उपत्यकाबाट हराएका ९६ वटा मोटरसाइकल फिर्ता, एउटै नम्बरका ५ वटा
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यका भित्रका ९६ जना धनीले आफ्नो हराएका मोटरसाइकल र स्कुटर फिर्ता पाएका छन् । साउन र भदौको हालसम्म हराएका ९६ वटा मोटरसाइकल फेला पारी धनीलाई फिर्ता दिइएको काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक गरेको हो । यस्तै, चोरीका १२ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधनसहित चोरीमा सङ्लग्न १६ जनालाई आवश्यक कारबाहीका लागि विभिन्न प्रहरी परिसर तथा प्रहरी वृत्तमा पठाइएको कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक भरतबहादुर बोहराले जानकारी दिए । उनका अनुसार ५ वटा मोटरसाइकलमा एउटै नम्बर प्लेट राखेरसमेत चलाइरहेको भेटिएको थियो । उक्त चोरीमा सङ्लग्न व्यक्ति पनि पक्राउ परेका छन् । कार्यालयले बुधबार मात्रै २२ वटा हराएका मोटरसाइकल फेला पारी धनीलाई बुझाएको प्रहरी नायब महानिरीक्षक बोहराले बताए । गत वैशाख १५ गतेदेखि भदौ २४ गतेसम्म परेका निवेदनका आधारमा खोजतलास गर्दा ती मोटरसाइकल फेला परेका उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक विश्वराज खड्काले बताए । काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा प्राप्त निवेदनका आधारमा खोजी गर्ने क्रममा केही वास्तविक नम्बर प्लेटमा र केही नक्कली नम्बर प्लेट राखेको अवस्थामा सिंहदरबार, कोटेश्वर, सुन्दरीजल, नयाँबसपार्क, नेपालटार, तिलेङ्गेटार, जनसेवा, सानेपा, कलङ्की, टोखा, सानोठिमी, स्वयम्भु, थानकोट र मैतीदेवीलगायत स्थानबाट हराएका उक्त सवारीसाधन ट्राफिक प्रहरीले फेला पारेको थियो । सवारीसाधन चोरी तथा हराउनबाट जोगाउन आफ्नो सवारी सुरक्षित स्थानमा पार्किङ गर्ने, ह्वील लक, चेन लक, ह्यान्डिल लक, डिस्क लकलगायत सुरक्षा साइरन जडान गरी चोरी तथा हराउनबाट रोक्न सकिने भन्दै सुरक्षा विधि अपनाउन प्रवक्ता खड्काले सबैमा अनुरोध गरे । सवारीसाधन हराएमा ट्राफिक प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०३, नेपाल प्रहरीको हटलाइन नम्बर १०० मा फोन गर्न र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिन सकिने प्रहरीले जनाएको छ ।
सरकारले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह दिन्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह वर्तमान सरकारको पहिलो प्रथमिकतामा रहेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस सुनसरी क्षेत्र नं १ ले बुधबार धरानमा आयोजना गरेको ‘भेटघाट तथा अन्तक्र्रिया’ कार्यक्रममा उनले दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर बनेको वर्तमान सरकारले मुलुकमा विद्यमान समस्या समाधान गरी नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिएको बताए । मन्त्री खड्काले संसद्का दुई ठूला दल मिलेर बनेको वर्तमान गठबन्धनले जनतामा आशा जगाउने काम गरेको भन्दै स्थिर सरकारका माध्यमबाट विकास, निर्माणमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकिने धारणा राखे । मन्त्री खड्काले संविधानलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै लैजान सकिने बताए । ‘विगतमा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुँदा विकास निर्माणले गति लिन सकेको थिएन, अहिलेको गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जान्छ, हरेक व्यक्तिले आफ्नो दायित्व निर्वाह गररे देश विकासमा सहयोग पु¥याउनु आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘देश विकास, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य सेवालगायत जनतालाई कसरी सहज सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ सरकार लागिरहेको छ ।’ सीमित स्रोतसाधनका बीच सरकारले विकास निर्माणलाई अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । ऊर्जामन्त्री खड्काले पूरा हुन नसकेका जलविद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउन सरकारले योजनाबद्ध रुपमा काम गरिरहेको बताए । ‘कर्णाली चिसापानी, अपर अरुण, पञ्चेश्वर, बुढीगण्डकी, तमोरजस्ता आयोजनालाई अगाडि बढाउन सकिए ऊर्जा र सिँचाइमार्फत देश समृद्ध बनाउन सकिन्छ, त्यसमा सरकारले योजनाबद्ध काम गरिरहेको,’ उनले भने ।
विदेशी मुद्राको मूल्य उच्च घटबढ, कुन देशको मुद्रा भाउ कति ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३४.०७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३४.६७ रुपैयाँ तोकेको छ । आज एक युरोको खरिददर १४८.१८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४८.८४ रुपैयाँ तोकेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १७५.५२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७६.३० रुपैयाँ कायम छ । हिजो अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३४.३४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३४.६७ रुपैयाँ, एक युरोको खरिददर १४७.९५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४८.६२ रुपैयाँ, बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ एकको खरिददर १७५.५८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७६.३७ रुपैयाँ तोकेको थियो । यस्तै फ्रान्सको स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५८.४५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५९.१६ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८९.३९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८९.७९ रुपैयाँ, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९८.७३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९९.१७ रुपैयाँ, सिङ्गापुरे डलर खरिददर १०२.९७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०३.४३ रुपैयाँ, जापानिज येनको खरिददर ९.४६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.५० रुपैयाँ, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८.८५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८.९४ रुपैयाँ कायम छ । हिजो फ्रान्सको स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५८.१७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५८.८७ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८९.४१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८९.८१ रुपैयाँ, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९८.८१ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९९.२५ रुपैयाँ, सिङ्गापुरे डलर खरिददर १०२.७५ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०३.२१ रुपैयाँ, जापानिज येनको खरिददर ९.३६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.४१ रुपैयाँ, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १८.८३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८.९२ रुपैयाँ थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५.७३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५.८९ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६.७७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.९४ रुपैयाँ, थाई भाट एकको खरिददर ३.९८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४.०० रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३६.५० रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.६७ रुपैयाँ, मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर ३०.९६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३१.१० रुपैयाँ तोकिएको छ । हिजो साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३५.७३ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३५.८९ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३६.७८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.९५ रुपैयाँ, थाई भाट एकको खरिददर ३.९७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३.९९ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३६.५० रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६.६७ रुपैयाँ, मलेसियन रिंगिट एकको खरिददर ३०.८७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३१.०१ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
बीमाको पहुँच १.११ प्रतिशतले घट्यो, कूल जनसङ्ख्याको ४३.२७ प्रतिशतमा सीमित
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा मुलुकभरिमा बीमाको पहुँच विस्तारमा १.११ प्रतिशतले कमी आएको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म कूल जनसङ्ख्याको ४४.३८ प्रतिशतमा बीमाको पहुँच पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उक्त पहुँचमा सङ्कुचन आउँदै कूल जनसङ्ख्याको ४३.२७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा मात्रै १.११ प्रतिशतले बीमाको पहुँचको दायरा खुम्चिएको प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले जानकारी दिए । वीरगञ्जमा आयोजित बीमा प्राधिकरणको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निर्देशक सुवेदीले अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा बीमाको दायरा खुम्चिनुमा लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा देखापरेको सङ्कट प्रमुख्य कारण रहेको बताए । ‘गत आवमा लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रमा धेरै सङ्कट देखापर्याे । यसले लघुवित्त र सहकारीले नियमित रुपमा गर्दै आइरहेको बीमालाई निरन्तरता दिन नसक्दा झिनो प्रतिशतले पहुँच घटेको देखिन्छ,’ उनले भने । प्राधिकरणका निर्देशक सुवेदीले आव २०७९/८० को तुलनामा आव गत आवमा कूल जीवनबीमा शुल्कमा भने वृद्धि भएको जानकारी दिए । ‘आव २०७९/८० मा जीवनबीमा शुल्क १ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो । गत आवमा १ खर्ब ५६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ, अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा कूल निर्जीवन बीमा शुल्क पनि २.८० प्रतिशतले बढेको छ,’ उनले भने । सुवेदीले कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कूल बीमा शुल्कको अनुपात अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा बढेको बताए । उनकाअनुसार आव २०७९/८० मा कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा तीन दशमलव ४२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो भने आव २०८०/८१ मा ३.४७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले मधेश प्रदेशका अधिकांश भूभाग बाढीपहिरो र आगजनीको उच्च जोखिममा रहेकाले प्रदेश सरकारले सबै जनताको एकमुष्ट जीवनबीमा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘कर्णाली प्रदेश सरकार आफैँले प्रदेशका १३ लाख नागरिकको बीमा गरिदिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले पनि यहाँका नागरिकको बीमातर्फ ध्यान दिन जरुरी छ, मधेश प्रदेशका धेरै नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेकाले पनि बीमा गर्न आवश्यक देखिन्छ,’ उनले भने । अध्यक्ष सिलवालले सीमावर्ती जिल्लाका सर्वसाधारणले भारतीय कम्पनीमा बीमा गर्न नहुने बताए । ‘सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणलाई विभिन्न लोभ देखाएर भारतीय कम्पनीमा बीमा गर्ने गलत परिपाटीको अन्त्य हुन जरुरी छ, त्यसका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले बीमाको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ,’ उनले भने । नेपाली बीमा कम्पनीमा बीमा गर्ने विषयमा प्राधिकरण, स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गरी योजना बनाउनुपर्नेमा अध्यक्ष सिलवालले जोड दिए । भारतीय कम्पनीमा बीमा गर्ने काम नगर्न स्थानीय सबैलाई उनले अनुरोध गरे ।
महानगरमा अतिक्रमित ३३ रोपनी जग्गा फिर्ता, श्रम बैंकमार्फत ८५७ जनालाई रोजगारी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अतिक्रमण भएको ३३ रोपनी जग्गा फिर्ता गरेको छ । महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक समीक्षा बैठकमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएको हो । महानगरको वार्षिक समीक्षामा बोल्दै उपप्रमुख सुनिता डंगोलले व्यक्तिले कब्जा गरेको ३३ रोपनीभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमणमुक्त गराएर सार्वजनिक उपयोगमा ल्याइएको बताएकी हुन् । महानगरका अनुसार यसै वर्ष नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा सार्वजनिक निजी साझेदारी बोर्ड गठन गरिएको थियो । जुन समितिले व्यक्तिले कब्जा गरेको ३३ रोपनीभन्दा धेरै सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमणमुक्त गराएर सार्वजनिक उपयोगमा ल्याएकाे थियाे । साथै समितिले ५० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन कार्यको अनुगमन गरी २० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सुधारको मौका दिएर कारबाहीको दायरामा पनि ल्याएको महानगरले जनाएको छ । त्यस्तै, समीक्षामा बोल्दै उपप्रमुख डंगोलले राजस्व संकलन कार्यलाई सरल र सहज बनाउनुपर्ने बताएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘खर्चलाई मितव्ययी र लाभग्राहीले महसुस गर्ने बनाउनुपर्छ । ठूला कार्यक्रम र योजनाबाट मात्र प्रगति देखिन्छ भन्ने होइन । कतिपय ठाउँमा साना कार्यक्रमले पनि ठूलो प्रभाव राख्न सक्छ ।’ उपप्रमुख डंगाेलले चालु आर्थिक वर्षमा क्रमागत योजनाको संख्या धेरै भएकोले यस्ता योजना तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने पनि बताएकी छन् । ‘यसवर्ष विनियोजित २४ अर्बमध्ये १२ अर्बभन्दा बढी अर्थात् ५१.०१ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा भएको खर्चको दरमध्ये सबैभन्दा उच्च हो,’ उनी भन्छिन्, ‘सामाजिक विकासका कार्यक्रममा ६०.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ । खर्चको यो दरले महानगरपालिकाले लिएको बाटो सही गन्तव्यतिर छ भन्ने हो ।’ समीक्षामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले आव २०८०/८१ मा भएको कुल खर्च रकम आव २०७६/७७ का लागि विनियोजित सिङ्गो बजेट बराबर रहेको बताए । उनले विभागीय प्रमुखहरूलाई राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च बढाउने र बेरुजु घटाउने विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गर्दै यसमा गएको वर्षको प्रगति सन्तोषजनक रहेको तर सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे । महानगरपालिकाले आव २०८०/८१ मा २४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसका लागि सबैभन्दा बढी आन्तरिक स्रोतबाट ८२ प्रतिशत, तीनै तहको राजस्व बाँडफाँडबाट ९ प्रतिशत, समानीकरण अनुदानबाट ३ प्रतिशत र सशर्त अनुदानबाट ६ प्रतिशत बेहाेर्ने अनुमान गरिएको थियो । योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइले आयोजना गरेको समीक्षा कार्यक्रममा महानगरपालिकाको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विभाग स्तरीय २५ वटा कार्यान्वयन एकाइका प्रस्तुति रहेका थिए । यी कार्यान्वयन केन्द्रहरूमा प्रशासन, वित्त, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, कृषि तथा पशुपन्छी, सहकारी, विपद व्यवस्थापन, शिक्षा, सूचना प्रविधि, कानुन तथा मानव अधिकार, वातावरण व्यवस्थापन, सामाजिक विकास, सम्पदा तथा पर्यटन, स्वास्थ्य, सहरी व्यवस्थापन विभाग रहेका छन् । यस्तै, सहरी योजना आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय, खरिद एकाइ, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइ, आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाइ, उद्यान तथा हरियाली प्रवर्द्धन आयोजना, महानगर प्रहरी बल, हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन केन्द्र रहेका छन् । समीक्षामा कार्यान्वयन केन्द्रका प्रमुखहरूले विभागगत प्रस्तुति पनि गरेका थिए । विभाग, आयोजना, एकाइ, कार्यक्रम, वडासहित महानगरपालिकाका नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ८५ वटा केन्द्र रहेका छन् । यसवर्ष श्रम बैङ्कमा आवद्ध भएका ५२८ जनालाई महानगरपालिकाभित्र र ३२९ जनालाई निजी क्षेत्रमार्फत रोजगारी प्रदान गरिएकाे छ । समीक्षामा प्रशासन विभागका प्रमुख नमराज ढकालले भने, ‘यसबाहेक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत थप १ हजार जनालाई रोजगारी प्रदान गरियो ।’ कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा कुरा गदै उनले यस आवमा प्रदेश सरकारबाट सिफारिश भएर आएका ७१ जना कर्मचारीलाई पदस्थापन गरिएको जानकारी दिए । महानगरले यस वर्ष ५५.४० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको बताएको छ । त्यस्तै, १०.३१ किलोमिटर सडक ढलान, १२.२५ किलोमिटर ढल राख्ने, ३२.४७ किलोमिटर ब्लक छाप्ने, १ हजार ७७७ वर्ग मिटर ढुंगा छाप्ने, ३.१८ किलोमिटर रिटेनिङ् वाल लगाउने काम भयो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक निर्माणअन्तर्गत १६ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भएको महानगरले बताएको छ । त्यस्तै, ९ वटा पार्क निर्माण भएका छन् । यस वर्षमा चालु र क्रमागत गरी ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लागतका ३५८ वटा योजना रहेका थिए । महानगरका अनुसार १ लाख २५ हजार २०६ जनालाई परिवार, नियोजन, नियमित खोप, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतनजस्ता सेवा प्रदान गरिएको छ । २ हजार ९१० जनलाई पूर्ण खोप प्रदान गरिएको महानगरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, ४ हजार ४६६ जनाको पोषण लेखाजोखा भएको छ । ८५४ जना क्षयरोग लागेका बिरामीलाई डट्स विधिबाट औषधी प्रदान गरिएको छ भने १ हजार २५० जना नागरिकलाई विपन्न उपचारका लागि सिफारिस गरिएको छ । ६ हजार ६२४ जनाको एचपिभी डिएनए प्रविधिबाट पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण गरिएको र १ हजार ४३३ जनालाई निःशुल्क रगत तथा रक्त तत्व उपलब्ध गराइएको महानगरले बताएको छ । महानगरका अनुसार ५ हजार ५ सय कुकुर विरालाको बन्ध्याकरण गरिएको छ । १६ हजार कुकुर/बिरालोलाई रेबिज भ्याक्सिन दिइएको छ भने १ हजार कुकुरलाई डिस्टेम्पर भ्याक्सिन दिइएको छ । २ हजार ५०० छाडा पशु व्यवस्थापन गरिएको र २ हजार ४७९ मृत जनावर व्यवस्थापन गरिएको महानगरले जनाएको छ । यस आवमा बहाल करतर्फ ३ हजार ३१७ जना करदाताको संख्या थप भएको महानगरले जनाएको छ । यस्तै, व्यवसाय करतर्फ ३ हजार १६७ जना र सम्पत्ति करतर्फ १ हजार ३३९ जना करदाताको संख्या थप भएको महानगरको भनाइ छ । महानगरले सार्वजनिक स्थलहरूको सरसफाइका लागि ३ सय जना सफाइकर्मीहरू दैनिक रूपमा परिचालन गरेकाे जनाएकाे छ । महानगरका अनुसार विष्णुमति, रुद्रमति (धोवीखोला), भचाखुशी, टुकुचा, सामाखुशी, बल्खु, करखुशी र मनोहरासहितका नदीहरूको विशेष सरसफाइ गरिएको थियो । महानगरभित्र ४० माइक्रोनभन्दा कम तौल भएका पाताला झोलाहरूको विक्रीवितरण, भण्डारण, ओसारपसार र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । महानगरले ६० वटा स्वास्थ्यसंस्थाहरूको फोहरमैला व्यवस्थापन अनुगमन गरेर कानुनी दायरामा ल्याएको छ । अफिस अटोमेसनअन्तर्गत ई-अफिस सञ्चालनमा ल्याइएको महानगरले जनाएको छ । जस प्रणालीमा अनलाइनबाट नै टिप्पणी लेख्ने, पेश गर्ने, दर्ता चलानी गर्ने प्रक्रिया हुने गरेको छ । इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ् परमिट सिस्टम, ई-अफिस र सिफारिसका लागि ४७६ वटा डिजिटल सिग्नेचर प्रयोगमा ल्याइएको महानगरको भनाइ छ । ३२ वडा कार्यालय, ३२ वटा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र, महानगर प्रहरी बल, दमकल, विभिन्न आयोजना, पार्कसहित ८५ वटा सेवा केन्द्रलाई ईन्ट्रानेट सञ्जालबाट जोडिएको महानगरले जनाएको छ । त्यस्तै, कल सेन्टरमा प्राप्त भएका २ हजार १५८ गुनासामध्ये १ हजार ७६५ वटा गुनासो सम्बोधन गरिएको महानगरले बताएको छ । महानगरका अनुसार २८ हजार १७२ कल रिसिभ गरिएकोमा २६ हजार १४ सम्बोधन भएको छ । भवन निर्माणतर्फ भने १ हजार ३२० वटा नक्सा स्वीकृत भएका छन् भने ६६ वटाको तला थप गर्न नक्सा पास गरिएको महानगरले बताएको छ । ३ हजार ७४५ वटा भवनको निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिइएको छ भने १५५ जनाले नक्सा नामसारी गरेका छन् ।
हवाई टिकट र ट्रेकिङमा लगाइएको भ्याट तत्काल फिर्ता गर्न माग
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संगठन हवाई टिकट र ट्रेकिङमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा नव नियुक्त भएका दीपकराज जोशीलाई भेट्द पर्यटन व्यवसायी संगठनले यस्तो माग गरेको हो । संगठनका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद सापकोटा र महासचिव यमबहादुर खड्काले संयुक्त रूपमा माग राख्दै पर्यटन बोर्डमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने विभिन्न मुद्दाहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग गरेका हुन् । साथै संगठनले नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) मा नियुक्त भएका दीपकराज जोशीलाई बधाई दिएको छ । यस्ता छन् संगठनले कार्यान्वयन गर्न माग गरेका बुँदाहरू: – २०८१/८२ को नेपाल पर्यटन बोर्डको बजेट तत्काल पास गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने – विश्व प्रशिद्ध पर्यटन मेलाहरू वर्ल्ड ट्राभल मार्ट (डब्लुटिएम) आईटीबीलगायतमा नेपाल पर्यटन बोर्ड मार्फत निजी क्षेत्रको सहभागिता तत्काल सुनिश्चित गर्नुपर्ने – निजी क्षेत्रको सहभागितामा नयाँ पर्यटन बजारहरू पहिचान गरी तत्काल प्रवर्धात्मक कार्यक्रमहरू आयोजना गरिनुपर्ने – हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट र ट्रेकिङमा लगाइएको भ्याट तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग संवाद गर्नुपर्ने – टीआईएमएसको उद्देश्यअनुरूप कार्यान्यन गरी एफआईटी ट्रेकर्सलाई रोक्नुपर्ने, जसका लागि तत्काल पर्यटनहरू पदमार्ग प्रवेश गर्ने द्वारहरूमा चेकपोस्टहरू स्थापना गर्नुपर्ने – बिना गाइड ट्रेकिङ गर्न नपाईने नियम तत्काल लागू गर्नुपर्ने – विश्व बजारका सञ्चारमाध्यमहरूमा नेपालको प्रचार गर्नुपर्ने – टीआईएमएस कोषमा जम्मा भएको श्रमिक कल्याणकारी कोषको रकम ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) मार्फत तत्काल कार्यान्यनमा ल्याउनुपर्ने – नेपाल एयरलाइन्सको सुधारको लागि नेपाल पर्यटन बाेर्डले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने
पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको विषयमा लिखित जवाफ माग
पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) दीपकराज जोशी । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइयो) मा दीपकराज जोशीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले बुधबार उक्त विवादमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका अर्का प्रतिस्पर्धी धनञ्जय रेग्मीले मंगलबार जोशीको नियुक्तिलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । परीक्षामा आफूले बढी नम्बर प्राप्त गरे पनि वियमविपरीत जोशीलाई नियुक्ति गरिएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा बोर्डको निर्णय बदर गरेर आफूलाई नियुक्ति दिलाउन माग गरिएको छ । याे पनि पढ्नूहाेस् : पर्यटन बोर्डको सीईओमा जोशीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता
माइक्रोसफ्टले भारतमा किन किन्यो सवा ५ अर्बको जग्गा ?
काठमाडौं । विश्वको दोस्रो ठूलो मूल्यवान कम्पनी माइक्रोसफ्टले भारतमा जग्गा खरिद गरेको छ । स्क्वायर यार्ड्सका अनुसार कम्पनीले हिञ्जवडी, पुणेमा ५ अर्ब १९ करोड ७२ लाख भारुमा जग्गा खरिद गरेको हो । पुणे देशको प्रमुख आईटी हबमा समावेश छ । हालका वर्षहरूमा माइक्रोसफ्टले भारतको व्यावसायिक घरजग्गा क्षेत्रमा लगानी बढाएको छ । कम्पनीको भारतमा धेरै डाटा केन्द्र, विकास केन्द्र र कार्यालय छन् । माइक्रोसफ्ट विश्व प्रसिद्ध प्रविधि कम्पनी हो । यो एप्पलपछि संसारको दोस्रो सबैभन्दा मूल्यवान कम्पनी हो । मंगलबारको बन्द मूल्यमा कम्पनीको मार्केट क्याप ३० खर्ब ७ अर्ब ८० करोड डलर छ । रजिस्ट्रेसन डकुमेन्टका अनुसार माइक्रोसफ्टको भारतीय इकाई माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन (इन्डिया) प्राइभेट लिमिटेडले हिञ्जवडी, पुणेमा ६६ हजार ४ सय १४ वर्गमिटर अर्थात् १६.४ एकड जग्गा खरिद गरेको छ । यो सम्झौता अगस्टमा भएको थियो । कम्पनीले यो जग्गा इन्डो ग्लोबल इन्फोटेक सिटी एलएलपीबाट खरिद गरेको हो । यस सम्झौतामा माइक्रोसफ्टले ३१ करोड १८ लाख रुपैयाँको स्ट्याम्प शुल्क र ३० हजार रुपैयाँ दर्ता शुल्क तिरेको थियो । कम्पनीले सन् २०२२ मा ३२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा पिम्परी-चिंचवडमा २५ एकड जग्गा खरिद गरेको थियो । यो वर्ष उसले हैदरावादमा ४८ एकड जमिनका लागि २६ करोड ७० लाख तिरेको थियो । माइक्रोसफ्टले भारतमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्दैछ । विशेष गरी डाटा सेन्टर सञ्चालन र जग्गा किन्नु यसको योजनाको हिस्सा हो । कम्पनीले पुणे, मुम्बई र चेन्नईमा डाटा सेन्टरहरू निर्माण गरिसकेको छ । हाल कम्पनीको भारतमा २३ हजारभन्दा बढी कर्मचारी छन् । कम्पनीको बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, मुम्बई र पुणेमा कार्यालयहरू छन् । यस वर्षको सुरुमा कम्पनीले भारतमा एक ‘स्किलिङ इनिसिएटिभ’ अभियान सुरु गर्यो । यसअन्तर्गत सन् २०२५ सम्ममा २० लाख मानिसलाई एआई र डिजिटल सिपमा तालिम दिने योजना छ । एजेन्सी
