यी हुन् राष्ट्र बैंकका नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि विभिन्न नयाँ व्यवस्थाहरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सेयर कर्जाको सीमा बढाउनेदेखि प्यान नम्बर अनिवार्यसम्मको व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म वाणिज्य बैंकहरुलाई ०.५ प्रतिशत कायम गर्न काउन्टर साइक्लिकल बफर निर्देशन दिएको छ । साथै, ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सक्ने गरी सहज व्यवस्था गरेको छ । ‘होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षीपालन, निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, ईँटा/ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत), शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा तथा बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक/दैवी प्रकोपबाट प्रभावित भएका परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जा र ५ करोड रुपैयाँसम्मका अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी १० प्रतिशत रकम असुल गरी पुनरतालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्न सकिने छ,’ एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि भएका उर्जा लगायतका पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरुमा प्रवाहित असल कर्जाहरुको ग्रेस अवधिसम्म प्रत्येक वर्ष समानुपातिक रुपमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरी अन्तिम वर्ष १.२५ प्रतिशत सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । घर तथा जग्गा धितो राखी नयाँ कर्जा प्रवाह गर्दा, कर्जा थप वा कर्जा नवीकरण गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालू बीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्ने भएको हो । साथै, राष्ट्र बैंकका अनुसार ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रवाह हुने कर्जाको हकमा क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङ्ग अनिवार्य हुने छैन । ऋणीबाट ऋण असुल गर्दा सर्वप्रथम ब्याज रकम असुल गर्नु पर्ने र बाँकी रकम साँवामा आवश्यक हिसावमिलान गर्नु पर्नेछ । तर, किस्ताबन्दीमा चुक्ता गर्ने गरी प्रवाह भएको कर्जाको हकमा वक्यौता किस्ताका आधारमा सबै भन्दा पुरानो किस्ता असुलउपर गर्नका लागि बाधा नपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा सीमा कुल १५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । धितोपत्र बजारमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्यले स्थापना भएका संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि यस्तो कर्जाको अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यस्तै, रियलस्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालू बीचको अनुपात बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नु पर्नेछ । संस्थाको विदेशी विनिमयको दैनिक खुद अवस्था अघिल्लो त्रैमासको प्राथमिक पुँजीको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म हुनेगरी सीमा कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आन्तरिक लेखापरीक्षणको कार्य आउटसोर्सबाट गर्ने भए पेशागत प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्ति÷संस्थालाई नियुक्त गर्नुपर्नेछ । साथै, आउटसोर्सबाट लेखापरीक्षण गर्दा संस्थाबाट एक जना अधिकृतलाई लेखापरीक्षण समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोक्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । कर्मचारीको छनौट, सरुवा, बढुवा तथा पदस्थापन गर्दा तालिम लगायत सर्टिफिकेशन कोर्स लिएको भए त्यस्तो विशेष योग्यतालाई समेत आधारको रुपमा लिनु पर्ने भएको हो । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका अनुसार प्राइभेट इक्विटि तथा भेन्चर क्यापिटलको सेयर गरिएको कुल लगानी रकमलाई पुँजीकोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीबाट घटाई पुँजीकोष कायम गर्न अनिवार्य हुने छैन । त्यस्तै, कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाईने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रैमासमा सीमाभित्र नल्याए संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारवाही गरिने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकलाई निक्षेप संकलनसम्बन्धी कुनै सीमा नलाग्ने भएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक बाहेकका संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा २० गुणासम्म वित्तीय स्रोत संकलन गर्न सक्नेछ । १ बर्ष भन्दा बढी समयावधि व्यतित भएका चल्ती खातालाई निष्कृय गर्न, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको मुद्दती निक्षेप स्वीकार गर्दा निक्षेपकर्ताको स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्न र बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष’सँग सुरक्षण गराउने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । ५ लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत बचत तथा मुद्दती निक्षेपको रकम र निक्षेपकर्ताको संख्यात्मक विवरण त्रैमासिक रुपमा त्रैमास समाप्त भएको एक महिनाभित्र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको हो । त्यस्तै, २०८४ असारसम्म न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको हो । [pdf id=440502]
सांसदहरु भन्छन् : चाडपर्वका बेला पनि सरकारले कालो बजारी नियन्त्रणमा चासो दिएन
काठमाडौं । सांसदहरुले चाडपर्वलाई लक्षित गरेर कालोबजारी हुँदा पनि नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै सांसद भगवती चौधरीले चाडबाडका बेला हुने कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सरकारले ध्यान दिन नसकेको बताइन् । उनले मिटरब्याज पीडितहरुलाई पनि सरकारले थप पीडाबाहेक अरु केही दिन नसकेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । ‘अहिले चाडबाडका बेला कालो बजारी हुन्छ । बजारमा सामान छ, उसले लुकाउन खोज्छ । चाडपर्वमा महंगो गरी बेच्नका लागि । यसको अनुगमन सरकार पक्षले तदारुपताका साथ गर्नुपर्ने काम सरकारले गरेको छैन । त्यसरी नै अहिले मुलुककी संहिता अन्तरगत मिटरब्याज पीडितहरु झन पीडामा परेको अवस्था छ’, उनले भनिन् । चाडबाडका बेला सार्वजनिक सवारी साधनले यात्रुलाई ठग्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण हुनेगरी अनुगमनको कामलाई व्यवस्थित बनाउन सांसद विमला सुवेदीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले समयमै कालो बजारी नियन्त्रण गरी उपभोक्तालाई मारमा पार्न नदिन पनि सरकारलाई सचेत गराइन् । सांसद सुवेदीले भनिन्, ‘चाडबाडको समयमा मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी हुने, सवारी भाडामा यात्रुहरुमाथि ठगी हुने गरेको छ । बेलैमा यसको अनुगमन र नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । ’ बैठकमा बोल्दै सांसद मनिष झाले जनकपुरमा हत्या गरिएकी आरती साहलाई न्याय दिनुको सट्टा पीडा दिने काम गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
देउराली बचत तथा ऋण सहकारी पीडितलाई सम्पर्कमा आउन अनुरोध
काठमाडौं । ललितपुर जिल्लास्थित देउराली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको करोडौँ रकम हिनामिना प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले पीडितहरुलाई सम्पर्कमा आउन अनुरोध गरेको छ । संस्थाकै अध्यक्षसहित पदाधिकारीहरुले नै रकम हिनामिना गरेको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले उक्त सहकारीका अध्यक्ष काभ्रेपलाञ्चोक निवासी रवीन्द्र चौलागाईंलाई पक्राउ गरेपछि आफ्नो रकम हिनामिना भएको भए बेहोरा उल्लेख गरी उजुरी दिन सिआइबीले बचतकर्ताहरुमा अनुरोध गरेको हो । सिआइबीका प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले अहिलेसम्म पीडितहरुबाट साढे चार करोड रुपैयाँ ठगी भएको भनेर उजुरी प्राप्त भएकाले बाँकी कोही पीडित छन् भने सम्पर्कमा अनाउनका लागि सूचित गरिएको जानकारी दिए । उक्त सहकारीका पदाधिकारीहरुले निक्षेपकर्ताहरूलाई आकर्षक ब्याज दिने प्रलोभन देखाई तिनको रकम मुद्दती, निक्षेप, आवधिक बचत, शेयर तथा विभिन्न बचत खातामा जम्मा गर्न लगाएर अध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरूले हिनामिना गरेका थिए । सहकारीबाट मासिक तथा त्रैमासिक र वार्षिकरुपमा ब्याज पाइने र निर्धारित अवधि नाघेपछि निक्षेपको सम्पूर्ण सावाँ र ब्याज फिर्ता पाइने विश्वासका साथ बचतकर्ताले रकम जम्मा गरेका थिए तर बचत गरिएको रकमको सावाँ र ब्याज फिर्ता नदिई हिनामिना गरेपछि पीडितहरु प्रहरीमा आइपुगेका थिए । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि फिर्ता नदिएर आफ्नो निक्षेप जोखिममा पारेपछि पीडतहरुले उजुरी दिएका प्रहरीले जनाएको छ । अहिलेसम्म प्राप्त उजुरीमा चार करोड ५० लाख रुपैयाँ अपचलन र हिनामिना गरेको उल्लेख रहेको सिआइबीका प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीले बताए । सिआइबीले तुलसी सहकारी, शिवशिखरलगायत विभिन्न सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना प्रकरणमा पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । रासस
धुलोरहित सडक बनाउन महानगरले एक अर्बको टेण्डर अघि बढाइसकेको छ : उपप्रमुख डंगोल
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले तीन महिनाभित्र काठमाडौं महानगरपालिकाका मुख्य सडकमा सिसि टिभी र सडक बत्ती जडान गरिसक्ने बताएकी छिन् । शुक्रबार सडक सुरक्षा तथा ट्राफिक सचेतना सप्ताह–२०८० समापन समारोहमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले सिसि टिभीका लागि नेपाल प्रहरीसँग र सडक बत्तीका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौता भइ काम अघि बढेको बताइन् । धुलोरहित सडक बनाउनका लागि महानगरपालिकाले एक अर्बको टेण्डर अघि बढाइसकेको पनि जानकारी दिइन् । उपप्रमुख डंगोलले सो टेण्डर योजनामा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नेदेखि फुटपाथलाई व्यवस्थित बनाउनेसम्मको काम हुने बताइन् । विद्युत प्राधिकरणले सडक पेटीमा विद्युत बक्स राखिदिँदा पैदल यात्रीलाई असहज भएको भन्दै त्यसबारेमा सोच्न आग्रह गरिन् । ‘महानगरपालिकाले सिसि टिभीका लागि नेपाल प्रहरीसँग एमओयु गरिसकेको छ । त्यसका लागि पनि हामीले एनइएसँग एमओयु गरिसकेका छौँ । ३ महिनाभित्र मुख्य सडकहरुमा सिसि टिभी कम्प्लिट रुपमा जडान भइसक्ने र सडक बत्ती पनि जडान भइसक्ने हामीले टार्गेट राखेका छौँ । यो योजनामा विशेष गरी सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्नेदेखि लिएर फुटपाथलाई व्यवस्थित बनाउने छ । सडक पेटीमा पैदलयात्रुलाई हिँड्ने वातावरण बनाउनेमा हामी कन्भिन्स छौँ । विद्युत प्राधिकरणले सडक पेटीमा विद्युत बक्स राखिदिएकाले पैदल यात्रीलाई असहज भएको छ’, उनले भनिन् । उपप्रमुख डंगोलले सवारी साधनको रुटमा विशेष पुनःविचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् । उनले सडकका पूर्वाधार पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताइन् ।
राष्ट्र बैंकको थप ०.५% बफरको व्यवस्थाले एक दर्जन बैंक सकसमा, बिजनेसमा धक्का
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई काउन्टर साइक्लिकल बफर ०.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै आगामी असार मसान्तसम्म ०.५ प्रतिशत काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्नु पर्ने बताएको हो । उक्त व्यवस्थाअनुसार अब बैंकहरुले प्राथमिक पुँजीकोष (टायर वान) ९ प्रतिशत कायम गर्नु पर्नेछ । यसअघि ८.५ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाले करिब आधा दर्जन वाणिज्य बैंकलाई प्रभाव पर्न सक्ने बुझिएको छ । हाल तीन वटा बैंकको टायर वान ९ प्रतिशतभन्दा कम छ भने आधा दर्जन भन्दा बढी बैंककाे टायर वान ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले यस वर्ष करिब एक दर्जन वाणिज्य बैंक समस्यामा पर्ने देखिन्छ भने बिजनेस विस्तारमा पनि ती बैंकहरुलाई ठूलो प्रभाव पर्नेछ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले हिमालयन, कुमारी, प्रभु, एनआईसी एशिया, सानिमा, माछापुच्छ्रे, लक्ष्मी सनराइज, सिद्धार्थ, नेपाल एसविआई र सिटिजन्स बैंक बढी समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।
बल्ल जमिन हाम्रो हो भन्नेमा ढुक्क भयौँ
सुर्खेत । तारादेवी बुढाको परिवार २०३५ सालतिर सल्यानबाट सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्र मेहलकुनामा बसाइँ सर्यो । उनका श्रीमान् शेरबहादुरले बजारछेउमा थोरै ऐलानी जमिन जोडेका थिए । जग्गाधनी पुर्जा नपाउँदै शेरबहादुरको मृत्यु भयो । दुई छोराले दुःख गरेर ऐलानी जमिनमै एकतले पक्की घर बनाए । ‘जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नहुँदा बनाएको घर र जमिनको कुनै मूल्य नहुँदो रहेछ”, ७० वर्षीया तारादेवी भन्छिन्, “अब छोरा–नातिलाई सजिलो होला ।’ जग्गा र घर भए पनि व्यापार–व्यवसाय गर्न रकम नहुँदा उनका दुवै छोरा कमाउन भारत जाँदै आउँदै गरेका थिए । ‘अब त घर बैंकमा राखेर छोराहरूले यहीँ व्यापार गर्छौँ भनेका छन्’, उनले भने, ‘बल्ल अहिले घर र जमिन मेरो हो भन्नेमा ढुक्क भएकी छु ।’ यस्तै ८० वर्षीया ओकी सुनारको हातमा लालपुर्जा पर्नासाथ उनले आँसु झारिन् । ‘यी दुःखका होइनन्, खुसीका आँसु हुन्’, अघिल्लो महिना मेहलकुनामा आयोजित कार्यक्रममा लालपुर्जा लिन मञ्चमा पुगेकी उनले भनिन्, ‘लालपुर्जा नपाएरै मरिन्छ भन्ने थियो, त्यो पनि आजदेखि हट्यो ।’ वर्षौँ पहिले सुनार रुकुमबाट श्रीमान्सँगै मेहलकुनाको खटाङ झरेकी थिइन् । भेरी किनार नजिकै ओकीका श्रीमान् भद्रे सुनारले वनमारा पन्छाएर जमिन जोडेका थिए । यहीँ ठाउँमा सुनारले तीन छोरा र तीन छोरीलाई जन्माइन् । लालपुर्जा नदेखेरै उनका श्रीमान् र छोराको मृत्यु भइसक्यो । ‘आफू बसेको जमिनको लालपुर्जा नदेखेरै लोग्ने र छोरा बिते’, उनले भनिन्, ‘म पनि नदेखेरै मर्छु कि जस्तो लाग्थ्यो, हातमा लालपुर्जा पर्दा आँसु रोक्न सकिनँ ।’ तारादेवी र ओकीजस्तै सुर्खेतका एक हजार दुई सय ४५ जनाले जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् । सुर्खेतका नौ पालिकामध्ये पाँचवटा पालिकामा लालपुर्जा वितरणको काम भइरहेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अनुसार कोटमाझखर्क अन्तर्गतका र तत्कालीन राप्ती बसोबास आयोगले नापजाँच गरेका जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराएको हो । गुर्भाकोट, भेरीगङ्गा, चौकुने र पञ्चपुरी गाउँपालिकामा केही परिवारलाई जग्गाधनी पुर्जा दिइएको बताए । एक हजारभन्दा धेरै परिवारको लालपुर्जा तयारी अवस्थामा भए पनि कतिपयले राज्यलाई दिनुपर्ने १० प्रतिशत राजस्व तिर्न नसकेका कारण पुर्जा पाउन सकेका छैनन् । विभिन्न पालिकामा गरी त्यस्तो सङ्ख्या एक सय ५० छ । उनीहरू भारत तथा स्वदेश बाहिर भएकाले पनि लालपुर्जा नलिएका हुन् । वीरेन्द्रनगर र लेकबेँसी, सिम्ता र चिङ्गाड गाउँपालिकामा लालपुर्जा वितरणको काम भने अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले जग्गा नापजाँचका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका केही दिनमा लालपुर्जा वितरणको काम सुरु गर्ने बताएका छन् । केही पालिकामा कित्ताकाट रोकिएकाले पनि लालपुर्जा वितरणको काम अघि बढ्न नसकेको हो । लेकबेँसी नगरपालिकाले भू–उपयोग नीति बनाएर जग्गाको वर्गीकरण गरी क्रिया अघि बढाउनुका साथै वडा नं ६ मा दुई सय ५० जनालाई लालपुर्जा वितरण गरेको लेकबेँसी नगरपालिका सुर्खेतका अधिकृत नारायणदत्त तिवारीले जानकारी दिए । सिम्ता गाउँपालिकामा पनि भू–उपयोग नीति बनाइँदै गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले बताए । भू–उपयोग नीति बनाउँदै गरेकाले यसको टुङ्गो लगाएपछि मात्रै थप काम अघि बढ्ने उहाँले जानकारी दिए । चिङ्गाड गाउँपालिकामा तथ्याङ्क सङ्कलनमै ढिलाइ भइरहेको छ । हालसम्म लालपुर्जाका लागि कुनै पनि काम नभएको गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत टोपबहादुर रानाले जानकारी दिए । सुर्खेतमा अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीका गरी झण्डै ४८ हजार निवेदन सङ्कलन भएका थिए । तीमध्ये ४२ हजार आवेदन अव्यवस्थित बसोबासीका रहेका थिए । रासस
श्रीमानले बोक्ने पेस्तोलबाट गोली लागेर घाइते शर्मिलाको उपचारको क्रममा निधन
काठमाडौं । काठमाडौंको महाराजगन्जमा गोली लागेर घाइते अवथामा भेटिएकी शर्मिला चौधरीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । उनको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा बिहीबार मृत्यु भएको हो । यही असोज १० गते काठमाडौँ महानगरपालिका–४ पञ्चकन्यास्थित आफ्नै डेरामा गोली लागेको अवस्थामा भेटिएकी चौधरीलाई उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक कुमोध ढुङ्गेलले जानकारी दिए । मृतक चौधरी नौ दिन अघि उनका श्रीमान् नेपाल प्रहरीका प्रहरी सहायक निरीक्षक लक्ष्मण चौधरीले बोक्ने पेस्तोलबाट गोली लागेर घाइते भएको अवस्थामा निवासमा भेटिएकी थिइन् । उनको कोखामा एक राउन्ड गोली लागेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । लक्ष्मण चौधरी पूर्वआइजीपी ध्रुवबहादुर प्रधानको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ)समेत रहेका छन् । उक्त घटनाका विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी उपरीक्षक ढुङ्गेलले बताए । रासस
बैंकले एउटै प्रकृतिका कर्जाको ब्याजअन्तर २ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकले एउटै प्रकृतिका कर्जाको ब्याज अन्तर २ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । यस्तै, राष्ट्र बैंकले कुनै महिनामा ब्याजदर अन्तरको सीमा नाघेमा सोही त्रयमास सम्ममा सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सो समयभित्र ब्याजदर अन्तर सीमामा नल्याएको अवस्थामा ब्याजदर अन्तरको सीमा उल्लङ्घन गर्ने संस्थाको सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार कारवाही गरिने उल्लेख गरेको छ । राष्ट्र बैंकले “क” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्था तथा “ख” वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकलाई निक्षेप संकलनसम्बन्धी कुनै सीमा नलाग्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
