लगानी सम्मेलनको दीर्घकालीन उपलब्धि र प्रभाव हेर्नुपर्छ
काठमाडौं । सबैभन्दा पहिला हामीले यसअघिका लगानी सम्मेलनको गहन समीक्षा गर्नुपर्ने देख्छु । यसअघिका सम्मेलनमा भएका प्रयास, प्रतिबद्धता, कार्यान्वयन के-कस्ता रहे भन्ने विश्लेषण गरिनुपर्छ । विगतका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सफलता मिल्यो वा मिलेन भनेर मसिनोसँग समीक्षा गर्नुपर्छ । प्रतिबद्धता गरिएकामध्ये कुन परियोजनाको लगानी प्राप्ति भयो ? अथवा कुन परियोजनामा प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्ति भएन भनेर गहन विश्लेषण आवश्यक छ । विगतमा भएका प्रतिबद्धताअनुसार प्राप्ति नहुनुमा हाम्रो क्षमता नपुगेको हो वा परिस्थितिभन्दा बाहिरका कारणले हो भन्ने समीक्षा गरौँ । पर्याप्त लगानी भित्र्याउन सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि हाम्रो प्रयास नपुगेको हो कि ? भन्नेबारे आत्मसमीक्षा गरौं । विगतमा भूकम्प र कोभिड-१९ महामारीका कारण विश्वभरकै अर्थतन्त्र अलमलमा थियो । हामीले लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसक्नुको पछाडि त्यो पनि एउटा कारण हुन सक्छ तर त्यसमा मात्रै सीमित छैन । हाम्रो बहसभित्रकै कुरा पनि छ । जग्गा प्राप्ति, रूख कटान र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) जस्ता प्रारम्भिक चरणका काममै धेरै समय लाग्छ जसका कारण आयोजनाको समय र लागत बढ्दै जान्छ । कर्मचारीतन्त्रले पनि समयमा काम नगरी उल्झन खडा गर्छ । लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाएर उनीहरुलाई यहाँ लगानीका लागि बाटो देखाउने हो तर हाम्रा संयन्त्रले लगानीकर्तालाई जोडबल गरेर उहाँ लगानी गर्न आउनूस् भन्छ कि भन्दैन ? भन्ने महत्वपूर्ण पक्ष हो । कुनै परियोजना निर्माण गर्छु भनेर लगानीकर्ता आए भने त्यसबाट व्यक्तिगत रुपमा कति फाइदा हुन्छ भन्ने मनोवृत्ति छ । त्यो हटाउनुपर्छ । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्र व्यक्तिगत लाभका पछि लाग्दा लगानीकर्ता स्वाभाविक रुपमा हतोत्साहित हुन्छन् र नेपालमा आउन खोजेको लगानी पनि अर्को देशतिर मोडिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र, सञ्चारमाध्यम, हाम्रा न्यायिक निकाय र प्रशासनीक संयन्त्रको असहयोगबाट पनि लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्न नचाहेका हुनसक्छन् । सञ्चारमाध्यमले पनि नियतवश लगानीकर्ताप्रति नकारात्मक भाष्य सृजना गरिरहेका छन् । सानो स्वार्थका लागि सञ्चारमाध्यमले नकारात्मक कुरा लेखिदिन्छन् । लगानीकर्ताले उद्योगधन्दाका लागि गरेको लगानीले देशको अर्थतन्त्र कति सबल हुन्छ र रोजगारी सृजना हुन्छ भन्ने पक्षलाई सञ्चारमाध्यमले पनि हेर्न सकेका छैनन् । कुनै उद्योगी–व्यवसायीले विज्ञापन दिएनन् भने त्यसको विरुद्धमा लेखिदिन्छन् । जसकारण तयारी भइरहेको आयोजनासमेत प्रभावित हुन्छ । आयोजनास्थलका बासिन्दाले पनि असयोग गर्छन् । जनतामा पनि गाउँमा आयोजना आयो भने व्यक्तिगत रुपमा तत्काल आफूलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । गाउँका टाठाबाठा मिल्ने र आफूलाई फाइदा नहुने रहेछ भने परियोजनामा विभिन्न अवरोध सृजना गरेर हतोत्साही गर्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । विकास निर्माण परियोजनालाई निरुत्साहित गर्ने र काम गर्न नदिने समस्या प्रशस्त छन् । यी र यस्ता समस्या समाधानको प्रयास हामीले जति चाँडो गर्छौं त्यतिकै चाँडो विदेशी लगानी आउँछ । यो पाटोमा सरकारले विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । अहिले कानुन मात्र बाधक होइन, हाम्रो प्रवृत्ति र मानसिकता पनि त्यतिकै खराब छ । त्यो हटाउन प्रस्ट रुपमा के काम गर्छौं भन्ने स्पष्टता आवश्यक छ । समयमा जिम्मेवारी लिने र काम फत्ते गर्न वातावरण बनाउने राजनीतिक र कर्मचारी संयन्त्र चाहिन्छ । काम गर्न नसक्ने मन्त्री हटाउँछौँ र काम गर्न सक्नेलाई राख्छौँ भन्ने हुनुपर्छ । त्यो नगरी लगानीको वातावरण बन्दैन । अहिले पनि सम्मेलन हतारमा भएको छ । सम्मेलन आयोजना गर्ने भनेर अघिल्लो सरकारले निर्णय गरेको थियो । अहिले धेरै मन्त्री फेरिएका छन् । सम्मेलनबारे अहिलेका मन्त्रीमा कति अध्ययन र गहिरो बुझाइ छ भन्ने पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो । अनगिन्ती समस्याबीच पूर्ण तयारी नभई गरिएको सम्मेलन नतिजामुखी र फलदायी बनाउन चुनौती छ । यो चुनौतीका बीचमा पनि सरकारले यो सम्मेलनलाई सफल बनाउनुपर्नेछ । लगानीका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचानमा हामी उत्तिकै जिम्मेवार हुन जरुरी छ । अरूको तुलनामा यो क्षेत्र लगानीका लागि चलायमान छ भनेर किटानी गर्न सक्नुपर्थ्यो । साथै, हामीले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानीकर्ता कति इच्छुक छन्, कति विश्वस्त छन् र उनीहरु प्रतिबद्धताअनुसार लगानी गर्न चाहिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने स्पष्टता चाहिन्छ । सम्मेलनमा आउनेमध्ये लगानी गर्न सम्भाव्य व्यक्तिको पहिचान गर्ने संयन्त्र हामीसँग हुनुपर्छ । त्यसले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । लगानीकर्तालाई परियोजना अघि बढाउने सिलसिलामा आउन सक्ने अवरोध यसरी हटाउन सहयोग गर्छौं भनी विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । लगानीको सम्भावना बोकेको व्यक्तिको पहिचानपछि उसलाई प्रोत्साहन हुने गरी ताकेता गरिरहनुपर्छ । यसो हुन सकेमात्र अपेक्षित रुपमा लगानी आउन सक्छ र लगानी सम्मेलको औचित्य पुष्टि हुन्छ । नत्र सम्मेलन आत्मसन्तुष्टिमा मात्र सीमित हुनसक्छ । नेपालको विकासका लागि अनगिन्ती क्षेत्र र सम्भावना छन् । त्यसमध्ये प्राकृतिक स्रोतका रुपमा जलस्रोत हो भने अर्को पर्यटन क्षेत्र हो । नेपालको कृषि क्षेत्र पनि वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षक क्षेत्रका रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । यसका बाबजुद लगानीकर्ताका लागि कतिको प्रभावकारी बजार उपलब्ध छ भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ । सुन्तलाको जुस कारखाना स्थापनाका लागि हाम्रो आवश्यक उत्पादन र बजारीकरणको सम्भाव्यताबारे अध्ययन हुनुपर्छ । नेपालको कुन क्षेत्रमा राखेमा त्यसको खर्च कम हुन्छ र बजारीकरण गर्न सहज हुन्छ भन्ने पाटो यकिन गर्नुपर्छ । ढुवानी खर्चको पाटोमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । त्यो पाटोबाट मुलुकमा अध्ययन भएको छैन । स्रोत त छ तर छरपस्ट छ । जलस्रोतको क्षेत्र नेपालमा परियोजनाका लागि महत्वपूर्ण लगानीको क्षेत्र हो । स्वच्छ खानेपानी होस् वा ऊर्जा उत्पादनका लागि पनि सम्भाव्यता बोकेको छ । हामीसँग भएको कच्चा पदार्थ यो हो भनेर विश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । पर्यटनमा पनि विदेशी लगानीकर्तालाई आऊ भन्न सक्नुपर्छ । प्राकृतिक सुन्दरता बोकेको त्यो पनि लगानीका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । त्यो सुन्दरता हेर्न भारत र चीनबाट ४०/५० लाख पर्यटक आए अरू ठूलो लगानीका लागि व्यावसायिक क्षेत्र खोजिरहन पर्दैन । गुणस्तरीय शिक्षा पनि लगानीका लागि उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ । उपयुक्त मौसम र शीतल हावापानी भएकाले विदेशीलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्न सकिन्छ । त्यो भएमा वैदेशिक मुद्राको चाप पर्दैन । यस पटकको लगानी सम्मेलन भनेको अन्त्य नभई सुरुआत चरण नै हो । सम्मेलनको आयोजना गरियो, सारा मानिस आए, टेलिभिजनमा समाचार दिइयो, होटलमा बस्यो, सफल भयो भन्नेसँग मात्रै जोडेर हेर्न हुँदैन । यसको दीर्घकालीन उपलब्धि र प्रभाव हेर्नुपर्छ । नेपालमा लगानी गर्न सक्षम लगानीकर्ता पहिचान गर्नुपर्छ । लगानी डुब्न नदिने कुराको विश्वस्तता तुल्याउनुपर्छ । कार्यक्रमका माध्यमबाट लगानी भित्र्याउने भएकाले लगानीको पाटो प्रमुख विषय हो । हामीले आवश्यक परेको खण्डमा कानुन एक घण्टामा फेर्न सक्ने हैसियत राख्छौँ । मानसिकता र प्रवृत्ति पुरानै बोकेर बसेपछि रुपान्तरणमा केही गर्न सकिन्न । मुलुकमा लगानीको वातावरण बनाउने हो भने आमजनता, राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्र हालको बुझाइ र प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ । यस पटकको लगानी सम्मेलनलाई सफल तुल्याउन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति र संस्थाले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । रासस
१२ वर्षमा ऊर्जाका लागि ६१ खर्ब लगानी आवश्यक
काठमाडौं । ‘ग्रिन इनर्जी प्रोजेक्ट्स यज ए पाथवे टु प्रोस्पेरिटी’ विषयक प्राविधिक सत्रका वक्ताहरुले सरकारले राखेको विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्ति गर्न १२ वर्षमा ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक रहेको बताएका छन् । हिमालयन हाइड्रो एक्स्पो २०२४ को अन्तिम प्राविधिक सत्रमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य र लगानीको उपलब्धताबारे छलफल भएको थियो । उक्त सत्रका वक्ताहरुले १२ वर्षमा देशभित्रबाट अधिकतम रु २० खर्ब मात्रै ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने बताए । बाँकी लगानी कसरी जुटाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैङ्क (निफ्रा) का पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाले ऊर्जा क्षेत्रमा अहिलेसम्म देशभित्रकै चार खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको र सरकारको ऊर्जा विकासको लक्ष्य हासिल गर्न अबको १२ वर्षमा ६१ खर्ब रुपैयाँ थप लगानी आवश्यक रहेको बताए । ‘यो लगानी उपलब्ध गराउन देशभित्रैबाट अधिकतम १९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन सक्छ तर बाँकी लगानी ल्याउन वैदेशिक लगानी र वित्तीय औजार प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले सन् २०३५ भित्र २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा भारतीय लगानीकर्ताले आयोजना विकास गर्न खोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायले सहजता महसुस गर्ने गरेकाले पछिल्लो समय भारतीय लगानीकर्ता नेपाल केन्द्रित भएका छन् ।’ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सन् २०३० सम्ममा करिब रु ५० खर्ब लगानी भइसक्नुपर्ने जानकारी दिए । अहिले बैङ्किङ प्रणालीसँग ६१ अर्बको पूँजी रहेको भए पनि ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आउने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । ‘किनकि बैङ्कहरुले छोटो अवधिको बचतलाई स्वीकार्ने भएकाले जलविद्युत्मा हुने दीर्घकालीन लगानी रोजाइमा पर्दैन,’ उनले भने, ‘लगानी स्रोतका रुपमा एचआइडिसिएल, निफ्रालगायत समर्पित संस्थाहरु र विप्रेषण हुनसक्छ ।” उनले समग्रमा देशभित्रबाटै लगानीका लागि तोकिएको अवधिसम्ममा अधिकतम रु २० खर्ब उठाउन सकिने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । त्यसबाहेक लगानी ल्याउन सकिने क्षेत्रमा गैरआवसीय नेपाली र वैदेशिक लगानी रहेको छ । सरकारले जलविद्युत्मा लगानी वृद्धि गर्न पूर्वसर्तका रुपमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई साझा लक्ष्य बनाउनुपर्ने, नियमन र शासकीय सुधार, ऊर्जा मिश्रणमा स्पष्टता, सहज वातावरण तथा स्पष्ट लगानी योजनामा ध्यान दिनुपर्ने गौतमले बताए । इन्टरनेसनल हाइड्रो एसोसिएसनका उपाध्यक्ष सुशील पोखरेलले वैदेशिक लगानी ल्याउन नीतिगत, प्रक्रियागत तथा वातावरण बनाउने विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए । “वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानीका लागि दिइने सेवासुविधा आकर्षक हुनुपर्छ,” उनले भने । लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले आसन्न लगानी सम्मेलनमा जलविद्युत् आयोजनाको उपस्थिति सङ्ख्यात्मक रुपमा धेरै रहेको र उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए । जलाशययुक्त र अर्ध जलाशययुक्त आयोजनालाई अघि बढाउन सम्मेलनमा छलफल हुनेछ । कार्यकारी अधिृकत भट्टले लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न लगानी बोर्डको स्थायित्व अनिवार्य रहेको र स्थायी कर्मचारी नियुक्तिका लागि बाटो खोलिने जानकारी दिए । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोष (आइएफसी)का प्रतिनिधि भीष्म पण्डितले सरकार र निजी क्षेत्र दुवै विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित भइरहेको बताउनुभयो । यसले वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली, बजार र अन्य सहज वातावरण जस्ता पूर्वाधार भयो भने मात्र लगानी आउन सक्छ,’ उनले भने । यसका लागि नीतिगत सुधार र संशोधन अत्यावश्यक भएको पण्डितको भनाइ छ । प्रसारण लाइन र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्दा लगानी ल्याउन सहज हुने उनको बुझाइ छ । कुन परियोजना सरकारले निर्माण गर्ने, कुन निजी क्षेत्र र कुन वैदेशिक लगानीमा निर्माण गर्ने भन्नेमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनले बताए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन आवश्यकता र यथार्थमा आधारित भएको बताए । ‘सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न जलविद्युत् उत्पादनको अनुमति लिएका, अध्ययन अनुमति लिएका, वित्तीय व्यवस्थापन भएकालगायत आयोजना नै करिब ३० हजार मेगावाट बराबरका योजना छन्,’ उनले भने, ‘यसबाहेक सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबाट हुने नाफा रकमको लगानी, निजी क्षेत्र, विप्रेषणलगायत क्षेत्रबाट लगानी भई लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।’ नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी अभाव रहेको र ‘त्यो स्रोत बैङ्किङ प्रणालीबाट मात्रै पूरा नहुने बताए । ‘आवश्यक लगानी ल्याउनका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । बाहिरबाट वित्तीय औजारको प्रयोग गरेर ल्याउन लगानीमा पनि ब्याजदरलगायत विषयले विषय निर्धारण गर्नेछ । साथै ‘कन्ट्री रेटिङ’ भइसकेपछि लगानीका लागि एउटा निश्चितता आउने अध्यक्ष केसीको भनाइ छ ।
१७ अर्ब लागतमा बन्दै बुटवल-नारायणगढ सडक, कहिले सकिएला काम ? (तस्विरहरु)
बुटवल । वि.सं. २०७५ चैत ८ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलन्यास गरेको ११३ किलोमिटर बुटवल नारायणगढ सडक खण्ड आजको दिनसम्म आइपुग्दा झण्डै ६ वर्ष पुग्न लागिसक्यो । बुटवल-नारायणगढको सडक सहरी भेगमा सिक्स लेन र जङ्गली क्षेत्रमा फोर लेनमा विस्तार कार्य दुई खण्डमा विभाजन गरेर काम अघि बढाइएको थियो । एसियन राजमार्गको गुणस्तर मापदण्डमा विस्तार गर्ने भनेर २०७५ सालमा सम्झौता भएको सडकको भौतिक प्रगति अहिलेसम्म ५० प्रतिशत पनि पुग्न सकेको छैन । पानी पर्यो त हिलो, घाम लाग्यो त धुलो अहिले सर्वसाधारणले भोग्नु परेको समस्या नै यहि छ । काम सुरु गरिएपछिको ६ महिनासम्म पूर्व तयारी नभएको भन्दै, त्यस लगतै कोभिड महामारीले सडकको कामलाई असर गर्यो । अहिले पुर्व र पश्चिम खण्डका केहि ठाँउमा कालोपत्रे सुरु भएको छ । १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ लागत लाग्ने यो योजनामा एसियाली विकास बैंकले ८५ प्रतिशत र बाँकी नेपाल सरकारको लगानी रहने छ ।
इलाम २ उपनिर्वाचनः मत गणनास्थल तयारी अवस्थामा
इलाम । इलाम २ मा भएको उपनिर्वाचन अन्तर्गत मतदान सम्पन्न भएपश्चात मतगणनाका लागि मतगणनास्थल तयारी अवस्थामा राखिएको छ । इलाम ७ मा रहेको गौतमबुद्ध सम्मेलन केन्द्र (सिटी हल) मतगणनाका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको हो । मतगणना स्थलमा तारको जाली लगाइएको छ । मतगणना भएसँगै सो स्थानमा कोही पनि पस्न नपाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । साँझ ५ बजे मतदान सम्पन्न भएपश्चात मतपेटिका सोझै सिटी हलमा ल्याइने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । मतपेटिका संलकन भइसकेपछि सर्वदलीय सहमतिपछि मतगणना गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।
भारत, चीन र बंगलादेश भ्रमणमा जाने ग्राहकका लागि एनसेलले ल्यायो डेटा रोमिङ
काठमाडौं । विभिन्न प्रयोजनका लागि छिमेकी देश भारत, चीन र बंगलादेश जाने आफ्ना ग्राहकहरुको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर एनसेलले आकर्षक बोर्डर रोमिङ प्याक ल्याएको छ । प्याकले ग्राहकहरूलाई यी गन्तव्यहरूको भ्रमणमा जाँदा सुलभ दरमा सहजै सधैं अन बसेरमा सम्पर्कमा रही रहन मद्दत गर्दछ । प्याक सुचारु गर्ने बितिकै ग्राहकहरूले डाटा प्रयोग सम्पर्कमा रहनका लागि तत्कालै ५०० एमबी बोनस डेटा प्राप्त गर्दछन् । ग्राहकले यो प्याक कर सहित मात्र रु १०० मा सुचारु गरी ३ दिनका लागि बोनस डेटा र रोमिङ सेवाको फाइदा लिन सक्छन् । नयाँ वर्ष २०८१ को अवसरमा संचालनमा ल्याइएको यो प्याक ग्राहकले एष्ट्रिक्स१७१२९एष्ट्रिक्स५ह्यास डायल गरि लिन सक्छन् । त्यसैगरी यो प्याक अन्य माध्यम जस्तै एनसेल एप, एनसेलको वेबसाइट र डिजिटल माध्यमहरुमार्फत पनि सुचारु गर्न सकिन्छ । भ्रमणमा जाने ग्राहकहरूले आफ्नो संचार आवश्यकता अनुसार जति पटक पनि यो प्याक किन्न सक्छन् । यो प्याकले हाम्रा सीमावर्ती सहरहरूबाट बारम्बार भारत भ्रमण गर्ने साना व्यवसायी, यातायात मजदुर जस्ता ग्राहकहरुको रोमिङ सेवाको मागलाई सम्बोधन गर्दछ । त्यसैगरी यसले भारतमा आकस्मिक भ्रमणमा जानु पर्ने ग्राहकहरुलाई पनि विशेष महत्व राख्दछ । त्यसैगरी व्यापार व्यवसाय, अध्ययन लगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि चीन र बंगलादेश जाने थुप्रै ग्राहकहरुलाई पनि यो प्याक महत्वपूर्ण हुन्छ । यो प्याक लिने बितिकै बिना कुनै झन्झट रोमिङ सेवा स्वतः सुचारु हुन्छ । भारतको हकमा ग्राहकले इनकमिङ् कल उठाउन र भारतमा कल गर्नका लागि पेएजयूगो शुल्कमा ३२ प्रतिशत छुट पाउँछन् । यसको मतलब ग्राहकले कर सहित मात्र रु १६.४८ प्रति मिनेटमा कल उठाउन र भारतमा कल गर्न सक्छन् । साथै पेएजयूगोको प्रति एसएमएस शुल्कमा २९ प्रतिशत छुटका साथ मात्र कर सहित रु ६.३४ मा एसएमएस पठाउन सक्छन् । चीन र बंगलादेशको हकमा भने ग्राहकहरूले बोनस रोमिङ डेटा प्रयोग सम्पर्कमा रहन सक्छन् र विद्यमान दर र शुल्कहरूमा अन्य सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्छन् । एकपटक सुचारु गरेपछि प्याक ३ दिनसम्म मान्य रहन्छ र ग्राहकहरूले आफ्नो बसाइ र सेवा आवश्यकताहरूको आधारमा यो प्याक जाति पटक पनि लिन सक्छन् । यो प्याकको ठूलो फाइदा भनेको भ्रमणका बेलामा पनि आफ्ना एसएमएस अलर्टहरु पाइन्छ र जुन छिमेकी देश भ्रमणमा गएको हो सोही देशको सिम लिई राख्नु पर्दैन । पछिल्ला वर्षहरुमा रोमिङ सेवाहरू धेरै सहज भएका छन् र ग्राहकहरूका लागि यो सेवा किफायती र झन्झटमुक्त भएको छ ।
होमस्टेबाट बहुआयामिक लाभ : आम्दानीमा वृद्धि, खेतबारीका अन्न गाउँमै खपत
चितवन । चितवनको माडी नगरपालिका-८ स्थित अयोध्यापुरी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टे (घरबास) कि सञ्चालक पम्फा श्रेष्ठ हाल आयआर्जनमा वृद्धि भएकामा निकै खुसी देखिन्छिन् । होमस्टे सञ्चालन अघि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आउने वन्यजन्तुले बालीनाली क्षति गरेर वर्षभरी खानसमेत नपुग्ने अवस्थाको स्मरण गर्दै उनी भन्छिन्, ‘अहिले होमस्टेबाट आम्दानी बढेको छ, खेतबारीका अन्न र सागतरकारी समेत गाउँमै खपत भएका छन् ।’ स्थानीयले निकुञ्जबाट वन्यजन्तु बस्तीमा पस्ने स्थानका खेतमा माछापोखरी बनाएपछि वन्यजन्तु निकुञ्ज बाहिर आउन पनि कम भएको छ । साथै पाहुनाका लागि माछापोखरीमा पालेका माछा खपत हुँदा आम्दानीमा थप वृद्धि भएको छ । ‘पहिले वर्षायामभरी दुःख गरेर खेती गर्यो, हिउँद लागेपछि हात्ती, गैँडा, चित्तल, बँदेल, मजुरलगायत वन्यजन्तुले खाइदिन्थ्यो,’ श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘अहिले होमस्टेबाट भएको आम्दानीले घरखर्च चलेको छ, वन्यजन्तुको आक्रमण नियन्त्रण भएको छ, गाउँमै बत्ती, सडक, ग्यास र यातायातको सुविधा पुगेको छ, घाँसदाउराका लागि जङ्गल जानुपर्दैन ।’ विसं २०७२ मा १० घरधुरीबाट सुरु गरिएको यहाँ हाल १४ घरमा होमस्टे सञ्चालन गरिएका छन् । अयोध्यापुरी होमस्टे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मोहनबहादुर पुनमगरका अनुसार होमस्टेमा ८८ पाहुना राख्न सक्ने क्षमता छ । समितिले छिट्टै २५ घरधुरीमा होमस्टे पुर्याउने लक्ष्य रहेको जनाएको छ । निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको बस्तीमा वन्यजन्तुबाट पीडित भएपछि होमस्टे बनाउनुपरेको अध्यक्ष पुनमगरको भनाइ छ । पर्यापर्यटनको अवधारणाअनुसार वन्यजन्तुलाई नै देखाएर आयआर्जन गर्न होमस्टे सुरु गरिएको हो । ‘यस मध्यवर्ती क्षेत्रमा काम गर्दै आएको तराई भू-परिधि कार्यक्रम (ताल)ले यो अवधारणा ल्यायो । अमलटारीको थारु होमस्टेबाट उत्साही भएर हामीले पनि सुरु गर्यौं,’ उनी भन्छन्, ‘सुरुमा आफ्नै लगानीमा गर्यौं, पछि ‘ताल’ र अन्य संस्थाले घरको रङरोगन, तातोपानीको व्यवस्था, सिलिङमा जिप्सन, डबल बेड, शौचालयमा कम्बोड, टायललगायत सामग्री सहयोग गरिदिनुभयो ।’ कुनै बेला जीविकोपार्जनका लागि आफै पनि विदेश जाने गरेको सुनाउँदै उनी हाल गाउँमै बसेर घरखर्च चलाउन सहज भएको बताउँछन् । होमस्टेमा स्वदेशी तथा विदेशी पाहुना मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रमा जङ्गली जनावर अध्ययन अवलोकन गर्न, स्थानीय मगर संस्कृति र धार्मिकस्थल हेर्न, सामुदायिक पोखरी, साइकिलिङ, पर्यटकस्थलको भ्रमण गर्न यहाँ आउने गरेका छन् । समितिले आम्दानीको १० प्रतिशत रकम जैविक विविधता संरक्षण तथा पर्यापर्यटन प्रवर्द्धनमा छुट्ट्याउने गरेको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवन, पर्सा, मकवानपुर र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) मा फैलिएको छ । यस निकुञ्जको क्षेत्रफल ९५२.६३ वर्ग किमी रहेको छ भने मध्यवर्ती क्षेत्रको क्षेत्रफल ७२९.३७ वर्ग किमी छ । निकुञ्जकै मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को अमलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टेका अध्यक्ष प्रेमशङ्कर मर्दनिया थारु होमस्टे सञ्चालनपछि स्थानीय जनता र सङ्घ संस्थाको पहलमा वनको संरक्षण र वन्यजन्तुको बासस्थान राम्रो भएको बताउँछन् । होमस्टे सञ्चालनले जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तन ‘संरक्षणका लागि स्थानीय नै लाग्नुपर्ने अभियान चलाएपछि थोरै रकमबाट व्यवसाय गरेर तिनै वन्यजन्तु देखाएर आयआर्जन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै होमस्टे सुरु गरेका हौँ,’ उनी भन्छन् , ‘अहिले स्थानीयमा वन, वन्यजन्तु र प्राकृतिक स्रोत हाम्रै सम्पत्ति हो भन्ने अपनत्व बढेको छ । घर आगन सरसफाइ, बोलीचाली, व्यवहार, बसाइ तथा जीवनशैली, जिउने कला सबैमा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ ।’ पहिले वन्यजन्तुले गर्ने क्षतिका कारण स्थानीय बसाइँसराइ गरेर गाउँ नै खाली हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थारु अहिले सबै आफ्नो थातथलोमा खुसीका साथ बसेका बताउँछन् । अहिले वन्यजन्तु आउने स्थानमा तारजाली र पिसिसी पर्खाल लगाएका कारण मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वसमेत न्यूनीकरण भएको छ । यस होमस्टेमा थारु र बोटे समुदायको संस्कृति अवलोकन, स्थानीय परिकार, खानपिन, सूर्यास्तको दृश्य, थारु सङ्ग्रहालय, वन्यजन्तु अवलोकलन, हात्ती सफारी, नारायणी नदी डुङ्गामा बोटिङ, गिद्ध रेष्टुराँ अवलोकन आदि पर्यटकका आकर्षक गन्तव्य हुन् । विसं २०७० जेठ ५ गते विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपालको २०औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उद्घाटन गरेर अमलटारीको होमस्टे सुरु गरिएको हो । होमस्टे महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहनुभएका थारुका अनुसार यहाँ हाल ३१ घरधुरीमा एक सय २४ बढी पाहुना राख्ने क्षमता छ । पहिला वन्यजन्तु देखेपछि लखेट्ने यहाँका स्थानीय अहिले संरक्षण गर्न अग्रसर भएका छन् । अमलटारी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टेकै अर्का सञ्चालक धनमाया महतो होमस्टे सञ्चलनपछि आर्थिक अवस्थामा धेरै सुधार आएको बताउँछिन् । ‘पहिला परिवार पाल्न अधिकांश पुरुष कि विदेश जान्थे, नसक्ने भारत जानुपर्ने अवस्था थियो । घाँसदाउरा र काठको बढ्दो प्रयोगले वन विनाश भएको थियो,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले होमस्टेको आम्दानीबाट घरखर्च चलेको छ, पहिला वन धेरै भयो भने जङ्गली जनावर बढेर मानव बस्तीमा क्षति गर्छ भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन भएको छ । हाल वन्यजन्तु बढ्यो भने अवलोकन गर्न पाहुना आउँछन् र आयआर्जनमा थप टेवा पुग्छ भन्ने सोचको विकास भएको छ ।’ महिला समूहमार्फत शिक्षा र चेतनाको स्तर बढेको र सहकारी खोलेर आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सिकेको महतो बताउँछिन् । कुनै बेला दुर्गम अवस्थामा रहेको आफ्नो गाउँ हाल सडक, यातायात, बिजुलीलगायत अन्य सुविधायुक्त भएको उनको भनाइ छ । डब्लुडब्लुएफ नेपालले पर्यापर्यटनबाट आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने सचेतना, तालिम र केही सामग्री सहयोग गरेपछि आफूहरुले होमस्टे सञ्चालन गरेको महतो बताउँछिन् । निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको संरक्षण एवं विकासका लागि डब्लुडब्लुएफ नेपाल, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जिओलोजिकल सोसाइटी अफ लण्डन (जेडएसएल) नेपाल मुख्य साझेदारका रुपमा रहेका छन् । नेपाल सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्रमा डब्लुडब्लुएफ नेपालको आर्थिक सहयोगमा तराई भू-परिधि कार्यक्रममार्फत विभिन्न संरक्षण र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । मध्यवर्ती कार्यक्रममार्फत वैकल्पिक जीविकोपार्जनको आधार सिर्जना गर्न मध्यवर्ती क्षेत्रमा हुने स्रोतको २० प्रतिशत वैकल्पिक पेसा व्यवसाय गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । निकुञ्जको मृगकुञ्ज मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका पूर्व अध्यक्ष वासु ढुङ्गानाले स्थानीयको सकारात्मक सोच र अपनत्वले नै निकुञ्जको दीर्घकालीन संरक्षण हुने उल्लेख गर्दै निकुञ्जबाट लाभ पाएपछि मात्र स्थानीयमा अपनत्वको अनुभव हुने बताए । निकुञ्ज कार्यालयका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डिलबहादुर पुर्जा पुन मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय आदिवासी/जनजातिलाई नियमानुसार उनीहरुको पूर्खौली पेसा तथा प्राकृतिक स्रोतमा पहुँच उपलब्ध गराउँदै आएको बताउँछन् । साथै उनी स्थानीयले पेसागत विविधता गरेर जीवकोपार्जनमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । नेपालमा संरक्षित क्षेत्र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि प्रमुख गन्तव्य स्थानको रुपमा रहेका छन् । नेपालमा आउने पर्यटकको ६० प्रतिशतले संरक्षित क्षेत्रको भ्रमण गर्ने गरेका पाइएको छ । रासस
सुनकोसी मरिण डाइभर्सन : सुरुङ निर्माण सम्पन्न, बैशाख अन्तिम साता ‘ब्रेक थ्रू’
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सुनकोसी मरिण डाइभर्सन परियोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम करिब सम्पन्न भएको र एकाध सेन्टिमिटर मात्रै बाँकी रहेको छ । तराई-मधेसका विभिन्न जिल्लामा बाहै्र महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको निर्माण प्रक्रियामा उल्लेख्य सफलता हासिल भएको हो । यही वैशाख २६ गते विशेष समारोहबीच सुरुङ छिचोलिने छ । सुरुङ ब्रेक थ्रू गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको सम्बन्धित आयोजनाले जनाएको छ । सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालका अनुसार कूल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये एकाध सेन्टिमिटर मात्रै खन्न बाँकी छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यही वैशाख २६ गते सुरुङको ब्रेक थ्रू गर्नेछन् । ब्रेक थ्रूको आवश्यक तयारी भइरहेको छ । “प्रधानमन्त्री, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलगायत विशिष्ट व्यक्तिहरु कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुनेछ”, उनले भने । रामेछाप र सिन्धुलीका सङ्घीय तथा प्रदेश सांसद, राजनीतिक दलका नेताहरु, सरोकार भएका सबै व्यक्तिलाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । यस्तै, अटोमेटिक टनेल बोरिङ मेसिन निर्माण कम्पनी रोबिन्सन, निर्माण व्यवसायी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङका उच्च अधिकारी र यहाँस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूत पनि कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । सुरुङ निर्माणको कूल अवधि दुई वर्षको भए पनि त्यसभन्दा धेरै अगाडि झन्डै १९ महिनामा सम्पन्न भएको हो । भौगोलिक जटिलताका कारण केही समय मेसिन नरोकिएको भए अझै चाँडो सुरुङ छिचोलिने थियो । सुरुङ छिचोलिए पनि अन्य आवश्यक काम पूरा गर्न थप एक वर्ष लाग्ने आयोजना प्रमुख बरालले जानकारी दिए । सुरुङ निर्माणका क्रममा सामान्य भौगोलिक जटिलता उत्पन्न भएपछि त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढेको जानकारी दिँदै आयोजना प्रमुख बरालले भने, “ग्राउटिङलगायत विधि प्रयोग गरेर समस्याको समाधान गरिएको छ । सुरुङ निर्माण निरन्तररुपमा अगाडि बढिरहेको छ ।” सुरुङ निर्माणमा अटोमेटिक टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनापछि सुनकोसी मरिणमा पनि टिबिएम मेसिन प्रयोग गरिएको हो । उपकरण प्रयोग गरी सुरुङ निर्माण गर्दा त्यसले सकारात्मक प्रभाव पारेको र अन्य आयोजना पनि त्यस्तै उपकरणको प्रयोग गर्न सकारात्मक वातावरण बनेको बताइएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दूधकोसी र माथिल्लो अरुणमा समेत टिबिएम प्रयोग गर्ने तयारी गरेको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना प्रमुखलगायत अधिकारीलाई आयोजना स्थल नछाड्न, स्थानीयस्तरमा नै समस्या समाधान गर्न तथा आयोजनाको काममा कुनै पनि गत्यावरोध आउन नदिन निर्देशन दिएका छन् । सुरुङ निर्माणसँगै बाँध निर्माणको कामलाई समेत गति दिइएको छ । थप जनशक्ति परिचालन गर्न र आवश्यक समन्वय गर्न निर्माण व्यवसायीलाई उनले निर्देशन दिएका छन् । निर्माण व्यवसायी परिचालनमा विशेष ध्यान दिन तथा आवश्यक सहजीकरण गरी हरेक १५ दिनमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र हरेक एक महिनामा आयोजनाको समग्र प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार नै सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले नियमितरुपमा आयोजनाका सन्दर्भमा चासो राख्दै आएकाले पनि आफूहरुलाई काम गर्न सहज भएको आयोजनाले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको ‘एक्सन रुम’बाट आयोजनाको नियमित अनुमगन भइरहेको छ । आयोजना प्रमुख बरालका अनुसार २०७९ असोज २८ गतेदेखि निर्माण सुरु गरिएको सो आयोजनामा कूल १३ दशमलव तीन किलोमिटर लामो सुरुङ रहेको छ । नेपालका विद्युत् तथा अन्य सिँचाइका आयोजनामा सुरुङ निर्माण भए पनि सो आयोजनामा टनेल बोरिङ मेसिन (टिबिएम) प्रयोग गरेर खनिएको भने दोस्रो पटक हो । यसअघि भेरी-बबई डाइभर्सन आयोजनामा पनि टिबिएमको प्रयोग गरिएको थियो । पहाडी भूभाग बढी भएको नेपालमा सुरुङ खन्न अब टिबिएम प्रभावकारी उपकरणका रुपमा स्थापित भएको छ । सुनकोसी नदीको पानी मरिण खोलामा झारेर विद्युत् उत्पादन गर्ने र तराईका एक लाख २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको सो आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा अपेक्षितभन्दा बढी प्रगति भए पनि अन्य काममा भने सोहीअनुसार भएको छैन । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणमा संलग्न निर्माण व्यवसायीले तोकिएअनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन सुधार गर्न पटक पटक निर्देशन दिइएको छ । विद्युत् गृह र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । प्रसारण लाइनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेको छ । सुनकोसी मरिण डाइभर्सन आयोजनाबाट हाल सञ्चालनमा रहेको बिपी राजमार्गको केही भाग प्रभावित हुनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेको राजमार्गलाई नौ सय मिटर ‘डाइभर्सन’ गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी पटेल इन्जिनियरिङ र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनको संयुक्त उपक्रमले ठेक्का पाएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएकाले स्रोतको कुनै अभाव नहुने प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको प्रतिबद्धता भएकाले आफूहरुलाई काम गर्न सहज भएको आयोजना प्रमुख बरालको भनाइ छ । यसअघि सुरुङ निर्माणमा भौगर्भिकरुपमा रहेको जटिलताका कारण पटक पटक समस्या देखिएको थियो । सुनकोसी गाउँपालिका-७ कानढुङ्गीस्थित सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोसी नदीलाई मरिण खोलामा पथान्तरण गरिनेछ । सुनकोसीको करिब ६७ क्युसेक पानीलाई सुरुङमार्फत सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका-२ कुसुमटारस्थित मरिण खोलामा खसालिनेछ । त्यसपछि बाग्मती सिँचाइ आयोजनाको पूर्वाधार प्रयोग गरेर धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बाराको करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै सो आयोजनाबाट ३१ दशमलव शून्य सात मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजनाको सुरुङ निर्माण चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङले गरेको हो । बाँध र विद्युत् गृह निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि तोकिएको समयभित्रै पूरा गर्ने निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ । विसं २०८४ असोजमा सो आयोजना पूर्णरुपमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको लामो समय भए पनि बाँध र विद्युत् गृह निर्माणले गति नलिँदा देखिएको व्यवधान सुनकोसी मरिणमा आउन नदिन सरकार चनाखो देखिएको छ । सो आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्न भण्डारका रुपमा रहेको मध्यतराईका पाँच जिल्लामा वर्षभरि नै सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । त्यसले खाद्यान्न उत्पादनमा गुणात्मक परिवर्तन आउनेछ । सो आयोजनामा प्रयोग भएको टिबिएम उपकरण प्रयोग गरी फुर्कोट-फूलबारी सुरुङ निर्माण गर्ने प्रारम्भिक तयारी गरिएको छ । टिबिएमलाई केही परिवर्तन गरी सडक पूर्वाधारमा प्रयोग हुने सुरुङ निर्माण गर्न सकिने बताइएको छ । रासस
शिक्षित युवालाई स्वदेशमै टिकाउन राज्यले वार्षिक चार करोड लगानी गर्नुपर्छ : शिक्षाध्यक्ष डा. केसी
काठमाडौं । नेपाल सरकारले हालै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्षमा प्रोफेसर डा खड्ग केसीलाई नियुक्त गरेको छ । २०५३ सालदेखि त्रिविमा प्राध्यापन कार्यमा सक्रिय हुँदै आएका केसीले सोही विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका हुन । उनले जापानको नागासाकी विश्वविद्यालयबाट समेत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका छन् । परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको बोर्ड पूर्वसदस्य हुँदै त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका संस्थापक प्रमुखसमेतको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । प्रस्तुत छ, त्रिविको शिक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन भावी योजना के के छन् भन्नेबारेमा डा. केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विगतभन्दा नियुक्ति प्रक्रिया अलि फरक भएको पाइयो । शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हाबी भएको सन्दर्भमा तपाईंको जिम्मेवारी अझै चुनौतीपूर्ण छ जस्तो लाग्दैन ? समाजजस्तो छ, त्यसको प्रतिबिम्ब सबै संस्थाहरुमा पर्नु स्वाभाविक हो । तथापि, सरकारले दिएको जिम्मेवारी पालना गर्दा सबै परिस्थिति भुलेर संस्थाको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । संस्थामा सकुशल ढङ्गले कार्य गर्न परिस्थिति सहज छैन । विश्वविद्यालयमा दलीय छाप हटाउने भनिएपछि अहिले पनि धम्की, चेतनावनी आइरहेका छन् । यद्यपि मेरो लक्ष्य सधैँ शिक्षामा प्रोफेसनलिजम ल्याउने प्रयत्न भइरहने छ । तपाईंले शिक्षाध्यक्ष पद भार सम्हालेपछि गर्नुपर्ने ठोस कार्ययोजना के के छन् ? मैले शिक्षाध्यक्ष भएपछि शिक्षामा पूरै रुपान्तरण ल्याउँछु भन्ने काल्पनिक योजना केही छैनन् । यद्यपि मलाई दिइएको भूमिका र कार्यविवरणअनुसार गर्नुपर्ने सबै कार्य नियमितरुपमा गर्ने त छँदैछ । केही महत्वपूर्ण पक्षमा समयसापेक्ष सुधार गर्न आवश्यक ठानेको छु । उदाहरणका लागि, विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक क्षेत्रमा गुणस्तरियता कायम गर्न पाठ्यक्रममा सामयिक सुधार गर्ने र नियमित ढङ्गबाट परीक्षा सञ्चालन तथा नतिजा प्रकाशन गर्नका लागि वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डरलाई अनुसरण गर्नेजस्ता कार्य प्रभावकारी रुपमा गर्न ठोस खाका बनाएको छु । तपाईंले भनेजस्तो पाठ्यक्रममा सुधार ल्याउन तथा प्राज्ञिक गुणस्तर अभिवृद्विका लागि शैक्षिक वातावरण बनाउन के-कस्ता आधारहरु तय गर्नुपर्दछ होला ? विश्वविद्यालयमा मानविकी, व्यवस्थापन तथा विज्ञानलगायत हाल नौवटा सङ्काय रहेका छन् । यी सबै सङ्कायको पाठ्यक्रम आगामी पहिलो वर्षमा नै समायानुकूल परिमार्जन गर्ने योजना छ । त्यसका लागि सम्बन्धित विषयका स्टेक होल्डरहरु, राज्यका निकायहरु खास गरेर तालुकात मन्त्रालयहरुसँग आवश्यक छलफल गरेर पाठ्यक्रम तयार पार्न जरुरी छ । जस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा पाठ्यक्रम बनाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरिनेछ । यसले व्यावहारिक शिक्षा प्रणाली विकासमा सहयोग पुर्याउने छ । समयसापेक्ष उपभोक्ताको मागबमोजिम नयाँ-नयाँ विषयहरुलाई समावेश गरी पाठ्यत्रम बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । तपाईंले उल्लेख गर्नुभएका विषयहरु महत्वपूर्ण छन् । त्यस्ता योजनाहरु प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन गर्नका लागि कहिलेदेखि प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहुन्छ ? मेरो स्वभाव कुनै पनि योजना योजनामै सीमित राख्ने होइन । शिक्षाध्यक्षको पदीय दायित्व पाएको भोलिपल्टबाट नै काम सुरु गरिसकेको छु । नियुक्ति भएको तीन दिनमै त्रिविका विभिन्न विषयमा आबद्ध सबै डिनलाई बोलाएर छलफल गरेको छु । सूचना तथा स्रोत सङ्कलन कार्य भइसकेको छ । अर्को शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । शिक्षक शब्द र व्यक्तित्व आफैँमा दक्ष होइन र ? शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि किन जरुरी छजस्तो लाग्छ ? शिक्षक समयसापेक्ष हुन आवश्यक छ । पुरानै शैलीमा पढाउँदै आएका हाम्रा शिक्षकले अबको प्रविधिको युगमा पर्याप्त बौद्धिकता नपुग्न सक्छ । शिक्षक हरेक समय बदलिँदो परिस्थितिअनुसार अपडेट भइरहनुपर्छ । त्यसैले त्रिविमा दुई किसिमका शिक्षकको तालिम आवश्यक छ । एउटा समय अनुकूल पढाउन शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिको तालिम दिने, अर्को मध्यम तहका व्यक्तिहरुलाई समेट्ने खालको शैक्षिक तालिम दिनका लागि पर्याप्त स्रोतको खाँचो पर्दछ । स्रोतको जोहो गर्न विश्व बैङ्कसँग छलफल र समन्वय गरिरहेका छौँ । वास्तवमा शिक्षामा गरिएको लगानीलाई परिणाममुखी बनाउनु पर्दछ भन्ने नै हो । शिक्षा क्षेत्रमा विश्व बैङ्कजस्ता दातृ निकायले गरेको लगानीले मात्र पुग्छ त रु राज्यले त्रिविलाई गरेको लगानी पर्याप्त छ त ? त्रिविका विभिन्न महत्वपूर्ण अङ्गहरुमध्ये, अनुसन्धान केन्द्र एउटा प्रमुख अङ्ग हो । अनुसन्धानमा राज्यले हाल १२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तीन वर्षअगाडि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पहिलोपटक रिसर्चका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट आएको थियो । अहिले १२ करोडसम्म पुगेको छ तर यति नै पर्याप्त भने होइन । शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धानमा गरिने लगानीले ज्ञान उत्पादनमा टेवा पुग्दछ । यसबाट फाइदा हुने पनि राज्यलाई नै हो । तपाईंको विचारमा शिक्षा क्षेत्रमा अनुसन्धानका लागि कति बजेट आवश्यक छ ? अहिले त्रिविमा विद्यावारिधि गरिरेहका विद्यार्थीहरुले आफ्नै खर्चमा अनुसन्धान कार्य गरिरेको अवस्था छ । अन्य देशमा भने यस तहको विद्यार्थीलाई अध्ययन अनुसन्धानमा सहज होस् भन्ने उद्देश्यले छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसैले त्रिविले पनि यस्तो खालको अभ्यास गर्न जरुरी छ । अनुसन्धान प्रणालीलाई सहज र परिणाममुखी बनाउन पिएचडीमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि फेलोशिप रकम उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग तीन वर्षदेखि ५० करोड बजेट माग गर्दै आएका छौँ । अब हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशमा राज्य आफैँले गर्नका लागि केही सीमितताहरु होलान् तर विगतको तुलनामा केही बजेट बढ्छ कि भन्ने विश्वास छ । खासगरी, विज्ञान सङ्कायमा प्रयोगशालाकै लागि मात्र ५० करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । अहिले तपाईं विमानस्थलमा जानु भयो भने अध्ययनका लागि विदेश जानेहरुको लामो लाइन देख्नु हुन्छ । विद्यार्थीहरु यसरी विदेश पलायन भए कसरी देशको विकास हुन्छ ? देशमा युवा विद्यार्थीहरुलाई बाहिर जानबाट रोक्न र गएकालाई फर्काउन त्रिविको भूमिका छैन र ? विद्यार्थीहरु विदेसिनुमा त्रिवि मात्र कारक होइन । देशमै उपयुक्त वातावरण बनाउने दायित्व राज्यको हो । त्रिविले त गुणस्तर शिक्षामा योगदान दिने हो । विदेशमा शिक्षा आर्जन गरी विदेशमा नै विभिन्न पदमा रही योगदान गरिरेहका दक्ष जनशक्तिलाई देशमा फर्काउन ‘ल्याट्रल इन्ट्री’ अर्थात् ‘फास्ट ट्र्याक’मा नियुक्ति गर्ने नीति अवलम्बन गरेका छौं । फास्ट ट्र्याकमा नियुक्ति गर्नु भनेको अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान विदेशी राम्रा विश्वविद्यालयबाट पढेका विज्ञहरुलाई आकर्षण गरी स्वदेश फर्काउने योजना हो । विज्ञान र समाजशास्त्रका केही विद्यार्थी फर्किएका पनि छन् । खासमा ५० देखि ६० प्रतिशत कोटा फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउने योजना छ । यदि यस्तो हुन सक्यो भने हाम्रो विश्वविद्यालयको भविष्य उज्ज्वल हुनेछ भन्ने लाग्दछ । देश र जनतालाई मध्यनजर गर्दै यस्ता नीतिहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ । यसले दलहरुको भागबन्डा गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेछ । विकसित देशबाट पढेर आएका लगभग ९९ प्रतिशत दक्ष जनशक्तिलाई देशभित्र सेवा गर्ने अवसर मिल्नेछ भन्ने मलाई लाग्दछ । तपाईंले भनेजस्तो विभिन्न देशमा गएर अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई भित्र्याउनका लागि विश्वविद्यालयले समकक्षता प्रदान गर्नुपर्दछ । समकक्षता निर्धारण प्रक्रियामा रहेको जटिलतालाई सहज बनाउन के सोच्नु भएको छ ? तपाईंले भने जस्तै समकक्षताको (इक्युभ्यालेन्स) को कुरामा अलिकता विवाद आइरहेको छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यस विषयमा शिक्षामन्त्रीसँग पनि छलफल गर्दैछु । तथापि विश्वविद्यालयले समकक्षता निर्धारण गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो । यो राज्यको जिम्मा हो । संसारको धेरै राम्रो विश्वविद्यालयबाट पढेर आएका विज्ञहरु पनि समकक्षता पाउने र नपाउने पीडामै अल्झिनुपर्ने बाध्यता छ । यो व्यावहारिक हिसाबले राम्रो होइन । समयमै परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्नु त्रिविको पुरानो रोग बनेको छ । यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ? हो, तपाईंले उठाएको कुरा यथार्थ हो । त्रिविका विद्यार्थीले परीक्षा क्यालेन्डरको थिति नहुँदा धेरै दुःख पाएका छन् । म शिक्षाध्यक्ष भइसकेपछि सुधार्नुपर्ने पहिलो कार्य पनि यही नै हो । अब विद्यार्थीले समयमा परीक्षा दिन नपाएर निराश हुनुपर्ने स्थिति आउने छैन । यो मेरो प्रमुख दायित्वभित्र पर्छ । अन्त्यमा केही भन्न चाहनु हुन्छ कि ? अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या शिक्षित युवा पलायन हुनु हो । उनीहरुलाई कसरी मुलुकमै टिकाउन सकिएला भनेर राज्यले गम्भीर तरिकाले सोच्ने अवस्था आएको छ । अमेरिकामा बस्यो भने राम्रै कमाइएला तर त्रिविको भिसी त भइँदैन नि । आत्मसन्तुष्टिको कुरा महत्वपूर्ण छ । देशमै पहिचान बनाउँछु भन्नेले आएर सामान्य जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण राज्यले नै निर्धारण गर्नुपर्छ । यसका लागि शिक्षामा लगानी जरुरी छ । विश्व बैङ्कको सहकार्यमा होइन कि वर्षमा राज्यले नै दुई/चार करोड छुट्याओस् । त्यो बजेट ‘ट्यालेन्ट फन्ड’ बनाएर विकसित मुलुकमा विज्ञ भएका विद्यार्थी स्वदेश फर्काउन योजना ल्याउन सकियोस् भन्ने हो । यति काम गर्न सकियो भने धेरै हदसम्म सफल भइन्छजस्तो लाग्छ ।
