उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर बजेट आउनेछ : उद्योगमन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । ‘इमर्जिङ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट समिट–२०२४’ अर्को साता (वैशाख १६ र १७ गते) काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ । सम्मेलनका लागि सरकारले आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ । विभिन्न ५० बढी देशका सात सयभन्दा बढी लगानीकर्ता सम्मेलनमा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ । आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न स्वदेशी पुँजीले मात्र नपुग्ने र विदेशी लगानी समेत चाहिने आवश्यकता बोध गरेर सरकारले यो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको हो । नेपालमा लगानीको उत्कृष्ट वातावरण छ, र यहाँबाट लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल सजिलै लैजान सक्छन् भन्ने सन्देश सरकारले सम्मेलनमार्फत दिन चाहेको छ । त्यसका लागि कानुनी सुधार, लगानीका प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण, उत्पादित वस्तु तथा सेवाको बजार सुनिश्चितलगायत महत्वपूर्ण आधारहरु पनि अहिले सरकारले तयार पारेको छ । प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा लगानी सम्मेलनको तयारी, त्यसको उपलब्धि अनुमान तथा अपेक्षा र सम्मेलनमार्फत् नेपालले स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्तालाई दिन चाहेको सन्देशबारे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : लगानी सम्मेलनका लागि अब निकै कम समय बाँकी छ । सम्मेलनको पूर्वतयारीका काम कसरी अगाडि बढिरहेका छन् ? सम्मेलनलाई सफल र नतिजामुखी बनाउन सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ ? लगानी सम्मेलनलाई सफल बनाउन सरकारले आन्तरिक गृहकार्य र पूर्व तयारीका कार्यलाई निकै प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको छ । यससम्बन्धी आवश्यक कार्यहरु तीव्र रुपमा भइरहेका छन् । यो भन्दा अगाडि पनि नेपालले दुईवटा लगानी सम्मेलन आयोनजा गरिसकेको छ । ती सम्मेलनका अनुभव र अनुभूतिसमेतलाई ध्यानमा राखेर यो सम्मेलनलाई बढीभन्दा बढी नतिजामुखी बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । हामी जहिले पनि लगानीमुखी वातावरणको कुरा गर्छौं र लगानी भित्र्याउन आवश्यक छ मात्रै भन्छौँ, तर लगानीका लागि उपयुक्त खालको वातावरण सिर्जना र तद्अनुरुपको व्यावहारिक तदारुकतालाई कम महत्व दिन्छाैँ । लगानी सम्मेलनलाई नै केन्द्रमा राखेर अहिले सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन गर्ने र नीतिगत रुपमा रहेका प्रश्न तथा कठिनाइको निरुपण गरेको छ । कानुनमा रहेका कमीकमजोरीहरुलाई सुधारको प्रयास थालिएको छ । राज्यको शासकीय स्वरुप परिवर्तन भए पनि हाम्रा केही कानुनहरु समय सापेक्षित हुन सकेका थिएनन् । लामो समयअघि बनेका कानुनहरु संशोधन गर्दै जाने, अभ्यास गर्दै जाने खालको स्थितिले गर्दा केही समस्या थिए । अहिले ती संशोधनको प्रक्रियामा गएका छन् र समयसापेक्ष भएर कार्यान्वयनमा आउनेछन् । आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालनका लागि कसरी सहज वातावरण तयार गर्न सकिन्छ भनेर हामीले निजी क्षेत्रसँगको पर्याप्त छलफलपछि कानुनी सुधारका प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ । निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरु समेत समेटेर लगानीसम्बन्धी विभिन्न आठवटा कानुनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने गरी सोमबार मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । अहिले नीतिगत रुपमा रहेका समस्या निरुपण भएर लगानीको वातावरण सिर्जना हुँदै गइरहेको छ । लगानी सम्मेलनका लागि थुप्रै मुलुकका लगानीकर्तालाई सम्मेलनमा भाग लिन निम्ता पठाएका छौँ । विभिन्न देशका कुटनीतिक नियोगमार्फत् पनि हामीले विभिन्न देशका लगानीकर्तालाई सम्मेलनबारे जानकारी गराएका छौँ । अत्यन्त उत्साहप्रद ढङ्गले लगानी सम्मेलनमा सहभागिता रहनेछ भन्ने विश्वास सरकारले लिएको छ । यो सम्मेलनमार्फत् सरकारले लगानीकर्तासँग कस्तो अपेक्षा राखेको छ र उनीहरुलाई दिन खोजेको सन्देश के हो ? हामीसँग प्राकृतिक स्रोत साधन पर्याप्त छ । ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार निर्माण, उद्योग तथा उद्यमशीलता विकासका लागि राम्रो सम्भावना छ । हाम्रा यी स्रोत साधनमा आधारित रहेर हाम्रो समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने विषयलाई लगानीसँग जोड्न चाहन्छौँ । यी क्षेत्रमा लगानी गर्न हामीलाई पुँजीको आवश्यकता छ । लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास लगानीकर्तालाई दिनु छ । हाम्रो प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्र र आयोजनाप्रति लगानीकर्ताको चासो बढेको छ र स्वभाविक रुपमा उहाँहरु पनि लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ । यसकारण सम्मेलन दुवै पक्षका इच्छा र आकांक्षा मिलान गर्ने थलो बन्नेछ । मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विभिन्न कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत सुधारको माग गर्दै आएको थियो । अहिले सरकारले अध्यादेशमार्फत् केही कानुन संशोधन तथा सुधारको प्रयास थालेको छ । यी सुधारबाट लगानीका लागि राम्रो वातावरण बन्छ र निजी क्षेत्र सन्तुष्ट हुन्छ भन्ने आधार के छन् ? हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ । हिजोका अभ्यास र कार्यशैली हेर्ने हो भने हामीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न नसकेको हो कि जस्तो देखिन्छ । खासगरी मुलुकभित्र उद्योग र लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेन । यसका विभिन्न कारणहरु होलान् । कोभिड–१९ महामारी, विश्वव्यापी घटनाक्रमलगायत विभिन्न कारणले मुलुकमा आर्थिक सङ्कुचनको अवस्था देखियो । यो समयमा उद्योग र आन्तरिक उत्पादनको क्षेत्रलाई जसरी उठाउन सक्नुपथ्र्यो, त्यो नसकेको स्वीकार्नुपर्छ । उद्यमशीलता तथा उद्योग क्षेत्रको विकास हुँदा रोजगारी सिर्जना, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, स्रोतसाधनको उपयोगबाट समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने कुरामा विगतका दिनमा राम्रो वातावरण बन्न सकेन । हिजोको अनुभवबाट शिक्षा लिएर पनि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खुला हृदयका साथ आह्वान गर्दछ । नीतिगत सुधारका प्रयास थाल्दा पनि हामीले निजी क्षेत्रसँग पर्याप्त छलफल गरेका छौँ र सुझाव लिएका छौँ । पूर्वाधार निर्माण गर्दा वन, भूमि व्यवस्थालगायत क्षेत्रसँग देखिएको बेमेललाई अहिले कानुनी सुधारमार्फत् सहज बनाउन खोजिएको छ । अन्तरमन्त्रालय र अन्तरनिकायबीच समन्वय नहुने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि पनि यस्तो कानुनी सुधार आवश्यक थियो । विभिन्न आठवटा कानुन संशोधनका लागि अध्यादेशमार्फत् प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । जसमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, जग्गाप्राप्ति ऐन २०३४, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६ र ओद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ लाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणका लागि सहज वातावरण बनाउनेछ भन्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेपछि निजी क्षेत्र उत्साहित पनि भएको छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी पुँजीको परिचालन गर्ने विषय अहिले महत्वपूर्ण छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सम्मुखमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुन गइरहेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सरकारले लगानीको वातावरण बनाउनका लागि थप कदमहरु चाल्नेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लेखनको काम अहिले चलिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने गरी १६ औं पञ्चवर्षीय योजना पनि निर्माणकै चरणमा छ । आर्थिक सूचकहरु सुधारोन्मुख देखिए पनि निजी क्षेत्र र समग्र बजारको मनोबल भने सुध्रिन सकेको छैन । विद्यमान शिथिलता अन्त्य गर्ने र बजार चलायमान बनाउने सन्दर्भमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ ? अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोमा केही समस्या छ । पुँजीगततर्फको खर्च बढ्न सकेको छैन । कुल बजेट आकारमा पुँजीगत खर्चको अंश निकै कम हुने र त्यसमा छुट्याइएको सबै रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ । हाम्रो पुँजी चलायमान भएन र थप पुँजी सिर्जना गर्न सकेन भने त्यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई कमजोर बनाउँछ । उत्पादित वस्तुले बजार पाएनन् भने स्वभाविक रुपमा आर्थिक सङ्कुचन आउँछ । पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुका कारण पहिचान गर्ने त्यसको निदान गर्ने सन्दर्भमा पूर्व–बजेट छलफल चलिरहेका छन् । सँगैसँगै हाम्रा नीति एकातिर हुने र कार्यक्रम तथा योजना अर्कैतिर हुने समस्यालाई पनि समाधानका लागि सुधारका प्रयास थाल्दैछौँ । सरकारको नीति, कार्यक्रम र प्राथमिकता जे छ, बजेट पनि त्यसैमा केन्द्रित भएर आउँछ । योजनाको छनोट चरणबाट नै हामीले सुधारका काम थाल्दैछौँ । आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगार वृद्धि गर्ने कार्यान्वयनयोग्य योजना बजेटको प्राथमिकतामा पर्छन् । उत्पादन र रोजगारमुखी योजनामा केन्द्रित भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनेछ । पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका व्यवधान हटाउने र विकासलाई गति दिने गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनेछ । पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत केही कानुनहरु संशोधन र सुधार गर्न आवश्यक छ । संसद्मा प्रस्तुत भएका र पारित गर्नुपर्ने ऐनहरुलाई आगामी अधिवेशनमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाएर पारित गर्छौं । अहिले सरकार पुँजीगत खर्च बढाउने र आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा छ । तपाईं उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि के कस्ता सुधारका काम गर्नुभयो ? तपाईका आगामी योजना के छन् ? गत फागुन तेस्रो साता मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा उद्योग मन्त्रालयको वार्षिक कार्यप्रगति करिब पाँच प्रतिशत हाराहारी मात्रै थियो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब करिब साढे दुई महिना जति मात्रै बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका थुप्रै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म पनि कार्यविधिहरु बन्न सकेका छैनन् । तर केही महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन् । लामो समयदेखि टुङ्गिन नसकेको ‘स्टार्टअप नीति’ टुङ्गिएर कार्यान्वयनमा गएको छ । निजी क्षेत्रसँगसमेत सहकार्य गरेर स्टार्टअप नीतिलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सवालमा अहिले उद्योग मन्त्रालय गम्भीर भएर लागिपरेको छ । स्वदेशी वस्तु उपभोग कार्यविधि २०८० निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा छ । स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाई बढावा दिन यो कार्यविधि बनेको हो । नेपाली उत्पादनले बजार नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि यो महत्वपूर्ण कदम हो । यही महिनाभित्रै त्यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर आउनेछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा परेको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा छ । औद्योगिक ग्राम र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेटमार्फत् घोषणा भएको थियो । त्यसको निर्माणको कार्यलाई पनि तीव्रता दिइएको छ । एउटा प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्रको लागि पूर्वाधार बनाउने भनेर लामो समयदेखि सरकारले प्रक्रिया थालेको थियो । तर अपेक्षित गति लिन सकेको थिएन । अहिले औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रियालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । लगानी सम्मेलनका क्रममा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण आयोजनालाई सोकेसमा पनि राख्नेछौँ । धौवादी फलाम खानी र दैलेखको पेट्रोलियम उत्खनन्लगायत खानी तथा खानीजन्य योजनालाई पनि महत्वका साथ अघि बढाएका छौँ । दैलेखको पेट्रोलियम उत्खननका लागि यही वैशाख २३ गते ‘ड्रिल’ गर्ने तय भएको छ । विभिन्न चरणमा अड्केर बसेका कामलाई फुकाउने गरी मन्त्रालय आफ्नो कार्ययोजनासहित अघि बढेको छ । तपाईंले औद्योगिक ग्राम र औद्यागिक क्षेत्र निर्माणको सरकारी योजनाको काम सुस्त देखियो भन्नुभयो । निकै महत्वाकांक्षाका साथ अघि बढाइएका यी योजना के कति कारणले समस्यामा परे र कार्यान्वयन हुन सकेनन् ? एउटा पालिकामा एउटा औद्योगिक ग्राम र एउटा प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने गरी सरकारले योजना अघि बढाएको थियो । सुदूरपश्चिममा बन्ने भनिएको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको रुख कटान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा बन्ने भनिएको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा यही वर्षभित्र ठेक्का प्रक्रिया शुरु गरिसक्ने सरकारको योजना छ । लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रको डिपीआर निर्माणको चरणमा छ । मोतिपुर, शक्तिखोर, मयुरधाप र दमक औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि प्रारम्भिक चरणका कामहरु भइरहेका छन् । यी औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका काममा केही व्यवधानहरु देखिएको र ढिलाइ भएको स्वीकार्नुपर्छ । अहिले संशोधन गर्न लागिएका ऐनहरुले पनि ती व्यवधान फुकाउने अपेक्षा सरकारको छ । रुग्ण उद्योगहरु र केही सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापनको विषय सधैं उठ्ने गर्दछ । सरकारले लगानी गर्ने तथा आर्थिक दायित्व बेहोर्ने तर प्रतिफल दिन नसक्ने उद्योगहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ ? नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न समयमा स्थापित उद्योगहरु अहिले रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन् । रुग्ण अवस्थामा रहेका र सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योगहरुलाई अहिले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको निजीकरण इकाइमार्फत् व्यवस्थापनको काम अघि बढाइएको छ । त्यस्ता उद्योगका सन्दर्भमा निजीकरण समितिले केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । अब सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्दैन । उद्योगी उद्योगीहरुले सञ्चालन गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई उद्योग सञ्चालनका क्षेत्रमा बढी केन्द्रित गर्छौं । लागत बढी रहेका उद्योगहरुमा बाह्य पुँजी पनि भित्र्याउँछाैँ । हाल रुग्ण अवस्थामा रहेका तथा सञ्चालन बन्द भएका उद्योगलाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भनेर नयाँ मोडालिटीमा हामी तय गर्छौं । सार्वजनिक निजी साझेदारीलगायत लगानीका विभिन्न अवधारणामा केन्द्रित रहेर हामीले त्यस्ता उद्योग सञ्चालनको उपयुक्त मोडालिटी निर्धारण गर्छौं । नेपालले बढी वैदेशिक व्यापार गर्ने भारत, चीन बङ्गलादेशसँग गरेका व्यापार तथा पारबहन सन्धिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र केही मुलुकसँग त्यस्ता सन्धिहरु संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । यस्ता सन्धिहरु पुनरावलोकन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले कसरी काम गरिरहेको छ ? व्यापारसँग जोडिएका हाम्रा नीतिहरुको मुख्य प्राथमिकता भनेको नेपाली उत्पादनको निर्यात प्रवद्र्धन र बजारीकरण हो । हाम्रो व्यापार सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । स्वदेशी उत्पादित वस्तुले बजार नपाउने तर विदेशी वस्तु खपत गर्नुपर्ने अवस्था भनेको राष्ट्रिय समस्याकै रुपमा रहेको छ । यस्ता विषयलाई ध्यानमा राखेर हामीले वाणिज्य नीतिलाई नवीकरण तथा परिमार्जन गर्नु पर्नेछ । यो विषयलाई कुटनीतिक तवरले अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा विश्व बजारसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनका लागि हाम्रा कुटनीतिक प्रयास जारी छन् । अहिले हामीले अघि बढाइरहेका विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी विधेयक तथा बौद्धिक सम्पत्तीसम्बन्धी विधेयकहरुले पनि नेपालको व्यापार प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्नेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य राष्ट्रका हैसियतले अल्पविकसित मुलुकका रुपमा नेपालले व्यापारका क्षेत्रमा पाउनुपर्ने सुविधाका कुरालाई हामीले महत्वका साथ उठाइरहेका छ । सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसके पनि पनि विश्व व्यापार सङ्गठनले दिइरहेका व्यापारसम्बन्धी सुविधाको निरन्तरताका लागि पहल भइरहेको छ । अन्त्यमा, लगानी सम्मेलन र मन्त्रालय तथा सरकारका कामकाजबारे तपाईलाई थप केही भन्नु छ ? लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुन, यहाँको लगानी आवश्यकताबारे बुझ्न र बढीभन्दा बढी लगानी गर्नका लागि हामीले थुप्रै देशका लगानीकर्तालाई आमन्त्रण, आह्वान र आग्रह गरेका छौँ । हाम्रा छिमेकी राष्ट्र तथा मित्रराष्ट्रका लगानीकर्ता, दातृ निकाय, विकास साझेदारलाई नेपालका लगानीका सम्भावना पहिचान गराउने र लगानीका लागि आग्रह गर्ने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो । लगानीलाई हामी उत्पादन, रोजगारी र समग्र अर्थतन्त्रको पारस्थितिक प्रणालीसँग जोड्न चाहन्छौँ । यो कार्यमा हाम्रो आन्तरिक तयारी तीव्र रुपमा भइरहेको छ । लगानी सम्मेलनलाई सफल र नतिजामुखी बनाउन सरकारका प्राथमिकता केन्द्रित भएका छन् । हाम्रा आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने, त्यस्ता आयोजनामा लगानीकर्ताको चासो तथा लगानीको इच्छा बुझ्ने, राम्रा लगानीकर्तालाई त्यस्ता आयोजनामा आवद्ध गराउने र लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माणका लागि यो सम्मेलनले आधार निर्माण गर्नेछ । लगानी वातावरण निर्माणका लागि सरकारको तर्फबाट कुनै पनि कसर बाँकी रहँदैन र सम्पूर्णरुपले सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने सन्देश लगानीकर्तालाई दिनु छ । नेपालले चाहेको समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न यो सम्मेलन ऐतिहासिक कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ । रासस
सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सडक निर्माण गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख सहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उपभोक्ता समिति बनाएर सडक निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले बिहीबार हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुबहादुर बुढा, इन्जिनियर रुद्रबहादुर वली, असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर हर्कधन बुढाविरुद्ध विशेष अदालतलमा मुद्दा दायर गरेको हो । यसैगरी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष मनजित रोकाय, सचिव धनपति ऐडी, कोषाध्यक्ष पुनी ऐडी र चंखेली ३ का वडाध्यक्ष सालिग्राम एडीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारका अनुसार उनीहरूले हुम्लाको सुकिचौरै हुँदै चिमाङसम्मको बाटो निर्माण गर्दा भएको भन्दा बढी कामको मूल्यांकन गराएको, झुटा बिल तथा कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी पेस गरेका थिए ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकको काठमाडौं उपत्यका भित्र २ वटा शाखा स्थानान्तरण
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले काठमाडौं उपत्यका भित्रका आफ्नो २ वटा शाखाहरु स्थानान्तरण गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको महाराजगञ्जमा अवस्थित २ शाखामध्ये १ शाखा अब भक्तपुर जिल्ला स्थित सूर्यविनायक नगरपालिकाको वडा न. २, बालकोटमा स्थानान्तरण गरिएको छ । त्यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिकाको पेप्सिकोलामा अवस्थित २ मध्ये १ शाखा अब भक्तपुर जिल्ला स्थित मध्यपूर ठिमी नगरपालिकाको वडा न. ८,बोडेमा स्थानान्तरण भएको छ । स्थानान्तरण गरिएका साविकका महराजगञ्ज र पेप्सिकोला शाखाका ग्राहकहरुले सोही क्षेत्रमा रहेको अर्को शाखामार्फत सेवा लिन सक्ने बैंकले जनाएको छ । स्थानान्तरण भए सँगै बैंकले आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै ग्राहकहरु माझ बैंकिङ सेवाको पहुँच अझ सहज अनि व्यापक बनाउने विश्वास राखेको छ । हाल बैंकको सञ्जालमा ५९ जिल्लामा २५८ शाखा, ३२१ एटिएम, २८ एक्स्टेन्सन काउन्टर र १३२ शाखारहित बैंकिङ एजेन्ट रहेका छन् ।
७.३ प्रतिशतले आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा हुँदैन : प्रकाशशरण महत
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाले निर्धारण गरेको ७.३ प्रतिशत आर्थिक विकासको लक्ष्य पूरा नहुने बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । राजनीतिक स्थायित्व आउन नसकेसम्म लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने जिकिर गरे । आवधिक योजनाको युटिलिटी समाप्त भइसकेको बताए । उनले योजना आयोगको संरचनालाई नीति र कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्रको रुमपा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । योजनाले लिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनको लागि अड्चनहरुको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको जानकारी दिए । ‘अब यो आवधिक योजनाको युटिलिटी समाप्त भइसक्यो । त्यसकारण अब यो आयोग योजना आयोगको संरचना छ, यसलाई नीति र कार्यान्वयन अनुगमन संयन्त्रको रुमपा आउने दिनमा विकास गर्नेतर्फ सरकार र राजनीतिक दलहरुले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । अब शब्द त अत्यन्त सुन्दर छ, त्यसमा विमति हुने कुरै छैन । यसमा राजनीतिक दलकै प्रतिनिधिहरुको समेतको राष्ट्रिय विकास परिषद् बैठकमा यो उल्लेख गर्नु उपयुक्त ठानेँ । जबसम्म स्थायित्व आउन सक्दैन, तबसम्म हाम्रो लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । अहिले पनि १६ औं योजनाले लक्ष्य ७.३ प्रतिशत आर्थिक विकासको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, त्यो लक्ष्य हुने सम्भवाना देखेको छैन’, उनले भने । पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले आउने आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशतसम्म मात्रै अर्थिक वृद्धि हुनसक्ने बताए । लक्ष्यअनुरुपोका प्राथमिकता नहुँदा समस्या आइरहेको बताए । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या सााधारण खर्च रहेको जानकारी दिए ।
‘१६औँ योजनाले एकीकृत पूर्वाधार र सूचना प्रविधिको विस्तारलाई जोड दिएको छ’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १६औं योजनामा एकीकृत पूर्वाधार निर्माण र सूचना प्रविधिको विस्तार तथा उपयोगमा विशेष जोड दिएको बताएका छन् । राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकको बिहीबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषिको व्यावसायीकरण, उत्पादनमूलक उद्योग, रोजगारमूलक शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धिमा १६ औँ योजना केन्द्रित हुने बताएका हुन् । ‘पर्यटन प्रवर्द्धधन र आन्तरिक रोजगार अभिवृद्धि एवं एकीकृत बस्ती विकासमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यसका लागि योजनाले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी अभिवृद्धिसहित युवा केन्द्रित शुरूआती पुँजी लगानीमार्फत नविनता र उद्यमशीलता विकासमा जोड दिन आवश्यक छ ।’ आर्थिक समृद्धिको सम्वाहकका रूपमा निजी क्षेत्रलाई आत्मसात गर्दै सहकारी, सामुदायिक एवं गैरसरकारी क्षेत्र र विकास साझेदारलाई सहयोगी भूमिकामा योजनाले अङ्गीकार गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोच, लक्ष्य र लगानीको अनुमान उपयुक्त हुनेगरी योजना तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे । योजना सफल कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको सहकार्य, सहयोग र समन्वय अपरिहार्य रहनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्याप्त लगानी तथा सार्वजनिक खर्च जुटाउनका लागि सबै तहका सरकारले विवेकपूर्ण राजस्व परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘योजना अवधिमा विभिन्न स्रोतको साथै निजी क्षेत्रको ठूलो लगानीको अनुमान गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘यस क्षेत्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन लिइएका लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिबाट योजना अवधिमा लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।’ सबै पक्षलाई समेटेर नियमित र नतिजामूलक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अब आर्थिक सुधारको एकीकृत ढाँचा राष्ट्रिय योजना आयोगले सबैं निकायको समन्वयमा तयारगरी कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र विकास साझेदार लगायतका सबैको सहकार्य र प्रभावकारी समन्वयबाट योजनाले लिएको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल हुनुका साथै अन्य सामाजिक तथा पर्यावरणीय लक्ष्य हासिल हुनेमा म विश्वस्त छु ।’
एसईईपछि कुन विषय पढ्दा सजिलै पाइन्छ जागिर ? यस्तो छ विज्ञको सुझाव
काठमाडौं । विद्यार्थीका लागि एसईई आधार स्तम्भ हो । एसईई पछिको पढाइले नै विद्यार्थीको भविष्य तय गर्छ । एसईईपछिको पढाइले नै विद्यार्थी भविष्यमा के भन्ने विषयको संकेत गर्छ । अहिले करिब ५ लाख विद्यार्थी एसईई दिएर घरमै बसिरहेका छन् । कतिले ब्रिजकोर्ष पढिरहेका छन् भने कतिले अब के पढ्ने भनेर अभिभावक, साथीभाई तथा अग्रजहरूसँग सल्लाह लिइरहेका छन् । कतिपय आफू अब के विषय पढ्ने भन्ने विषयको दुविधामै छन् । पछिल्लो समय विद्यार्थीलाई कम उमेरमा नै जागिर पाइने विषय पढ्ने इच्छा हुन्छ । त्यसैले पनि धेरैले प्राविधिक विषय अध्ययन गरेर छोटो समयमै जागिरको जिन्दगी सुरु गर्छन् । विद्यार्थीको रुची, आफ्नो रुची भएको विषयको प्रकृति, गर्नु पर्ने मिहिनेत र खर्च हुने समयका विषयमा पनि अगाडि नै जानकार हुनुपर्छ । विद्यार्थीले आफूले रोजेको विषयको स्कोप कस्तो छ ? त्यसमा आफुले भोलि करिअर बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर पनि जानकारी राख्नु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । आज हामीले कुन विषय पढ्ने भनेर बसिरहेका विद्यार्थीहरूका लागि यो सामग्री तयार गरेका छौं । शिक्षाविद् विनय कुसियत अरूको लहलहैमा लागेर विषय छान्नुभन्दा आफै विषय छनोट गरेर अध्ययन गर्दा फलदायी हुने धारणा राख्छन् । उनी सबै विषय जीवनउपयोगी हुने भएकोले विद्यार्थीको पढाइको स्तरले यस विषयलाई निक्र्यौल गर्ने बताउँछन् । ‘आर्थिक क्षमताले धान्न सक्ने र आफूलाई भविष्यमा के बन्ने इच्छा छ, त्यही अनुसार के पढ्ने भन्ने विषय छनोट गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पढाइमा अब्बल विद्यार्थीका लागि सरकारले छात्रवृत्ति पनि दिन्छ, अन्य सेवा सुविधा पनि दिन्छ, त्यसमा नाम निकाल्ने गरी मिहिनेत गर्न सक्यो भने आर्थिक क्षमताले भ्याउन नमिल्ने विषय पनि पढ्न पाइन्छ ।’ मनोविद् सुर्कीति देवकोटा विद्यार्थीलाई विषयबारे जानकारी गराए पनि के पढ्ने भन्ने विषय भने विद्यार्थीेले नै छनोट गर्नु पर्ने तर्क दिन्छिन् । ‘अहिले विद्यार्थीसँग समय हुन्छ, के पढ्ने, कहाँ पढ्ने भन्ने कुराको निर्णय गर्न सक्नुपर्छ, यसो गरे मानसिकरूपमा पनि गाह्रो पर्दैन ।’ कुनैपनि विद्यार्थीले दबाबमा पढ्ने हुँदैन,’ उनी थपिछन्, ‘बुवाले तिमी डाक्टर पढ्नुपर्छ भन्नुभएको छ अथवा आमाले नर्स बन्नुपर्छ भन्नु भएको छ, साथीहरूले यस्तो उस्तो गरिरहनुभएको छ भनेर पढ्ने होइन, त्यसो हुँदा गाह्रो हुन्छ । आफूलाई मनदेखि के इच्छा छ भन्ने सोच्नुपर्छ ।’ एसईईपछि के-के हुन्छ पढाइ ? एसईईपछि नेपालमा प्राविधिक र अप्राविधिक विषय पढाइ हुने गर्छन् । त्यसको लागि प्राविधिक विषय के-के हुन् र अप्राविधिक विषय के-के हुन् भनेर थाहा पाउनुपर्छ । प्राविधिक विषय अन्तर्गत सीटीईभीटीबाट मान्यता प्राप्त १५ महिने तथा १८ महिनेदेखि तीन वर्षे कोर्षहरू हुन्छन् । जुन अप्राविधिक विषयभन्दा केही फरक हुन्छन् । जसमा नर्सिङ, एचए, सीएमए, फार्फेसी ओभरसियर लगायतका विषयहरू पर्छन् । यी विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थी तुलनात्मकरूपमा अन्य विषय अथवा अप्राविधिक विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थी जस्तो बेरोजगार बस्नु पर्दैन । उनीहरूले पढिसकेपछि जागिर नपाउँदा पनि आफैं केही गर्न सक्छन् । तर, यी विषय पढ्न पनि त्यत्तिकै मिहिनेत र पैसा लाग्छ । यसको मतलब अप्राविधिक विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीले जागिर पाउँदैनन् वा मिहिनेत गर्न पर्दैन भन्ने होइन । छोटो समयमै रोजगारी पाउने वा स्वरोजगार बन्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ । प्राविधिक विषय एसईई दिएका विद्यार्थीले प्राविधिक विषयतर्फ स्टाफ नर्स पनि पढ्न सक्छन् । यसका लागि एसईई दिनेबित्तिकै तयारी गर्नुपर्छ । त्यसपछि प्रवेश परीक्षामा नाम निकालेर पढ्न मिल्छ । पछिल्लो समय यो क्षेत्रमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्दाे छ । सीएमए, फार्फेसी ओभरसेयर र एचएतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण छ । विद्यार्थीले यी विषय पढ्न न्यूनतम १८ महिनामा पढ्न सक्छन् । पढाइ सकेपछि विद्यार्थीले काम पाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । यी विषय पढ्ने विद्यार्थीले आफैं औषधी पसल खोलेर पनि बस्न सक्छन् । तर, तुलनात्मक रूपमा यो क्षेत्र महँगो हुन्छ । अप्राविधिक विषय यो विषय भित्र विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी र शिक्षा संकायका विषयहरू पर्छन् । यी विषय पढ्दा पनि मिहिनेत उत्तिकै गर्नुपर्छ । मिहिनेतका साथ राम्रो नम्बर ल्याउँदा विद्यार्थीलाई खाली बस्नु पर्दैन । नेपाली, गणित, अंग्रेजी, जनसंख्या, अर्थशास्त्र, लेखा लगायतका विषय लिएर पढ्दा भविष्य राम्रो हुन्छ । कुनै पनि विषय नराम्रो भन्ने हुँदैन । तर, यी विषयमा तपाईंले कत्तिको दख्खल राख्न सक्नुहुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । मानविकी संकायमा पढ्ने विद्यार्थीहरूले भविष्यमा शिक्षक बन्ने, समाजशास्त्री तथा दर्शनका विषयमा राम्रो दख्खल राख्न सक्छन् । यस्तै, व्यवस्थापन पनि विद्यार्थीका लागि आकर्षक संकायकारूपमा देखिएको छ । यस संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको माग पनि बजारमा बढी हुन्छ । यो विषय पढेका विद्यार्थीको स्वदेशमा मात्र नभइ विदेशमा पनि उत्तिकै स्कोप छ । यो विषय पढ्ने विद्यार्थीहरू कम्प्युटर साइन्सदेखि होटेल म्यानेजमेन्ट, एकाउन्ट, मार्केटिङ, फाइनान्स, इकोनकिम लगायतका विषयहरू पढ्न मिल्छ । यी विषय पढेका विद्यार्थीहरू शिक्षण पेशादेखि वित्तिय क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर मिल्छ । यस्तै, कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय लिएर पनि विद्यार्थीले पढ्न सक्छन् । तर, विज्ञानमा केही मिहिनेत चाहिन्छ । प्लसटुमा विज्ञान पढेका विद्यार्थीका लागि भविष्यमा डाक्टर, पाइलट, इन्जिनिएर र आईटी क्षेत्रमा काम गर्न सकिन्छ । प्लसटुपछि म्यानेजमेन्ट, आर्टस् लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा पनि प्रवेश गर्न सकिन्छ । विज्ञान, प्रविधिमा रुची भएकाले विज्ञान संकाय रोज्न सक्छन् । कला, संस्कृति लगायत क्षेत्रमा भविष्य बनाउन सोच भएका विद्यार्थीेले मानविकी संकायमा अध्ययन गर्न सक्छन् । डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, आइटी, म्यानेज्मेन्ट, मानविकी, लगायत हरेक क्षेत्रमा करिअर बनाउनको लागि अलिकति मेहिनेत गर्न सक्ने विद्यार्थीहरुलाई कक्षा ११ र १२ मा साइन्स एजुकेसन पढ्न विज्ञहरू सुझाव दिन्छन् । विषय पढाइसँगै कलेज छनोट पनि महत्वपूर्ण विषय हो । अहिले गाउँदेखि सहर बजारसम्म जताततै कलेज सञ्चालनमा छन् । तर, विद्यार्थीले आफ्नो रुची भएको विषय पढाइ हुने राम्रो कलेज छनोट गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षाविद् डा. कुसियत आफू पढ्ने कलेज कस्तो हो ? त्यसमा कस्ता शिक्षक छन् ? त्यसको वातावरण कस्तो छ ? र समाजमा त्यो कलेजप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो छ भनेर मात्र भर्ना हुनु पर्ने राय दिन्छन् ।
‘विदेश उत्तम, स्वदेश खत्तम’ भन्ने बुझाई गलत छ : अशोक राई
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष अशोककुमार राईले राजनीतिक नेतृत्वको मनोवृत्ति र मनोविज्ञान ‘म र मेरो’ भन्दा माथि उठ्न नसकेका कारण देशप्रतिको कर्तव्य निर्वाहमा इमानदारी नदेखिएको बताएका छन् । उनले नेपालले हाल अवलम्बन गरिरहेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपबीच तालमेल नभएकाले मुलुकको राजनीति र सरकारको स्थायित्व नभएको बताए । पूर्वमन्त्री राईले भने, ‘‘म र मेरो’ भनिरहँदा ‘मेरो देश’ भन्नेचाहिँ देखिन्न । उनीहरूमा देशप्रतिको कर्तव्य पालनामा कमी भएको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ । अहिले हामीले अभ्यास गरिरहेको शासकीय स्वरूप र संसदीय प्रणाली पनि स्वस्थ्यकर देखिन्न ।’ झापा आन्दोलनको प्रभावबाट २०२९ सालमा वामपन्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका राईले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले)को कोअर्डिनेसन केन्द्रको २०३३ मा सदस्यता लिए । वि. सं २०३५ मा भूमिगत भएका उनी २०४६ मा नेकपा (माले) को केन्द्रीय सदस्य भए । वि. सं २०४८ मा खोटाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित राई २०५९ मा नेकपा (एमाले) स्थायी कमिटी सदस्य र २०६५ मा सोही दलका उपाध्यक्ष भए । वि. सं २०६९ मा एमाले परित्याग गरी सङ्घीय समाजवादी पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष भएका उनी २०७० मा संविधानसभा सदस्य भए । विसं २०७९ को चुनावमा सुनसरी निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित राई अघिल्लो सरकारमा शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । उनले यसअघि पनि निर्माण तथा यातायात, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र स्वास्थ्य तथा वातावरणमन्त्रीका रूपमा तीन पटक कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । उनका ‘अँध्यारोभित्रको लिलिङुङ्गा’ कविता सङ्ग्रह सहलेखनका रूपमा आएको छ भने ‘शब्दाञ्जलि’ संस्मरण, ‘पहिचानमाथिको प्रश्न’ अन्तर्वार्तासङ्ग्रह प्रकाशित छ । प्रस्तुत छ पूर्वमन्त्री राईसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : वर्तमान संसदीय अभ्यासलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ ? अहिले हामीले गरिरहेको संसदीय अभ्यास स्वस्थ्यकर देखिन्न । पहिलो कुरा संविधान नै संसदीय र सङ्घीय दुई शासकीय प्रणाली तथा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली रहने गरी बनाइयो । यो सम्मिश्रण संविधानमा छ । यी एकापसमा नमिल्ने विषय हुन् । मिश्रित वा समानुपातिक निर्वाचनमा जाने हो भने राष्ट्रपतीय प्रणाली राखौँ, होइन भने मिश्रित निर्वाचनले राजनीतिक स्थिरता दिँदैन भन्ने विषय संविधानसभाकै बखत नेतालाई धेरै अनुरोध गरिएको थियो । अहिले अपनाएको शासकीय स्वरूप राष्ट्रपतीय र संसदीय दुबै होइन । केही विशेषता संसदीय राखेर समावेशिताका निम्ति मिश्रित निर्वाचन प्रणाली राखेर आइयो । त्यसो भएर जतिसुकै पवित्र आकाङ्क्षा भए पनि संवैधानिक व्यवस्थाले नै अस्थिरताको विकार लिएर आएको छ । हामीले मुलुकमा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन गरी लोकतन्त्र ल्याएका छौँ, त्यसको सुदृढीकरणका अभ्यासमा छौँ, तर हाम्रा नेताका मनोवृत्ति र मनोविज्ञान ‘म र मेरो’ भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन । तर मेरो भनिरहँदा ‘मेरो देश’ भन्नेचाहिँ देखिन्न । उहाँहरूमा देशप्रतिको कर्तव्य मधुरो रहेको हो कि भन्ने महसुस हुन्छ । राजनीतिक दल र व्यक्ति विशेषका महत्त्वाकाङ्क्षा तथा इच्छामा भइरहने सत्ताको फेरबदललाई प्रणालीसँग जोड्न मिल्छ ? राजनीतिक स्थायित्व नहुनामा मनोवृत्तिसँगै प्रणालीको पनि दोष छ । कसैलाई मन नपर्नासाथ विश्वास र अविश्वासको खेल सुरु हुन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीकै कारण कसैको बहुमत आउनै नसक्ने स्थिति छ । अर्कातिर मनोवृत्ति पक्ष पनि बलियो छ, बहुमत पाएका अवस्थामा पनि पाँच वर्ष सरकार चलाउन नसकेको उदाहरण छन् । दुई तिहाइ होस् वा सहज बहुमत (कम्फर्टेबल मेजोरिटी) का समयमा पनि सरकार पूरा अवधि टिकाउन र चलाउन सकिएन । प्रतिपक्षले पाँच वर्ष पर्खन र सरकारको जिम्मा लिनेबाट पूरा अवधि टिकाउन नसकेको अवस्था छ । गएको ३२ वर्षको अनुभव र अभ्यास यही छ । विधायकको मुख्य जिम्मेवारी कानुन निर्माण भए पनि पछिल्लो डेढ वर्षको अनुभव र प्रगतिको समीक्षा गर्दा कार्यसम्पादन कमजोर देखिएको छ, यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ ? संसद् परिणाम दिने गरी कानुन निर्माण गर्न कमजोर छ । यसमा संसद् र सांसद दोषी छैनन् । सरकारले ‘बिजनेस’ दिँदैन भने संसद्ले के बनाउने भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । संसद्लाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो । सरकार नै अस्थिरतामा रहन्छ भने कानुन कसरी बनाउन सक्छ रु संसदमा भएका विधेयकमाथि समितिमा छलफल चलि नै रहेका छन् । अरू ‘बिजनेस’ गएको छैन । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका ऐन कानुन पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । सरकारको अस्थिरतासँगै मन्त्रीमा हुने फेरबदलले कानुनमा ढिलाइ र अन्योलको अवस्था देख्छु । म केहीअघिसम्म शिक्षामन्त्रीका रुपमा कार्यरत थिएँ । त्यहाँ गएपछि मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा अलमल र समस्या ऐन कानुनमा देखेँ । देशको समग्र शिक्षा र विज्ञान प्रविधिसँग सम्बन्धित ११ ऐन कानुन संशोधनका लागि सदनमा लगिएको थियो, सरकार फेरियो त्यो विषय अलमलमा परिहाल्यो । आगामी अधिवेशन बजेटमा केन्द्रित हुन्छ । स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रबाट पनि आवश्यक सहयोग भएन भन्ने कतिपय नेताको गुनासो सुनिन्छ । यसमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ? हो, निजामतीतन्त्रमा अदब, अनुशासन र कार्यसम्पादन विगतका तुलनामा कमी छ । ‘सरकारको काम कहिले जाला घाम’ भनेजस्तो शिथिल अवस्था देखिन्छ । प्राप्त जिम्मेवारी कसरी छिटो सक्ने भन्ने हुटहुटी कम छ । व्यक्तिगत रूपमा केही सक्रिय, इमान्दार र पूरापुर काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना देखिन्छ । तर समग्रमा कर्मचारीतन्त्रको ‘नट बोल्ट’ खुकुलोअर्थात् ढिलाढाला जस्तो छ । सही ढङ्गबाट नचलिरहेको जस्तो देखिन्छ । अन्तर-मन्त्रालय समन्वय जति हार्दिकतापूर्ण र तीव्र हुनुपर्थ्यो, त्यो पाइँन । रायका लागि पठाइएको फाइल तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म मन्त्रालयमा रोकिएर बस्ने अवस्था छ । नहुने भए त्यस समयमा हुन्न भन्नुपर्यो, हुने भए समयमै गर्न र बताउनुपर्यो । त्यस खालको समस्या देखियो । म चार वटा क्याबिनेटमा बस्दा त्यो भिन्नता पाएँ । स्थायी सरकारका रूपमा रहेको राज्यको यो संयन्त्र किन शिथिल भयो ? हामीले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिकरण ग¥यौँ । हरेक दलले आफ्ना समर्थकलाई गोप्यरूपमा सदस्य दिएर ट्रेड युनियन खोल्न लगायौँ । सामूहिक स्वार्थका लागि बोल्न एउटा ट्रेड युनियन दिन सकिन्थ्यो होला, तर हरेक राजनीतिक दलले कर्मचारी आफ्नो बनाउने होड चलायो । कर्मचारी संयन्त्रमा राजनीति प्रवेश ग¥यो । कर्मचारीमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, जनताप्रतिको कर्तव्य, ऐन कानुन, विधिभन्दा बढी मेरो पार्टी भन्ने मनोविज्ञान दिमागमा हुलिदियौँ । अर्को भनेको, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन । राजनीतिक नेताले पनि भ्रष्टाचार बेसरी गर्ने अनि कर्मचारीलाई पनि औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यस कारण राम्रा, इमान्दार कर्मचारी निरुत्साहित हुन पुगे । भ्रष्टाचार र अवसर प्राप्तिका निम्ति त्यस्तै खालका मानिसको प्रयोगले इमान्दारको उनीहरूको मनोबल खस्कियो । अर्कातर्फ अहिलेका निजामती कर्मचारी लोकसेवा उत्तीर्ण भए पनि समस्यालाई बुझ्ने र समाधानका उपाय निकाल्ने क्षमतामा कमी छ । अबको भर्ना छनोट प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्छ । घोकेर, रटेर पाठ्यक्रमभित्रको प्रश्नलाई कण्ठ गर्नेभन्दा सिर्जनात्मक परीक्षण विधि थप्नुपर्छ । कर्मचारीलाई चुस्त तुल्याउन समयबद्ध तुल्याउन तालिम दिनपर्छ । स्थायी सरकारका सदस्यका रूपमा रहेका कर्मचारीको वृत्ति विकास, सरुवा र जिम्मेवारीमा पनि समस्या छ ? कर्मचारीलाई दक्ष, योग्य, कार्यकुशल बनाउनु सरकारको दायित्व हो । समयबद्ध तरिकाले तालिम, प्रशिक्षण, सरुवा र बढुवाको आवश्यकता छ । लामो समयदेखि एकतात्मक शासन प्रणालीको अभ्यास गरिआएकाले उनीहरूलाई सङ्घीयताको मर्म र भावना बुझाउन सकिएको छैन । सङ्घीयताको मर्म र भावनाबारे तालिम-प्रशिक्षण तथा विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । सङ्घीयता किन उत्कृष्ट शासन व्यवस्था हो, यो नेपालमा किन जरुरी छ भन्ने पाटो नबुझेर विरोध गरिएको छ । सङ्घीयतासँग सम्बन्धित करिब डेढ सय कानुन अझै बनाउन सकिएको छैन । त्यसैले प्रदेश कमजोर अवस्थामा छन् । प्रदेश टिकाइ मात्र राख्ने, काम गर्न नपाउने जस्तो अवस्था छ । सङ्घीयताको असल अभ्यास गर्ने हो भने सोहीअनुरूप ऐन, कानुन र संविधान संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कर्मचारीतन्त्रको पुरानो मनोविज्ञान र धङधङीलाई सङ्घीयतातर्फ उन्मुख गराउनुपर्छ । सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नै दिन नचाहने प्रवृत्ति नेता र कर्मचारीमा छ । सरकार बाहिर बस्दा सङ्घीयता भन्ने तर सरकारमा गएपछि अधिकार किन दिने भन्ने प्रवृत्ति छ । यो अधिकार ऐन कानुन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । उपलब्धिको रक्षा र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि देशका प्रमुख शक्तिबीच एकता नभएको आरोप छ । तपाईँलाई केही भन्नुछ ? पाखुरा सुर्किएर झगडा गर्ने नेपाली समाजको प्रवृत्ति सदनमा पनि देखिन्छ । त्यो नभई दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । एउटै कुरालाई अनेक कोणबाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सदनमा आफ्ना विषयवस्तु रोचक, घोचक र मननीय हिसाबले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । सदन खण्डनमण्डनभन्दा पनि राष्ट्रको मनन र चिन्तन गर्ने थलो हो । त्यहाँ नेतृत्वले नरम र उदाहरणीय ढङ्गबाट प्रस्तुत भइदियोस् भन्ने लाग्छ । नेता सदमार्ग देखाउने अगुवा हो । ऊ समाज र जनतालाई असल मार्ग देखाउने हिस्साबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ । विगतमा संसदीय अभ्यास नजानेर, नबुझेर गलत कार्य भए । तर यसबीचमा सदनमा अलि बढी नै तहसम्म गयो कि भन्ने छ । सदनमा एउटाले बोलेको अर्काले खण्डन गरिरहनुपर्ने होइन । सदन वाद विवादको मञ्च होइन, त्यो खासमा जनताको आवाज राख्ने मञ्च हो, कानुनसम्बन्धी छलफल गर्ने स्थल हो । सभामुखतर्फ मुख फर्काएर बोल्नुपर्नेमा अर्कैतर्फ मुख फर्काएर बोलेकोजस्तो देखिन्छ । संसद् र विषयगत समितिका बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर स्थगत हुनु सांसदको कर्तव्य र अनुशासनसँग सम्बन्धित विषय होइन ? सांसदले आफ्नो जिम्मेवारी नबुझ्नुमा समस्या छ । विधायकले ऐन कानुन निर्माणको मूल भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जनताको अपेक्षा पानीको धारादेखि विश्वविद्यालयसम्मका लागि बजेट, कार्यक्रम र आयोजना ल्याउनुपर्छ भन्ने छ । जनताको इच्छामा मेरो जिम्मेवारी होइन भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यो भएर मन्त्रीलाई भेट्न मन्त्रालय धाउनुपर्ने स्थिति छ । हामी सबै धाइरहेकै छौँ । अहिलेको मानसिकता, प्रक्रिया र पद्धति नफेरिइन्जेल धाउनुपर्ने नै होला नि । समितिमा कोरम नपुग्ने विषय भने लाजमर्दो छ । समितिका बैठक छाड्नै हुन्न, अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । समितिमा अर्को गलत अभ्यास धेरैजसो सांसद सुरुमा हात उठाएर बोल्ने अनि हिँडिहाल्ने छ, त्यो हुनहुन्न । गहन र मसिनो छलफल गरी उपयुक्त निर्णय गर्नुपर्छ । त्यो नहुँदा गुणात्मक नीति र कानुन बनाउन हामीले ध्यान दिएका छैनौँ भन्ने लाग्छ । प्रत्येक सरकारको प्राथमिकता सुशासन प्रवर्द्धन हो तर भ्रष्टाचार किन नियन्त्रण हुन सकेन ? भ्रष्टाचार भनेको मनोवृत्ति हो । अन्त्यन्त सम्पन्न मुलुकका नेता र नेतृत्व पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएको देखिन्छ । यो पैसाको लेनदेन मात्रै पनि होइन, नीतिगत भ्रष्टाचार पनि धेरै छ । यो पाप र लोभसँग सम्बन्धित छ । लोभी मनोवृत्ति भएका मानिस पाप गर्न पुग्छन् । भ्रष्टाचार प्रणालीगत रूपमा संस्थागत भएको प्रतिवेदन र सेवाग्राहीले बताइरहेका छन् । तलदेखि माथिसम्म कमिसनतन्त्र मौलाउँदो छ । अर्कातर्फ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले पनि भ्रष्टाचारलाई बढाउने काम भइरहेको छ । निर्वाचनमा विभिन्न शक्ति, व्यक्ति र प्रवृत्तिले खर्च गरिरहेका हुन्छन् । हालको निर्वाचन प्रणालीले पार्टीलाई पैसा चाहिने अवस्था सिर्जना गरेको छ । त्यसका लागि उद्योगी, व्यापारीबाट चन्दामार्फत खर्च जुटाइन्छ । चन्दा लिने र दिने भएपछि नेताहरू दबाबमा पर्छन् । त्यो भएर हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचन हटाएर समानुपातिकमा जाऔँ भनिरहेका छौँ । यसले समावेशीतालाई पनि सुनिश्चित गर्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनाऔँ । सांसदबाट मन्त्री नबनाउने, स्वच्छ छवि भएका व्यक्तिलाई लैजाने व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारलाई स्थायित्व दिऔँ, भ्रष्टाचारलाई स्रोतमै रोकौँ भनेर संविधानसभामा म धेरै कराएँ । अहिले अभ्यासमा रहेको शासन प्रणाली ‘कक्टेल’जस्तो भयो, निर्वाचन पनि ठिमाहा बनाइयो । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली विकृतिपूर्ण छ । यसले लेनदेनको अवसर गराउँछ । अब पूर्ण समानुपतिक प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ । नेपालीले संसारमै विश्वासिलो छवि बनाएका छन् तर यहाँको राजनीतिप्रति अविश्वास किन ? बेरोजगारी समस्या र रोजगारीको अभावले पनि विदेश जाने युवा-विद्यार्थीको सङ्ख्या बढेको छ । आजको संसार विज्ञान, प्रविधि, यातायातका हिसाबले जोडिएर एउटा गाउँ र परिवारजस्तो भएपछि आवतजावत बढ्यो । अहिले जो जहाँ पनि पुग्न सक्ने अवस्था बन्यो । विकसित मुलुकमा न्यूनतम तलब-सुविधामा काम गर्ने श्रमिकको अभाव भयो । उनीहरूले हाम्रा मानिसलाई रोजगारी दिन थाले, अर्कातर्फ हाम्रो अर्थतन्त्र पनि कमजोर भयो । तुलनात्मक रूपमा विदेश गएकाहरूले बढी पैसा ल्याउन थाले । त्यो व्यक्ति गाउँमा जाँदा फुर्तीफार्ती बढ्यो, अनि अरू पनि त्यसबाट लालायित हुन पुगे । ‘विदेश उत्तम, स्वदेश खत्तम’ भन्ने मनोवृत्ति मौलाउँदै गयो । अनि ठूलो संख्यामा युवा-विद्यार्थी विदेश दौडन थाले । त्यसलाई रोक्न मनोवैज्ञानिक रूपमा देशप्रेम भर्नुपर्छ । अवसर यहीँ सिर्जना गर्नुपर्छ, अर्थतन्त्र सुदृढ गर्नुपर्छ । राज्य व्यवस्थाभित्रको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार तथा सेवाग्राहीलाई हेप्ने र दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । स्वदेशका विश्वविद्यालयले समयमै अध्ययन-अध्यापन गराउने, परीक्षा लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ, राष्ट्रभक्ति दिने शिक्षा दिलाउनुपर्छ । त्यो अनुभूति गराउनुपर्छ । तर यहाँ मुड्की बजाएर नेता हुने प्रवृत्ति छ । अब्बल विद्यार्थी नेता हुने अवस्था अहिले देखिन्न । गुण्डागर्दी गर्ने, तालाबन्दी गर्ने, प्राध्यापक कुट्ने नेता हुने प्रवृत्ति छ । त्यसो भएर असल र मेहनतीको विदेश पलायन बढेको हो । एउटा व्यक्तिले सङ्कल्प गरेमा देशको विकास सम्भछ भन्ने छिमेकी मुलुकहरुको प्रगतिबाट प्रष्ट हुन्छ । तपाईंबाट पनि जनताले त्यही आशा गरेका छन् । के भन्नुहुन्छ ? मलेसिया र सिङ्गापुरको जस्तो उदाहरण विद्यमान शासन प्रणालीबाट नेपालमा एउटा व्यक्तिले गर्न र दिन सक्ने अवस्था छैन । राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाँदा आफूअनुकूलको मन्त्रिमण्डल बनाउन सकिन्छ । त्यस प्रणालीका आधारमा मात्र एउटा सज्जन, इमान्दार व्यक्तिको छनोट भएमा मुलुक बन्ने आधार तयार हुन्छ । अहिलेको प्रणालीमा एउटा नेता जतिसुकै सज्जन भए पनि केही लाग्दैन । खुट्टा तानेर लडाइदिन्छन् । शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन गर्नैपर्छ । स्थानीय तहलाई पार्टी बाहिर राख्नुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई सेवाग्राहीलाई सेवा उपलब्ध गराउन र विकास निर्माणमा संलग्न गराउनुपर्छ । अन्त्यमा, केही भन्नुछ ? मतदाताले पनि मुलुकलाई सही ढङ्गले मार्गनिर्देश गर्न सक्ने नेतृत्व रोज्नुपर्छ । जनताले खोजिरहेको विकल्प उनीहरूको चाहनाअनुसारको नपर्ने हो कि भन्ने मलाइ लागेको छ । निरास नै हुनुपर्ने अवस्था छैन । मुुलुकले चाहेको जस्तो नेता मतका माध्यमबाट जन्माउनुपर्छ । त्यो क्षमता जनतामा छ । ती नै सर्वशक्तिमान् छन् । चित्त नबुझेका नेता र पार्टीलाई फालिदिने शक्ति उनीहरूमा छ । उनीहरूले त्यो अस्त्र प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
साधना र सबैको लघुवित्त मर्जरमा जाने, गरे अन्तिम सम्झौता
काठमाडौं । साधना लघुवित्त वित्तीय संस्था र सबैको लघुवित्त वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्जरमा जाने भएका छन् । सो प्रयोजनको लागि दुई संस्थाबीच बैशाख १२ गते साँझ अन्तिम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सन् २०१७ अक्टोबर ३० देखि सञ्चालनमा आएको साधना लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ३८ करोड २२ लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै, सन् २०१७ जुलाई १४ देखि सञ्चालनमा आएको सबैको लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ३१ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छ । साधना लघुवित्तको रजिष्टर्ड कार्यालय गोरखा जिल्लाको हरमटारीमा रहेको छ भने सबैको लघुवित्तको तनहुँको डुम्रेमा रजिष्टर्ड कार्यालय रहेको छ ।
