सार्वजनिक सेवा लिँदा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि २०८१ जेठ २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा साउन १ बाट लागूहुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा २०८१ माघ १ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको थियो । २०८२ साउन १ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो ।
समाजसेवी पाण्डेलाई ‘वर्ल्ड पीस एम्बेसडर अवार्ड’
काठमाडौं । ‘वर्ल्ड पीस अवार्ड २०२४’ नेपालका कृष्ण पाण्डेले प्राप्त गरेका छन् । स्वीडेनको राजधानी स्टकहोम भएको कार्यक्रममा विश्वभरिका ११ अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई शान्ति, समाज सेवा र सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदानको मान्यता स्वरूप ’वर्ल्ड पीस एम्बेसडर अवार्ड’ प्रदान गरिएको हो । पाण्डे जो युनाइटेड इकोनोमिक फोरम, एक्सप्लोर प्रोडक्टिव चेम्बर अफ कमर्स, एक्सप्लोर हेल्थकेयर प्रालि, भेगानो डेली, र इपिसिसि ग्लोबल लिमिटेडका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । समाजका विभिन्न क्षेत्रहरूमा गरेको योगदानको लागि उनी सम्मानित भएका हुन् । पुरस्कार पाएपछि पाण्डेले भने, ‘यो पुरस्कार प्राप्त गर्नु मेरो जीवनको एक महत्वपूर्ण क्षण हो, यो पुरस्कार मेरो व्यक्तिगत सफलता मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपालको लागि एक ठूलो गौरवको कुरा हो।’ समारोहमा, अमेरिका, स्वीडेन, मंगोलिया, भारत, नेपाल, जर्मनी, फ्रान्स, जोर्डन, युके र मलेसिया लगायतका विभिन्न राष्ट्रहरूका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो । उनीहरूको सामाजिक क्षेत्रको योगदान र मानवीय प्रयासहरूलाई पुरस्कृत गर्दै एक साझा उद्देश्य र मानवीय मूल्यहरूका लागि प्रोत्साहन गरिएको थियो।
सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
काठमाडौं । आइतबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ । यस दिन सुनको मूल्य प्रतितोला एक हजार रुपैयाँ बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ५२ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । शुक्रबार छापावाल सुन प्रतितोला १ लाख ५१ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आइतबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । यस दिन चाँदीको मूल्य ५ रुपैयाँले बढेको हो । यस दिन चाँदीको मूल्य प्रतितोला १ हजार ८ सय ५० रुपैयाँमा काराबोर भइरहेको छ । शुक्रबार चाँदी प्रतितोला १ हजार ८ सय १५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
सेयर कर्जामा आक्रामक बन्यो एसबीआई, ऋण घटाउँदै जाने यी ६ बैंकको रणनीति
काठमाडौं । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरूले सेयर धितो कर्जा उल्लेख्य बढाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार बैंकहरूले २० प्रतिशत सेयर धितो कर्जा बढाएका हुन् । समीक्षा अवधिमा अधिकांश बैंकको सेयर कर्जा बढाएको देखिन्छ । गत वर्ष बैंकहरूले ७० अर्ब ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष बैंकहरूले १९.८८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढाएका हुन् । अघिल्लो वर्ष बैंकहरूले ५८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कर्जा प्रवाह गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा सबैभन्दा धेरै नेपाल एसबीआई बैंकले सबैधन्दा धेरै सेयर धितो कर्जा प्रवाह बढाएको छ । एसबीआई बैंकको ७३९.९५ प्रतिशत बढेर २० करोड १५ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेको हो । अघिल्लो वर्ष बैंकले २ करोड ४० लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेको थियो । एनआईसी एशिया बैंकले २८६ प्रतिशत बढाएर ३ अर्ब ९६ करोड ९० लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकले ९० प्रतिशत बढाएर २ अर्ब २ करोड ६९ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकले ७१ प्रतिशत बढाएर ६ अर्ब ७८ करोड ८ लाख रुपैयाँ सेयर धितो कर्जा प्रवाह गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार सिद्धार्थ बैंकले ४२.१३ प्रतिशत बढाएर ५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकले ३९.९५ प्रतिशत बढाएर १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकले ३६.४६ प्रतिशत बढाएर ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ,प्राइम बैंकले ३६ प्रतिशत बढाएर ४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । यस्तै सानिमा बैंकले २५.५९ प्रतिशत बढाएर १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकले २२.७४ प्रतिशत बढाएर ११ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकले १९.८० प्रतिशत बढाएर ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकले १०.३७ प्रतिशत बढाएर ४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १.७४ प्रतिशत बढाएर ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तर, गत वर्ष आधा दर्जन बैंकको सेयर धितो कर्जा घटेको देखिन्छ । यी बैंकले सेयर धितो कर्जामा प्रवाह हुने ऋण घटाउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । गत वर्ष लक्ष्मी सनराइज बैंकको ८.९५ प्रतिशत घटेर ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको १५.३५ प्रतिशत घटेर ४६ करोड ७० लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको २० प्रतिशत घटेर ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको ३० प्रतिशत घटेर २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, एनएमबी बैंकको ३१.५७ प्रतिशत घटेर ९८ करोड रुपैयाँ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका हुन् ।
उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न दलीय राजनीतिकरण बन्द गरौँ : सभापति खान
काठमाडौं । जनमत पार्टीका सांसद एवं उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति अब्दुल खानले उपभोक्ताहरुको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले दलीय राजनीतिको व्यवस्थापन गर्नसके उपभोक्ताहरु नठगिने बताए । कानूनमा भएका कमी कमजोरी सच्याएर अघि बढ्नसके उपभोक्ताहरु नठगिने जानकारी दिए । उनले उपभोक्ताको अधिकार र आपूर्ति सहज बनाउन दलीय राजनीतिकरण बन्द गर्नुपर्ने बताए । सरकारमा दुई वटा ठूला पार्टी रहेकाले क्षमा याचना गर्ने मौका जनताले नदिने पनि जानकारी दिए । उद्योगहरुको अनुगमन गर्न जाँदा नेताहरुको फोन आउने र कारबाही गर्न नपाइने गरेको जानकारी दिए ।उपभोक्ताको हक हितको रक्षा गर्ने हो भने उद्योगी, व्यवसायीहरु राजनीतिकरणमा लाग्नु नहुने बताए । ‘सबैभन्दा बढी नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेसँगै जोडिएका छन् । अहिले केही अनुगमन गरी गेटमा पुग्दा पनि यहाँ नेताज्युहरुको फोन आउँछ’, उनले भने । उनले १५ खर्ब ५२ अर्बको आयात भइरहेको र निर्यात जम्मा १ खर्ब ५२ अर्बको निर्यात गरिरहेको बताए । १४ खर्ब ४२ अर्बको रेमिट्यान्स भित्र्याएर देशलाई धानिरहेको जिकिर गरे । देशमा भएका साधन र श्रोतको उचित प्रयोग गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताए । आयात गर्नुपर्ने वस्तुमा कर्मचारीतन्त्र बढी उत्साहित हुने तर भएका उत्पादनलाई सही सदुपयोग गर्नेतर्फ जान नसकेको जानकारी दिए ।
विगतको भन्दा राम्रो गर्नका लागि वर्तमान सरकार बनेको हो : उपप्रधानमन्त्री सिंह
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले नागरिकको जीवनलाई सहज बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताएका छन् । आईतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले उपभोक्ताको जीवनलाई सहज गर्नका लागि अहिले बजारमा देखिएका र आपूर्ति प्रणालीमा देखिएका समस्याहरुको समाधान गरिरहेको बताए । भएका कमी कमजोरी सुधार गरेर सरकार अघि बढिरहेको जानकारी दिए । उनले वर्तमान सरकार नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनाएको भन्दै रकारले सात बुँदे समझदारीअनुसार सुशासन लगायतमा काम गरिरहेको बताए । ‘उपभोक्ताको जीवनलाई सहज गर्नका लागि अहिले बजारमा देखिएका आपूर्ति प्रणालीमा देखिएका कमी कमजोरीहरु छन्, यसमा प्रस्ट पारेपछि सरकारले आफ्ना कामहरु कार्यान्वयन गराउन बाटो दिन्छ’, उनले भने । उपप्रधानमन्त्री सिंहले विगतको भन्दा राम्रो गर्नका लागि वर्तमान सरकार बनेको जानकारी दिए ।
बाराका सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च ८४ प्रतिशत
वीरगञ्ज । मधेस प्रदेश सरकार मातहत रहेका बाराका सरकारी कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कूल विनियोजित बजेटको ८३ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् दुई अर्ब २७ करोड दुई लाख ३७ हजार आठ सय ३४ रुपैयाँ रकम पुँजीगत खर्च गरेका छन् । मधेस प्रदेश सरकारले गत आवमा प्रदेश सरकार मातहतका १५ वटा सरकारी कार्यालय र १६ वटा स्थानीय तहका लागि पुँजीगत र चालुतर्फ दुवै गरेर तीन अर्ब ७० करोड ८० लाख सात हजार तीन सय ७० रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयका प्रदेश कोष नियन्त्रक श्यामउदय ठाकुरले बाराका सरकारी कार्यालयले गत आवमा विनियोजित बजेटको चालु र पुँजीगत दुवैतर्फ गरेर ८१ दशमलव ०९ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ६९ लाख ५४ हजार तीन सय ९५ रुपैयाँ रकम खर्च भएको जानकारी दिए । ‘गत आवमा बाराका सरकारी कार्यालयको चालु र पुँजीगत दुवैतर्फ गरेर समग्रमा ८१ दशमलव ०९ प्रतिशत खर्च भएको छ । गत आवको समग्रमा खर्च उत्साहप्रद रहेको छ’, उनले भने, ‘बाराका सरकारी कार्यालयको चालु खर्च ७४ दशमलव ०२ प्रतिशत छ ।’ उनले बाराका सरकारी कार्यालयले गत आवमा पुँजीगत खर्च पनि उत्साहजनक ढंगले गरेको जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले बाराका १६ पालिकाका लागि २० करोड ४२ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा सो अवधिमा १६ करोड ४२ लाख ३५ हजार छ सय ७९ रुपैयाँ रकम खर्च गरेका छन् । बाराका सरकारी कार्यालयले गत आवमा ११ करोड ११ लाख ७७ हजार चार सय २७ रुपैयाँ रकम संकलन गरेका छन् । प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयको कार्यक्षेत्र बारा र पर्सा हुन् ।
कस्तो हुन्छ अर्थतन्त्र र सेयर बजारको सम्बन्ध ?
सेयर बजार लगानीकर्ताहरुले सार्वजनिक रुपमा कारोबार भएका कम्पनीहरुको सेयर खरिद बिक्रि गर्न सक्ने थलो हो । त्यस्तो सेयर बजारलाई आज संसारभर नै अर्थतन्त्रको एैनाको रुपमा हेरिन्छ । कुनै देशको सेयर बजार परिसुचक उच्च छ । कारोबार उच्च छ । सेयर बजारले लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढाइरहेको छ भने त्यस देशको अर्थतन्त्र पनि सवल, गतिशिल एवं तथ्याकीय हिसावले पनि सही ठाउँमा छ भनेर हेरिन्छ । यदी सेयर बजारको नुर गिरेको छ, कारोबार उत्साहप्रद छैन । इन्डेक्सहरु घटिरहेका छन् भने त्यस देशको अर्थतन्त्र पनि ओरालो लागेको, मन्दीले घेरेको बुझाउँछ । त्यसकारण सेयर बजार र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध अधिक छ । अझ सेयर बढ्छ कि बढ्दैन, सेयर बजारको विधमान उत्साह कायम रहन्छ कि रहँदैन ? भनेर आम जिज्ञाशा हुन्छ । त्यसको उत्तर सरकारको हातमा छ । अर्थतन्त्रको विधमान अवस्था र भविष्यको पुर्वाभाषमा भर पर्छ । कुनै सरकारले विकास निर्माणलाई तेजस्वी बनाउन सक्छ भन्ने आम पब्लिकमा आशा भयो भनेपनि सेयर बजारमा उत्साह देखिन्छ । तर सरकारप्रति, उसका नीति प्रति र प्राथमिकता प्रति जनतालाई अथवा लगानीकर्तालाई भरोषा भएन भनेपनि सेयर बजार नकारात्मक दिशा समात्छ । अर्थतन्त्र र सेयर बजार सेयर बजार अर्थतन्त्रको मुख्य पिल्लर भएकैले पनि यसले व्यवसायको समन्नुनती, औधोगिक विकास मात्र होइन पुरै अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यमा महत्वपुर्ण प्रभाव पार्दछ । संसारभरकै अर्थतन्त्रमा सेयर बजारले पार्ने प्रभाव करिव उस्तै र उही हो । त्यसकारण सेयर बजारको बारेमा नेताहरुले, त्यसमा पनि जनतामा प्रभाव रहेका नेताहरुले (वर्गिय समाजमा सबै नेताहरुको आफना–आफना प्रभाव हुन्छन्नै ) वेला कुवेला सेयर बजार प्रति नकारात्मक धारणा राख्नु सर्वदा गलत हो । त्यसकारण पनि जनताको अथाह लगानी रहेको सेयर बजार प्रति बोल्दा कुनैपनि देशका गर्भनर, सरकारका आर्थिक सल्लाकार, बजारसँग सम्बन्धीत संस्थाका अधिकारीहरुले संवेदनशीलता माथी आघात पुर्याउँदैनन् । फेरी सेयर बजार यस्तो पेल्टफर्म हो, जहाँ कम्पनीहरुले पुँजी उठाउँछन् र लगानीकर्ताहरुले आफनो सम्पत्ति बढाउँछन् । यी दुबै गतिविधिले सेयर बजारलाई पनि र समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि सहयोग पुग्दछ । पछिल्लो समय त धेरैजसो ठुला व्यवसायिक संग संगठन, उत्पादनमुक कम्पनीहरु समेत नेपाल स्टक एक्चेन्ज – नेप्से) मा क्रमश सुचिकृत हुन थालेपछि सेयर बजारमा हुने ब्यापारले आम पब्लिकलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर गर्न थालेको छ । हरेक उत्पादन, रोजगारी र हामीले बनाउने योजनाहरुमा पनि त्यसले असर गर्दछ । त्यसकारण शेयर बजार र अर्थतन्त्र एक अर्कामा अन्योन्याश्रित छन् । दुबैलाई अलग्गै राखेर हेर्न नसकिने अवस्था छ । त्यसकारण शासकहरुले शेयर बजारलाई ‘इग्नोर’ गरेर अघाडी बढ्न सक्दैनन् । त्यसकारण पनि सेयर बजारको ट्रेन्ड बुझन समग्र अर्थतन्त्रको हालत केलाउन जरुरी छ । बाठा र व्यवसायिक लगानीकर्ताहरुले शेयर बजार मुल्यहरु र प्रक्षेपण बुझन आर्थिक डाटाहरु स्क्यान गर्छन् । तर हामीकहाँ शेयर बजारको विश्लेषण केही प्राविधिक शब्दावलीहरु रचेर, कम्पनीहरुका आशिंक नाफा घाटा केलाएर, गोयबल्स हल्लाहरु चलाएर, लगानीकर्ताहरुलाई अल्मल्याएर गरिन्छ । तर, कुरा यत्ति हो कि, शेयर बजारको दिगो बढोत्तरीको लागि सरकारले ल्याउने केही आशाप्रद नीतिले मात्र होइन् अर्थतन्त्र नै सवल र निरन्तर अगााडी बढेको हुनुपर्छ । त्यसले मात्र सेयर बजारको उत्साह कायम गराइ राख्नेछ । अन्यथा त्यो दिगो हुन सक्दैन । जसरी सेयर बजारमा लगानी गर्नेहरुले देशको आर्थिक अवस्थाको मुल्याकन गर्छन् त्यसरी नै देशको अर्थव्यवस्थाको प्रक्षेपण गर्न शेयर बजार सुचकाकंहरुको ट्रर्याक राख्ने गरिन्छ । यद्यपी सेयर बजारमा विभिन्न अरु कारकतत्वहरुको प्रभाव रहन्छ । जसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्दैन । उदाहरणका लागि प्राकृतिक प्रकोप, ब्याजदर देखि करको दरसम्म सबै कुराले शेयरको मुल्यमा असर गर्छ । तर अर्थतन्त्रमा त्यसको तात्विक असर भने हुदैन । अर्को शेयर खरिद वा लाभासंमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कानुनमा कुनै परिवर्तन भएमा त्यसले प्रत्यक्ष रुपमा सेयरको मुल्यमा असर गर्छ । खासगरी सेयर बजारले कुनैपनि घटना वा परिवर्तनमा तिव्र प्रतिकृया दिन्छ । तर कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा भने त्यस्ता परिवर्तनले असर गर्दैन । यसरी समग्रमा अर्थतन्त्र र सेयर बजार एक अर्कामा मिलाएर चल्छन् । तर सधै भने होइन् । सेयर बजार र आर्थिक कार्यसम्पादन सधैँ मिल्दैन । अर्थात बलियो सेयर बजारको प्रर्दशनले सधैँ बढ्दो अर्थतन्त्रलाई पनि इगित गर्दैन । तर धेरैजसो अवस्थामा देशको आर्थिक सुदृढीकरण र गतिशिलताले शेयर बजारलाई साथ दिन्छ । नेपालमा सेयर बजार नेपालमा केही वर्षयता आर्थिक क्षेत्रमा आएको शिथिलता, बढ्दो बेरोजगारी, युवा पलायन, उपभोक्ता मागमा आएको कमी लगायत अरु विभिन्न कारणले शेयर बजार निरन्तर गिरेको हो । कोभिड १९ र रुस युक्रेन युद्धको नकारात्मक प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि परेको हो । तर पछिल्लो एक बर्षयता नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य परिसुचक निरन्तर सुधारिएको देखिन्छ । रेमिट्यान्स गत आर्थिक वर्षमा १४ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब पार गरेको अवस्था छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति २० खर्ब अर्थात १३ महिनाको आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बंैकको भनाइ छ । आयात र निर्यात दुबै घटेपनि शोधानान्तर घाटाको अवस्था सुधारिएर नाफामा पुगेको छ । बैंकहरुमा न्युन तरलताको अवस्था सुधारिएर प्रर्याप्त तरलताको अवस्था छ । मुद्रास्फीति सन्तुलित हुँदै गएको छ । र, केपि ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार आएपछि शेयर बजारले पनि लय समात्न थालेको देखिन्छ । अर्थात अब चाँही केही हुन्छ भन्ने जस्तो लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न थालेको छ । शेयर बजारमा सुचिकृत कम्पनीहरुको अघिल्लो आर्थिक बर्ष भन्दा गत वर्षको वित्तीय विवरणहरु निकै सुधारिएर आएको अवस्था छ । यत्ति हो, नयाँ सरकारले पुजीँगत खर्च बढाउनु पर्ने, राजस्व आय बढाउनु पर्ने, आर्थिक गतिशिलतालाई बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ । त्यसको लागि सरकारकै स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि बढाउन खुकुलो गरी मौद्रिक नीति ल्याइसकेको छ । जसले घरजग्गा तथा अन्य साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायका लागि भुमिका खेल्ने आशा गर्न सकिन्छ । फलस्वरुप अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेछ् । जसको सकारात्मक प्रभाव शेयर बजारमा पर्नेछ । यसरी शेयर बजार र समग्र देशको अर्थतन्त्रबीच गहिरो एवं अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । फलस्वरुप अर्थतन्त्र उकालो लाग्दा वा लाग्ने अवस्था सिर्जना हुदा निश्चित रुपमा शेयर बजार बढ्छ । आरालो लाग्ने अवस्था देखिए शेयर बजार घट्छ । (रिसव गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन् )
