नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका, संरचना, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित विषयमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय एवम् अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, वित्तीय प्रणालीको विस्तार, डिजिटल प्रविधिको तीव्र प्रयोग तथा केन्द्रीय बैंकको बदलिँदो भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै विद्यमान ऐन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको हो । विद्यमान ऐनका अस्पष्ट तथा व्यवहारमा कठिनाइ उत्पन्न गर्ने प्रावधानलाई स्पष्ट गर्दै अझ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कानुनी सुधारका लागि यो विधेयक तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा विशेषगरी गभर्नर तथा सञ्चालक नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था पुनःसंरचना गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने संयन्त्रलाई थप बलियो बनाउने, डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने तथा केन्द्रीय बैंकको नियामकीय र सुपरीवेक्षकीय अधिकारलाई स्पष्ट पार्ने व्यवस्था समेटिएका छन् । विधेयकले पहिलोपटक ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी परिभाषाभित्र समावेश गरेको छ । हालसम्म ‘करेन्सी नोट’मा केन्द्रित रहेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै अब करेन्सी शब्दभित्र बैंकबाट जारी गरिने डिजिटल करेन्सीसमेत समेटिने प्रस्ताव गरिएको छ । यससँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा बैंक नोटसरह कानुनी मान्यता प्राप्त गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय संस्थाको परिभाषा पनि विस्तार गरिएको छ । विधेयकको व्यवस्थाअनुसार अब विप्रेषण कारोबार गर्ने संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्था तथा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई समेत वित्तीय संस्थाको दायराभित्र ल्याइने प्रस्ताव छ । यसले डिजिटल वालेट, पेमेन्ट गेटवे तथा रेमिट्यान्स सेवा प्रदायकलाई प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीय बैंकको नियमनभित्र ल्याउने देखिन्छ । विधेयकमा ‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’ सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था पनि थप गरिएको छ । वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनी, संयुक्त उपक्रम वा संरचनागत स्वामित्व भएका संस्थालाई वित्तीय होल्डिङ कम्पनीका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसले बैंकिङ समूहको संरचना र स्वामित्व व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विधेयकमा राखिएको संशोधन प्रस्तावअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि परिवर्तन गरिने भएको छ । हाल अर्थ सचिव, दुई डेपुटी गभर्नर र सरकारले नियुक्त गरेका तीन जना सञ्चालक रहने व्यवस्था रहेकामा अब नियुक्त सञ्चालकको सङ्ख्या पाँच पुर्याइने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियल’ नियामकका रूपमा स्पष्ट जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीमा सर्वसाधारणको पहुँच र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने तथा प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने भूमिकालाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकलाई वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित विभिन्न सहायक संस्थामा सीमित लगानी वा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अधिकार पनि प्रस्ताव गरिएको छ । धितो व्यवस्थापन, साख मूल्याङ्कन, वित्तीय सूचना आदानप्रदान, भुक्तानी क्लियरिङ, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा ट्रष्टी सेवा जस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थामा राष्ट्र बैंकले कुल पूँजीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा समावेश छ । विदेशी मुद्रा विनिमय दरसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । हाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको विनिमय दर पद्धति निर्धारण गर्ने अधिकारलाई थप स्पष्ट पार्दै ‘विनिमय दर पद्धति र विनिमय दर निर्धारण’ सम्बन्धी व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सरकारका अनुसार मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता कायम राख्न राष्ट्र बैंकको भूमिका थप सक्षम र उत्तरदायी बनाउन आवश्यक भएकाले ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । राष्ट्र बैंक ऐन जारी भएयता नौ पटक संशोधन भइसकेको सन्दर्भमा प्रस्तावित संशोधन दशौँ हुने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संरचनालाई अन्तरराष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य अवधारणासँग तादात्म्यता कायम गर्ने, संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ गर्ने तथा सुपरीवेक्षकीय र नियमन भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, केन्द्रीय बैंकको निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न कानुनी आधार अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्य, नेपाल राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) तथा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा उल्लिखित सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्न लागिएको हो । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ पछिल्लोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८० र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत संशोधन गरिएको थियो ।
सानेपामा पीओसीओ एआई सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा
काठमाडौं । सानेपास्थित रमेश कम्प्लेक्समा नयाँ पीओसीओ एआई सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा आएको छ । टेली टक प्राइभेट लिमिटेडअन्तर्गतको कम्पनीले उक्त सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको घोषणा गरेको हो । नयाँ सर्भिस सेन्टरमार्फत पीओसीओ एआई ब्रान्डका स्मार्टफोन तथा सम्बन्धित डिभाइसहरूको आधिकारिक बिक्रीपछिको सेवा र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइने कम्पनीले जनाएको छ । सानेपाको सहज पहुँचयुक्त स्थानमा स्थापना गरिएको यस अत्याधुनिक सर्भिस सेन्टरले ग्राहकलाई द्रुत, भरपर्दो तथा ग्राहक–मैत्री सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सेन्टरमा दक्ष प्राविधिक टोली, आधुनिक डाइग्नोस्टिक उपकरण तथा गुणस्तरीय स्पेयर पार्ट्सको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा स्मार्टफोन तथा प्रविधि उपकरणको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै गइरहेको अवस्थामा गुणस्तरीय बिक्रीपछिको सेवाको आवश्यकता पनि बढ्दो क्रममा रहेको छ । सोही आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले पीओसीओ प्रयोगकर्ताका लागि सहज र विश्वसनीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित यो सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । ग्राहकहरूले सर्भिस सेन्टरमार्फत डिभाइस जाँच, सफ्टवेयर सपोर्ट, वारेन्टी सेवा, मर्मत, नियमित मर्मतसम्भार तथा प्राविधिक परामर्शजस्ता सेवा लिन सक्नेछन् । यस अवसरमा टेली टक प्राइभेट लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक सञ्जय अग्रवालले ग्राहकलाई छिटो, पारदर्शी तथा विश्वसनीय सेवा प्रदान गर्नु कम्पनीको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताए । उनले नेपालमा पीओसीओ एआई ब्रान्डको सेवा पहुँच विस्तार गर्दै ग्राहक सन्तुष्टि थप मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
सेयर बजारमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको साढे ५ अर्ब लगानी
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म सेयर बजारमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ५ अर्बभन्दा बढीको लगानी गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सञ्चालनमा रहेका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले ५ अर्ब ४४ करोड ६५ लाख रुपैयाँको लगानी गरेका हुन् । तथ्यांकअनुसार चालु आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा बीमा कम्पनीहरूले गरेको लगानी गत आवको तुलनामा १९.७४ प्रतिशतले बढी हो । गत आवको यही अवधिमा बीमा कम्पनीहरूले सेयर बजारमा ४ अर्ब ५४ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेका थिए । तेस्रो त्रैमाससम्ममा सेयर बजारमा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने कम्पनीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी रहेको छ । कम्पनीले चैत्रसम्ममा ७९ करोड ४१ रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । गत आवको तुलनामा भने कम्पनीले लगानी वृद्धि गर्न सकेको छैन । दोस्रो धेरै लगानी गर्ने कम्पनीमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) रहेको छ । कम्पनीले चैत्रसम्ममा ७७ करोड ३६ लाख रुपैयाँको लगानी गरेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले ५० करोड १३ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । गत आवको तुलनामा कम्पनीको सेयर बजारमा गरेको लगानी ५४.३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै, तेस्रो त्रैमाससम्ममा नेको इन्स्योरेन्सले ६२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ सेयरमा बजारमा लगानी गरेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले ५९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । गत आवको तुलनामा कम्पनीले सेयर बजारमा ४.७२ प्रतिशतले लगानी बढाएका छन् । सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सले चैत्रसम्ममा ५८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । गत आवको यही अवधिमा कम्पनीले ५० करोड ३५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । गत आवको तुलनामा कम्पनीको पुँजी बजारमा लगानी १६.२८ प्रतिशतले बढेको छ । त्यसैगरी, तेस्रो त्रैमाससम्ममा हिमालयन एभरेष्टले ४९ करोड ७२ लाख, आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले ४७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोडले ४७ करोड १५ लाख रुपैयाँ, नेपाल इन्स्योरेन्सले ३३ करोड ५९ लाख र एनएलजी इन्स्योरेन्सले २१ करोड ३० लाख रुपैयाँ सेयर बजारमा लगानी गरेका छन् । गत आवको यही अवधिको तुलनामा हिमालयन एभरेष्टले ६९.७६ प्रतिशत, आइजिआई प्रुडेन्सियलले ३.३० प्रतिशत, युनाइटेड अजोडले १८९.८४ प्रतिशत, नेपाल इन्स्योरेन्सले ०.९२ प्रतिशत र एनएलजी इन्स्योरेन्सले ३३.०४ प्रतिशते लगानी बढाएका छन् । गत आवको तुलनामा सानिमा जिआइसी, शिखर इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरन्सले भने सेयर बजारमा लगानी घटाएका छन् । गत आवको तुलनामा सानिमा जिआईसीको २.८५ प्रतिशत, शिखर इन्स्योरेन्सको ११.२४ प्रतिशत र प्रभु इन्स्योरेन्सको २४.१० प्रतिशतले लगानी घटाएका छन् ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको फाइदा एपमा सेल्फ–रिन्यु सुविधा सुरु
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले मोबाइल बैंकिङ सेवा ‘मुक्तिनाथ फाइदा एप’ मा ‘सेल्फ–रिन्यु’ लगायतका नयाँ सुविधा थप गरेको छ । यस सुविधासँगै ग्राहकहरूले मोबाइल बैंकिङ सेवा नवीकरण गर्न शाखा धाउनुपर्ने बाध्यता हटेको बैंकले जनाएको छ । अब ग्राहकहरूले घरमै बसेर वा आफूलाई सहज हुने समयमा एपमार्फत सेवा नवीकरण गर्न सक्नेछन् । नवीकरणका लागि प्रयोगकर्ताले एपमा लगइन गरेपछि एक्सपाइरीसम्बन्धी पपअप देखिएमा रिन्यू नाउमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि नवीकरण शुल्कसम्बन्धी जानकारी हेरेर कन्टीनिउ थिची आफ्नो ट्रान्जेक्सन पिन प्रविष्ट गरेपछि सेवा तुरुन्त सक्रिय हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका साथै बैंकले फाइदा एपमार्फत ग्राहकले शाखा नगई आफ्नो केवाईसी विवरण, प्यान, मोबाइल नम्बर तथा इमेल अपडेट गर्न सक्ने सुविधा पनि उपलब्ध गराएको जनाएको छ । डिजिटल बैंकिङ सेवालाई थप प्रभावकारी र ग्राहकमैत्री बनाउने उद्देश्यले यो सुविधा ल्याइएको बैंकले जनाएको छ। फाइदा एपमार्फत ग्राहकहरूले विभिन्न बैंकिङ सेवा सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । बैंकका प्रमुख सूचना अधिकारी तिल बहादुर गुरुङका अनुसार यस सेवाले ग्राहकको समय बचत गर्नुका साथै बैंकिङ पहुँचलाई अझ सरल बनाउने विश्वास लिइएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकले धनुषाको विद्यालयलाई दियो शैक्षिक सामग्री
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले धनुषाको महेन्द्रनगरस्थित दुधमती राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयलाई विभिन्न शैक्षिक सामग्री सहयोग उपलब्ध गराएको छ । विद्यार्थीहरूको पठनपाठनलाई सहज बनाउँदै विद्यालयमा गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले बैंकले उक्त सहयोग प्रदान गरेको जनाएको छ । १३८ भन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत यस विद्यालयका लागि बैंकका जनकपुर सर्कल हेड उत्सुक राज श्रेष्ठले जेठ १२ गते आयोजित एक कार्यक्रममा विद्यालयकी प्रधानाध्यापक ममता पण्डितलाई झोला लगायत अन्य शैक्षिक सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सितेश कुमार झा, शिक्षक–शिक्षिका, विद्यार्थीहरू तथा बैंकका कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । बैंकले उपलब्ध गराएको सहयोगले विद्यार्थीहरूको अध्ययनमा सहजता ल्याउनुका साथै विद्यालयमा गुणस्तरीय शैक्षिक वातावरण निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ ।
कन्सुलर विभागले ल्यायो 'मोफा मित्र एप'
काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि कन्सुलर विभागले 'मोफा मित्र एप' ल्याएको छ । परराष्ट्र अन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभागले उक्त एप संचालनमा ल्याएको हो । मंगलबार परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले एक कार्यक्रमकाबीच उक्त एपको उद्घाटन गरेका छन् । आफ्नो स्मार्टफोनमा उक्त एप डाउनलोड गरेर विदेशमा रहेका नेपाली तथा उनीहरूका आफन्तले गुनासो तथा समस्या राख्ने सक्नेछन् । विभागका महानिर्देशक दुरपदा सापकोटाले विदेशमा रहेका नेपालीहरूका उजुरी, गुनासा, उद्दार लगायतका कार्य उक्त एप मार्फत सहजै गर्न सक्ने बताइन् । हाल संचालनमा रहेको अनलाइन प्रणालीमा उजुरी तथा समस्या राख्न सक्छन् । तर, उक्त अनलाइनमा भने विभागमा उजुरी आईसकेपछि विभागले सम्बन्धित नियोगमा पठाउने गरेको छ। तर उक्त एप मार्फत सिधै नियोगमा उजुरी गर्ने उनको भनाइ छ। उद्घाटनमा मन्त्री खनालले सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि उक्त एप सञ्चालनमा ल्याइएको बताए । विदेशमा रहेका नेपालीहरू समस्यामा परेको खण्डमा वा उद्दार गर्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा एप मार्फत नै सहज हुने बताए । 'एउटा एपले यहाहरूको गुनासो सम्बोधन हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग गरेर समस्यामा परेका नेपालीका समस्या समाधान गर्न हामी प्रतिवद्द छौँ,' मन्त्री खनालले भने । प्रविधिमार्फत हरेक नेपालीको हातहातमा पुर्याउने उदेश्यसहित एप सञ्चालनमा ल्याइएको विभागले जनाएको छ ।
‘नेपालको विदेश नीति सन्तुलित र व्यावहारिक हुन्छ’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको विदेश नीति सन्तुलित र व्यावहारिक हुने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मंगलबार आझ काठमाडौं र नयाँ दिल्लीस्थित युरोपेली संघ (ईयू) तथा यसका सदस्य राष्ट्रका राजदूत तथा काठमाडौंस्थित अन्य मुलुकका राजदूतहरूसँग भएको संयुक्त भेटवार्तामा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘हाम्रा छिमेकी, विकास साझेदार र मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध आपसी सम्मान, सार्वभौम समानता, र साझा समृद्धिका सिद्धान्तहरूद्वारा निर्देशित छ,’ उनले भने । उनले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि निरन्तर सद्भाव र सहयोग पुर्याउँदै आएको भन्दै नेपालका सबै विकास साझेदार र मित्र राष्ट्रहरूप्रति आभार प्रकट गरे । प्रधानमन्त्री शाहले वास्तविक र देखिने गरी नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनस्तर उकास्न आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको दावी गरे । उक्त भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालमा हालै सम्पन्न निर्वाचन परिणामले सुशासन र समावेशी आर्थिक समृद्धिका लागि स्पष्ट र निर्णायक जनादेश दिएको र नयाँ सरकार गठन भए पनि नीतिगत निरन्तरता रहने स्पष्ट पारेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्री शाहले भेटवार्तामा भनेका छन्, ‘नयाँ हुनुको अर्थ विगतबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनु होइन । नेपालको नीति निर्देशन स्पष्ट, स्थिर र अनुमानयोग्य हुने सुनिश्चित गर्दै हामी लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण र राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौं ।’ उनले नेपालको सुशासन र अर्थतन्त्रको समावेशी वृद्धिका लागि आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याए। जनताका लागि नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सरकार विश्व बजारबाट लाभान्वित हुन चाहेको, बृहत् लगानी आकर्षित गर्न प्रक्रियाहरूलाई थप सहज बनाउँदै नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन र दिगो विकास हासिल गर्न प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए । साथै उनले व्यापार, लगानी, हरित ऊर्जा, जलवायु, पर्यटन तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रहरूमा सहकार्य गर्न र त्यसलाई अझ सुदृढ बनाउन नेपाल लागिरहेको रहेको स्पष्ट पारे । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वका विभिन्न भू-भागहरूमा द्वन्द्वले निरन्तर प्रभाव पारिरहेका बेला सर्वसाधारण नागरिकहरूले नै सबैभन्दा बढी पीडा भोग्नु परेको भन्दै शान्ति कायम गर्न सैन्य मुठभेडभन्दा संवाद, कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री शाहले जोड दिए । भेटमा काठमाडौं र नयाँ दिल्लीस्थित युरोपियन युनियनका राजदूतहरू तथा काठमाडौंस्थित अन्य राजदूतहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न गरेको भन्दै नेपालको प्रशंसा गरेका थिए। साथै उनीहरूले सुशासन, आर्थिक विकास र समृद्धिको म्यान्डेटसहित नयाँ सरकारको नेतृत्वमा पुगेकोमा प्रधानमन्त्री शाहलाई बधाई दिएका थिए । आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका लागि विभिन्न क्षेत्रमा नेपालसँग सहकार्य तथा लगानी गर्न आफूहरू तयार रहेको उनीहरूले बताएका थिए । यसअघि गत चैत २५ गते प्रधानमन्त्रीले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूसँग सामूहिक भेट र संवाद गरेका थिए ।
नेपाल लाइफद्वारा वित्तीय पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापनमा जोड
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्य र आम विनाशकारी हातहतियारमा हुने वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल/सीएफटी/सीपीएफ) सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । काठमाडौंमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण क्षेत्रका विज्ञ डा. हरि कुमार नेपालले प्रशिक्षण दिएका थिए । उनले बीमा क्षेत्रमा लागू हुने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्था र त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनबारे विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए । प्रशिक्षणमा कम्पनीका सञ्चालक समिति पदाधिकारी, आधारभूत सेयरधनी, उच्च व्यवस्थापन तथा विभागीय प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, नियामकीय निर्देशन, जोखिम पहिचान तथा व्यवस्थापन, ग्राहक पहिचान प्रक्रिया र शंकास्पद कारोबार पहिचानबारे जानकारी दिइएको थियो । कार्यक्रममा सञ्चालक कमलेश कुमार अग्रवालले संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र एएमएल/सीएफटी अनुपालन कम्पनीको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए । प्रभावकारी अनुपालनले मात्र कम्पनीलाई सुरक्षित र दिगो बनाउन सक्ने उनको भनाइ थियो । त्यसैगरी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीण रमण पराजुलीले प्रचलित कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नियामकीय मापदण्डहरूलाई दैनिक कार्यप्रणालीमै प्रभावकारी रूपमा लागू गरिएको जानकारी दिए । कम्पनीका अनुसार यस प्रशिक्षणले वित्तीय अपराध न्यूनीकरण, संस्थागत सुशासन तथा वित्तीय पारदर्शिता सुदृढ गर्न सहयोग पुगेको छ । कम्पनीले यस्ता क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।
