त्रिभुवन विमानस्थलको पार्किङ भाडामा, साढे ३३ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विशान शुल्क (पार्किङ) उठाउने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिने भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय गौचरले पार्किङ शुल्क उठाउने कार्य ३ वर्षसम्म ठेक्कामा दिने भएको हो । विमानस्थलको अपरेशन एयरलाईन्स भवन तथा आन्तरिक भवन अगाडी कार्यालयले स्थान तथा क्षेत्रफलमा विशान शुल्क उठाउने कार्य संचालनको लागि खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट ३ वर्षको लागि आय ठेक्कामा दिने जनाएको छ । इजाजतपत्र प्राप्त गरेका ईच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनीले प्रचलित कानूनको अधिनमा रही बोलपत्र दाखिला गर्नुहुन कार्यालयले अनुरोध गरेको छ । कार्यालयका अनुसार ७ हजार ७५५.४ वर्गमिटर क्षेत्रफल पार्किङका लागि छुट्याएको छ । तीन वर्षमा पार्किङको भाडा ३३ करोड ३० लाख ३५ हजार ५६१ रुपैयाँ रहेको नागरिक उड्डयन कार्यालय गौचरले जनाएको छ । सूचना प्रकाशति भएको ३० दिनभित्र बोलपत्र पेस गर्न कार्यालयले बताएको छ ।
युरोपेली ब्रान्डीमा भन्सार नलगाउने घोषणा
काठमाडौं । चीनले युरोपेली ब्रान्डी निर्माताहरूमाथि अस्थायी शुल्क नलगाउने सरकारले बिहीबार घोषणा गरेको छ । यद्यपि उसले डम्पिङ (अर्को देशमा उत्पादनहरू धेरै सस्तोमा बिक्री गर्ने अभ्यास) प्रमाण फेला पारेको बताएको छ । युरोपेली सङ्घ (इयु) ले चिनियाँ विद्युतीय सवारी अनुदानमा अनुसन्धान गरेको महिनौँपछि बेइजिङले जनवरीमा इयुबाट आयातित ब्रान्डीको अनुसन्धान सुरु गरेको हो । घरेलु ब्रान्डी उद्योगका तर्फबाट चीनको मदिरा सङ्घले नोभेम्बरमा दायर गरेको उजुरीपछि अनुसन्धान गरिएको वाणिज्य मन्त्रालयले बताएको छ । बेइजिङले गरेको अनुसन्धानमा इयुबाट आयात गरिएको ब्रान्डी चीनमा सस्तोमा बिक्री गरिएको पाइएको र यसले ‘घरेलु ब्रान्डी उद्योगलाई धेरै ठूलो नोक्सान हुने खतरा रहेको’ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा जनाएको छ । ‘तर यस अवस्थामा अहिले कुनै अस्थायी एन्टी–डम्पिङ उपाय अपनाइने छैन,’ भविष्यको शुल्कलाई अस्वीकार नगरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ । चीनको उक्त घोषणापछि फ्रान्सेली स्पिरिट निर्माता रेमी कोइन्ट्रेउ र परेनोड रिकार्डको सेयरहरूमा बिहीबार उछाल आएको छ । अनुसन्धान समूह ड्याक्सु कन्सल्टिङको एक प्रतिवेदनअनुसार चीनले सन् २०२२ मा कुनै पनि अन्य स्पिरिटको तुलनामा धेरै ब्रान्डी आयात गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांश फ्रान्सबाट आयात भएको थियो । इयुले चिनियाँ विद्युतीय सवारीमाथि ३६ प्रतिशतसम्म पाँच वर्षको आयात शुल्क लगाउने योजना बनाएको बताएको भोलिपल्ट यसै महिना बेइजिङले चीनमा आयात गरिएका केही दुग्ध उत्पादनहरूमा इयु अनुदानको अनुसन्धान सुरु गर्यो । दुवैबीच व्यापार गतिरोधमा पछिल्लो टिप्पणीलाई दर्शाउने अनुसन्धानमा ताजा पनिर र दही, केही दूध र क्रिमसहित धेरै वस्तुलाई समावेश गर्नेछ ।
टान निर्वाचनः पाण्डे समूहले प्यानलसहित उम्मेदवारी दर्ता, यस्ता छन् एजेण्डा
काठमाडौं । पदयात्रा (ट्रेकिङ) व्यावसायीको छाता संस्था ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)को नयाँ कार्यसमिति निर्वाचनका लागि अध्यक्षका उम्मेदवार सागर पाण्डेले प्यानलसहित उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । टानको भदौ १७ मा हुनलागेको वार्षिक साधारणसभा तथा निर्वाचनका लागि प्यानलसहित आफ्नो समूहले उम्मेदवारी दर्ता गरेको जानकारी दिए । पाण्डे समूहबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चोलेन्द्रबहादुर कार्की, प्रथम उपाध्यक्षमा दावा लामा, द्वितीय उपाध्यक्षमा निशेष थापाले उम्मेद्वारी दिएका छन् । यस्तै, महासचिवमा सोनाम शेर्पा, सचिवमा सजना त्रिपाठी, कोषाध्यक्षमा गणेशप्रसाद न्यौपाने र सहकोषाध्यक्षमा डम्बर अधिकारीले उम्मेदवारी दिएका हुन् । साथै कार्यसमिति सदस्यका लागि माधवकुमार धमला, विनोदकुमार तामाङ, सृष्टि भण्डारी, फुर्बु छिरिङ भोटे, उत्सव ढकाल, शिवप्रसाद सिलवाल र अम्बिरबहादुर गुरुङले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन् । अध्यक्षका प्रत्यासी पाण्डेले टान अक्षयकोष स्थापना गर्न, पर्यटन व्यवसायमा कायम भ्याट छुटका निम्ति विशेष पहल गर्न आफूले उम्मेदवारी दिएको जानकारी दिए । ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत मात्र पदयात्रामा जाने बाध्यात्मक व्यवस्था मिलाइने, टिम्स व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिने, नियन्त्रित पदमार्गको अनुमतिमा सहजीकरण गर्ने, करसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको उनले बताए । यस्तै, पर्यटक सवारी साधान खरिदमा भन्सार छुटको व्यवस्थालाई पहल गरी कार्यान्वयन गराइने, वैकल्पिक पदमार्गको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने, पदमार्गको प्रचारप्रसारलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेका छन् । पाण्डेले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई प्राथमिकका साथ उठान, पर्यटन ऐनलाई समयसापेक्ष बनाउने, ‘एक्सपेरियन्सल टुरिजम’को विकास, अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विभिन्न तालिमसम्बन्धी पाठ्यक्रम सञ्चालन, पर्वतीय पर्यटनको विकासमा दातृ निकायसँग सहकार्यमा जोड दिइने बताए । यस्तै, पर्यटनसँग सम्बन्धित अन्य सङ्घसंस्थासँग सहकार्य, पर्यटन विकासका लागि नेपाल सरकारका निकायसँग सहकार्य, कानुनी र वित्तीय परामर्श केन्द्र स्थापना, नेपाल पर्यटन बोर्डमा पर्यटन सङ्घसंस्थाको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थाका लागि पहदल, टानको विधान समयसापेक्ष संशोधन, टान नेतृत्वका हाल सञ्चालनमा रहेका प्रभावकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उहाँले योजना सुनाए । हाल देशभर २ हजार ४ सयभन्दा बढी ट्रेकिङ कम्पनी दर्ता भई सञ्चालनमा छन् । कम्पनी दर्ता गरी टान निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य मतदाताको सङ्ख्या भने १ हजार ४३८ छ । यी मतदाताले सन् २०२४ देखि २०२६ सम्मका लागि टानको नयाँ कार्यसमिति चयन गर्नेछन् ।
चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष बने दिनेस डिसी
काठमाडौं । सरकारले चलचित्र विकास बोर्डको कार्यकारी अध्यक्षमा इलामका दिनेस डिसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । फिल्म निर्देशक, अभिनेता तथा सञ्चारकर्मी डीसी सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) निकट जनपक्षीय चलचित्रकर्मी सङ्घको अध्यक्ष एवं चलचित्र निर्देशक समाजका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन् ।
एनसेलले ४ किस्तामा लाइसेन्स नवीकरण गर्न पाउने, १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई लाइसेन्स नवीकरण शुल्क वापत तिर्नुपर्ने रकम ४ किस्तामा बुझाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ४ किस्तामा शुल्क तिर्ने सुविधा दिएको हो । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार पहिलोकिस्ता बाहेक दोस्रो, तेस्रो र चौथो किस्ताको रकममा भने १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णय गरेको हो । एनसेलले लाइसेन्स नविकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । जसमध्ये पहिलो किस्ताबापतको चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै गत जेठ १४ मा नविकरणका लागि निबेदन दिएको थियो । सरकारले एनसेलको माग बमोजिम किस्ताबन्दी सुविधा दिएको हो । तर, किस्ताबन्दीमा ब्याज तिर्नुपर्ने गरी सरकारले नयाँ सर्त राखेको हो । किस्ताबन्दीमा रकम बुझाउँदा एनसेलले बार्षिक १० प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने छ । एकमुष्ट २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तिरे पुग्नेमा अब किस्ताबन्दीको सुविधामा ब्याज जोड्नुपर्नेछ ।
यस्ता छ आज विदेशी मुद्राको मूल्य
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज भदौ १४ गतेका लागि अमेरिकी डलरको खरिददर १३३.९० रुपैयाँ र बिक्रीदर १३४.५० रुपैयाँ तोकेको छ । अमेरिकी डलरको भाउ बढेको छ भने हिजोको तुलनामा आज नेपाली बजारमा युरोको भाउ भने घटेको छ । आज युरोपियन युरो एकको खरिददर १४८.५८ रुपैयाँ तोकेको छ भने बिक्रीदर १४९.२५ रुपैयाँ तोकेको छ । बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १७७.६६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७७.४५ रुपैयाँ तोकिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९१.३२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९१.७३ रुपैयाँ, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९९.५० रुपैयाँ र बिक्रीदर ९९.९४ रुपैयाँ तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५.६८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५.८४ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६.७४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.९० रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३६.४६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.६२ रुपैयाँ, मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर ३१.०६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३१.२० रुपैयाँ तोकिएको छ ।
चाडपर्वमा मूल्यवृद्धि हुन नदिन गृहमन्त्रीको जोड, यी तीन कुरामा प्राथमिकता दिन निर्देशन
काठमाडाैं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले चाडपर्व लक्षित कृतिम अभाव, कालाबजारी, मूल्यवृद्धि र गणस्तरहीन वस्तु बिक्री वितरण नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएका छन् । चाडपर्व लक्षित सहज आपूर्ति व्यवस्थापन र प्रभावकारी बजार अनुगमनसम्बन्धी विषयमा सरोकारवालासँगको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । “कृतिम अभाव, कालाबजारी, मूल्यवृद्धि र गणस्तरहीन वस्तु बिक्रीवितरण नियन्त्रणका लागि हामी कहाँनिर सहयोगी हुनुसक्छौँ । चाडपर्वको बेलामा दैनिक उपभोग्यका सामग्रीको सहज र सरल पहुँच हुनुपर्यो”, उनले भने । यसपालिको चाडपर्वमा तीन-चार कुरामा परिणाम देखिनेगरी काम गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिए । “कृतिम अभाव कुनै हालतमा पनि हुनु भएन । कृतिम अभाव देखाउने कुरा कुनै हालतमा सह्य हुँदैन । त्यसका लागि हेर्ने निकायले हेर्नुपर्यो । त्यसमा गृह मन्त्रालयको पूरा सहयोग रहन्छ”, उनले भने । दसैँ तिहारका बेला एकै रातमा हुने मूल्यवृद्धिलाई सुक्ष्म ढङ्गले हेरेर नियन्त्रण गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिए । “मूल्य वृद्धिको उचित कारण हुनुपर्यो नि, उही सामान एक दिनअघि एउटा मूल्य छ, अर्को दिन अर्को मूल्य हुन्छ । यो कुरालाई सबैले गम्भीरताका साथ लिएर परिणाम आउनेगरी काम गर्नुपर्यो”, उनले भने, “गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको बिक्री चाडवाडमै बिक्री गरिन्छ । गुणस्तरहीन वस्तु उपभोक्ता कहाँ पुग्ने यही बेला हो । यसलाई कडाइका साथ हेर्न जरुरी छ ।” सरोकारावाला पक्षमा समन्वय हुँदा परिणाम दिन सकिने भन्दै चाडपर्वपछि बस्ने अर्को बैठकमा त्यसको मूल्याङ्कन हुने गृहमन्त्री लेखकले बताए । “गृह मन्त्रालय एकातिर, वाणिज्य मन्त्रालय एकातिर, अनुगमन एकातिर, गणस्तर नापजाँच एकातिर भयो भने राम्रो हुँदैन । एकीकृत रुपमा काम गर्नुपर्यो”, उनले भने, “अहिले छलफल भएका विषयमा कसलाई कहाँनिर सहयोग चाहिन्छ । तमतयार भएर सहयोग दिनुहोस् । परिणाम आउनेगरी काम हुनुपर्यो । चाडपर्वपछि आजको छलफलमा भएका कुराको मूल्याङ्कनका लागि हामी फेरि बैठक बस्छौँ ।” छलफलमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले वाणिज्य विभागले सबै सहायक जिल्ला अधिकारीसँग जुम मिटिङ गरेर बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । यसपालि दसैंमा सुपथ पसल बढाइने भन्दै कालोबजारी गर्नेमाथि निर्मम भएर कारबाही गरिने उनको भनाइ थियो । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलले छलफलमा बजार अनुगमनको अवस्था, बजार अनुगमनको अपेक्षा, अत्यावश्यक दैनिक खाद्य तथा उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिबारे जानकारी गराएका थिए । यस्तै बजार अनुगमनको दोहोरोपना हटाएर सरकारले मूल्य निर्धारणको हक राख्नुपर्नेमा सरोकारवालाको जोड थियो ।
क्यान टुक्र्याउने विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति, छिट्टै संसदमा पेस गर्ने तयारी
काठमाडाैं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित बनाउन अघि बढाएका नागरिक उड्डयन क्षेत्रको नियामक र सेवा प्रदायक निकाय अलग गर्ने मस्यौदा विधेकलाई अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । सो सहमतिपछि विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यबस्था मन्त्रालय पुगेको छ । नागरिक उड्डयनसम्बन्धि मौजुदा ऐनमा सेवा प्रदायक र नियामक निकायलाई एउटै भएका कारण यसअघि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यसको विरोध हुँदै आएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीपसाद पाण्डेले मन्त्रालय सम्हाले लगतै लामो समयदेखि रोकिँदै आएको उक्त विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका थिए । अर्थ मन्त्रालयको सहमतिसँगै कानुन मन्त्रालयबाट सहमति पाएपछि उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा पेस हुनेछ । यस विषयमा मन्त्री पाण्डेले पूर्वपर्यटनमन्त्री र सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गर्नुका साथै सर्वसाधारणसँग सुझाव पनि मागेका थिए ।
