कक्षा १२ काे नतिजा एक महिनाभित्रै सार्वजनिक हुने
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा १२ को परीक्षाफल परीक्षा सम्पन्न भएको ४५ दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने लक्ष्यका साथ कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको जनाएको छ । बोर्डका अनुसार परीक्षा सम्पन्न भएको छोटो समयमै उत्तरपुस्तिका परीक्षणदेखि प्राप्ताङ्क व्यवस्थापनसम्मका काम उल्लेख्य रूपमा सम्पन्न भइसकेका छन् । परीक्षा सकिएको करिब दुई साता मात्र बितिसक्दा नतिजा प्रकाशनसँग सम्बन्धित आधाभन्दा बढी काम पूरा भएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माका अनुसार अहिले उत्तरपुस्तिका परीक्षणको काम द्रुत रूपमा भइरहेको छ र ५० प्रतिशतभन्दा बढी परीक्षण सम्पन्न भइसकेको छ । उनका अनुसार परीक्षण सकिएका उत्तरपुस्तिकाको प्राप्ताङ्क रुजु गर्ने, सम्परीक्षण गर्ने र त्यसपछि कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने प्रक्रिया एकसाथ सञ्चालनमा छ । कुनै विषयको उत्तरपुस्तिका परीक्षण पूरा हुनासाथ त्यसको सम्परीक्षण तत्काल सुरु गरिने र सम्परीक्षण समाप्त भएपछि प्राप्ताङ्कलाई डिजिटल प्रणालीमा राख्ने काम निरन्तर भइरहेको उनले जानकारी दिए । नतिजा सार्वजनिक गर्ने समय छोट्याउने उद्देश्यले बोर्डले परीक्षा सम्पन्न भएको दिनदेखि नै उत्तरपुस्तिका परीक्षणको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । यसपटक देशभरका ४२ वटा परीक्षण केन्द्रमार्फत उत्तरपुस्तिका जाँच भइरहेको छ । यसले कामको गति बढाएको बोर्डको भनाइ छ । परीक्षा नियन्त्रक शर्माले बोर्ड निर्धारित समयसीमाभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘हाम्रो तयारी अनुसार नतिजा परीक्षा सकिएको ४५ दिनभन्दा ढिलो हुँदैन । सकेसम्म त्योभन्दा अगावै सार्वजनिक गर्ने गरी सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको छ,’ उनले भने । यस वर्ष कक्षा १२ को परीक्षामा देशभरबाट करिब चार लाख १८ हजार विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । ठूलो संख्यामा परीक्षार्थी सहभागी भए पनि बोर्डले नतिजा प्रकाशन प्रक्रियालाई व्यवस्थित र छिटो बनाउन प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारीलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । यसअघि पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा प्रकाशनमा गति बढाएको देखिएको थिया े। यही वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको २९ दिनमै सार्वजनिक गरिएको थियो, जुन एसइईको इतिहासमै सबैभन्दा छिटो नतिजा प्रकाशन भएको रेकर्ड बनेको थियो। विगतका वर्षहरूमा भने एसइई र कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक हुन सामान्यतः दुईदेखि तीन महिना लाग्ने गरेको थियो । तर पछिल्ला वर्षमा बोर्डले परीक्षा व्यवस्थापन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण र नतिजा प्रशोधन प्रक्रियामा सुधार ल्याउँदै समयावधि छोट्याउने प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएको देखिन्छ । यस वर्ष पनि विद्यार्थी र अभिभावकको चासोबीच बोर्डले छिटो, विश्वसनीय र व्यवस्थित रूपमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीलाई अन्तिम चरणसम्म पु¥याउने जनाएको छ ।
जापान सरकारद्वारा ३० खर्ब येनभन्दा बढीको पूरक बजेट ल्याउने घोषणा
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा जारी तनावका कारण बढ्दो ऊर्जा मूल्यको प्रभावलाई कम गर्न जापान सरकारले आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि ३० खर्ब येन (करिव १९ अर्ब अमेरिकी डलर) भन्दा बढीको पूरक बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले सोमबार यस योजनाको घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उक्त पूरक बजेटको मस्यौदा आगामी हप्ता संसदमा पेस गरिने जानकारी दिए । उनकाअनुसार जुलाईदेखि सेप्टेम्बरसम्मको उच्च गर्मीको समयमा एयर कन्डिसनिङको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न र घरपरिवारलाई विद्युत महशुलमा राहत दिन सरकारले जगेडा कोषबाट थप ५ खर्ब येन परिचालन गर्नेछ । यो अतिरिक्त खर्च प्याकेजको व्यवस्थापन घाटा न्यूनीकरण गर्ने ऋणपत्रमार्फत गरिने भएपनि, सरकारले निष्कासन गर्ने ऋणपत्रको कुल आकारमा भने परिवर्तन नहुने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे । बढ्दो कर राजस्व र अन्य आन्तरिक आम्दानीका स्रोतहरूले गर्दा शुरुमा योजना गरिएको ऋणपत्रको आवश्यकतालाई यसले सन्तुलनमा राख्ने सरकारी प्रक्षेपण छ । फेब्रुअरीको अन्त्यदेखि मध्यपूर्वमा सुरु भएको द्वन्द्व र विश्वव्यापी तेल आपूर्तिका लागि महत्वपूर्ण मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुजमा उत्पन्न अवरोधका कारण कच्चा तेलको मूल्य आकाशिएको छ । यस परिस्थितिबाट सिर्जित आर्थिक चापलाई कम गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फबाट पूरक बजेटको माग हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री ताकाइचीले मध्यपूर्व द्वन्द्वबाट उत्पन्न हुने आर्थिक असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले विशेष जगेडा कोषसमेत स्थापना गर्ने बताए । कच्चा तेलको मूल्यवृद्धिको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न जापान सरकारले गत मार्चको मध्यदेखि नै पेट्रोलमा दिइने अनुदानलाई पुनः निरन्तरता दिएको छ । खुद्रा बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७० येनको आसपास कायम राख्न सरकारले मासिक अर्बौं येन खर्च गर्दै आएको छ । यद्यपि, अत्यधिक ऋणको भार खेपिरहेको देशका लागि यो ठूलो खर्च वित्तीय दबाबको विषय बनेको छ । केही सांसदहरूले वित्तीय सन्तुलन कायम राख्न अनुदान कार्यक्रमलाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन् । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १२२.३१ खर्ब येनको रेकर्ड बजेटमा यो पूरक बजेट थपिँदा जापानको नाजुक वित्तीय अवस्था थप कमजोर हुने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । बिग्रँदो वित्तीय स्वास्थ्य र बढ्दो मुद्रास्फीतिको डरले गर्दा सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर हालैका दिनहरूमा करिब तीन दशकयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।
जेठ १७ देखि ‘महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिकेट लिग’ सुरु हुने
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले ३२ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा 'महालक्ष्मी कर्पोरेट क्रिकेट लिग २०२६ (संस्करण–५)' आयोजना गर्ने भएको छ । प्रतियोगिता जेठ १७ देखि जेठ २० गतेसम्म काठमाडौंको चुनिखेलस्थित रोयल स्पोर्ट्स पार्कमा सञ्चालन हुनेछ । हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि वार्षिक उत्सवको अवसरमा बैंकले उक्त क्रिकेट लिग आयोजना गर्न लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी र मर्चेन्ट बैंकहरूको सहभागिता रहने यो लिग कर्पोरेट क्षेत्रमा प्रतिष्ठित प्रतियोगिताको रूपमा स्थापित हुँदै आएको छ । चार दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा कुल ४५ खेल खेलिनेछन् भने करिब २४० खेलाडी सहभागी हुनेछन् । प्रतियोगितामा ९ वाणिज्य बैंक, ७ विकास बैंक, ३ वित्त कम्पनी, १ लघुवित्त, ३ बीमा कम्पनी र १ मर्चेन्ट बैंक गरी २४ टिम सहभागी हुनेछन् । लिग 'कम नकआउट' ढाँचामा खेलाइनेछ । सहभागी टिमलाई ६ समूहमा विभाजन गरिनेछ र प्रत्येक समूहबाट उत्कृष्ट एक टिम 'सुपर सिक्स' मा प्रवेश गर्नेछ । खेल १०–१० ओभरको हुनेछ । प्रतियोगिताको उद्घाटन जेठ १७ गते हुनेछ भने समापन तथा पुरस्कार वितरण जेठ २२ गते आयोजना गरिनेछ । यसअघि आयोजित टाई–सिट कार्यक्रममा विजेता तथा उपविजेता ट्रफी र टिम जर्सी सार्वजनिक गरिएको थियो । सो अवसरमा टिम कप्तानहरूलाई जर्सी वितरण गरिएको बैंकले जनाएको छ । प्रतियोगितामा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीलाई पुरस्कार प्रदान गरिनेछ, जसमा म्यान अफ द सिरिज, उत्कृष्ट ब्याट्सम्यान, बलर, विकेटकिपर, फिल्डर र फेयर प्ले अवार्ड समावेश छन् । प्रतियोगिताका सबै खेलहरू बैंकको आधिकारिक युट्युब च्यानल तथा नेवा टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिनेछ ।
क्यान्सर अस्पतालमा औषधि अभाव, औषधिको अभावले केमोथेरापी प्रभावित
चितवन । क्यान्सरको उपचार गर्ने नेपालकै ठूलो बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा क्यान्सरको औषधि अभाव भएको छ । विश्वव्यापी रुपमा प्रभावित भएका क्यान्सर उपचारका केही औषधि अस्पतालमा नै अभाव भएका हुन् । अस्पतालको मेडिकल अङ्कोलोजी विभागका प्रमुख डा. गुरुशरण साहका अनुसार हाल विश्वव्यापी रूपमा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने महत्वपूर्ण औषधिहरूको अभाव देखिएको छ । बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर परेको उनले बताए । उनले भने, ‘औषधिको अभावले केमोथेरापीको प्रभावकारिता घट्ने मात्र नभई, बजारमा हुने अवैध ओसारपसार र गुणस्तरहीन औषधिको प्रयोगले बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याइरहेको छ ।’ हाल विशेषतः कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन भन्ने औषधिको एकदमै अभाव देखिएको डा साहले बताए । यो अभाव नेपालमा मात्र नभई विश्वव्यापी रूपमै रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यसको मुख्य कारण यी औषधिहरू बनाउन आवश्यक पर्ने एपिआई अर्थात् मुख्य तत्वहरूको विश्वव्यापी आपूर्तिमा कमी आउनु हो । निकट भविष्यमा अक्सालोप्लाटिनको पनि अभाव हुन सक्ने देखिन्छ ।’ यी औषधिहरू क्यान्सरको केमोथेरापी योजना (प्लान) गर्दा एउटा मुख्य आधारका रूपमा प्रयोग हुने भन्दै डा. साहले भने, ‘यी औषधि बिना केमोथेरापीको रेजिम’ पूरा हुँदैन र केमोथेरापीले देखाउनुपर्ने प्रभावकारितामा गम्भीर नकारात्मक असर परिरहेको छ ।’ यसले गर्दा बिरामीहरू गुणस्तरीय उपचारबाट वञ्चित हुनु परेको भन्दै उहाँले क्यान्सर निको हुने दरमा ह्रास आउन सक्ने चेतावनी दिए । कतिपय बिरामीहरूले छिमेकी मुलुकबाट वा बाहिरका पसलहरूबाट औषधि ल्याइरहेको भन्दै उहाँले तर यस्ता औषधिहरू औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभएका, सिल तोडिएका र भन्सार छलेर ल्याइएका भेटिएको बताए । डा. साहले भने, ‘सबैभन्दा ठूलो जोखिम तापक्रमको छस क्यान्सरका धेरैजसो औषधि २५ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा मुनिको तापक्रममा राख्नुपर्छ । तर, चितवन जस्तो गर्मी ठाउँमा ३६–३७ डिग्रीको तापक्रममा झोलामा बोकेर ल्याइने औषधिको प्रभावकारिता न्यून हुन्छ, जसले फाइदाभन्दा बढी बेफाइदा पुर्याउन सक्छ ।’ अस्पतालमा डे–केयर र वार्ड गरी दैनिक झण्डै २ सय बिरामीले केमोथेरापी लिनुपर्ने भन्दै उनले कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन जस्ता मुख्य औषधिलाई अन्य औषधिले सहजै प्रतिस्थापन गर्न नमिल्ने बताए । उनले भने, ‘औषधि नै नभएपछि हामीले उपचारमा केही सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता छ, जसले उपचारको गुणस्तरमा असर पारिरहेको छ ।’ उनले धेरैजसो औषधिहरू अस्पतालमा बीमामार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको भए पनि केही बाहिरका औषधि पसलहरूले अभाव भएका औषधिहरू (कार्बोप्लाटिन, सिसप्लाटिन) दिनका लागि अन्य सबै औषधि पनि आफ्नै पसलबाट किन्नुपर्ने सर्त राख्ने गरेको पाइएको उनको भनाइ छ । डा. साहले भने, ‘यो बिरामीको अधिकारको हनन हो र यसले बिरामीलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ थपेको छ ।’ औषधि व्यवस्था विभाग र नेपाल सरकारले यस्तो अवैध ओसारपसार र बजारमा भइरहेको बेथितिको कडा अनुगमन गर्नुपर्ने उनको माग छ । अस्पतालका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक डा. शिवजी पौडेलले कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिनको सप्लाई छ महिनाअघि नै बन्द भएको भन्दै अस्पतालमा सिसप्लाटिन तीन महिना अघिसम्म आधा बिरामीलाई पुग्ने स्टकमा भएको भएपनि त्यसपछि नरहेको जानकारी दिए । डा. पौडेलले भने, ‘कार्बोप्लाटिन जेठ २ गतेसम्मलाई पुग्ने हामीसँग स्टकमा थियो, त्यो पनि अहिले सकिएको छ ।’ आफूहरुले सप्लाई गर्ने कम्पनीले नै कच्चापदार्थका कारण देखाउँदै उत्पादन बन्द भएको पत्र आफूहरुलाई पठाएको उनको भनाइ छ । हाल अर्को बङ्गलादेशी कम्पनीबाट केही सप्लायर्सले नेपालका लागि दुई÷तीन महिनाका लागि पुग्ने औषधि आयात भएको भन्दै अब अस्पतालमा आउने अपेक्षा उनले गरे । अस्पतालका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. उमेश नेपालले कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन आफूहरुकहाँ नरहेको बताए । उनले यसबारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय जानकारी गराएको बताउँदै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) लाई पनि पठाई दिन आग्रह गर्दै पत्राचार गरिएको बताए । विभागमा बालबालिकाहरुका लागि निःशुल्क प्रयोग गर्ने कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन रहेको भन्दै औषधि अन्य बिरामीलाई पनि प्रयोग गर्न दिन अनुमतिसहित पठाई दिन आग्रह गरिएको उनको भनाइ छ । डा. नेपालले भने, ‘बालबालिकाका लागि निःशुल्क प्रयोग गर्ने यी औषधि नियर स्क्स्पायोरि (सेप्टेम्बर÷अक्टुबर २०२६ सम्म औषधिको म्याद सकिने) छन् । ती औषधि अन्य बिरामीलाई समेत प्रयोग गर्न दिन अनुमति मागेका छौँ ।’ उनले छुट्टै परियोजनाअन्तर्गतका औषधि बालबालिकाबाहेक अन्य बिरामीलाई प्रयोग गर्न अनुमति चाहिने बताए । आफूहरुसँग पनि यस्तो औषधि केही मात्रामा रहेको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागमा पनि केही मात्रामा यी औषधि रहेको आफूलाई जानकारीमा आएको उनले बताए । यी औषधि चलाउने अनुमतिसहित विभागले पठाएमा अरू बिरामीलाई पनि केही समयलाई उपलब्ध गराउन सकिने डा. नेपालको भनाइ छ । रासस
लोकल गोलभेँडा किलोको २६ रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २६, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ५०, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३२, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु २८ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ५०, रातो मूला प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६५ कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ५०, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ८०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५५, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटेसिमी प्रतिकिलो रु १४०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ५०, लौका प्रतिकिलो रु ५५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ८० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ४० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ७०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु १००, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु १००, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १००, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १२०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ३३०, न्यूरो प्रतिकेजी रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७५, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ६०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १४०, पार्सले प्रतिकिलो रु २२०, सौफको साग प्रतिकिलो रु १००, पुदिना प्रतिकिलो रु १५०, मैक हरियो प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, कागती प्रतिकिलो २४०, अनार प्रतिकिलो रु ४५०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ४०, भुइँकटहर प्रतिकिलो रु २००, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ३५, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र लिची (लोकल) रु २५०, लिची (भारतीय) रु २८०, नरिवल (काँचो) प्रतिकेजी रु ८० र नरिवल (हरियो) प्रतिकेजी रु १८० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १४०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५२०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ४०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १८०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १६०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २६० निर्धारण गरिएको छ ।
सिरुवारी पहिराले बेनी-जोमसोम सडक अवरुद्ध
काठमाडाैं । मुस्ताङ हुँदै चीनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने बेनी-जोमसोम-कोरला सडकअन्तर्गतको म्याग्दी खण्ड आज बिहानैदेखि अवरुद्ध भएको छ । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिका-२ माथिल्लो बैसरी (सिरुवारी)मा पहिरो खसेपछि ७६ किलोमिटर दूरीको बेनी–जोमसोम सडकमा सिधा यातायात सम्पर्कविच्छेद भएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक सागर तिमिल्सिनाका अनुसार सडक विभाग र बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनासँग समन्वय गरेर अवरुद्ध सडक खुलाउन उपकरण परिचालन गरिएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा बेनीदेखि मुस्ताङतर्फ र जोमसोमदेखि बेनीतर्फ आउँदै गरेका सवारीसाधन बीच बाटोमै रोकिएका छन् । स्थानीयवासीका साथै मुस्ताङ भ्रमण तथा मुक्तिनाथ दर्शनका लागि जाने पर्यटक र तीर्थयात्रीहरु प्रभावित भएका छन् । सिरुवारी क्षेत्रमा वर्षा हुनेबित्तिकै पहिरो खस्ने समस्या दोहोरिने गरेको छ । उक्त पहिरो बेनी–जोमसोम सडकमा नियमित र सहज यातायात सञ्चालनका लागि मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ ।
इजरायलले २३०० कामदार लग्दै, आवेदन खुल्यो
काठमाडौं । नेपाल सरकार र इजरायल सरकारबीच भएको श्रम सम्झौता अनुसार इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा पठाइने नेपाली सहायक कामदार छनोटका लागि आवेदन आह्वान गरिएको छ । अहिले स्याहारका लागि २३०० जना नेपाली कामदार माग गरेको हो। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट आवेदन माग गरेको हो । विभागका अनुसार इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रहरूमा रहेका सबै उमेरका गम्भीर शारीरिक तथा मानसिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्याहारका लागि सहायक कामदारका रूपमा नेपाली नागरिक पठाइनेछ । यो रोजगारीका लागि इच्छुक र योग्य नेपाली नागरिकहरूले २१ दिनको अवधिभित्र आवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने सूचनामा उल्लेख छ । आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक योग्यता, सेवा सुविधा र अन्य विस्तृत विवरणका लागि वैदेशिक रोजगार विभागको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर विस्तृत सूचना हेर्न सकिने विभागले जनाएको छ ।
पोखरा बसपार्कको जग्गा छानबिन गर्न समिति गठन
पोखरा । पोखरा महानगरपालिका-९ स्थित पोखरा बसपार्क निर्माणका लागि विसं २०३० मा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको सट्टापट्टा, बिक्री-वितरण तथा क्षतिपूर्ति वितरण प्रक्रियाबारे उठेका गुनासा र विवादको छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले पूर्वन्यायाधीश शङ्करराज बरालको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको हो । समितिमा पूर्वजिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासनिक अधिकृत प्रकाश सुवेदी सदस्यसचिव रहेका छन् । बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको १९६ रोपनी जग्गामध्ये राजमार्ग विस्तारका क्रममा करिब नौ रोपनी क्षेत्रफल प्रयोग भएपछि बाँकी रहेको १८७ रोपनी जग्गासम्बन्धी सट्टापट्टा, बिक्री–वितरण तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रियाबारे विभिन्न गुनासा, लिखित उजुरी तथा प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् । विशेषगरी केही व्यक्तिले नपाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति प्राप्त गरेको, वितरण प्रक्रियामा असमानता भएको लगायत आरोप सार्वजनिक भएपछि सत्यतथ्य छानबिनका लागि समिति गठन गरिएको नगर विकास समितिका अध्यक्ष तथा पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । उनका अनुसार समितिलाई विगत ५१ वर्षको अवधिमा विभिन्न चरणमा भएका निर्णय, सट्टापट्टा तथा वितरण प्रक्रियासम्बन्धी कागजातको अध्ययन, विश्लेषण र परीक्षण गरी न्यायिक दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदन तयार गर्न जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन पेस गर्न १५ कार्यदिनको समय तोकिएको छ । ‘समितिले निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित प्रतिवेदनमार्फत बसपार्क जग्गासम्बन्धी देखिएका, सुनिएका तथा उठाइएका सबै विषयको यथार्थ उजागर गर्नेछ । आधा शताब्दीदेखि चर्चामा रहेको बसपार्क परियोजनालाई अब सफल विकासको उदाहरणका रूपमा स्थापित गर्नका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक छ,’ महानगरप्रमुख आचार्यले भने । यसैगरी, महानगरले बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न तथा जग्गा व्यवस्थापनका लागि दुई छुट्टाछु्ट्टै समिति गठन गरेको छ । महानगरपालिकाका अनुसार पोखरा बसपार्क क्षेत्रभित्र बसोबास गर्दै आएका तथा यही जेठ ८ गतेसम्म आफ्नो विवरण तथा लगत अद्यावधिक गराएका ५७२ सुकुमवासी तथा भूमिहीन परिवारको तथ्यगत अध्ययन, छानबिन र सत्यतथ्य पहिचान तथा वास्तविकसा सुकुमवासीको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरिएको हो ।
