घरमा छापासँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान, बैंक खाता रोक्काको तयारी
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित उनीसँग निकट सम्बन्ध रहेका व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । अनुसन्धानकै क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बुधबार जबरा, उनका आफन्त तथा उनीसँग सम्बन्ध देखिएका केही व्यक्तिको घरमा छापा मारेको हो । विभाग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार जबराको काठमाडौंस्थित निवाससहित दूरसञ्चार व्यवसायी दीपक तिमल्सिना, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश नवराज थपलिया र नारायण दाहालको घरमा विभागको टोली पुगेको हो । जबराका भाई प्रभुशमशेर जबरा र ज्वाइँ नाता पर्ने नवीन बस्नेतको निवासमा समेत अनुसन्धान टोलीले खानतलासी गरेको स्रोतले जनाएको छ । जबराका घरमा काम गर्ने व्यक्तिसँग सम्बन्धित स्थानमा समेत टोली पुगेको बताइएको छ । अनुसन्धानका क्रममा महत्त्वपूर्ण कागजात तथा अन्य प्रमाण संकलन गर्ने काम भइरहेको स्रोतको दाबी छ । जबरा र उनीसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूबीचको सम्बन्ध तथा उनीहरूको आर्थिक कारोबारबारे प्राप्त सूचनाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतका अनुसार अनुसन्धानको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउने तयारी छ । स्रोतले जबरासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तथा आर्थिक कारोबारको समेत अध्ययन गरिने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर बैंक खाता रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ । यसअघि भदौ १० गते राति जबरालाई महाराजगन्जस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनलाई करिब १२ घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखेर छाडिएको थियो । त्यस क्रममा प्रहरीले उनको मोबाइलसमेत नियन्त्रणमा लिएको थियो । पछि मोबाइल फिर्ता गरिएको थियो । प्रहरीले भने उनलाई सुरक्षाका लागि कार्यालय लगिएको बताएको थियो । जबरासँग सम्बन्धित अनुसन्धानका क्रममा झापाका इनम सापकोटाको नामसमेत जोडिएको स्रोतले जनाएको छ । सापकोटा हाल जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको हिरासतमा रहेको बताइएको छ । उनीमार्फत व्यवसायी दीपक भट्टलाई कारागारबाट छुटाउन पहल भएको हुन सक्ने विषयमा समेत अनुसन्धान भइरहेको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ । यसैबीच, जबरासँग सम्बन्ध देखिएको भनिएका व्यक्तिसँगको सम्पर्कलाई लिएर सशस्त्र प्रहरी बलका अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक वंशी दाहालसमेत अनुसन्धानको घेरामा परेका छन् । सरकारले सोमबार दाहाललाई निलम्बन गर्दै उनीमाथि छानबिन अघि बढाएको छ । उनलाई बिहीबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । जबराविरुद्ध यसअघि संसदमा महाभियोग प्रस्तावसमेत दर्ता भएको थियो । २०७८ फागुन १ गते उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । महाभियोग प्रस्ताव टुंगोमा नपुगे पनि उनी सर्वोच्च अदालत फर्कन पाएनन् र पछि उनको कार्यकाल समाप्त भएको थियो । हाल अघि बढाइएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान भने उनको सम्पत्ति, आर्थिक कारोबार र उनीसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँगको सम्भावित वित्तीय सम्बन्धमा केन्द्रित रहेको स्रोतहरूले बताएका छन् । त्यसका लागि उनको सम्पत्तिसँगै बैंक खाता पनि रोक्का गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।
'नीति, सिद्धान्त र भावी कार्यदिशामाथि बहस हुनु कांग्रेसका लागि नौलो अभ्यास हो’
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले पार्टीको जारी १५औँ महाधिवेशनलाई विगतका महाधिवेशनभन्दा फरक र नीतिगत बहसतर्फ उन्मुख भएको बताएका छन् । उनले महाधिवेशनको बन्दसत्रमा नीति, सिद्धान्त र भावी कार्यदिशामाथि छलफल हुनु कांग्रेसको आन्तरिक लोकतन्त्र र वैचारिक पुनर्संरचनाका दृष्टिले महत्वपूर्ण भएको बताए । आङ्देम्बेले विगतका महाधिवेशनका बन्दसत्रमा आफूले नीति, सिद्धान्त र पार्टीको भावी दिशाबारे पर्याप्त छलफल भएको नदेखेको उल्लेख गर्दै यसपटकको अभ्यासलाई ‘नौलो महाधिवेशन’का रूपमा व्याख्या गरे । ‘मैले देखेको विगतका बन्दसत्रमा कहिल्यै नीति, सिद्धान्त र भावी कार्यदिशाका बारेमा छलफल भएको देखेको थिइनँ । त्यसकारण यो मेरो लागि पनि कांग्रेसको नौलो महाधिवेशन हो,’ उनले भने, ‘यसले कांग्रेसको नीति र सोचमा पनि बदलाव ल्याउने आशा राखेको छु ।’ उनका अनुसार महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयन गर्ने औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा पार्टीको वैचारिक आधार, नीति र आगामी कार्यदिशा तय गर्ने अवसर बन्नुपर्छ । त्यसका लागि बन्दसत्रमा हुने बहसलाई नेतृत्व चयनभन्दा माथि उठाएर नीतिगत निर्णयमा केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आङ्देम्बेले महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको सहभागिताले कांग्रेसको राष्ट्रिय राजनीतिक भूमिकालाई समेत प्रतिबिम्बित गरेको दाबी गरे । विभिन्न राजनीतिक धारका नेताहरूको उपस्थितिले नेपाली कांग्रेस अझै मुलुकको राजनीतिक दिशानिर्देशन गर्ने प्रमुख शक्ति रहेको संकेत गरेको उनको भनाइ छ । ‘उद्घाटन सत्रमा जुन राजनीतिक पार्टीहरू उपस्थित भए, त्यसले कांग्रेसले नै मुलुकको राजनीतिलाई मूल दिशानिर्देश गर्छ भन्ने प्रमाण हो,’ उनले भने । उनले कांग्रेसप्रतिको जनविश्वासमा पुस्तान्तरण भइरहेको दाबी पनि गरे । विगतमा कांग्रेसलाई पुरानो पुस्ताको पार्टीका रूपमा चित्रित गरिए पनि पछिल्लो समय युवा पुस्ताको सहभागिता र आकर्षण बढेको उनको भनाइ छ । ‘पहिले कांग्रेसलाई बूढोहरूको पार्टी भन्ने गरिन्थ्यो । तर आज १८ वर्षका युवा र युवतीहरूले भरिएको पार्टी बनेको छ,’ आङ्देम्बेले भने, ‘आज कांग्रेसभित्र यति धेरै मानिसहरू छन् । यो पार्टी सबै उमेर समूहले भरोसा गर्ने पार्टीका रूपमा स्थापित भएको छ ।’ उनले कांग्रेसमा बढेको युवा सहभागितालाई पार्टीको भविष्यसँग जोड्दै नयाँ पुस्ताको अपेक्षा र बदलिँदो सामाजिक–राजनीतिक चेतनाअनुसार पार्टीको नीति र संगठनात्मक शैलीमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको संकेत गरे । यसैबीच, आङ्देम्बेले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै बहुमतको नाममा ‘अल्गोरिदम’बाट सत्तामा पुगेकाहरूले देशलाई गलत दिशातर्फ लैजान खोजेको आरोप लगाए । उनले वर्तमान राजनीतिक शक्तिहरूको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसले मुलुकको लोकतान्त्रिक र संवैधानिक बाटोको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताए । ‘आज देशमा बहुमतको नाममा अल्गोरिदमले सत्तामा आएकाहरूले युक्रेन बनाउने दिशामा लगिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अब यही हलले यही नेतृत्वप्रति भरोसा गरेर जानुपर्छ । देश यहीँबाट बन्ने छ ।’ उनको अभिव्यक्तिमा वर्तमान सत्ताप्रति राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत गर्नुका साथै कांग्रेसभित्रको नेतृत्वलाई आगामी राजनीतिक यात्राका लागि थप जिम्मेवार बनाउने आग्रहसमेत देखिन्छ । आङ्देम्बेले महाधिवेशनबाट निर्वाचित हुने नयाँ नेतृत्वले परम्परागत राजनीतिक शैलीलाई निरन्तरता दिनेभन्दा पार्टीलाई नयाँ नीति, सोच र कार्यदिशासहित अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार महाधिवेशनको वास्तविक उपलब्धि नेतृत्व चयनसँग मात्र सीमित नभई कांग्रेसले आगामी दिनमा कुन वैचारिक आधारमा राजनीति गर्ने र मुलुकलाई कस्तो दिशामा लैजाने भन्ने स्पष्ट निर्णयमा निर्भर रहनेछ ।
शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयका विषय समेट्न नेसनल प्याब्सनको ११ बुँदे सुझाव
काठमाडौं । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन)ले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकरऐनमा निजी विद्यालयको हित तथा शैक्षिक क्षेत्रको सुधारलाई समेट्ने गरी ११ बुँदे सुझाव अघि सारेको छ । नेसनल प्याब्सनले बुधबार सार्वजनिक गरेको सुझावमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरूको दर्ता सोहीअनुसार कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । नयाँ खुल्ने विद्यालयलाई समेत लगानीको सुरक्षाका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था खुला राख्नुपर्ने उसको माग छ । निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा राष्ट्रिय पाठ्यक्रममा आधारित हुनुका साथै संविधानको भाग ४ तथा धारा ५१ (ञ) मा व्यवस्था भएबमोजिम प्रविधिमैत्री, वैज्ञानिक शिक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप तथा भौतिक पूर्वाधार विकासलगायतका पक्षलाई समेटेर राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने नेसनल प्याब्सनको सुझाव छ । त्यस्तै, विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीको संख्या, शुल्क, भौगोलिक विकटता तथा विद्यालयको वर्गीकरणलाई समेत ध्यानमा राखेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै विद्यालयलाई अनिवार्य सहभागी गराउन नहुने नेसनल प्याब्सनले जनाएको छ । विद्यार्थी संख्या तथा शुल्कमा एकरूपता नरहेकाले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्रदान गरिने तलबको मापदण्ड ६०ः४० को आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने उसको माग छ । शनिबार, आइतबार तथा पर्व बिदाका कारण हालको पाठ्यक्रम तोकिएको समयभित्र पूरा गर्न कठिनाइ भइरहेको भन्दै नेसनल प्याब्सनले भैपरी तथा बिरामी बिदा कटौती गर्न वा पाठ्यक्रमको पाठ्यभार घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । नयाँ शुल्क तथा नयाँ तलब शैक्षिक सत्रको सुरुआतदेखि मात्र लागू गर्नुपर्ने पनि उसको माग छ । शिक्षण पद्धतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको भन्दै नेसनल प्याब्सनले शिक्षकलाई शनिबार तथा आइतबार भौतिक कक्षा र अन्य बिदामा अनलाइन माध्यमबाट तालिम दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ । विद्यार्थीलाई नैतिकवान बनाउन विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गर्नुपर्ने तथा विद्यालय, शिक्षक–कर्मचारी र विद्यार्थीले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने स्पष्ट नियम बनाउनुपर्ने नेसनल प्याब्सनको सुझाव छ । अनुशासित विद्यार्थीबाट मात्रै देशको विकास सम्भव हुने उसको भनाइ छ । त्यस्तै, उच्च शिक्षा अर्थात् कक्षा ११, १२ तथा विश्वविद्यालय तहमा प्रदान गरिने छात्रवृत्ति आवश्यकता आधारित हुनुका साथै विद्यार्थीलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न योग्यताका आधारमा समेत प्रदान गर्नुपर्ने नेसनल प्याब्सनले जनाएको छ । छात्रवृत्ति विद्यालय केन्द्रित नभई विद्यार्थी केन्द्रित हुनुपर्ने उसको माग छ । नेसनल प्याब्सनका महासचिव प्रतापबहादुर थापा र अध्यक्ष गीता क्षेत्री (राणा)ले जारी गरेको सुझावपत्रमा निजी विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक–कर्मचारीको सेवा सुविधा, शुल्क निर्धारण, पाठ्यक्रम, तालिम, छात्रवृत्ति तथा विद्यार्थी अनुशासनलगायतका विषयलाई शिक्षा ऐनमा स्पष्ट रूपमा समेट्न आग्रह गरिएको छ ।
नेपाल एसबिआई बैंकले सार्यो इटहरी र इलाम शाखा, ग्राहकलाई थप सुविधा दिने
काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत झापाको बिर्तामोडस्थित परोपकार तथा अनुसन्धान केन्द्र (वृद्धाश्रम) लाई अत्यावश्यक सामग्री सहयोग गरेको छ । बैंकले असहाय, घरबारविहीन तथा शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले आश्रमलाई आवश्यक सामग्री प्रदान गरेको हो । बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकुमार तिवारीले आश्रमका अध्यक्ष विष्णु कार्कीलाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रमुख सञ्चालन अधिकृत विकास आनन्द, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेशकुमार पण्डा, प्रमुख व्यवसाय प्रवर्द्धन अधिकृत प्रविणमुनि बज्राचार्य, प्रमुख कर्जा अधिकृत रोशन कोइराला, कोशी प्रदेश प्रमुख दमयन्ती जोशीलगायत बैंक तथा आश्रमका पदाधिकारीको उपस्थिति थियो । बैंकले समुदायस्तरमा सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत यस्ता कार्यक्रम गर्दै आएको जनाएको छ । यसैबीच, बैंकले सुनसरीको इटहरी र इलामको इलाम बजारस्थित आफ्ना शाखा कार्यालय पनि स्थानान्तरण गरेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिका–१, धरान रोडमा रहेको इटहरी शाखा वडा नम्बर ९ स्थित बिष्ट कम्प्लेक्समा स्थानान्तरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी इलाम नगरपालिका–१ मा रहेको इलाम शाखा वडा नम्बर ७ स्थित इलाम बजारमा स्थानान्तरण गरिएको छ । स्थानान्तरण गरिएका दुवै शाखाले नयाँ परिसरबाट सेवा सुरु गरेका छन् । नयाँ भवन परिसरको उद्घाटन बैंकका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकुमार तिवारीले गरेका थिए । नयाँ परिसरबाट ग्राहकलाई थप सुविधासहित बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सहज हुने बैंकले जनाएको छ । नेपाल एसबिआई बैंकले ३३ वर्षदेखि बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । हाल बैंकका देशभर १०४ शाखा, २२ एक्सटेन्सन काउन्टर, ७ प्रादेशिक कार्यालय, २१ शाखारहित बैंकिङ सेवा, १२७ एटिएम र एक कर्पोरेट कार्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् ।
मासु जाँचसम्बन्धी नियम बदलिँदै, मापदण्डमा कडाइ
काठमाडौं । सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी नियमलाई समयसापेक्ष बनाउँदै मासु पसलदेखि पशु वधस्थलसम्मका मापदण्डमा कडाइ गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पशु वधशाला र मासु जाँच (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०५७’ संशोधनका लागि मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारण तथा सरोकारवालासँग राय–सुझाव मागेको हो । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा मासु विक्रेताको इजाजत लिने प्रक्रिया र मासु सुपरिवेक्षकले पशु वध गर्ने स्थल तोक्ने प्रक्रियालाई सरल बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, मासु बिक्री गर्ने पसल तथा पशु वध गर्ने स्थलका मापदण्डमा पनि केही नयाँ व्यवस्था थप गर्न लागिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पशु वध गर्ने स्थानमा वध गर्नुअघि पशुलाई कम्तीमा १२ घण्टासम्म आराम गराउन सकिने छाना भएको खुला ठाउँ हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, वध गर्नुअघि पशुलाई सफा गर्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र रोगको शंका लागेका पशुलाई अलग राख्ने व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । छाला निकाल्ने, मासु सफा गर्ने, काट्ने, परीक्षण गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने छुट्टाछुट्टै व्यवस्था हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । मासु पसलमा स्वच्छ तथा सफा पानीको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्नेछ । बिक्री कक्षमा मासु सुरक्षित राख्न चिलर वा फ्रिजको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । मस्यौदाले वधशाला तथा मासु पसलमा काम गर्ने व्यक्तिका लागि पनि केही अनिवार्य जिम्मेवारी तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । रोगको शंका भएको वा दूषित देखिएको मासु, मासुसँग भेटिएको असामान्य पदार्थ वा पशुको कुनै भाग मासु निरीक्षकको आदेशबिना बिक्री वा प्रयोग गर्न नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । कुनै पशुलाई आपत्कालीन रूपमा वध गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित मासु निरीक्षकलाई तत्काल सूचना दिनुपर्ने तथा वधशाला र वधस्थलमा प्रयोग भएका कपडा, औजार र काट्ने हतियारलाई आवश्यकताअनुसार निर्जीवाणुकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । मासु निरीक्षकको जिम्मेवारीसमेत थप स्पष्ट पार्दै वधशाला वा वधस्थल निर्धारित मापदण्डअनुसार भए–नभएको यकिन गर्ने, सञ्चालकलाई मापदण्डअनुसार काम गर्न निर्देशन दिने तथा पशु वधका लागि योग्य भए–नभएको निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी, मासु परीक्षण गरी मानव उपभोगका लागि योग्य भए–नभएको निर्णय गर्ने तथा अस्वस्थ मासु वा पशुको कुनै भाग नष्ट गर्ने र मासुलाई योग्य, अयोग्य वा शंकास्पद भनी छाप लगाउने जिम्मेवारी मासु निरीक्षकलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ । मासु निरीक्षकले आफ्नो काममा आवश्यकताअनुसार प्राविधिक जनशक्तिको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ । मासु निरीक्षकले छाप वा चिन्ह लगाएपछि मासुको सुरक्षित ढुवानी, भण्डारण र गुणस्तर कायम राख्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित वधशाला वा वधस्थल सञ्चालक, ढुवानीकर्ता र मासु विक्रेताको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले पशु वधशाला र मासु जाँचसम्बन्धी अभिलेखलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत डिजिटल प्रणाली सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा मस्यौदामाथि सूचना प्रकाशित भएको मितिले सात दिनभित्र राय, सुझाव तथा पृष्ठपोषण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
विमानस्थलबाट ४६ लाखभन्दा बढीको अवैध मुद्रासहित चिनियाँ नागरिक पक्राउ
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब ४६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ बराबरको नेपाली तथा विदेशी मुद्रासहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ परेका छन् । हङकङ जान लागेका ७२ वर्षीय चिनियाँ नागरिक सुओलाङलाई नियमित सुरक्षा जाँचका क्रममा अवैध मुद्रा सहित नियन्त्रणमा लिइएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले जनाएको छ । गत भदौ २० गते साँझ करिब ८ बजेर १४ मिनेटमा क्याथे प्यासिफिक एयरवेजमार्फत हङकङ जान लागेका उनको साथ तथा लगेज जाँच गर्दा विभिन्न देशका मुद्रा फेला परेको थियो । उनको साथबाट नेपाली रुपैयाँ ११ लाख ८६ हजार बरामद भएको छ । त्यस्तै, ५१ हजार ७९० चिनियाँ युआन बरामद भएको छ। यसको नेपाली रुपैयाँमा करिब ११ लाख ८९ हजार ६१६ बराबर हुन्छ । यसैगरी, ५ हजार ९६५ अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ९ लाख १८ हजार ४९१ रुपैयाँ, ४९ हजार ९९० हङकङ डलर अर्थात् करिब ९ लाख ८० हजार ८०४ रुपैयाँ र २ हजार ६० यूरो अर्थात् करिब ३ लाख ५६ हजार ७३० रुपैयाँ बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । उनको साथबाट ५० अष्ट्रेलियन डलर पनि बरामद भएको छ। यसको नेपाली रुपैयाँमा करिब ५ हजार ३६६ बराबर हुन्छ । बरामद भएको मुद्राको स्रोत र प्रयोजनबारे आवश्यक अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएपछि चिनियाँ नागरिकलाई बरामद रकमसहित थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, हरिहर भवन, पुल्चोक पठाइएको विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।
चोलेन्द्र शमशेरको घरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको छापा
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित उनका निकट र नातेदारको घरमा छापा मारेको छ। बुधबार (आज) दिउँसो विभागको टोलीले उनीसहित उनका नातेदार र निकटको निवासमा छापा मारेको हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरा, दिपक तिमल्सिना, नारायण दाहाल र नवराज थपलियाकोा घरमा विभागले छापा मारेको हो । त्यस्तै, जबराका भाइ प्रभु शमशेर जबरा एवं ज्वाइँ नाता पर्ने नवीन बस्नेतको घरमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको टोली पुगेको विभागले जनाएको छ । राणालाई गत असोज १० गते राति काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले महाराजगन्जस्थित घरबाटै पक्राउ गरी १२ घण्टा प्रहरी हिरासतमा राखेर ११ गते छोडिएको थियो । प्रहरीले चोलेन्द्रसँग निकट मानिएका इनाम सापकोटालाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका एआईजी वंशीराज दाहालसँग चाेलेन्द्रको कुराकानी भेटिएपछि एआईजीलाई समेत प्रहरीले निलम्बनमा राखेको छ । चोलेन्द्रदेखि दीपक र वंशीराजसम्म फैलिएको लहरो
अनसनरत इन्टर्न चिकित्सक हरिजन अस्पताल भर्ना
काठमाडौं । अनशनरत एमबीबीएस अध्ययनरत डिल्ली हरिजनलाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको छ । इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै हरिजन तीन दिनदेखि भक्तपुरको सानोठिमीस्थित चिसित्सा शिक्षा आयोगको परिसरमा अनशन बस्दै आएका थिए । उनलाई रिंगटा लाग्ने, बोल्न समस्या हुनेलगायतका समस्या देखिएपछि वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षामा राखेर उपचार थालिएको छ । दुई महिनाअघि सरकारले हरिजनसँग पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो । इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकहरू ३६ घण्टासम्म लगातार ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने, चिकित्सकको कार्यघण्टा, निर्वाह भत्ता, सुरक्षित कार्य वातावरण तथा अन्य जायजबारे भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
