गोलभेँडामा भेटियो अत्यधिक विषादी
गोदावरी । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१ अत्तरियामा सञ्चालित हाट बजारमा बिक्री गर्न ल्याइएको गोलभेँडा (टमाटर) मा अत्यधिक विषादीको मात्रा भेटिएको छ । तरकारी हाट बजारमा रहेको विषादीको अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाइले गोलभेँडामा गरेको परीक्षणका क्रममा अत्यधिक विषादीको मात्रा भेटिएको हो । विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाइका अनुसार रोल्पामा रहेको मिलन ट्रेड एन्ड सप्लायर्सबाट आयात गरि हाट बजारमा ल्याइएको गोलभेँडामा ४८.४७ प्रतिशत अर्गानोफस्फेट भेटिएको हो । हाट बजारमा ल्याइएको सो गोलभेँडा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा ४८.४७ प्रतिशत अर्गानोफस्फेट भेटिएको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाइका प्राविधिक राजेन्द्रप्रसाद भट्टले बताए । परीक्षणका क्रममा अत्यधिक विषादी भेटिएको उक्त गोलभेँडा खान अयोग्य भएकाले एक क्विन्टल गोलभेँडा नष्ट गरिएको उनले जानकारी दिए । उनले प्रयोगशालामा ३५ प्रतिशतभन्दा कम अर्गानोफस्फोटको रोकावट दर भेटिएमा खान योग्य हुने ३५ देखि ४४ प्रतिशत रोकावट दर भेटिए केही दिन पर्खिएर खान मिल्ने बताउँदै ४५ भन्दा माथि रोकावट दर भेटिए नष्ट गर्ने गरिएको बताए । विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण एकाइले अत्तरियामा सञ्चालित हाट बजारमा दैनिक तरकारी र फलफूलको नमुनाको विषादी परीक्षण गर्दै आएको जनाएको छ । अत्तरियामा डेढ दशकदेखि सञ्चालनमा रहेको सो हाट बजार क्षेत्रिय हाट बजार हो । सो हाट बजारमा सुदूरपश्चिमभरका किसानले उत्पादन गर्दै आएका कृषिजन्य वस्तु संकलन गरी बिक्री गर्दै आएको हाट बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नन्दलाल भट्टले बताए ।
चितवनका दग्धु किसानले पाएनन् ७४ करोड भुक्तानी
चितवन । चितवनका दुग्ध उत्पादक किसानले ७४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाएका छैनन् । फागुन यतादेखिको भुक्तानी बाँकी रहेको छ । चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष किशोर बगालेका अनुसार दुग्ध विकास संस्थानको मात्रै ३३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी रोकिएको छ । जिल्लाका १ सय १५ सहकारी संस्थाले संस्थानसहित ४२ उद्योगलाई बिक्री गरेको दूधको भुक्तानी बाँकी रहेको हो । भुक्तानी माग गर्दै संघले विभिन्न निकायमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत भुक्तानी नपाएको बगाले बताउँछन् । जिल्लामा दैनिक ३ लाख ५० हजार लिटर दूध उत्पादन हुने गर्दछ । त्यसमध्ये १ लाख ५१ हजार लिटर दूध जिल्ला बाहिर जाने गर्दछ । बगालेका अनुसार काठमाडौं, पोखरा, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर लगायतका जिल्लामा यहाँबाट दूध जाने गरेको छ । दूधको भुक्तानी समयमा नहुँदा यसको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा किसानमा परेको छ । डेरी उद्योगले दूध बिक्री नभएपछि पाउडर र नौनी बनाएर राखेका छन् । ती सामग्री बिक्री नहुँदा भुक्तानी गर्न नसकेको उद्योगहरुले जनाउँदै आएका छन् । यद्यपि, बिक्री भएकाहरूले पनि भुक्तानी नगरेको किसानको गुनासो छ । यता गर्मी मौसमसँगै दूधको खपत बढेपछि यहाँको चितवन मिल्क उद्योगमा प्रशोधन गर्न दूध नपाउँदा उद्योग बन्द अवस्थामा छ । उद्योगले सहकारी र निजी फार्मबाट आएको दूध शुल्क लिएर प्रशोधन गरी पठाउने गरेको थियो । धुलो दूध र नौनी बिक्री नभएपछि उद्योगका गोदाम दुग्धजन्य पदार्थले भरिएका थिए । ती सामग्री घट्दै गएको भए पनि उद्योग भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । उद्योगका प्रबन्धक दुर्गा पराजुलीले पाँच महिनादेखि उद्योग बन्द भएको बताए । दूध नपाएपछि गएको वैशाखबाट उद्योग बन्द भएको हो । विभिन्न संघ संस्थालाई दूधका लागि आग्रह गरिएको भए पनि पाउन नसकिएको उनले बताए । एक पटक सञ्चालन गर्नका लागि कम्तीमा ४० हजार लिटर दूध आवश्यक पर्दछ । उद्योगले एक सिफ्टमा एक लाख लिटर दूध प्रशोधन गर्न सक्छ । सहकारी र फर्मले दूध नल्याएपछि आफैले दूध किनेर भए पनि मेसिन सञ्चालनका लागि उद्योग चलाउने योजनामा रहेको उनले बताए । गएको वर्ष यो मौसममा दूधको अभाव थिएन । अघिल्ला वर्षमा असार १५ बाट साउन मसान्तसम्म दूधको अभाव हुने भए पनि यो अवस्था नआएको पराजुली बताउँछन् । उद्योगमा ३३ जना कर्मचारी रहेका छन् । उद्योग सञ्चालन नहुँदासमेत मासिक १५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने पराजुली बताउँछन् । गत वर्ष प्रशोधन सामग्री सम्बन्धित सहकारी र फर्मले नलगेपछि दुई पटक झण्डै दुई महिना भण्डारणको अभावमा उद्योग बन्द गर्नु परेको थियो । केही दिनअघि उद्योगले २० हजार लिटर दूध खरिद गरेर मेसिन सञ्चालन गरेको थियो । मेसिन लामो समय बन्द रहँदा बिग्रने भएकाले दूध आफै किनेर समय समयमा सञ्चालन गरिँदै आएको छ । पराजुलीले भने, ‘हामीले दूध किन्छौं भन्दा पनि पाएका छैनौं, आउँदो हप्ता सर्लाहीमा एउटा संस्थाले दिन्छु भनेको छ ।’ विसं २०७५ देखि उद्योगले डेरी र सहकारीको दूध शुल्क लिएर प्रशोधन गर्ने काम गरिरहेको छ । प्रतिलिटर पाउडर दूधको १ सय १३ र घ्यू (बटर) को प्रतिकिलो ५५ लिएर उद्योगले प्रशोधन गर्दै आएको छ । विसं २०६४ मा स्थापना गरिएको उक्त उद्योग भूकम्पसँगै बन्द भएको थियो । उद्योग भरतपुर महानगरपालिका–१ ठिमुरामा रहेको छ ।
विश्वभरि बढ्दै आईफोनको क्रेज, कुन देशमा कति छन् प्रयोगकर्ता ?
काठमाडौं । अमेरिकाको अग्रणी टेक कम्पनी एप्पलको उत्पादनको क्रेज, विशेषगरी आईफोनको क्रेज विश्वभरि बढ्दै गएको छ । संसारका धेरै देशमा यो कम्पनीको फोन सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ । भारतमा पनि यो प्रवृत्ति तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । कम्पनीले नयाँदिल्ली र मुम्बईमा पनि आफ्नो स्टोर खोलेको छ । तर, भारतमा अहिले ५ प्रतिशतले मात्रै एप्पल प्रयोग गर्छन् भने धेरै देशमा आधाभन्दा बढी जनसंख्यासँग आईफोन छ । एप्पल अमेरिकी कम्पनी भए पनि त्यहाँ ५१ प्रतिशतले मात्रै आईफोन प्रयोग गर्छन् । अमेरिकामा २७ प्रतिशतले दक्षिण कोरियाली कम्पनी सामसङको फोन प्रयोग गर्छन् भने २२ प्रतिशतले अन्य ब्रान्डका फोन प्रयोग गर्छन् । आईफोनको बढी प्रयोग गर्नेमा जापान पहिलो स्थानमा छ । यो देशका ५९ प्रतिशत मानिससँग आईफोन छ । जापानमा ९ प्रतिशतले सामसङको फोन प्रयोग गर्छन् भने ३२ प्रतिशत जनतासँग अन्य कम्पनीका फोन छन् । त्यस्तै, क्यानडामा ५६ प्रतिशत र अस्ट्रेलियामा ५३ प्रतिशतले आईफोन प्रयोग गर्छन् । यद्यपि, यी देशको जनसंख्या अमेरिकाभन्दा निकै कम छ । भारतमा ५ प्रतिशतले मात्र आईफोन प्रयोग गर्छन् भने १९ प्रतिशतसँग सामसङ फोन छन् । देशका ७६ प्रतिशत मानिसले शाओमी, भिभो र ओप्पो जस्ता चिनियाँ कम्पनीका फोन प्रयोग गर्छन् । चाखलाग्दो कुरा के छ भने चीनमा पनि ७६ प्रतिशत मानिसहरूले शाओमी, भिभो र ओप्पोका फोनहरू प्रयोग गर्छन् । बेलायतमा एप्पल आईफोन प्रयोग गर्ने मानिसको जनसंख्या ४८ प्रतिशत, चीनमा २१ प्रतिशत, जर्मनीमा ३४ प्रतिशत, फ्रान्समा ३५ प्रतिशत, दक्षिण कोरियामा १८ प्रतिशत, अस्ट्रेलियामा ५३ प्रतिशत, ब्राजिलमा १६ प्रतिशत, इटालीमा ३० प्रतिशत, रुसमा ३० प्रतिशत, मेक्सिकोमा २० प्रतिशत र स्पेनमा २९ प्रतिशतसँग आईफोन छ । एजेन्सी
बजेट अभावले २८० खानेपानी आयोजना सुधार अधुरै
काठमाडौं । समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकी अधुरा रहेका र विविध कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका २ सय ८० वटा खानेपानी आयोजना सुधार बजेट अभावका कारण अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । लामो समयदेखि निर्माण अधुरा रहेका खानेपानी आयोजनाका निर्माण पूरा गर्न र विविध कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका विभिन्न आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तीन अर्ब लागत जुटाउन नसक्दा सुधार गर्न नसकिएका हुन् । यसअघि पनि खानेपानी मन्त्रालयले ती अपूरा आयोजनाहरु सुधार गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले ती आयोजना सुधारका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएसँगै मन्त्रालयले वैदेशिक दातृ निकायसँग आग्रह गरेको थियो । दातृ निकायले समेत लागनीको चाहना नदेखाएपछि आवश्यक बजेट अभाव भएको हो । खानेपानी मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित सहरी विकास खानेपानी आयोजनाबाट करिब चार अर्ब रकम बच्न सक्ने जानकारी दिएको छ । बचेको रकममध्येबाट केही रकम यी आयोजना सुधारमा खर्च गर्न मन्त्रालयले एडिबीलाई आग्रह गरेको थियो । सहरी विकास खानेपानी आयोजना सन् २०२५ अप्रिल महिनामा सकिने भएकाले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने समय नहुँदा अधुरा आयोजना सुधारमा लगानी गर्न नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर मधु तिमिल्सिनाले तराई—मधेस खानेपानी सुधार आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट अभावका कारण सुधार अधुरै रहेको र तराईवासी खानेपानीको समस्याबाट गुज्रिरहेको बताए । ‘हामीले यी खानेपानी आयोजनाका लागि आवश्यक लागत जुटाउन धेरै पहल गरेका थियौँ तर यी आयोजना सम्पन्न गर्न लगानीको अभावले गति लिन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले चाहिँ प्राथमिकीकरणका आधारमा ती अधुरा आयोजना पूरा गर्न हामीले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सहमति मागेका छौं, सहमति पाएमा आवश्यकताका आधारमा प्रथामिकीकरण गरेर काम अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेका छौँ ।’ उनले अधुरा तथा विभिन्न कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका खानेपानीका आयोजनाहरु सञ्चालनमा नआए तराईमा खानेपानीको अभाव बढ्दै जाने बताए । आवश्यक लागतका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि विभिन्न दातृ निकायसँग छलफल अगाडि बढाए पनि लागत नजुटेपछि ती आयोजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा निश्चित नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सुधार गर्न आवश्यक दुई सय ८० खानेपानीका आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी आयोजना मधेस प्रदेशमा छन् । ‘मधेस प्रदेशमा १ सय ७६ वटा खानेपानी आयोजना विविध कारणले सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन, यसले गर्दा अहिले मधेस प्रदेशका बासिन्दा खानेपानीको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा धर्नामै हुनुहुन्छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा ५१, कोशी प्रदेशमा ३६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा १९ खानेपानी आयोजना अपूरा तथा विभिन्न कारणले सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन् ।’ खानेपानी आयोजना निर्माणमा आवश्यक लागतमध्ये २० प्रतिशत जनश्रमबाट जुटाउने नीतिगत व्यवस्था छ तर कार्यन्वयनमा चुनौती थपिँदा आयोजना निर्माण अधुरै रहेको उनको भनाइ छ । ‘जनश्रमका लागि सामान्य काम छुट्याइएको हुन्छ, जस्तै पाइप बिच्छ्याउने, पाइपलाई पुर्नेलगायत कामहरु स्थानीय बासिन्दालाई छोडेका हुन्छौँ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘त्यही कामका लागि युवा जनशक्ति गाउँगाउँमा नहुँदा श्रमदान जुट्न सकिरहेको छैन, समान्य सुधारका काम स्थानीय स्तरबाट हुन सकिरहेको छैन यसले चुनौती थपिँदै गएको हो ।’ उनका अनुसार कतिपय खानेपानी उपभोक्ताहरु खानेपानी महसुल भुक्तानी गर्न नचाहँदा नयाँ आयोजनाहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । तिमिल्सेनाले बर्सेनि खानेपानी मन्त्रालयको घट्दै जाँदा खानेपानी समस्या समाधान गर्नका लागि यथेष्ट कार्यक्रम राख्न नसकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार लगानी अभावका कारण तराईवासीले भोगिरहेको खानेपानी समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन । तिमिल्सिनाले अन्तरसरकारी निकाय, तीनवटै तहको सरकारबीचको समन्वयका आधारमा खानेपानीको समस्या समाधान कार्यक्रम तय गर्न सम्भव हुने बताए । आयोजनामा आवश्यक लागतमध्ये ८० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने र बाँकी २० प्रतिशत लागत जनश्रमबाट जुटाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ तर खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार जनश्रम नजुटेपछि केही आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै स्थानीय तहमा श्रम गर्ने जनशक्ति अभाव भएपछि जनश्रम जुटाउनै मुस्किल परेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारको चालु आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएबमोजिम मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा देखिएको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले सुनकोशी–मरिन, सुनकोशी कमला तथा पश्चिमका जिल्लाहरूका लागि भेरी बबईबाट खानेपानी आपूर्ति गर्ने गरी थोक वितरण प्रणालीको अध्ययन आगामी आवबाट गरिने उल्लेख छ । सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा तराई मधेसका बढी जनघनत्वलगायतका स्थानहरूमा डिप बोरिङमार्फत खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश छन् । तराई– मधेसमा हाल देखिएको पानीको समस्याको दीर्घकालीन समाधान चुरे संरक्षण र ठूला थोक वितरण प्रणालीको निर्माण भएकाले मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले विभिन्न कारण अधुरा रहेका खानेपानीका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा उपभोक्ताले खानेपानी पिउनबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । ‘प्राथमिकताका आधारमा अधुरा खानेपानी आयोजना पूरा गर्नुपर्ने र रुग्ण आयोजनाको सुधार अगाडि बढाउन आवश्यक छ, बीस प्रतिशत श्रमदान अव्यावहारिक छ तर थोरै श्रमदान या श्रमदान दिन नसक्नेबाट रकम लिएर खानेपानी आयोजनामा जनताको लगानी हुँदा अपनत्व हुन्छ,’ उनले भने । उनले तीनवटै तहका सरकारहरुबीच खानेपानी व्यवस्थापनका क्रममा समन्वय अभाव हुँदा कतिपय स्थानमा खानेपानीका योजनाहरु नपाउने त कतिपय स्थानहरुहरूमा ‘डुप्लिकेसन’ हुने समस्या आइरहेको जानकारी दिए । संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हकको व्यवस्था गरिएको छ तर नागरिकहरुले उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्राप्त नतिजाअनुसार कुल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये खानेपानीको मुख्य स्रोतका रूपमा धारा÷पाइप (घरपरिसरभित्र) प्रयोग गर्ने ३४ दशमलव ६ प्रतिशत र धारा÷पाइप (घरपरिसर बाहिर) २२ दशमलव चार प्रतिशत, ट्युबवेलरहाते पम्प २९ दशमलव आठ प्रतिशत, ढाकिएको इनाररकुवा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले प्रयोग गरेका छन् । दिगो विकासको लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न तथा पानीको अभाव झेलिरहको जनसङ्ख्यालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सबै क्षेत्रमा पानी उपयोग कुशलता उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गर्ने र स्वच्छ पानीको दिगो निष्कासन तथा आपूर्ति गर्ने दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेबमोजिम सबै नागरिकको स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा कार्यक्षेत्रको बाँडफाँट गरी खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको विकासलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यो नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।
घुमन्ते व्यापारमा रमाएका ‘काफ्ले बा’
शिव काफ्ले पाल्पा । बिहान उज्यालो हुनासाथ पिँठ्युमा कपडा बोकेर व्यापारका लागि गाउँ पस्ने जुम्लाका ‘काफ्ले बा’ अर्थात् शिव काफ्लेको दिनचर्या हो । गाउँमा उकालो ओरालो गर्दा कपडाको भारीले जिउ थकित भए पनि अनुहार भने जहिल्यै हँसिलो हुन्छ । हुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका–८ सिञ्जाका काफ्ले झण्डै डेढ दशकदेखि रामपुर र यसका आसपासमा कपडा को व्यापार गरिरहेका छन् । हरेक दिन ढाका टोपी, इस्टकोटकमा सजिएर पिँठ्युमा राडीपाखी, गलैँचा बोकेर गाउँगाउँमा पुग्छन् । जुम्लामा उत्पादन भएका राडीपाखी, गलैँचा, स्वीटर बोकेर गाउँका बस्तीमा व्यापार गर्नु उनको दिनचर्या हो । उमेरले पाँच दशक नाघेका काफ्लेलाई घुमन्ते व्यापारले अझै छोडेको छैन । उनको आफूले घुमन्ते व्यापार रहरले नभई बाध्यताले गरेको सुनाए । अहिले उनी पाल्पाको रामपुरमा कोठाभाडा लिएर यस आसपासका स्थानमा व्यापारका लागि पुग्छन् । उनले सुरुमा करिब पाँच वर्षजति भारतको अलमुढा, नैनताल, बागेश्वर, गढवाल, हिमाञ्चल, पिथरागढ, चम्पाव, डिडिहाटलगायत बजारमा राडीपाखीको व्यापार गरे । नेपाल फर्किएपछि उनी पोखरा, पर्वतको कुश्मा, बुटवल, तानसेनलाई व्यापारको केन्द्र बनाउने गरेका छन् । तानसेनमा व्यापार गर्ने क्रममा उनी रामपुर पुगेका हुन् । तानसेनमा व्यापार अलि कम हुन थाल्यो, तानसेनका एक जना बुबाले रामपुर ग्रामीण भेग भएकाले व्यापार व्यवसाय कम छ, त्यहाँका गाउँगाउँमा राम्रो व्यापार हुन्छ भनेपछि उनी त्यहाँ पुगेका हुन् । ‘म त्यही आशामा २०६८ सालतिर रामपुर आएर व्यापार सुरु गरेको हुँ, अहिलेसम्म पनि यहीँ निरन्तर लागिरहेको छु,’ उनले भने । रामपुरमा सुरुआतमा राम्रो व्यापार भए पनि पछिल्ला वर्षमा भने व्यापार घटेको उनको अनुभव छ। रामपुरमा व्यापारिक पसल बढ्दै जाँदा घुमन्ते व्यापारमा असर पुगेको उनको अनुभव छ । पछिल्लो समय गाउँघरमा हुने मेला महोत्सवले गर्दा पनि व्यापारमा कमी आएको उनको बुझाइ छ । उनको मुख्य व्यापार भनेको राडीपाखी हो । तर, अहिले बढीमात्रामा गलैँचा, तन्नाको व्यापार हुन्छ । गाउँमा कहिलेकाहीँ आउने व्यापारीले स्थानीयलाई ठग्दा आफूहरु जस्ता घुमन्ते व्यापारीप्रतिको विश्वास कम भएको उनको अनुभव छ । सुरुआती दिनमा गाउँगाउँमा पुग्दा डर, धम्की भोग्नुपरे पनि अहिले त्यसो नभएको उनको अनुभव छ । पहिला दिनमा २० हजारसम्म कमाई गर्ने गरेकामा अहिले व्यापार घटेर दिनमा बढीमा चार हजार जति कमाइ हुने गरेको उनी । ठूलो सपना छैन, सामान्य खाना, लाउन पुगेकामा यसमै खुसीका साथ जीवन बिताइरहेको उनले बताए । राडीपाखीका सामान जुम्लाबाट खरिद गरेर ल्याउछन् भने अन्य सामान काठमाडौँबाट खरिदगरी व्यापार गरिरहेका छन् । जुम्लामा राडीपाखी लिन उहाँ चार/चार महिनामा जान्छन् भने काठमाडौँमा महिनामा एक पटक पुग्छन् । राडीपाखी विशेषगरी पूजाआजामा प्रयोग गरिने भएकाले बजारका सामानभन्दा राडीपाखी नै ग्राहकले रोज्ने गरेको उनले बताए । राडीपाखी भेडाको ऊनबाट बनेको हुनाले पूजाआजाका लागि चोखो हुन्छ भन्ने विश्वास छ । काफ्लेको परिवारमा श्रीमती, एक छोरी, दुई छोरा छन् । उनीहरुको पालनपोषण, पढाइ खर्च काफ्लेको काँधमा छ । एक व्यक्तिको घुमन्ते व्यापारको कमाइले परिवारको गुजारा अहिलेसम्म चलेको उनी बताउँछन् । जेठो छोरो स्नातक अध्ययन पूरा गरी अहिले लोकसेवाको तयारीमा छन् । कान्छो छोरो एसइई उत्तीर्ण गरेपछि वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरियन भाषा पढ्दैछन् । छोरी कक्षा ११ मा गाउँकै स्कुलमा अध्ययनरत रहेको उनले सुनाए । बाउबाजेको पालादेखि नै चलिआएको यो पेसा उनले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता दिएका हुन् । यसरी व्यापार गर्ने हिजोआज पुराना व्यक्तिले छाड्दै गएका छन् । बाउबाजेले गरेको पेसा आजसम्म धान्दै आएका काफ्ले यो पेसा आफ्ना सन्ततिलाई हस्तान्तरण गर्न इच्छुक भने छैनन् । परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा पढ्ने रहर भए पनि पढ्न नपाएको उनको गुनासो छ । कक्षा १० सम्म पढेका काफ्ले आफूले दुःख गरेरै भए पनि छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्य बनाउने सपना बुनेर गाउँगाउँमा व्यापारमा खट्नुपरेको बताए । अहिले उनले रामपुरका अलवा पाल्पाकै पूर्वखोला, रम्भा, बगनासकाली गाउँपालिका, स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिका, मालुङ्गा, मिर्मी, बयरघारी, वालिङ, चिन्नेबास, गल्याङका गाउँसम्म व्यापार गर्छन् । घुमन्ते व्यापारमा उनको साथमा पहिला दुईरतीन जना साथी थिए, अहिले भने उनी एक्लै छन् ।
अनुचित लेनदेन भएको खुलेपछि फिर्ता भयो ७ कठ्ठा जग्गा
चितवन । अनुचित लेनदेन गरी लिइएको सात कठ्ठा जग्गा फिर्ता गर्ने सहमति भएको छ । अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगमा परेको उजुरीका आधारमा खैरहनी नगरपालिकाका अनुचित लेनदेनका पीडितलाई जग्गा फिर्ता गराउने सहमति भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनका नायब सुब्बा गोपिचन्द्र दवाडीले जानकारी दिए । दवाडीले भने, ‘पीडितले एक महिनाभित्र दुई करोड ४० लाख तिर्ने र पीडकले जग्गा फिर्ता गर्ने गरी सहमति जुटाएर पठाएका छौँ ।’ पीडकले पीडितसँग विसं २०७९ भदौमा जग्गा लिएका थिए । कार्यालयमा पछिल्लो पटक विसं २०८१ जेठ ११ गतेदेखि साउन ४ गतेसम्म ७० वटा अनुचित लेनदेनसम्बन्धी निवेदन दर्ता भएका थिए । जसमध्ये पाँच वटा मुद्दा किनारा लागेका छन् । २७ वटा निवेदनमाथि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकाले प्रशासनले हेर्न नमिल्ने भएको उनको भनाइ छ । प्राप्त उजुरीमाथि छलफल गर्नका लागि चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खिमानन्द भुसालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उजुरी फछर्यौट संयन्त्र गठन गरी छलफल सुरु भएको थियो । दवाडीले भने, ‘संयन्त्रले प्राप्त उजुरीमाथि प्राथमिकताका आधारमा छलफल गरेको छ । अब आपसी समझदारीबाट समाधान निकाल्छौँ ।’ विसं २०८० साउनयता विभिन्न समयमा आयोगले उजुरी आह्वान गरेको समयमा ९१ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । कुल ८६ वटा उजुरीको अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको थियो ।
तरकारी खेती गरेर छोरछोरीलाई डाक्टर र इन्जिनियर बनाउँदै उर्मिला
उर्मिला डगौरा कञ्चनपुर । मेहनत र साहस गरियो भने हरेक कुरा सम्भव हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण हुन् बेदकोट नगरपालिका-७ मन्दिरपुरकी उर्मिला डगौरा । तीन दशकअघि एक कट्ठा जग्गामा तरकारीखेती सुरु गरेकी उनले घर जग्गा जोड्नुका साथै छोरा रविन र छोरी रविनालाई उच्च शिक्षा पढाउन सफल भएकी छन् । उनले छोरा रविनलाई भारतको चण्ढीगढमा सफ्टवेयर इन्जिनियर पढाइरहेकी छन् भने छोरी रविना चितवन मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस अध्ययन गरिरहेकी छिन् । ‘हामीले तरकारीखेतीबाट आम्दानी गरेरै छोराछोरीको पढाइ खर्च जुटाएका छौँ,’ उर्मिलाले भनिन्, ‘तरकारीखेती गर्न थालेको २०५२ सालदेखि हो ।’ २०५२ सालमा एक कट्ठा जग्गामा तरकारीखेती गरेकी उनले तरकारीखेतीकै आम्दानीले दुई वर्षपछि दुई कट्ठा जग्गा खरिद गरिन् । त्यसपछि आम्दानी गर्दै जग्गा थप्दै तरकारी खेती विस्तार गरेको उनको भनाइ छ । उनको मेहनतमा श्रीमान् रामबहादुरको ठूलो सहयोग छ। तरकारीखेतीसँगै स्थानीय लालपुर बजारमा उनका श्रीमानले किराना पसल सञ्चालन गरेका छन् । उक्त पसलमा आफ्नै खेतमा उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री गर्दै आएका छन् । ‘तरकारी र पसल गरेर हामीले जग्गा थप्दै गयौँ अहिले १५ कट्ठा जग्गा छ,’ उर्मिलाले भनिन् । छोरी रविनालाई डाक्टर पढाउन हालसम्म ६० लाख खर्च भइसकेको उनको भनाइ छ । सबै खर्च तरकारीखेतीबाटै धानेको उनले बताइन् । तरकारीबाटै सिजनमा दुई लाखसम्म बचत हुने उनको भनाइ छ । तरकारीखेती सुरु गरेको केही वर्षपछि महेन्द्रनगरको उदयदेव सहकारीले गाउँमै पुगेर उद्यम गरिरहेका महिलाको समूह गठन गर्यो । सहकारीले गठन गरेको तुलसी उदयदेव महिला केन्द्रमा उनी आबद्ध छन् । सरकारीले उक्त समूहमा आबद्ध तरकारीखेती गरिरहेका महिलाहरुलाई निःशुल्क प्राविधिक सहयोग गरेपछि खेती गर्न सहयोग पुगेको उनको अनुभव छ । रासस
टरिगाउँ विमानस्थलबाट अब मंगलबार पनि उडान हुने
दाङ । दाङको टरिगाउँ विमानस्थलमा अब मंगलबार पनि हवाई उडान हुने भएको छ । यसअघि प्रत्येक शुक्रबार मात्रै उडान हुँदै आएकामा नेपाल एयरलाइन्सले आगामी सातादेखि मंगलबार पनि उडान हुने भएको नेपाल वायुसेवा निगमका दाङ प्रमुख बलबहादुर सुनारले जानकारी दिए । उनका अनुसार अब यस विमानस्थलबाट शुक्रबार दिउँसो १२ बजे र मंगलबार दिउँसो २ बजे उडान भर्नेछ । दसैँ तथा तिहारलगायतका चाडपर्वलाई लक्षित गरी उडान बढाइएको प्रमुख सुनारले बताए ।
