवनको उर्वर समय जेल, नेल, यातना र अनेकौँ कष्टले बितेको बताए । निष्पक्ष, स्वतन्त्र र मर्यादित पत्रकारिताका लागि प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा अटल विश्वास र समर्पण सधैँ रहँदै आएको उहाँको भनाइ थियो । ‘समग्र पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता तथा मर्यादा कायम राख्न र प्रेस स्वतन्त्रताको सदुपयोग होस् भनेर लोकतन्त्रमा काउन्सिलजस्ता निकाय स्थापना गरी आचारसंहिता तोक्ने, कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन गर्नेलगायत जिम्मेवारी बहन गर्दै आइरहेका छ,’ उनले भने । प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि कतैबाट प्रश्न उठ्न नदिन काउन्सिलले निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहँदै सृजनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा पनि पौडेलले जोड दिए । ‘सामाजिक सञ्जालको तिव्र विकास र प्रयोगसँगै नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्ने विषयवस्तुले कतिपय बेला अन्योल सृजना भइरहेको भन्ने गुनासो सरोकारवालाले गरेको पाइन्छ, ‘उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सामाजिक सञ्जालबाट सृजना हुने अन्योल समेत प्रेसजगत्ले चिर्ने गरी सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व थपिएको छ ।’ स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गरी यस क्षेत्रलाई मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन स्थापित काउन्सिलले आज स्थापना दिवस मनाइरहेकामा राष्ट्रपति पौडेलले खुसी व्यक्त गरे । ‘लोकतन्त्र भएका मुलुकमा पत्रकारितालाई चौथो अङ्गका रूपमा लिइन्छ, कुनै पनि मुलुकको लोकतन्त्र कति सुदृढ छ भन्ने विषय त्यस देशको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थाले निर्धारण गरेको हुन्छ, तसर्थ हाम्रो संविधानमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई पूर्ण रुपले प्रत्याभूत गर्ने व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने । रासस
नेपाल क्रिकेट संघको अध्यक्षमा पुनः चन्द, अरु को-को चुनिए ?
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को अध्यक्षमा चतुरबहादुर चन्द पुन: निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । शनिबार भएको निर्वाचन पक्रियाबाट चन्द दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । चन्द यसअघि पनि अध्यक्ष थिए । क्यानको उपाध्यक्षमा रोशनबहादुर सिंह पनि निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । उनी यसअघि कोषाध्यक्ष थिए । यस्तै, कोषाध्यक्षमा पनि पदमबहादुर खड्का निर्विरोध चन भएका छन् ।
यी हुन् सरकारी कार्यदलले औँल्याएका ऊर्जा क्षेत्रका समस्या, विदेशी लगानी आउन नसक्नु प्रमुख कारण
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकास क्रमशः भइरहेपनि अपेक्षित रुपमा प्रगति हुन नसक्नुका पछाडि रहेका समस्याहरुको पहिचान गरेको छ । ऊर्जा संरचनाको विकासका प्रर्याप्त आन्तरिक पूँजीको व्यवस्था तथा परिचालन हुन नसक्नु र बहुपक्षीय निकायलगायत अन्य क्षेत्रबाट प्रर्याप्त मात्रामा लगानी भित्र्याउन नसक्नुलाई सरकारले प्रमुख समस्याको रुपमा चित्रण गरेको छ । यस्तै, वातावरणीय अध्ययन, वन उपयोग तथा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कार्य सरल तथा सहज नहुनलाई पनि चुनौतीको अर्को पक्षका रुपमा अथ्र्याएको छ । प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विकासका अन्तर निकाय समन्वयको कमी हुनु, प्रसारण लाइन र सवस्टेशनको निर्माणमा जग्गा अधिग्रहण, क्षतिपूर्ति तथा प्रसारणमार्ग प्राप्तिमा सहजता नहुनु, प्रक्रियागत रुपमा ढिलाइ हुनुलाई पनि समस्याका रुपमा चित्रण गरेको छ । तोकिएको समयभन्दा बढी समय लाग्नु, लागत बढ्नु र परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ क्रमशः घट्दै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । निर्माणाधीन प्रसारण लाइन सम्पन्न हुन १३ वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी गठन गरेकाे कार्यदलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा देखा परेका समस्याहरुको पहिचान गरेको छ । ती समस्या समाधानका लागि कुन निकायले के कति समयमा के कसरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सरकारी निकायबीचको समन्वय, सहकार्य तथा सरोकारवाला निकायबीचमा समान बुझाइ हुनुपर्ने पनि कार्यदलको सुझाव छ । कार्यदल ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो । कार्यदलले आयोजनाको निर्माण, सुदृढीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिका कार्यहरु तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनु, विद्युत् उत्पादन आयोजना र सो को लागि आवश्यक हुने प्रसारण लाइन एवं सवस्टेशनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा तादम्यता नहुनु, प्रसारण तथा वितरण प्रणाली निर्माणका लागि प्राविधिक र वित्तीय स्रोतका साथै कुशल निर्माण व्यवसायीको सहज उपलब्धता र उचित परिचालन नहुनु जस्ता कारणले अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको कार्यदलले ठहर गरेको छ । देशभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि यस क्षेत्रको विकासमा चुनौतीको रुपमा खडा भएको छ । निर्माण व्यवसायीको क्षमता पनि अपेक्षित रुपमा बढ्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले यस क्षेत्रमा पछिल्ला दिनमा प्रगति भएपनि गुणात्मक परिवर्तन गर्ने गरी हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्थानमा पुग्न सकेको छैन । वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संयन्त्रहरुको पहिचान तथा परिचालन गर्न नसक्नु, क्लाइमेट फाइनान्सिङको प्रचुर सम्भवना भए पनि ऊर्जा संरचना निर्माणमा उक्त स्रोतको उपयोग हुन सकेको छैन । जलावायु परिवर्तनको असर नेपाल जस्ता हिमाली देशमा अत्यधिक मात्रामा परेको छ । ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका असाध्यै न्यून भए पनि नकारात्मक प्रभाव भने अत्यधिक मात्रामा परेको छ । कार्यदलले पहिचान गरेको समस्यामा आयोजनाको विकासका लागि नीति तथा कानुनको समयानुकूल तर्जुमा एवं परिचालन नहुनु, विद्यमान ऐन, कानुनका बीच सामस्या कायम नहुनु, विद्युत् आयोजनाको विकासमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका स्पष्ट नहुनु, विद्यमान सार्वजनिक खरिद कानुनमा विद्युत् आयोजना विकासका लागि अनुकूल हुने विशेष व्यवस्था नहुनु रहेको छ । यस्तै, विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाको अभाव हुनु, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी हुनु र क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय तहमा बजार थप विस्तार हुन नसक्नुलाई पनि समस्याको रुपमा चित्रण गरेको छ । यी र यस्ता समस्याको समाधानका लागि नीतिगत रुपमा थप प्रष्टताको आवश्यकता औँल्याइएको छ । कानुनी, संरचनागत सुधार, दक्ष जनशक्तिको जोहो, लगानीमैत्री वातावरण र लगानीका बहुपक्षीय स्रोतको व्यवस्थापन, तालिकाबद्ध विकासको आवश्यकता औँल्याइएको छ । अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार स्तम्भका रुपमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्न थप लगानी एवं तोकिएकै समयमै आयोजनाको विकास गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, मुआब्जा वितरणमा रहेको समस्या तथा क्रमशः बढ्दै गएको लागत घटाएर प्रतिस्पर्धी बनाउने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै दिगो भरपर्दो र गुणस्तरीय रुपमा आयोजना निर्माणलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै देखिएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा सात दशमलव दुई प्रतिशत वार्षिक वृद्धिदर लिई प्रक्षेपण गर्दा गर्दा सन् २०३५ सम्म कूल आन्तरिक माग ४० हजार सात सय ७० गिगावाट घण्टा पुग्नेछ । त्यसका लागि १३ हजार चार सय ६८ मेगावाट बराबर बिजुली उत्पादन हुनुपर्नेछ । सन् २०३५ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार पाँच सय युनिट बराबर पुग्ने देखिन्छ । सो अवधिमा एक सय ३२ केभी क्षमताकाा छ हजार चार सय ३१ सर्किट किलोमिटर, दुई सय २० केभी क्षमताका चार हजार ६१ सर्किट किलोमिटर, चार सय केभी क्षमताका छ हजार चार सय ४० सर्किट किलोमिटर बराबर प्रसारण लाइन निर्माण हुनुपर्नेछ । यस्तै, सवस्टेशनहरुको क्षमता ४० हजार एमभीए पुग्नुपर्नेछ । काठमाडौँ उपत्यकालयाताका सात प्रमुख सहरमा सन् २०५० सम्मको माग र आपूर्तिको सन्तुलन मिलाउनका लागि प्रसारण तथा वितरण संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि प्रसारण तथा वितरण आयोजनाको निर्माणका लागि प्राविधिक क्षमताको विकास तथा वित्तीय स्रोतको उपलब्धता सुनिश्चित गरी परिचालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । दीर्घकालीन सोचका साथ ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि समस्याको पहिचान गरिएको र त्यसलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन सरकारले स्पष्ट रुपरेखाका साथ काम गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतको भनाइ छ । लोडसेडिङको अन्त्यदेखि मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा हालसम्म देखा परेको उपलब्धीको नेतृत्व माओवादी नेतृत्वको सरकारले गरेको सन्दर्भमा वर्तमान सरकार अझै खरो रुपमा प्रस्तुत हुने उनले उल्लेख गरे । ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि लागू गरिने भएको छ । यस क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षसँग एक पटक अन्तरक्रिया गरेर उक्त कार्ययोजनालाई थप परिस्कृत गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । त्यसलाई राष्ट्रिय संकल्पकोे रुपमा लिने र सोही अनुसार यस क्षेत्रको विकासलाई ध्यान दिइने ऊर्जामन्त्री बस्नेतको भनाइ छ ।
चीन पुगे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, आज राष्ट्र्रपति सिसँग भेटवार्ता हुने
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुषपकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चीन पुगेका छन् । यसअघि अमेरिकामा भ्रमणमा रहेकाक उनी चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङको निमन्त्रणामा चीन पुगेका हुन् । उनलाई चीनको केन्द्रीय जनसरकारका स्पोर्ट्स मिनिस्टर एवम् १९ औं एसियन गेम्स १०२३ का अध्यक्षले स्वागत गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच आजै भेट हुने तय भएको छ । दिउँसो साढे १२ बजे प्रचण्ड र सीबीच पहिलो भेट हुने कार्यतालिका छ ।
रैथाने बालीको संरक्षण गर्दै खाद्य बैंक
काठमााडौं । खाद्यान्न उत्पादन, भण्डारण तथा वितरणको उद्देश्यले स्थापना भएको राष्ट्रिय खाद्य बैंकले रैथाने बालीको संरक्षण गर्ने भएको छ । पछिल्लो समयमा यहाँका पोषणयुक्त रैथानेबाली हराउँदै गएकाले यस्ता बालीको संरक्षण गरिने भएको हो । भोजपुरका सबै स्थानीय तह, कृषक, कृषि सहकारी लगायतसँगको सहकार्यमा रैथानेबालीको विकास तथा संरक्षण गरिने पत्रकार सम्मेलनमार्फत् बैंकका अध्यक्ष शङ्खरनाथ उप्रेतीले बताए । कृषिमा बाहिरबाट हुने आयात घटाएर प्राङ्गारिक उत्पादनमा जोड दिँदै रैथाने बालीको संरक्षण गरिने अध्यक्ष उप्रेतीको भनाइ छ । ‘‘हाम्रा मौलिक तथा परम्परागत रैथाने बाली लोप भइरहेका छन्’’, अध्यक्ष उप्रेतीले भने, ‘‘यी बालीको संरक्षण गर्दै देशलाई खाद्यन्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यले बैंकको स्थापना गरेका हौँ । रैथाने बालीको संरक्षण गरेर सबैको भान्सामा पु¥याउने गरी यो बैंकले काम गर्दै आएको छ ।’’ खास गरेर कोदो, फापर, जौ, चिनो कागुनोसँगै धान, मकै, आलुलगायतको पनि रेथाने बालीको खोजी तथा संरक्षण गरिने उनको भनाइ छ । किसानले उत्पादन गरेको बालीको बजारीकरणको जिम्मा बैंकले लिनेसमेत उनको भनाइ छ । किसानलाई उत्पादन, श्रम र शेयरमा जोडेर यसलाई आफ्नै बैंकको अपनतो दिलाउने अध्यक्ष उप्रेतीले जानकारी दिए । भोजपुरमा पनि कार्यालय स्थापना गरेर यसको संरक्षणमा जुटेको बैंकले जनाएको छ । यहाँ नौ वटै स्थानीय तहका ८१ वटा वडामा कृषि लक्षित कार्यक्रम गरिने बैंकले जनाएको छ । ‘‘भोजपुरको सबै भुगोलको माटो परीक्षण पश्चात खेती विस्तारमा जुट्छौँ’’, अध्यक्ष उप्रेतीले भने, ‘‘यहाँको भूगोल र माटो सुहाउँदो बालीको उत्पादनमा जोड दिन्छौँ ।’’ कृषिलाई सम्मानित र मर्यादित पेशा बनाएर कृषकको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन गर्दै समृद्धिको अभियानमा जुट्ने जनाइएको छ । कृषिको माध्यमबाट मुलुकमा रोजगार सिर्जना गर्ने, यस क्षेत्रमा लागेका वैज्ञानिक एवं प्राविधिकको सहयोगमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै कृषिको आधुनिकीकरण गरिने बैंकका अध्यक्ष उप्रेतीले जानकारी दिए । उत्पादक र उपभोक्ता सिधैँ बैंकसँग जोडिने भएकाले कृषकहरुले बिचौलियाको मारबाट उन्मुक्ति पाउने उनको भनाइ छ । बैंकले कृषि क्षेत्रमा जोडिएका कृषि कम्पनी, कृषि सहकारी, सरकारी एवं गैरसरकारी संघसंस्थालगायतसँग सहकार्य गरेर उत्पादनमा वृद्धि गर्ने जनाएको छ । बाँझो, खाली तथा प्रयोगविहीन जमिनको सदुपयोग गर्दै गुणस्तरयुक्त खाद्यान्न, तरकारी, जडीबुटी, चिया, कफी, अलैँची, माछामासुलगायतमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बैंकको भनाइ छ । जनस्तरबाट रु दुई अर्ब लगानीमा स्थापना भएको बैंकले हालसम्म २२ वटा जिल्लामा कृषिको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अध्यक्ष उप्रेतीले जानकारी दिए । कोशी प्रदेशका भोजपुरसहित पाँच वटा जिल्लामा कृषिसम्बन्धी काम गर्ने जनाइएको छ । रासस
स्वदेशी आलुले मूल्य नपाएपछि आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन माग
बाग्लुङ । निसेलढोर र ढोरपाटन क्षेत्रका कृषक आलु भ्यिाउने चटारोमा छन् । गत भदौ दोस्रो सातादेखि आलु भ्यिाउन थालेका किसानलाई अहिले पनि भ्याइनभ्याइ छ । वर्षौँदेखि व्यावसायिक रुपमा आलु खेती गर्दै आएका किसानले सयौँ क्वीन्टल आलु वर्षेनी उत्पादन गर्ने गरेका छन् । तर, आलुले भने उचित बजार नपाएको उनीहरुको गुनासो छ । भौगोलिक विकटताका कारण ओझेलमा परेको ढोरपाटन र निसेलढोर क्षेत्रको हजारौँ रोपनी क्षेत्रफलमा किसानले आलु लगाउँदै आएका छन् । पाँच वर्ष अगाडिसम्म ढुवानीको समस्या खेप्दै आएका किसानले अहिले मूल्य नपाएको दुःखेसो पोख्छन् । एक दशक अगाडिसम्म ढोरपाटन सडक सञ्जालले जोडिएको थिएन । सडक नजोडिँदा कतिपय किसानले घोडा खच्चडमा ढुवानी गरी बजारसम्म पु¥याउँथे भने कतिपयले मजदुर लगाएर बोकेरै बिक्रीका लागि बेसी झर्ने गर्थे । तर, अहिले त्यो परिस्थिति छैन । सडकले यस क्षेत्र जोडिनु पूर्व किसानले उत्पादन गरेको आलु घोडा खच्चडमार्फत बेसीका गाउँहरुमा ल्याइ मकै, धान, गहुँ र मकैसँग साट्ने गर्दथे । अहिले पनि यो चलन कायमै छ । निसेलढोरसम्म नै मोटरबाटो पुगेपछि आलु ढुवानीमा केही सहजता भने भएको छ । तर बाह्रै महिना सडक नचल्दा त्यसबाट कृषीले ठूलो नोक्सानी व्यहोरन विवस छन् । यति बेला आलु खन्ने, गोदाममा थन्क्याउने र बजारका लैजानका लागि तयार गर्ने काममा उनीहरु व्यस्त छन् । बागलुङ जिल्लालाई पुग्ने आलु उत्पादन यस क्षेत्रमा उत्पादन भए पनि भारतबाट आएको आलुका कारण स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन सकेको छैन । घण्टौँ लगाएर बजारमा ल्याएको आलुले कम मूल्य पाउँदा किसान मर्कामा पर्ने गरेका छन् । भातीय बजारबाट आयातित आलुको मूल्यले आफूहरु ठूलो मर्कामा पर्ने गरेको स्थानीय कृषक शेरबहादुर विकले बताए । पहिले–पहिले मकै र कोदोसँग आलु साट्दा केही फाइदा हुने भन्दै अहिले बजारमा बिक्री गर्दा घाटा मात्रै व्यहोर्नु परेको विकले गुनासो गरे । उनले भने, “हाम्रो गाउँ ठाउँमा आलु धेरै उत्पादन हुन्छ, आलु धेरै उत्पादन भएर के गर्नु उचित मूल्यनै पाउन सकिदैन, बजारमा बुटवल, सुनौलीबाट आएका आलु छ्यापछ्याप्ती छन्, त्यो आलुलाई व्यापारीले ४० रुपैयाँदेखि ६० रुपैयाँसम्म बेच्छन्, हामीलाई ४० मा माग्छन्, यसरी त हाम्रो वर्षभरिको दुःख पनि उठ्दैन, ढोरपाटनबाट ढुवानी गरेर बुर्तिबाङ ल्याउँदा पनि हजारौँ रुपैयाँ खर्च भएको हुन्छ, यो व्यवस्था सरकारले मिलाउन सके हामी किसानहरुलाई राहत मिल्ने थियो ।” जिल्लामा आलु उत्पादनका हिसाबले प्रख्यात मानिने निसेलढोर, ढोरपाटन, तमानखोलाको लाम्मेला, ताराखोला लगायतका क्षेत्रमा हरेक वर्ष किसानले लाखौँको आलु उत्पादन गर्दै आएका छन् । आलु बिक्री नहुँदा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता उनीहरुमा छन् । स्थानीय किसान तुलबहादुर घर्ती मगरले वर्षेनी करिब सात लाखको आलु उत्पादन गरे पनि सबै बिक्री गर्न नसकेको गुनासो पोख्नुभयो । गाउँसम्मै भारतबाट आयातित आलु आउने हुँदा विक्री गर्न समस्या भएको बताए । बाहिरबाट आएको आलु देख्दा राम्रो र किन्दा सस्तो पर्ने हुँदा उपभोक्ताले गाउँमा उत्पादन भएको भन्दा आयातित आलु किन्ने गरेको उनको भनाइ छ । तर त्यो आलुभन्दा गाउँमा उत्पादन भएको आलु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजन हुने घर्ती मगरले बताए । स्थानीय सरकारले बाहिरबाट आउने आलुलाई प्रतिबन्ध नलगाउँदासम्म स्थानीय आलुले बजार नपाउने उनको भनाइ छ । नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले नीति बनाएर लाग्नु पर्ने उनी बताउँछन् । “आलुले बजार पाउँने हो भने हाम्रो क्षेत्रका किसान कहिल्यै पनि गरिब हुनु पर्ने थिएन, हरेक वर्ष सामान्य किसानले पनि दुईदेखि १५ लाख बढिको आलु उत्पादन गर्छ, उसले बच्ने भनेको उही ५र७ लाखको हो,” घर्ती मगरले भने– “बाहिरबाट आउने तरकारीलाई सरकारले रोक्न सक्थ्यो भने यहाँका थुप्रै किसानहरुको जीवनस्तर उकासिने थियो, वर्षभरी दुःख गरेर आलु उत्पादन गर्छ, त्यही पनि समयमै बिक्दैन, बिके पनि मूल्यभन्दा निकै कममा बेच्नु पर्छ, हाम्रो समस्या कसले बुझ्ने ? ” यस वर्ष निसीखोला क्षेत्रमा आलु उत्पादन बढ्ने देखिएको छ । गाउँपालिकाले किसानलाई नयाँ प्रबिधिबाट आलु लगाउन तालिम दिएको र सोही अनुसार खेती गरेको हुँदा आलु उत्पादन बढ्ने सम्भावना देखिएको कृषि शाखा प्रमुख तारा परियारले बताइन् । नयाँ प्रविधिबाट पुरानै बीउ लगाउँदा धेरै ठाउँका किसानले आलु बढेको जानकारी गराएको परियारले बताइन् । गाउँपालिको यस वर्ष आठ हजार किलो रैथाने जातको आलुको बीउ किसानलाई वितरण गरेको उहाँको भनाइ छ । प्रमुख परियारले भनिन्, “निसीखोला र निसेलढोरमा धेरै आलु उत्पादन हुन्छ, यहाँका अधिकांश किसनाले पुरानै शैलीबाट आलु खेती गर्दै आउनुभएको थियो, हामीहरुले नयाँ प्रविधिबाट आलु खेती गर्नका लागि तालिम दियौँ, उहाँहरुले यसपाली फरक शैलीमा पुरानै बीउ प्रयोग गरेर खेती गर्नुभयो, राम्रो उत्पादन भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, यस वर्ष आलु उत्पादन बढ्ने सम्भावना बढी छ, समयमै वर्षा भयो, नयाँ तरिका पनि अपनाइयो ।” ढोरपाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख धनबहादुर कायतले स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि आयातित तरकारी रोक्नका लागि निसीखोला, तमानखोला र बडिगाड गाउँपालिकासँग छलफल गरी रहेको बताए । पश्चिम बागलुङका चार पालिकाले बाहिरबाट आउने आलु लगायतका तरकारीजन्य वस्तु आयातमा रोक लगाई स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिने गरी योजना बनाएको बताए । यहाँका किसानलाई उन्नत जातका बीउविजन, आवश्यक तालिम, आधुनिक उपकरण र प्राविधिक सहयोग गरी उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उपप्रमुख कायतको भनाइ छ । रासस
प्रदर्शनका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका सबैलाई छाडियो
काठमाडौं । सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शनमा क्रममा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका महोन वैद्य किरण नेतृत्वको क्रान्तिकारी नेकपा निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीका १७ जनालाई प्रहरीले अहिले छोडेको छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा शुक्रबार दिउँसो सिंहदबार अगाडि प्रदर्शनमा उत्रिएपछि उनीहरुलाई निएन्त्रणमा लिइएको र अहिले भरखरै सबैलाई छाडिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक कुमोध ढुङ्गेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार नियन्त्रणमा लिएकामा अखिल क्रान्तिकारीका संयोजक मिलन राईसहितका १७ जना रहेका र उनीहरु सबैलाई अहिले सिंहदरबार वृत्तबाट छाडिएको हो । रासस
