साउनमै दोस्रो पटक थप १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिँदै सरकार
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको एक महिना नपुग्दै दोस्रो पटक आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ४ वर्षे विकास ऋणपत्रमार्फत १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो । कार्यालयका अनुसार ४ वर्षे विकास ऋणपत्र-२०८७ साउन २७ गते बोलकबोलमार्फत बिक्री गरिनेछ भने साउन २८ गते ऋणपत्र निष्कासन गरिनेछ । उक्त ऋणपत्रको बोलकबोलमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था तथा कम्पनीले सहभागिता जनाउन सक्नेछन् । इच्छुक खरिदकर्ताले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको ऋण व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत बोलकबोल पेस गर्न सक्ने कार्यालयले जनाएको छ । यसअघि गत साउन २१ गते कार्यालयले १५ वर्षे विकास ऋणपत्रमार्फत १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋणमार्फत कुल ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ट्रेजरी बिलमार्फत १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ, विकास ऋणपत्रमार्फत ३ खर्ब रुपैयाँ, नागरिक बचतपत्रमार्फत ५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रमार्फत १ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
क्रिष्टल कञ्चनजंघा सेक्युरिटिजले सुरु गर्यो मार्जिन कारोबार सुविधा
काठमाडौं । धितोपत्र दलाल व्यवसायी कम्पनी क्रिष्टल कञ्चनजंघा सेक्युरिटिज प्रालि (ब्रोकर नं. ५०) ले मार्जिन कारोबार सुविधा औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । कम्पनीले सोमबारदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को विद्यमान नियामकीय व्यवस्थाअनुसार मार्जिन कारोबार सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको हो । क्रिष्टल कञ्चनजंघाले सार्वजनिक गरेको योजनाअनुसार लगानीकर्ताले कुल कारोबार रकमको ३० प्रतिशत प्रारम्भिक मार्जिन जम्मा गर्नुपर्नेछ भने बाँकी ७० प्रतिशतसम्म रकम ऋणका रूपमा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो सुविधा लिन इच्छुक लगानीकर्ताले आवश्यक कागजातसहित काठमाडौंको न्युप्लाजास्थित कम्पनीको कार्यालयमा उपस्थित भई आवेदन दिनुका साथै सम्झौता गर्नुपर्नेछ । कम्पनीले विभिन्न तहका लगानीकर्तालाई लक्षित गरी १० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्मको ऋण सीमा निर्धारण गरेको छ । मार्जिन ऋणको अवधि न्यूनतम ३० दिनदेखि अधिकतम १८० दिनसम्म रहनेछ । कम्पनीका अनुसार १० लाख रुपैयाँ ऋण सीमाका लागि ३० दिनमा ५ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ भने १८० दिनका लागि ३१ हजार ९२० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । त्यसैगरी, २० लाख रुपैयाँ ऋण सीमाका लागि ३० दिनमा ११ हजार २ सय रुपैयाँ र १८० दिनका लागि ६३ हजार ८४० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । ३० लाख रुपैयाँ ऋण सीमाका लागि ३० दिनमा १६ हजार ८ सय रुपैयाँ र १८० दिनका लागि ९५ हजार ७६० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । ४० लाख रुपैयाँ ऋण सीमामा ३० दिनको २२ हजार ४ सय रुपैयाँ र १८० दिनको १ लाख २७ हजार ६८० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । त्यस्तै, ५० लाख रुपैयाँ ऋण सीमाका लागि ३० दिनको शुल्क २८ हजार रुपैयाँ र १८० दिनको १ लाख ५९ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । १ करोड रुपैयाँ ऋण सीमाका लागि ३० दिनको शुल्क ५६ हजार रुपैयाँ र १८० दिनको ३ लाख १९ हजार २ सय रुपैयाँ लाग्ने कम्पनीले जनाएको छ । अधिकतम २ करोड रुपैयाँ ऋण सीमाका लागि ३० दिनमा १ लाख १२ हजार रुपैयाँ र १८० दिनसम्मका लागि ६ लाख ३८ हजार ४ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । कम्पनीले मार्जिन कारोबार सुविधा लिने लगानीकर्ताका लागि थप छुटको व्यवस्था पनि गरेको छ । पहिलो ३० दिनपछि प्रत्येक थप ३० दिनका लागि १ प्रतिशत थप छुट दिइने कम्पनीले जनाएको छ ।
ग्यासको कालोबजारी रोक्न प्रहरीको गोप्य निगरानी
काठमाडौं । खाना पकाउने ग्यासमा कालोबजारी भइरहेको सूचना पाएपछि गृह मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ग्यास डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरिएको छ । भारतबाट ग्यास आयातमा कुनै समस्या नरहे पनि बजारमा एकाएक कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी भइरहेको भन्दै उद्योग मन्त्रालयमा लगातार गुनासो तथा सूचनाहरू प्राप्त हुन थालेपछि उद्योगमन्त्री गौरी यादवले यस विषयमा गम्भीर चासो लिएका थिए । ग्यासको आपूर्ति सहज हुँदाहुँदै पनि कृत्रिम अभाव देखाएर उपभोक्तालाई समस्यामा पार्ने तथा महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न मन्त्री यादवले गृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग अनुगमनका लागि प्रहरी परिचालन गर्न आग्रह गरेकि थिइन् । मन्त्री यादवको आग्रहपछि गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी प्रशासनलाई आवश्यक निर्देशन दिएका हुन् । सोहीअनुसार आइतबार बिहानैदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ग्यास डिपोमा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरी निगरानी तथा अनुगमन सुरु गरिएको थियो । ग्यास लुकाउने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, तोकिएको मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गर्ने वा कालोबजारी गर्ने गतिविधि भेटिए तत्काल कारबाही गर्ने गरी प्रहरी परिचालन गरिएको बताइएको छ । उपत्यकामा गरिएको अनुगमनबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा आवश्यक परे अन्य जिल्लाका ग्यास डिपो तथा बिक्री केन्द्रमा समेत सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरी निगरानी बढाइने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले ग्यासको आपूर्ति सहज हुँदाहुँदै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्तालाई दुःख दिने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै कालोबजारी नियन्त्रणका लागि अनुगमनलाई थप कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ ।
आजदेखि नाइमा एक्स्पो सुरू, ५५ ब्रान्ड र ४० नयाँ मोडल प्रदर्शनीमा
काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) को आयोजनामा नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६ आज (मंगलबार) देखि काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा सुरु हुँदैछ । साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म सञ्चालन हुने एक्स्पोमा ५५ वटा अटोमोबाइल ब्रान्डको सहभागिता रहनेछ । नेपालमा दिगो, हरित तथा प्रविधिमैत्री यातायात प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजना गरिएको एक्स्पोमा दुईपांग्रे तथा चारपांग्रे सवारीसाधनसँगै कमर्सियल भेहिकल, विद्युतीय तथा हाइब्रिड मोबिलिटी सोलुसन, अत्याधुनिक प्रविधि, सेवा तथा मोबिलिटीसम्बन्धी विभिन्न उत्पादन प्रदर्शनमा राखिने छन् । यात्रुवाहक विद्युतीय सवारीसाधन पनि एक्स्पोको प्रमुख आकर्षण रहनेछन् । भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी हलमा ५१ भन्दा बढी स्टल निर्माण गरिएको छ । स्टलहरूमा सम्बन्धित ब्रान्डको पहिचान झल्किने गरी सजाइएको छ । यसपटकको एक्स्पोको मुख्य आकर्षण ४० वटा नयाँ ब्रान्ड तथा मोडलको सार्वजनिक हुनु हो । बिवाइडी, निसान, टाटा, टोयोटा, हुन्डाई, किया र महिन्द्राजस्ता स्थापित ब्रान्डसँगै फोर्थिङ, डोङफेङ, लिपमोटर र म्याक्ससजस्ता ब्रान्डले पनि सहभागिता जनाउँदैछन् । पारामाउन्ट मोटर्सको स्टलमा होङ्ची गुओली ब्रान्डको गाडी विशेष आकर्षणका रूपमा रहनेछ । पारामाउन्ट मोटर्सले एक्स्पोमा आठवटा नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, टोयोटाले आफ्नो स्टलमा दुईवटा नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । एक्स्पो अवधिभर गाडी खरिदमा ३ लाखदेखि २१ लाख रुपैयाँसम्मको छुट दिने घोषणा पनि टोयोटाले गरेको छ । एक्स्पोमा चारपांग्रे सवारीसाधनसँगै दुईपांग्रे तथा तीनपांग्रे सवारीसाधनको पनि बलियो उपस्थिति रहनेछ । टिभिएस लगायतका कम्पनीले आफ्ना नयाँ स्कुटर तथा मोटरसाइकल प्रदर्शन गर्नेछन् । पछिल्लो समय नेपाली बजारमा लोकप्रियता बढाउँदै गएको विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) एक्स्पोको महत्वपूर्ण हिस्सा रहनेछ । ग्राहकले विभिन्न छुट तथा अफरमा आफूलाई मनपर्ने सवारीसाधन बुकिङ गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको नाइमाले जनाएको छ । वर्षायाममा विद्युत् आपूर्तिमा हुन सक्ने समस्यालाई ध्यानमा राख्दै एक्स्पोस्थलमा ठूला क्षमताका जेनेरेटरको ब्याकअपसमेत राखिएको छ । दर्शकको सुविधाका लागि प्रदर्शनी हलभित्र स्पष्ट दिशानिर्देश तथा पर्याप्त वासरुमको व्यवस्था गरिएको आयोजकले जनाएको छ । नाइमा अध्यक्ष ऋतुसिंह वैद्यका अनुसार गत वर्ष पहिलोपटक आयोजना गरिएको एक्स्पोले अपेक्षाभन्दा राम्रो प्रतिक्रिया पाएपछि यसपटक यसको दायरा थप विस्तार गरिएको हो । ‘एक्स्पोमार्फत हामीले आफूलाई नयाँ संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न सफल भयौं,’ उनले भनिन्, ‘गत वर्ष ४२ वटा ब्रान्डका सवारीसाधन प्रदर्शनमा राखिएका थिए। यसपटक त्यो संख्या बढेर ५५ पुगेको छ। ब्रान्डको सहभागिता बढ्नु पनि हाम्रो लागि महत्वपूर्ण सफलता हो ।’ उनका अनुसार नाइमा एक्स्पो सवारीसाधन प्रदर्शन गर्ने थलोमा मात्र सीमित नभई अटोमोबाइलप्रेमी, व्यवसायी तथा आम उपभोक्तालाई एउटै छानामुनि जोड्ने साझा मञ्चका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘अटोप्रेमीको एउटा हिस्सा बन्ने गरी नाइमा एक्स्पो आयोजना गर्दैछौं,’ वैद्यले भनिन्, ‘यसलाई अटोमोबाइल क्षेत्रको प्रविधि, नयाँपन र सम्भावनासँग नजिकबाट जोडिने अवसरका रूपमा विकास गर्न चाहन्छौं ।’ गत वर्ष एक लाखभन्दा बढीले एक्स्पो अवलोकन गरेको नाइमाले जनाएको छ । यसपटक भने गत वर्षभन्दा बढी अवलोनकर्ता भित्र्याउने लक्ष्य आयोजकको छ ।
१६ हजार मेगावाटकै पीपीए खोल्न इप्पानको माग, १० मेगावाटमुनिका आयोजना अघि बढाउन प्राधिकरण तयार
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँगको भेटमा प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठले १० मेगावाटमुनिका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिएका हुन् । इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा श्रेष्ठले आयोजनाहरुको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थपका लागि पनि प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । उनका अनुसार आरसीओडी थपसम्बन्धी विषयमा आयोजना र समस्याको प्रकृति अनुसार ‘ए’ र ‘बी’ समूह बनाएर काम सुरु गरिसकिएको छ । निजी क्षेत्रले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र इप्पानबीच संयुक्त संयन्त्र बनाएर अघि बढ्न आफूहरु तयार रहेको पनि कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले बताएका छन् । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकसँग नियमित संवाद, समस्या पहिचान र समाधानका लागि संस्थागत संयन्त्र आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण क्षेत्रमा सहभागी गराउने विषयमा समेत प्राधिकरण सहजीकरण गर्न तयार रहेको श्रेष्ठले बताएका छन् । विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेकाले आगामी दिनमा विद्युत व्यापार, प्रसारणलगायतका क्षेत्रमा समेत निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ थियो । भेटमा इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न प्राधिकरणसँग आग्रह गर्दै तत्काल पीपीएका लागि आवेदन दिएका १६ हजार मेगावाट बराबरको पीपीए खुला गर्न माग गरे । ‘लामो समयदेखि पीपीए हुन नसकेका आयोजनाको समस्या तत्काल समाधान गर्ने १६ हजार मेगावाटको सीमा नै खुला गरेर सबै योग्य आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’ उनले भने, ‘पीपीए रोकिँदा अध्ययन तथा निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाहरुको लगानी, वित्तीय व्यवस्थापन र समग्र आयोजना विकासमा असर परेको छ ।’ अध्यक्ष डाँगीले निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादनमा ठूलो लगानी गरिसकेको र आगामी दिनमा पनि ठूलो लगानी गर्ने तयारीमा रहेकाले नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहका समस्याका कारण लगानीको वातावरण बिग्रन नदिन प्राधिकरणले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । अध्यक्ष डाँगीले पछिल्लो समय प्राधिकरणबाट जारी गरिएको जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद विक्री सम्झौताको लागि विद्युत शक्ति तथा ऊर्जा तालिका निर्धारण विधि, २०८३ का कारण निजी ऊर्जा उत्पादकमा थप अन्योल सिर्जना भएको भन्दै उक्त निर्देशिका खारेज गरेर निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा अघि बढ्न माग गरे । निजी क्षेत्रका समस्यालाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रुपमा नभई ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकाससँग जोडिएको विषयका रुपमा लिएर समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । डाँगीले निजी क्षेत्र र प्राधिकरणबीच सहकार्य बलियो बनाएर मात्रै मुलुकले उत्पादन गरेको विद्युतको अधिकतम उपयोग, आन्तरिक खपत विस्तार र विद्युत निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए । आगामी दिनमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रबीच समस्या-समाधानमुखी संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । इप्पानले प्राधिकरणसमक्ष पेश गरेको मागपत्रमा प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाइका कारण प्रवद्र्धकलाई परेको आर्थिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, प्रसारण लाइन उपलब्ध नभएसम्म ‘कन्टिन्जेन्सी’ तथा ‘टेक एण्ड पे’ पीपीएको अभ्यास अन्त्य गरी आयोजना सम्पन्न भएपछि उत्पादित विद्युत खरिद सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा माग पनि इप्पानको छ । निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउने, ग्रिड एक्सेसलाई लगानीमैत्री बनाउने तथा ह्विलिङ चार्ज वैज्ञानिक, पारदर्शी र न्यायोचित आधारमा निर्धारण गर्नुपर्ने मागसमेत इप्पानले राखेको छ । त्यसैगरी, लागत वृद्धि, मुद्रास्फीति तथा वित्तीय अवस्थालाई आधार मानेर पीपीए दरको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र उत्पादन अनुमतिपत्रभन्दा कम अवधिका लागि पीपीए भएका आयोजनाको बाँकी अवधिका लागि पीपीए नवीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग इप्पानले गरेको छ । इप्पानले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंक लगानीका लागि योग्य हुने ‘बैंकएबल’ पीपीए तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, निजी क्षेत्रका आयोजनाको ग्रिड कनेक्सन प्रक्रिया सरल, छिटो र पारदर्शी बनाउनुपर्ने तथा प्राधिकरण र निजी ऊर्जा उत्पादकबीच नियमित संवाद, समस्या समाधान र नीतिगत समन्वयका लागि स्थायी संयुक्त संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ ।
सन्दीप बने नेपालकाे ओडीआई कप्तान, रोहित पौडेल पदमुक्त
काठमाडौँ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले राष्ट्रिय टोलीको एकदिवसीय (ओडिआई) कप्तानबाट रोहित पौडेललाई हटाउँदै लेगस्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई नयाँ कप्तान चयन गरेको छ । हालै नेदरल्याण्ड्समा सम्पन्न आईसीसी विश्वकप लिग-२ मा नेपाली टोलीको खराब प्रदर्शनपछि क्यानले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय लिएको हो । यससँगै सन्दीप चार वर्षको अन्तरालपछि पुनः कप्तानको भूमिकामा फर्किएका छन्। यसअघि सन् २०२२ मा कानुनी विवादका कारण उनले कप्तानी गुमाएका थिए । यता, क्यानले टी-२० टोलीको नेतृत्व दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई सुम्पिसकेकाले रोहितले दुवै फम्र्याटको कप्तानी गुमाउन पुगेका छन् । सन्दीपको कप्तानीमा नेपाली टोलीले आगामी अगष्ट ३० देखि मलेसियामा आयोजना हुने एसीसी प्रिमियर कप खेल्नेछ । प्रतियोगिताका लागि क्यानले सन्दीप लामिछाने (कप्तान), आसिफ शेख, अर्जुन कुमाल, रोहित पौडेल, देव खनाल, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सन्दीप जोरा, बसिर अहमद, डा. इशान पाण्डे, गुल्सन झा, शेर मल्ल, ललित राजवंशी, करण केसी र हेमन्त धामी समावेश रहेको टोली घोषणा गरेको छ ।
सरकार र मृतक मेहताको परिवारबीच सातबुँदे सहमति
काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३, कप्तानगञ्मा यही साउन १० गते भएको घटनामा मृत्यु भएका रवीन्द्रकुमार मेहताको परिवार र सरकारबीच सातबुँदे सहमति भएको छ । मेहताका अभिभावक र नेपाल सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङबीच आज भएको सहमतिअनुसार मेहतालाई शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने सहमति भएको छ । सहमतिमा साउन १० गते राति देवानगञ्ज–३, कसानगञ्जमा भएको घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी छानबिन गरी दोषीउपर प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही तत्काल अघि बढाउने उल्लेख छ । यस्तै, देवानगञ्ज–३ स्थित मदरसाको कानुनी हैसियत तथा सम्बन्धित विषयमा आवश्यक छानबिन तत्काल प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको छ । सहमति पत्रमा सरकारले मृतकका परिवारका एक जना योग्य सदस्यलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन आवश्यक पहल गर्ने भएको छ । घटनाको अध्ययनका लागि गठित छानबिन समितिले पेस गर्ने प्रतिवेदनका सुझाव तथा सिफारिस प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सहमतिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकारले मृतकको शव नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ सुनसरी लैजाने व्यवस्था गरी मृतकको दाहसंस्कार गर्ने सहमति गरेको छ । घटनामा मृत्यु भएका तीन जनाको सम्झनामा गाउँपालिकाको उपयुक्त क्षेत्रमा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा यसै वर्ष बजेट विनियोजन गरी स्मृति पार्क निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
मधेसको पछिल्लो घटनाबारे गृहमन्त्री गुरुङ र उद्योगमन्त्री यादवले गरे सांसदहरूसँग छलफल
काठमाडौं । मधेस प्रदेशमा केही समयअघि देखिएको आन्दोलन तथा पछिल्लो अवस्थाबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले मधेशका विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूसँग संयुक्त छलफल गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा करिब दुई घण्टा चलेको छलफलमा मधेस प्रदेशमा देखिएको पछिल्लो तनाव, त्यसका कारण, सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिएका भ्रामक सामग्री तथा आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायबारे विस्तृत छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा अधिकांश सांसदहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित भएका भ्रामक तथा उत्तेजना फैलाउने भिडियोका कारण सर्वसाधारणमा थप आक्रोश बढेको र त्यसले आन्दोलन चर्किनसमेत भूमिका खेलेको धारणा राखेका थिए । सामाजिक सञ्जालबाट फैलिने गलत सूचना र भ्रामक सामग्री नियन्त्रणका लागि राज्यका सम्बन्धित निकाय अझ सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा समेत सांसदहरूले जोड दिएका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मधेस प्रदेशका सभापति तथा सांसद तपेश्वर यादवले मधेशमा देखिएको पछिल्लो घटनालाई सहज बनाउन गृहमन्त्री गुरुङले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे । उनले गृहमन्त्रीको सक्रियताका कारण परिस्थिति क्रमशः सहज बन्दै गएको बताए । रास्वपाकी सांसद पुनम अग्रवालले सीमाक्षेत्रमा देखिएको कडाइलाई सहज बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखे । उनले सर्वसाधारणले सीमावर्ती क्षेत्रबाट पाँच सयदेखि हजार रुपैयाँसम्मका दैनिक उपभोग्य सामान सहज रूपमा ल्याउन पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । छलफलमा गृहमन्त्री गुरुङले मधेस प्रदेशमा देखिएको पछिल्लो अवस्थालाई साम्य बनाउन सबै राजनीतिक दल र सांसदहरूले देखाएको सहयोगप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले आगामी दिनमा मधेसमा पुनः यस्ता प्रकारका आन्दोलन तथा तनावको अवस्था सिर्जना हुन नदिन सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखा यादवले पनि मधेस प्रदेशमा देखिएको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न गृहमन्त्री गुरुङले देखाएको सक्रियताको प्रशंसा गरिन् । उनले धर्मका नाममा हुने राजनीति तथा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गतिविधिलाई रोक्न सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने धारणा राखिन् । छलफलमा सहभागी सांसदहरूले मधेसमा सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न राजनीतिक दल, सरकार र जनप्रतिनिधिबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । मधेसमा पछिल्लो समय देखिएका तनावपूर्ण गतिविधिलाई संवाद, सहकार्य र आपसी समझदारीमार्फत समाधान गर्दै आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको बताइएको छ ।
