नेपाल टेलिकमको ३४ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गरिने
काठमाडौं । सरकारले नेपाल टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणमा बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार कम्पनीमा सरकारको ६६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व यथावत राखिनेछ भने बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र सर्वसाधारणमा बिक्री गरिनेछ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने उद्देश्यमा उपयोग गरिने बताए । सरकारले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, प्रविधि विकास तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनका लागि उक्त रकम परिचालन गर्ने योजना बनाएको छ ।
पूर्वाधार निर्माणका लागि ‘मिसन मोड मोडल’ र ‘सनसेट कानुन’ ल्याइने
काठमाडौं । सरकारले मुलुकको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन ‘मिसन मोड मोडल’ अवलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश भएको यो अवधारणालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा गरिएको हो । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विकास आयोजनाहरूलाई तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्न र कानुनी अड्चनहरू फुकाउन सरकारले विशेष व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका अनुसार पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत र कानुनी झन्झटहरू सधैंका लागि अन्त्य गर्न सरकारले निश्चित अवधिपछि स्वतः निष्क्रिय हुने ‘सनसेट कानुन’ ल्याउनेछ ।
राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापन गरिने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो खराब कर्जा (एनपीएल) व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने घोषणा गरेका छन् । बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न र निष्क्रिय सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न यस्तो संस्था स्थापना गर्न लागिएको बताएका हुन् । सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै समस्याग्रस्त कर्जा तथा धितो सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि विशेष संयन्त्र बनाउने नीति लिएको जनाएको छ। प्रस्तावित कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको खराब कर्जा व्यवस्थापन, सम्पत्ति पुनर्संरचना तथा वित्तीय प्रणालीमा तरलता सुधारमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम घटाउने, कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने र समग्र वित्तीय प्रणालीमा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको बताए । सरकारले यसलाई वित्तीय क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि सारेको छ ।
काठमाडौंको स्यूचाटारमा एआई कम्प्यूट सेन्टर स्थापना गरिने घोषणा
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त सेन्टरलाई देशको प्रविधि विकासमा ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिइने बताए । उनका अनुसार यो सेन्टर पूर्ण रूपमा सार्वभौम संरचना हुनेछ । ‘काठमाडौंको स्यूचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युट सेन्टर स्थापना गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘हजारौं एआई प्रोसेसिङ युनिट खरिद गरी एआई उद्यमी र स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कम्प्युट क्षमता उपलब्ध गराइनेछ ।’
गैरआवासीय नेपालीलाई पनि धितो बजारमा सहभागी गराइने
काठमाडौं । सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई पनि धितो बजारमा सहभागी गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो । त्यसैगरी नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तराष्ट्रिय संघ, संस्था बहुराष्ट्रिय कम्पनीको शाखा वा खास प्रयोजनका लागि जम्मा इकाइको २५ प्रतिशत भन्दा नबढ्ने गरी आवास क्षेत्रमा भवन वा सरकारले तोकेको स्थानमा अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन रुपमा लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । अर्थमन्त्री वाग्लेले पुँजीगत लाभकर सम्बन्धि कानूनी व्यवस्थामा पनि सुधार गरिने पनि बताए ।
महिला उद्यमीलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने घोषणा गरेका छन्। बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र स्वरोजगार विस्तारका लागि सस्तो ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिने बताएका हुन् । सरकारले महिला नेतृत्वमा सञ्चालन हुने साना, घरेलु तथा मझौला उद्यमलाई प्राथमिकतामा राख्दै वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने नीति लिएको जनाएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार महिला उद्यमीले व्यवसाय स्थापना, विस्तार तथा सञ्चालनका लागि सहुलियत दरमा ऋण सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम ल्याइएको बताए। बजेटमा महिला उद्यमीका लागि कर्जासँगै सीप, बजार पहुँच र व्यवसाय विकास सहयोगका कार्यक्रम पनि अघि बढाइने उल्लेख गरे ।
राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गर्ने घोषणा
काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो संरचना बनाइने जानकारी दिए । त्यस्तै, सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधि (आईटी) सफ्टवेयरको खरिद एकीकृत प्रणालीमार्फत एउटै निकायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ । डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा लगानी वृद्धि गरिने नीति पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । त्यसैगरी, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीलाई उद्देश्य मिल्ने वित्तीय संस्थासँग गाभेर पूर्वाधार क्षेत्रको विशिष्टकृत संस्थाका रूपमा विकास गरिने सरकारको योजना छ । गोरखकाली रबर उद्योगसहित ७ वटा संस्थानको ड्यू डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) गरी ती संस्थानलाई निजी-सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
विदेशी लगानीकर्तालाई अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा दिन कानुन संशोधन गरिने
काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखालाई नेपालमा आवास प्रयोजनका लागि अपार्टमेन्ट तथा भवन दीर्घकालीन लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हाे । बजेट वक्तव्यअनुसार नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखाले सरकारले तोकेको स्थानमा रहेका अपार्टमेन्ट वा आवासीय भवन दीर्घकालीन लिजमा लिन सक्नेछन् । यद्यपि यस्तो सुविधा दिँदा कुनै पनि परियोजनाको कुल एकाइमध्ये २५ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशीलाई उपलब्ध गराउन नपाइने सीमा तोकिएको छ । सरकारले यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मुलुकी देवानी संहिता २०७४ संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ ।
