बीमाबाट उपलब्ध औषधी कटौती, अब १ हजार १७० प्रकारमा सीमित
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य उपचारका लागि ‘सुविधा थैली’ को दररेट परिवर्तन गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा लागू भएपछि पहिलो पटक बोर्डले औषधि, औषधिजन्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, शल्यक्रिया तथा प्रयोगशालको परीक्षणको सुविधा थैली दररेट परिवर्तन गरेको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले सबै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई परिमार्जित नयाँ दरअनुसार औषधि, औषधिजन्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, शल्यक्रिया तथा प्रयोगशालको परीक्षण शुल्क लिन निर्देशन दिएको बताईन् । उक्त नयाँ सुविधा थैलीको दररेठ यही जेठ १६ गतेदेखि लागू हुनेछ । उनले बोर्डले विगत १० वर्षदेखिको दाबी, सेवा उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्क विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त दररेट, चिकित्सकीय सान्दर्भिकता, लागत प्रभावकारिता रोगभार तथा स्वास्थ्य प्रणालीको वित्तीय दिगोपनलाई आधार बनाएर सुविधा थैली परिवर्तन गरिएको बताईन् । सूचना अधिकारी विकेश मल्लले स्वास्थ्य बोर्डको वित्तीय अवस्था, दायित्व स्वास्थ्य सेवा उपयोगको दर हेरेर दररेट निर्धारण गरिएको बताए । उनले बोर्डमा पर्ने आर्थिक चाप घटाउनका लागि सुविधा थैलीको दररेट परिमार्जन गरको बताए । नयाँ दररेटअनुसार औषधिको औषधि व्यवस्था विभाग, प्रयोगशाला परीक्षणको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र स्वास्थ्य सेवाको सरकारी अस्पताललाई आधारमा मानेर तोकिएको उनको भनाइ छ । नयाँ सुविधा थैलीमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम, जस्ता दोहोरिएका कार्यक्रमलाई हटाइएको उनले बताए । ‘स्वास्थ्य उपचार सेवा न्यून दररेट कामय गरेर सुविधा थैली बनाएको हो,’ उनले भने, ‘प्रयोग नहुने औषधिलाई हटाइएको छ ।’ सूचना अधिकारी मल्लले अहिले एक हजार १७० प्रकारका औषधि मात्र बोर्डबाट उपलब्ध हुने गरी बीमितले पाउने बताए । यसअघि बोर्डले एक हजार २८९ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
४८ वर्षदेखि पर्यटन ऐन बन्न नसकेको सांसद जगदीश खरेलको दाबी झुटो
काठमाडौं । मंगलबार (जेठ १२ गते) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा सांसद जगदीश खरेलले ४८ वर्षदेखि पर्यटन ऐन बन्न नसकेको दावी झुटो रहेको छ । खरेलले ४८ वर्षदेखि पर्यटन ऐन बन्न नसकेको भन्दै विपक्षी दलहरूले ऐन निर्माण प्रक्रियामा अवरोध गरेको टिप्पणी गरेपछि पर्यटन ऐनको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने विषयमा विकासन्युजले सत्यतथ्य खोज्ने प्रयास गरेको छ । खोजका क्रममा पर्यटन ऐन पहिलोपटक तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतबाट २०३५ सालमै पारित भएको तथ्य फेला परेको छ । २०३५ कात्तिक ८ गते लालमोहर लागेको उक्त ऐन त्यसयता पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको देखिएको छ । कानुन आयोगको अभिलेखअनुसार पर्यटन ऐन, २०४२ देखि २०८२ सम्म सात पटक संशोधन गरिएको छ । यसले संसदमा अभिव्यक्ति दिँदा तथ्यगत तयारीको अभाव देखिएको टिप्पणी कानुन तथा संसदीय विषयका जानकारहरूले गरेका छन् । कानुनका जानकार अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराईले पूर्वमन्त्री तथा पत्रकारितामा लामो अनुभव भएका सांसदबाट समेत तथ्य पुष्टि नगरी अभिव्यक्ति आउनु संसदीय परम्पराका लागि सकारात्मक नभएको बताए । कानुन आयोगको अभिलेखअनुसार पर्यटन ऐनको पहिलो संशोधन २०४२ कात्तिक १४ गते गरिएको थियो । त्यसपछि २०४८ र २०५३ सालमा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो संशोधन भएको देखिन्छ । तत्कालीन पर्यटन राज्यमन्त्री रेवतीप्रसाद भुसालका अनुसार नेपालले पहिलोपटक मनाएको पर्यटन वर्षसमेत यही ऐनको मातहतमा सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसपछि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन २०६६ मार्फत पनि पर्यटन ऐन संशोधन गरिएको थियो । यस्तै, २०७२, २०७५ र २०८२ सालमा समेत ऐन संशोधन गरिएको अभिलेखमा उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्याय पनि पर्यटन ऐन पटक–पटक संशोधन भएको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार पर्यटन ऐन समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन हुँदै आएको छ, यसलाई पूर्ण रूपमा संशोधनविहीन रहेको भन्न मिल्दैन । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी संरचना लामो समयदेखि पूर्ण पुनरावलोकनको प्रतीक्षामा रहे पनि ऐन नै नबनेको अथवा ४८ वर्षसम्म कुनै परिवर्तन नभएको दाबी भने तथ्यसँग मेल नखाने देखिएको हो ।
सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य घट्दा चाँदीको मूल्य भने बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार सुनको मूल्य तोलामा १ हजार रुपैयाँले घटेको हो । यससँगै सुन प्रतितोला २ लाख ९० हजार ५ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो दिन मंगलबार सुन प्रतितोला २ लाख ९१ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । चाँदीको मूल्य भने बढेको छ । मंगलबारको तुलनामा चाँदी तोलामा २० रुपैयाँले वृद्धि भएको महासंघले जनाएको छ। यससँगै बुधबार चाँदी प्रतितोला ५ हजार ८० रुपैयाँ पुगेको छ । मंगलबार चाँदी प्रतितोला ५ हजार ६० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
बुद्ध दर्शन सेभिङ एन्ड क्रेडिटबाट ३४ जना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका, सहकारी विभागको रोहवरमा बुद्ध दर्शन सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले ३४ जना बचतकर्ताको बचत रकम फिर्ता गरेको छ । कामपा–६ मा सञ्चालित सहकारी संस्थाले आज एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्ने ७० जना बचतदाता सदस्यहरुलाई बचत रकम फिर्ता गरेको कामपा सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ । सहकारीले आगामी १ महिनाभित्र रु पाँच लाखसम्म बचत गर्ने बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने योजना बनाएको छ । सहकारी विभागले बचत फिर्ता र ऋण असुली दुवै प्रक्रियामा सहजीकरण गरिरहेको छ । विभागका प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्ले बचत रकम फिर्ताका लागि गरिने सहजीकरण प्रक्रियाका विषयमा भन्छन्, 'माग दाबीसहितको निवेदन लिन्छौँ । संस्थाका सञ्चालक र बचत फिर्ता माग गर्नेका बीच छलफल तथा मिलापत्र गराउने प्रयास गर्छौं । संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुरोधअनुसार ऋणीलाई एसएमएस, रजिष्ट्री पत्र र सार्वजनिक सूचनाबाट ऋण चुक्ता गर्न सन्देश र अनुरोध पठाउँछौँ ।' वडास्तरको मेलमिलापबाट नटुङ्गिएमा विभागले मिलाउन प्रयास गर्छ । यस क्रममा संस्थाका सञ्चालक सम्पर्कमा आउन अटेर गरेमा कारबाहीका सिफारिस गरिन्छ । ऋणीले ऋण भुक्तानी नगरे कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस पठाइन्छ । यस प्रक्रियाबाट एकमुष्ट वा किस्तामा बचत रकम र ऋण फिर्ता हुने गरेको छ । संस्था बन्द गरेकाको हकमा सम्पर्कमा नआउनेका हकमा एसएमएस र पत्रमार्फत सूचना दिने तथा कारबाहीका लागि पठाउने गरिएको छ ।
स्वास्थ्य बीमाका आकस्मिक बाहेक सबै सेवा बन्द
काठमाडाै । स्वास्थ्य बीमा बोर्ठले सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्ध निजी स्वास्थ्य संस्थावाट प्रदान गरिने आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य स्वास्थ्य बीमाका सेवाहरू तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । बोर्डको ०८३/०२/११ गतेको निर्णयानुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बढ्दो वित्तीय संकटलाई मध्यनजर गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । बोर्डका अनुसार जेठ १६ गतेदेखि लागू हुने गरी आकास्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द रहनेछन् ।
पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर, म्युचुअल फण्डमा कर छुट
काठमाडौं । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघले पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सुझावहरु दिँदै लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन र पूँजी बजार विकास तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्नका लागि पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रुपमा व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । संघले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई बजेटका लागि सुझाव दिँदै नेप्से आधुनिकीकरण तथा उन्नत बजार उपकरणहरूको सुरुवात गर्नुपर्ने, गैरआवासीय नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई दोस्रो बजारमा सहज रुपमा खाता खोल्ने प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पूँजी बजार कारोबारमा सहज प्रवेश तथा बहिर्गमनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यस्तै, नेपालको पूँजी बजारलाई पूर्णरुपमा अनलाइन रिपोर्टिङ प्रणाली अपनाउनुपर्ने, पूँजी बजार क्षेत्रमा अनलाइन अक्सन प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र स्वचालित सेटलमेन्ट सुविधासहित सीडीएससी प्रणालीको स्तरोन्नति प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । संघले पूँजी बजार विकास तथा संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, पूँजी बजारका कर्मचारीहरु तथा रजिष्ट्रार लगानी सल्लाहकारहरुका लागि औपचारिक प्रमाणीकरण परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, पूँजी बजार विश्लेषकहरूका लागि प्रमाणीकरण परीक्षा तथा इजाजत परीक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र अर्निङ कल र एनालिष्ट मिट सम्बन्धी व्यवस्थाका लागी कम्पनीहरूको त्रैमासिक वित्तिय विवरण सार्वजनिक गर्ने कडा व्यवस्था लागू गर्ने सुझाव दिइएको छ । यस्तै, संघले बजेटका लागि सुझाव दिँदै इक्विटी क्राउडफन्डिङको वैधानिकीकरण सम्बन्धी कानूनी तथा नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, न्यूनतम १० प्रतिशत पूँजी निष्काशनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था सम्बन्धी नियम तथा निर्देशिकाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र खुलामुखी म्युचुअल फण्डका इकाईधनीलाई कर छुट सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । म्युचुअल फण्ड सञ्चालनका लागि आवश्यक स्पिड क्यापिटल सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गनुपर्ने, १० अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिका म्युचुअल फण्ड योजनाका लागि स्पिड क्यापिटल आवश्यकता २ प्रतिशत कायम गर्न तथा अन्य फण्डका लागि अधिकतम ५ प्रतिशतको सीमा राख्न प्रस्ताव गरेको छ भने पिएमएस ग्राहकका लागि कल्क सेयर ट्रेडिङ सुविधा सहज रूपमा सञ्चालन गर्न विशेष नियामकीय व्यवस्था आवश्यक रहेको सुझाव पनि दिएको छ । संघले म्युचुअल फण्डलाई लगानी गरिएका कम्पनीहरूमा मतदान अधिकार तथा सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्वको अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने, म्युचुअल फण्डलाई आफ्नो पोर्टफोलियोको २५ प्रतिशतसम्म वैदेशिक बजारमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने र म्युचुअल फण्ड योजना तथा पिएमएस ग्राहकका लागि ब्रोकर हाउसमा २५ प्रतिशत मार्जिन राख्ने प्रस्तावित व्यवस्थाको वैकल्पिक उपाय अपनाउन सुझाव दिएको छ । संघले प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई म्युचुअल फण्डसरह कर छुट सुविधा प्रदान गरी आयकर ऐनको दफा १० अन्तर्गत समावेश गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।
बीआईआई र लक्ष्मी सनराइजबीच २५ मिलियन डलर कर्जा सम्झौता
काठमाडौं । बेलायतको विकास वित्त संस्था ब्रिटिश इन्टरनेशनल इन्भेस्टमेन्ट (बीआईआई) र लक्ष्मी सनराइज बैंकबीच २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब २५ मिलियन डलर) बराबरको कर्जा सुविधा सम्झौता भएको छ । नेपालका लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने र विशेषगरी महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित उक्त सहकार्य गरिएको हो । तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा एमएसएमई क्षेत्रको योगदान करिब २२ प्रतिशत रहेको छ भने यस क्षेत्रले झन्डै २० लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको छ । तर, वित्तीय पहुँच सीमित हुँदा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत केवल १६ प्रतिशत एमएसएमईले मात्र कर्जा पाउने गरेका छन् । यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै गरिएको यस लगानीमार्फत लक्ष्मी सनराइज बैंकले एमएसएमई क्षेत्रमा दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने जनाएको छ । बैंकका अनुसार कुल कर्जामध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत हिस्सा महिलाको नेतृत्वमा रहेका व्यवसायका लागि छुट्याइनेछ । यस सहकार्यले वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित उद्यमीलाई पूँजी उपलब्ध गराउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्दै समावेशी निजी क्षेत्र विकासमा योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । लक्ष्मी सनराइज बैंकले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणसम्बन्धी विश्वव्यापी पहल ‘२ एक्स चेलेन्ज’ अन्तर्गत मान्यता समेत प्राप्त गरेको छ । उक्त पहलमा बीआईआई संस्थापक सदस्यका रूपमा आबद्ध छ । बैंकले सुशासन, नेतृत्व, रोजगारी तथा कर्जा पोर्टफोलियोमा लैङ्गिक समावेशिता विस्तार गरेको आधारमा यो मान्यता प्राप्त गरेको जनाएको छ । साथै, बीआईआईको ‘इन्भेस्टमेन्ट फर इम्प्याक्ट’ कार्यक्रममार्फत प्राप्त प्राविधिक सहयोगले महिला नेतृत्वका व्यवसायलाई सेवा विस्तार गर्न थप सहयोग पुगेको बैंकले जनाएको छ । यससँगै बैंकले आफ्नो वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन प्रणाली अझ सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । बैंकका अनुसार यसले दिगोपनासम्बन्धी रणनीति तथा जिम्मेवार बैंकिङ अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउँदै वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनेछ ।
उत्पादित बिजुली खेर जान दिन्नौं : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले लामो अनुभव, क्षमता र सीप भएका कर्मचारीहरूबाट कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका विषयमा समेत आफूले रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको बताएका छन् । विद्युत विकास विभाग र विद्युत नियमन आयोगका कर्मचारीहरूसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सो कुरा बताएका हुन् । उनले ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि मन्त्रालयले अघि बढाएको जलस्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकबारे कर्मचारीहरूबाट पनि सुझाव दिन आग्रह गरे । उनले उत्पादित विद्युत खेर जान नदिन र जनताको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरण र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी मार्फत एक दर्जनभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनलाई प्राथमिकतामा राख्दै एक वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहे पनि खपत वृद्धि हुन नसके देश आगामी दिनमा ऋणको जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गर्दै अब विभागले विद्युत खपत विस्तार र प्रसारण पूर्वाधारलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, आगामी दिनमा जलविद्युत आयोजनाको विकासका लागि नयाँ मोडालिटी अपनाउँदै अन्य निकायसँग समेत सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । विश्वव्यापी परिवर्तनका कारण नेपालको ऊर्जा आवश्यकता र प्राथमिकताबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनले विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा विभाग थप गम्भीर हुनुपर्ने बताए । लगानीकर्ताको लगानी पनि सुरक्षित रहने तथा सरकारका नीति र निर्णयमाथि पनि प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विभागले लाइसेन्स जारी गर्ने मात्र नभई परियोजनाको गुणस्तर, उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधारको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । केही वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने आयोजनाहरूको अवस्था मापदण्डअनुसार सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको भन्दै त्यसमा विभागको भूमिका महत्वपूर्ण रहने बताए । उनले आफूले क्षणिक लोकप्रियता र उच्च महत्वाकांक्षी भन्दा पनि सुशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिँदै उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी र अवसर प्रदान गरिने स्पष्ट पारे । यसैबीच, विद्युत नियमन आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा नियमित काम कारबाहीमा परेको प्रभावबारे पनि कर्मचारीहरुसँग जानकारी लिँदै मन्त्री श्रेष्ठले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको र केही दिनमै आयोगले पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
