चैतदेखि बन्द रहेको कान्तिलोकपथ दैनिक तीन घण्टा खुल्ने
ललितपुर । कान्तिलोकपथ दैनिक तीन घण्टा मात्र खुल्ने भएको छ । मर्मतका लागि ४५ दिनदेखि बन्द रहेको यो बाटो काम पूरा नभएकाले तीन घण्टा मात्र खोलिएको हो । ‘मर्मतसम्भारका लागि काल्चेदेखि बगुवाखण्डसम्म चैत १ गतेदेखि बन्द गरिएको सडक अहिलेलाई बिहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म ३ घण्टा सवारी साधनका लागि खुला रहने छ । मर्मतको काम जारी छ । अब दुई ‘सिफ्ट’मा काम गरेर शीघ्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ’, आगामी जेठ १५ गतेसम्म बाटो तीनघण्टासम्म खुल्ने जानकारी दिँदै कान्तिलोकपथ आयोजनका इन्जिनियर रवीन्द्र महर्जनले भने । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार भएको बैठकले बिहान ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म र मध्याह्न १२ बजेदेखि अपराह्न ६ बजेसम्म दुई सिफ्टमा काम गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले उक्त सडकमा छ चक्के र त्यसभन्दा बढी पाङ्ग्रा भएका मालबाहक सवारी सञ्चालनमा पूर्णरूपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । ‘यो सडक खण्ड एक दशमलव पाँच किलोमिटर चौडा गर्न लागिएको हो । सडकमाथिका चट्टान काट्न बाँकी रहकोले उक्त निर्णय भएको हो ।’, इन्जिनियर महर्जनले भने । यो सडक ६७ वर्षदेखि निर्माणाधीन छ । हेटौंडाको बुद्धचोकदेखि ललितपुरको सातदोबाटोसम्म ९२ किलोमिटर लामो सडक विस्तारको जिम्मा बुद्धचोकदेखि-टीकाभैरवसम्मको ७९ किलोमिटर खण्ड आयोजना कार्यालयले लिएको छ भने बाँकी भाग सडक डिभिजन कार्यालयले बनाउने छ । टीकाभैरवदेखि चापागाउँ बसपार्कसम्म डिभिजन कार्यालयले चौडा पारेको भए पनि स्थानीयले निर्माण गरेका संरचनाका कारण ठेचो-सुनाकोठी खण्ड चौडा हुन सकेको छैन । रासस
जनस्तरबाट नेपाल अमेरिका सम्बन्ध बढाउँदै डा पौडेल
वासिङ्टन डिसी । कोरोना महामारीले अमेरिकालाई सबैभन्दा बढी सताएका बेला डा पौडेल दम्पती भने समुदायमै पुगेर सबैलाई (विशेष गरी नेपाली मूलका नागरिकलाई) सेवा दिइरहेका थिए । होप वेल हेल्थ केयर सेन्टरले ओहायो र अन्यत्रका करिब ४० ठाउँमा भौतिक र भर्चुअल स्वास्थ्य केन्द्र राखेर उपचार दिएको थियो । कोभिडको खोप निस्केको खबर सबैभन्दा पहिला अमेरिकामै आयो । तर त्यतिबेला अमेरिकामै सर्वसुलभ थिएन । नेपालसम्म पुग्नु त निकै परको कुरा । दिनहुँ अमेरिकामै हजारौं मानिसको मृत्यु भएको समाचार आउँथ्यो, खोप सबैमा उपलब्ध थिएन । यस्तो बेलामा नेपालका लागि खोपको ‘लबिङ’ कसरी गर्ने होला ? डा दामोदर पौडेलका मनमा दुविधा थियो, त्यही पनि पहल भने सुरु गरे । ‘मैले काम गर्ने सहरको क्लिनिकमा त्यहाँका सिटी मेयर, रिपब्लिकन पार्टीका प्रतिनिधि अमेरिकी सङ्घीय संसद्का सिनेटर शेरेड ब्राउन पनि आउनुहुन्थ्यो । सबैभन्दा पहिला त मैले उहाँहरुसँगै प्रस्ताव राखेँ । नेपालको अवस्था दर्साएँ । सिनेटर ब्राउनमार्फत मेरो प्रस्ताव युएस कंग्रेसको खोप कमिटीसम्म पुग्यो । अमेरिकी कंग्रेसमै नेपालले खोप पाउन नसकेको कुरा पुगेपछि उहाँले जो बाइडेनका नजिकका मान्छेसँग कुरा गरेपछि खोप पाउने देशको सूचीमा नेपाल पनि पर्यो । मैले नेपाली दूतावाससँगको समन्वयमा नेपाल पठाउने प्रक्रियाको थालनी गरेँ’, डा पौडेलले भने । त्यसपछि डा पौडेलको सो प्रयासलाई अमेरिकी संसद्को खोप कमिटीमा भएको सुनुवाइमा कंग्रेसम्यान ब्राड विन्स्टपले समेत उठाएका थिए । यसले उनको प्रयासमा थप बल दियो । नेपालले खोप पाउने सूचीमा त नाम पर्यो तर धेरै देशको नाम त्यहाँ थियो । पछि कंग्रेसम्यानको यो पहलबाट ह्वाइट हाउसको सूचीमा नेपालको नाम माथि सार्न काम गर्यो र नेपालमा खोप जाने भयो । कोभिडको बेलामा अमेरिकाको ओहायो राज्य र आसपास बसोबास गर्ने नेपालीहरुका लागि स्वास्थ्य चेतना र कोभिडविरुद्धको सतर्कता अभियानमा उनी सक्रिय भए । अमेरिकामा कोभिड सङ्क्रमणका कारण नेपाली समुदाय थप समस्यामा थिए । कतिलाई भाषाको समस्या त कतिलाई स्वास्थ्य जाँचका लागि अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँच नै समस्या थियो । त्यो अप्ठेरो अवस्थामा विशेष गरी नेपाली समुदाय केन्द्रित रहेर उहाँको अगुवाइबाट धेरै लाभान्वित भए । उनी र उनकी पत्नी डा सञ्जु महतो समेतले महामारीका समयमा निकै खटेर गरेको सेवाको यहाँका कैयौँ मिडियामा समाचार पनि बन्यो । उनीहरुको यो योगदानको कदर गर्दै सिनेटर ब्राउनले उनीहरुलाई एक कार्यक्रममा सम्मानपत्र प्रदान गरेका थिए भने यहाँको स्थानीय रेनोल्ड्स्वर्ग सिटीले प्रस्ताव नै पारित गरेको थियो । यसरी आफ्नो क्लिनिकमा उपचारमा आउने व्यक्तिमाफत जनस्तरको सम्बन्धलाई ह्वाइट हाउससम्म पुर्याएर महामारीका समयमा देशमा खोप ल्याउने सम्मको काम डा पौडेलले गरेका थिए । अमेरिकामा विगत दुई दशकदेखि चिकित्सा पेसामा रहेका डा पौडेल प्राइमरी केयर फिजिसियन र उच्च रक्तचाप, मधुमेह तथा मोटोपन (ओबेसिटी) सम्बन्धी रोगका विशेषज्ञ हुन् । अमेरिकाको ओहायो राज्यलाई कर्मथलो बनाउँदै आएका डा पौडेल ओहायोको कोलम्बस सहरमा रहेको होपवेल हेल्थ सेन्टरका मेडिकल डाइरेक्टर हुन् । अर्धसरकारी र गैरनाफामूलक यो स्वास्थ्य संस्थाको सेवा यहाँका २६ स्थानमा छ । अमेरिकीहरुमा सधैँ समस्याका बारेमा चर्चा हुने मोटोपनबारे हामीले किनहोला भनेर राखेको जिज्ञासामा उनी भन्छन्, ‘अमेरिकीमा खाना, जीवनशैलीको कारण हो भन्ने छ । शारीरिक व्यायामको अभाव, ‘जङ्क फुड’ धेरै खाने बानीनै यहाँको ओबेसिटीका कारण हो । अमेरिकामा यो निकै बढ्दो छ । एक अध्ययनले त आगामी सन् २०४० सम्ममा यहाँको ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म जनतामा ओबेसिटी बढ्ने देखाएको छ । यो चिन्ताजनक अवस्था हो ।’ नेपालको शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट एमबीबीएस गरेका डा पौडेलले ओहायोबाट एमडी गरे । उनले अमेरिकामा २० वर्षदेखि स्वास्थ्य सेवा दिँदै आएका छन् । कोलम्बसस्थित आफ्नो हेल्थ सेन्टरमा आर्थिक समस्यामा परेका मुख्यगरी नेपालीमूलका बिरामीलाई निःशुल्क सेवा दिँदै आएका छन् । खासगरी जनस्तरबाट काम गर्न रुचाउने डा पौडेललाई हालै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओहायो राज्यका लागि नेपालको महावाणिज्यदूतमा नियुक्त गरेको छ । रासससँगको कुराकानीमा पौडलले भने, ‘हामीहरुले अमेरिका र नेपालबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाएर अमेरिकाले हासिल गरेको सेवा तथा वस्तुहरुलाई समेत नेपालीमाझ पुर्याउन सकेमा नेपालको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ । मलाई दिइएको जिम्मेवारीअनुसार म सदैव क्रियाशील हुनेछु । अमेरिकामा रहेर दुई देशबीचको सम्बन्धमा विकास र नेपाल तथा नेपालीको हित मेरो पहिलो कर्तव्य हुनेछ ।’ अमेरिकी बजारमा सधैँ उच्च माग रहने औषधि, जुत्ता तथा गार्मेन्टलगायतका क्षेत्रमा नेपालको सम्भावना देखिएको छ । त्यसका साथै पछिल्लो समयमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेका नेपाली अमेरिकनहरुलाई एकीकृत गर्दै अवसरको खोजीको आवाज उठिरहेको उनले बताए । डा पौडेल यसका लागि एउटा संयन्त्रमार्फत काम गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । पौडेलले भने, ‘नेपालमा उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाइरहनुभएका उद्यमी, व्यवसायीहरुलाई अमेरिकी बजारमा पहुँच वृद्धि गराउनका लागि अनुसन्धान गर्न सुझाव दिन चाहन्छु । साथै म मेरो तर्फबाट गर्न सकिने समन्वय गर्न तत्पर रहेको छु ।’ पौडेलले स्थानीय समुदायलाई अमेरिकी स्थानीय, राज्य र सङ्घीय सरकारका निकायमार्फत जोड्नका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरुमार्फत समन्वय समेत गर्दै आएका छन् । उनले भने, ‘नेपालीभाषीहरुको बाहुल्यता भएको राज्यमा हामी रहेकाले पनि यहाँ हामीहरु जनस्तरको सम्बन्ध विस्तारमा समेत सक्रियतापूर्वक लागेका छौं । वास्तवमा कुनै पनि देशको सम्बन्धका विविध आयामहरुलाई मजबुद र प्रभावकारी बनाउन जनता जनताबीचको सम्बन्ध महत्वपुर्ण हुन्छ । यस्तो सम्बन्ध दिगो पनि हुन्छ ।’ त्यसैले नै उनकै पहलमा नेपाली सांस्कृतिक पर्वहरुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु, गभर्नरको कार्यालय लगायतका निकायका व्यक्तित्वहरुलाई आमन्त्रण गरेर मनाइँदै आएको छ । पौडेलको पहलमा स्थानीय सहरमा तिहारलाई नेपालीहरुको चाडको रुपमा स्वीकृति दिँदै सिटी काउन्सिलले समेत एक रिजोलुसन पारित गरेको छ । यस अगाडि अमेरिकी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेका अर्बपति माइक व्लुमवर्गसँगको प्रेसिण्डेन्सियल अभियानमा डा पौडेलले प्यानलिष्टको रुपमा समेत सहभागी भएर आफ्नो धारणा राख्ने अवसर पाएबाट पनि अमेरिकी समुदायमा उनको पहुँचका कारण पनि उहाँले यहाँ दुई देशबीचका जनता जनताबीचको कामलाई प्रभावकारी रुपम अघि बढाउन सकेका हुन् । काठमाडौंको फर्पिंङमा जन्मिएका डा पौडेल रस काउन्टी मेडिकल सोसाइटीका अध्यक्ष भइसकेका छन् । अमेरिकी संसद्मा हालैमात्र गठन गरिएको नेपाल ककस स्थापनाका लागि पनि ओहायोबाट चारजना सङ्घीय सांसदलाई प्रतिनिधित्व गराउन उनले सफलता पाएका थिए । उनकै सक्रियतामा महाबीर पुनको राष्टिय आविष्कार केन्द्र र अमेरिकाको ओहायो स्टेट युनिभर्सिटीको कृषि विभागबीच सम्झौता गराई आविष्कार केन्द्रका तीन जना इञ्जिनियरले सो विश्वविद्यालयमा व्यावसायिक तालिम गर्न पाएका थिए । आफू जहाँ रहेर पनि नेपालीमन र नेपालीपनमै रमाएर काम गर्ने बताउने डा पौडेल हालै बैंककमा भएको नेपाली मूलका नेपालीहरुको संस्था एएनओको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति सदस्य बनेका छन् । महावीर पुन नेतृत्वको एनआइसी युएसएको अध्यक्ष उनी ओहायोका नेपालीहरुको संस्था सेन्ट्रल ओहायो नेपाली एसोसिएसन कोनाको प्रमुख संरक्षक तथा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए, अमेरिकाको सल्लाहकार भइसकेका छन् । रासस
निक्षेपको ब्याज १२ बाट ६ प्रतिशतमा र कर्जाको १४ बाट १० प्रतिशतमा झरिसक्यो
२०८१ साल वैशाख १४ गते नेपाल राष्ट्र बैंक स्थापनाको ६८ वर्ष पूरा गरी ६९ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । स्थापनापछि वित्तीय क्षेत्रको विकास र आर्थिक स्थायित्वका साथै देशको समग्र आर्थिक विकासमा यस बैंकले अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको छ । २०८० साल समष्टिगत आर्थिक स्थितिको दृष्टिकोणले मिश्रित रहन गयो । समग्र मागमा कमी आएको कारण कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरमा सुस्तता र आर्थिक गतिविधिमा शिथिलताको अवस्था रहे तापनि यो वर्ष बाह्य क्षेत्रमा सुधार भई विदेशी विनिमय सञ्चिति सहज राख्न, मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा राख्न, भुक्तानी प्रणालीको सुदृढीकरण र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न बैंक सफल रह्यो । बैंकको कार्यसम्पादनलाई चुस्त, व्यवस्थित, नियमसङ्गत र अद्यावधिक बनाउन विभिन्न विनियमावली र कार्यविधि तर्जुमा एवम् परिमार्जनका काम पनि निरन्तर रूपमा गरिए । मिश्रित अवस्थामा अर्थतन्त्र अघिल्लो आर्थिक वर्ष जस्तै चालु आर्थिक वर्षमा पनि विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहेको छ । खासगरी विपे्रषण आप्रवाह उल्लख्ेय बढेको तथा आयात घटके ोले चालु खाता एवम् शोधनान्तर बचत कायम भई तरलता व्यवस्थापन गर्न र ब्याजदरमा परेको चाप कम गर्न सहयोग पुगेको छ । उपलब्ध तरलता र कर्जाको घट्दो ब्याजदरका कारण आर्थिक गतिविधि बढाउन आधार सिर्जना भएको छ । थोक मूल्य र तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्कको वृद्धिदर न्यून रहेसँगै नेपालले दुई तिहाइभन्दा बढी आयात गर्ने मुलुक भारतमा समेत मुद्रास्फीति घट्दै गएका कारण मूल्य स्थितिमा परेको चाप क्रमशः कम हुँदै गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मूल्यवृद्धि दर लक्षित सीमाभित्रै रहने देखिएको छ । तथापि, रुस-युक्रेन र मध्यपूर्वका मुलुकमा जारी द्वन्द्व र केही मुलुकले खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धका कारण मुख्यतः इन्धन र खाद्यवस्तुको मूल्यमा उत्तारचढाव आउनसक्ने जोखिम भने कायमै छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समयमै रोपाइँ भएको, मौसम अनुकूल नै रहेको र मलको आपूर्ति सहज रहेका कारण कृषि उत्पादनको वृद्धिदर सन्तोषजनक रहने देखिन्छ । करिब ६०० मेगावाट थप जलविद्युत् उत्पादन र पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर औसत स्तरमा रहने देखिन्छ । तथापि, सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकिरहेको र पछिल्ला वर्ष उल्लेख्य सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनको लागि युवाहरू विदेशिएकाले आन्तरिक माग भने शिथिल रहेको छ । खासगरी निर्माण, व्यापार र उत्पादनमूलक उद्योगहरू आर्थिक शिथिलताबाट बढी प्रभावित भएका छन् । आर्थिक गतिविधिमा आएको केही शिथिलताका कारण बैंकिङ प्रणालीको कर्जा असुली दबाबमा रहेको हुँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको छ । २०८० फागुनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको ३.७३ प्रतिशत पुगेको छ । यद्यपि, २०८० फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खुद तरल सम्पत्ति कुल निक्षेपको २९.४१ प्रतिशत रहेको र कुल पुँजीकोष जोखिम भारित सम्पत्तिको १२.४४ प्रतिशत रहेकाले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति सुदृढ अवस्थामा नै रहेको छ । कानुनी सुधार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन मस्यौदा तयार गरी संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा पुनरावलोकन गर्न संशोधन मस्यौदा र सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिएको छ । ड। विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९; भुक्तानी तथा फछ्र्यौट ऐन, २०७५ र विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ मा पुनरावलोकन गरी संशोधन मस्यौदा तर्जुमा कार्य अगाडि बढाइएको छ । लिज फाइनान्स, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना तथा धितोपत्रीकरण (सेक्यूरिटाइजेसन) सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तर्जुमाको क्रममा रहेका छन् । भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूको मर्जर र प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट पार्दै भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, २०७७ संशोधन गरी भुक्तानी तथा फछ्र्यौट विनियमावली, (पहिलो संशोधन २०८०), २०७७ लागू भएको छ । यसैगरी, भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७३ लाई समयसापेक्ष संशोधन गरी भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९ जारी गरिएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक, विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ (तेस्रो संशोधनसहित)’ जारी गरिएको छ भने ‘नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनियम कारोबार इजाजतपत्र तथा निरीक्षण विनियमावली, २०७७’ मा संशोधन गरिएको छ । समष्टिगत आर्थिक स्थिति अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा अप्रिल २०२४ मा प्रकाशित वल्ड इकोनोमिक आउटलुक अनुसार सन् २०२४ मा विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण छ । विकसित देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा १.६ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन् २०२४ मा १.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । यसैगरी, २०२३ मा ४.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्र सन् २०२४ मा ४.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ । सन् २०२४ मा छिमेकी मुलुकहरू भारतको अर्थतन्त्र ६.८ प्रतिशत र चीनको अर्थतन्त्र ४.६ प्रतिशतले वृद्धि हुने कोषको प्रक्षेपण छ । विश्वको मुद्रास्फीति सुधारोन्मुख रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुदा कोषका अनुसार सन् २०२३ मा विश्वको मुद्रास्फीति ६.८ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा ५.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । विकसित अर्थतन्त्रको औसत मुद्रास्फीति ४.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२४ मा २.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । यसैगरी, सन् २०२३ मा ८.३ प्रतिशत रहेको उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको औसत मुद्रास्फीति सन् २०२४ मा समेत ८.३ प्रतिशत नै रहने कोषको प्रक्षेपण छ । आन्तरिक स्थिति आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समयमै रोपाइँ भएको, मौसम अनुकूल भई समयमा वर्षा भएको र मलको आपूर्ति सहज नै रहेकोले कृषि उत्पादन बढ्ने अनुमान छ । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको सुधारले बाह्य क्षेत्र सुदृढ भई बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेको र कर्जाको ब्याजदर घटेकोले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनका लागि आधार सिर्जना भएको छ । पयर्टक आगमन कोभिडपूवको अवस्थामा पुगेको तथा विद्युत् र सिमेन्टको निर्यात बढ्दै गएको सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधार हुने देखिन्छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा धानबाली लगाइएको क्षेत्रफल ०.६१ प्रतिशतले घटेतापनि धानबालीको उत्पादन ४.३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रयमासको आर्थिक वृद्धिदर ४.० प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा औद्योगिक उत्पादनमा कमी आएको छ भने आवास तथा भोजन सेवा, विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्र, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रको उत्पादन उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । समग्रमा चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर तीनदेखि चार प्रतिशतको हाराहारीमा रहन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूको अनुमान छ । २०८० फागुन महिनामा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.८२ प्रतिशत छ । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ५.९४ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.९५ प्रतिशत रहेको छ । सरकारी वित्त स्थिति नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय (महालेखा नियन्त्रक कार्यालय) का अनुसार २०८० चैत मसान्तसम्ममा चालु खर्च रु.६४४ अर्ब २ करोड, पुँजीगत खर्च रु.९७ अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गतको खर्च रु.१६७ अर्ब ९९ करोड गरी कुल सरकारी खर्च रु.९०९ अर्ब ३९ करोड (विनियोजित बजेटको ५१.९३ प्रतिशत) पुगेको छ । २०८० चैत मसान्तसम्ममा नेपाल सरकारको कर राजस्व रु.६७१ अर्ब १२ करोड र गैरकर राजस्व रु.७६ अर्ब ९३ करोड गरी कुल राजस्व सङ्कलन ९.४ प्रतिशतले वृद्घि भई रु.७४८ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाल सरकारको रु.२४० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०८० चैत मसान्तसम्ममा रु.१७६ अर्ब परिचालन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनामा कुल वस्तु निर्यातमा ४.० प्रतिशतले कमी आई रु.१०० अर्ब ६२ करोड कायम भएको छ । यस अवधिमा कुल वस्तु आयातमा २.७ प्रतिशतले कमी आई रु.१,०३० अर्ब २२ करोड पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटामा २.५ प्रतिशतले कमी आई रु.९२९ अर्ब ६१ करोड कायम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनामा चालु खाता रु.१६६ अर्ब ८७ करोडले बचतमा छ । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति रु.३२७ अर्ब ५५ करोडले बचतमा छ । आठ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २१.० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.९६१ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर १८.९ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१,०४१ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ । २०८० असार मसान्तमा रु.१,५३९ अर्ब ३६ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.७ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० फागुन मसान्तमा रु.१,८७२ अर्ब ८२ करोड पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चितिले १४.८ महिनाको वस्तु आयात र १२.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । आठ महिनामा विस्तृत मुद्राप्रदाय ७.७ प्रतिशतले बढेको र सञ्चित मुद्रा १.७ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप परिचालन ७.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० फागुन मसान्तमा रु.६,१४५ अर्ब ८८ करोड पुगेको छ भने निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.२ प्रतिशतले बढेर रु.४,९९६ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । यस बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरणका प्रयोग गरी बैंकि े ङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यस क्रममा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आठ महिनासम्ममा स्थायी तरलता सुविधामार्फत रु.१ अर्ब २० करोड र ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत रु.५६१ अर्ब ४१ करोड गरी कुल रु.५६२ अर्ब ६१ करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रवाह भएको छ । यस अवधिमा निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमार्फत रु.५९३ अर्ब ५ करोड र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत रु.५६६ अर्ब ८० करोड गरी कुल रु.१,१५९ अर्ब ८५ करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रशोचन गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा विदेशी विनिमय बजार (वाणिज्य बैंकहरू) बाट अमेरिकी डलर ३ अर्ब ७४ करोड खुद खरिद गरी रु.४९६ अर्ब ६६ करोड तरलता प्रवाह भएको छ । यसैगरी, अमेरिकी डलर २ अर्ब ४६ करोड बिक्री गरी रु.३२७ अर्ब ४ करोडबराबरको भारतीय रुपैयाँ खरिद गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न २०८० फागुन १ गतेदेखि स्थायी निक्षेप सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन, २०७९ बमोजिम यस बैंकले गर्दै आएको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य २०८० चतैदेखि नेपाल सरकार, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयमार्पmत हुन थालेको छ । ब्याजदर चालु आर्थिक वर्षमा ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएका छन् । २०७९ फागुनमा ९१-दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर ९.३३ प्रतिशत रहेकोमा २०८० फागुनमा ३.०२ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरूबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ फागुनमा ७.१८ प्रतिशत रहेको तुलनामा २०८० फागुनमा २.९२ प्रतिशत कायम भएको छ । वाणिज्य बैंकबाहेकका वित्तीय संस्थाहरूबीचको अन्तरबैंक कारोबारको भारित औसत ब्याजदर २०७९ फागुनमा ७.२१ प्रतिशत रहेकोमा २०८० फागुनमा २.९२ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दर २०७९ फागुनमा ७.१८ प्रतिशत रहेकोमा २०८० फागुनमा २.९२ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढेको छ । फलस्वरूप, अल्पकालीन एवम् दीर्घकालीन ब्याजदरहरू घट्दै गएका छन् । २०८० फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.७८ प्रतिशत र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.७४ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, २०८० फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ८.७७ प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर क्रमशः १३.०३ प्रतिशत र ८.३७ प्रतिशत थियो भने औसत आधार दर १०.६४ प्रतिशत रहेको थियो । तथ्याङ्क सुदृढीकरण यस बैंकले प्रकाशन गर्दै आएको मौद्रिक सर्वेक्षण र अन्य मौद्रिक तथा वित्तीय परिसूचकसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै २०८० पुसदेखि आवासीय अवधारणामा आधारित बनाइएको छ । साथै, बीमा कम्पनीहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, लघुवित्त वित्तीय संस्था, हाइड्रोइलेक्ट्रीसीटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटडे र नेपाल पूर्वाधार विकास बैंकसमेतलाई समेटी ‘वित्तीय क्षेत्र सर्वेक्षण प्रकाशन गर्न सुरु गरिएको छ । यस बैंकले उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कको नयाँ आधार वर्ष २०८०/८१ निर्धारण गर्ने कार्यका लागि बजार केन्द्रहरू छनोट गरी वस्तु तथा सेवाको नियमित मूल्य सङ्कलन गर्ने र भाराङ्क अद्यावधिक गर्ने कार्य गरिरहेको छ । आधार वर्ष अद्यावधिक भएपश्चात् प्रदेशगत मूल्य सूचकाङ्कसमेत प्रकाशन गर्ने यस बैंकको योजना रहेको छ । उक्त कार्यका लागि सात वटै प्रदेशका ७७ जिल्लाका ८७ वटा बजार केन्द्र छनोट गरी ती केन्द्रबाट वस्तु तथा सेवाको मूल्य तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य भइरहेको छ । वस्तु तथा सेवाको भाराङ्क राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयबाट सम्पन्न नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण (चौथो) को आधारमा गरिनेछ । आधार वर्ष अद्यावधिक भएपश्चात् राष्ट्रियस्तर र प्रदेशगत मूल्य सूचकाङ्कसमेत प्रकाशन गर्ने बैंकको योजना छ । वित्तीय पहुँच वृद्धि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एक आपसमा गाभ्न/गाभिन प्रोत्साहन गर्ने यस बैंकको नीतिगत व्यवस्थालाई चालु आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । विगत एक वर्षको अवधिमा मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भई वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या २० कायम भएको छ । यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गराएपश्चात् २०८० फागुन मसान्तसम्म कुल ३४७ बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिएर १०९ वटा संस्था कायम भएका छन् । तीमध्ये १९४ संस्थाको इजाजत खारेज भई १०९ संस्था कायम भएका हुन् । समीक्षा अवधिमा वित्तीय पहुँच विस्तार भइरहेको छ । २०८० फागुन मसान्तसम्म २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ५५ लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल सङ्ख्या ११० रहेको छ । २०८० फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकका ५,०४१, विकास बैंकका १,१३५, वित्त कम्पनीका २८८ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका ५,१३० गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुल शाखा सङ्ख्या ११,५९४ पुगेको छ । यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रति शाखाबाट औसतमा करिब २,५१५ जनसङ्ख्याले सेवा प्राप्त गर्नसक्ने देखिन्छ ।
एनआईसी एशिया बैंकको सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा अर्जुन खानिया
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका सहायक महाप्रबन्धक अर्जुन राज खनियालाई सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा बढुवा भएका छन् । सन् २००४ देखि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा प्रवेश गरेका खनियाले बैंकका विभिन्न शाखा, विभाग एवम् इकोसिस्टममा काम गरी २० वर्ष भन्दा लामो अनुभव सँगालेका छन् । नेपाल बैंकमा आन्तरीक लेखापरीक्षकको रूपमा नायब प्रबन्धक बनेका खनिया सन् २०१० मा तत्कालिन बैंक अफ एशिया नेपालमा शाखा प्रमुखको रुपमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि बैंकका विभिन्न विभाग तथा इकोसिस्टमहरूमा प्रमुखको रुपमा नेत्तृत्वदायी भुमीकामा रही व्यवसायिक रणनीति निर्माण एवम् कार्यान्वयनमा योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । हाल उनले बैंकको स्ट्राटिजी पर्फमेन्स म्यानेजमेन्ट इकोसिस्टम÷एक्सपेरियन्स एसुरेन्स इकोसिस्टम प्रमुख, प्रमुख सूचना अधिकारी, प्रमुख गुनासो सुन्ने अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । बैंकको विभिन्न विभाग तथा इकोसिस्टममा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै बैंकको ट्रान्सफोर्मसनल जोर्नीमा योगदान पुर्याएका छन् ।
काठमाडौं महानगरको कार्यालय अब बिहान ९ बजे देखिनै खुल्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आजबाट बिहान ९ बजेदेखि कार्यालय सञ्चालन गरेको छ । सेवा सहजताका लागि १ बिहान १ घण्टा अगाडि कार्यालय सञ्चालन थालिएको प्रवक्ता नविन मानन्धरले बताए । ‘आजबाट बिहान ९ बजेदेखि कार्यालय सञ्चालन गरेका हौं, बेलुकाको समय भने परिवर्तन भएको छैन ।’ प्रवक्ता नविन मानन्धरले भने- ‘यो सेवा महानगरपालिकाका सबै विभाग, वडा, सचिवालय, आयोजनासमेतका कार्यालयको हकमा लागू हुनेछ ।’ थप समयमा काम गर्नका लागि कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न ‘काठमाडौं महानगरपालिका कर्मचारी सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड २०८०’ नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । सेवाको गुणस्तरीयता र प्रभावकारिताका लागि अतिरिक्त समयमा समेत कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक रहेकोले पदीय जिम्मेवारी वहन गर्न उपलब्ध गराउने स्रोत, साधन सम्बन्धी व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ । बिहान १० बजेबाट सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई यो व्यवस्थाले महानगरपालिकाबाट सेवा प्राप्त गर्न सहज हुनेछ । बिहान आफ्नो कार्यालय जानु पूर्व महानगरपालिका र अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूबाट सेवा प्राप्त सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको प्रवक्ता मानन्धरको भनाइ छ ।
सरकारी सुविधा लिनेका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने
तनहुँ । तनहुँका चार पालिकाले सरकारी सुविधा लिनेका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न थालेका छन् । जिल्लाको आँबुखैरेनी र बन्दीपुर गाउँपालिका, व्यास र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने हरेकले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । आँबुखैरेनीले अघिल्लो शैक्षिक सत्र बाटै यो निर्णय गरी कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने बाँकी तीन पालिकाले यस आर्थिक वर्षबाट उक्त निर्णय लागू गर्न थालेको हो । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका उपप्रमुख खुमबहादुर विकले छोरा र भतिजलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराएका छन् । उपप्रमुख विकले छोरा सुप्रिम विकलाई खैरेनीटारस्थित सरस्वती नमूना माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा पाँचमा भर्ना गराएका छन् । उपप्रमुख विकले भने, ‘निर्णय गरेर मात्र भएन यसको सही कार्यान्वयन हुनुपर्छ, नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अरुलाई दबाब होस् भनेर मैले यो निर्णय कार्यान्वयन आएको हो ।’ नगरपालिकाले शैक्षिक वर्ष २०८१ लाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार वर्षका रुपमा घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८१ बाट आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क गर्ने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख कृष्णराज पण्डितले बताए । त्यस्तै सञ्चालित कक्षा, विद्यार्थी सङ्ख्या, विषयगत दरबन्दीको उपलब्धता तथा भौगोलिक अवस्थाका आधारमा विद्यालयलाई शैक्षिक सत्र २०८१ बाट लागू हुने गरी समायोजन तथा एकीकरण गर्ने र शिक्षक दरबन्दी मिलानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । सदरमुकामस्थित व्यास नगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा पढाउने निर्णय गरेको छ । नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेको अध्यक्षतामा बसेको कार्यपालिका बैठकले जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा पढाउने सङ्कल्प गर्दै शिक्षक, कर्मचारीका छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर वृद्धिका लागि यो निर्णय गरिएको प्रवक्ता एवं वडा नम्बर ६ का अध्यक्ष जीवन गुरुङले जानकारी दिए । सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्दै नगरप्रमुख न्यौपानेले नाति नवनीत न्यौपानेलाई सदरमुकामै सत्यवती माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ६ मा भर्ना गराएका छन् । बन्दीपुर गाउँपालिकाले यसै शैक्षिक सत्रदेखि जनप्रतिनिधि, शिक्षक कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रुपमा सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम लागू गरेको छ । गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, गाउँपालिकाभित्र कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक, अभिभावक सङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूले आगामी शैक्षिक सत्र २०८१ देखि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउने निर्णय भएकाले सो निर्णय कार्यान्वयन गराउन अपिल गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयको स्तरलाई सुधार गर्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापाले जानकारी दिए । संस्थागत विद्यालयहरू मात्रै गुणस्तरीय हुन्छन् र सामुदायिक विद्यालयहरू राम्रा हुँदैनन् भन्ने भ्रमलाई चिर्नका लागि यो निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । बन्दीपुर गाउँपालिकाका ६ वटा वडामा ३१ वटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन्। ती विद्यालयहरूमा करिब दुई हजार एक सय विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् । यस्तै गाउँपालिकाभित्र करिब दुई हजार विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको उक्त निर्णय भने गत वर्षदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्दै गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान, विभिन्न वडाका अध्यक्ष एवं कर्मचारीले छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाइरहेका छन् । गाउँपालिकाले सुरु गरेको शैक्षिक सुधार अभियानमा शिक्षकहरुले समेत साथ दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बताउए । उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले अघिल्लो शैक्षिक सत्र मै छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाइसकेका छन् । शिक्षकहरुले पनि यो कदमलाई साथ दिनुभएको छ । यो ऐतिहासिक काम हो ।’ आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका ६ वटा वडामा ३५ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा करिब चार हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने परिवारलाई कर छुट दिने नीतिसमेत ल्याएको छ । त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउने वडा नम्बर ४, ५ र ६ का परिवारका लागि पालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गरिने उनले बताए । रासस
चिनियाँ वैज्ञानिकले बनाए सेलफोन चार्ज गर्न सक्ने पहिरनयोग्य ब्याट्री
साङ्घाई । चिनियाँ वैज्ञानिकहरूको टोलीले ऊर्जा भण्डारण गर्न सक्ने तथा स्मार्टफोन र घडी जस्ता व्यक्तिगत इलेक्ट्रोनिक उपकरणलाई पनि शक्ति दिने नरम र सास फेर्न सक्ने कपडाको विकास गरेको छ । ‘पोलिमर जेल इलेक्ट्रोलाइट्स’ सँग परम्परागत तरल इलेक्ट्रोलाइट्स प्रतिस्थापन पहिरन योग्य ब्याट्रीको लचिलोपन वृद्धि गर्नका लागि अत्यन्त प्रभावकारी रणनीति हो । पोलिमर जेल इलेक्ट्रोलाइट्स ऊर्जा रूपान्तरण र भण्डारण यन्त्रहरू जस्तै ब्याट्री र इन्धन कक्षमा प्रयोग गरिन्छ । यद्यपि पोलिमर जेल इलेक्ट्रोलाइट र इलेक्ट्रोड बीचको इन्टरफेसमा अपर्याप्त गिलोपनले विशेषगरी ब्याट्री विकृतिको चरणबाट गुज्रिँदा इलेक्ट्रोकेमिकल कार्यसम्पादनलाई घटाउँछ । फुदान विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरूले इलेक्ट्रोड डिजाइनभित्र च्यानल संरचना बनाएका छन् । यसले घनिष्ठ र स्थिर इन्टरफेस सिर्जना गर्दा पहिरन योग्य ब्याट्रीको प्रदर्शन र विश्वसनीयता बढाउँछ । शोधकर्ताहरूले आइभी र बोटबिरुवाहरू जोडिएका तथा धेरै इलेक्ट्रोड फाइबर एकसाथ घुमाएर पङ्क्तिबद्ध च्यानलहरू बनाउने प्राकृतिक घटनाबाट प्रेरणा लिएका छन् । आइभीले बोटको वृद्धिको बानीलाई वर्णन गर्दछ र यसमा कुनै पनि सङ्ख्यामा पछि लाग्ने वा चढ्ने प्रजाति र प्रजातिहरू समावेश हुन सक्छन् । प्रत्येक इलेक्ट्रोड फाइबरको सतह नेटवर्क च्यानलसँग डिजाइन गरिएको थियो । नेचर जर्नलमा यस हप्ता प्रकाशित अध्ययनअनुसार मोनोमर समाधानलाई पङ्क्तिबद्ध च्यानलमा घुसाइएको र त्यसपछि जेल इलेक्ट्रोलाइट बनाउन नेटवर्क च्यानलमा घुसाइएको थियो । टोलीले फाइबर लिथियम-आयन ब्याट्रीहरू धेरै किलोमिटर लम्बाइ र उच्च ऊर्जा घनत्वका साथ बनाउन सफल भयो । यसले ड्रोन जस्ता विद्युतीय उपकरणलाई प्रभावकारीरूपमा शक्ति प्रदान गर्न सक्छ । पेपरका सम्बद्ध लेखक पेङ हुइशेङले भने, ‘शोधकर्ताहरूले एक ‘पाइलट उत्पादन लाइन’ स्थापना गरेका छन् र यसले प्रतिघण्टा तीन सय वाट उत्पादन क्षमता हासिल गरेका छन् । यो प्रतिघण्टा उत्पादन गरिएको ब्याट्री बराबर हो र यो २० वटा मोबाइल फोन एकै पटक चार्ज गर्न सक्षम छ ।’ पाइलट लाइनले औपचारिक ठूलो उत्पादनअघि मध्यम-स्तरीय उत्पादन लाइनलाई जनाउँछ र यसमा अवलोकन सुधार गर्ने परीक्षण कार्य हुन्छ । रासस/सिन्ह्वा
विद्युत् विद्येयक निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री बनाउन माग
काठमाडौं । ऊर्जा व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुले ‘विद्युत् विद्येयक, २०८०’ लाई निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) र एक्स्पो एण्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट सर्भिसेज प्रालिको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा जारी हिमालयन हाइड्रो एक्स्पोमा बिहीबार भएको ऊर्जा सम्बन्धी नीति सम्बन्धी प्राविधिक शत्रमा बोल्ने बक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा पुर्वाधार विकास समितिका सभापति दिपकबहादुर सिंहले विद्युत् प्रसारण लाइनलाई व्यवसायीक रुपमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने घोषणा गरे । संसद्मा विचाराधिन ‘विद्युत् विद्येयक, २०८०’ बाट यसलाई समाधान गर्ने उनको भनाइ छ । हाल विद्येयक पुर्वाधार विकास समितिमै छलफलको चरणमा छ । निजी क्षेत्रले पनि प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउने गरि विद्येयक संसोधन गर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरि उनले नेपालका ड्याममा जम्मा हुने पानीबाट लाभ लिने छिमेकी मुलुकबाट पनि पैसा असुल गर्ने बताए । ‘हामीले यहाँ ड्याम बनाउँदा त्यसको फाइदा छिमेकी मुलुकहरुलाई पनि हुन्छ । हामीले आफ्नै देशका नागरिकलाई सिँचाई सुविधा दिदाँ त पैसा लिन्छौ,’ उनले भने, ‘छिमेकीलाई ड्याममा जम्मा हुने पानी निःशुल्क दिने भन्ने कुरा आउँदैन ।’ यस्तै, इप्पानका बरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले संसद्मा विचारधिन विद्युत् विद्येयकलाई निजी क्षेत्र मैत्री बनाउने उद्देश्यसहित छलफल आयोजना गरेको बताए । उक्त विद्येयक ‘विद्युत् ऐन, २०२९’ भन्दा प्रगतिशिल, निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने बताए । यस्तै, पुर्वाधार विकास समितिका सदस्य तथा सांसद् प्रदीप पौडेलले सरोकारवालासँग व्यापाक छलफल गरेर विद्युत् विद्येयकलाई सर्वमान्य बनाउने बताए । सैद्धान्तिक रुपमा निजी क्षेत्र मैत्री कानुनी बनाउने पनि उनको भनाइ छ । ‘अहिले म समितिमै भएको हुनाले केही भन्न मिल्दैन । तर, सैद्धान्तिक रुपमा कानुनहरु निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र न्याय क्षेत्र सञ्चालन गर्ने हो । अन्य क्षेत्रमा निजी लगानी नै प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले हाम्रो पार्टी (नेपाली कांग्रेस) विपक्षीमा छ । तर, यसमा हामी साझा दृष्टिकोण बनाएर अघि बढ्ने छौं ।’ यस्तै, पुर्वाधार विकास समितिका अर्का सदस्य माधव सापमकोटाले निजी क्षेत्रसँगको छलफल गरेर विद्येयकलाई अन्तिम रुप दिने बताए । साथै, फराकिलो र बैज्ञानिक ढंगले विद्युत् विद्येयक अघि बढाउने उनको भनाइ छ । ‘अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा लाखौ जनताको सेयर छ । त्यो अवस्थामा यो निजी क्षेत्रको मात्रै सवालको बिषय भएन,’ उनले भने, ‘आम जनताको पनि सवालको बिषय हो । सोहीअनुसार यो विद्येयक अघि बढाउने योजनामा छौं । अहिले यसबारे बिभिन्न सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ । न्तिममा इप्पानसँग पनि छलफल गर्नेछौं ।’ यसैगरि पुर्वाधार विकास समितिका अर्का सदस्य दयाल बहादुर शाहीले पनि राष्ट्रिय सहमतीका साथ विद्युत् विद्येयक अघि बढाउने बताए । साथै, निजी क्षेत्र जस्ता सम्बन्धित सरोकारवालालाई रिझाएर नै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यसैगरि उनले विदेशीलाई भन्दा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमितामा राख्नुपर्ने बताए । यस्तै विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंहले पनि आयोग आएपछि जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनमा थप सहजीकरण भएको दावी गरे । ‘पहिला अनुमान गरेअनुसार विद्युत् उत्पादन नभएमा कम्पनीहरुले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने थियो, जुन कुरामा उनीहरुको गल्ती नै थिएन । अहिले त्यस्तो पेनाल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएका छौं । पुर्नकर्जाको लागि पहल गरेर परियोजनाहरुलाई रुग्ण हुनबाट बचाएका छौं,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको लागि नियमन आयोग सहजीकरण गर्न तयार छ ।’ यस्तै, उनले नेपाल-बंगालदेश डेडीकेटेड प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने बताए । यसैगरि बंगलादेश, तिब्बत, भारत, भुटान लगायतका देशको विद्युतीय पुर्वाधारलाई अन्तरआवद्ध गर्ने गरि नेपाल अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, पुर्व ऊर्जा सचिव सुमन शर्माले २०४९ विद्युत् ऐनका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थीति बढेको बताए । नयाँ विद्युत् ऐनलाई पनि अझ बैज्ञानिक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो ३० बर्षको अवधीमा थुप्रै नयाँ आयम, प्रविधिहरु आएका छन् । इनर्जी सेक्युरीटीको कुरा छ,’ उनले भने, ‘यसैगरि एकीकृत जल व्यवस्थापनको कुरा पनि रहेको छ । यी यस्ता बिषयलाई समेटेर नयाँ विद्युुत् ऐन आउनुपर्छ ।’ यसैगरि प्रसारण लाइनमा निर्वाध रुपमा पहुँच हुने गरि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका बरिष्ठ डिभीजनल इन्जीनियर सालीग्राम बिगतमा सरकारले ल्याएको नीतिकै कारण ऊर्जामा निजी क्षेत्रको उपस्थीति बढेको बताए । ‘बिगतमा भएको सरकारी नीतिगत व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्र अहिले यो स्थानमा आएको हो । आगामी दिनमा पनि सरकार निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्न तयार छ,’ उनले बताए । यस्तै, अधिवक्ता होमकान्त अग्रवालले पनि निजी क्षेत्रको उपस्थीति बिना ऊर्जा क्षेत्रको विकास सम्भव नहुने बताए । अब निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारणमा पनि खुला गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् आयोजना पहिचान गर्ने अधिकार पनि दिनुपर्ने उनले बताए । ‘विद्युत् विद्येयकले निजी क्षेत्रलाई आयोजना पहिचान गर्ने अधिकार दिएको छैन । अहिलेको राज्यको स्रोत र साधानअनुसार सरकारले परियोजना पहिचान गर्न चुनौती छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, निजी क्षेत्रलाई आयोजना पहिचान गर्ने अधिकार दिनुपर्छ । साथै, सरकार र निजी क्षेत्रको जलविद्युत् कम्पनीलाई समान व्यवहार र अवसर हुनुपर्छ । आयोजनाको लाइसेन्स दिने बिषयमा सरकारी कम्पनीलाई पहिलो प्राथमिता दिने विद्येयकको व्यवस्था हटाउनुपर्छ ।’ यस्तै, नेपाल सिपीङ तथा लजिस्टीका प्रवन्ध निर्देशक जगत बहादुर खड्काले जलविद्युत् परियोजनासम्म जाने सडक सञ्जाललाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने बताए । यसैगरि बिएफएल हाइड्रो टरवाइन शोलुसनका प्रतिनिधि नगेन्द्र शर्माले टरवाइन जलविद्युत् परियोजनाको मुटु भएको बताए । तसर्थ, टरवाइन छनोट गर्दा प्रवर्द्धकहरुले बिशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
