'गगन थापालाई गाली गरेर महत्व नदिनुस्, केही नभन्नु नै सबैभन्दा ठूलो अपमान हो'
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शशांक कोइरालाले पार्टीभित्रका नेताहरूको आलोचना गरेर उनीहरूलाई थप महत्व नदिन कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेस सिन्धु–काठमाडौंले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले पार्टीका सभापति गगन थापाप्रति लक्षित गर्दै गाली गर्नुभन्दा मौन रहनु नै उचित हुने बताएका हुन् । अरूलाई कुरूप देखाएर आफू सुन्दर बन्न नसकिने तर्क गर्दै उनले कांग्रेस आफैँमा सुन्दर र गौरवशाली इतिहास भएको पार्टी भएको दाबी गरे । नेपाली कांग्रेसलाई ‘बुढाहरूको पार्टी’ भन्ने गरिएको आरोपप्रति टिप्पणी गर्दै कोइरालाले अबको भविष्य युवाहरूको भएको बताए । युवाहरूलाई नेतृत्वका लागि तयार पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कांग्रेसको ऐतिहासिक योगदानको चर्चा गर्दै उनले बीपी कोइराला र कृष्णप्रसाद कोइरालाको संघर्षबाट नेपाली जनताले अधिकार प्राप्त गरेको स्मरण गराए । नेता कोइरालाले भने, ‘अरूलाई कुरूप देखेर आफू सुन्दर हुँदैन । आफूलाई नै सुन्दर पार्नुपर्छ। त्यहीअनुसार नेपाली कांग्रेस अत्यन्त सुन्दर पार्टी हो । यसको इतिहास सुन्दर छ ।’ उनले कांग्रेसका नेताहरूले गरेको ऐतिहासिक संघर्षलाई स्मरण गर्दै पार्टीको इतिहास र योगदान बुझ्न कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरे । गगन थापालाई गाली गर्ने विषयमा उनले भने, ‘हामी गगन थापालाई किन गाली गर्छौँ ? गाली गर्नै पर्दैन । गाली गर्यो भने झन् उसलाई महत्त्व दिएको हुन्छ । त्यसैले किन तपाईंहरू गाली गर्नुहुन्छ ? केही भन्दै नभन्नुस् । त्यो नै सबैभन्दा ठूलो अपमान हो ।’ आफूलाई पार्टीले कठिन परिस्थितिमा संयोजकको जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले सबै पक्षलाई समेटेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको स्पष्ट पारे । उनले पार्टीको इतिहास र सिद्धान्तलाई गहिराइपूर्वक बुझेर अघि बढ्न कार्यकर्ताहरूलाई आह्वानसमेत गरे ।
बाँदर–बँदेलको आतंक नियन्त्रणबारे संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता
काठमाडौं । बाँदर र बँदेलबाट कृषि बालीमा भइरहेको क्षति गम्भीर बन्दै गएपछि प्रतिनिधि सभामा यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउनपर्ने मागसहित जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । प्रस्तावक नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङ हुन् भने समर्थकहरू नेकपा एमालेकी सचेतक निता घतानी, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद पार्वती विक र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राई छन् । सोमबार दर्ता भएको प्रस्तावमा किसानको उत्पादन, आम्दानी, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीविकोपार्जनमै असर पारिरहेको भन्दै बाँदर र बँदेलको समस्या अब मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा मात्र सीमित नरहेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमार्फत सरकारले बाँदर तथा जंगली बँदेल व्यवस्थापनका लागि समयसीमा, बजेट र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाउन माग गरिएको प्रस्तावक केरुङले बताए । उनका अनुसार प्रस्तावमा नेपालको संविधानको धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक र खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चित गरेको तथा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले राज्यलाई नागरिकको खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दायित्व दिएको स्मरण गराइएको छ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय प्राणीशास्त्र विभागको प्राविधिक सहयोगमा प्रकाशित अध्ययनले बाँदरबाट भइरहेको क्षतिको भयावह अवस्था देखाएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘अत्यधिक प्रभावित ४४ स्थानीय तहमा २० हजार ३९५ वटा रातो बाँदर प्रत्यक्ष गणना गरिएको छ भने मध्यपहाडी क्षेत्रमा न्यूनतम १ लाख ४ हजार १३७ बाँदर रहेको अनुमान गरिएको छ,’ प्रस्तावमा छ, ‘एउटा समूहमा १९८ वटासम्म बाँदर भेटिएका छन् र औसत समूहको आकार ४२.६६ रहेको छ ।’ अध्ययनअनुसार बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बाँदर, बँदेल र दुम्सीबाट हुने द्वन्द्व विशेष गम्भीर देखिएको र कोशीमा बाँदर र हात्ती तथा लुम्बिनी र मधेश प्रदेशका जिल्लामा बाँदर र नीलगाइका कारण किसानले समस्या भोगिरहेको प्रस्तावमा छ । बाँदरकै आतंकका कारण पहाडी भूमि बाँझो हुँदै गएको र बसाइँसराइको प्रमुख कारणमध्ये यो समस्या पनि बन्न थालेको केरुङले बताए । कृषि उत्पादनमा परेको आर्थिक क्षति झनै ठूलो रहेको र सर्वेक्षणमा सहभागी १ हजार ८४६ घरधुरीमा बाँदरबाट मात्रै वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको बाली क्षति भएको अध्ययनले देखाएको प्रस्तावमा भनिएको छ । मकैमा प्रतिघरधुरी औसत ३१२ किलो अर्थात् उत्पादनको ५०।३ प्रतिशत क्षति भएको र सर्वेक्षित परिवारको मकैमा मात्रै करिब २ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको र धान, गहुँ, कोदो, आलु, तोरी, सुन्तला र अलैंचीमा समेत १८ देखि ५२ प्रतिशतसम्म क्षति भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रस्तावक केरुङका अनुसार प्रदेशगत अवस्था झनै चिन्ताजनक छ । गण्डकीमा मकैको सापेक्ष क्षति ९० प्रतिशत, कर्णालीमा ८८ प्रतिशत तथा सुदूरपश्चिममा धानको ८५ प्रतिशत र गहुँको ९० प्रतिशतसम्म क्षति पुगेको छ । किसानहरू पाक्न लागेको बाली जोगाउन बिहानदेखि साँझसम्म खेतबारीमा कटेरो बनाएर बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । एकैपटक करिब सयको समूहमा बाँदर खेतबारीमा पस्ने गरेको र कुकुर, रेडियो तथा आवाज निकाल्ने जस्ता परम्परागत उपायसमेत प्रभावहीन बन्दै गएको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘बाँदरकै आतंकका कारण पहाडी भूमि बाझोमा परिणत हुँदै बसाइसराइको प्रमुख कारण बनेको छ । स्वरोजगारी, उद्यम, उत्पादन र उत्पादकत्वमा नै असर पारी ग्रामीण र शहरको अर्थतन्त्रलाइ नै फराकिलो जोखिम तर्फ धकेलेको छ ।’ संसदमा छलफल गर्नुपर्ने पाँच कारण प्रस्तावमा बाँदर तथा जंगली बँदेलको समस्या प्रतिनिधि सभामा छलफल गर्नुपर्ने पाँचवटा कारणसमेत उल्लेख गरिएको छ । १. बाँदर तथा जंगली बँदेलबाट हुने बाली क्षति व्यापक भई किसानको उत्पादन, आय, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको र कतिपय स्थानमा खेती छाड्ने तथा बसाइँ सर्ने अवस्था सिर्जना भएको । २. वैज्ञानिक अध्ययनमा सर्वेक्षण गरिएका १ हजार ८४६ घरधुरीमध्ये ९८ प्रतिशतले बाँदरलाई प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरेको र बाँदरबाट मात्रै ती घरधुरीमा वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति देखिएको अवस्थामा समस्या राष्ट्रिय कृषि तथा खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको । ३. प्रतिनिधि सभामा २०८१ फागुनमै यस विषयमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल भइसके पनि किसानले बाली जोगाउन दिनरात खेतबारीमा बस्नुपर्ने अवस्था अझै कायम रहेको । ४. बाँदर र बँदेललाई कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरिएको भए पनि उच्च जोखिम क्षेत्रको पहिचान, वैज्ञानिक बाँदर संख्या व्यवस्थापन, स्थानीय प्रतिकार्य संयन्त्र, खेतबारी संरक्षण तथा राहतको प्रभावकारी प्रणाली पर्याप्त रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको । ५. सरकारसँग पछिल्लो वैज्ञानिक अध्ययन, प्राविधिक कार्यदल, स्थानीय तहका अनुभव तथा विगतको संसदीय छलफलसहित पर्याप्त आधार उपलब्ध भइसकेकाले अब अध्ययन र घोषणा मात्र नभई किसानले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने समयसीमाबद्ध राष्ट्रिय कार्ययोजना आवश्यक भएको । डेढ वर्षपछि पनि उस्तै समस्या प्रतिनिधि सभामा १२ फागुन २०८१ मा बाँदर र बँदेलबाट किसानले भोगिरहेको समस्या तथा दीर्घकालीन समाधानसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा वन्यजन्तु नियन्त्रण, बाली सुरक्षा, स्थानीय सरकार र वन निकायबीच समन्वय तथा किसानलाई व्यावहारिक संरक्षण दिनुपर्ने विषय उठेको थियो । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले समेत विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनमाथि सरकार र सरोकारवाला विज्ञसँग छलफल गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न तथा तत्कालीन र दीर्घकालीन उपाय खोज्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर डेढ वर्षपछि पनि किसानले बारीमै बसेर बाली रुँग्नुपर्ने अवस्था कायम रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसबीच सरकारले जंगली रातो बाँदरलाई गत वर्षको १९ माघ र जंगली बँदेललाई गत वर्षकै १२ फागुनमा पुनः एक वर्षका लागि कृषि हानिकारक वन्यजन्तु घोषणा गरेको छ । तोकिएका सर्तअनुसार निजी खेतबारीमा क्षति पुर्याउने रातो बाँदरलाई धपाउन, लखेट्न वा पक्रन तथा जंगली बँदेललाई धपाउन, लखेट्न, पक्रन वा नियन्त्रण गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर कानुनी घोषणा मात्रले किसानले भोगिरहेको दैनिक समस्या समाधान गर्न नसकेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० ले बाली क्षतिको मूल्याङ्कनका आधारमा बढीमा १० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने व्यवस्था गरेको छ । तर कतिपय बालीमा उत्पादनको आधाभन्दा बढी क्षति भइरहेको अवस्थामा विद्यमान राहत रकम, क्षति मूल्याङ्कन र राहत प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई वास्तविक नोक्सानीअनुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक कार्यदल गठन गरी बाँदर, बँदेल, नीलगाई र दुम्सीबाट कृषि बालीमा भइरहेको क्षति न्यूनीकरणका उपायबारे सुझाव संकलनसमेत गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ । वैज्ञानिक अध्ययन, संसदीय छलफल, स्थानीय तहका अनुभव र सरकारी कार्यदलबाट पर्याप्त आधार तयार भइसकेकाले अब समस्या पुनः अध्ययनमा सीमित नराखी कार्यान्वयनयोग्य राष्ट्रिय नीति आवश्यक रहेको प्रस्तावमा जोड दिइएको छ । प्रस्तावमा छ, ‘वैज्ञानिक अध्ययन, संसदीय छलफल, स्थानीय तहका अनुभव र सरकारी कार्यदलबाट पर्याप्त आधार तयार भइसकेकाले अब समस्या पुनः अध्ययनमा सीमित राख्नेभन्दा समयसीमासहितको कार्यान्वयनयोग्य राष्ट्रिय नीति आवश्यक भएको छ ।’ आठ बुँदे कार्ययोजनाको माग प्रस्तावमा सरकारसँग तत्काल आठवटा काम अघि बढाउन माग गरिएको छ । पहिलो, उपलब्ध वैज्ञानिक अध्ययन र सरकारी कार्यदलका सुझावका आधारमा ३० दिनभित्र समयसीमा, बजेट तथा तीन तहका सरकारको जिम्मेवारीसहित एकीकृत राष्ट्रिय कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । दोस्रो, बाली क्षति, किसानको उजुरी, वन्यजन्तुको संख्या र आवागमनका आधारमा अत्यधिक प्रभावित पालिका तथा वडाको राष्ट्रिय द्वन्द्व नक्साङ्कन गरी उच्च जोखिम क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । तेस्रो, प्रभावित किसानलाई अनुदानमा प्रभावकारी घेराबार, सुरक्षित अवरोध, सामुदायिक निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली तथा प्रमाणित गैरघातक नियन्त्रण प्रविधि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । अत्यधिक प्रभावित स्थानीय तहमा आधुनिक उपकरण र प्रशिक्षित जनशक्तिसहित द्रुत प्रतिकार्य टोली स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । चौथो, उच्च द्वन्द्व भएका क्षेत्रमा वैज्ञानिक अध्ययन र निरन्तर अनुगमनसहित लक्षित बाँझोपन तथा अन्य उपयुक्त जनसंख्या व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । जंगली बँदेलका हकमा नियमित संख्या अध्ययन गरी अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रमा कानुनी र वैज्ञानिक मापदण्डअनुसार नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । पाँचौँ, बाली क्षतिको राहत वास्तविक उत्पादन लागत, क्षेत्रफल, क्षतिको मात्रा र स्थानीय बजार मूल्यका आधारमा पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ । राहत आवेदन, क्षति प्रमाणीकरण र भुक्तानी प्रक्रिया सरल बनाई स्थानीय तहबाटै छिटो सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग छ । छैटौं, अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रमा वन्यजन्तुले कम क्षति गर्ने वैकल्पिक उच्च मूल्यका बालीका लागि बीउ, प्राविधिक सहयोग, अनुदान र बजार सुनिश्चित गर्न तथा वनभित्र प्राकृतिक आहारा, पानी र वासस्थान सुधार गर्न माग गरिएको छ । सातौं, किसान, सामुदायिक वन, वन कार्यालय र स्थानीय सरकारको संयुक्त संयन्त्र गठन गरी उच्च जोखिम भएका स्थानीय तहमा तत्काल राहत र प्रतिकार्यका लागि छुट्टै द्रुत कोष स्थापना गर्न माग गरिएको छ । आठौं, सरकारले २०८१ फागुनको संसदीय छलफलपछि गरेका निर्णय, अध्ययन, खर्च, कार्यक्रम र उपलब्धिको एकीकृत विवरण सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रगति प्रत्येक तीन महिनामा सम्बन्धित संसदीय समितिमा पेस गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । प्रस्तावमा मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई कुनै गाउँ, स्थानीय तह वा सत्ता पक्ष–प्रतिपक्षको मात्र समस्या नभई राष्ट्रिय सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक समस्याका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र वन तथा भू–संरक्षण विभागलाई सम्बन्धित निकायका रूपमा तोकिएको छ ।
७० लाखको नक्कली करारनामा बनाएर सरकारी कागजात हेरफेर, अध्यक्षसहित ४ जनाविरुद्ध मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–२० का वडा अध्यक्ष कौशल कुमार धोवीसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सरकारी कागजात सच्याएको, नक्कली करारनामा तयार गरेको र सरकारी छाप दुरुपयोग गरेको आरोपमा अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । अख्तियारका अनुसार वडा अध्यक्ष धोवी र वडा सचिव वीर बहादुर थापा मगरले विकास कुमार चापागाईँ र रविन्द्र लामिछानेसँग मिलेमतो गरेका थिए । उनीहरूले गैरकानुनी लाभ लिने–दिलाउने उद्देश्यले प्रमाण सिर्जना गरेको आयोगको दाबी छ । अनुसन्धानका क्रममा २०७९ साउन १० गते रविन्द्र लामिछाने र विकास कुमार चापागाईँबीच भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका–१७ स्थित कित्ता नम्बर ९९८ को १६४.१४ वर्गमिटर जग्गा खरिदका लागि ७० लाख रुपैयाँ लेनदेन भएको झुट्टा तथा नक्कली करारनामा तयार गरिएको खुलेको छ । उक्त करारनामालाई वडा कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लिखत प्रमाणित दर्ता किताबमा २०८३ सालमा सच्याई थपघट गरी प्रमाणित गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । त्यसक्रममा वडा कार्यालयको सरकारी छापसमेत दुरुपयोग गरिएको आयोगको दाबी छ । त्यस्तै, वडा अध्यक्ष धोवी र सचिव थापा मगरले २०८३ असार २९ गतेको चलानी नम्बर ७२४० को विवरण फेरबदल गरी चलानी नम्बर ७२४२ गतेको झुट्टा विवरणसहितको गलत लिखत तयार गरेको अख्तियारले जनाएको छ । उक्त गलत लिखत आयोगको अभिलेखमा रहने गरी पत्राचारसमेत गरिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ । अख्तियारले वडा अध्यक्ष धोवीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ र ११ बमोजिम कैद तथा जरिवानाको मागदाबी गरेको छ । वडा सचिव थापा मगरविरुद्ध दफा ९ बमोजिम कैद तथा जरिवानाको सजाय माग गरिएको छ । त्यस्तै, नेपालगञ्ज–२० का रविन्द्र लामिछाने र उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–५ का विकास कुमार चापागाईँलाई मतियारका रूपमा प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूविरुद्ध मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायलाई आधार मानी भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ बमोजिम सजाय हुन मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार चारै जनाविरुद्ध आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।
यसरी हुँदैछन् ५५ ब्राण्डका स्टल निर्माण, तस्बिरमा हेर्नुहोस्
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी स्थलमा आयोजना हुन लागेको ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ को तयारी धमाधम चलिरहेको छ । एक्स्पो सुरु हुन एक दिन मात्र बाँकी रहँदा विभिन्न अटोमोबाइल ब्रान्डहरू आफ्ना स्टल सजाउन व्यस्त छन् । प्रदर्शनी स्थलमा रातिसम्मै स्टल निर्माण तथा सजावटको काम भइरहेको छ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) को आयोजनामा (भोली) साउन २६ गतेदेखि ३१ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा एक्स्पो सञ्चालन हुँदैछ ।
२८ गतेसम्म निकास नआए कांग्रेसले नयाँ कार्यदिशा लिन्छ : नेता बस्नेत
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले पार्टीलाई थप सशक्त, गतिशील र प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वले अविलम्ब निकास दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस सिन्धु–काठमाडौंले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेता बस्नेतले पार्टीभित्रको वर्तमान गतिरोध अन्त्यका लागि सभापति गगन थापालाई आगामी २८ गतेसम्मको समयसीमा दिएका हुन् । निर्धारित समयभित्र उपयुक्त निकास नआए २९ गतेदेखि पार्टीले नयाँ कार्यदिशा तय गर्ने चेतावनी उनले दिए । उनले मुलुकमा बढ्दै गएको निरङ्कुशतालाई रोक्न र देशको भविष्य सुनिश्चित गर्न कांग्रेसलाई सबैभन्दा ठूलो र सुदृढ शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । देशभरका युवा कार्यकर्तालाई आ–आफ्नो जिल्लामा एकीकृत भएर सङ्गठन सुदृढीकरणको अभियान अघि बढाउनसमेत उनले आह्वान गरे । नेता बस्नेतले भने, ‘मरणासन्न अवस्थामा पुगेको कांग्रेसलाई पुनर्जीवित गर्दै बलियो, सशक्त, जाँगरिलो र ठूलो कांग्रेस निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो । मुलुकको भविष्य हाँक्न, सबै राजनीतिक शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दै देशलाई निकास दिन र बढ्दै गएको निरङ्कुश प्रवृत्तिलाई रोक्न सक्षम कांग्रेस निर्माण गर्नुपर्छ । यदि २८ गतेसम्म गगन थापाजीले निकास दिनुभएन भने त्यसपछि पार्टीले नयाँ कार्यदिशा पनि लिन सक्छ, त्यो २९ गतेबाट सुरुवात हुन्छ ।’ वर्तमान राजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गर्दै देशलाई सही निकास दिन कांग्रेसले आन्तरिक रूपमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
नाइमा एक्स्पोको तयारी पूरा, मंगलबारदेखि ५५ ब्रान्डहरूको कुम्भमेला
काठमाडौं । राजधानीको भृकुटीमण्डप यतिबेला नयाँ र आधुनिक गाडीहरूको चमकधमकले भरिने पर्खाइमा छ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले साउन २६ गतेदेखि ३१ गतेसम्म आयोजना गर्न लागेको नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको दोस्रो संस्करणका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ५५ ब्रान्ड र ५१ स्टलहरूको रौनक मंगलबारदेखि सुरु हुने यस एक्स्पोमा ५५ वटा अटोमोबाइल ब्रान्डहरूको सहभागिता रहने जनाइएको छ । भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी हलभित्र ५१ वटा भन्दा बढी स्टलहरू निर्माण भइरहेका छन् । निर्माण कार्यमा संलग्न कामदारहरू दिनरात नभनी स्टलहरूलाई अन्तिम रूप दिन व्यस्त देखिन्छन् । कोही पेन्टिङमा व्यस्त छन् भने कोही लाइटिङ र डेकोरेसनमा । कतिपय स्टलहरूले आफ्नो ब्रान्डको पहिचान झल्काउने गरी विशेष र विलासी डिजाइनहरू तयार पारेका छन् । यस पटकको एक्स्पोको मुख्य आकर्षण भनेको ४० वटा नयाँ ब्रान्ड तथा मोडलहरूको सार्वजनिक हुनु हो । अटो प्रेमीहरूका लागि यो निकै उत्साहजनक खबर हो । प्रदर्शनीमा बिवाइडी, निसान, टाटा, टोयोटा, हुण्डाई, किया, महिन्द्राजस्ता स्थापित ब्रान्डका साथै फोर्थिङ, डोङफेङ, लिपमोटर र म्याक्ससजस्ता नयाँ ब्रान्डहरू पनि देखिनेछन् । यसैगरी पारामाउन्ट मोटर्सको स्टलमा विशेष आकर्षण रहनेछ होङ्ची गुओली ब्रान्डको गाडी । यो त्यही ब्रान्ड हो जुन चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले प्रयोग गर्ने गर्छन् । पारामाउन्ट मोटर्सले मात्रै ८ वटा नयाँ मोडल लन्च गर्दैछ । त्यस्तै, टोयोटाले आफ्नो स्टलमा दुईवटा नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । टोयोटाले एक्स्पो अवधिभर गाडी खरिदमा ३ लाखदेखि २१ लाख रुपैयाँसम्मको भारी छुट दिने घोषणा समेत गरेको छ । जसले ग्राहकहरूलाई निकै आकर्षित गर्ने देखिन्छ । दुई पाङ्ग्रे सवारी र विद्युतीय प्रविधि एक्स्पोमा चार पाङ्ग्रे मात्र नभई दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे सवारी साधनहरूको पनि उत्तिकै बलियो उपस्थिति रहनेछ। टिभीएस लगायतका ब्रान्डहरूले आफ्ना नयाँ स्कुटर र बाइकहरू प्रदर्शन गर्नेछन् । पछिल्लो समय लोकप्रियता कमाइरहेका विद्युतीय सवारी (ईभी) हरू यस मेलाको मुख्य हिस्सा रहनेछन । प्रदर्शनी हेर्न आउने दर्शकहरूको सुविधाका लागि नाइमाले हलभित्र स्पष्ट दिशा निर्देश र पर्याप्त वासरुमको व्यवस्था गरेको छ । वर्षायामको मौसम भएकाले बिजुली जाने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै ठूला क्षमताका जेनेरेटरहरूको ब्याकअप राखिएको छ, जसले गर्दा प्रदर्शनीमा कुनै पनि समय अन्धकार नहुने र उज्यालोको चमक कायमै रहने सुनिश्चित गरिएको छ । एक्स्पोमा ग्राहकले विभिन्न छुट अफरमा आफ्नो रोजाइका सवारी बुकिङ गर्न सक्नेछन् । नाइमाका अनुसार एक्स्पोमा दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे सवारीसाधनसँगै कमर्सियल भेहिकल, विद्युतीय तथा हाइब्रिड मोबिलिटी सोलुसन, अत्याधुनिक प्रविधि, सेवा र मोबिलिटीसम्बन्धी विभिन्न उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिनेछ । यात्रुवाहक विद्युतीय सवारीसाधनसमेत एक्स्पोको प्रमुख आकर्षणका रूपमा रहनेछन् । गत वर्ष पहिलोपटक आयोजना गरिएको नाइमा एक्स्पोले अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रतिक्रिया पाएपछि यसपटक अझ व्यापक बनाइएको नाइमा अध्यक्ष ऋतुसिंह वैद्यले बताइन् । उनले गत वर्षको सफलताले एक्स्पोलाई थप विस्तार गर्ने आधार तयार भएको बताइन् । ‘एक्स्पोमार्फत हामीले आफूलाई नयाँ संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न सफल भयौं,’ उनले भनिन्, ‘गत वर्ष ४२ वटा ब्रान्डका सवारीसाधन प्रदर्शनमा राखिएका थिए । यसपटक त्यो संख्या बढेर ५५ पुगेको छ । ब्रान्डको सहभागिता बढ्नु पनि हाम्रो लागि महत्वपूर्ण सफलता हो ।’ उनका अनुसार नाइमा एक्स्पो केवल सवारीसाधन प्रदर्शन गर्ने थलोमा सीमित नभई अटोमोबाइलप्रेमी, व्यवसायी र आम उपभोक्तालाई एउटै छानामुनि जोड्ने साझा मञ्चका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘अटोप्रेमीको एउटा हिस्सा बन्ने गरी नाइमा एक्स्पो आयोजना गर्दैछौं,’ वैद्यले भनिन्, ‘यसलाई अटोमोबाइल क्षेत्रको प्रविधि, नयाँपन र सम्भावनासँग नजिकबाट जोडिने अवसरका रूपमा विकास गर्न चाहन्छौं ।’ गत वर्षको तुलनामा ब्रान्डहरूको संख्या बढेर ४२ बाट ५५ पुग्नुले नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रमा बढ्दो उत्साहलाई झल्काउँछ । साउन २६ गतेदेखि सुरु हुने यो ६ दिने मेलाले नेपालको यातायात क्षेत्रको भविष्य र नयाँ प्रविधिको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । गत वर्ष एक्स्पोमा एक लाखभन्दा बढी आगन्तुकले अवलोकन गरेको नाइमाले जनाएको छ । यसपटक भने गत वर्षभन्दा बढी आगन्तुक भित्र्याउने लक्ष्य नाइमाको छ ।
चीनका राजदूतसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग नेपालका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनका राजदूत झाङ माओमिङले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार (आज) उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटवार्ताका क्रममा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग प्रवर्द्धन एवं विकास साझेदारीलाई अभिवृद्धि गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले चीनसँगको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै साझा हितका क्षेत्रमा मिलेर काम गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका थिए । राजदूत माओमिङले पनि प्रधानमन्त्रीलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
शिक्षामन्त्री र सम्पादकबीच छलफल, सरकारी सूचना प्रवाह पारदर्शी बनाउन आग्रह
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारी सूचना प्रवाहलाई पारदर्शी, सहज र प्रभावकारी बनाउँदै सरकार र सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्ध थप सुमधुर बनाउनुपर्ने बताएका छन् । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले सरकारका कामकारबाहीबारे नागरिकलाई समयमै र सहज रूपमा जानकारी गराउन सूचना प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । छलफलमा सहभागी सञ्चारमाध्यमका प्रधानसम्पादक तथा प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री तथा अन्तरमन्त्रालयका गतिविधि, सरकारी निर्णय र सूचनामा सञ्चारमाध्यमको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । उनीहरूले मन्त्रालयले रणनीतिक महत्वका नीतिगत निर्णय गर्दा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरी राय–सुझाव लिनुपर्नेमा समेत जोड दिए । नीतिगत निर्णयअघि सरोकारवालासँग छलफल गर्दा त्यसको स्वीकार्यता, गरिमा र दिगोपना बढ्ने उनीहरूको भनाइ थियो । पत्रकारहरूले विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षालाई व्यवहारिक, वैज्ञानिक तथा जनमुखी बनाउन दीर्घकालीन सुधार आवश्यक रहेको पनि औंल्याए । मन्त्री पोखरेलले सरकारी सूचना प्रवाहलाई थप व्यवस्थित, सरल र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र प्रणालीबाट आएको उल्लेख गर्दै उनले सरकारका सबै कामकारबाही लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार हुने स्पष्ट पारे । 'वर्तमान सरकार एक्सनबाट होइन, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट जनमत लिएर आएको हो । त्यसैले सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता रहन्छ,' मन्त्री पोखरेलले भने, 'जनताको आशा र भरोसालाई साकार पार्न अहोरात्र खटिएका छौँ ।' उनले जनताका दैनिक आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिइएको बताए । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति पारदर्शी र निष्पक्ष रूपमा गरिएको दाबी गर्दै उनले विश्वविद्यालयलाई स्वायत्तता प्रदान गर्नुका साथै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि र शिक्षा क्षेत्रमा समयसापेक्ष नीतिगत सुधारमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको जानकारी दिए । मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले मन्त्रालय र सञ्चारमाध्यमबीच बलियो तथा प्रभावकारी समन्वय कायम गर्दै सूचना प्रवाहलाई थप सहज बनाइने बताए । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुका साथै शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारमा मन्त्रालय केन्द्रित रहेको उनले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रतिनिधिहरूले सरकारी सूचना प्रवाहलाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । देश सञ्चार डटकमका सम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले सरकारी सूचना समयमै, सहज र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । हिमालय टेलिभिजन तथा अनलाइनखबरका समूह सम्पादक उमेश चौहानले जनताको भरोसा र जनमत प्राप्त सरकारले जनआकाङ्क्षा पूरा गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा रहेका बेथितिलाई नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । सेतोपाटी डटकमका सम्पादक सुदीप श्रेष्ठले सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ र भइरहेका सुधारबारे आम नागरिकले सहज रूपमा जानकारी पाउनुपर्ने बताए । अनलाइनखबरका प्रधानसम्पादक बसन्त बस्नेतले सरकार र सञ्चारमाध्यमबीच निरन्तर छलफलले सूचनाको सहजता बढाउनुका साथै दुवैबीचको दूरी कम गर्न मद्दत पुग्ने बताए । कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक गोकर्ण अवस्थीले सूचना सहज रूपमा प्रवाह हुन नसके ‘मिसइन्फर्मेसन’ र ‘डिसइन्फर्मेसन’ को जोखिम बढ्ने बताए । शिलापत्र डटकमका सम्पादक योगेश ढकालले विश्वविद्यालयप्रतिको विश्वासलाई संस्थागत रूपमा बलियो बनाउन आवश्यक नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । पत्रकार बिनु सुवेदीले सरकार र सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्धलाई सौहार्दपूर्ण बनाउँदै सूचना प्रवाह र जनस्तरको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउनुपर्ने धारणा राखिन् । द काठमाडौं पोस्टका समाचार सम्पादक विनोद घिमिरेले सरकारी सूचना दिने प्रणालीलाई सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार सरोज गौतमले छलफलको सहजीकरण गरेका थिए ।
